राजकीय

राजस्थान व छत्तीसगढनंतर आज निवडणूक होत असलेल्या मध्यप्रदेशाकडे बघुयात. त्याची सद्यस्थिती व इतिहास असा:

राजस्थान नंतर आपण काल निवडणूकांच्या दोन्ही फेर्‍या झाल्या आहेत अशा छत्तीसगढकडे बघुयात. त्याची सद्यस्थिती व इतिहास असा:

आपण एकेक राज्य विचारार्थ घेऊया. सर्वप्रथम राजस्थान कडे बघुयात. त्याची सद्यस्थिती व इतिहास असा:

अमेरिकन सरकार मंगळवारपासून बंद.

गोष्ट गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची आहे. मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या विषयावरील परिसंवादाला गेलो होतो. प्रा शमशुद्दीन तांबोळी, असगर अलि इंजिनियर (इस्लामचे अभ्यासक) व माधव गोडबोले (निवृत्त केंद्रिय वित्तसचिव व विचारवंत) ही मंडळी परिसंवादात बोलत होती. माधव गोडबोले म्हणत होते कि निवडणुकित लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येण्यासाठी मतदानाच्या किमान ५१ टक्के मते त्याला मिळाली तरच तो निवडुन आला असे घोषित करणे योग्य आहे. तसे विधेयक संसदेत मंजुर झाला पाहिजे. त्यासाठी जनमताचा दबाव लोकप्रतिनिधींवर आला पाहिजे. अन्यथा हे होणे नाही.

माझ्या एका मित्राने एक किडा माझ्या डोक्यात सोडुन दिलाय. त्याचे म्हणणे असे:

"आजचे जग हे २० व्या शतकात जेवढे होते तितके आक्रमक, असहिष्णु राहिलेले नाही. गेल्या २-३ दशकांत विनाशकारी युद्धं झाली, होत आहेत हेही खरे. जगात सगळे आलबेल आहे असे नाही, पण जग अगदी विनाशाच्या उंबरठ्यावर बसले आहे असेही झाले नाही. जी युद्धे झाली वा सुरू आहेत ती एक सर्वशक्तीमान महासत्ता असलेली लोकशाही आणि एखादे उद्दाम अ-लोकशाही राष्ट्र यांत झाली आहेत. त्यामुळे असे म्हणता यावे की आज लोकशाह्यांमध्ये समन्वय वाढला आहे. पुढे जाऊन सर्वसाधारणपणे असेही म्हणता यावे की लोकशाह्या एकमेकांशी युद्धे करीत नाहीत."

आज केंद्र सरकार ने
food security bill (FSB) ला विधेयक स्वरूपात
मंजुर केले . मला याबद्दल आपली मते जाणुन
घ्यायला आवडेल .
सर्वप्रथम माझे मत : हा कायदा फक्त राजकीय खेळी आहे आणी लवकरच मोडीत निघेल .

संदर्भ प्रकरण
ही बातमी रोचक आहे. समाजवादी पक्षाने 'निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात' निरपराधी (हे स्वतः ठरवून?) मुस्लिम तरुणांना, जे संशयित अतिरेकी म्हणून पकडले गेले आहेत, त्यांना 'तुरुंगातून बाहेर काढण्याचे'(कि निर्दोष सोडवण्याचे?) वचन दिले आहे. त्यादृष्टीने सरकारने तशी पावले उचलली आहेत. काही वकिलांनी या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं. पहिल्यांदा खालच्या न्यायालयाने हे आव्हान खोडून काढलं. मग आता वरच्या या न्यायालयाने ते पुन्हा उचलून धरलं आहे आणि शासनाच्या अशा कृतींना स्टे दिला आहे.
हे वाचत असताना मनात आलेले प्रश्नः

आजच्या घडीला नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान पदाचे अतिशय योग्य उमेदवार आहेत ,हे 1000% सत्य आहे.परंतु काहीवेळा सत्य आणि परिस्थितीनुरूप वास्तव यात फरक असतो. आज शिवसेनेने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यापूर्वि एनडीए च्या सर्व घटकपक्षांना विश्वासात घ्या असे आवाहन केले आहे. भाजपचे पक्ष पातळी वरील विस्कळीत संघटन आणि सुसूत्रतेचा अभाव , कर्नाटकातील खेळखंडोबा आणि मोदींच्या नावाला असलेला नितीशकुमारचा विरोध यासारख्या बाबी विचारात घेता 2014 च्या निवडणुकीत नक्की काय होईल,याबाबत शंकेची पाल चुकचुकते.

नुकताच यूट्यूबवरून 'उंबरठा' हा स्मिता पाटील ह्यांची उत्तम भूमिका असलेला १९८१ साली पडद्यावर आलेला चित्रपट पाहिला आणि त्यातील 'सचिवालय' हा शब्दप्रयोग ऐकून विचारांची साखळी निर्माण झाली ती पुढीलप्रमाणे.

मुंबईतील 'मन्त्रालय' हा शब्द आता आपल्या चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. 'Secretariat' ह्या इंग्रजी शब्दाचा समानार्थी म्हणून तो सर्रास महाराष्ट्रात वापरात आहे, इतका की १९७०-७५ नंतर जन्मलेल्या मराठी व्यक्तीला 'सचिवालय' म्हटले की त्याचा अर्थ काय असा प्रश्न पडावा. जालावर घेतलेल्या शोधानुसार नेपाळमध्येहि 'मन्त्रालय, हा शब्द 'सचिवालय' ह्याच अर्थाने वापरला जातो. अन्यत्र मात्र 'सचिवालय' हाच शब्द अजूनहि रूढ आहे. दिल्लीतील Central Secretariatला 'केन्द्रीय सचिवालय' असेच म्हणतात, 'केन्द्रीय मन्त्रालय' नाही. दिल्लीतील UPSC कडून भरती केल्या जाणार्‍या एका सेवेचे नाव 'केन्द्रीय सचिवालय सेवा' असे आहे. दिल्लीच्या सरकारी भाषेत 'मन्त्रालय' म्हणजे 'Ministry', जसे की गृह मन्त्रालय म्हणजे Home Ministry, वित्त मन्त्रालय म्हणजे Finance Ministry इत्यादि.

माझ्या आठवणीप्रमाणे मुंबईत 'सचिवालया'चे 'मन्त्रालय' १९८४-८५ च्या सुमारास झाले असावे. मन्त्री सचिवालयात कसे बसतील, सचिवांनी मन्त्र्यांच्या आलयात बसले पाहिजे असा काहीसा 'प्रोटोकोली' विचार काही राजकीय नेत्यांच्या मनात आला. मन्त्रिन् + आलय ह्याचा सन्धि 'मन्त्र्यालय' होईल असे वाटते. पण हा शब्द तर सर्वसामान्यांना उच्चारायला फार अवघड. ह्यावर तोडगा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी सुचविला. 'मन्त्र' म्हणजे 'सल्लामसलत', 'advice'. अशा 'मन्त्रा'चे जेथे आदानप्रदान होते ती जागा म्हणजे 'मन्त्रालय'असा तोडगा त्यांनी सुचविला आणि तो मान्य होऊन राजकीय नेत्यांची रुखरुख दूर झाली असे ह्या संदर्भात त्या काळी वाचल्याचे स्मरते.

ह्यावर अजून काही माहिती असल्यास वाचायला आवडेल.