नदीखोरे-जोड प्रकल्पांचे तुम्ही समर्थन करता का ?

खर म्हणजे चर्चेसाठी बर्‍यापैकी लिहिलेला लेख सेव्ह न होता पुसला गेला. त्यामुळे सदस्यांच्या प्रतिसादांवर आधारीतच तो सावकाशपणे पुन्हा लिहिन. कौल महत्वाचा नाही चर्चा महत्वाची आहे. वादविवाद करण्याचे स्वागत आहे. परंतु चर्चेदरम्यान येणारे आपले वादविवादेतर ज्ञानकोशीय स्वरूपाची माहिती उपलब्ध करणारे प्रतिसाद मराठी विकिपीडियावर संबंधीत लेखाच्या लेखनासाठीही वापरण्याचा मानस आहे तेव्हा या (कौल) धाग्यावरील आपले प्रतिसाद प्रताधिकारमुक्त समजले जातील.

कौल आणि चर्चा सहभागासाठी धन्यवाद.

प्रतिक्रिया

विस्थापितांची काळजी घेऊन केलेल्या, भारतातील काही पॉकेट्समधील नदीजोड प्रकल्पाचे मी समर्थन करतो.
तर काही पॉकेट्समध्ये पर्यावरणाचा संभाव्य र्‍हास मोठा प्रभाव पाडू शकेल त्यामुळे मी त्याचा विरोध करतो.

थोडक्यात दिलेल्या पर्यायापैकी एकही पर्याय मला सुटेबल नाही Smile

बाकी, नदीजोड प्रकल्पात पर्यावरणाची काळजी घेता येणार नाही हे स्वयंस्पष्ट आहे, त्यामुळे जिथे राबवला जाईल तिथे तशी अपेक्षा नाही.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

होय, विस्थापितांची आणि पर्यावरणाची काळजी घेऊन आखलेल्या नदीजोड प्रकल्पांचे मी आवर्जून समर्थन करतो

नदीजोड प्रकल्पांचे मी सध्या समर्थन करत नाही. पण माझे मत बदलू शकते (कारणांची खाली चर्चा करा)

ह्या स्वरूपाच्या प्रकल्पांत होणारे पर्यावरणीय बदलांचे परिणाम कित्येक वर्षांनंतरही लक्षात येऊ शकतात. तेव्हा परिणामांचा सखोल, शात्रीय अभ्यास झाल्याखेरीज समर्थन नाही.

मला नदी जोड प्रकल्पाचा नक्की फायदा काय होणार आहे ते कळलेले नाही. आणि त्याची टेक्निकल व्हाएबिलिटी किती यावर शंका आहे.

उत्तरेतील नद्या ऑलमोस्ट समुद्र सपाटीला आहेत तर दक्षिणेकडचा बराचसा भाग पठारावर (उंचावर आहे). अ‍ॅट व्हॉटेव्हर कॉस्ट दक्षिण भारताला पाणी पोचवायचे आहे असा विचार असेल तरच ठीक आहे. त्यासाठी दक्षिणेत अधिक धरणे बांधणे का शक्य नाही हे कळलेले नाही.

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मला नदी जोड प्रकल्पाचा नक्की फायदा काय होणार आहे ते कळलेले नाही.

मॉन्सुनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न?

आणि त्याची टेक्निकल व्हाएबिलिटी किती यावर शंका आहे.

हा एक औद्योगिकरणाचा भाग आहे, चालेनाका २०-२५ वर्षे.

उत्तरेतल्या नद्या दक्षिणेतल्यांशी असं नाही जोडणार. उत्तरेतल्या नद्या आपापसात आणि दक्षिणेतल्या आपाप्सात असं जोडणार आहेत.

http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Rivers_Inter-link

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कालवे सध्याही आहेतच. फक्त त्यांची लांबी जमेल तितकी वाढवत नेउन नद्यांचं विस्तृत जाळं पसरल्यासारखं करायचं असं काहीतरी प्रोजेक्ट आहे असं वाटतं. म्हणजे एक नदी जवळपासच्या दुसर्‍या नदीला कालव्यानं जोडायची. हे करताना अक्षरशः जाळं पसरल्यासारखं होइल.
म्हणजे कुकडी, कुंडलिका ह्या पुणी जिल्ह्यातल्या लहान मोठ्या नद्या एकमेकांना जोडायच्या. (हे फक्त उदाहरण)
किंवा भिमा/चंद्रभागा नदी जवळच्या गोदेला नेउन भिडवायची असं काहीतरी.

भिमा काही आख्खा सह्याद्री पर्वत ओलांडून कोकण- पश्चिम घाटातल्या तेरेखोल, मांडवी , पेरियार, शरावती अशा पश्चिमवाहिनी
नद्यांना जोडायची अशी काही ही कल्पना नसावी. ते feasible नाही हे स्वच्छ आहे.
किंवा सिंधू,चिनाब रावी, गंगा , यमुना कुणी कावेरीला जोडणार नाही. पण कृष्णा-कावेरी-तुंगभ्द्रा-गोदावरी ह्यांच्यातल्या उपनद्यांची आपसात फिरवाफिरवी करता येणं माफक प्रमाणावर का असेना शक्य दिसतय.
लहान स्केलवर हे धुळे जिल्ह्यात आधीच केलेलं आहे असं वाटतं.
बाकी करणं चूक की बरोबर, करता येइल का, का करावं, कुणी करावं ह्याबद्दल इतक्यातच काहीही मत देउ इच्छित नाही.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

कौलात सध्यातरी "नदीजोड प्रकल्प म्हणजे काय ?" असा प्रश्न विचारला जातो आहे असे दिसते.

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

हो. त्यालाच मत देत आहे.

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नदीजोड प्रकल्प मला अंमळ तुघलकी वाटतो. त्यापेक्षा छोट्या क्षेत्रातले जलसंवर्धन / धरण वगैरे प्रकल्प अधिक बरे वाटतात.

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ह्याबद्दल शंका असण्याचे काहीही कारण नाही.
लहान लहान प्रकल्प कमी त्रासदायक, अधिक लाभदायक असतात.
शिवाय इतर सिंचनाच्या पर्यांयापेक्षा ( बेफाम मोठी धरणे, नद्याजोड) ते अत्यंत स्वस्तही असतात.
अगदि वीसेक टक्क्यापेक्षा कमी किमतीत आपण तसाच फायदा घेउ शकतो.
हे उघड गुपित आहे.
प्रकल्प स्वस्त आहे, म्हणूनच तो नाकारला जातो असं आता वाटतय.
कारण प्रकल्पच मुळात स्वस्त असेल तर " संधी " कशी मिळणार?

अर्थात वीज निर्मितीसाठी मोठे प्रकल्प आवश्यक असतीलही, पण पिण्याचे पाणी व कृषीवापरासाठी खरं तर मोठ्या प्रकल्पापेक्षा कमी
खर्चात त्याच तोडिचे किंवा त्याहून अधिक फायदे करुन घेणं शक्य आहे. पण जलसिंचनामध्ये कुठेतरी पाणी मुरतय हे ही सत्य आहे.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

चिंतातुर जंतू व मनोबा दोघांचे ही मुद्दे समर्थनीय आहेत.

मोदींनी असाच एक प्रकल्प गुजरात मधे राबवला आहे हे मान्य आहे. पण तो मुद्दा नेमका या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या विरोधात जातो - कारण गुजरातेत तो प्रकल्प निदान काही प्रमाणावर तरी लोकल लोकल लोकल आहे असा माझा समज आहे. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प म्हंजे अनेक नद्या व अनेक राज्ये इन्व्हॉल्व होणार .... एक केंद्रीय अथॉरिटी निर्माण करावी लागणार - पाण्याच्या अलोकेशन साठी. हे केंद्रीकरण म्हंजे एक नवीन पॉवर सेंटर असणार.

या प्रकल्पाबद्दल अजूनेक प्रष्ण म्हञ्जे जगभरात अन्यत्र तो कुठे राबवला गेलाय का? आञ मीन ज्या स्केलवर नद्या जोडायच्या इ.इ. ऐकतो त्या स्केलशी सिमिलर म्हणतोय.

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

त्याच स्केलशी सिमिलर का ते नाही माहित पण इथे थोडी माहिती आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Rivers_Inter-link#International_comp...

हा प्रकल्पही एक्दम सुरु होणार नाही सर्व आघाड्यांवर. छोट्या स्केलपासूनच सुरु होइल.

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे बहुदा असे होणार आहे, आणि त्याचे हे समर्थन आहे. जगात हे इतरत्र असे झाले आहे.

दुव्यावरिल इतर दुवे योग्य जागी नेत नाहीत.

यात महाराष्ट्राकरताही काही उपयूक्त प्रकल्प आहेत का ?

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

आपल्या महाराष्ट्रात कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा या विषयावर खूप काम झालेले आहे असे मी ऐकुन आहे. पण ते उदाहरण म्हणून हास्यास्पद असू शकते.

मी आणि अनुप ढेरे, धण्यवाड.

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

देशाचे दीर्घकालीन, व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार प्रकल्प आखत असते. उगाच शंकाखोर वृत्ती नको.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

देशाचे दीर्घकालीन, व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकार प्रकल्प आखत असते. उगाच शंकाखोर वृत्ती नको.
<<
असे तुम्हास म्हणावयाचे आहे काय?
नसल्यास, यापूर्वीच्या सर्व सरकारांच्या सर्व प्रकल्प योजनांशी तुम्ही सहमत आहात काय, तसेच, त्यांचे समर्थन करिता काय? उदा. अन्नसुरक्षा प्रकल्प इ.

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

कृपया आपले वाचन व्यवस्थित ठेवावे. हा प्रकल्प मोदी सरकारने आखला आहे हे ज्ञान आपणांस कसे झाले?

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मोदी नव्हे पण ही वाजपेयी सरकारने आणलेली संकल्पना आहे असे साधारणपणे समजले जाते. ते तसे नाही असा तुमचाच (बहुधा) युक्तीवाद जालावरच (आता उपलब्ध नसलेल्या सायटीवर) वाचल्याचे आठवते.

कृपया सविस्तर सांगावे.

असं काही नाही. एक तर पाणी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे. केंद्र सरकार केवळ एकापेक्षा जास्त राज्यांत असणार्‍या/जाणार्‍या पाण्यावर कायदा करू शकते. २०१४ पर्यंत केंद्राने असा अजून एकही कायदा केला नाही. केंद्राचं रिवर बोर्ड ढिम्म बसून आहे. ६० वर्षांपासून काही न करता.

फक्त केंद्र केंद्रीय सरकार पर्यावरण कायद्याच्या आधारे जल व्यवस्थापन, भूजल व्यवस्थापन, गंगा सुद्ध्हीकरण, इ इ प्रकार करत असते. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना डीपीआर वैगेरे बनवण्यात मदत करते. अजून तरी आर्थिक मदत केली नाही.

हा प्रकल्प चालू करण्यासाठी, ममता, नितिश, चंडी, चव्हाण सारखी (विरोधी म्हणून) डोकेदुखी राज्यांत असताना केंद्र सरकार हा प्रकल्प राबवू शकतच नाही. त्यासाठी पाणी कंकरंट लिस्ट मधे आणावे लागेल. त्यासाठी अजून बर्‍याच डोकेदुखी आहेत. कितीतरी राज्यांच्या लेजिस्लेटिवची मंजूरी त्यासाठी लागणार.

शिवाय भाजप करते तेव्हा ते चूकच असणार असे मानणारी बरीच साडेसाती देशात आहे. ते ही जनमत प्रभावित करणार.

सध्याला एका राज्याने केंद्र आमच्या विषयात तिसर्‍याच निमित्ताने नाक खुपसत आहे म्हणायचा उशीर, सुप्रिम कोर्टाचा चाबूक पडलाच म्हणून समजा.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

केंद्राचं रिवर बोर्ड ढिम्म बसून आहे. ६० वर्षांपासून काही न करता.

शक्य आहे. पण मग कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इत्यादी तंटे कोण सोडवत आहे?

त्यासाठी पाणी कंकरंट लिस्ट मधे आणावे लागेल

ही लिस्ट घटनेत दिली आहे. थोडक्यात घटना दुरुस्ती करावी लागेल असे दिसते. जे सध्याचे संख्याबळ पाहता अशक्यच वाटते.

असो, माझा मूळ प्रश्न होता की ही राष्ट्रीय नदीजोड संकल्प्ना मूळात कधी आणि कशी आली?

अशी कोणती संकल्पना नव्हती. सुट्टे सुट्टे प्रकल्प होते नि खूप वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या काळात त्याची आखणी केली होती. हे एक सेक्टर आहे, एक प्रकल्प नाही.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>>सध्याला एका राज्याने केंद्र आमच्या विषयात तिसर्‍याच निमित्ताने नाक खुपसत आहे म्हणायचा उशीर, सुप्रिम कोर्टाचा चाबूक पडलाच म्हणून समजा.

हे मोदींच्या केंद्रसरकारला लागू आहे की जण्रल आहे?

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सर्व नामे सामान्य नामे आहेत. ( आणि हे सांगायची गरज नसावी.)

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

त्या आधीचे दोन पॅराग्राफ वाचून हा प्रश्न विचारला.

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

करणे हेच मलातरी चुकीचे वाटते.
कसे, त्याबद्दल मनात बरेच काही आहे, पण हातात वेळ नाही Sad

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

कसे, त्याबद्दल मनात बरेच काही आहे, पण हातात वेळ नाही

सवडी प्रमाणे एक-एक मुद्दा करून लिहिले तरी चालेल, किंवा तसेही संपादनेबल असल्यामुळे थोडे थोडे करून वाढवत नेऊ शकता. पण मनातले विचार मनात कोंडून राहण्या पेक्षा मोकळी चर्चा म्हणूनच आपण सगळे चर्चा करतो, तेव्हा आपल्या सविस्तार प्रतिसादांची आवर्जून प्रतीक्षा असेल

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

१. असा एखादा प्रकल्प "pilot project" ह्या तत्वावर खूप छोट्या पातळीवर करून पाहिला आहे काय? नसल्यास तसा प्रकल्प करून/किंवा त्याचं simulation करून मिळणारे निष्कर्ष काय हे पहाणं गरजेचं आहे.
२. अवाढव्य प्रकल्प (धरणे, कालवे इ.) ह्यांचे फायदे होतात त्यापेक्षा तोटेच फार आहेत, हा आता सर्वमान्य मुद्दा आहे. तेव्हा त्याला तडी देऊन पुन्हा असा मोठा प्रकल्प हाती घेण्यामागचे कारण समजत नाही.
२अ-> पर्यावरण (river eco system and marine life) ह्यांची बूच.
२ब-> एखादी नदी जराशी पूर्वेला वळवणे, किंवा तिचे पात्र दिशा बदलून उलट फिरवणे ह्या गोष्टी निसर्गावर आणि त्यामुळे आपल्यावरदेखील प्रचंड impact करणार्या आहेत.

ह्याखेरीज मुख्य मुद्दा आहे तो विस्थापितांचा. वर एक पर्याय "विस्थापितांची आणि पर्यावरणाची काळजी घेऊन आखलेल्या नदीजोड प्रकल्पांचे मी आवर्जून समर्थन करतो" हा आहे- पण ह्या दोन्ही मुद्द्यांवर भारत सरकारचा आजवरचा रेकॉर्ड लक्षात घेता अशी गोष्ट मुळात प्रत्यक्षात होऊ शकते, हे मान्य नाही.

सर्वमान्य मधे सर्व मंजे कोन कोन?

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तुम्ही नक्कीच नाही असं वाटतंय

अहो साहेब, उद्या भारतातली सगळी धरणे नि कालवे नष्ट कराल तर वर्षभराने देशाची पाव लोकसंख्या मरून गेलेली असेल. तेव्हा सर्वमान्य शब्द नका वापरू.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सगळी धरणं, कालवे अवाढव्य आहेत का?
मग ती नष्ट का करेल कुणी?
कृपया शब्द गाळू नयेत!

तुमच्या वाक्यरचनेवरून तुम्ही प्रत्येक धरणाला अवाढव्य म्हणत आहात का नाही ते कळत नाही. मला तरी प्रत्येक धरण अवाढव्य असते असा त्या वाक्यरचेनेचा अर्थ वाटला आहे. तुम्ही सांगीतले म्हणून त्यांच्या आकाराबद्दलही बोलत आहात हे कळले.

बाद द वे, आवढव्य आणि साधा प्रकल्य यांची सीमारेषा कुठे चालू होते.

आणि मी माझे स्टेटमेंट फक्त अवाढव्य धरणे नि कालवे पुढे ठेऊनही कायम ठेवतो.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बरं! तुम्ही अवाढव्य प्रकल्प काय आहे ते माहिती नाही म्हणता आणि तरिही स्टेटमेंट पुढे चालू ठेवता तेव्हा मीच विचारतो-
"तुम्ही मंगल पांडे पाहिलाय का हो?*"
* संदर्भः काटकोन त्रिकोण

अहो साहेब, मी कधी मला माहित नाही? मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला मंजे मला त्याचं उत्तर माहित नाही असं होत नाही. मी फक्त तुम्हाला धरणाच्या प्रकल्पांचं मोजमापाचं एकक नीट माहित आहे का ते पाहत होतो.

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

माझ्या अंदाजानुसार या नदीजोड प्रकल्पांसमोर अडचणी असणार आहेत, पण भारतातील सर्वसाधारण विरोधक ज्या अडचणी मांडतात त्या अपुर्‍या माहितीतून नव्हे ना अशी शंका येण्या जोगी परिस्थिती असावी असे वाटते. नदीजोड प्रकल्पांचा भारतातलाच तसा इतिहास शंभरएक वर्षे जुना असावा माझ्या माहितीनुसार दक्षीणेतील पेरियार वाईगाई हे जुन्या प्रकल्पांपैकी एक उदाहरण. इतर जगभरही असे प्रकल्प झाले आहेत (इंग्रजी विकिपीडिया: Interbasin transfer ) सगळ्यात अलिकडचा गुजराथच्या भावनगर गावात लोकसहभागातून उभा राहीलेला केरी-सोनल प्रकल्पाची माहिती रोचक आहे. हि उदाहरणे दुरची झाली, २००५ मध्ये बाकी महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला पण धुळे जिल्ह्यात गंभीर कोरडा दुष्काळ पडला. जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढाकार घेऊन गिरणा-कनोली-बोरी आणि इतर बरेच जोड प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले, हे सकाळ वृत्त वाचनीय आहेच पण त्या बातमी खाली धुळे जिल्ह्यातील वाचकांच्या प्रतिक्रीयातून बातमीची पुष्टीही दिसून येते.

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

वाह!

माहितीकरिता धन्यवाद. Smile

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

माझ्या प्रतिसादात उल्लेख केलेला धुळे प्रोजेक्ट तो हाच.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

या प्रकल्पाच्या बाजुने व विरोधात असणार्‍या जनतेचा भर हा पाणी हे शेती व पिण्यासाठी वापरण्याला प्राधान्य आहे असे आहे. तर काहिंना वाटते की त्यामुळे पूरनियंत्रण होऊ शकेल.

मुळात या योजनेचा उद्देश काय आहे?
-- शेतीसाठी सिंचन
-- पूरनियंत्रण
-- वीजनिर्मिती
-- पेयजलाची उपलब्धता
-- इतर काही? (देशांतर्गत जलमार्ग विकसित करणे)

आता गंमत बघुया. नी माझा पाठिंबा कुठे आहे नी विरोध कुठे आहे ते स्पष्ट होईल

मुळात पूर दोन प्रकारचे असतात. एक आवश्यक व दुसरे अकाली.
पैकी जर एखाद्या प्रकल्पामुळे अकाली पूरावर नियंत्रण मिळवता येणार असेल तर ठिक. मात्र बिहार, पुर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल या भागात पूर येणे हे शेतीसाठीच आवश्यक आहे. वर्षानुवर्ष पूर येत तेथील जमिनीचा कस उत्तम आहे व अश्या मोठ्या नद्यांचे पूर वळवून दुसरीकडे जाणार असतील तर ते त्या ठिकाणच्या शेतीला मारक आहे. अश्या प्रकारच्या प्रकल्पाला माझा विरोध आहे.

दुसरा मुद्दा आहे पेयजलाची उपलब्धता. हा मुद्दा ग्राह्य व मंजूर आहे. मात्र त्यासाठी नदीजोड आवश्यक आहे काय? निव्वळ पेयजल पाईपने पोचवलेले का नाही चालणार?
भारतातील काहि भाग हा शेतीजन्य नाही, वाळवंटी आहे, पर्जन्य छायेत आहे याचा अर्थ त्या भागाचे भौगोलिक महत्त्व नाही असे नाही. उद्या राजस्थान हिरवागार झाल्यावर जर मान्सूनच्या पॅटर्नमध्ये फरक पडणार असेल व त्या योगे इतर भारतात व एकुणच भारतीय उपखंडात शेतीला नुकसान होणार असेल तर अश्या प्रकल्पाने नक्की फायदा होईल का? त्यापेक्षा प्रश्न फक्त पेयजला पुरता असेल तर ते पाईपने पोचवणे योग्य नाही?

वीजनिर्मिती ही मोठ्या प्रकल्पातून होऊ धकते हे मान्य, मात्र त्यावर पर्याय उपलब्धच नाही का यावर अधिक माहिती हवी आहे.

बाकी जर या नद्या वळावल्याने शेतीसाठी काही भागात तयार होणारी सुपिक जमिन हरवत असेल, किंवा पावसावर परिणाम होत असेल तर सिंचनात वाढ किती उपयुक्त ठरेल याबद्दल साशंक आहे.

म्हणजे मी या प्रकल्पाच्या विरोधात आहे का? तर तसे 'ब्लँकेट नाही' म्हणता येणार नाही!

नद्या जोडल्या, कालवे खणले तरी त्यात पाणी किती सोडायचे हे आपल्या हातात असणार आहे. अशावेळी नक्की कितीपाणी कोणत्या भागात पोचल्याने किती फायदा होणार आहे, नुकसान किती आहे याचा अभ्यास करून निर्णय झाले पाहिजेत.

=========

या सगळ्यात मोठी भिती अशी आहे की इतकी जायजँटिक योजना फक्त 'चराऊ कुरण' होईल याची. पाण्यावरून देशांतर्गत भांडणात वाढ, विस्थापितांच्या प्रश्नात वाढ इत्यादी मुद्दे तर आहेतच

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पर्यावरण, जलव्यवस्था इत्यादी विषयांवर काम करणार्‍या एका मैत्रिणीला इथे येण्याचे आमंत्रण देत आहे. बघुया.

तिच्याशी जी काही थोडीफार चर्चा झाली होती त्यावरून हा प्रकल्प योग्य नाही असेच काहीसे वाटले होते. बरेच दिवस झाले चर्चेला त्यामुळे तपशील आठवत नाहीत.

बिपिन कार्यकर्ते

सदर मैत्रिणीने हा दुवा वाचावयास दिला आहे. ज्यांना रस असेल त्यांनी जरूर वाचा.

http://www.rediff.com/news/column/why-inter-linking-of-rivers-is-not-pos...

South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) http://www.sandrp.in/https://www.facebook.com/sandrp.in हे सुद्धा अवश्य बघावे. ही संस्था प्रस्तुत लेखाचे लेखक हिमांशु ठक्कर यांची आहे.

बिपिन कार्यकर्ते

चांगला दुवा आहे.

नद्या जोड प्रकल्प हा बर्‍याच (वेल-मीनिंग) भारतीयांच्या मनात "ड्रीम प्रकल्प" असे काहीसे स्थान राखून आहे.

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

बरोबर.

बिपिन कार्यकर्ते

आपण चर्चा करतोय खरी पण नदीखोरे जोड प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राला स्थान किती आहे या बद्दल मी साशंक आहे अर्थात हा वेगळा विषय आहे.

एनीवे जे काही वाद प्रतीवादांच्या चिकित्सेकडे प्रतिसादांच्या ओघात येईनच, बाबा आमटेंसारख्या स्वच्छ काम करणार्‍या एन.जी.ओ. बद्दल आदरच आहे. पण माफ करा पारदर्शकतेची अपेक्षा करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय एन.जी.ओ.ंच्या प्रभावाखालील एन.जी.ओ. मधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि त्यांच्या प्रभावाखाली जाणारे आपले(भारतीय) जनमत पाहीले की निराश व्हायला होते.

आपण

ही संस्था प्रस्तुत लेखाचे लेखक हिमांशु ठक्कर यांची आहे

असे म्हणता, त्यांच्या http://www.sandrp.in/ आपण दिलेल्या दुव्यावर आबाऊट अस किंवा आमच्या बद्दल असे सदर काही आढळले नाही. तिथे हिमांशु ठक्कर यांची प्रोफाईल वगैरे आढळली नाही. त्याच वेबसाईटवर कोण कुठले या बद्दल कुठे काही दिसतनाही म्हटल्या नंतर, अधिक जास्त मेहनत घेतल्यानंतर तळाशी OneWorld.नेट Designed and managed under EkDuniya initiative of OneWorld वेबसाईट कोण मॅनेज करतय हे सर्वसामान्य माणूस फारसा जाऊन पहात नाही. मी या OneWorld.नेटवर टिचकी मारल्या नंतर OneWorld South Asia Group of Websites या टोकन खालील http://southasia.oneworld.net/ या वेबसाईटवर पोहोचलो. इथे अबाऊट अस मध्ये त्यांच्या चालू ग्रेट कामांबद्दल लंबे चवडे पुराण सोबतीला मीट द टीम विभागात भली मोठी जाणकार भारतीयांची टीम पाहून उर अगदी भरून आला. सोबत पण या http://southasia.oneworld.net/ वेबसाईटच्या वरच OneWorld International| Africa| Austria | Finland| India| Indonesia| Italy| Netherlands| South East Europe| UK| United States अशी भली मोठी यादी दिसली भारतीय एन जी ओ जगभर म्हणजे मनातन क्षणभर खराखूरा आनंदच झाला. OneWorld International या दुव्यावर टिचकी मारली http://global.oneworld.net/ येथे Service Temporarily Unavailable चा संदेश आला. म्हणून मग United States काय काय काम करतात ते पहावे म्हणून तिथे टिचकी मारली http://oneworld.org/ या दुव्यावर पोहोचलो तिथे मात्र टिम अगदी इंटर नॅशनल एक्झीकटीव्ह डायरेक्टरची (माईक येट) प्रोफाईल टिचकवली लिंकडीनच्या प्रोफाईलवर Executive Director at OneWorld UK (दुवा आमेरीकन महाशय प्रोफाईल UK विभागात पोहोचत हे गौण धरल) पण त्यांची वनवर्ल्ड सोबतची कारकीर्द अवघ्या February 2013 – Present (1 year 5 months) एकवर्ष पाच महिन्याची असे लिंकडिन चे प्रोफाईल दाखवत होते. म्हणजे भारतीय काय आंतरराष्ट्रीयकाय सगळी नौकरदार मंडळी, म्हटले संस्था आहे तरी कुणाची ? वेबसाईटच्या इतिहास विभागात अनुराधा विताची आणि पिटर आर्मस्ट्राँग यांनी स्थापना केली एवढीच माहिती त्यांचे प्रोफाईल प्रथम दर्शनी तरी मिळाले नाही. अनुराधा विताची यांचे नाव भारतीय नावांप्रमाणे वाटले पण यांची प्रोफाईल गूगलवरून शोधलीतर मूळच्या श्रीलंकन, बालपणातच त्या इंग्लंडात निर्वासीत म्हणून गेल्या म्हणजे एकुण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परक्यांच्या आश्रीतच. पिटर आर्मस्ट्राँग खूपच कॉमन नाव असल्यामुळे OneWorld या शब्दा सोबत गूगलसर्च द्यावा लागला तर च्यांच प्रोफाईल चक्क इंग्रजी विकिपीडियावर मिळाल. या पिटर विल्यम आर्मस्ट्राँग यांचा कारकीर्दीचा इतिहास महाशय बिबीसी मध्ये धार्मीक प्रसारणांचे कार्यक्रम करत होते असे इंग्रजी विकिपीडियातील लेखावरून दिसले. इंग्रजी विकिपीडियावरच Oneworld.net विभागात .....Oneworld.net's central purpose was to act as a newswire for issues related to social justice – to aggregate and highlight the content of development NGOs such as Oxfam and Christian Aid...... अशी माहिती दिसली. (संदर्भ) म्हणजे Oxfam and Christian Aid कर्ते धरविते आहेत का माहित नाही पण त्यांचा प्रभाव स्वाभाविक असावा. मी ख्रिश्चन एड या संस्थेची पार्श्वभूमी तपासली नाही. ऑक्सफॅमचे इंग्रजी विकिपीडियावरील पान पाहिले. अपेक्षे प्रमाणे चांगले काम असणारच तसे काही चांगली यादीही दिसली नाही असे नाही पण सोबतच क्रिटीसिझम विभाग तपासला. खूप हेवी टिका आहे असे वाटले नाही पण मला तरी संस्था पॉलीटीकली न्यूट्रल स्वरूपाची असावी असे वाचून वाटले नाही. माझ्या लेखीतरी एकुण एनजीओ साखळीत पारदर्शकतेचा अभावच जाणवला.

सर्वच परदेशी एन.जी.ओं चे कार्य हा वेगळ्या चर्चा धाग्याचा मुद्दा आहे. मी शंकेच संशयाच अविश्वासाच प्रमाण जेवणातल्या मीठा प्रमाणे असाव असा विश्वास ठेवतो म्हणून अतीसंशयवादी होण जस मला जमत नाही तस गोष्ट शंकानिरसना साठी तपासल्या शिवायही जमत नाही. आपण सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पाबद्दल सजगतेने शंका घेऊन चर्चा करू शकतो तशीच अतीसंशयवादी नको पण किमान स्वरूपाची जेवणातल्या मीठा एवढी तपासणी करणे स्वाभाविक आहे. माझ्या सारखी व्यक्ती बर्‍या पैकी खोलात गेली पण प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्ती खोलात जाईल का ? तशी अलिकडचीच तरी दोनएक वर्षापुर्वीची (१९४७च्या आधीची नव्हे) एक छोटी बातमी मला यामुळे आठवली ती म्हणजे पुण्याच्या ब्रिटीश काऊंसील मध्ये भारतीय नियोजन आयोगाच्या सदस्यासोबत ब्रिटीश तज्ञांची बैठक. कॅपिटलची भारताकडे कमतरता आहे तंत्रज्ञानाची बर्‍याचदा कमतरता भासते त्या करता पाश्चात्य भांडवलशाही देशांशी सलोख्यांचे संबंध वगैरे समजू शकतो पण माझ्या देशा करता काय चांगले आहे याची निर्णय क्षमता माझ्यात एक भारतीय म्हणून आहे का ? कि मी विचारही बाहेरच्यांच्या चष्य्म्याने करू लागतो आणि माझ्या देशाकरताचे निर्णय परकीयांच्या प्रभावाने ठरवतो ?

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

ह्याविषयी म.टा.त आलेलं एक पत्र

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

साम सकाळ समुहपण या विषयावर जोरदार आवाज उठवू इच्छितो अस दिसत. पण खाली बिपिन कार्यकर्ते यांनी रेडीफवरील हिमांशु ठक्करांच्या लेखाचा जो दुवा दिला आहे त्यात हिमांशु ठक्कर म्हणतात "Even Gujarat was reluctant to agree to the Damanganga Pinjal project, till Maharashtra did a quid pro quo in agreeing to the Par Tapi Narmada proposal. That agreement is only for a DPR." म्हणजे मुंबईला पाणी हव म्हणून महाराष्ट्राने स्वतःहूनच तडजोड सुचवली अस त्यांना सुचवायच असाव. हिमांशु ठक्करांचा लेख मार्च २०१२ चा दिसतोय प्रत्यक्षात अशोक चव्हाण सामंजस्य करार करून आले तेव्हा आवाज उठवण्याची आठवण झाली नाही. मोदींच आव्हान महाराष्ट्राच्या राजकारणात पोहोचल्या नंतर बाब अधीक खटकली मग राजकारणा करता का असेना आवाज उठवला हे ठिक. पण एक प्रश्न तरीही अनुत्तरीत राहतो. त्या नद्यांच पाणी सिंचनासाठी वापरून घेण्याकरता गेल्या साठवर्षात काही का केले गेले नाही ? दुसरे वापरतो म्हणाले की जाग आली तेही राजकारणाच्या सोई साठी !

मला आठवत असलेल्या माहितीनुसार तापी खोर्‍यातल पाणी भौगोलीक कारणांनी उर्वरीत महाराष्ट्रात वळवणे अवघड असावे, पार तापी नर्मदा प्रकल्पात गुरुत्वाकर्षणाने म्हणजे उर्जेचा अपव्यय न होता पाणी वळवणे शक्य असावे. (चुकभूल देणे घेणे.)

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.