पी. साईनाथ विरुद्ध माँटेकसिंग आलुवालिया
चार दिवसांपूर्वी 'हिंदू' दैनिकात पी. साईनाथ यांचा नेहमीच्या शैलीतला एक लेख आला आहे (The austerity of the affluent). सरकारनं खर्चात कपात केली पाहिजे असं आवाहन २००९मध्ये मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्याचा संदर्भ या लेखाला आहे. दिवसाला २९ रुपये खर्च करणारा शहरी माणूस किंवा २३ रुपये खर्च करणारा ग्रामीण माणूस गरिबीरेषेच्या वर आहे असं नियोजन आयोग मानतो. यात पुष्कळसे गरीब लोक गरिबीरेषेच्या वर राहतात आणि गरिबांसाठीच्या तरतुदींपासून वंचित होतात म्हणून साईनाथ यांचा त्याला आक्षेप असावा. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग आलुवालिया यांनी ही मर्यादा खाली आणण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे असं साईनाथ म्हणतात. आणि मग माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली अलुवालियांच्या परदेश दौर्यांविषयीची आणि या दौर्यांवर झालेल्या खर्चाची माहिती देतात. मे ते ऑक्टोबर २०११ मध्ये झालेला खर्च दर दिवशी दोन लाख इतका आहे. जून २००४ ते जानेवारी २०११ या दीर्घ कालावधीतली परदेश दौर्यांची माहिती पाहिली तर आलुवालिया यांनी दर नऊ दिवसांतला एक दिवस परदेशी घालवला आहे असं दिसतं (प्रवासात घालवलेला काळ यात धरलेला नाही). नियोजन आयोगावर असणार्या आलुवालिया यांना इतके परदेश दौरे करण्याची गरज नाही असा साईनाथ यांचा दावा आहे. एकीकडे अनेक गरीब व्यक्तींना गरिबीरेषेवर ढकलणारे आलुवालिया आपल्यावर इतके सरकारी पैसे उधळत आहेत म्हणून साईनाथ यांचा त्यांच्यावरचा टीकेचा रोख अधिक धारदार झाला आहे. याशिवाय प्रफुल्ल पटेल आणि नितिन गडकरी यांनी घरच्या लग्नांवर केलेला प्रचंड खर्च, वगैरे गोष्टींकडेही ते जाताजाता लक्ष वेधतात. आर्थिक तूट ही एकामागोमाग लोकानुनयी धोरणं (ज्यांमध्ये गरिबांसाठी विविध योजनांवर सरकार पैसे खर्च करतं) स्वीकारण्यामुळे निर्माण झालेली आहे असा आरोप श्रीमंताकडून होतो, तर याउलट आयपीएलला करमणूक करात सवलत वगैरे श्रीमंताना दिलेल्या विविध सवलती (८००० कोटी) या आर्थिक तुटीपेक्षा खूप जास्त आहेत असं सीताराम येचुरी यांनी सिद्ध केलं होतं याकडेही साईनाथ लक्ष वेधतात. जळजळीत, काहीशा प्रचारकी शैलीतला असा हा लेख आहे, पण त्यामागच्या आकडेवारीत तथ्य असावं.
काल आलुवालिया यांनी याला उत्तर दिलं आहे. परदेश दौरे आपल्या कामासाठी आवश्यक आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. मुळात आपले बरेचसे दौरे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर जी-२० गटासाठीच्या भारतीय पथकातला सदस्य म्हणून, किंवा भारत-अमेरिका उर्जा चर्चा, भारत-चीन आर्थिक चर्चा वगैरे कारणांसाठी झाले असं आलुवालिया म्हणतात (त्यात तथ्य असावं.) त्यावर पी. साईनाथ यांनी दिलेला प्रतिसाददेखील 'हिंदू'नं छापला आहे. जी-२० गटाच्या भेटी विविध देशांत झाल्या, पण आलुवालिया यांचे पुष्कळसे दौरे अमेरिकेलाच झाले; जर इतका वेळ परदेशी घालवायचा तर नियोजन आयोगावर राहू नये वगैरे त्यात म्हटलं आहे.
वाद चांगलाच तापलेला दिसतो. दोन्ही बाजूंचे काही मुद्दे ग्राह्य असू शकतील. पण गोळाबेरीज काय होते आणि अखेर यात काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवणं सामान्य माणसाला मात्र कठीण झालं आहे. यावर वाचकांचे विचार वाचायला आवडतील.
प्रतिक्रिया
करमणूक अधिक माहिती, ज्ञान वगैरे
नसावा. ते लक्षण आहे. रोग वेगळाच. तो, गरिबी म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, मग त्याचे मापदंड कोणते, अशा (या व आणखी इतरही) प्रश्नांमध्ये आहे.
नुसतंच पाहिलं तर एक आकडा आहे यापलीकडे याला महत्त्व नाही. वर्षाकाठी चाळीस दिवस. विशेष नाही. प्रवासाचे दिवसही वाढवले तरी वर्षाकाठी अडीच महिने. फार नाहीच. पण...
हा नुसताच दावा नाही. इथंच जबाबदारीचा प्रश्न येतो. त्या दृष्टीने, अहलुवालिया यांनी देशांत असे दौरे किती केले, नियोजनासाठी देश समजून घेण्यासाठी किती खेड्यांमधल्या वंचित वस्त्यात (अगदी राहूल गांधींप्रमाणे का होईना) दिवस आणि रात्री काढल्या वगैरे प्रश्न मूलभूत आहेत. अहलुवालिया हे योजना आयोगावर बसून काय करतात असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्यांना त्याचे उत्तर देणे अवघड जाईल. तीच गोष्ट आयोगाच्या अन्य सदस्यांनाही लागू आहे.
छे... तो अजून तरी मर्यादित आहे. (तरी बरं, लोकांनी अरुंधती रॉय पुरेशी वाचलेली नाही. नाही तर, अहलुवालिया ज्या अमेरिकेत अधिक असतात, असे साईनाथ म्हणतात, त्याच अमेरिकेच्या भांडवलशाही कार्पोरेट्सच्या 'डिझाईन'मधून साकार झालेला मॅगसेसे पुरस्कार साईनाथ यांना मिळाला आहे याची नोंद घेत, मग ते अमेरिकेतल्या कोणत्या शक्तींचे हस्तक आहेत आणि त्या शक्तींच्या विरोधातील शक्ती अहलुवालियांच्या मागे कशा आहेत... वगैरे एक मस्त कादंबरीही झाली असती.)
वाटत नाही तसं काही. दिवसाला परदेश दौऱ्यावर दोन लाख? बापरे... असं लोक म्हणतात आणि त्यांचा काही तरी निर्णय होत असावा. एरवी ते हाती हत्यार घेऊन धावले असते. तसे हत्यार घेऊन धावणारेही आहेतच. त्या तेवीस रुपयांच्या अल्याडपल्याडचे.
मूळ लेख, अहलुवालियांचे स्पष्टीकरण, त्यावर साईनाथ यांचा प्रतिसाद वाचला. थोडे ज्ञान मिळाले, थोडी माहिती मिळाली, थोडी करमणूक झाली. विशेषतः साईनाथ यांच्या प्रत्युत्तरानंतर तर अहलुवालिया अगदीच केविलवाणे ठरतात. ते दांभीक आहेत हे दिसून येते इतकेच.
या विषयासंदर्भात एक बातमी
या विषयासंदर्भात एक बातमी महाराष्ट्र टाईम्समधे सापडली: नवी समिती ठरवणार दारिद्यरेषा
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
माझ्या मते दोन तीन वेगवेगळ्या
माझ्या मते दोन तीन वेगवेगळ्या मुद्यांची इथं सरमिसळ झाली आहे.
गरीबीची रेषा कशी ठरते आणि त्यामुळे गरीबांवर कसा अन्याय होतो हा एक मुद्दा आहे. जनतेच्या पैशांची सरकारने किती उधळपटटी करावी (खरं तर करू नये) - विशेषतः जेव्हा शासनाने अधिकृतपणे खर्चकपातीची, काटकसरीची भूमिका घेतली आहे तेव्हा - हा दुसरा मुद्दा आहे. नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे नेमके काम काय, नेमकी भूमिका काय, त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे हा तिसरा मुद्दा आहे.
हे तीनही मुद्दे वैध आहेत. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले पाहिजे (समाधान कोणाचे हा पुन्हा एक वेगळाच मुद्दा) ही अपेक्षा रास्त आहे.
पण दुव्यावरचे लेख वाचून श्री. साईनाथ यांना दुस-या आणि तिस-या मुद्यावर जास्त चर्चा (किंवा खरं तर आरोप) करायची आहे असे मला वाटते.
पण सगळ्याच चर्चेत 'गरीबी'चा मुद्दा आणणे ही सुद्धा बहुधा काळाची एक गरज झाली आहे. तिला श्री. साईनाथ नकळत बळी पडले आहेत की हेतूतः हे कळायला मार्ग नाही.
समजा सरकारने उद्या गरीबीरेखा प्रति माणशी प्रति दिवस २००/- रुपये असं मान्य केलं तर हे असे परदेश दौरे आणि हा इतका खर्च चालवून घ्यायचा का आपण - असा एक प्रश्न मनात आला.
***
अब्द शब्द
त्या परिस्थितीत देखील नाहीच.
<<समजा सरकारने उद्या गरीबीरेखा प्रति माणशी प्रति दिवस २००/- रुपये असं मान्य केलं तर हे असे परदेश दौरे आणि हा इतका खर्च चालवून घ्यायचा का आपण - असा एक प्रश्न मनात आला. >>
सरकारने खरंच गरीबीरेखा प्रतिमाणशी प्रति दिन रुपये २००/- अशी ठरविली तर गरीबांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. ती कदाचित ८० टक्क्यांहूनही अधिक असेल. अशा वेळी तर परदेश दौरे वगैरेंवर उधळपट्टी अजिबातच चालवून घेता येणार नाही.
चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com
सरमिसळ
ही सरमिसळ आहे, असे जरूर म्हणता येते. पण तो मुळात अंतर्विरोध आहे. अंतर्विरोध दाखवण्याच्या हेतूनेच ते लेखन केले आहे, असे लेखन वाचल्यानंतर माझे मत बनले. आणि म्हणूनच अहलुवालियांनी त्यांच्या खुलाशामध्ये या अंतर्विरोधालाच आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. त्यासाठी त्यांनी देशाचे प्रतिनिधीत्व वगैरे 'मुलामा' दिला आहे. त्यामुळे "या सगळ्या चर्चेत 'गरीबी'चा मुद्दा आणणे ही सुद्धा (बहुदा) काळाची एक गरज निर्माण झाली आहे(च)." तिला साईनाथ बळी पडलेले असावेत असे वाटत नाही, तर त्यांनी ते बुद्ध्याच अंतर्विरोध दाखवण्यासाठी केले आहे.
तिन्ही मुद्यांची स्वतंत्र हाताळणी हा धोरणात्मक भाग झाला. पण परिस्थितीवरचा तोडगा म्हणून ती करताना त्या परिस्थितीचीच संदर्भचौकट लागेल. ती चौकट पुरवण्यासाठी आधी परिस्थितीतील अंतर्विरोध पुढे आणावा लागेल, मग तो दूर करून सुसंगती निर्माण करावी लागेल आणि ती सुसंगती येत जाईल तसा धोरणांना आकार, रूप येईल, अशी भूमिका या लेखनामागे असावी, असे मला वाटते.
साईनाथ यांनी हेतूतः मुद्यांची
साईनाथ यांनी हेतूतः मुद्यांची सरमिसळ केली आहे आणि अंतर्विरोध पुढे आणावा हा त्यांचा हेतू आहे - असे तुमचे मत दिसते. साईनाथ यांनी हेतू कोणता मनात ठेवावा हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यामागे त्यांची भूमिका धोरणांना आकार देण्याची असेल हेही समजते - एकदा हेतू समजल्यावर.
पण असा 'गरीबांचे जीवन आणि आपले जीवन' हा अंतर्विरोध हा तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्याच जगण्याचा अपरिहार्य भाग नाही का? साईनाथ यांच्यासारख्या लोकांचे एका महिन्याचे इंटरनेटचे बील आणि एखाद्या गरीब कुटुंबाची एका महिन्याची आवक यांची तुलना केली तर चित्र काय वेगळे दिसेल? त्यातले आकडे बदलतील, पण तत्त्व तेच राहील ना? साईनाथ यांचे जे म्हणणे असेल ( उदाहरणार्थः मी सामाजिक प्रश्न मांडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करतो आहे) तेच कमी-अधिक प्रमाणात अहलुवालिया मांडत आहेत. तेच आपण सर्वजण - जे गरीब नाहीत, जे दारिद्र्यरेषेच्या खाली नाहीत - ते मांडत असतो.
ज्या देशात कोटयवधी लोकांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही - त्या देशाने अणुस्फोट करावेत का; त्या देशाने शस्त्रास्त्रे निर्माण करावीत का; त्या देशाने संशोधन करावे का; त्या देशात खेळांसाठी मैदाने असावीत का; त्या देशात सिनेमांना कर माफ केला जावा का .. असे असंख्य नैतिक आणि तात्त्विक प्रश्न यातून उभे राहतात.
मी अहलुवालियांच्या विदेश दौ-यांसाठी झालेल्या खर्चाचे समर्थन करत नाही - पण साईनाथ यांचाही तर्क मला ताणलेला वाटतो हे आहेच. असो. इथं थांबते.
***
अब्द शब्द
सहमत
त्याशिवाय अहलुवालिया यांच्या जी-२० देशांच्या प्रतिनिधित्त्वामुळे नियोजन आयोगाची जबाबदारी ते पार पाडत नाहीत असाही एक आरोप प्रत्युत्तरामधे आहे. त्यामुळे ११ व्या प्लॅनला एक वर्ष उशीर झाला असा उल्लेख आहे, एप्रिल २००७ च्या ठिकाणी जून २००८ मधे हा प्लॅन जाहीर झाला. अहलुवालिया यांनी २००८-१० या काळात जी-२० साठी अधिक प्रवास केला असा उल्लेख आहे. एप्रिल ०७ ते डिसे ०७ या काळात फार प्रवास करण्याचा उल्लेख नाही, तरीही उशीर झालेला आहेच. दिलेल्या माहितीनुसार कारण-परिणाम ही मीमांसा तोकडी वाटते आहे.
साईनाथ यांच्या मूळ लेखात प्रफुल पटेल आणि नितीन गडकरी यांनी घरच्या कार्यात केलेल्या खर्चांचा उल्लेख का केला हे समजलं नाही. तोच प्रकार अंबानी आणि माल्ल्या यांच्यासंदर्भातही. त्यांनी कमावलेला-गमावलेला पैसा अवैध मार्गांनी कमावलेला असेल तर त्याबद्दल बोलावे, खर्च किती केला याबद्दल का? जसं काही पैसे कमावणं आणि खर्च करणं हा ही गुन्हाच आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पटेल न पटेल!
ही दोन्ही घरची कार्यं आहेत हे खरं आहे. त्यामुळं ती त्यांनी कशी करावीत हा त्यांचा प्रश्न. सहमत. पण...
गुन्ह्याच्या गोष्टी चाललेल्याच नाहीत इथं. साईनाथांच्या लेखाचा सूर नैतीकतेच्या अंगानं जाणारा आहे. त्यामुळं एका माणसाची कमाई किती आणि कशी असावी असे संदर्भ त्या लेखनाला असावेत. मल्ल्या जेव्हा बुर्ज खलिफाच्या उंचीवर होते तेव्हा किंगफिशरचे कर्मचारी जमीनदोस्त होते, असा तो अंतर्विरोध आहे.
(ही माझी मते नव्हेत. साईनाथांच्या लेखनामागील भूमिकेविषयीचा तो एक अंदाज आहे इतकेच.)
असो. लिबरल डेमोक्रॅसीमध्ये असे प्रश्न उपस्थित करायचे नसतात हे साईनाथांना अद्याप माहिती नसावे असे त्यांच्या इतिहासातून दिसते. चालायचेच.
अंतर्विरोध म्हणजे नक्की काय?
अंतर्विरोध म्हणजे नक्की काय? विशेषतः अंबानी आणि मल्ल्या यांच्या बाबतीत नैतिकता नक्की कोणती, साईनाथ यांची व्याख्या का अंबानी-मल्ल्या यांची स्वतःबद्दल असणारी व्याख्या? अंबानी आणि मल्ल्या यांनी समाजसेवा करण्याचा दावा कुठे केल्याचं दिसत नाही. अंबानींची रिलायन्स आणि मल्ल्यांची किंगफिशर फायदा कमावण्यासाठी बनवलेल्या आस्थापना आहेत, समाजसेवा करण्यासाठी नाहीत. त्यांना करात मिळालेली सूट किंवा करदात्यांच्या पैशातून केलेली मदत हा निर्णय ते स्वतः घेऊ शकत नाहीत. असं असताना त्यांच्या व्यक्तिगत खर्चावर लक्ष का?
हा मुद्दा एकवेळ अहलुवालिया आणि गडकरी-पटेल यांच्या संदर्भात पटू शकतो, ते लोकांच्या हितासाठी असणार्या सिस्टमचा भाग, स्वतःच्या मर्जीने झालेले आहेत. तरीही गडकरी-पटेल यांनी व्यक्तीशः खर्च केलेला आहे.
असे युक्तीवाद या लिखाणाला संस्थळावरच्या "अनिवासी लोकांनी भारताची चिंता करू नये" अशा प्रकारच्या पातळीवर आणतात. साईनाथ यांना मांडण्याचे महत्त्वाचे मुद्दे २३, २९, ३२ रूपये ही गरीबांची क्रूर थट्टा आहे, अहलुवालिया यांनी पुरेशी काटकसर केलेली नाही, प्रचारकी थाटाच्या लेखनामुळे पातळ होतात.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
हं...
काही वर मांडलेच आहे. तपशीलातल्या मांडणीसाठी तूर्त वेळ नाही.
माहिती नाही. ते त्यांनाच विचारावे लागेल. जाता, जाता माझ्या मताची पिंक टाकतो - नैतीकतेची व्याख्या स्वतःचीच असावी. फक्त अशा वेळी ती व्यक्ती सोडून जो उरतो त्या समाजाकडून त्या व्यक्तीची अपेक्षा वेगळी असू नये इतकेच. मापदंड सारखेच राहतील.
नसेलही. पण...
अंबानींपुरते इथे आणि इथे वेगळेच काही किंचित तरी दिसते बुवा. असेच मल्ल्यांबाबतही पाहता येईलच. नफा हेच आमचे ध्येय आहे, असे मात्र त्यांनी म्हटलेलं मला दिसलं नाही. तुम्हाला दिसलं तर दाखवा जरूर.
हे दिसणंही अखेर पाहण्यावर असतं म्हणा. मला हवं तेच मी पाहतो, असं म्हणता येऊ शकतं.
हो, तत्वतः खरं आहे. या दोघांनी राज्यसभेत आपली माणसं पाठवायला, किंवा मल्ल्यांबाबत स्वतः जायला, सुरवात केली तेव्हाच ते सत्य शाबीत झाले होते म्हणा. अर्थात, ते वेगळे आहेत, असं म्हटलं तर हे वाक्य लागू होतं. तेही याच समाजाचा हिस्सा आहेत, असं म्हटलं तर हे वाक्य लागू होत नाही. जसा समाज तसे त्यातले घटक किंवा जसे घटक तसा समाज. स्कोअर्स सेट्ल्ड!
साईनाथांना विचारलं पाहिजे.
आपल्या मताचा आदर आहे. म्हणूनच, मी आधीच म्हटलं होतं की, "लिबरल डेमोक्रॅसीमध्ये असे प्रश्न उपस्थित करायचे नसतात हे साईनाथांना अद्याप माहिती नसावे असे त्यांच्या इतिहासातून दिसते. चालायचेच."
पी. साईनाथ यांचे ग्रामीण अर्थकारणाबाबत लेख आवडतात
मला पी. साईनाथ यांचे ग्रामीण अर्थकारणाबाबत लेख आवडतात आणि पटतात. परंतु पुष्कळदा त्यांचे युक्तिवाद मला थेट वाटत नाहीत.*
परदेशप्रवासाचा खर्च अतिरेकी आहे की नाही हे ठरविण्याकरिता परदेश प्रवासाचा योग्य-प्रमाणातला-खर्च हा मापदंड असायला हवा. प्रवास-न-करणार्या दारिद्र्यरेषेवरच्या व्यक्तीचा खर्च हा मापदंड म्हणून नि:संदर्भ वाटतो. नाहीतर कुठल्याच सरकारी अधिकार्याने कधीही विमान वापरले, किंवा मोटारगाडी वापरून शेकडो किलोमीटर प्रवास केला तरी, त्या दिवशी दारिद्र्यरेषेच्या खूप-पट खर्च होईल. पण ते सरकारी काम करणे म्हणजे उधळपट्टी मानावी काय?
आता "गृहस्थीच्या" परदेश प्रवासात दिवशी साधारण १०,००० रुपये खर्च येतो. (~$२०० दर दिवस राहाणे-जेवण + ~$२००० प्रवासखर्च; ७ दिवसांची यात्रा). दिवसाला २ लाख रुपये हे या "सामान्य काटकसरी" खर्चापेक्षा पुष्कळ अधिक आहेत. ("सामान्य"चा हिशोब अधिक काळजीपूर्वक करायला पाहिजे. अन्य देशात दररोज एका शहरातून दुसर्या शहरात विमानप्रवास होत असेल, तर दर दिवस खर्च अधिक असू शकेल.) अशा प्रकारे आहलुवालिया यांचा खर्च जमेल तितका काटकसरी नाही, उधळपट्टी करणारा आहे. माझ्या मते असा मुद्दा ठोस असता. परंतु हा मुद्दा साईनाथ यांनी वापरलेला नाही.
*( साईनाथ कधीकधी वाक्पटुत्वात (र्हेटॉरिकमध्ये) वाहात जाऊन युक्तिवाद ठोस असण्याबाबत हयगय करतात, असे मला वेळोवेळी वाटते. मागे त्यांनी मच्छरदाण्यांविरुद्ध मोहीम उघडली होती. त्यात ठोस आर्थिक मुद्द्यांसह वैज्ञानिकदृष्ट्या अनेक चुकीचे मुद्दे होते. ठोस-कमकुवत दोन्ही प्रकारचे मुद्दे युक्तिवादात असले, तर बरे नव्हे. अनावश्यक कमकुवत मुद्द्यांमुळे पूर्ण युक्तिवाद अग्राह्य ठरतो. म्हणून युक्तिवादासाठी अनावश्यक असलेले चुकीचे मुद्दे वाक्पटुत्वाच्या तात्पुरत्या फायद्याकरिता वापरू नयेत. मी त्यांना या बाबतीत लिहिलेले पत्र बहुधा त्यांना मिळालेले नसावे. साईनाथ यांच्यापर्यंत माझे ते पत्र कोणी पोचवू शकत असेल, तर मला ते हवे आहे.)
लेखाचा फोकस
साईनाथ यांचा मूळ लेख वाचला.
धनंजय म्हणतात तसे भलताच मुद्दा चर्चेत मांडल्याने मूळ* मुद्द्याची हानी होते याच्याशी सहमत.
त्यामुळेच अहलुवालिया यांना गरिबीरेषा यावर चर्चा न करता त्यांच्या परदेशप्रवासावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली. साईनाथ यांचा नंतरचा प्रतिसाद काही दमदार वाटला नाही. कारण त्यांचा मूळ* मुद्दा बाजूलाच पडला होता.
अर्थात साईनाथ यांनाही अण्णांसारखीच राजकीय धुमाळी आवडू लागली असली तर ठाऊक नाही.
*की मूळ मुद्दा अहलुवालिया यांचे परदेशप्रवास हाच होता आणि त्याला सपोर्ट म्हणून नियोजन आयोगाची रेषा दाखवली होती हे ठाऊक नाही.
एखादा असेही म्हणू शकतो की आजच्या ३जी ४जी जमान्यात दौरे करायची काय गरज आहे? व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून पैसा वाचवता येईल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तिन्ही वाचले
आतिवास यांचा सरमिसळीचा मुद्दा, धनंजय यांचा मुद्दा आणि अदितीचे मुद्दे पटले. एकंदरीत मूळ लेख पाहिला तर काही विशिष्ट ठोस मांडण्याऐवजी एक जनरल निषेधात्मक - हे जे काय चाललंय ते बरोबर नाही - असं म्हणणारा लेख आहे. साईनाथांची लेखनशैली पाहून मला अरुंधती रॉयच्या 'धरणं म्हणजे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आहेत' यासारख्या सनसनीखेच लेखनाची आठवण झाली. दुर्दैवाने साईनाथांना नक्की कशात दोष काढायचा आहे हे कळत नाही.
त्यांनी मांडलेले काही नैतिकतेचे मुद्दे. बहुतेक सगळे अध्याहृत आहेत. (मला वाटतं साईनाथांनी हुषारीने ती विधानं करणं टाळलेलं आहे. पण तो वेगळा मुद्दा झाला)
"जे लोक गरीबीची रेषा ठरवतात त्यांनी इतका खर्च करू नये"
यात नक्की गैर काय आहे हे कळत नाही. हा खर्च आहलुवालियांनी एकतर स्वतः केला नाही, सरकारने केला. तोसुद्धा त्यांच्या प्लानिंग कमिशनच्या कामासाठी नव्हे तर जी-२० च्या मीटिंगांसाठी. आणि समजा, खरोखरच गरीबीची रेषा ठरवण्यासाठी इतका खर्च आवश्यक असेल तर? किंवा उलटं म्हटलं की प्लानिंग कमिशनच्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने दिवसाला भारतातल्या ५०व्या पर्सेंटाइल व्यक्तीइतकाच खर्च करावा (सुमारे ७५ रुपये दिवसाला) तर? दिवसाला ७५ रुपये खर्च करणारा माणूस जे उत्पादन करतो ते आणि प्लानिंग कमिशन सांभाळणं यात मूलभूत किमतीचा (व्हॅल्यू या अर्थाने), गुणात्मक फरक नाही का? यावर कोणीतरी म्हणेल की 'नाही नाही, ७५ रुपयांपेक्षा जास्त खर्च व्हावा, पण इतका होऊ नये'. पण इतका म्हणजे किती हे कसं ठरवणार?
आमच्या कंपनीच्या एका प्रॉडक्टच्या बीटा टेस्टिंगच्या वेळी मी जर्मनीत होतो. त्या रिपोर्टच्या शेवटच्या सादरीकरणाच्या मीटिंगसाठी आमचा मार्केटिंग रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट मॅनेजर जर्मनीला आले. त्यांचा प्रत्येकी खर्च किती? ते एक दिवस होते - पण प्रवासाच्या लांबीपोटी दोन रात्रींचं होटेल बुकिंग करावं लागलं. त्यादरम्यान अर्थात त्यांनी इतर कस्टमरांशी भेटी घेतल्या. पण मुख्य काम दीड तासांची एक मीटिंग इतकंच होतं.
तिकीट - सुमारे ८०० डॉलर
होटेल - सुमारे ३५० डॉलर
खाण्याचा भत्ता - १०० डॉलर फक्त (अडीच दिवसांचा मिळून)
गाडी - १०० डॉलर
पार्टी - ३०० डॉलर (कस्टमर आणि कंपनीतल्यांना ट्रीटला घेऊन जाणे)
म्हणजे १ दिवसासाठी १६०० डॉलर झालेच. आणि हे कोणासाठी, तर कंपनी सीइओच्या चार-पाच लेव्हल खाली असलेल्यासाठी. (मला वाटतं साईनाथांनी इथेही हुषारी केलेली आहे. ४००० आकडा येण्यासाठी मुद्दामूनच प्रवासाचा वेळ धरलेला नाही. वरच्या गणितात मी प्रवासाचा वेळ धरला असता तर आकडा सुमारे ६५० आला असता.) भारताचं इतक्या वरच्या पातळीवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्यासाठी विशिष्ट दर्जाची रेस्टॉरंट्स, होटेल्स, खोल्या वापराव्यात असे सरकारचेच नियम असतात.
सरकारपुढे प्रश्न असा आहे की जे काय ४००० किंवा ३००० डॉलर प्रति दिवशी पडतात तो आपला प्रतिनिधी पाठवण्याचा बाजारभाव आहे. या भावाने ही 'वस्तु' घ्यायची की नाही? जी-२० च्या भेटीसाठी जाणं महत्त्वाचं असतं. ऑलिंपिकमध्ये भाग घेणं महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी प्रत्येक खेळाडूमागे अमुक एक खर्च येतो. अणुस्फोट करणं महत्त्वाचं असतं. प्रत्येक पैसा 'आधी गरीबांचं पोट भरायचं, मग इतर' असा हिशोब करूनच खर्च केला तर लवकरच गरीबी वाढेल. कारण भविष्यासाठी गुंतवणुकच करता येणार नाही.
'लिबरल डेमोक्रसीमध्ये असले प्रश्न विचारायचे नसतात' हे म्हणायला छान वाटतं. पण त्यातला तिरकसपणा इथे लागू होत नाही. मला वाटतं प्रश्न विचारायचे असतात, पण ते निव्वळ भावनांना आवाहन करणारे न विचारता खरोखर रुपया-पैशांचा हिशोब करणारे प्रश्न विचारायचे असतात. साईनाथांच्या लेखातून 'काही वस्तू सामान्य माणसाच्या दिवसाच्या खर्चाच्या अनेक पट किमतीच्या असतात' या परिस्थितीवरच आक्षेप आहे.
आहे कंठाळी तरीही रोचक
सर्वप्रथम कबुली : साईनाथ यांचं लिखाण मला अंमळ कंठाळी वाटतं.
मात्र, अनेकदा अंतर्विरोध परिणामकारकरीत्या मनात ठसावा यासाठी ते अशी सरमिसळ करताना दिसतात (म्हणजे मोडकांच्या मुद्द्याशी मी सहमत आहे). याचं प्रमुख कारण म्हणजे या चर्चेत आतापर्यंत न आलेला पण लेखात असलेला एक मुद्दा - सद्य आर्थिक स्थितीत सरकारी खर्चात कपात करण्याचं पंतप्रधानांचं जुनं (२००८)* आणि प्रणव मुखर्जींचं ताजं आवाहन. आपल्या प्रतिसादात आलुवालिया त्यावर मौन बाळगतात, पण खर्च अवाजवी नव्हता असा दावा करतात हे बोलकं आहे. आर्थिक स्थिती वाईट आहे आणि महागाईच्या झळा सामान्य माणसाला पोहोचत आहेत या पार्श्वभूमीवर दारिद्र्यरेषेच्या बाबतीतली आलुवालियांची कामगिरी आणि त्यांचे परदेशदौरे याकडे साईनाथ लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे हा 'गरीबांचे जीवन आणि आपले जीवन' असा अंतर्विरोध नाही, तर 'नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून तुमच्यावरची जबाबदारी काय, देशाची परिस्थिती काय आणि त्याविषयी तुम्ही काय करताहात' असा आहे. 'वॉल स्ट्रीट मॉडेल'नुसार हे चाललेलं आहे या साईनाथ यांच्या मुद्द्याचादेखील सद्य आर्थिक परिस्थितीशी संबंध आहे. अंबानी आणि मल्ल्या यांच्या व्यक्तिगत उधळपट्टीचा संबंधसुद्धा त्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर आहे. त्यांची जीवनशैली अशी आहे म्हणून सद्य आर्थिक परिस्थितीत त्यांना मिळणार्या सरकारच्या मदतीविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. आलुवालिया यांनी आपल्या प्रतिसादात त्या मुद्द्याकडे (सद्य परिस्थितीत आपली जबाबदारी वगैरे) हेतुपुरस्सर किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. आणि म्हणूनच त्यावरच्या प्रतिसादात साईनाथ 'हे काम आणि परदेश दौरे इतके महत्त्वाचे असतील तर मग नियोजन आयोगाच्या कामात हा अडसर नव्हे का?' असा (माझ्या मते मार्मिक) प्रश्न विचारतात.
* - पेट्रोलच्या किंमतीत २०००८ साली झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हे आवाहन होतं हेदेखील सद्य परिस्थितीत रोचक आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नेमके
नेमके.
पुन्हा प्रश्न! असं कसं काय विचारता तुम्ही? इतकी कामं आलुवालियांवर टाकणाऱ्यांचा तो दोष आहे. त्याबद्दल आलुवालियांना जबाबदार का ठरवता? त्यांच्यावर ती कामं टाकली असतील देशानं तर ते बिचारे काय करतील? छ्या...
अहलुवालिया आणि "टॉयलेट ब्लॉक्स"
साईनाथ आणि अहलुवालिया यांच्यातील वाद समोर आल्यानंतर काही दिवसांनी, नियोजन आयोगाच्या इमारतीच्या दोन प्रसाधनगृहांवर ३५ लाख रुपये खर्च झाल्याची बातमी आलेली होती. माध्यमांमधून या संदर्भात चुकीची माहिती कशी दिली गेली/जाते, बिनबुडाचे वाद कसे खेळले जातात याचा एक उत्तम आढावा घेणारा लेख :
http://thehoot.org/web/home/story.php?storyid=6002&mod=1&pg=1§ionId=...
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
संभ्रम
माझा संभ्रम झाला आहे. तुम्ही म्हणता, "माध्यमांमधून या संदर्भात चुकीची माहिती कशी दिली गेली/जाते, बिनबुडाचे वाद कसे खेळले जातात याचा एक उत्तम आढावा घेणारा लेख..." यापैकी बिनबुडाचे वाद हे एक क्षणभर मान्य करूया. पण 'माध्यमांतून चुकीची माहिती कशी दिली गेली/जाते' हा भाग काही मला कळला नाही. कल्पना शर्मा (या पूर्वी 'हिंदू'साठी (किंवा 'हिंदू' समुहाच्या 'फ्रंटलाईन'साठी रिपोर्टींग करायच्या हे आठवते) यांच्या त्या लेखात '३५ लाखाचा खर्च' ही प्रसारमाध्यमांनी दिलेली माहिती चुकीची आहे, असं कुठंही दिसत नाही. तो खर्च समर्थनीय कसा आहे हे त्या सांगताहेत, असे दिसते.
आणि एवीतेवी ते वाद बिनबुडाचे नव्हते. त्याला बुड होते. ते बूड किती चुकीचे आहे हे कल्पना शर्मा सांगत असाव्यात, असेही मला वाटले. किंवा मग एकूणच त्या 'सेकंड टेक'चा अर्थ लावण्यात माझी गल्लत होत असावी. योजना आयोगातील स्वच्छतागृहांच्या दुरूस्तीसाठी खर्च झालेले ३५ लाख त्यांच्या अंदाजपत्रकातच होते हे अगदी बरोबर आहे. त्यादृष्टीने तो खर्च हिशेबीय दृष्ट्या चुकीचा नाही. तितका खर्च आवश्यक आहे का, हा एक प्रश्न आहे. आणि त्याच्या समर्थनार्थ दिलेली मीमांसा समर्थनीय आहे का, हा दुसरा प्रश्न आहे. कल्पना शर्मा यांच्या लेखनात त्यादृष्टीने काही नाही याचे आश्चर्य वाटले. फक्त आश्चर्य. कारण, त्यांनी त्या विषयाचे इतर काही मुद्दे लेखात घेतलेले दिसले नाही. बहुदा तो थर्ड किंवा फोर्थ किंवा फिफ्थ टेक असावा.
संभ्रम दूर करण्याचा एक क्षीण प्रयत्न
व्यक्त करण्यात आलेली शंका :
<<'माध्यमांतून चुकीची माहिती कशी दिली गेली/जाते' हा भाग काही मला कळला नाही.>>>
मूळ लेखातून :
Vinod Mehta, a panelist on CNN-IBN, chose to ignore the difference between individual toilets and toilet blocks. Instead, he proceeded to inform us that he got the toilet in his home renovated for just Rs 1.5 lakhs. So what was the Planning Commission doing spending Rs. 35 lakhs on “two toilets”!
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
हां...
हां... अच्छा. मग ठीक.
चॅट शो वगैरेला इतकं महत्त्व कल्पना शर्मा का देतात हे काही मला कळले नाही, हा अवांतर मुद्दा. त्यात सेलेबिलिटी, परफॉर्मन्स वगैरे असतोच.
मूळ बातम्यात टॉयलेट ब्लॉक असाच उल्लेख मला आठवतो. नुसताच ब्लॉक हा उल्लेख नव्हता, त्यासाठीची स्मार्टकार्ड, त्याच्या समर्थनार्थ ते ब्लॉक्स स्त्रियांसाठी आहेत वा कसे याचा मॉण्टेक यांनी केलेला खुलासा, त्यावर तो ब्लॉक स्त्रियांसाठीचा नाहीच वगैरे प्रतिवाद हे सारे घडले आहे. त्यामुळं या मुद्यावकचा सेकंड टेक फक्त चॅट शो पुरता आहे. त्यावरून मीडिया म्हणून निष्कर्ष काढणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे होते. तर्कदुष्टतेने त्या खर्चाचा मुद्दा आणि सायन-कोळीवाडा यांचा तरी संबंध काय असेही विचारता येते.
:)
.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
कल्पना शर्मा यांचा लेख तुम्ही
कल्पना शर्मा यांचा लेख तुम्ही उल्लेख केलेल्या 'प्रसारमाध्यमांच्या बिनबुडाच्या वादा'त भर घालणारा आहे - असं वाटलं!!
***
अब्द शब्द
रोचक
वर "हे सर्व वाद बिनबुडाचे नव्हते" असे मत आलेले आहे. तुम्ही शर्मांनाही "बिनबुडाच्या वादात भर घालणार्या" असं म्हणता यालाच "संभ्रम" म्हणतात का ?
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
प्रत्येकाचा/प्रत्येकीचा
प्रत्येकाचा/प्रत्येकीचा संभ्रम वेगळा असण्याची शक्यता आहे:-)
***
अब्द शब्द
हम्म
माहितगार ह्यांनी दिलेली महिती वाचून कायमच गार पडायला होतं.
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
Only Fairy Tales Have Happy Endings ...
आमची राज्ये :-
राज्य १
राज्य २