रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल! - भाग २

Show me your Documents

(भाग १)

१९ डिसेंबरला ऑगस्ट क्रांती मैदानात जमलेल्या लोकांचं एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्यात मुसलमान मोठ्या प्रमाणात होते. ‘हे काहीतरी मुसलमानांचं आहे, सांभाळून रहा, त्यापासून दूरच रहा,’ असा अपप्रचारही भरपूर झाला; पण वास्तव तसं नव्हतं. मात्र, एरवी मोर्च्यात, सभेत मुसलमान कोण आहेत, हे समजण्याचा सुलभ मार्ग नसतो; यावेळी मुसलमान बायकांचीच संख्या मोठी होती आणि त्यामुळे डोळ्यात भरत होती. NRC आणि CAA मिळून जे एक हत्यार मोदी सरकारच्या हाती येणार आहे, त्याचा फटका मुसलमानांना बसण्याचा संभव जास्त आहे. इतका जास्त आहे की हे हत्यार मुसलमानांना छळण्यासाठीच घडवण्यात आलं आहे, असंसुद्धा म्हणता येईल. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असं तोंडाने म्हणणारं मोदी सरकार मुसलमानांना ‘इथले’ मानत नाही; त्यांची गणना ‘आपण’मध्ये करत नाही, हे लपलेलं नाही.

काही उदाहरणं बघू. संपूर्ण भारतात मुसलमानांची बहुसंख्या असलेलं काश्मीर हे एकच राज्य आहे. नेमक्या त्या राज्याचाच स्वत:चे लोकप्रतिनिधी निवडून विधानसभेच्या रूपाने काही अंशी स्वायत्तता बाळगण्याचा अधिकार केंद्र शासनाने काढून घेतला आहे. काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश. नवीन कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगला देश, पाकिस्तान इथल्या बिगरमुस्लिम निर्वासितांना (जर त्यांचा धार्मिक कारणावरून छळ झाला असेल तर) भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. पण पाकिस्तानातच अहमदिया वा इतर पंथ आहेत, जे स्वत:ला पाकिस्तानी कायद्यानुसार मुसलमान म्हणवून घेऊ शकत नाहीत; त्यांना ही मुभा नाही. जरी त्यांचा छळ सरळ सरळ धार्मिक कारणावरून होत असला तरी. ब्रह्मदेशातल्या रोहिंग्या मुसलमानांचं तेच. चीनमधल्या उघुरांचं नाव काढण्याची तर या सरकारची टाप नाही. राहुल गांधी मुसलमानांची संख्या जास्त असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवतात, त्याचा खोचक उल्लेख करताना प्रकाश जावडेकर म्हणतात, ‘मतदारसंघ बदलला, तर विचारसुद्धा बदलले का?’ खुद्द पंतप्रधान ‘विरोध करणाऱ्यांच्या कपड्यांवरून त्यांची ओळख कळते आहे,’ असं, त्या कपडेवाल्यांना परकं मानणारं विधान करतात. आख्ख्या यूपीत एकाही मुसलमानाला निवडणुकीचं तिकीट दिलं जात नाही. भाजपने त्यांना वाटणारा मुसलमानांचा दुःस्वास अजिबात लपवलेला नाही. उलट, तेच त्यांचं भांडवल आहे. त्यामुळे मुसलमानांना ही अस्तित्वाची लढाई वाटली नाही, तरच नवल.

भाजप हा पक्ष आणि त्या पक्षाचे पदाधिकारी आणि थेट पंतप्रधानांपर्यंतचे शासक असलं, देशाचे तुकडे करू बघणारं राजकारण करतात, करू शकतात कारण या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंमधल्या अनेकांना मुसलमानांविषयी विश्वास वाटत नाही. ‘काँग्रेसने मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचं राजकारण केलं,’ असा आरोप करताना त्यामागची भावना हीच असते की या देशाबद्दल, या देशाच्या संस्कृतीबद्दल, परंपरेबद्दल मुसलमानांना जिव्हाळा नाही; उलट दुरावा आहे आणि अशा ‘द्रोही’ मुसलमानांना काँग्रेस आंजारते, गोंजारते. या भावनेला खतपाणी घालून, तिची नीट जोपासना करून आणि तिचा सर्वदूर प्रसार करून भारतीय जनता पक्षाने सत्ता हस्तगत केली आहे. कुठल्याही लहानमोठ्या निमित्ताने कलावंतांपासून लेखकांसकट पत्रकारांपर्यंत सर्व सार्वजनिक क्षेत्रांमधल्या ठळक मुसलमानांना त्यांची राष्ट्रभक्ती् मिरवण्याची एक प्रकारे सक्ती भाजपच्या कंपूतल्या वाचाळांकडून होत असते. पण हे तसंच झालं, नाही का; ‘मी माझ्या बायकोला मारहाण करत नाही’, ‘मी लाच खात नाही’ असं रोज म्हणा शुभंकरोति म्हटल्यासारखं. असा आग्रह धरण्यामागे त्रास देण्याची एकमेव इच्छा असल्याने कितीही वेळा देशाप्रती वाटणाऱ्या बांधिलकीचे पुरावे दिले, तरी मागणीहट्ट चालूच रहातो.

म्हणूनच हे नोंदवावंसं वाटतं की १ डिसेंबरला ऑगस्ट क्रांती मैदानात जमलेल्या मुसलमानांकडून एकही धार्मिक घोषणा दिली गेली नाही. त्यांच्या हाती चांदतारा नव्हता, तिरंगा होता. काहींच्या हाती असलेल्या झेंड्यावर आंबेडकरांचा फोटो होता, राज्यघटना होती. ‘आम्ही याच देशाचे नागरिक आहोत, आमची मुळं याच मातीत रुजलेली आहेत, असं त्यांचे शब्द आणि त्यांचं वर्तन सांगत होतं. गेल्या वेळी म्हटल्याप्रमाणे असं प्रदर्शन करण्याची वेळ येऊ नये; पण मोदी सरकारने ती आणली. अमित शहा जेव्हा ‘टुकडे टुकडे गँगला धडा शिकवा,’ म्हणतात, तेव्हा त्यांना ‘हिंदू’ या समावेशक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जनसमुदायाचे तुकडे अभिप्रेत असतात. सर्व हिंदूंनी मिळून मुसलमानांचा सारखाच द्वेष करावा, असं अभिप्रेत असण्याच्या थरापर्यंत आपण सध्या नको जाऊया. पण या नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने या देशात रहाणाऱ्या प्रत्येकाची मूलभूत ओळख धर्माच्या आधारावरून मोजली जावी, हा आग्रह म्हणजे देशातल्या नागरिकांचे, म्हणजेच देशाचे तुकडे तुकडे करणं नाही का? १९ डिसेंबरला ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मुंबईमधले विविध भाषक, विविध धर्मीय, विविध आर्थिक स्तरातले आणि विविध वयोगटांतले लोक जमले होते; ते दर्शन ‘टुकडे टुकडे’ होत असल्याचं नव्हतं, बरोब्बर उलट होतं. भारतीय एकात्मतेचं होतं. खऱ्या अर्थाने टुकडे टुकडे गँगला धडा शिकवायचा असेल, तर अमित शहा आणि कंपनीच्या नीच कारवायांना हाणून पाडायला हवं.

तिथे जमलेल्यांमध्ये दलित, कष्टकरी वर्गाचे प्रतिनिधीसुद्धा होते. दलितांची गाणी तिथे गायली गेली. अस्तित्वाचा लढा देत असलेल्या आणि त्या लढ्याचा एक भाग म्हणून वेळोवेळी स्थलांतर करावं लागलेल्या लोकांनी जिथे जातील तिथे, जशा स्थितीत रहातील तिथे, कसले कसले दाखले जवळ बाळगावेत, ही अपेक्षा एका बाजूने अडाणी आहे आणि दुसरीकडून अमानुष आहे. जगण्यासाठी स्थलांतर करणारे असले पुरावे घेऊन हिंडत नाहीत. मुंबईत येणारे परप्रांतीय मुंबईतल्या मराठी माणसांना छळायला येत नाहीत, त्यांना त्यांच्या त्यांच्या गावी जगणं अशक्य होतं तेव्हा ते मुलुख सोडून देशोधडीला लागतात. ते काय किंवा महाराष्ट्रातूनच मुंबईत येणारे काय; पिशवीत नागरिकत्वाचे पुरावे घेऊन हिंडतात काय?

देशाच्या मूलभूत ओळखीवर होत असलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी जमलेल्यांमध्ये सामायिक असलेली गोष्ट प्रकर्षाने जाणवत होती, ती म्हणजे ‘हा माझा देश आहे आणि माझ्या देशाचं वाटोळं करणाऱ्याला मी विरोध करीनच करीन’ ही भावना!

भरून आलं!

(क्रमशः)

field_vote: 
0
No votes yet

माझे काही प्रश्न
1) सरकारची हा कायदा अमलात आणण्यासाठी योजना काय आहे? शहा म्हणतात की कागद नसलेल्या नॉन मुस्लिमांना (caa च्या लाभार्थ्यांना) कागद बनवून दिले जातील. तर जर कागद गरजेचे नसतील तर सरकार कुठल्याही व्यक्तीचे हिंदुत्व/अहिंदुत्व कसे ठरवणार आहे ?
2) जेव्हा काहींना नागरिकत्व दिले जाईल असे म्हणले आहे, तिथे काहींचे नाकारले जाईल हे ओघाने आलेच, आणि अशांना बाहेर काढणे हेही आलेच. तर हे नागरिकत्व नसणारे लोक NRC शिवाय कसे सापडणार ? आणि मोदी शहा तर NRC अजून चर्चेत नाही म्हणतात. तर हे कसं ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नोटाबंदीची आठवण आली का आली?

1) सरकारची हा कायदा अमलात आणण्यासाठी योजना काय आहे? शहा म्हणतात की कागद नसलेल्या नॉन मुस्लिमांना (caa च्या लाभार्थ्यांना) कागद बनवून दिले जातील. तर जर कागद गरजेचे नसतील तर सरकार कुठल्याही व्यक्तीचे हिंदुत्व/अहिंदुत्व कसे ठरवणार आहे ?
2) जेव्हा काहींना नागरिकत्व दिले जाईल असे म्हणले आहे, तिथे काहींचे नाकारले जाईल हे ओघाने आलेच, आणि अशांना बाहेर काढणे हेही आलेच. तर हे नागरिकत्व नसणारे लोक NRC शिवाय कसे सापडणार ? आणि मोदी शहा तर NRC अजून चर्चेत नाही म्हणतात. तर हे कसं ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अ‍ेकदा कायदा नीट अमलात आलातर त्यात सुधारणा घडवता येतात.
आज काहीही करुन कसंही करुन , काही समजत नसूनही लोक विरोध करतायत. तो मोडुन काढायला पाहिजे.

विरोधामागचं राजकीय गणित ्काही वेगेळंच आहे. पुढे जे दोन कायदे येणार आहेत ते आम्ही काही करुन होऊ देणात नाही हा संदेश आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काही समजत नसूनही लोक विरोध करतायत.

असं का म्हणता?

तो मोडुन काढायला पाहिजे.

सध्याचे पंप्र गांधींना मानतात. गांधींचा मनपरिवर्तनावर विश्वास होता. मग तुम्ही पंप्र-विरोधक का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

लेख आवडला आणि पटला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0