वांग मराठवाडी... एक (इन प्रोग्रेस) सत्याग्रह!

आपण सकाळी झोपेतून उठतो तेव्हा आजचा दिवस कसा जाणार आहे किंवा आत्ता इथे आहोत, दिवस संपताना कुठे असणार आहोत वगैरे काहीच आपल्याला माहित नसतं. याचं अगदी शब्दशः प्रत्यंतर मला आलं, परवा, २२ जुलैला. दिवस सुरू झाला पुण्यात आणि अगदी अनपेक्षितपणे संपला मेंढ गावात, जितूच्या घरी.

***

गेल्या काही दिवसांपासून, किंवा महिन्यांपासून म्हणा हवं तर, वांग मराठवाडी हे नाव सतत कानावर येत होतं. मधून मधून मेल्स येत असत. त्या सगळ्यावरून झालेलं आकलन एवढंच होतं की सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात वांग नदीवर मराठवाडी इथे एक धरण बांधलं जात आहे. शासकिय भाषेत बोलायचं तर 'वांग मध्यम प्रकल्प'. आणि बहुतेक सगळ्या धरणांच्या बाबतीत होतं तसं इथेही पुनर्वसनाच्या नावाने बोंब आहे. मात्र मागच्या आठवड्यात मेल आलं की आता तिथे सत्याग्रह चालू होतोय. सत्याग्रह म्हणजे, आपल्या हक्काच्या जमिनीवर पेरणी करणं, तिथे ठाम उभं राहणं. पाणी चढलं तरी हरकत नाही. पाहिजे तर बुडून मरू पण हक्क सोडायचा नाही. नर्मदेतले अशा पद्धतीचे फोटो बघितलेच असतील बहुतेकांनी. इथेही तसंच काहीसं.

मी हे सगळं मनात साठवत होतो. जायची इच्छाही होतीच. मात्र शक्य होत नव्हतं. २२ तारखेला सकाळी सगळं आवरून निवांत बसलो होतो आणि अचानक मनात आलं की आत्ताच्या आत्ता निघायचं. नक्की काय चाललंय, काय घडतंय, मुद्दा काय आहे हे स्वतः जाऊन बघावं. सुनितीताईंना फोन केला तर त्या म्हणल्या की मी आत्ता पाण्यात उभी आहे. अंगावर काटा आला. तिथे जायची इच्छा अजूनच तीव्र झाली. कसं जायचं, नक्की कुठे यायचं वगैरे तपशील विचारला आणि निघालो. गाडीच काढली. अगदी शेवट पर्यंत गाडी जाते. मात्र शेवटचा पाचेक किलोमिटरचा रस्ता जरा खराबच आहे. पण तरीही गाडी अगदी हळूहळू का होईना पण जाते. बरोबर विनयसरांना घेतले आणि दोघे निघालो.

पुणे बंगलोर हायवे पकडायचा आणि थेट कराड गाठायचे. कराड गावातला पहिला फ्लायओव्हर सोडून दुसर्‍या फ्लायओव्हरच्या खालून उजवीकडे, ढेबेवाडीच्या रस्त्यावर, वळायचं. आणि थेट ढेबेवाडी. साधारण २५ किमी अंतरावर ढेबेवाडी. तिथून मराठवाडी कुठे विचारायचं आणि तो रस्ता पकडायचा. मराठवाडी गाव सोडलं की पुढे धरण दिसायला लागतं. धरणाच्या खालून रस्ता जातो त्यावरून धरण ओलांडायचं आणि पल्याड जायचं... तो रस्ता जातो थेट मेंढ गावात. इथेच चालू आहे सत्याग्रह. पुण्याहून निघाल्यावर साधारण चार साडेचार तास लागतात. मधे एखादी छोटीशी विश्रांतीही घेता येते.

आम्ही पोचलो तेव्हा साधारण पाचचा सुमार झाला होता. वारं अतिशय भणाणून सुटलं होतं. आणि गारवा वाढत होता. गाडी वरच्या रस्त्याला लावली. गावात पोलिसांची उपस्थिती जाणवण्याइतकी. त्यांच्या एक दोन गाड्या उभ्या होत्या. बंदोबस्त आणि येणार्‍याजाणार्‍यावर चोख लक्ष होतं. तेवढ्यात विनयसरांनी सत्याग्रह स्थळ दाखवलं. एक मोठ्ठा जलाशय आण त्यात बर्‍यापैकी आतमधे एक बांबू आणि प्लास्टिकची शेड. त्यात काही माणसं उभी. वाहून जाऊ नये म्हणून बांबूला धरून बसलेली. डोंगराचा उतार उतरून जसजसं जवळ गेलो तसतसं दिसायला लागलं... त्या शेडमधे एक दोन पुरूष, तीन चार बायका आणि एक लहान मुलगा. आधाराला काही ना काही पकडून पाण्यात स्वस्थपणे उभे. पाणी त्यांच्या छातीच्यावर. बायकांची उंची कमी त्यामुळे त्या जास्त बुडलेल्या. सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर एक शांत भाव. मधूनच एखादा विनोद, मग हास्याची लकेर. भिती वाटत असेलच, ती घालवायला मग हे असं उपयोगी पडत असावं. मात्र निग्रह अगदी जोरदार. पाणी मधेच चढतं मधेच उतरतं... पण मंडळी अगदी स्वस्थ उभी असतात.

काठावर बराच मोठा जनसमूह बसून आहे. मधेच एखादी घोषणा. बाकी शांत. आम्हाला येताना बघून घोषणा सुरू झाल्या. विनयसर ओळखीचे होतेच त्यांच्या. त्यांना बघून लोकांना हुरूप आला. आम्ही खाली काठावर पोचलो आणि त्यांच्यात जाऊन बसलो. त्याही अवस्थेत प्रथम आमची ख्यालीखुशाली विचारली गेली. प्रवास कसा झाला? कधी निघालात? काही खायचं आहे का? असं सगळं स्वागत व्यवस्थित झालं. माणूस बरबाद व्हायच्या वाटेवर ढकलला जात असला तरी रीतभात विसरला नव्हता.

तेवढ्यात पाण्यात उभे असलेल्यांपैकी काही जण बाहेर यायला लागले. आणि काठवरच्या काही बायका आत जायची तयारी करू लागल्या. ही मंडळी पाळीपाळीने आत जातात. ३-४ तास आत थांबून बाहेर येतात. परत आत जातात. आत जाणार्‍या आयाबाया बाकीच्यांचे निरोप घेऊ लागल्या. "येते गं." "सांभाळून जा गं." ड्युटी चेंज झाली.

मी मात्र एकीकडे बसून हे सगळं बघत होतो. समजून घ्यायचा प्रयत्न करत होतो. इथल्या माणासांशी बोललं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे असा विचार चालू होताच मनात. मात्र कोणी बोलतील का, मी अनोळखी, शहरातला, माझ्याशी एकदम कसे बोलतील असं वाटून मीच बुजून एका बाजूला बसलो होतो. तेवढ्यात एक पोक्त गृहस्थ माझ्याजवळ आले आणि म्हणले, "कुठून आलात?" मी म्हणलं, "पुण्याहून." त्यांना एकदम अप्रूप वाटलं. म्हणले, "इतक्या लांबून आलात. खूप बरं वाटलं. आम्हाला फक्त तुमचा आधार हवा आहे. पाठिंबा हवा आहे. बाकी काही नको. फक्त तुम्ही आमच्याबरोबर आहात ही भावनाच खूप बळ देऊन जाते."

मी नि:शब्द बसून राहिलो. अशावेळी काय बोलावं? बोलावं का? बोलून उपयोग असतो का?

तिथे बरीच लगबग चालू होती. आम्ही पोचायच्या आधी तिथले प्रांत अधिकारी आणि इतरही काही सरकारी अधिकारी तिथे येऊन गेले होते. आंदोलकांशी त्यांचं काही बोलणं झालं होतं. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदमांनी बैठकीचं आश्वासन दिलं होतं. पाण्यातून बाहेर यायची विनंती सरकार करत होतं. यासगळ्यावर चर्चा करून निर्णय घ्यायचा होता. त्यातच परत एका वाहिनीची ओबी व्हॅन तिथे आली होती. त्यांना साडेसातला लाइव्ह प्रक्षेपण करायचं होतं. आंदोलकांना थेट चर्चेत घ्यायचं होतं. त्यांची लगबग चालू होती. एकदाची बैठक सुरू झाली. सरकारचा प्रस्ताव, विनंती सगळंच लोकांसमोर मांडलं गेलं. नीट समजावून दिलं गेलं. आणि मग निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे असंही सांगितलं. गावखेड्यातले तथाकथित अडाणी लोक अतिशय हिरिरिने आणि परिप्क्वपणे चर्चा करू लागले. शेवटी निर्णय झाला. केवळ बैठकीच्या आश्वासनावर सत्याग्रह मागे घेता येणार नाही. बैठक होऊ दे. त्यात काय ठरतंय त्यावर मग पाण्यातून बाहेर यायचं की नाही ते ठरवू.

मग याद्या बनवायचे काम सुरू झाले. सत्याग्रह सुरू होऊन दोन चार दिवस झाले होते तरीही अजून नीट नावं, कोण कधी पाण्यात जाणार, कधी बाहेर येणार असं लागलेलं नव्हतं. ते सुरू झालं. आल्यापासून एक गोष्ट ठळकपणे नजरेत भरत होती. बायकांची संख्या आणि उत्साह पुरूषांपेक्षा खूपच जास्त होता. पाण्यात कोण बसणार याच्या याद्या बनवतानाही स्वतःचं नाव पहिलं घाला म्हणून आग्रह सगळ्याच बायकांनी धरला होता. या सगळ्या बायका सकाळी घरचं सगळं, स्वयंपाकपाणी, गुरांच्या धारा काढणे वगैरे आटोपून येतात आणि दिवेलागणीला परत जातात. पण दिवसभर केवळ स्वतःसाठीच नाही तर अजून ४-५ जणांना पुरेल एवढं अन्न घेऊन येतात. आग्रहाने खाऊ घालतात. पाण्यात जायची टर्न आली की उत्साहाने धावतात. हे आंदोलन पुढे जाईल ते केवळ या बायकांमुळे हे नक्की. आपल्या कुटुंबाच्या, लेकराबाळांच्या जीवावर संकट आलं की बाई चवताळून उठते हे मी तिथे साक्षात बघत होतो. (सो मच फॉर द पुरूषप्रधान संस्कृती ज्यामधे पुरूषाची मुख्य भूमिका रक्षकाची आहे आणि ज्याची किंमत तो पुरेपूर वसूल करतो.)

एवढ्यात चॅनेलवाल्यांची घाई सुरू झाली. त्यांचा कार्यक्रम चालू होण्यात होता. मात्र ती व्हॅन किंवा कॅमेरा अगदी पाण्याच्या काठापर्यंत येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे मग तो आख्खा चढ चढून सगळे वर आले, शाळेपाशी. तिथे मग तो सगळा कार्यक्रम पार पडला. मुलाखतकर्त्याने आंदोलकांशी संवाद साधला. आंदोलकही भरभरून बोलले. आपली बाजू अतिशय व्यवस्थित मांडली पठ्ठ्यांनी.

एव्हाना मला, या सगळ्या प्रकरणाचा अंदाज येऊ लागला होताच. लोकंही मला सरावले होते. हळू हळू गप्पा सुरू कराव्यात असा विचार करत होतो. एव्हाना नऊ वाजून गेले होते. अंधार अगदी गडद होता. आधीच तो गावातला अंधार. शहरांपासून दूर खेड्यात अंधार जास्तच गडद असतो. त्यात, ढग भरपूर असल्यामुळे अंधार अजूनच गडद झाला होता. पाण्यात जशी शेड होती तशीच एक शेड काठावरही होती. त्यात आम्ही सगळे, आठ दहा जण दाटीवाटीने बसलो. हलकासा पाऊस येत होता अधून मधून. मात्र शेड बनवताना वार्‍याचा विचार केला होता त्यामुळे हवा किंवा पाऊस तोंडावर आपटत नव्हते की अंगावर येत नव्हते. आता दिवसभराचा आढावा घेणे सुरू झाले. आणि उद्याचे नियोजन. सरकारच्या निरोपांवर परत एकदा चर्चा झाली. आता मात्र भूक जबरदस्त लागली होती. अस्वस्थ झालो होतो. तेवढ्यात अंधारात काही टॉर्च चमकताना दिसले. सगळे एकदम सावध झाले. अंधाराचा फायदा घेऊन पोलिस कारवाई करू शकतात. पण नाही... ते आमच्यासाठी जेवण घेऊन येणारे गावकरी, त्यात एक दोन बायकाही, होते. अर्धा डोंगर, पावसाने झालेली चिखलाची राड पार करून अंधारात डोक्यावर भाजी, भाकरी, भात, वरण भरलेले टोप घेऊन ते आले होते. सोबत ताटं, वाट्या, पाण्याचे हंडे असं सगळं साग्रसंगित जामानिमा.

गप्पागोष्टी करत जेवणं आटोपली. आणि मी हळूच गप्पांना सुरूवात केली. नक्की मुद्दे काय आहेत? हे सगळं सुरू कधी झालं. लोकांच्या मागण्या काय आहेत? सरकारचं म्हणणं काय आहे? प्रश्न सुरू झाले आणि लोक बोलायला लागले.

हे धरण १९९७ सालच्या मे महिन्यात सुरू झाले. सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात, सह्याद्रीच्या कुशीत वाहणारी ही वांग नदी. पुढे जाऊन कृष्णेला मिळते. त्यामुळे वांग नदीचं खोरं हे महाराष्ट्र सरकारच्या 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळा'च्या कार्यकक्षेत येतं. या नदीवर मराठवाडी नावाच्या गावाजवळ एक धरण बांधलं जात आहे. त्यात साधारण ४ गावं आणि ५ वस्त्या अशी एकंदर ९ ठिकाण बुडितात जाणार आहेत. एकूण अंदाजे १८०० कुटुंबं विस्थापित होत आहेत. एक कुटुंब म्हणजे सरासरी ६ माणसं. म्हणजे अंदाजे १० ते ११ हजार माणसांचं विस्थापन. इथे हा आकडा मी अंदाजे म्हणतोय त्याचं कारण म्हणजे या साठी केलं जाणारं सर्वेक्षणही नीट केलं गेलं नाहीये. यापैकी ६०० कुटुंबाचं पुनर्वसन पूर्ण किंवा अंशतः झालेलं आहे. ज्यांचं पुनर्वसन झालं आहे अशा पैकी बहुतेकांना सांगली जिल्ह्यात पाठवण्यात आलं आहे. आणि तिथे जी जमीन दिली गेली आहे ती अक्षरशः खडकाळ जमीन आहे. त्यावर गवतही उगवत नाही. तिथे गेलेले बहुसंख्य लोक परत आले आहेत. इथलं सगळं सोडून दिलं, तिथे काही नाही मिळालं आणि आता भीक मागण्याशिवाय किंवा मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती. उरलेल्या बहुतेकांना सरकारने तिथून हलण्याच्या नोटिसा बजावलेल्या आहेत पुनर्वसनाबाबत काहीच बोलत नाही हे सरकार. साहजिकच, लोक काही हलले नाहीयेत.

लोकांचं म्हणणं आहे की इथल्या बहुसंख्य लोकांच्या जमिनी नदीकाठावर आणि डोंगरावर किंवा डोंगराच्यापलिकडे अशा विखुरलेल्या आहेत. इथली जमीन अक्षरशः सोनं पिकवणारी आहे. अतिशय सुपीक काळी जमीन. पाणी मुबलक. बुडितात जाणारी जमीन फक्त खालची, नदीच्या जवळची. वरची जमीन शाबुत राहतेच. बुडितरेषा त्याच्या बरीच खाली आहे. त्यामुळे लोकांचं म्हणणं असं की सरकारने गावं उठवू नयेत. गावं थोडी वर सरकून वसवायला परवानगी द्यावी. लोक वर सरकतील आणि न बुडलेल्या जमिनी कसतील. तेवढ्या जमिनींवरही त्यांची गुजराण अगदी सहज होऊ शकेल. शिवाय प्रत्येक घरात गाईगुरं आहेत, म्हशी आहेत. दूधदुभतं भरपूर आहे. डेरीत दूध टाकून बर्‍यापैकी पैसे मिळतात. गावच्या राहणीत गरजा तशाही कमी असतात. बर्‍यापैकी अन्नधान्य घरचंच असतं. भाजीपाला पिकवता येतो. घरटी दोन चार दोन चार माणसं मुंबईला आहेत. हे सगळं बघता, गावं उठवायची गरज नाही, फक्त त्यांना वर सरकायला परवानगी दिली, खालच्या जमिनींसाठी बाजारभावाने नुकसानभरपाई दिली तर लोक तडजोड करायला तयार आहेत. मात्र सरकार, लोकांनी तो भाग संपूर्णपणे रिकामा करावा यावर ठाम आहे. साहजिकच, लोक असं म्हणत आहेत की या समृद्ध भागातून आमचं संपूर्ण उच्चाटन करण्यामागे काही कारस्थान तर नाही? म्हणजे आम्ही आमच्या वरच्याही जमिनी सोडून जायचं आणि त्या सरकार बळकावणार. धरणाचं पाणी आहेच. काही वर्षांनी इथे अजून एखादी लवासा सिटी होणार.

बरं पुनर्वसनही नीट होत नाहीये. कायदा असं म्हणतो की कोणत्याही धरणाच्या विस्थापितांचं पुनर्वसन त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातच झालं पाहिजे. मात्र या धरणाच्या लाभक्षेत्रात पुनर्वसन करायला सरकारकडे जमीनच उपलब्ध नाहीये. खुद्द जिल्हाधिकार्‍यांनी हे भर बैठकीत कबूल केलं आहे. जी जमीन देऊ करत आहे सरकार, ती शंभर शंभर किलोमीटर लांब, तीही खडकाळ. कोण शहाणा माणूस हे सगळं स्वीकारेल?

धरण सुरू झालं तेव्हा, नर्मदेप्रमाणेच, इथेही लोकांना आधी काहीच कळवलं गेलं नाही. थेट नोटिसाच आल्या. तेव्हापासून हा झगडा सुरू झाला. सुरूवातीला त्याच भागातल्या एका ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्त्याकडे लोकांनी धाव घेतली. त्याने संघटना उभी केली आणि सरकारकडे दाद मागायला सुरूवात केली. हे असं बरेच दिवस चाललं. मात्र एक दिवस काही लोकांच्या लक्षात आलं की हा कार्यकर्ता बहुधा सरकारला विकला गेला आहे. छोट्या छोट्या मागण्या सरकारकडून मंजूर करून घेऊन तो लोकांना गाजरं दाखवून गप्प करत होता. मात्र ठोस असं काहीही लोकांच्या पदरात पडत नव्हतं. तेव्हा मग लोक मेधाताईंच्याकडे आले आणि मग त्यांच्या सहकार्याने नवीन संघटना बांधली गेली. साधारण २००० साली असं लक्षात आलं की हे धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध परवानग्यांपैकी एकही मिळालेली नव्हती. म्हणून मग धरणाचं काम बंद पाडण्यात आलं. मूळातच हे धरण का बांधलं जातंय? इथे कुठेही पाण्याचं दुर्भिक्ष्य नव्हतं की धरणाची मागणी होती. एक मत असं आहे की आंतरराज्य पाणी लवादाच्या निर्णयानुसार कृष्णा नदीचं ५८ टिएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलं आहे. त्यापैकी ५५ टिएमसी पाणी अडवून धरण्याची सोय होती. तीन टिएमसी पाणी परराज्यात जाऊ नये म्हणून मग हे धरण बांधायची टूम निघाली.

२००० साली बंद पडलेलं काम, योग्य त्या परवानग्या मिळून परत सुरू व्हायला २००८ साल उजाडलं. मधली वर्षं काम पूर्णपणे बंद होतं. अर्थातच, धरणाचा अंदाजित खर्च काहीच्याबाही फुगला. पण २००८ साली सरकारने जोमाने काम सुरू केले आणि मागच्या वर्षी ते काम पूर्ण करत आणले. म्हणजेच मागच्या वर्षीच्या पावसात पाणी अडायला सुरूवात झाली. सामान्य भाषेत बोलायचं तर... बुडित आलं.

मात्र हे सगळंच संपूर्णपणे बेकायदेशीररित्या चाललं असल्यामुळे लोकांनी अजूनही आपली जमीन कसणं सोडलेलं नाहीये. उलट सरकारच अतिक्रमण करत आहे म्हणून गुन्हेगार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. यावर्षी पाऊस सुरू झाला आणि पाणी परत चढायला लागलं. लोकांनी निर्धार केला की आम्ही आमच्या जमिनींवर ठाण मांडून बसणार, बुडून मरू पण हटणार नाही. आणि हाच सत्याग्रह आत्ता तिथे चालू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. सध्यातरी एक ऑगस्टपर्यंत (पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्याबरोबरची बैठक होईपर्यंत) हे आंदोलन असेच चालू राहणार आहे. अनेक लोक येऊन जाऊन तिथे उपस्थिती लावत आहेत. स्थानिकांचा हुरूप वाढत आहे. मी गेलो तेव्हा पाणी साधारण छातीपर्यंत चढलेलं होतं. आत्ता हे लिहित असताना बातम्या येत आहेत की ती पाण्यातली शेड पूर्ण बुडली आहे आणि तरीही काही लोक तिथे आधार मिळवून पाण्यात ठाम मांडून बसले आहेत. सुरूवातीला धरणाचे दरवाजे अजिबात उघडायचे नाहीत असा ठाम निर्धार करणारं सरकार या आंदोलनापुढे नमलं आणि धरणाचे दरवाजे उघडायचा हुकूम जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावा लागला. मात्र त्यातही, स्थानिक पुढार्‍यांचे आशिर्वाद लाभलेल्या अधिकार्‍यांनी शक्कल लढवलीच. धरणाचे दरवाजे सुमारे ८ फूट उंच आहेत. ते फक्त अर्धाच फूट उघडले गेले. त्यावर परत आरडाओरडा झाला तेव्हा मग धरणाचे दरवाजे पूर्ण उघडले गेले. आत्ता मात्र पाऊस पडतो आहे. पाणी वेगाने धरणात येत आहे. मात्र दरवाजे पूर्ण उघडूनही ते काही खूप जास्त वेगाने बाहेर पडू शकत नाहीये. पाणी वाढतच जाईल.

पुढे काय होईल? माहित नाही.

पोलिस घुसतील का? माहित नाही.

कोणी पाण्यात वाहून जाईल का? माहित नाही.

दुर्दैवी घटना घडल्यावरच सरकार खडबडून जागे होईला का? असंच वाटावं अशी परिस्थिती आहे.

शक्य झाल्यास तिथे परत जाईन. फार दूर नाहीये. ठिकठिकाणाहून लोक येत असतातच. मीही जाईन परत. तुम्हीही जाऊ शकता. पाण्यात जायचीही गरज नाहीये. नुसतं बाहेरून धीर दिला तरी खूप. ते ही जमत नसेल तर ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. याहून अधिक काय बोलावे?

***


धरणाच्या ठिकाणी लावलेला फलक.


धरणाची भिंत. जलाशयाच्या विरूद्ध बाजूकडून.


बुडलेलं झाड.


जलाशयाच्या बाजूकडून, धरणाच्या खालचा रस्ता.


धरणाच्या मधोमध उभे राहून काढलेला नदीचा फोटो.


जमीन बुडाली, फक्त उंचवटे बाहेर राहिले.


धरणाची भिंत. तिचे तीन भाग आहेत. बाजूचे दोन भाग पूर्ण झाले आहेत. मधली घळ मागच्या वर्षी भरली गेली आणि पाणी अडायला सुरूवात झाली.


आजूबाजूच्या डोंगरांवर भरपूर पवनचक्क्या आहेत.


उतारावरून किनार्‍याकडे जाताना.

प्रत्यक्ष पाण्यातली झोपडी आणि पाण्यात उभे असलेले लोक.


काठावरची झोपडी. साइट ऑफिस कम कॉन्फरन्स रूम कम डिनर रूम कम बेडरूम.


काठावरून...


सभा चालू आहे. विचार विनिमय चालू आहे.


आंदोलकांवर गुन्हे दाखले केले आहेत. काहींना तर तडीपार केले आहे!


स्त्रियांचा लक्षणिय सहभाग!


माध्यमांनी घेतली पुरेपूर दखल.


आपली बाजू अजिबात भीड न बाळगता मांडणारे आंदोलक. डावीकडचा, जितू, जितेंद्र पाटिल. वय तिशीच्या आतच. धडाडीचा कार्यकर्ता. हे लिहित असताना, पाण्यात उभा आहे, बुडलेल्या शेडचा आधार घेऊन. एवढ्या परिस्थितीतही घरी नेऊन उत्तम आदरातिथ्य केलं.


रात्रीची सल्लामसलत.


बत्तीच्या उजेडातलं जेवण!


आजूबाजूला भरपूर सागाची झाडं आहेत. एका घरासमोर पडलेला हा साग. किंमत अंदाजे दोन लाख रूपये!


उभी पिकं असलेली शेतं खणून धरणासाठी माती नेली गेली.


सुनितीताई स्वतःही रोज ३-४ तास पाण्यात उभ्या रहायच्या.


तिथूनही फोन चालूच असायचे.


एक स्थानिक आजोबा. वय : अंदाजे ९० / ९५ वर्षे. एकटे काठी टेकत डोक्यावर प्लास्टिक घेऊन उतारावरून आले.


जलाशय.


एक चिंताग्रस्त चेहरा!


"जाते गं आत!" ... "जपून जागं बाय!"


२३ जुलैला नागपंचमी होती. श्रावणातले सण म्हणजे बायकांचे हक्काचे. तिथेही मस्त साजरी झाली. झिम्मा, फेर, फुगड्या, गाणी...

***

विशेष सूचना : माझा याबाबतचा अभ्यास तोकडाच आहे. तिथे असताना आंदोलकांशी गप्पा मारताना जे काही गवसले ते इथे मांडले आहे. सरकारपक्षातील कोणाशीही माझे बोलणे झाले नाहीये. याशिवाय, स्वतः सुनितीताई या विषयावर सविस्तर लिहिणार आहेत. त्यांचे लेखनही इथे मांडावे असा विचार आहे जेणेकरून या विषयावरची सविस्तर माहिती, घटनाक्रम, दोन्ही पक्षांच्या भूमिका वाचकांपर्यंत पोचतील.

***

https://picasaweb.google.com/103607429647380664124/WangMarathwadiSatyagr...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151057239554233.452498.534604...

संपादन : लेखातल्या फोटोंचा आकार लहान केलेला आहे. त्यामुळे पेज लोड होण्यात लागणारा वेळ थोडा कमी व्हावा.

field_vote: 
4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (3 votes)

प्रतिक्रिया

You all are aware of the grim situation foisted upon the farmers in the backwater region of Wang Marathwadi medium project in Satara district of Maharashtra. The state has gone ahead with the project even in absence of complete and just rehabilitation of the Project Affected Persons, and then in spite of the fact that the Collector of the district ordered opening of the gates of the dam, the authorities have moved ahead with water storage. After the PAPs initiated a protest and decided to fight the situation by standing steadfast against the rising waters, the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation partially opened the gates, but this is not enough.

As this alert reaches you all the farmers fighting against the injustice are neck-deep in the swelling waters. Life is threatened due to the adamant stand of the authorities. We appeal all of you to take whatever just and appropriate step to save them,

You can call upon:

Maharashtra Krishna Valley Development Corporation – 020-26135263, 26124931, (Birajdar – 020-26120130, 09860555927)

Collector, Satara, Mr. Ramswami – 09423009326.

Chief Minister of Maharashtra – 022-22025151, 22025222. Fax – 022-22881693, 22854166, 22029214.

Secretary to the CM, Mr. Nitin Karir – 9920202345, Sunil Patil – 9819814840.

Mr. Patangrav Kadam, Rehabilitation Minister, 022-22025398. Secretary, Mr. Dingankar, 9870489999

Email to CM – chiefminister@maharashtra.gov.in

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते

महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री याच भागातील आहेत.

बाकी सविस्तर प्रतिसाद सवडीने.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री याच भागातील आहेत.
नसले तरी फरक पडत नाही. कारण -
http://www.esakal.com/esakal/20120525/5699077913579332317.htm
बातमी नीट वाचली की कळेल. कोयनेच्या पुनर्वसनावर मुख्यमंत्री जे बोलतात, हे पाहिले की मी फक्त खिन्नपणे हसत असतो.
'नेट' 'लावून' एवढेच मिळाले. असे अजून खरे तर बरेच आहे. विशेषतः वांगबाबतच मुख्यमंत्र्यांची एक कबुली - पुनर्वसन झाले नसल्याची - देता आली नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बरोबर आहे. प्रश्न सोपा आहे. उत्तर अतिशय अवघड आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे सारं खिन्न करणारं आहेच आहे. ग्रामस्थांच्या मागण्या न्याय्य वाटल्या
मी वरच्या प्रतिसादात दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या इमेल आयडीवर इमेल करतो आहे.
सध्या पटकन सहज करता येण्याजोगा तो एकच मार्ग सुचला. त्याने काही होणार नाही माहितीये पण स्वतःची बोच थोड्डीश्शी कमी होईल Sad

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्येक लढा नव्याने लढावा लागतो; आधीच्या घटनांपासून शिकून विकासाचे धोरण बदलण्याची प्रक्रिया पुढे जातच नाही हे वास्तव विषण्ण करणारे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>

असून काय उपयोग हो?? मुख्यमंत्री असल्या संकुचित प्रांतियवादाच्या पलिकडचे आहेत. Wink

मुद्दा संवेदनशीलतेचा आहे

मुख्यमंत्री हे प्रामाणिक आहेत असं त्यांच्याबाबतीत म्हटलं जातं..असतीलही कदाचित,, नव्हे आहेतच असे म्हणूया फ़ारतर.. पण प्रामाणिक व्यक्तिच्याबाबतीत कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता गृहित धरली जाऊ नये

असो.. मी पण अगदी त्याच भागातला आहे.व्यवसायाच्या निमित्ताने कृष्णा खोरे महामंडळाशी आणि धरणाच्या संबंधित शासकीय अधिकारी लोकांशी १९९८ ते २००० च्या सुमारास जवळचा संबंध आला होता.आणि स्थानिक असल्याने सुरवातीच्या काळात आंदोलन ज्या भ्रष्ट स्थानिक नेत्यांच्या हातात होतं त्यांच्याशी पण परिचय होताच. त्यामूळे ह्या आंदोलनाचा थोडाफ़ार काळा इतिहास मला माहित आहे. सवडीने लिहितो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'हजारी मनसबदारां'चा इतिहास का? Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तेच..आणि तसे बरेच.. Wink

घरात कर्जाची नोटिस आली की आंदोलन सूरू करणारे,....धरणावरच लावलेल्या जेसीबीचा हफ़्ता थकला की आंदोलनाची आठवण होणारे,.... XXX नामक धरणाच्या कंत्राटदाराने आंदोलन बंद करण्यासाठी कबूल केलेल्या स्कार्पिओ च्या ऎवजी दुसरी गाडी दिली म्हणून लगेच परत आंदोलन सुरू करणारे....बरेच आणि बरेच...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

असेच बरेच असेल पण एवढेच आहे का?
दुसरी बाजु ऐकायलाही उत्सुक आहे.

बाकी धरणं ही नदीवरच बांधणार आणि नदीकिनारच्या जुन्या वस्तीला उठावेच लागणार हे खरे असले तरि पुनर्वसन योग्य झाले पाहिजे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्रामो, बिपिन -

या प्रकल्पासाठी काही "रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅण्ड पेरिफेरी डेव्हलपमेण्ट अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी" बनलेली आहे का? तिची बैठक झालेली आहे का? नियमित होते का? त्या मीटिंगचे मिनिट्स उपलब्ध आहेत का? त्या कमिटीत अधिकारी आणि स्थानिक खासदार आमदार सोडून स्थानिक धरणग्रस्तांपैकी कोण कोण सदस्य आहेत?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आरा, काही कल्पना नाही. विचारून बघावं लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते

आरा,
अशा कोणत्याही कमिटीची काहीही माहिती उपलब्ध नाही. कागदोपत्री काही असेल तर माहिती नाही.
आज मी तिथे जाऊन आलो. प्रत्यक्ष लोकांशी चर्चा झाली. मी कार्यकर्त्यांशी बोललो नाही, धरणग्रस्तांशी बोललो. त्यांच्या माहितीत अशी कोणतीच समिती नाही, अशी काही बैठक झालेली नाही, असे काही प्रतिनिधीत्त्व त्या समितीत मिळाल्याचे माहिती नाही. हे एका गावात जमलेल्या दहाएक धरणग्रस्तांनी सांगितले आहे. अधिक तपशील मिळेल तेव्हा देतो.
एरवीही या विषयावर लिहिण्यासारखे खूपच आहे. आज समजलेल्या गोष्टी रोचक, रंजक (हे दोन्ही शब्द खेदजनकच उपयोजले आहेत) आहेत. सवड मिळाली तर येथेच अपडेट करेन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही बेसीक माहितीच जर धरणग्रस्तांकडे (आणि कार्यकर्ते/ नेते यांच्याकडे) नसेल तर आंदोलन कितीही करुन काहीही लाभ होणार नाही. लक्ष वेधून घेण्यापुरते ठीक आहे. दबाव आणण्यासाठी ठीक आहे. पण समस्येचे समाधान हे केवळ आंदोलनातून होऊ शकत नाही. त्यासाठी कायद्याच्या, धोरणाच्या चौकटीत निर्णय घेतला जाऊन त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते.

THE DRAFT NATIONAL LAND ACQUISITION AND REHABILITATION & RESETTLEMENT BILL, 2011 याविषयी काही इथे वाचायला मिळेल. २००७ सालीही रिसेटलमेंट अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी बनलेली आहे. आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. माझ्या माहितीप्रमाणे विभागीय आयुक्त अशा कमिटीचे अध्यक्ष असतात. कलेक्टर आयोजक (कन्वीनर) असतात. स्थानिक आमदार, खासदार, जि.प. सदस्य, बुडीत गावांचे सरपंच, स्थानिक एन्जीओ (असल्यास), आणि धरणग्रस्तांचे दोनेक प्रतिनिधी अशांनी मिळून ही कमिटी बनते.

जर असे काही या बाबतीत झालेले नसेल, तर ते व्हावे यासाठी आंदोलन व्हावे. जर असे झालेले असेल, तर तो फोरम उपलब्ध असूनही नीट वापरला जात नाही; तो वापरला जावा, म्हणून आंदोलन व्हावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही बेसीक माहितीच जर धरणग्रस्तांकडे (आणि कार्यकर्ते/ नेते यांच्याकडे) नसेल तर आंदोलन कितीही करुन काहीही लाभ होणार नाही. लक्ष वेधून घेण्यापुरते ठीक आहे. दबाव आणण्यासाठी ठीक आहे. पण समस्येचे समाधान हे केवळ आंदोलनातून होऊ शकत नाही. त्यासाठी कायद्याच्या, धोरणाच्या चौकटीत निर्णय घेतला जाऊन त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते.

सहमत. वांग-मराठवाडी आंदोलन काही वेगळे नाही. या गोष्टीही मागितल्या गेल्या आहेत. मी नकारार्थी उत्तर दिले ते केवळ समितीच्या अस्तित्त्वाची माहितहीमी बोललेल्या लोकांना आहे का, यासंदर्भात. लोकांना माहिती नसले तरी शासन अशा गोष्टी, कागदोपत्री तरी, पूर्ण करतेच.

THE DRAFT NATIONAL LAND ACQUISITION AND REHABILITATION & RESETTLEMENT BILL, 2011 याविषयी काही इथे वाचायला मिळेल. २००७ सालीही रिसेटलमेंट अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी बनलेली आहे. आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. माझ्या माहितीप्रमाणे विभागीय आयुक्त अशा कमिटीचे अध्यक्ष असतात. कलेक्टर आयोजक (कन्वीनर) असतात. स्थानिक आमदार, खासदार, जि.प. सदस्य, बुडीत गावांचे सरपंच, स्थानिक एन्जीओ (असल्यास), आणि धरणग्रस्तांचे दोनेक प्रतिनिधी अशांनी मिळून ही कमिटी बनते.

माहिती बरोबरच असावी, माझी माहितीही मिळती-जुळती आहे.

जर असे काही या बाबतीत झालेले नसेल, तर ते व्हावे यासाठी आंदोलन व्हावे. जर असे झालेले असेल, तर तो फोरम उपलब्ध असूनही नीट वापरला जात नाही; तो वापरला जावा, म्हणून आंदोलन व्हावे.

एकूण आंदोलनाची मागणी 'कायदेशीर व न्याय्य पुनर्वसन व्हावे' अशी आहे. तिचे सारे तपशीलही आहेत. ते तपशील लेखनातून बाहेर येतातच असे नाही. तशा दृष्टीने पाहिले तर प्रत्येक आंदोलनाविषयीच्या लेखनाचे स्वरूप एखाद्या शोधनिबंधासारखे किंवा प्रबंधासारखे होईल. तेव्हा, ती मागणी ध्यानी घेतली तर, आंदोलन तुम्ही म्हणता त्यासाठीच आहे, असे अगदी सहजगत्या म्हणता येते.
आता थोडे अवांतर:
रविवारी मी सत्याग्रहाच्या ठिकाणी होतो. 'आधी पुनर्वसन, मग धरण' ही आंदोलकांची घोषणा आहे. त्याच घोषणेचा एक भाग 'पुनर्वसन नाही, तोवर धरण नाही' असा आहे. यातील फक्त 'धरण नाही' यावर आपण लक्ष दिले तर हे आंदोलन नकारात्मकच ठरते. पण ते तसे ठरते हा दोष आपला आहे. कारण, आंदोलकांची मागणी ती नाही. त्या मागणीला एक अट आहे. त्या अटीकडे आपण किती पाहतो? हे पाहणे म्हणजेच आंदोलन समजून घेणे. आंदोलन समजून घेतानाच त्या आंदोलकांचे सध्याचे जगणे, भविष्यातील जगणे, त्यासाठीच्या तरतुदी किंवा त्यांचा अभाव या बाबी समोर येत जातात. मग त्या नकारात्मकतेचा मुद्दा आंदोलकांकडून मांडला जातो. आणि आपण पुन्हा त्या नकारात्मकतेतच अडकतो. कारण ती लक्षणे आपल्याला महत्त्वाची वाटतात, त्या लक्षणांच्या मुळाशी असलेला रोग महत्त्वाचा वाटत नाही किंवा तो कळतही नाही.
हे असे का आहे? बिपिनच्या या लेखात एक परिच्छेद आहे:

हे धरण १९९७ सालच्या मे महिन्यात सुरू झाले. सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात, सह्याद्रीच्या कुशीत वाहणारी ही वांग नदी. पुढे जाऊन कृष्णेला मिळते. त्यामुळे वांग नदीचं खोरं हे महाराष्ट्र सरकारच्या 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळा'च्या कार्यकक्षेत येतं. या नदीवर मराठवाडी नावाच्या गावाजवळ एक धरण बांधलं जात आहे. त्यात साधारण ४ गावं आणि ५ वस्त्या अशी एकंदर ९ ठिकाण बुडितात जाणार आहेत. एकूण अंदाजे १८०० कुटुंबं विस्थापित होत आहेत. एक कुटुंब म्हणजे सरासरी ६ माणसं. म्हणजे अंदाजे १० ते ११ हजार माणसांचं विस्थापन. इथे हा आकडा मी अंदाजे म्हणतोय त्याचं कारण म्हणजे या साठी केलं जाणारं सर्वेक्षणही नीट केलं गेलं नाहीये. यापैकी ६०० कुटुंबाचं पुनर्वसन पूर्ण किंवा अंशतः झालेलं आहे. ज्यांचं पुनर्वसन झालं आहे अशा पैकी बहुतेकांना सांगली जिल्ह्यात पाठवण्यात आलं आहे. आणि तिथे जी जमीन दिली गेली आहे ती अक्षरशः खडकाळ जमीन आहे. त्यावर गवतही उगवत नाही. तिथे गेलेले बहुसंख्य लोक परत आले आहेत. इथलं सगळं सोडून दिलं, तिथे काही नाही मिळालं आणि आता भीक मागण्याशिवाय किंवा मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती. उरलेल्या बहुतेकांना सरकारने तिथून हलण्याच्या नोटिसा बजावलेल्या आहेत पुनर्वसनाबाबत काहीच बोलत नाही हे सरकार. साहजिकच, लोक काही हलले नाहीयेत.

या परिच्छेदाचे, आपल्या या आंदोलनाच्या आकलनासंदर्भातील महत्त्व काय आहे? माझ्या दृष्टीने ही सारी माहिती सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. १९९७ ते २००७ आणि २०११ असा आपण वरील समितीच्यासंदर्भात विचार केला तर काय दिसते? असं समजू, की आंदोलक मूर्ख आहेत. त्यांनी या समितीसाठी, तिच्या बैठकांसाठी, तिच्याकडून निर्णय होण्यासाठी, ते निर्णय अंमलात येण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे (मुळात ती शासनाची घटनादत्त जबाबदारी असल्याने त्यासाठी आंदोलन करावे लागता कामा नये, हा तात्त्विक मुद्दा अलाहिदा). मान्य. ते करण्यासाठी एक अवकाश लागतो. आत्ता तातडी काय आहे? या कोणत्याही गोष्टींची अंमलबजावणी न करता, अर्धेमुर्धे पुनर्वसन करून कागदोपत्री आकडे दाखवत शासन जेव्हा धरणाची घळभरणी पूर्ण करते आणि 'बुडीत लादते' तेव्हा 'समिती स्थापा,' ही मागणी मागे पडते (मुसळधार पावसाने माझ्या डोळ्यांसमोर त्या दिवशीच्या चार तासांत पाणी दीड फूट वाढली). त्याऐवजी आधी जमीन वाचवा, घर वाचवा आणि त्यासाठी धरण मोकळे करा, हा आग्रह आला तर तो धरणग्रस्तांचा दोष? अर्थात, हा विकासासाठी करावयाचा त्याग आहे असे म्हणत, तसे एखाद्याने मानण्यास माझी हरकत नाही. एखादा (किंवा अनेक) तसे मानतो हे कळल्यानंतर धरणग्रस्तांची जी प्रतिक्रिया येईल तिलाही मी हरकत घेणार नाही. शासन वेगळे आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. शासन म्हटले तर अमूर्त असते, म्हटले तर नाही. कारण ते जनतेनेच निवडून दिलेल्या माणसांतून आकाराला येते. म्हटले तर ही माणसे कामाची नसतात. गाऱ्हाणी मांडली असतात. संघर्ष शासनाशीच असतो. म्हणून म्हटले तर ते द्वंद्व. एरवी, हा आपुलाची वाद आपणासी, हे तत्वतः अमान्य करण्याचे कारण नसतेच.
१९९७ साली सुरू झालेले धरण इतके लांबले त्यातले एक कारण इथे नमूद करतो, शासनाचा अप्रोच दाखवण्यासाठी. या धरणाला पर्यावरणीय मान्यताच घेतलेली नव्हती. म्हणून, धरण थांबले. मग ती मान्यता घेतली आणि ते पुढे गेले. आज धरण जवळपास पूर्ण झाले आहे. आता लढाई आहे ती धरणात पाणी साठवण्याच्या संदर्भातील.
परवा मी पाहिलं; जिथं आंदोलक सत्याग्रह करत होते, ते ठिकाण त्यांच्या शेताकडे जाण्याच्या रस्त्याचे आहे (आत्ता, होते). ते ठिकाण बुडण्याआधीच शेती बुडाली आहे. त्या ठिकाणापासून वर शंभरेक फुटांवर घरे सुरू होतात. ती भविष्यात बुडणार आहेत. हे कोणाबाबत होते आहे? ज्यांना पर्यायी जमीन, पर्यायी निवास व्यवस्था दिलेली नाही. त्यांनी 'कायदेशीररित्या आधी समिती, मग तिचे निर्णय, मग त्यांची अंमलबजावणी' यासाठी आंदोलन करायचे हे ठीकच. तेच ते गेली १५ वर्षे करत आले आहेतही. आत्ता या घडीला 'मी बुडेन पण हटणार नाही,' असे म्हणण्याशिवाय त्यांच्या हाती असलेला दुसरा काही पर्याय समजला तर ते अधिक उत्तम होईल.
गंमतीचा भाग वाटतो मला अशा चर्चेनंतर; तरीही गंभीरपणेच घ्यायचा मुद्दा आहे म्हणून लिहितो. या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात उद्या, १ ऑगस्टला शासनाने एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीच्या आधी, कालच एकदम नव्याने धरणग्रस्तांना जमीन दाखवण्यासाठी शासन तयार झाले. याचा अर्थ काय घ्यायचा? बैठकीनंतर बैठकी म्हणणार, 'अमूक एकर जमीन नव्याने दाखवली, आता तिथं त्यांचं पुनर्वसन करू, आंदोलन मागे घ्यावं...' आपण ते ऐकणार, आणि आंदोलन मागे घेतलं गेलं नाही तर म्हणणार की, आंदोलक नकारात्मक आहेत. आंदोलकांची एक मागणी असते, आत्ता जमीन, घरे बुडवू नका, आणि जे बुडाले आहे त्याची भरपाई द्या. या मागणीचे काय करायचे? शासन भरपाईही जाहीर करून मोकळे होते (ती मिळण्यातील यातायात हा अलाहीदा मुद्दा). आपल्याला तेही बरं वाटतं. "वा... शासन तर ऐकतंय..." मग, आंदोलक नकारात्मकच ठरतात. पण पुढचे प्रश्न, जे या विचारविमर्षात स्पष्टपणे आलेले नसतात, पण असतातच, त्यांचे काय करतो आपण? एका वर्षाचं पीक गेल्यानंतर, बुडालेलं घर सावरावं लागल्यानंतर काय होतं, हे मी सांगू शकणार नाही. पण स्थिती पाहून कल्पना करू शकतो, त्यानुसार देशोधडीचा हा आरंभ असतो.
बरं, हे जमीन दाखवणं ज्यावेळी सुरू आहे, त्याचवेळी धरणात पाणी भरणंही सुरू असतंच. आता काय करायचं? जमीन वाचवायचीही, पर्यायी जमीन पहायचीही, बैठकीत जायचंही आणि कायदा अंमलात आणा म्हणून आंदोलनही करायचं.
एखाद्या आंदोलनामागच्या या काही मोजक्या स्थिती इथं मांडल्या आहेत. त्यापलीकडे बऱ्याच गोष्टी असतात, आहेत. आंदोलनांचे हितसंबंध असतात, त्या हितसंबंधांचा संघर्ष असतो. त्या संघर्षातही आंदोलकांमधल्याच काहींवर अन्याय होत असतो. हा अन्याय बुद्ध्याही केला जातो. हे सारे करणारे नेते, कार्यकर्ते यांच्यातही दोष असतात. आपण कोणत्या-कोणत्या मुद्यावरून आंदोलन नाकारायचे हे आपल्यालाच ठरवावे लागते.
बैठक ठरली तरी आंदोलन का होते, वगैरे प्रश्न असतीलच इथंही, त्याची उत्तरेही आहेत. आत्ता ती लिहीण्यासाठी माझ्याकडेच अवकाश नाही. माझे रोजचे जगणे असतेच... जसे, "तिकडे जाऊन आंदोलन समजून घ्या आणि मग बोला" असे एखाद्याने म्हटल्यानंतर "माझ्याकडे आत्ता वेळ नाही, नाही तर..." अशी आपली प्रतिक्रिया होते, तसेच हे आहे. आंदोलकही तेच किंवा तसेच म्हणत असतात, "जरा थांबा... आधी बुडण्यापासून वाचवू द्या स्वतःला... मग पाहतो कायद्याची अंमलबजावणी वगैरेचे आणखी काही पर्याय!"
नितीन थत्ते यांनी स्वतंत्रपणे लिहिलेल्या लेखातील काही मुद्यांनाही वांग-मराठवाडीच्या या दाखल्यातून काही उत्तरे मिळतील.
असो!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नेमकं. शेवटून दुसर्‍या ओळीशी संपूर्ण सहमती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते

सुरेख आणि समर्पक प्रतिसाद.

आंदोलन तुम्ही म्हणता त्यासाठीच आहे, असे अगदी सहजगत्या म्हणता येते.

ओके.

या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात उद्या, १ ऑगस्टला शासनाने एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीच्या आधी, कालच एकदम नव्याने धरणग्रस्तांना जमीन दाखवण्यासाठी शासन तयार झाले. याचा अर्थ काय घ्यायचा? बैठकीनंतर बैठकी म्हणणार, 'अमूक एकर जमीन नव्याने दाखवली, आता तिथं त्यांचं पुनर्वसन करू, आंदोलन मागे घ्यावं...' .....त्यानुसार देशोधडीचा हा आरंभ असतो.

सहमत होण्याशिवाय पर्याय नाही.

मला महत्वाची गोष्ट अशी वाटते, की या प्रश्नासाठी थेट मंत्रालयात बैठक का होते आहे? मधली प्रशासन यंत्रणा काय कामाची? यापूर्वी मधल्या प्रशासन यंत्रणेने प्रयत्न करुनही प्रश्न सुटत नाही, म्हणून मंत्रालयात बैठक आहे; की (संभाव्य पॉलिटिसायझेशन लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून) मंत्रालयच थेट हस्तक्षेप करत आहे? मंत्रालयाच्या अशा हस्तक्षेपामुळे फील्डवरील प्रशासन यंत्रणेचे महत्व कमी होते आणि पकड ढिली पडते. मग कितीही चांगल्या उद्देशाने काम करु पाहणारा अधिकारी (उदा. झाडाझडती मधील कलेक्टर देशमुख) आला तरी त्याला मर्यादा पडतात. प्रत्येक गोष्टीची सूत्रे मंत्रालयातून हलणार असतील तर त्यासोबत येणारा इनर्शिया हा त्या सोल्यूशनचा भाग होऊन बसतो. असो. मंत्रालयातील बैठक हे मला तरी चांगले लक्षण वाटत नाही. दोन कारणांसाठी - प्रत्येक उच्च पातळीसोबत जडत्व आणि विलंब हे "फ्री" मिळतात, आणि दुसरे म्हणजे मंत्रालयाच्या पातळीवर राजकारण अपरिहार्य असते. माझ्या मते कलेक्टर किंवा विभागीय आयुक्त यांच्या पातळीवर हा गुंता सुटायला हवा. (तिथेही राजकीय दबाव असले तरी) तेच धरणग्रस्तांच्या हिताचे आहे. नोकरशाहीची उतरंड प्रिसाइजली यासाठीच निर्माण केलेली असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला महत्वाची गोष्ट अशी वाटते, की या प्रश्नासाठी थेट मंत्रालयात बैठक का होते आहे? मधली प्रशासन यंत्रणा काय कामाची? यापूर्वी मधल्या प्रशासन यंत्रणेने प्रयत्न करुनही प्रश्न सुटत नाही, म्हणून मंत्रालयात बैठक आहे; की (संभाव्य पॉलिटिसायझेशन लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून) मंत्रालयच थेट हस्तक्षेप करत आहे? मंत्रालयाच्या अशा हस्तक्षेपामुळे फील्डवरील प्रशासन यंत्रणेचे महत्व कमी होते आणि पकड ढिली पडते. मग कितीही चांगल्या उद्देशाने काम करु पाहणारा अधिकारी (उदा. झाडाझडती मधील कलेक्टर देशमुख) आला तरी त्याला मर्यादा पडतात. प्रत्येक गोष्टीची सूत्रे मंत्रालयातून हलणार असतील तर त्यासोबत येणारा इनर्शिया हा त्या सोल्यूशनचा भाग होऊन बसतो. असो. मंत्रालयातील बैठक हे मला तरी चांगले लक्षण वाटत नाही. दोन कारणांसाठी - प्रत्येक उच्च पातळीसोबत जडत्व आणि विलंब हे "फ्री" मिळतात, आणि दुसरे म्हणजे मंत्रालयाच्या पातळीवर राजकारण अपरिहार्य असते. माझ्या मते कलेक्टर किंवा विभागीय आयुक्त यांच्या पातळीवर हा गुंता सुटायला हवा. (तिथेही राजकीय दबाव असले तरी) तेच धरणग्रस्तांच्या हिताचे आहे. नोकरशाहीची उतरंड प्रिसाइजली यासाठीच निर्माण केलेली असते.

+१ पूर्णत सहमत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

या प्रश्नासाठी थेट मंत्रालयात बैठक का होते आहे? मधली प्रशासन यंत्रणा काय कामाची? यापूर्वी मधल्या प्रशासन यंत्रणेने प्रयत्न करुनही प्रश्न सुटत नाही, म्हणून मंत्रालयात बैठक आहे; की (संभाव्य पॉलिटिसायझेशन लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून) मंत्रालयच थेट हस्तक्षेप करत आहे?

वेल... जिल्हा तुम्हाला माहिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला की, धरणात साठवलेले पाणी सोडा (का, तर शेती, घरे बुडू नयेत यासाठीच; तो आदेश आंदोलनानंतरच आला आहे). धरणातून साधारणपणे दहा ते १५ फूट घेराच्या घळीतून येणाऱ्या दोन पाईपमधून पाणी सोडले आहे (प्रकाशचित्रविषयक वाट या धाग्यात मी त्याचे प्रकाशचित्र दिले आहे), धरणाची व्याप्ती बिकांच्या प्रकाशचित्रांमध्ये दिसतेच). धरणग्रस्तांच्या मते, ते सोडतानाही तिथला पाईपपुढचा दरवाजा पूर्ण उघडलेला नाही. आता हे सारे करणारे खाते म्हणजे कृष्णा खोरे विकास खाते.
सह्याद्रीच्या रांगा, त्यातील हे धरण (ज्याच्या लाभक्षेत्रासाठी आधीच पाण्याची सोय आहे हा भाग वेगळा), त्याची घाई... पुनर्वसन कॉंग्रेसकडे, धरणं बांधणं राष्ट्रवादीकडे... आणखी असे बरेच काही. तितका वेळ नाही, एरवी हा तत्काळ सामाजिक अन्वेषण करून मांडणी करण्याचा ताकदीचा विषय आहे.
असो. तुमच्या लक्षात आले आहेच.
मला आठवतं त्यानुसार अरुण भाटिया पुण्याचे विभागीय आयुक्त होते तेव्हा त्यांनी या धरणासाठीचा पुढाकार घेतला होता. १९९७ साली. त्यावेळी त्यांनी पुनर्वसन कसे असेल याविषयी लोकांना दिलेली पत्रे आजही कुठं तरी मिळतील. या भाटियांकडूनही त्या काळात या धरणाला पर्यावरणीय मान्यता नाही, हा मुद्दा का निसटावा? त्या वेळी युतीचं सरकार होतं, आणि कृष्णा खोरे हा त्यांच्या आवडीचा विषय होता, इतकंच आता आठवतं.
तुमच्या प्रतिसादातील मंत्रालय, उतरंड वगैरे मुद्यांशी सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एक मिनिट श्रावण... मी एक ऐकीव गोष्ट सांगतो हं... खरी खोटी माहित नाही ब्वॉ... पण ऐकलं आहे हां... त्यावरून बर्‍याच गोष्टी क्लिअर होतील...

आटपाट राज्य होतं तिथे एक कल्याणकारी सरकार होतं. त्या सरकारचे सुपर कल्याणकारी अधिकारी होते. आणि नेमकं तिथेच असंच एक धरण बांधलं जायला लागलं. तिथले लोकही १४ वर्षं लढत राहिले. मग एक दिवस धरणाची घळ भरली आणि बुडित की हो आलं. आलं ते आलं, लोकांनी तरी नको तिथून बाजूला व्हायला. लोक कसले बेकार. ते तिथेच अडून बसले हो. काय तर म्हणे आमचं पुनर्वसन करा म्हणे आधी... मगच धरण बांधा. अरे काय मोगलाई आहे का ही? हे तर कल्याणकारी राज्य आहे. ते काही नाही... लोकांनी हटलंच पाहिजे. तर या लोकांची एक बैठक झाली जिल्हाधिकार्‍यांबरोबर. त्यात अनेक सुपर डुपर कल्याणकारी अधिकारीही होते. एका महामंडळाचा एक तुलनेने कनिष्ठ अधिकारीही होता. तो तर एवढा कल्याणकारी होता की तो थेट स्थानिक मंत्री आणि इतर कल्याणकारी राजकिय नेतृत्वाशी थेट संबंध ठेवून कल्याण करून घ्यायचा. आय मिन, लोकांचं कल्याण करायचा हं.

तर त्या बैठकीत त्या जिल्हाधिकार्‍याने आदेश दिला की धरणाचे दरवाजे उघडा. तर या कनिष्ठ अधिकार्‍याने थेट मंत्र्यांनाच एसेमेस केला म्हणे. पाचच मिनिटात मंत्री महोदयांचा फोन डायरेक्ट जिल्हाधिकार्‍यांना. चांगलं खडसावलं म्हणे त्यांना मंत्रीसाहेबांनी. तरीही जिल्हाधिकारी काही बधले नाहीत. त्यांनी आदेश दिलाच. मग या कनिष्ठ अधिकार्‍याने धरणाचे दरवाजे पूर्ण आठेक फूट उघडायच्या ऐवजी अर्धाच फूट उघडले. अज्जिबात घाबरला नाही तो जिल्हाधिकार्‍याला. पण नंतर लोकंच एवढे बेक्कार ना... त्यांनीच दंगा केला. आणि दरवाजे पूर्ण उघडायला लावले.

बघा... असे हे लोक. वेडेच असतात नै, आंदोलनं काय करतात, घोषणा काय देतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते

झारीतल शुक्रार्चायाची आठवण झाली हे वाचून

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

काही इरसाल शिव्यांची आठवण झाली हे वाचून!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'आंदोलना'चा मार्ग जेव्हा पर्याय नसतात तेव्हाच स्वीकारला जातो. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत आधी राहून, त्यातून आशा ठेवून काही साधले जात नाही तेव्हाच तर लोकांवर आंदोलन करायची वेळ येते. समस्येचे समाधान केवळ आंदोलनातून होत नाही हे सत्य आहे (कदाचित अर्धसत्य) पण समस्येचे समाधान केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीने, धोरणांच्या चौकटीत राहून होते असेही नाही. यातले कोणत्या टप्प्यावर काय उपयोगी आहे आणि काय न्याय्य आहे याबाबत मतमतांतरे असतात - म्हणून तर आंदोलनाची वेळ येते आणि त्या आंदोलनाबाबतही मतमतांतरे व्यक्त होत राहतात - जे स्वाभाविक आहे.

कायदा करणारे, धोरणं ठरवणारे, धोरणांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे लोक आणि आणि ज्यांच्याबाबत धोरण ठरवले जाते ते लोक - यातला संवाद आपल्याकडे फार मर्यादित राहिला आहे - आणि त्याला अनेक कारणे आहेत. धोरण ठरवणारांना ज्यांच्याबाबतीत धोरण ठरवले जाते त्यांच्या जीवनाबाबत कितपत माहिती असते हा एक प्रश्नच आहे. शिवाय 'एक देश एक धोरण' ही भूमिकाही अनेकदा अयोग्य ठरते असे दिसते - पण त्याचा विचार केला जात नाही असा अनुभव आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'आंदोलना'चा मार्ग जेव्हा पर्याय नसतात तेव्हाच स्वीकारला जातो. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत आधी राहून, त्यातून आशा ठेवून काही साधले जात नाही तेव्हाच तर लोकांवर आंदोलन करायची वेळ येते. समस्येचे समाधान केवळ आंदोलनातून होत नाही हे सत्य आहे (कदाचित अर्धसत्य) पण समस्येचे समाधान केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीने, धोरणांच्या चौकटीत राहून होते असेही नाही. यातले कोणत्या टप्प्यावर काय उपयोगी आहे आणि काय न्याय्य आहे याबाबत मतमतांतरे असतात - म्हणून तर आंदोलनाची वेळ येते आणि त्या आंदोलनाबाबतही मतमतांतरे व्यक्त होत राहतात - जे स्वाभाविक आहे.

बरोबर आहे.

कायदा करणारे, धोरणं ठरवणारे, धोरणांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे लोक आणि आणि ज्यांच्याबाबत धोरण ठरवले जाते ते लोक - यातला संवाद आपल्याकडे फार मर्यादित राहिला आहे - आणि त्याला अनेक कारणे आहेत.

हेही ठीक. आणि हे आपल्याकडेच असे नाही. आपल्याकडे निदान लोकशाही व्यवस्थेची काही अंगे शाबूत आणि कार्यरत असल्याने थोडातरी संवाद होतो. इतर अनेक देशांमध्ये (मला वाटते) अजून मोठी समस्या असावी.

शिवाय 'एक देश एक धोरण' ही भूमिकाही अनेकदा अयोग्य ठरते असे दिसते - पण त्याचा विचार केला जात नाही असा अनुभव आहे.

असे मला वाटत नाही. क्वासी फेडरल रचनेमध्ये याची काळजी घेतली गेलेली आहे, विचार केला गेलेला आहे. केन्द्र सरकारने कशाची धोरणे बनवायची, राज्य सरकारांनी काय ठरवायचे यावर घटनेमध्ये पुरेसे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे एक देश एक धोरण हे केवळ देशव्यापी विषयांच्या संदर्भातच होत असावे, आणि त्यालाही राज्य सरकारांच्या मतांचा सामना करावा लागतोच.

धोरण ठरवणारांना ज्यांच्याबाबतीत धोरण ठरवले जाते त्यांच्या जीवनाबाबत कितपत माहिती असते हा एक प्रश्नच आहे.

याच्याशी असहमत. धोरणं बनवणारे जनतेमधूनच गेलेले असतात. जनतेने निवडून दिलेले असते. लोकांमध्ये ते लोक फिरत असतात. त्यांना अगदी चांगलं माहीत असतं. असे असूनही प्रश्न असतात. समस्या असतात हेही खरंच. पण त्याचं कारण 'धोरणकर्त्यांना माहीत नसणे' हे नसावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छान लेख.
आवडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आळश्यांचा राजा, श्रावण मोडक व बिपीन कार्यकर्ते यांच्यातील संवाद अत्यंत वाचनिय, माहीतीपूर्ण. मुख्यमंत्राला इमेल पाठवुन लढ्याला समर्थन दिले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला उधळायला फार फार आवडतं

एक सूचनावजा विनंती - हे सर्व फोटो लोड व्हायला वेळ लागतो आहे. थोडा आकार छोटा करुन आणि एका ओळीत तीन फोटो टाकल्यास सोईचे होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत. किमान या धाग्यातील चर्चा मूळ लेखातील मजकुरासह वेगळी करता आली तर उत्तम.
मोबाईल थीम करायला घ्या आता, ऐसीअक्षरेकार...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नुसती चर्चा वाचुनच अश्या परिस्थितीच्या काठावरही नसलेल्या माझ्यासारख्याला उत्सुकतेने झापड बाजुला करून डोकावावं आणि तेथलं दृश्य बघुन थिजून जावं असं काहिसं झालंय.
प्रत्यक्षात या परिस्थितीतून जाणार्‍यांचे सोडा, काठावर बसून बघुन आलेल्यांच्या मनातही किली कल्लोळ असेल याचा (खरं तर फक्त) अंदाज करता यावा.

वर अत्यंत सकस चर्चा झाली आहे. प्रतिसादांतून नुसतं जे सुचवलं आहे तेच इतके नाट्यमय आहे की कादंबरी फिकी पडावी

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१ ऑगस्टच्या मीटिंगमध्ये काय झाले?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा अपडेट आधीच द्यायला हवा होता. ते जमले नाही, विविध कारणांमुळे. क्षमस्व.
१. मुंबईतील १ ऑगस्टच्या बैठकीसाठी ३१ जुलैला दुपारी वांगहून प्रतिनिधी निघाले. संध्याकाळी पुण्यात पोचले, त्यानंतर पुण्यातून पुढे निघाले आणि त्यांना मुंबईतून कळवण्यात आलं, उद्याची बैठक पुढे ढकलली आहे. कारण विचारल्यावर सांगण्यात आलं, १ ऑगस्टला दुष्काळाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी एक बैठक लावली आहे आणि त्यात महाराष्ट्राचे पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम आणि इतर व्यग्र असतील. आपली बैठक २ ऑगस्टला घेण्यात येईल.
आता दुष्काळाबाबतची बैठक होती, हे खरे. तिला शरद पवार होते, हेही खरे. जयराम रमेशही त्या बैठकीला होते. ही बैठक ३१ जुलैला ठरवली गेली यावर मी विश्वास ठेवतो. 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' ही ग्रामीण भागातील म्हण किती खोटी असते हे त्यातून सिद्ध होते याचे मी तरी समाधान मानतो ब्वॉ... शिवाय त्याच बैठकीअंती महाराष्ट्रासाठी दुष्काळापोटी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे देवा... आता हा मोठा लाभच आहे.
२. मग ठरल्याप्रमाणे २ ऑगस्टला बैठक झाली. त्या दिवशीचा वृत्तांतच (संपादित सारांश, शीर्षकाच्या रचनेसह) खाली देतो आहे -

वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचे, आता चलो पुणे!
मुंबईतील बैठकीनंतर आज विभागीय बैठक, निर्णय घेऊ: सरकारचे आश्वासन
वांग खोरे जलमय, शेती, घरे-दारे बुडाली, संपर्क तुटला

मुंबई: मुसळधार पावसाने वांग धरणाच्या मागे जलायशयाचा फुगवटा वाढत जाऊन त्याने एक गाव पोटात घेतले असतानाच आता या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी उद्या, 3 ऑगस्ट रोजी पुण्यात विभागीय बैठक घेण्याचा निर्णय अखेर आज मुंबईत झालेली बैठक आणि त्यानंतरच्या वाटाघाटी यात झाला. त्यामुळे वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांनी आता 'चलो पुणे' असा नारा दिला आहे. अर्थात, त्याआधी दिवसभरात बुडीत, हानी याविषयीच्या आणि पर्यायी व्यवस्थेबाबत माहितीच्या संकलनात सरकार गर्क असल्याचा विषण्ण करणारा अनुभव धरणग्रस्तांनी घेतला. उग्र रूप धारण करत त्यांनी मंत्रालयातच ठिय्या मांडल्यानंतर संध्याकाळी साडेसातनंतर उद्याच्या बैठकीचा निर्णय सरकारने घेतला. खोऱ्यातील जनजीवन वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील विचारी, संवेदनशील जनतेने उद्याच्या बैठकीत सरकारवर दबाव आणावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
...पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, कृष्णा खोरे मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, कृष्णा खोरे विकास मंडळाचे अधिकारी यांच्यासह मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत धरणग्रस्तांनी मागण्या मांडल्या. सर्व गावांचे प्रतिनिधी आणि जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर व सुनीती सु. र., प्रतिनिधी अनील शिंदे वगैरे बैठकीत होते.
पुनर्वसन न करताच घळभरणी केल्याचा त्यांचा मुद्दा मंत्र्यांनी मान्य केला. त्यानंतर घळभरणीमुळे जमिनी व घरे बुडून झालेल्या हानीची भरपाई प्रतीएकरी रास्त भावासह प्रत्येक वर्षाची दिली जावी हीही मागणी मान्य करण्यात आली. पुनर्वसन केल्यानंतरच धरणाचे काम पुढे नेले जावे हा आग्रहही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी मान्य केला. त्यातही सांगली जिल्ह्यातील जमिनी धरणग्रस्तांना पसंत नसतील तर त्याची सक्ती करणार नाही, हे मंत्र्यांनी मान्य केले. त्यापुढे सध्या जमिनी नसतील तर पैसे घेऊन धरणग्रस्तांनी उठावे असे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण धरणग्रस्तांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन या कायद्याचीच अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली आणि त्याला मंत्र्यांना होकार द्यावा लागला.
सध्याच्या स्थितीत धरणामागे आणखी हानी टाळण्यासाठी धरणात सध्या साठलेले पाणी सांडव्यातून पूर्ण क्षमतेने सोडून जलस्तर खाली आणण्याचीही मागणी मान्य केली गेली. त्यासाठी सांडव्यात ब्लास्टिंग करण्याचाही विचार करण्याचे ठरले.
सकाळी सुरू झालेली बैठक प्रदीर्घ चर्चेनंतर या ठोस निर्णयांचे पत्र धरणग्रस्तांनी मंत्र्यांकडे मागितली. त्याचा होकार मिळवण्यासाठीही त्यांना चर्चा व वाद करावा लागला. संध्याकाळी पाच वाजता सरकारने पत्र दिले, आणि सकारात्मक निर्णयामुळे आंदोलनाचा फेरविचार करण्याच्या तयारीत असलेल्या धरणग्रस्तांना धक्का बसला. सरकारने पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्राची ती प्रत होती. त्या पत्रात सरकारने तीन गोष्टी विभागीय आयुक्तांना करावयास सांगितल्या आहेत:
1. पुनर्वसनाचे काम पूर्ण करून धरण बांधावे असे ठरले असतानाही त्याआधीच घळभरणी केली का याची तपासणी करून अहवाल द्यावा.
2. तसे झाले असल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी.
3. घळभरणी केल्याने झालेल्या हानीपोटी नियमानुसार भरपाई देण्याबाहतचा अहवाल तयार करावा आणि त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून किती रक्कम लागेल ती निर्धारित करून माहिती द्यावी.
धरणात आज साठलेले आणि सर्वस्व पोटाखाली घेतलेले पाणी सोडण्याबाबत सरकार काहीही बोलत नाही, पुनर्वसनाबाबत काहीही बोलत नाही, असे पाहून धरणग्रस्तांनी मंत्रालयातच ठिय्या मांडला आहे. हा मजकूर लिहित असतानाच तेथून त्यांना उठवण्यासाठी पोलीस आले होते. मात्र त्यांच्याशी सडेतोड युक्तिवाद करीत धरणग्रस्तांनी बाजू लावून धरली. मंत्री-अधिकारी बैठकांमध्ये आहेत, तुमच्यासाठी उद्या पुण्यात बैठक ठरली आहे, असे सांगण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न होता. उद्यापर्यंत थांबतो, बुडणाऱ्या घरादाराचे आणि जमिनीचे काय करू, असा धरणग्रस्तांचा सवाल होता. मंत्र्यांना-अधिकाऱ्यांना येथे उपस्थित करा असे सांगून त्यांनी पोलिसांना रोखले आहे.
संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास वने आणि पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मेधा पाटकर यांच्याशी चर्चा केली. सरकारने दिलेल्या पत्राचे स्पष्टीकरण झाले पाहिजे, अशी मागणी धरणग्रस्तांनी केली आहे. पाण्याचे काय करणार, पुनर्वसनाचे काय करणार याचे ठोस निर्णय हवेत. विभागीय आयुक्तांना दिलेले पत्र म्हणजे माहिती संकलनाचे प्रयत्न, दरम्यान बुडिताचे काय करायचे, असा सवाल त्यांनी केला असल्याचे पाटकर यांनी परदेशी यांना सांगितले. परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, उद्याच्या बैठकीला तेही उपस्थित राहतील आणि बैठकीतच गाऱ्हाण्याच्या मुद्यांवर निर्णय केला जाईल. त्यामुळं धरणे आंदोलन धरणग्रस्तांनी मागे घेतले आहे.
एकीकडे ही सरकारी अनास्था असतानाच वांग खोऱ्यात भीषण स्थिती आहे. खोऱ्यात मुसळधार पाऊस सातत्याने सुरू असल्याने धरणातील पाणलोट वाढला आहे. मोठ्या धरणाच्या जलाशयाने आता समुद्रासारखा आकार धारण करण्यास सुरवात केली आहे. मेंढ गावातील घरे आता पूर्ण पाण्याखाली गेली आहेत. या गावाला धरणावरून जाणारा रस्ताही पाण्याखाली गेल्याने त्याचा संपर्क तुटला आहे. आता धरणाच्या मागे नदीपात्राच्या दक्षीणेकडील भागांत जाण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. उत्तरेकडेही तीच स्थिती येऊ घातली आहे. अशात धरणातून पाणी सोडण्यास मात्र सरकार तयार नाही. दोन पाईपच्या माध्यमातून पाणी सोडले जात असून त्या तुलनेत कित्येक पटीने पाणी आत येत असल्याने तो प्रकार म्हणजे अवाढव्य टाकीचा नळ असा झाला आहे. मेंढला पाणीपुरवठा करणारा आड कालच पाण्याखाली गेला. त्यामुळे तिथे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मेंढमधील देवळात आता पाणी शिरले आहे.
या स्थितीत सरकारने मानवी हक्कांचे आधी पालन करण्यासाठी पाणी सोडले पाहिजे, त्यापाठोपाठ आजवरच्या नुकसानीची भरपाई दिली पाहिजे, पुनर्वसनाचा निर्णय करून ते होत नाही तोवर धरण थांबवले पाहिजे अशा मागण्या धरणग्रस्तांच्या आहेत. त्यावर उद्याच्या बैठकीत निर्णय व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा असली तरी, त्यासाठी महाराष्ट्राने साथ द्यावी. उद्या दुपारी साडेबारा वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीवेळी संवेदनशील नागरिकांनी तेथे जमून समर्थन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अवांतर: या बैठकीतील पतंगरावांचा पतंग उडवण्याचा पवित्रा माझ्या स्वतंत्र स्रोतांकडून समजला. आधी तो आंदोलकांकडून समजला होता. मी थोडी खातरजमा स्वतंत्रपणे केली आणि मग हा माणूस मुख्यमंत्री का होऊ नये या मताला आणखी बळकटी मिळाली. अर्थात, त्याविषयी कोणाला रस असला तर स्वतंत्रपणे फक्त चर्चा करेन.
३. आज ३ ऑगस्ट. बैठकीची तयारी झाली आहे. थोड्या वेळात ती सुरू व्हावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझे मत

१. आंदोलन बंद होऊ नये.
२. हायकोर्ट.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद. दुसऱ्या पर्यायाची खात्री नाही. पहिला तर चालूच आहे.
आणखी एक धागा आहे, त्यात टिपणातील कागद दिला आहे. पाहून घ्याच. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१. आंदोलन बंद होऊ नये.
२. हायकोर्ट.

हेच म्हणायच आहे. अर्थात आजच्या मीटींग मध्ये काही सकारात्मक घडाव ही ईच्छा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

बापरे.. केवढी सव्यापसव्ये!
आतापर्यंतच्या घटनांनी दडपून गेलो आहे.. आजच्या बैठकीत धरणग्रस्ताना योग्य तो न्याय मिळो ही सदिच्छा देण्यापलिकडे तुर्तास काही करु शकत नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वांग धरण: घळभरणीची तपासणी, महिन्यात अहवाल!
नुकसानभरपाई मिळणार, संयुक्त समितीमार्फत पाहणी
धरणग्रस्तांच्या लढ्याचे एक पाऊल पुढे

पुणे: वांग नदीवर मराठवाडी येथे होत असलेल्या धरणाची घळभरणी पुनर्वसन न करताच केली आहे का याची तपासणी करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या पुनर्वसन खात्याने आज पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना दिला. त्याच जोडीने घळभरणी झाल्याने धरणामागील गावांत झालेल्या हानीची पाहणी करून त्यांना भरपाई द्यावयाची ठरले असून, त्याच्या पाहणीसाठी धरणग्रस्त आणि सरकार यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या दोन्हीसह पुनर्वसनाच्या स्थितीबाबतही हीच समिती पाहणी करून अहवाल देईल. ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावयाची असे ठरले आहे.
वांग नदीवर सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात मराठवाडी गावाजवळ सरकारने धरण बांधले आहे. या धरणात 4 गावे पूर्ण आणि 5 अंशतः बुडत आहेत. त्या गावातील सुमारे 1800 कुटुंबांचे पुनर्वसन न करताच सरकारने आठवड्यापूर्वी धरणाची घळभरणी पूर्ण केली, आणि मागल्या गावांना पाण्याने वेढा घातला. वांग खोऱ्यातील भीषण स्थितीबाबत गेल्या तीन दिवसांतील बैठकांची एक फेरी आज पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयात संपली. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. धरणग्रस्तांच्या वतीने मेधा पाटकर, सुनीती सु. र., अनील शिंदे, सुनील मोहिते, जितेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेले निर्णय असे:
पुनर्वसन पूर्ण केल्यानंतरच घळभरणी करावयाचे असे ठरले असताना पुनर्वसन झालेले नसतानाच घळभरणी झाली का, याची विभागीय आयुक्तांनी तपासणी करावी. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास मेरी या नाशिकच्या संस्थेची मदत घ्यावी. घळभरणी झाली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी. याबाबतचा अहवाल एका महिन्यात शासनाला द्यावा.
घळभरणी आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन याविषयी धरणग्रस्तांचे चार आणि शासनाचे चार प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करावी. या समितीने सध्याच्या बुडितामुळे झालेल्या हानीची पाहणी करून महिन्यात अहवाल द्यावा. पुनर्वसनाबाबतच्या स्थळांची पाहणी करून, त्याचे व्हीडीओ शुटिंग करून महिन्यात अहवाल द्यावा. नुकसानीची भरपाई करताना उत्पन्नाच्या आधारे तो आकडा ठरवायचा आहे याला शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे.
धरणाच्या पाणलोटाने सध्या यंदाच्या वर्षातील बुडिताची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. पाणी सध्या सांडव्यावरून वाहते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय झाल्याने जलसत्याग्रह स्थगित करण्यात आला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अपडेट बद्दल धन्यवाद.

वरची सगळी प्रक्रिया होईपर्यंत धरणाचे दरवाजे उघडेच राहतील असा आदेश निघाला आहे का? + बैठकीची मिनिट्स / रेकॉर्डिंग आंदोलकांनी मिळवून जवळ ठेवलेले बरे. तसेच महिनाभर धरणग्रस्तांची काय सोय आहे ?

करायचे ठरलेले व्हिडिओ शूटिंग आंदोलकांतर्फेही स्वतंत्रपणे केले जावे.

अवांतर : बैठकीतली चर्चा कोणी घळभरणी केली त्याला शिक्षा करणे या दिशेने झाली असल्याचे दिसते. त्या बाबत आंदोलकांनी फार ताणू नये असे वाटते. जवाबदार अधिकार्‍याला शिक्षा होण्याच्या शंकेने प्रशासनाकडून सहकार्य मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.