आसाममधील नागरिकत्वाचं संकट

आसाममधील नागरिकत्वाचं संकट

मूळ लेखक - संजय बारबोरा

भाषांतर - आरती रानडे

मूळ लेख

आसाममध्ये, स्वायत्तता आणि सामाजिक न्याय यांमधील संबंध अनेकदा तणावपूर्ण असल्याचं जाणवतं. स्वायत्ततेच्या मागण्यांमुळे जमिनीच्या प्रादेशिक नियंत्रणाची इच्छा दिसून येते, तर सामाजिक न्यायाच्या मागण्यांमध्ये घटनात्मक कायद्यानुसार नागरिकत्व आणि समानतेचा आग्रह दिसून येतो. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी करणार्‍या संस्थेशी (एनआरसी) संबंधित कामांच्या गोंधळाशी माझा पहिला, वैयक्तिक संबंध जून २०१५मध्ये आला. मी आणि माझी पत्नी ऑस्ट्रेलियाला एका परिषदेसाठी गेलो होतो; तेव्हा माझ्या वडिलांनी, फोन करुन संपर्क साधण्याविषयी आम्हांला अनेक संदेश पाठवले. त्यांना माझ्या दिवंगत सासर्‍यांच्या नावाचं नेमकं स्पेलिंग, शिवाय नागालँडमधल्या त्यांच्या गावाचं नाव हवं होतं. मी फोन केला तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला विचारलं, “तुम्ही दोघांनी आपापली शाळा आणि कॉलेजांची प्रमाणपत्रं कुठे ठेवली आहेत?” मी खरोखरच भारताचा नागरिक आहे, आसामचा आहे, आणि हे सिद्ध करू शकणाऱ्या कागदपत्रांसाठी जीव मेटाकुटीला आला. माझ्या वडिलांनी स्पष्ट केलं की माझ्या पत्नीची माहिती नागालँडला पाठविली जाईल. तिथल्या प्रशासनाकडून, त्यांनी पाठवलेल्या तपशिलाची पडताळणी करून झाल्यानंतर तिलाही एनआरसीमध्ये समाविष्ट केलं जाईल.

त्या संध्याकाळी, मी सिडनीच्या एका उपनगरात राहणार्‍या माझ्या जुन्या शालेय मित्राला भेटलो. तो, त्याची पत्नी आणि प्राथमिक शाळेत जाणार्‍या त्यांच्या दोन मुली हे सर्व ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहेत. रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी त्यानं मला सांगितलं, की आसाममधले त्याचे सासरे एनआरसीबद्दल खूप उत्साही होते; माझ्या मित्राची सगळी कागदपत्रं अस्तित्वात असल्याची खात्री करण्यासाठी त्याला वारंवार फोन करत होते. माझा मित्र शिलाँगमध्ये (मेघालय) जन्मला आणि वाढला. पुढे आयुष्याचा बराचसा काळ त्यानं भारताबाहेर काम केलं होतं. त्यामुळे ही कागदपत्रांच्या बाबतीतली घाई कशी पेलेल याबद्दल त्याला वाटणारी उत्सुकता समजण्यासारखी होती. सिडनीच्या हिवाळ्यातल्या त्या थंड रात्री त्याला प्रश्न पडला होता, एनआरसी आसाममधल्या अनेक दशकांच्या अशांत राजकारणाला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल का? त्याच्या सासऱ्यांचं असं मत होतं. त्यावर माझा प्रतिसाद गुळमुळीत आणि अप्रत्यक्ष होता.

आमच्या जातीमुळे आम्हांला ह्या प्रश्नाचे उत्तर न शोधण्याची मुभा होती. आम्हांला प्रवास परवडतही होता. परंतु, इतर अनेकजण विशेषत: स्त्रिया, स्वदेशी गट, मुस्लिम आणि ज्यांना कागदपत्रे सहज उपलब्ध होऊ शकत नाहीत अशा लोकांना त्यांच्या भविष्याविषयी वाद घालणं आणि/किंवा आसाममधल्या राजकीय चळवळीच्या सामूहिक भविष्याचा गांभीर्याने विचार टाळणं कठीण जाईल.

घरातलं स्थान

३० जुलै २०१८ रोजी एनआरसी मसुद्याच्या घोषणेनंतर, ४० लाखांपेक्षा अधिक लोकांची नावं यादीतून वगळण्यात आली; त्यामुळे अनेकांनी आत्महत्या केल्या. यामुळे नागरी समाज आणि जनमताचं मधोमध विभाजन झालं आहे. परिणामांना सामोरं जाताना कोणताही हिंसाचार होणार नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न बर्‍याच विद्यार्थी संघटना, राजकीय पक्षांनी आणि प्रशासनानं केला. नागरी समाजातल्या अन्य सदस्यांनी व राजकीय मतांद्वारे असं लक्षात आणून दिलं की ही कृतीच मूलतः सदोष आहे आणि ज्या वक्तव्यामुळे हे घडलं ते वक्तव्य मुळातच विभाजन करणारे आहे. राजकीय भाष्यकार, वकिलांचे गट आणि सार्वजनिक विचारवंतांनी आपल्यापेक्षा निराळी मते बाळगणाऱ्या आपापल्या समव्यावसायिकांची मनं वळवण्यासाठी खूप वेळ आणि शक्ती खर्च केले आहेत.

शिवाय, २०१६ सालचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत ८ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केलं गेलं. ह्या विधेयकाद्वारे भारताच्या शेजारी, बहुसंख्य मुस्लिम असलेल्या देशांतल्या सर्व अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिलं जाईल; त्यामुळे बाहेरच्या निरीक्षक आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात अधिकच गोंधळ निर्माण झाला. एनआरसीचं स्वागत करणार्‍या संस्था या विधेयकाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या, तर एनआरसीच्या विरोधात असणार्‍या अनेक संस्थांनी, विशेषत: बराक खोर्‍यातील संस्थांनी, हे विधेयक लागू करण्यास पाठिंबा दर्शवला. संसदेच्या वरच्या सभागृहात हे विधेयक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही नागरी समाजाचे भाषा आणि क्षेत्रीय धर्तीवर ध्रुवीकरण झालं आहे. सरकारच्या शंकास्पद, साम्यवादी-राजकारणी कृतीमुळे, विशेषत: बराक खोर्‍यातल्या बंगाली भाषिक हिंदूंना, त्यांचा विश्वासघात केला गेला आहे असं वाटलं. तर बहुतेक स्थानिक समुदायांनी त्यानंतर सामूहिक विजय साजरा केला.

विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून, आसाममधल्या राजकीय घडामोडींवर प्रभाव पाडणार्‍या - स्वायत्तता आणि सामाजिक न्याय या दोन - मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याचा कायदेशीर आणि राजकीय मार्ग म्हणून आसाममध्ये एनआरसीकडे पाहिलं गेलं आहे. तर दुसर्‍या बाजूला, नागरिकत्व विधेयकाकडे आसाम आणि उर्वरित भारत यांच्यातील विशेष वसाहतविषयक संबंधांचा पुनरुच्चार म्हणून पाहिलं जातं. शिवाय अधूनमधून आसामी आणि आदिवासी लोकांच्या राजकीय मतांकडे दुर्लक्ष करून या वसाहतविषयक संबंधांवर जोर देण्यात येतो. स्वायत्ततेच्या मागण्यांमुळे जमिनीवरील प्रादेशिक नियंत्रणाची इच्छा दिसून येते, तर सामाजिक न्यायाशी निगडित मागण्यांमध्ये घटनात्मक कायद्यानुसार नागरिकत्व आणि समानतेचा आग्रह दिसून येतो. दोन्ही मुद्द्यांचा एकमेकांशी खूप तणावपूर्ण संबंध आहे. त्यांच्यात अनेक दशकांतील हिंसक संघर्षांची पाळंमुळं आहेत. अशा हिंसक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी राज्यानं लष्कराचा आणि मतभेदांचा एकत्रितपणे वापर केला आहे.

म्हणूनच, जरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत त्यांची मतं वेगळी असली तरी, राज्यातील प्रत्येक रहिवाश्याच्या कायदेशीर स्थितीचं सर्वेक्षण करण्याच्या, सुप्रीम कोर्टाद्वारे नियंत्रित केलेल्या प्रक्रियेचं त्यांनी एकतर समर्थन का केलं किंवा त्याला विरोध का केला, हे बाकीच्या देशाला आणि जगाला समजावून सांगताना, राजकीय टीकाकार तसेच नागरी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली. ते किंवा त्यांचे पूर्वज आसाममध्ये कधी स्थायिक झाले? ब्रिटिश भारताच्या फाळणीच्यावेळी ते राज्यात राहात होते की १९७१मध्ये बांगलादेशची स्थापना झाल्यानंतर ते आसाममध्ये आले होते? हे ते सिद्ध करु शकतात का?

या प्रश्नांची उत्तरं वसाहतींचा इतिहास, वांशिक ओळख आणि आसाममधील संसाधनांवरील नियंत्रण यांमधे गुंतलेली आहेत. एनआरसी प्रक्रियेशी संबंधित राजकीय चिंतन, काळजी/ आशंका आणि चळवळ परिभाषित करण्यासाठी हे तीन घटक महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात, ब्रिटिश वसाहतवादाचा परिणाम म्हणून, आसाममध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात कामगार आणि भांडवल यांची आवक झाली. त्यामुळे या भागाचा आर्थिक आणि राजकीय भवताल बदलून गेला.

हा बदल संसाधनांच्या उपश्यावर अवलंबून असल्यानं, पर्यायानं त्याचं वांशिक अस्मितेच्या राजकारणात रूपांतर झालं. या एकत्रिकीकरणातून ज्यामधे स्वायत्तता (अगदी स्वतंत्रता) मिळावी आणि विभेदक नागरिकत्व हक्क या दोन परस्परविरोधी मागण्यांविषयी भारत सरकारकडून हमी मिळावी यासाठी आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर, वारंवार राजकीय पातळीवर आवाज उठवला गेला आहे.

मी हा निबंध चार परस्पर जोडलेल्या विभागांमध्ये रचला आहे:
(अ) वसाहतींचा इतिहास, वांशिक स्वायत्तता, संसाधने आणि एनआरसी चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित करणे;
(आ) एनआरसी प्रक्रियेमध्ये नेमके काय केले गेले यासंबंधी थोडक्यात माहिती सांगणे;
(इ) एनआरसीशी संबंधित प्रतिक्रियांचा आवाका आणि चळवळींचा इतिहास मांडणे; आणि
(ई) भारतातील नागरिकत्व विषयक राजकीय चर्चेचे भवितव्य काय आहे हे पाहणे.

वांशिकता, संसाधने आणि स्वायत्तता

आजच्या आसाममधले अनेक चिरस्थायी संघर्ष समजून घेण्यासाठी वसाहतींचा काळ समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. एनआरसीच्या संदर्भातली विरोधात्मक भूमिका एका प्रक्रियेसारखी गणली जाते. गेल्या काही दशकांत या प्रक्रियेवर संशोधन आणि तिचं दस्तावेजीकरण केलं गेलं आहे. आसाममध्ये वसाहती राज्याचं अस्तित्व केवळ अधिक लोकसंख्या असलेल्या खोर्‍यांपुरतंच मर्यादित होतं, जिथे सरकारनं पूर्व बंगालमधल्या लोकांना वार्षिक आणि दहा वर्षांची भाडेपट्टी आकारून शेत जमिनीवर वस्ती करण्याची परवानगी दिली होती. एकोणिसाव्या शतकात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, या भागामध्ये ज्यूट (ताग) आणि चहासारख्या रोखीच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात पीक काढल्यामुळे, शिवाय तेल आणि कोळशासारखे खनिज पदार्थ मुबलक प्रमाणात काढले गेल्यामुळे, या प्रदेशाचे भवताल, अर्थव्यवस्था आणि समाज नाट्यमयरीत्या बदलले. या बदलामुळे या भागाच्या लोकसंख्येमध्येही आमूलाग्र बदल झाला, कारण ब्रिटिशांचं नियंत्रण असलेल्या भारतीय उपखंडातल्या वेगवेगळ्या भागांमधल्या गरीब शेतकरी आणि वेठबिगारी कामगारांना आसाममध्ये आणण्यात आलं. ब्रह्मपुत्रेच्या खोर्‍यातल्या मध्य आणि पूर्व भागातल्या तसंच बराक खोर्‍याच्या काही भागांतल्या चहाच्या मळ्यांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टीवर जागा देण्यात आल्या. डोंगराळ भागात मात्र, सरकारनं 'शिथिल' धोरण अवलंबलं. वसाहती राज्यांद्वारे अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रणाचा मार्ग तयार करत त्यांनी स्थानिक समुदायांना त्यांचे पारंपारिक सरदार आणि मुखिये कायम ठेवण्याची परवानगी दिली. स्वातंत्र्यानंतरही हे धोरण कायम राहिलं आणि घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत टेकड्यांवर राज्य करण्याचा प्रस्ताव मांडून त्यांनी १९४९च्या बारडोली / बोर्दोलोई आयोगाद्वारे याला दुजोरा दिला.

सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदीनुसार, लोकांमधला जमिनीचा वापर आणि हस्तांतरण स्वायत्त परिषदांच्या निर्णयांवर अवलंबून ठेवण्यात आले. ज्यामुळे (घटनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जमाती म्हणून परिभाषित केल्या गेलेल्या) आदिवासी जमातींना ज्या काही भागात त्यांची लोकसंख्या अधिक आहे तिथे राज्य करण्याची परवानगी मिळाली. मोठ्या राज्यांतलं प्रादेशिक अंतःक्षेत्र या नात्यानं परिषदा काम करत होत्या. जमीन व मालमत्ता हस्तांतरणासंदर्भातील त्यांच्या कामकाजामध्ये वसाहतींच्या काळात प्रशासनाने अवलंबलेल्या 'शिथिल धोरणा’चं प्रतिबिंब उमटत होतं.

काही प्रदेश आणि समुदायांनी ही स्वायत्त व्यवस्था स्वीकारली; तर नागा आणि मिझोसारख्या इतरांना याबद्दल खात्री वाटली नाही. नागा हिल्स (यामधे सध्याचं नागालँड राज्य, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मणिपूरचा काही भाग यांचा समावेश होतो) आणि लुशाई हिल्स या दोन्ही भागांत स्वतंत्र, स्व-राज्यशासित प्रदेशांच्या मागण्यांमुळे लहान लहान, जातींवर आधारित जमाती एकत्र आल्या. वसाहतकाळानंतरच्या राज्याला आणि वसाहती करणार्‍यांना सशस्त्र प्रतिकार करण्यात या जमाती यशस्वी ठरल्या.

१९५०च्या दशकात, अविभाजित आसाम प्रांताच्या स्वायत्त जिल्ह्यांत पहिल्या प्रादेशिक परिषदा निवडल्या गेल्या आणि त्या आजच्या काळातही चालू आहेत. तेव्हापासून, आसाम राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सध्या इथे तीन प्रादेशिक स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत (बोडोलँड, दिमा हसाओ आणि कार्बी आंग्लाँग) आणि राज्यामध्ये सहा अप्रादेशिक परिषदा (देवरी, मिशिंग, राभा हसोंग, सोनोवाल कचरी, थेंगल कचरी आणि तिवा) आहेत.

आसाममधील वसाहतींचा लांबलचक, गुंतागुंतीचा इतिहास आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल या गोष्टींनी या प्रदेशातील राजकीय घडामोडींत आजवर महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वतंत्र ओळख-अस्मिता जपणार्‍या गटांनी माहिती देणं, गटांमधील मतभेदाला दृश्य स्वरूप देणं, नोकरशाही पद्धतीनं लोक आणि राज्य यांतील अंतर वाढवणे आणि अखेर सत्तेचे केंद्रीकरण होणं, अशी ही प्रक्रिया होती.

सर्व नागरिकांच्या हक्कांचं समर्थन करण्याचा दावा करत, त्याचवेळी आदिवासी समुदाय आणि वसाहतीच्या काळात दरीमध्ये स्थायिक झालेल्या इतर समुदायांच्या स्वायत्ततेच्या मागण्यांना प्रोत्साहन देत, वसाहतकाळानंतरच्या राज्यानं स्वतःला एक तटस्थ अस्तित्व म्हणून उभं केलं आहे. १९४७मध्ये ब्रिटिश भारताच्या फाळणीनंतर, तसेच १९७१मध्ये बांगलादेशच्या स्थापनेनंतरही हे सुरूच राहिलं आहे. यामुळे येथील प्रादेशिक लोकांच्या आणि ज्यांना आसामला जन्मभूमी म्हणण्याचा हक्क आहे अशा लोकांच्या हक्कांबद्दल साहजिकच ध्रुवीकरण झाले आहे.

आसामी आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा उल्लेख वसाहतवादाचा वारसा असा केला आहे, तर वसाहती राज्यानं (आणि त्यांच्या वसाहतकाळानंतरच्या वारसदारांनी) हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या पादाक्रांत करण्यासाठी व आर्थिक शोषणासाठी हेतूपूर्वक स्थानिकांचा वापर करून घेतला आहे. आसाममधील बहुतेक सर्व समुदायांचे सशस्त्र गट तयार करून, साम्यवादी आणि वांशिक बाजूच्या राजकीय घडामोडीतून ही वस्तुस्थिती परत परत स्पष्ट केली गेली आहे.

टीकाकारांचं म्हणणं आहे, की हिंसाचार वापरून बहुमत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांची ही नांदी आहे. यामुळे भारताच्या इशान्य सीमेवर मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होऊ शकतं.

अस्मितेच्या राजकारणाचा प्रपाठ आसाममध्ये काही समुदायांना प्रादेशिक हक्क सांगू देत नाही.

संख्येनं मोठ्या प्रमाणात असलेल्या, ब्रह्मपुत्र आणि बराक खोर्‍यांमधल्या मळ्यांत काम करणार्‍या कंत्राटी शेतमजूरांचे वंशज आणि पूरक्षेत्रात उपजिविका करणारे शेतकरी, यांच्या बाबतीत हे बहुतांशी सत्य आहे. या प्रदेशातील त्यांचं अस्तित्व वस्तू, पिकं आणि कामगारांचा इतिहास यांच्याशी जोडूनच आलं, ज्यामुळे युरोपीय आणि वसाहतीपूर्व समाज यांच्यातील दुवा असं स्थान त्यांना प्राप्त झालं आहे. यामुळे एक विलक्षण परिस्थिती उद्भवते; कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील आदिवासी समूहांच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रतिपादनासारखंच आसामातल्या स्थानिक, देशी राजकारण आणि संसाधनांवरील हक्क ह्यांच्याबद्दल तिखट विवेचन ह्या कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीतही करता येतं.

१९९०च्या दशकात आणि २०००च्या सुरुवातीच्या काळात, डाव्या विचारसरणीच्या, स्वायत्ततेच्या समर्थकांच्या काही गटांनी, वांशिक अस्मितेवर मात करणार्‍या युतीला समर्थन देण्याचे प्रयत्न केले. पण, पुढे जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारनं कट्टर मतभेद असलेल्या गटांशी बोलणी सुरू केली तेव्हा एक संभाव्य उपाय म्हणून वांशिक प्रादेशिक स्वायत्ततेला प्राधान्य देण्यात आलं. यामुळे काही लोकांना राजकीय घडामोडींच्या कक्षेबाहेर, तसेच विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये आणि प्रदेशात बाहेरचे लोक म्हणून राहता आलं.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झालेल्या आसाम संघटनेत, एक वसाहतवादी प्रांत म्हणून आसामच्या वास्तवातले संबंध आणि भारतापासून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून त्याचं अस्तित्व असण्याची शक्यता अनेकदा उपस्थित केली गेली आहे. स्पष्ट उत्तराचा अभाव हे राजकीय घडामोडींचं मूलभूत कारण आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून, समकालीन काळापर्यंत स्वायत्तता आणि संबंधविच्छेदाच्या चळवळींसाठी एक वैचारिक पाया घातला गेला.

सीमान्त लोकांचे हक्क

अजूनही इतर प्रकारचे काही मुद्दे आहेत जे सामाजिक न्यायाशी निगडित आहेत, ज्यांचा संबंध आसाममधल्या अशा राजकारणाशी आहे, त्यांची जातीय ओळख कोणतीही असली तरी, मुख्यतः प्रांताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेमधील त्यांच्या सामाजिक स्थितीवर आधारित ठेवून, सीमान्त लोकांसाठी समान हक्क मिळवून देण्याबाबतीतले ते मुद्दे आहेत.

वर म्हणल्यासारखं, आसाममधील चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगार वर्गाला भारताच्या इतर भागांमधून स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले होते, तर ब्रह्मपुत्र आणि बराक खोऱ्यातील अनेक शेतकरी पूर्व बंगालमधील मुस्लिम होते. त्यांची परिस्थिती, गंगेच्या सपाट प्रदेशातील बंगाली आणि हिंदुस्थानी बोलणाऱ्या हिंदू पांढरपेश्या कामगार वर्गापेक्षा, दलालांपेक्षा आणि व्यापाऱ्यांपेक्षा वेगळी होती.

वसाहती आसामच्या १९४७ सालच्या जनमत निर्देशामुळे बहुसंख्य मुस्लिम असलेला सिल्हेट जिल्हा (पूर्व) पाकिस्तानमध्ये सामील झाला आणि उर्वरित प्रांत भारताचा भाग बनला; असं मानणाऱ्या इतिहासकार आणि राजकीय शास्त्रज्ञांनीवसाहतीच्या आप्रवासी धोरणांच्या बाबतीत आसाममधील स्थानिक राजकारण्यांच्या चिंता मांडल्या आहेत.

विसाव्या शतकाच्या पूर्वाधातील आसामी राष्ट्रवाद्यांचे, त्यांच्या काँग्रेसमधील सहकार्‍यांशी आणि मुस्लीम लीगशीही बरेचदा मतभेद झालेले दिसून येतात. लीगचे आसाममधील प्रख्यात राजकारणी, सय्यद सद्दुल्लाह ह्यांनी स्वतः पंतप्रधान असताना १९३०मध्ये पूर्व बंगालमधून निर्वासित होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. दुसरीकडे मौलाना भशानीसारख्या शेतकरी नेत्यांनी, स्थायिकांना जमिनी मिळवताना अडथळे निर्माण केल्याबद्दल त्यांचे वाभाडे काढले होते. त्याचप्रमाणे अंबिकागिरी रायचौधरी यांच्यासारखे काँग्रेस नेते आणि ज्ञाननाथ बोरा यांच्यासारख्या राजकीय भाष्यकारांनी, पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना (आणि विशेषत: नेहरूंना) स्थलांतर आणि स्थायिक प्रश्नांसंदर्भात आसाम आणि पॅलेस्टाईनमधील साम्यस्थळांची वारंवार आठवण करून दिली होती.

म्हणूनच, जेव्हा भारतीय उपखंडाची फाळणी झाली तेव्हा आसाममधली जमीन व कामांशी जोडलेल्या शेतकरी आणि कामगारांना - या व्यापक हिंसाचाराचे (पंजाब आणि बंगालमधील हिंसाचार) फारसे पुरावे उपलब्ध नसले तरी - कठीण पर्यायांचा सामना करावा लागला. आसामच्या वसाहतीच्या प्रांतात धर्म हा एकमेव घटक नव्हता ज्यामुळे लोकांनी राहण्याचा (किंवा स्थलांतर करण्याचा) निर्णय घेतला. भाषेनं तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावली, विशेषत: जे लोक भारतात धर्माच्या दृष्टीकोनातून अल्पसंख्याक बनणार होते त्यांच्या बाबतीत. त्या काळातल्या आसामी राष्ट्रवाद्यांच्या एका गटासाठी ते धर्मापेक्षा अधिक महत्त्वाचं होतं..

योगायोगानं, अलीकडच्या काळातली दोन पुस्तकं - जी वसाहतकाळतल्या बर्माबद्दल आहेत - आपल्याला समकालीन आसाममध्ये (आणि त्याच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये) नेमकं काय घडतं होतं याची जाणीव करून देतात.

देवेंद्र आचार्य यांच्या कादंबरीचा 'जंगम : अ फरगॉटन एक्सोडस इन विच थाऊजंड डाईड (२०१८)' अमित बैश्य यांनी केलेला अनुवाद दुसर्‍या महायुद्धाच्या दरम्यान बर्मामधून आसाममध्ये आलेल्या बर्मी-भारतीय शेतकर्‍यांच्या यातनामय सुटकेचा तपशील मांडतो. ही कादंबरी, विसाव्या शतकातल्या वसाहतींचं विघटन ही एक हिंसक प्रक्रिया होती, ज्यात अनेकांची आयुष्यं कशी उद्ध्वस्त झाली आणि ब्रिटीश साम्राज्याच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात जनसमुदायाचं स्थलांतर कसं झालं ह्याची चर्चा आहे.

मानववंशशास्त्रज्ञ आनंद पांडियन आणि त्याचे आजोबा खासदार एम. पी. मरियाप्पन यांचं जाणिवा जाग्या करणारं पुस्तक, 'अय्याज अकाऊंट्स: अ लेजर ऑफ होप इन मॉडर्न इंडिया (२०१४), हा मरिअप्पन यांचा जीवन प्रवास आहे; त्याचा काही भाग बर्मामधील एक निर्वासित या भूमिकेतून मांडला आहे. हे पुस्तकसुद्धा विलक्षण काळ आणि परिस्थितीच्या कोंडीत सापडलेल्या सामान्य माणसांच्या प्रश्नांचा वृत्तांत मांडते.

दोन्ही पुस्तकांची सुरुवात ब्रिटिश साम्राज्याच्या अनास्थेपासून होते. पुढे उखडत गेलेल्या आयुष्यांचा नेमका, उत्तम तपशील दर्शविण्याच्या क्षमतेबद्दल उल्लेखनीय आहेत. वसाहतकाळानंतर राष्ट्र-राज्य (nation-state) स्थापनेपूर्वीच्या कालखंडातील या घटना आहेत आणि तरीही, जवळपास ७० वर्षानंतरही, आपल्यासमोर आजही त्याच प्रकारचा अवघड पेच उभा ठाकला आहे. बर्माविषयीची दोन्ही पुस्तकं, त्यांतल्या पात्रांच्या बर्मी शेजार्‍यांप्रती असणार्‍या द्वेषभावनेच्या अभावामुळे संस्मरणीय ठरतात. ते सगळेच परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडले होते; त्यांचं त्यावर काही नियंत्रण नव्हतं. असं वाटतं, की या प्रदेशातील वसाहत-विरोधी चळवळी ह्या सगळ्या विभाजनशील राजकीय घटनांना आळा घालतील.

दुर्दैवानं त्यांनी तसं केलं नाही आणि आसाममधील सध्याच्या एनआरसी प्रक्रियेनुसार सरकारनं, कायद्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या, मोठी संख्येनं असणाऱ्या लोकांवर दडपशाहीचा आणखी एक पदर जोडला.

एनआरसी प्रक्षोभाविषयी कादंबरीकार परिस्मिता सिंग यांनी लोकांना सहन कराव्या अडचणी, त्यातून निर्माण होणार्‍या हिंसाचाराच्या शक्यता ह्यांबद्दक विचारगर्भ आणि चिंतनशील लिखाण केलं आहे. हे लेखन, केवळ आसाममध्येच नव्हे तर त्या मोठ्या प्रदेशातील भारतीय राष्ट्राचा भाग असलेल्या इतर राज्यांमधे आणि बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आणि नेपाळसारख्या देशांमध्ये देखील, नागरिकत्व विषयक चर्चेच्या भवितव्याचा विचार, आकलनास भाग पाडतात. कारण शेवटी, नागरिकत्व आणि मालमत्ता यांसंबंधी चर्चा विस्तृत प्रदेशासाठी मध्यवर्ती राहिल्या आहेत आणि संघर्षाचा परिणामही महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

एनआरसीची विदा-संकलन प्रक्रिया, मालमत्ता आणि वंशाच्या आधारावर नागरिकांना एकमेकांपासून वेगळी करते. शिवाय ती प्रक्रिया जातीय ओळख, लिंग आणि धर्माच्या आधारावर निवड करून एकत्रिकीकरण करते, ज्यामुळे जवळजवळ चाळीस लाख लोकांनी जास्तीची कागदपत्रं गोळा करण्यासाठी जिवाचा आटापीटा केला. ह्या लोकांनी कशा रीतीनं ही प्रक्रिया पार पाडली यावर आक्षेप नोंदवला.

एनआरसीची उत्क्रांती कशी झाली, त्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या सरकारी संसाधनांचा समावेश केला आहे; हे जनगणनासारखं पण कायद्याच्या परिघात होतं का; की खवळलेलं लोकमत शांत करण्यासाठी केलेला हा गुळमुळीत प्रयोग होता? ते नंतर कधी तरी.