कश्मिरीयत – एका संकल्पनेचा अस्त

कश्मिरीयत – एका संकल्पनेचा अस्त

मूळ लेखिका - चित्रलेखा झुत्शी

भाषांतर – डॉ. अजेय हर्डीकर

कश्मिरीयत ही संकल्पना आता अस्तित्त्वात नाही हे निश्चित. इतकंच नाही तर तिच्या बरोबरीनं आंतरधर्मीय सुसंवाद, धर्मनिरपेक्षता, आणि काश्मीर आणि भारत यांच्या दरम्यान असलेलं विशिष्ट नातं – या सगळ्या गोष्टींचाही अंत झाला आहे. अर्थात कश्मिरीयत गेली काही दशकं स्वतःच्या अस्तित्त्वासाठी प्राणपणानं झगडत होती, पण भारत सरकारनं अलीकडे ३७० आणि ३५ अ ही कलमं रद्द करून ही संकल्पना पूर्णपणे मारून टाकली आहे. संविधानाच्या दृष्टीनं आणि प्रत्यक्षातही काश्मीर आता विशेष राहिलेलं नाही.

पार्श्वभूमी

कश्मिरीयत ही संकल्पना भारतीय उपखंडात असलेलं काश्मिरचं अद्वितीय स्थान अधोरेखित करण्यावर आधारित होती. काही प्रमाणात तरी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात काश्मिरी राष्ट्रवाद आणि भारतीय राष्ट्रवाद यांमध्ये असलेल्या जवळच्या नात्यातून ही संकल्पना पुढे आली. गेली अनेक शतकं चालत आलेल्या काश्मीरमधल्या संस्कृत आणि पर्शियन परंपरेला काश्मिरचं हे वेगळेपण नवीन नाही. या परस्परपूरक परंपरेनं काश्मीरच्या प्रदेशाचं पावित्र्य, त्याचा इतिहास, आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत ज्या विविध लोकांनी ह्या संचिताला आपलं घर मानलं, अशा सर्व गोष्टींचा आदर केला आहे; त्यांचा गौरव केला आहे. शतकानुशतकं काश्मिरचं हे वेगळेपण आग्रहानं मांडल्यामुळे काश्मीरला आजूबाजूच्या बलाढ्य साम्राज्यांच्या बरोबरीनं किंवा त्यांच्या अंतर्गतही स्वतःचं असं वेगळं स्थान टिकवता आलं.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला काश्मिरी मुस्लीम समाज एकत्र आला. नव्यानं जन्माला आलेल्या संस्थानच्या महाराजांबद्दल त्यांची काही विशिष्ट गाऱ्हाणी होती. हे सर्व घडत असताना काश्मीरच्या वेगळेपणाचं कथासूत्र (नरेटिव्ह) हळूहळू मागे पडत गेलं. १९२०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून १९३०च्या दशकाचा पूर्वार्ध ह्या दरम्यान मुस्लिम अस्मिता आणि इस्लामला धोका, ह्या मुद्द्यांभोवती महाराजांविरोधात चळवळ उभी राहिली. काश्मिरी मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्यांत पुरेशा संधी नसल्याच्या मुद्द्यावर उपाययोजना करावी, ही चळवळीची मुख्य मागणी होती. (एका बेरोजगार, मुस्लिम पदवीधरानं याला "नौकरी पॉलिटिक्स" असं नाव दिलं.) गरीब कामगार, शेतकरी, किंवा अल्पसंख्याकांचे प्रश्न अशासारखे मुद्दे सुरुवातीच्या चर्चांमध्ये तितकेसे मांडले गेले नाहीत.

१९३०च्या दशकाच्या मध्याच्या सुमारास वारे पुन्हा वेगळ्या दिशेनं वाहू लागले. चळवळ मुस्लिमांवरच अधिक केंद्रित आहे, किंवा मुस्लिमांच्या मागण्यांना पुरेसं महत्त्व देत नाहीये, अशा दोन्ही प्रकारच्या टीकेचा जोर वाढायला लागला. तेव्हा किमान काही नेत्यांच्या तरी लक्षात आलं, की चळवळीने धर्माचं महत्त्व कमी करून वंचित आणि अल्पसंख्याकांच्या समस्यांवर भर द्यायला हवा. याच सुमारास भारतीय काँग्रेसनं संस्थानांकडे लक्ष वळवायला सुरुवात केली होती. शिवाय मुस्लिम समाजाला आपलेसं करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचं अभियान सुरू केलं होतं. जम्मू-काश्मीरसारखं बहुसंख्याक मुस्लिम असलेलं संस्थान काँग्रेसशी संलग्न असणं चळवळीच्या दृष्टीनं आकर्षक होतं.

पुढे ज्याला अधिकृतपणे 'कश्मिरीयत' असं म्हणलं गेलं, त्याची रूपरेषा ही अशी, ह्या संदर्भांत आखली गेली. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचं नेतृत्त्व असणाऱ्या ऑल जे. अँड के. मुस्लिम कॉन्फरन्सचं रूपांतर ऑल जे. अँड के. नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. निदान सांण्यापुरतं तरी धर्मापासून दूर, आणि वंचित, अल्पसंख्याकांच्या दिशेनं झालेलं हा बदल होता. आपल्या नावातल्या 'मुस्लिम' या शब्दाऐवजी 'नॅशनल' हा शब्द आणणं, म्हणजे काँग्रेसशी युती केल्याची जणू पावतीच होती. २८ मार्च १९३८ रोजी एका भाषणात शेख अब्दुल्ला असं म्हणाले, की मुस्लिमांप्रमाणे, हिंदू आणि शीख समाजाचंही शोषण बेजबाबदार सरकारकडून झालेलं आहे, आणि सर्व गट शत्रूविरुद्ध एकत्र आले तरच जबाबदार सरकार असणं शक्य आहे.

ह्या प्रकल्पासाठी काश्मीर 'देश' केंद्रस्थानी होता. त्यासाठी त्याची स्वतःची एक व्याख्या आणि इतिहास असणं गरजेचं होतं. जरी नेमक्या शब्दात मांडलं गेलं नसलं, तरी इथे काश्मीर देश म्हणजे 'व्हॅली'. या चळवळीने नव्या राजकीय हेतूसाठी काश्मीर 'अद्वितीय' असण्याचा मुद्दा पुढे आणला. काश्मीर म्हणजे जिथे शतकानुशतकं विविध धर्माचे लोक एकत्र नांदत आले आहेत असं नंदनवन. इथे इस्लामनं अहिंसक मार्गानं जम बसवला होता, बळजबरीनं नव्हे. मुघलांपासून सुरुवात झाली आणि परकीय राज्यकर्त्यांनी काश्मीरच्या शांततेचा भंग केला; कोणत्याही धर्माचा मुलाहिजा न ठेवता तिथल्या जनतेला अज्ञानाच्या अंधारात ढकलून दिलं. यामुळे दोन-राष्ट्र संकल्पनेपासून लांब जात, नॅशनल कॉन्फरन्स स्वतःला 'ऑल इंडिया मुस्लीम लीग'पासून दूर असल्याचे दाखवू शकली.

या गोष्टी काही पूर्णपणे कपोलकल्पित नव्हत्या. काश्मीरची परंपरा 'मुल्क' ह्या संकल्पनेशी मिळतीजुळती होती – ही संकल्पना धर्मातीत होती, तसंच कोणत्याही अन्य चौकटींच्या पलीकडे जाणारी होती. पण काश्मीरच्या इतिहासात धर्म, पंथ, आणि सामाजिक वर्गांच्या आधारावर प्रखर विद्वेषाची उदाहरणंसुद्धा आहेत. आणि अर्वाचीन काळातल्या काश्मिरी राष्ट्रवादाप्रमाणेच पूर्वेतिहासाच्या कथानकाची मुळं संस्थात्मक (इन्स्टिटयूशनल) पातळीवर खोलवर रुजली होती. हे ऐतिहासिक कथानक विशिष्ट राजकीय प्रकल्पांतून निर्माण झालं होतं, आणि या प्रकल्पांवर आपला प्रभावही टाकत होतं.

काश्मिरी राष्ट्रवादाला विरोध झाला नाही असं अजिबात नाही. काश्मिरातल्या आणि सगळ्याच भारतभरातल्या मुस्लिम समाजाच्या दृष्टीनं ह्यात मुस्लिमांचं भलं होणार नव्हतं. मुस्लिमांचं हित जपणं आणि त्याचा पुरस्कार याच मुद्द्यांवर तर महाराजांविरुद्ध चालवलेल्या चळवळीचा पाया होता. अनेकांना नॅशनल कॉन्फरन्स (एन. सी.) आणि काँग्रेस यांच्यातले घनिष्ठ संबंध मान्य नव्हते कारण ब्रिटिश राजवटीखाली असलेल्या भारतात ही युती मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करत नव्हती. तथापि, काही अंशी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे, बहुसंख्य काश्मिरी मुस्लिमांनी राष्ट्रवादी संकल्पनेचा स्वीकार केला.

१९४७ नंतरचा काळ

स्वातंत्र्यप्राप्ती, आणि फाळणीनंतर 'कश्मिरीयत' असं म्हणल्या गेलेल्या कल्पनेचं नव्यानं पुनरुज्जीवन झालं. १९४७च्या शेवटी शेवटी शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखाली एन. सी.नं नव्यानं भारताचं राज्य झालेल्या जम्मू-काश्मीरचा कारभार हाती घेतला. त्याच वेळी दुसरीकडे भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान ह्या माजी संस्थानावरून लढाई सुरू होती – जम्मू आणि काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण कायद्याच्या चौकटीत बसवणं अत्यावश्यक झालं होतं. असं असण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे काश्मीरच्या महाराजांनी बंडाळी आणि युद्धाच्या छायेखाली विलीनीकरणाला संमती दिली होती. काश्मीरच्या अनेक प्रांतांचा विलीनीकरणाला विरोध होता. याशिवाय फाळणीदरम्यानचा हिंसाचार पंजाबातून काश्मिरात शिरला होता. दिवसागणिक हिंदू आणि शीख निर्वासितांचे जत्थे राज्यात शिरत होते.

ज्या विचारांतून नॅशनल कॉन्फरन्सचा जन्म झाला होता, त्यांचा आधार घेऊन राज्यकर्त्यांनी नवीन, 'स्वतंत्र' काश्मीर देशाचं आणि त्याच्या सरकारचं प्रतिनिधित्व करण्याकरता धार्मिक सुसंवादाचं नवं कथानक रचायला सुरुवात केली. हे कथानक म्हणजे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष कथानकाचंच प्रतिबिंब होतं, आणि त्याच्यासारखीच त्याची व्याख्या संदिग्ध होती. कायद्याच्या दृष्टीनं सर्वधर्मसमभाव, आणि अल्पसंख्याकांना बाधा न आणण्याचं जुजबी आवाहन वगळता, त्याला फार अर्थ नव्हता. विशेषतः कश्मिरीयतच्या चौकटीत बहुसंख्याक समाजाचं हित अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांना बाधा न आणता कसं साधायचं, तेही बहुसंख्याक समाज सत्तेवर असताना, याचं भान ठेवलं गेलं नव्हतं. हिंदू, मुस्लिम, शीख कसे एकोप्याने नांदताहेत हे दाखवणारी नाटकं सदर करणं ठीक आहे, पण जमीन मालकीचे फेरफार, आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याच्या जम्मू-काश्मीर सरकारच्या धोरणांमुळे अल्पसंख्याक हिंदूंसमोरच्या ठोस प्रश्नांना हात घातला गेला नाही.

नेमक्या ह्याच मुद्द्यांवरून १९५३मध्ये अब्दुल्लांचं सरकार पडलं. पण केवळ जम्मू-काश्मीरमध्ये कश्मिरीयत फसली म्हणून नव्हे, तर भारतातही धर्मनिरपेक्षता अपयशी ठरली असल्यामुळे. १९४९मध्ये भारतीय संविधानाच्या ३७० कलमाद्वारे राज्याला विशेष दर्जा मिळवून घेणं जम्मू-काश्मीर सरकारला शक्य झालं, ते कश्मिरीयत आणि भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचं धोरण यांच्या हातमिळवणीमुळे. जम्मू-काश्मीरमधील बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याकांचं हित एकाच वेळी साधणं अशक्य होत आहे, हे जसंजसं पुढच्या काही वर्षांमध्ये स्पष्ट होऊ लागलं, तसे मतभेद वाढत गेले. भारतातला बहुसंख्याक समाज जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या आपल्या बांधवांच्या बाजूनं उभा राहिला. सध्याच्या भारतीय जनता पार्टीचा पूर्वीचा अवतार, म्हणजे भारतीय जनसंघानं ३७० कलम रद्द करण्यासाठी, आणि काश्मीर पूर्णपणे भारतात सामावून घेण्यासाठीच्या जम्मूस्थित अंतर्गत चळवळीला पाठिंबा दिला.

आपण भारताशी एकनिष्ठ आहोत हे दाखविण्याकरता, अब्दुल्ला राजवटीचा पाडाव झाल्यानंतर आलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे राज्यकर्तेही कश्मिरीयतचा पुरस्कार करत राहिले. त्याच्या जोडीला ३७० कलम शक्य तितकं कमकुवत करण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारला साथ दिली. ज्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरला विशेष दर्जा उपलब्ध झाला होता, त्याचाच वापर आता त्या दर्जाचा अवमान करण्याकरता केला जायला लागला. काश्मिरी मुस्लिम भारतापासून दूर जायला लागले आणि या सर्वांची परिणीती म्हणजे १९८०च्या उत्तरार्धात झालेला बंडखोरीचा (इन्सर्जन्सी) उद्रेक.

बंडखोरी आणि त्यापलीकडे

काश्मीरमधल्या बंडखोरीच्या चळवळीत 'कश्मिरीयत'ची संकल्पना मागे पडली कारण ती भारतधार्जिणी मानली गेली - बळजबरीनं आणखी एक प्रांत भारतात सामावून घेण्यासाठी भारतानंच निर्माण केलेला एक प्रयत्न. काश्मीर देशाचा इतिहास पुन्हा एकदा लिहिला गेला, ज्यामध्ये भारतीय उपखंडाशी कोणताही संबंध नसल्याचं उद्धृत केलं गेलं. उलट काश्मीर आणि मध्य आशिया हेच कसे एकमेकांच्या जवळचे आहेत याचा उद्घोष करण्यात आला. चळवळीची ओळख इस्लामच्या आधारावर केली गेली. चळवळीनं घेतलेला विरोधाचा पवित्रा इस्लामच्या आधारावर रचलेला होता, आणि हळूहळू, चळवळीच्या अगोदरचा इतिहास पुसला गेला.

कश्मिरीयत ही संकल्पना किमान काही अंशी अल्पसंख्याकांना सामावून घेण्यासाठी निर्माण केली होती, आणि हा समाज जसाजसा स्वेच्छेनं प्रदेश सोडून जायला लागला, किंवा जबरदस्तीनं त्यांची हकालपट्टी झाली, तशी कश्मिरीयत मागे पडत गेली. हिंसाचाराच्या आणि भारतीय सैन्याच्या दबावाखाली वाढलेल्या मुस्लिमांच्या नव्या पिढीला कश्मिरीयतिशी किमान काही देणंघेणं नाही, किंवा त्यांना तिच्याविषयी काहीच माहिती नाही. याचं एक कारण म्हणजे आता कश्मिरीयतला काही महत्त्व राहिलेलं नाही. जिथे बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळांत हा विषय निघू शकतो, तिथे तो त्वेषानं झिडकारला जातो, कारण त्याचा भारताशी संबंध आहे.

पण कश्मिरीयतचा अंत भारतातही समांतरपणे लोप पावलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात विचारात घेतला पाहिजे. काश्मीरमधली बंडखोरी आणि भाजपाचा आणि हिंदू बहुसंख्याकवादाचा चढता आलेख, या साधारण एकाच वेळी घडू लागलेल्या गोष्टी आहेत. ज्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर भारताची उभारणी केली गेली होती, तो आदर्श भारत देश उचलून धरू शकला नसल्याचं ते लक्षण होतं. गेल्या तीस वर्षांत काश्मीरमधली बंडखोरी (ज्यात वेगळ्या प्रकारचा बहुसंख्याकवादच आहे) आणि भाजपाचा प्रभाव भरती-ओहोटीप्रमाणे कमी-जास्त होत आला आहे. असं असलं तरी दोन्ही बाजूंचा बहुसंख्याकवाद आता इथे कायमस्वरूपी राहील असं चित्र दिसतं. ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे. याचं महत्त्वाचे कारण म्हणजे काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी यात काही जागाच नाहीये – ताकदीच्या जोराखेरीज काही मार्ग नाही असं भाजपाला वाटत असावं असंच चित्र दिसत आहे.

कश्मिरीयत आता इतिहासजमा झाली आहे. काही उदारमतवादी मंडळींच्या दिवाणखान्यात किंवा कॉलेजच्या एखाद्या वर्गात दबक्या आवाजात तिच्या शोकगीताचे सूर कदाचित ऐकू येतील. जेव्हा शांतता आणि सद्‌भाव हयात होते, अशा दिवसांचं स्मरणरंजन त्या शोकगीतासोबत केलं जाईल. काश, भूतकाळ इतका साधा, सरळ असता!