वैज्ञानिक संशोधनातील स्त्री-पुरुष असमानता

कुठल्याही देशातील विज्ञानातील (व तंत्रज्ञानातील) प्रगतीचे निकष म्हणून त्या त्या देशातील संशोधकांकडून अंतरराष्ट्रीय जर्नल्समधून प्रकाशित होणाऱ्या (peer reviewed) प्रबंधांची संख्या आधारभूत मानली जाते. सामान्यपणे अशा प्रबंधाचे संदर्भ व/वा त्याचे citation इतर प्रबंधासाठी किती वेळा व किती ठिकाणी झाली आहे ही मोजपट्टी वापरून त्याची गुणवत्ता ठरवली जाते. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे कुठल्याही देशातील वा भाषेतील प्रकाशित झालेले प्रबंध संशोधकांना त्वरित उपलब्ध होतात व त्याद्वारे संशोधक आपल्या संशोधनाची दिशा ठरवू शकतात. दर वर्षी देशानुसार प्रबंधांची संख्या व सायटेशन इंडेक्स प्रकाशित केले जातात.

भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, अभियांत्रिकी इत्यादी विज्ञान विषयावरील संशोधन प्रबंधांच्या संख्येत फार मोठ्या प्रमाणात भर पडत असले तरी या प्रगत क्षेत्रातील प्रत्येक शाखा-उपशाखात प्रबंध सादर करणाऱ्यात स्त्री-संशोधकांच्यापेक्षा पुरुष संशोधकांचीच संख्या जास्त आहे, ही फार खटकणारी बाब आहे. काही विश्लेषकांच्या मते हा लिंगभेद पुढील शतकापर्यंत पुसला जाणार नाही.

अमेरिकेतील जॉर्जिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी व कॅनडा येथील माँट्रेल विद्यापीठ, येथील दोघा सशोधकांनी 2008 ते 2020 च्या दरम्यान स्त्री-पुरुष संशोधकांनी सादर केलेल्या व त्या त्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या सुमारे 55 लाख (peer reviewed) प्रबंधांच्या अभ्यासावरून या निष्कर्षाप्रत ते पोचले आहेत. यासाठी त्यानी एका विशिष्ट मशीन-लर्निंग अल्गॉरिदमच्या सहाय्याने प्रबंध सादर केलेल्यांच्या नावावरून लेखन करणारे संशोधक स्त्री आहे की पुरुष हे ठरवून आपले निष्कर्ष प्रसिद्ध केलेले आहेत. (आपल्या येथेसुद्धा नाव-आडनावारून जात-उपजात ओळखले जात होते, हे कित्येकाना स्मरत असेल.)

खरे पाहता केवळ नावावरून स्त्री की पुरुष असे ठामपणे सांगता येत नसले तरी या अल्गॉरिदममध्ये एकाच नावाचे किमान दहा जण तरी स्त्री (वा पुरुष) असल्यास त्या नावावरून जेंडरची ओळख खचित करण्याची सोय होती. गंमत म्हणजे नावावरून जेंडर-ओळख न झाल्यामुळे सुमारे 25 टक्के नावे वगळण्यात आली. तरीसुद्धा 42 लाख ही संख्यासुद्धा त्यांच्या अभ्यासासाठी पुरेशी ठरली.
.
या संशोधकांच्या मते त्यांनी निश्चित केलेल्या कालखंडात प्रबंध सादर करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत नक्कीच वाढ झालेली आहे. उदाहरणार्थ, 2008मध्ये प्रबंध सादर केलेल्यांच्यात स्त्रियांची संख्या 43 टक्के होती, ती आता 50 टक्के झाली आहे. परंतु ही टक्केवारी पोचण्यासाठी 2021 साल उजाडावे लागले. जर या आकडेवारींची एक्स्ट्रापोलेशन केल्यास जीवशास्त्रामध्ये समानता गाठण्यास 2069 व रसायनशास्त्रासाठी 2087 साल उजाडावे लागेल. आताच्या प्रबंध सादर करण्याचे कल पाहता काही शाखांसाठी समानता गाठण्यास बाविसाव्या शतकापर्यंत वाट पहावी लागेल. या संशोधकद्वयींच्या मते अभियांत्रिकीसाठी 2144, गणितासाठी 2146 व भौतिकीसाठी तर 2158 साल उजाडावे लागेल.

त्यानी केलेल्या विश्लेषणानुसार Nature वा Cellसारख्या प्रतिष्ठित विज्ञान-विषयक नियतकालिकांमध्ये पुरुष संशोधकांच्या नावांच्या तुलनेत स्त्री-संशोधकांच्या नावांचा कमी प्रमाणात उल्लेख केला जातो. कदाचित हा सिस्टिमचाच दोष असू शकेल असे त्यांना वाटते. गंमत म्हणजे हे निरीक्षण फक्त एक-दोन अभ्यासक्षेत्रासाठी सीमित नसून बहुतेक सर्व क्षेत्रात हाच कल दिसत आहे.

या दोघानी सादर केलेल्या निरीक्षणावरून Equity for Women in Science नावाचे पुस्तक ते लिहित असून या वर्षाअखेरपर्यंत ते प्रकाशित होईल. वैज्ञानिकांना, विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरणं राबविणाऱ्यांना, या विषयावर लेखन करणाऱ्यांना व निधीचे नियोजन करणाऱ्यांना संशोधनक्षेत्रातील पुरुष-स्त्री यांच्यातील दरी बुजविण्यास या विश्लेषणाचा फायदा नक्कीच होईल, असे त्यांचा कयास आहे.

ही समानता आणण्यासाठी कुठलेही शॉर्टकट्स नाहीत; परंतु संशोधक जेव्हा सुरुवातीच्या पायरीवर असतात तेव्हाच काही उपाययोजना राबविल्यास सकारात्मक बदल घडवता येईल, अशी आशा ते व्यक्त करतात. मुख्य म्हणजे स्त्री-पुरुष समानता हवी याबद्दल दुमत नसावे. मग त्यासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती, संसाधनांची उपलब्धता वा इतर सोई-सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. काही प्रमाणात स्त्रियांच्यासाठीच्या आऱक्षणाचा फायदा होतो. कारण आरक्षणामुळे त्यांची क्षितिजे रुंदावतात व आपणही विज्ञानाच्या वैविध्यतेत थोडा-फार हातभार लावू शकतो, हा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण होऊ शकतो.

या संशोधकांच्या मते मुळात ही दरी संशोधक संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, विद्यापीठ व त्यातील प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे फलित आहे. संशोधन करणाऱ्यात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. परंतु सिस्टिम हे होऊ देत नाही ही त्यांची रास्त तक्रार आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी-गणित (STEM) या अभ्यासक्षेत्रात 50 टक्के लोकसंख्येला बाजूला सतत ठेवत राहिल्यास व त्यांच्यातील संशोधकवृत्तीकडे दुर्लक्ष करत राहिल्यास आपण खरोखरच प्रगतीकडे वाटचाल करत आहोत का हा प्रश्न या संस्थांना विचारावासा वाटतो.

संदर्भः न्यू सायंटिस्ट