सरन्यायाधीशांच्या विरोधात चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचे बंड

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार अन्य न्यायाधीशांनी निवेदन दाखल केले आहे असे आत्ताच वाचले. त्यामुळे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांची परत आठवण झाली.

सिनेमागृहांमध्ये राष्ट्रगीत सक्तीने वाजविण्याचा निर्णय ह्याच दीपक मिश्रा ह्यांनी दिला होता. त्याचे परीक्षण करणारा एक धागा मी येथे सुरू केला होता. त्या धाग्याची येथे आत्ता प्रकर्षाने आठवण झाली.

न्यायमूर्ति मिश्रा हे पुरेशी Legal propriety दाखवत आहेत काय असा माझा तेव्हा प्रश्न होता. तो प्रश्न अगदीच गैरलागू नव्हता असे आता मला म्हणता येईल.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

या विषयावरचे पुरेसे जाणकार ऐसी वर नसावेत अशी शक्यता वाटते . ( कुठे गेला तो ऋषिकेश ? )
जास्त वाचायला आवडेल .
( पूर्वीच ते कसे CJI झाले काही गॉसिप ऐकले होते खरे खोटे माहित नाही . )
बाकी सोशल मीडिया वर काल दुपार पासूनच देशाला दुबळे करण्याचा कट ते अफजल गॅंग वाले हे चार वगैरे असा धुमाकूळ चालू झाला आहे .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अबापट, अशा गोष्टींत कोणी जाणकार असण्याची गरज नाही. याचे निर्णय कोणीही तर्काच्या कसोटीवर देऊ शकतो. न्यायालय,न्यायाधीश , न्यायालयीन निर्णय, वादी यांना एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त असतो. शिवाय देशात सर्वोच्च काय हेसुद्धा ठरलेले आहे. यावर बरेच लिहावं लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जाणकार असण्याची गरज आहे असे वाटण्याचे कारण की भारतीय संदर्भातील घटनेने नमूद केलेली न्यायव्यवस्था ( आणि भारतीय लोकशाहीतील इतर स्तंभ )यांच्याबद्दल सर्वसामान्य मंडळींना असलीच तर धूसर कल्पना असते . काल पर्वा सोशल मीडिया मधून जो या विषयीचा (अ)ज्ञानमहापुर वाहताना दिसला त्यातून हे पुन्हा कन्फर्म झाल्यासारखं वाटलं . तर्क ही सापेक्ष गोष्ट असावी . ज्ञानाधारीत किंवा किमान माहिती आधारित तर्क असला तर त्याच्या कसोटीला महत्व आहे . नाहीतर त्याला कितीसा अर्थ असणार ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या विषयावरचे पुरेसे जाणकार ऐसी वर नसावेत अशी शक्यता वाटते .

ह्याला लागणारे 'जाणकार' कसले असायला हवेत? न्या. दीपक मिश्रा ह्यांच्यामध्ये 'Judicial propriety' कितपत आहे अशी शंका मला त्यांचे पूर्वीचे निकालपत्र वाचून आलेली होती, ज्याबाबत मी माझ्या पूर्वीच्या धाग्यात पुरेसे विवरण दिलेले आहे असे मला वाटते. न्यायाधीश आणि न्यायप्रक्रिया ह्यांच्या 'पवित्र गायी' करून त्यांना जनसामान्यांच्या निकषांपलीकडे नेऊन ठेवायची गरज आहे काय?

कोठलीहि न्यायालयीन प्रक्रिया Natural Justice च्या विरोधात असू शकत नाही आणि Natural Justice मध्ये हे अंतर्भूत आहे की दिलेला निर्णय स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकणारा आणि free from ambiguities असावा. मी पूर्वीच्या धाग्यात म्हणल्याप्रमाणे न्या. मिश्रा ह्यांचा निर्णय अनावश्यक आणि चुकीच्या पाण्डित्याने भरलेला असल्याने तो दुर्बोध आहे आणि म्हणून केवळ सर्वसामान्य विवेकाच्या आधाराने मी म्हणू शकतो की त्यांच्या 'Judicial propriety' बद्दल मला प्रामाणिक शंका आहे. चार अन्य न्यायाधीशांनी आता ह्यालाच टेकू दिलेला दिसतो.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपण म्हणताय हे फारच महत्वाचे आहे , पण हे फार पुढचे झाले . मी जाणकार म्हणजे निदान भारतीय न्याय व्यवस्था म्हणजे काय , हे अगदी अकरावी बारावी च्या नागरिक शास्त्र/ राज्य शास्त्राच्या पुस्तकातील किमान माहिती असण्याला जाणकार म्हणतोय .
आपण भारतात राहत नसलात तरी काल या विषयावर सोशल मीडिया मध्ये आलेल्या अज्ञान महापुराचा आस्वाद तर जरूर घेतला असाल ?
त्या संदर्भात माझे लिहिणे होते . व्हाट्सअपज्ञानपरिपुष्ट म म व *लोकांचे विचार आणि भावना थक्क करणाऱ्या होत्या. म्हणून कावलो होतो.
*मी म म व याच वर्गात मोडतो .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पुन्हा पोस्ट झाल्यामुळे प्र का टा आ

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अरविंदराव तो लेख कालच वाचला. /सामान्य/वकील नसलेले बय्राचदा पेपराच्या बातमीतला त्रोटक निर्णय वाचतात आणि कुठेतरी लिहायची घाई करतात.
तुम्ही तो निकाल(लिंक) पूर्णपणे दिला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय हा वादाचा मुद्दा काय-कोणता लाभ/आदेश मागणी केला आहे-त्याला दंडविधानातले कोणते कायदे लागू होतात-झाले असतील तर दोषी आहे का-त्याअनुसरून शिक्षा/भरपाई देण्याचा आदेश अंमलबजावणी खात्यास देणे असे स्वरूप असते.
"त्या अमुक एक चित्रपटात राष्ट्रगीत पूर्णपणे गाण्यावाजवण्यात असलेली त्रुटी दूर करून ते पूर्णपणे चित्रीकरण दाखवण्याचा" खटला दाखल केला असेल तर न्यायालयाने तसे करण्याचा आदेश त्या चित्रपट निर्मात्यास दिला असेल. वादीचा मुद्दा terra firmaम्हणजेच in the letter and spirit भक्कम पायावर उभा असल्याने निर्मात्याने ते पूर्ण गाण्याचे चित्रीकरण दाखवावे असा आदेश असू शकतो.
वादीने "सर्वच चित्रपटांत राष्ट्रगीत पूर्णपणे वाजवण्यात यावे असा उप दावाही लावला नसेल तर त्यावर कोर्ट कसा काय निर्णय देणार? म्हणजे तो निवाडा त्या खटल्यासंदर्भात गैरलागू ठरतो. हे तार्कीक मत झाले.
चित्रपटनिर्माते आपली गुंतवणूक खड्ड्यात घालण्यासाठी करत नाहीत. सर्वांनीच घाबरून गीत वाजवणे सुरू केले असेल. कोण उगाच खटलेखाटल्यात पैसा घालवून लष्कराच्या भाकय्रा भाजेल?
माझा मुद्दा स्पष्ट थोडाफार झाला असेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>>'Judicial propriety' कितपत आहे अशी शंका~~>>

शंका रास्त आहे. न्यायिक अधिकाराच्या कक्षा बय्राच प्रकारच्या असतात. न्यायाधिश अथवा न्यायालयाकडून खटला दाखल करून न घेताना त्याची कारणे दिली जातात. त्या वरच्या निर्णयावर आक्षेप घेताना उगाच कुठे न्यायालयाचा अवमानकारक लेखन असा अर्थ लागू नये म्हणून तो विषय टाळतो परंतू सामान्य चर्चेत असे म्हणता येईल की ज्या१) दंडविधानाच्या चौकटीतून निर्णय घेतले जातात त्याची कक्षा सेटथिअरीतल्या सेट्ससारखी असते.२) जिथे संसदेचा अधिकार असतो तिथे अधिकार संपतो,३) खटल्यातील मागणी केल्याव्यतिरिक्त मुद्यावर निर्णय देता येत नाहीत,४) आंतरराष्ट्रिय आर्थिक/इतर गुन्हे याविषयी मर्यादा असतात.५)स्वत: स्वतंत्र धोरणे जाहिर करता येत नाहीत. ६)देशाच्या घटनेतील धोरणे/हक्क यावर सत्त्यपडताळणी सोडून काही करता येत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शाळा कॅालेजांत (लॅा) दिले जाणारे ज्ञान विकिछाप असते. खाचाखोचा/टीकात्मक नसते. सोशल मिडियावर कोणी काहीही मते मांडत असतो. पुन्हा नेतेमंडळी बाजू मांडतात त्यांचे चेले असतातच.

मुळात सरकारी कर्मचाय्रांच्या मर्यादा इतर सामान्य जनांना कळण्याची शक्यताच नसते. वरिष्ठाविरुद्ध तक्रारीला जागाच नसते. चुकणाय्रा कर्मचाय्राला चूक म्हणणे , चुकीचा ठपका ठेवणे ( =impeach)याचा अधिकार कोणाला, विशेष दंडाधिकारी अस्ल्यास प्रश्न आणखीच जटील होतो. अर्थात हे सर्व अभ्यासक्रमात शिकवत नाहीत. मंत्रीमंडळासही संसदीय कायदेतज्ञाचा सल्ला घ्यावा लागतो. संसद सर्वोच्च ठरते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शाळा कॅालेजांत (लॅा) दिले जाणारे ज्ञान विकिछाप असते. खाचाखोचा/टीकात्मक नसते.

असं काही नाही. ते घेणाऱ्यावर असतं. घेणारा विद्यार्थी 'स्पार्क नोट्स'चा भक्त असेल तर विकीछाप अगरबत्तीच घेणार. 'भोसडीच्या, कर विचार' असं सांगून लोकांनी विचार केला असता तर काय हवं होतं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
"General Montgomery does not cheat – whether that is due to his innate honesty or the fact that I watch him like a cat does not matter."
- General Sir Brian Robertson

(अ) देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात निवडलेल्या ३१ न्याधिशांमध्ये काही प्रशासकिय कारणांसाठी (उदा: सरन्यायाधिश व कॉलेजियम बनविण्यासाठीची उतरंड) क्रमांक लावणे समजू शकते. पण...

१. जेथे अगदी सरन्यायाधिशांना "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" असे संबोधले जाते अश्या उतरंडीतील अगदी ३१ व्या न्यायाधिशाला...
(अ) कायद्याचे ज्ञान इतरांपेक्षा कमी आहे
आणि / किंवा
(आ) इतर ३० न्यायाधिशांच्या तुलनेने योग्य निवाडा देता येणार नाही
हे म्हणणे किती योग्य आहे ?!

आणि जर ते योग्य असेल तर अश्या न्यायाधिशाची सर्वोच्च न्यायालयाकरिता निवड कशी योग्य ठरेल ?!

२. सद्या चर्चेत असलेल्या चार न्यायाधिशांच्या तक्रारीचा त्याहूनही जास्त मोठा निहित/गुप्त (इंप्लाईड) आरोप असा होऊ शकतो की, सर्वोच्च न्यायलयाच्या खालच्या क्रमांकाच्या न्यायालयातील न्यायाधिश सक्रियतेने अथवा ज्ञान/अनुभवाच्या कमतरतेमुळे चुकीचे निर्णय देतात/देवू शकतात... हे "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" या विधानाच्या सर्वस्वी विपरित तर आहेच पण तथाकथित ज्युनियर न्यायाधिशांच्या पात्रतेवर आणि नितिमत्तेवर संशय निर्माण करणारे ठरेल.

३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या,
(अ) खंडपीठ (२ किंवा ३ सभासद असलेले न्यायाधिशमंडळ),
(आ) संवैधानिक पीठ (पाच किंवा जास्त सभासद असलेले न्यायाधिशमंडळ) किंवा
(इ) सद्याच्या पेचावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व ३१ न्यायाधिशांची सभा (फुल बेंच, पूर्णपीठ) बोलवण्याची चर्चा चालू होती, तिच्यातही मतदान करावे लागल्यास प्रत्येक न्यायाधिशाला समान व प्रत्येकी एक मत असते...
हे "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" या तत्वातच बसणारे आहे. तसेही, सरन्यायाधिश आणि ३१ वे न्यायाधिश यांचा अनुभव केवळ २-४ वर्षांच्या फरकाचाच असतो.

४. गेली अनेक वर्षे (सर्वोच्च न्यायालयाच्या वैधानिक पीठाने निर्णय दिल्याप्रमाणे), "कोणती केस कोणत्या पीठाकडे द्यावी याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी सरन्यायाधिश यांचाच आहे".

वरचे मुद्दे विचारात घेता, सरन्यायाधिशांनी कोणती केस कोणा न्यायाधिशाकडे सुपूर्द केली हे कायदा आणि न्यायदानाच्या दृष्टीने गौण ठरते, नाही का ?

(आ) टाईम्स नाऊने आजच जाहीर केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की गेल्या २० वर्षांतल्या देशाच्या दृष्टीने महत्वाच्या पहिल्या १५ क्रमांकाच्या केसेस त्या त्या वेळेच्या सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तथाकथित ज्युनियर कोर्टानाच दिल्या आहेत.

(इ) वार्ताहार परिषदेनंतर लगेच, विचाराला फार वेळ न घालवता, (अ) डी राजा यांनी जस्टिस चलमेश्वरांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटणे आणि (आ) विरोधी पक्षांकडून खोचक शेर दिले जाणे, हे पण बरेच काही उघड करते... कदाचित असा बाका प्रसंग "करण्या"अगोदर त्यावर बराच विचार झाला असावा की काय असा संशय घेण्यास बरीच जागा आहे !

एकंदरीत, "वर वर दिसणार्‍या घटनेपेक्षा खूप काही जास्त या प्रसंगामागे दडले आहे", हे सांगायला खूप बुद्धीमत्तेची गरज नाही, असे म्हणायला हरकत नाही !

***************************

अजून एक...

आजच्या लोकसत्तामध्ये आलेल्या लेखात चक्क खालील समतोल व तार्कीक असलेले मुद्दे वाचले आणि खुर्चीवरून पडायचा बाकी राहीलो WinkSmile ...

सरन्यायाधीशांबद्दल असलेले आक्षेप थेट जाहीर करण्यापूर्वी या चौघांनी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण (फुल बेंच) पीठाकडे (जिथे सर्वच्या सर्व न्यायमूर्ती सदस्य असतात) दाद का मागितली नाही?
देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या आणि त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींकडे का गाऱ्हाणे मांडले नाही?
हा पेचप्रसंग चालू असताना कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांच्याशी न्या. चेलमेश्वरांनी गुफ्तगू करणे योग्य होते का?
हा अंतर्गत मामला असल्याचे न्या. जोसेफ आता म्हणत आहेत. मग पत्रकार परिषद घेतलीच का?
कोणताही पेचप्रसंग नसल्याचे न्या. गोगोई आता म्हणत आहेत. मग एवढे अभूतपूर्व पाऊल उचलण्याचे कारण काय?

लोकसत्तासारखे दैनिक असे म्हणते यातच सर्व काही आले, नाही का ?!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

हा प्रतिसाद मिपावरुन विनापरवानगी इथे टाकला आहे.
http://www.misalpav.com/comment/978396#comment-978396

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मामला कशामुळे मिटला म्हणे, सर?
लोकशाही धोक्यात आलेली ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अजो बरोबर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतीय लोकशाहीवरील संकटाचे स्वरुप:
१. आमचे पंतप्रधान जजला कोर्टात खुनाची धमकी द्यायचे.

During some of the AG tenures, it has been felt that the attorney general has gone too far. Niren De during Indira Gandhi replied to a question by Hans Raj Khanna stating that even the right to life can be suspended during emergency.

तो एक काळ.
आणि आता
२. खोटे खोटे खटले असताना देखील तुम्ही जज बदलत नाहीत. टेबलाखालून देखील काही कारवाई करायला नको म्हणता!! तुम्हाला मारायलाच टपलेला असताना सत्ताधारी पक्ष, सरकारी यंत्रणा सगळ्या पणाला लावून, निर्दोष सुटता.
http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-rejects-plea-against...
------------------
तुमच्यासारखे लोक सत्ताधारीच बनले तर लोकशाही धोक्यात नैका येणार?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.