क्रोनि कॅपिटलिझम बद्दल....

क्रोनि कॅपिटलिझम ची चर्चा राजकारणी अनेकदा करतात. राहुल गांधींनी नुकत्याच गुजरातेत झालेल्या निवडणूकांत् हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कम्युनिस्टांनी सुद्धा हा मुद्दा उचलून धरला होता. केजरीवाल यांनी सुद्धा २०१४ मधे सी-आय-आय मधल्या उद्योजक मंडळींना संबोधित करताना हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

( http://www.newindianexpress.com/nation/2017/sep/04/modi-government-promo... )
( http://www.firstpost.com/politics/congress-cpm-trinamool-cry-cronyism-de... )
( https://www.ndtv.com/india-news/arvind-kejriwal-says-aap-is-against-cron... )

ब्रिटन मधल्या इकॉनॉमिस्ट या नियतकालीकाने बनवलेल्या क्रोनि कॅपिटलिझम च्या इंडेक्स मधे भारत नवव्या स्थानावर आहे. रशियाने प्रथम क्रमांक "पटकावलेला" आहे. म्हंजे रशियन (अर्थ/राज्य) व्यवस्था ही विश्वातल्या सर्व देशांपेक्षा जास्त क्रोनि कॅपिटलिझम ने कलुषित आहे. हा इंडेक्स दर दोन वर्षांनी प्रकाशित केला जाईल. खाली तपशील देत आहे. समाजवादी किंवा त्याकडे झुकणाऱ्या व्यवस्था ह्या क्रोनी कॅपिटलिझम साठी प्रवण असतात हे नमूद करणे महत्वाचे. सिंगापूर हा अपवाद.
.

क्रोनी कॅपिटलिझम मधे काय येतं ? सरकारदरबारी आपले वजन वापरून व नियम वाकवून घेऊन त्या नियमांच्या आधारावर व्यावसायिक यश मिळवण्याचा यत्न करणे व नफा कमवणे.
.

हे नेमकं कसं केलं जातं ? साध्यासोप्या केस मधे सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा एखाद्या विशिष्ठ उमेदवाराच्या निवडणूक निधीमधे योगदान करून त्याद्वारे आपला प्रभाव निर्माण करून हे काम करून घेतलं जातं. अग्रवर्ती (ॲडव्हन्स्ड) केस मधे एखादा विशिष्ठ नियम/निर्णय हा जनतेच्या फायद्याचा आहे असं दाखवून तो नियम राबवला जातो - जेणेकरून सकृतदर्शनी तो नियम/निर्णय जनतेच्या फायद्याचा वाटतो पण तपशीलात लक्ष दिले तर तो जनतेच्या हिताचा नसतो व फक्त सरकारदरबारी प्रभाव टाकणाऱ्यांच्या व्यक्तिगत फायद्याचा असतो. उदा. रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीस विरोध करताना - रिटेल क्षेत्रात् बहुराष्ट्रिय कंपन्या आल्या तर त्या आपल्या देशातल्या व्यापारास मारक ठरतील (बहुराष्ट्रिय कंपन्या dumping, predatory pricing करतील) व ग्राहकाचे सुद्धा अहित होईल असा कांगावा करण्यात भाजपाचे मुरली मनोहर जोशी व सुषमा स्वराज बाई पुढे होत्या. हा विरोध करून देशातल्या व्यापाऱ्यांचे स्पर्धेपासून रक्षण करणे हाच अंतस्थ उद्देश होता. व आहे.
.

आता क्रोनी कॅपिटलिझम ही संज्ञा कशी आली ते पाहू. मूळ शब्द क्रोनिइझम आहे. क्रोनीइझम म्हंजे सरकारदरबारी वजन वापरून नियम वाकवून आपला फायदा करून घेणे. हे काम जेव्हा कॅपिटलिस्ट्स (उदा. उद्योगपती) करतात तेव्हा त्याला क्रोनी कॅपिटलिझम म्हणतात. जर कामगार संघटना हे करत असतील तर त्याला क्रोनी युनियनिझम म्हणता येईल. शेतकरी जर करत असतील तर त्याला क्रोनी ॲग्रिकल्चरिझम म्हणता येईल. उदा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सर्व शेतकऱ्यांना ३% ते ७% दराने कर्ज वाटप होणे हा क्रोनी ॲग्रिकल्चरिझम च.
.

म्हंजे ह्या मामल्यामधे कळीचा मुद्दा हा आहे की क्रोनीइझम हा जर अनिष्ट आहे असे मानले तर् सरकारला एखाद्या विशिष्ठ बाबतीत कार्यकक्षा असणे व नियम बनवता येणे हे क्रोनीइझम च्या समस्येचे मूल असते. सरकारला त्या विषयात / क्षेत्रात कार्यकक्षाच नसेल तर क्रोनीइझम ची शक्यता, व्याप्ती कमी होईल.
.

एखाद्या उद्योगपती ला त्याच्या प्रकल्पासाठी कर्ज देताना राष्ट्रियीकृत बँकांवर दबाव आणून प्रकल्प अत्यंत जोखिमयुक्त असूनही त्यांना कर्ज दिले जाणे, वायरलेस स्पेक्ट्रम अलोकेशन मधे काहींना झुकतं माप देण्यासाठी सरकारदरबारातील मंत्र्यांकडून विशेष यत्न होणे, सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण करताना (तो उद्योग विकत घेणाऱ्या कंपनीला) बाजारभावापेक्षा कमी भावाने विकणे किंवा कंट्रोल प्रिमियम न लावता विकणे, सरकारने ज्या साधनसंपत्तीचा लिलाव करणे इष्ट आहे त्या साधनसंपत्तीच्या लिलाव प्रक्रियेचे नियम बनवताना ते असे बनवणे की अनेक संभाव्य बोली लावणारे त्या लिलाव प्रक्रियेतून वगळले जातील - ही व इतर अनेक उदाहरणे देता येतील.
.

गेली अनेक वर्षे भ्रष्टाचाराबद्दल आपल्या देशात चर्चा, वादविवाद, आंदोलनं व त्याचा परिपाक म्हणून सत्तांतरं चालू आहेत व त्याच्या मुळाशी असलेले जे अनेक मुद्दे आहेत त्यापैकी हा एक मुद्दा आहे.
.

माझं मत हे आहे की भ्रष्टाचाराबद्दल कोणत्याही पक्षाचे सरकार गंभीर नाही याचे मुख्य कारण एकच - भ्रष्टाचार रोखण्यामधे कोणाचेही व्यक्तीगत हितसंबंध गुंतलेले नाहीत व भ्रष्टाचार करण्यात किंवा त्याकडे काणाडोळा करण्यात व्यक्तीला जास्त लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे व तो रोखण्यापासून व्यक्तीला होणारे फायदे क्षुल्लक आहेत. व म्हणून भ्रष्टाचाराची संधी कमी करणे हा एकमेव मार्ग आहे. व त्यासाठी सरकारच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती कमी करणे याशिवाय तरणोपाय नाही. म्हंजे नेमकं काय ? - तर - केंद्रसूची, समवर्ती सूची, व राज्य सूची या सूचींमधल्या क्षेत्रांची संख्या कमी करणे.
.
.