आर्थिक उदारीकरणः दूरगामी तोटे आणि गोड गैरसमज


संपादकः
श्री. क्रेमर यांनी म्हटलेलेच उद्धृत करत आहे

विसूनाना यांच्या या व वरील उपप्रतिसादात अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे. उदा. भारताचे नवे आर्थिक धोरण घिसाडघाईचे-केवळ अनुकरणातून आलेले आहे किंवा नाही, देशाच्या 'नेमक्या' आर्थिक गरजांबद्दल भारतीय अर्थतज्ज्ञ अनभिज्ञ आहेत किंवा कसे? चीनसारख्या देशांची 'कथित' सूज्ञ आर्थिक धोरणे त्या देशाच्या तांत्रिक-वैज्ञानिक प्रगतीस कसा हातभार लावत आहेत वगैरे वगैरे. याबद्दल वेगळी विस्तृत चर्चा करता येईल अशी शक्यता दिसते. त्यामुळे येथे चालू असलेली ही उपचर्चा लांबण्याची शक्यताही स्वाभाविकच आहे. तेव्हा वरील हा प्रतिसाद स्वतंत्र धागा केल्यास अधिक विस्तृत चर्चा होऊ शकेल असे वाटते.

या वेगळ्या दृष्टिकोनातून विस्ताराने चर्चा व्हावी या उद्देशाने हा धागा वेगळा काढत आहे. श्री.विसुनाना यांना याहुन योग्य शीर्षक सुचल्यास ते बदलावी अशी विनंती
मुळ रिटेल प्रश्नावर चर्चा मुळ धाग्यातच चालु ठेवावी

=================
घिसाडघाईने आणलेल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा भारताला झालेला दूरगामी तोटा लक्षात यायला अजून पुरेसा वेळ गेलेला नाही. तरीही काही तोटे आताच दिसू लागले आहेत.

चीनचे उदाहरण घेऊ. चीनने उदार अर्थव्यवस्था स्विकारली असे वरवर दिसत असले तरी त्यांची खरी धोरणे अत्यंत वेगळी आहेत. चीनमध्ये परक्या उत्पादकांना कोणतेही महत्त्वाचे उत्पादन करायचे असेल/ चीनच्या बाजारपेठेत विकायचे असेल तर तिथे लोकल पार्टनरबरोबर जॉइंट व्हेंचरच करावे लागते त्याची लेटेस्ट डिझाईन्स द्यावी लागतात. या कायद्यामुळे आजवर चीनमधे नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक उत्पादने होऊ लागली.चीनने आपल्या कमी किंमतीच्या मनुष्यबळाचा वापर करून जागतिक बाजारपेठेत आपली उत्पादने जगात सर्वत्र पसरवलेली आहेत.यामुळे पाश्चात्य भांडवलदारांची चीनवर मक्तेदारी होण्याऐवजी अमेरिका स्वतःच चीनच्या कर्जात बुडालेली आहे.

भारताची परिस्थिती उलट आहे. आपल्याकडे मात्र अशी कोणतीही कठोर धोरणे स्विकारली न गेल्याने आपल्या देशातील तांत्रिक व्यवसाय केवळ पाश्चात्यांचा हमाल बनून राहिला आहे. दुसरीकडे आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती (उदा. आयर्न ओअर) कमी किंमतीत परदेशात निर्यात झाली.(कर्नाटकातल्या भाजपा सरकारला दोष देता येईल. पण त्याबरोबरच आंध्रप्रदेशातल्या एका दिवंगत माजी काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांचाही मोठाच वरदहस्त त्या रेड्डीबंधूंच्यामागे होता हेही नाकारता कामा नये.)उदारीकरणामुळे तात्पुरती आर्थिक सूज येऊन महागाई वाढली पण स्वबळावर तरून जातील असे मूलभूत उद्योग उभे राहिले नाहीत. उदा. आपल्याकडे टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती झाली असे आपण म्हणतो पण त्या क्षेत्रातली सर्व तांत्रिक उपकरणे आपल्याला बाहेरून आयात करावी लागतात. अगदी मोबाईल फोनमधली एक चिपसुद्धा भारतीय कंपनीची नाही. उलट अनेक लघु-उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. उदा. एसटीडी मशिन्स तयार करणार्‍या अनेक कंपन्या बंद पडल्या. आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होऊन आज वीसेक वर्षांनीही अर्थव्यवस्था पुन्हा 'हिंदू ग्रोथ रेट' कडेच येऊ पहात आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. जगात मंदी आली की आता ती भारतातही येत आहे. परदेशी भांडवलदारांनी आपले नाक दाबले की रीटेल एफडीआयचे तोंड उघडावे लागत आहे. भारत आर्थिकदृष्ट्या पारतंत्र्यात जाण्याची ही चिन्हे नव्हेत काय?

आर्थिक बाबीत भारत नेह्मीच इतरांची री ओढत आला आहे. ९०च्या दशकापर्यंत समाजवादाच्या नावाखाली सर्वसाधारण साम्यवादी धोरणे आणि त्यानंतर उदार अर्थनीतीच्या नावाखाली भांडवलशाही धोरणे ही आपली अर्थनीती. देशाला नेमके काय हवे आहे त्याबद्दल विचार करणारे अर्थतज्ञ कधी निर्माण होणार?

रीटेल एफडीआयमध्ये २६% चे ५१% झाले तर काय फरक पडला? १००% केले तरी काय फरक पडणार आहे? तर - मुळात २६%लाही विरोध हवा होता. परदेशी गुंतवणूक हवीच असेल तर वीजनिर्मिती, रस्ते बांधणी अशा पायाभूत क्षेत्रात असली पाहिजे. तीही देशाला फायदा करणार्‍या अटींसह. त्यांना हव्या तशा अटींसह नव्हे. लाचखाऊ मंत्री आणि कचखाऊ धोरणे यांच्यामुळे आज आमच्या पंतप्रधानांवर 'अंडरअ‍ॅचिव्हर' चा शिक्का मारला जातो. तुम्हाला बाजारपेठ खुली केली की डायनॅमिक आणि नाही केली तर अंडअ‍ॅचिव्हर? चोर तो चोर आणि वर शिरजोर? दुसरा मुद्दा असा की ५१% भागीदारी म्हणजे या देशात झालेल्या फायद्याचा ५१% भाग परदेशात जाणार. एकतर जवळजवळ ७०% मालही बाहेरून येणार (म्हणजे आमच्याकडच्या उद्योगांना त्याचा अत्यल्प फायदा) आणि वर त्यावरचा फायदाही बाहेर? आम-के-आम गुठलीयोंकेभी दाम?

या बाहेरच्या कंपन्या ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट मान्य करणार नाहीत असेही ऐकतो. म्हणजे त्यांच्या नोकरीचीही काही शाश्वती नाही. उद्या एखादे स्टोअर बंद केले तर बेकार झालेले हजारभर कामगार कुठे जाणार? शेतकर्‍यांचा माल घेण्याची यांची हमी मालाच्या दर्जावर अवलंबून असणार. समजा शेतीवर काही रोग पडला तर त्याची भरपाई कोण करणार? अगोदर भारतातले कायदे मजबूत आहेत का ते पहा, अटी निश्चित करा आणि एकूण टर्नओव्हरच्या निदान ७०% विनिमय तरी भारतीयच असला पाहिजे असे ठरवा. मग बघू या किती कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचा पुळका येतो ते...

तेव्हा स्वतःवर बसलेला हा अंडरअ‍ॅचीव्हर शिक्का पुसण्यासाठी पंतप्रधानांनी (त्यांच्या सरकारने) घाईगडबडीत घेतलेल्या रीटेल एफडीआय निर्णयाचे दूरगामी तोटे तर आहेतच शिवाय त्याबाबत माझा कसलाही गैरसमज नाही.

इनका घी युएसमें दिखता है, बडगा आप मेक्सिकोमें देख सकते हैं. ताजमहालाशेजारी वॉलमार्टचे दुकान निघाले की समजेल.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3.5
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

या चर्चेत पूर्णपणे सहभागी होण्याइतका सध्या वेळ नाही. मात्र काही विधानं पटली नाहीत.

आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होऊन आज वीसेक वर्षांनीही अर्थव्यवस्था पुन्हा 'हिंदू ग्रोथ रेट' कडेच येऊ पहात आहे.

खालच्या आलेखाकडे बघितलं तर सरासरी ग्रोथ रेट १९६२ सालपासून दरवर्षी सुमारे ०.०८% ने वाढत चाललेला आहे. 'हिंदू ग्रोथ रेट' वगैरे अपुऱ्या विद्यावरून मांडलेली संकल्पना असावी. या नावातून एक आंतरिक गुणधर्म सुचवला जातो. म्हणजे 'कोणीही काहीही करो, हिंदू माणसाची ग्रोथ होणार ती चार टक्क्यानेच!' असा अध्याहृत सिद्धांत वाटतो. तो तर पटतच नाही.

दुसरा मुद्दा असा की ५१% भागीदारी म्हणजे या देशात झालेल्या फायद्याचा ५१% भाग परदेशात जाणार.

फायदा हा एकंदरीत टर्नोव्हरच्या प्रचंड आइसबर्गचं वर दिसणारं टोक असतं. जर बाहेरचं भांडवल मोठ्या प्रमाणात येऊन इथे रोजगार निर्मिती करणार असेल, व्यवस्था सुरळित करणार असेल, इकॉनॉमिक एफिशियन्सी वाढवणार असेल तर, ग्राहकांचा फायदा वाढवणार असेल तर ज्यांनी पैसा गुंतवला त्यांना हा फायदा मिळणं चुकीचं वाटत नाही. मनातल्या मनात या परिस्थितीची तुलना ब्रिटिशांच्या काळात जे होत होतं त्याच्याशी होणं स्वाभाविक आहे, पण त्या दोहोत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कर्ज घेताना व्याज द्यावं लागतं तसंच काहीसं हे नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

४% ग्रोथ रेटची भीती मी घालत नाही. सुप्रसिद्ध जागतिक कीर्तिचे अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग असे म्हणतात-
"Scenario three is called "policy logjam". It reflects a situation where for one reason or another, most of the policies needed to achieve Scenario 1 are not taken. If this continues for any length of time, vicious cycles begin to set in and growth could easily collapse to about 5 per cent per annum, with very poor outcomes on inclusion. I urge everyone interested in the country's future to understand fully the implications of this scenario. They will quickly come to an agreement that the people of India deserve better than this."

वीस वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणानंतरही हीच भीती त्यांना पडलेली आहे (आणि आपल्या घाईगडबडीच्या निर्णयांचे समर्थन म्हणून भारतीय जनतेला घालत आहेत..)

दुसरे असे की - 'कर्ज घेताना व्याज द्यावं लागतं तसंच काहीसं हे नाही का?' ही उपमा इथे लागू पडत नाही. मुद्दल माझ्याकडे आणि माझेच,मात्र काम तू कर आणि त्यातून मिळालेल्या पैशाने माझे व्याज भर असा हा धंदा आहे.

असो. भारतातील एकूण उत्पादन वाढीचा (आणि विशेषतः टेक्सटाईलचा) विदा (ग्राफ) गूगलवर आहेच. तोही द्यावा आणि त्यात १९६० सालाच्या तुलनेत १९९० नंतर सरासरी किती फरक पडला तेही सांगावे. म्हणजे भारताची आर्थिक वाढ ही एकांगी कशी आहे ते समजेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विसूनाना यांच्या या व वरील उपप्रतिसादात अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे. उदा. भारताचे नवे आर्थिक धोरण घिसाडघाईचे-केवळ अनुकरणातून आलेले आहे किंवा नाही, देशाच्या 'नेमक्या' आर्थिक गरजांबद्दल भारतीय अर्थतज्ज्ञ अनभिज्ञ आहेत किंवा कसे? चीनसारख्या देशांची 'कथित' सूज्ञ आर्थिक धोरणे त्या देशाच्या तांत्रिक-वैज्ञानिक प्रगतीस कसा हातभार लावत आहेत वगैरे वगैरे. याबद्दल वेगळी विस्तृत चर्चा करता येईल अशी शक्यता दिसते. त्यामुळे येथे चालू असलेली ही उपचर्चा लांबण्याची शक्यताही स्वाभाविकच आहे. तेव्हा वरील हा प्रतिसाद स्वतंत्र धागा केल्यास अधिक विस्तृत चर्चा होऊ शकेल असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विषय आवडता आहेच, त्या अनुषंगाने थोडी भर.

दुसरा मुद्दा असा की ५१% भागीदारी म्हणजे या देशात झालेल्या फायद्याचा ५१% भाग परदेशात जाणार.

घासकडवी म्हणतात तसे बरोबरच आहे.
पण येथे दुसर्‍या बाजूकडे दुर्लक्ष होऊ नये. ५१ % फायदा देशा बाहेर जाणार. याचा दुसरा अर्थ ४९ % फायदा देशात राहणार.
यातून भारतीय कंपन्यांना मोठे नफे मिळवण्यासाठी मदतच होईल. व या नफ्यांपेक्षाही सरकारी धोरणाचा मुख्य उद्देश असा आहे की टॅक्सपोटी सरकारी तिजोरीत जास्तीत जास्त पैसा जमा व्हावा. जेणे करुन आर्थिक आघाडीवर नाकेबंदी होण्याची वेळ आलीच तर पुरेशी तरतूद असावी.

एफडीआयचे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेतच. पण त्यावर पुढे बोलू.
सध्या जमेच्या बाजू पाहूयात (सरकारने कोणत्या हेतूने एफडीआय ला मंजूरी दिली आहे त्या कारणांच्या अनुषंगाने)
१. भारतात नवे रोजगार निर्माण होतील
२. या रोजगारांमुळे बाजारात (म्हणजे लोकांच्या हातात) खेळता पैसा उपलब्ध होईल.
३. शेतीच्या उत्कृष्ट मालाची खरेदी आपल्याकडूनच जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी या रिटेल ब्रॅन्ड्स मध्ये स्पर्धा होईल. त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळेल
४. रडत खडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला वेग मिळेल (जीडीपी टारगेट साध्य करण्यासाठी)

प्रश्न असा आहे की वरील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सरकारचे नियंत्रण किती असेल?
ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर द्वारे हा पैसा देशाबाहेर नेला जाईल. त्यावर सरकारची देखरेख किती असेल?
नफ्याचे सरकारला दाखवलेले आकडे व प्रत्यक्ष नफा यावर सरकारचे किती बारीक लक्ष असेल?

आताच बातमी पाहिली की सरकारने एफडीआय पॉलिसी अ‍ॅडव्हायजरी जाहीर केली आहे. म्हणून जालवर शोध घेताना संपूर्ण एफडीआय पॉलिसी मिळाली. जुनी असावी कारण १ ऑक्टोबर २०१० पासून लागू आहे. सरकारने नवी एफडीआय पॉलिसी उपलब्ध करुन दिली की तुलनात्मक अभ्यासाला उपयोगी पडावे म्हणून हा दुवा येथे देतो आहे.
ही ती एफडीआय पॉलिसी

अभ्यासकांसाठी हा अजून एक दुवा: रुपाली गुप्ता यांनी रिटेल मधील एफडीआय यावर हा प्रबंध लिहिला आहे.

या दुव्यावर रिटेल एफडीआय मधील महत्त्वाचे मुद्दे दिलेले आहेत. पण मला मुळातून सरकारने प्रसिद्ध केलेली पॉलिसी वाचायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वाचते आहे. बरीच माहीती मिळते आहे. धागा (मुद्दे) आवडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

समस्या-मुद्देवैविध्य इतके आहे की सरसकट प्रतिवाद करताना दमछाक तर होतीय पण पसरत रहाणारे वाकयुद्ध सुरु होईल.

थोडक्यात काही मुद्दे
१) चीन - अधुनिक तंत्रज्ञान - कमी खर्चात मनुश्यबळ - इ इ

उद्या आयफोन ७ चे तंत्रज्ञान इथे आले तर ते चोरी होउ नये, पेटंटचा आदर होईल, आयफोनला साथ देणारी सक्षम न्यायव्यवस्था आहे का? का तोवर कोणी गुरुघंटाल त्यांच्या पेटंटची ऐशी की तैशी करुन वाजवुन बसेल. चीन त्या मानाने कार्यक्षम आहे की अ‍ॅपलचे फारसे नुकसान होउ देणार नाही. असो अ‍ॅपल जाउ दे उद्या अन्य इंजीनियरींग उद्योगातले तंत्रज्ञान इथे आले पण इथे मार्केट नसले तर उद्या तंत्रज्ञान असुनही तो धंदा बंद व्ह्यायची शक्यता आहेच. त्यामुळे जितकी रोजगार संधी भारतात उपलब्ध होते आहे त्यापुढे तंत्रज्ञान लायब्ररी संग्रह असणे तितके महत्वाचे मला वाटत नाही. त्यामुळे अमके तंत्रज्ञान हवेच हवे ही अट कळली नाही. हा आता पर्यावरण विषयक नियम कठोर करुन प्रदुषण कमीत कमी करणारे तंत्र वापरायला परवानगी देणे हे त्यातल्या त्यात योग्य वाटते.

उद्या चीन प्रमाणे एका मोठ्या खुराड्यात हजारो कामगार वर्षभर वसवून अहोरात्र काम करवून घेउन स्वस्तात माल उत्पादन करुन घेणार आहोत का आपण? तसे नसल्यास मग चीन कसे व काय करतोय व त्यांची प्रगती हा मुद्दा अजिबात बोलायचा नाही. आपण आपल्या मार्गाने चालणार , ग्रोथ रेट कमी असणार. अडथळे त्यांच्यापेक्षा जास्त असणार. तिथला कामगार काही "स्वतंत्र/ सुरक्षीत" नाही पण बेरोजगार नाही.(आता लगेच चीन मधली बेरोजगारी आकडे नको, भावना लक्षात घ्या ) इथे कामगार तुलनेत आधीक स्वतंत्र - सुरक्षीत आहे (कधीतरी हेही कळेल की दोन्ही कडचे कामगार तसेही स्वस्तात सुटतात पण निदान तिथल्या कामगाराच्या खिशात थोडी आधीक शिल्लक आहे) व बेरोजगारी/ लो ग्रोथ ही त्याकरता तुम्ही आम्ही मोजलेली किंमत आहे. तुम्हाला आम्हाला कळतेय कुठेतरी मधे तडजोड झाली पाहीजे पण हे व्हायला ते उद्योग धंदे सुरु तर होउ द्यात. आधीच हे नको ते नको केले तर मग काहीच होणार नाही.

२) धोरणे - आर्थिक पारतंत्र्य - भिती

अगदी काही बाबतीत जसा धोका स्पष्ट होत जाईल तशी धोरणे बदलता येतीलच की. एकेकाळी कोकाकोला होता. मग त्यांना घालवले. मग परत आणले/आले.

कमी उत्पादन, घटती आवक, वाढता अमाप सरकारी खर्च, कायम तोट्यातला अर्थव्यवहार याने देश आर्थिक संकट / पारतंत्र्यात जाणार नाही काय्?

३) रिटेल - गुंतवणूक - उत्पादने - जबाबदार्‍या

गुंतवणुकीसाठी परदेशातून पैसा आला तर त्याचे स्वागत केले पाहीजे. बहुतेक सगळेच देश तसेच करतात. रिटेल क्षेत्रामुळे इथे "हमाली"/ रोजगार संधी वाढली तरी चांगलेच आहे की. आज भारतीय समाज एकाच दिवसात अमेरिकन चवी, सवयी करेल असे वाटत नाही. अहो मॅक्डोनॉल्ड वाल्यांना व्हेज बर्गर काढायला लागतो. वडापावचा धंदा बंद नाही झाला. शिवाय आज एका पोलिसाला, नगरसेवकाला, अधिकार्‍याला पैशे चारले की वडापाववाला रस्त्यावर धंदा सुरु करतो. तितक्या स्वस्तात मॅक्डोनाल्डवाला धंदा सुरु नाही करु शकत. त्याला रियल इस्टेट मधे गुंतवणूक करायला लागते, त्याला कामगार प्रशिक्षणासाठी खर्च करावा लागतो, त्याच्याकडची बसायची, साफ सफाईची व्यवस्था बर्‍यापैकी असावी लागते. उद्या तुम्ही मॅक्डोनाल्ड मधे काम करणारा कसा राबवला जातोय, त्याला सरंक्षण कसे नाही म्हणुन आंदोलन करणार पण कोपर्‍यावर मारवाड्याकडे, हलवायाकडे, वडापाव स्टॉलवर, गॅरेजवर, ट्रकवर क्लिनर म्हणुन काम करणारे, नावानिशी ओळखणारे पोरं माणसं यांना किती सुरक्षा व स्वातंत्र्य असते त्याबाबत मोर्चे निघालेले पहात नाही.
परदेशात देखील जिथे जिथे बर्‍यापैकी भारतीय वस्ती आहे तिथे भारतीय उत्पादने मिळणारी दुकाने निघतात तेथे भारतातुन बराचसा माल येतो. एकंदर काय तर भारतीय काय एकाच दिवसात सगळेच "इंपोर्टेड पोषणमुल्य नसलेले जंक व प्रोसेस फूड" खाणार नाहीत. व ते आपले श्रमाचे पैसे परकीय गुंतवणूकदारांना देणार नाहीत. Smile (पुन्हा एकदा अमेरीकन लोक म्हणजे फक्त जंक व केवळ वाईट असे प्रोसेस फूड असे सरसकटी करणे इष्ट नाही व तो वेगळ्या चर्चेचा विषय होईल) व भारतीय समाजाची काही जबाबदारी आहे की नाही, की खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी घ्यायला प्राधान्य द्यावे? माझ्या मते तरी रिटेल शॉप मधे अनेक भारतीय खाद्य उत्पादने असतील. त्यामुळे भारतातील शेतीमालाला भाव मिळेल. आज भारतात शेतीवर कीड पडली तर कोणता धान्य व्यापारी ती जबाबदारी घेतो? जर घेत असेल तर मग रिटेलवालाही घेईलच. जर नसेल तर मग ती जबरदस्ती लगेच रिटेल वाल्याच्या बोडक्यावर मारणे बरोबर आहे का? व जर कीडीची रिस्क नको असेल तर मग रिटेलवाल्याचे बियाणे मिळाल्यावर धंदेवाईक आंदोलक येतीलच वेगळी कारणे घेउन.

आज भारतात किती काळा पैसा निर्माण होत आहे, हवाला मार्फत परदेशात जात आहे? इथे कोल्हटकरांनी म्हणल्याप्रमाणे संभाव्य ७ ते २० ह्जार कोटी कर मिळवायची संधी जाते आहे. ही संधी व हा कर भारताच्या हक्काचा आहे का याचा इथे कोर्टानेच फैसला दिला आहे Smile पण तो कोण एक हसन अली भारताच्याच प्रवर्तन निदेशालय व आयकर खात्यानुसार ३६००० हो हो अंदाजे छत्तीस हजार करोड मालमत्ता (हवाला मार्फत) परदेशात नेली आहे म्हणतात(चू भू दे घे) असे असताना इथे लिगली धंदा करुन, पांढरा पैसा व रोजगार निर्मीती न होउ देता, परकीय गुंतवणूकदारांचे भावी कोट्यावधी रुपये जे जणू आपण भारतीयांच्याच हक्काचे व पर्यायाने रिझर्व्ह बँकेत पडून रहावे अशी अभिलाषा बाळगतो व तसे रहाणार नाहीत म्हणून हे सगळे निर्माणच होउ नये हा आग्रह माझ्या आकलना पलिकडचा आहे

बाकी व्यवस्था, अधिकारी यांना नावे ठेवणे - घोषणाबाजी याकडे बघायला नकोच. चर्चा फसेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सध्ध्याच्या वितरण व्यवस्थेत एवढी मोठी साखळी आहे की ग्राहकापर्यंत माल पोचेपर्यंत त्याची किंमत अनेक पटीने वाढलेली असते. शेतकर्‍याला मात्र अगदीच कमी भाव मिळतो. काही दिवसांपूर्वीच वर्तमानपत्रांत भाज्यांचे तुलनात्मक भाव आले होते. ठाण्याच्या/नवी मुंबईच्या घाऊक बाजारात असलेले भाव आणि मुंबईत प्रत्यक्षांत ग्राहकाला पडणारा भाव याच्यात चार पटीचा फरक होता. साधे उदाहरण बघू. सध्ध्या शेंगदाण्याचे भाव वाढलेले आहेत. तरी ठाण्याच्या होलसेल बाजारात शेंगदाणे किरकोळीत सुद्धा ९० रु. ने मिळत होते. तेच पार्ल्याकडच्या वाण्याकडे तो भाव १२० रु. होता. प्रत एकच होती. अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. भारतीय व्यापार्‍यांनी नफा वाटेल तसा कमावला तरी चालेल पण परदेशी कंपनीने नको ही भूमिका कितपत योग्य ? मधली साखळी जेवढी छोटी तितका ग्राहकाला रास्त भाव मिळण्याची शक्यता जास्त.
राजकीयदृष्ट्या म्हणायचे तर रालोआच्या काळात ते हा एफडीआय आणणार होते. आता तो दुसर्‍याने आणला म्हणून एवढा टोकाचा विरोध ? सगळे पक्ष निव्वळ खुर्चीवर डोळा ठेवून आहेत. देशाचे भले कशाने होईल याची कुणालाच चिंता नाही. लोक महागाईने त्रासलेले आहेत त्याचा फायदा घेऊन अपप्रचार करणे चालू आहे. हे म्हणजे, आजारी माणसाला कडू औषध द्यायला लागल्यावर ते कडू आहे म्हणून घेऊ नकोस, असे सांगण्यासारखे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

या प्रतिसादावरून लिहित असलो तरी हे प्रतिसादाला प्रत्युत्तर नव्हे. मूळ मुद्याशी संबंधित मुद्दे आहेत हे:
काही दिवसांपूर्वी माझ्याकडं एक काम आलं. मी ते मला परवडतं अशा दरामध्ये करून दिलं. कामाच्या दरम्यान मला कळलं की, ते काम मूळ ब्रिटनमधल्या एका संस्थेसाठी आहे. त्या संस्थेनं ते काम करण्यासाठी ब्रिटनमधल्याच एका कंपनीला दिलं होतं. त्या कंपनीनं हे काम भारतातल्या एका कंपनीला (आणि कामाचा काही भाग चीनमधल्या एका कंपनीला) दिलं. भारतातल्या त्या कंपनीनं माझ्या कंपनीला दिलं. हे मी काही नवं सांगत नाही. हे एक ग्लोबलायझेशनच आहे. माझ्यापुढचा प्रश्न इतकाच की, ब्रिटनमधल्या त्या संस्थेला हे काम कितीला पडत असेल आणि प्रत्यक्ष त्याचे मूल्य काय असेल? त्याहीपुढे त्या संस्थेच्या ग्राहकांना ते कितीला पडत असेल, आणि त्यात त्यांचा किती पैसा (वाया) जात असेल? आता यावर पर्याय म्हणून थेट माझ्याकडून त्या कंपनीला काम करून देण्याची वॉल्मार्ट वगैरे व्यवस्था येऊ शकते का? आली तर त्यात मला अधिक लाभ मिळू शकेल का? आणि खरोखरच तसे झाले तर भारतातल्या किमान काही आयटी कंपन्यांना फटका बसेल काय? बसला तर त्यांच्यासाठी किराणा मालाच्या दुकानांबाबत सध्या होतो आहे तसा आक्रोश करावा की त्या कंपन्या म्हणजे मधले दलाल मानून येणाऱ्या वॉल्मार्ट वगैरेचं स्वागतच करावं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एका अन्य चर्चेतील माझ्या प्रतिसादातून हा धागा वेगळा काढण्याइतका तो महत्त्वाचा वाटला याचे आश्चर्य वाटले. आता काढलाच आहे तर असो. Smile

चीनशी भारताची तुलना नेहमीच होते. पण तशी तुलना करण्याची वेळ कधीच गेलेली आहे. 'खुराड्यात बसून काम करणारे कामगार' हे चित्र आपण चीनबाबत रंगवण्यात मश्गुल रहाणार आणि आपल्याकडे कशी लोकशाही आहे, कामगारांना कसे हक्क आहेत याची टिमकी वाजवत रहाणार.
'देतोय ना आचार-विचार स्वातंत्र्याचे हक्क? मग बाकी आम्ही कसेही वागलो तरी तुमची कुरकुर नको' असा पवित्रा भारतीय सरकार घेत आहे काय? उदार अर्थनीतीच्या नावाखाली मोठ्या उद्योगपतींचा आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा जास्तीतजास्त फायदा करून देणार्‍या एका विशिष्ट जीवनपद्धतीपेक्षा वेगळे जीवन जगण्याची संधी सरकार सामान्य माणसाला नाकारत आहे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेच्या आहारी गेलेल्या राष्ट्रांकडे पाहिले की खरी परिस्थिती कळून येते. अगदी लोकांचे विचारही पद्धतशीरपणे नियंत्रित केले जातात. (द मेट्रिक्स चित्रपटात आभासी जगात जगणार्‍या आणि प्रत्यक्षात केवळ एक बॅटरी असलेल्या लोकांची आठवण येते.) थोडक्यात काय? तर उदार अर्थनीतीच्या गुलदस्त्यात आले तरी ते आर्थिक आणि वैचारीक पारतंत्र्याचे काटेच आहेत. आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक अर्थकारणात भारताने सरळसोट, एकांगी आणि जुनाट भूमिका घेणे आत्मघाताचे आहे. चीनमधली दडपशाही ही एक 'रेड पिल' आहे आणि अमेरिकेतले स्वातंत्र्य हे 'ब्लू पिल'. त्यातली कोणतीही गोळी खाल्ली तरी सामान्य भारतीयाचे स्वातंत्र्य जाणारच. चीनने जे केले ते त्यांच्यासाठी/पुरते योग्य ठरले. भारतासाठी काय योग्य आहे त्याचा वेगळा विचार कोणीच करणार नाही का? वीस वर्षांनंतर आपला 'प्रयोग' फसतो आहे हे लक्षात येऊनही डॉ. मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ पुन्हा त्याच वाटेने का जात आहे? की त्यांना जे शिकवले गेले ते 'इकॉनॉमिक्स' या एकाच विचारसरणीची झापडे लावणारे होते?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य आहे (एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स) म्हणून अस्ताव्यस्त, बेशिस्त, बेबंद आर्थिक निर्णय घेणे परवडणारे नाही. अटींची घोषणा करताना त्या अटी भांडवलदार पाळतीलच असे पहाणारी मजबूत यंत्रणा अस्तित्वात यायला हवी, अटी पाळल्या नाहीत तर त्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणारे कायदे निर्माण व्हायला हवेत, लाचलुचपतीने निर्णयात बदल करता येणार नाही यासाठी नि:पक्षपाती रखवालदार असायला हवेत. हे सर्व न करता थेट नोटीफिकेशन? हा काय प्रकार आहे? ही तर शरणागत अवस्था वाटते. भारत देशाची खरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे म्हणून सरकारने घायकुतीला येऊन हा निर्णय घेतला आहे की काय? अशी दुष्ट शंका येते.

सरतेशेवटी भारत हा प्रचंड देश आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने आणि विस्ताराच्या दृष्टीनेही. आपल्याकडे अनेक नैसर्गिक संसाधने आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जगाला चालणार नाही. भारताने ताठरपणा दाखवला तर फारतर काही काळ इतर देशातील भांडवल भारताकडे येणार नाही. पण कालांतराने कोणत्याही परिस्थितीत ते भारताकडे वळणारच. असे असेल तर आपण आपल्याला योग्य ठरेल अशाप्रकारे त्याचा वापर केला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत द.सा. ४% व्याजाने कर्ज मिळते. त्यापेक्षा थोडा अधिक फायदा त्या भांडवलदारांना मिळाला तरी पुरे आहे. त्यांना द.सा. १५-२०% फायदा व्हावा म्हणून आपणच कशाला प्रयत्न करायचे? (अवांतर - भारतात क्रेडिट कार्डावर सालाना ३५% व्याज आहे - अमेरिकेत तेच १०% ते २०% आहे.)

असो. एक सामान्य माणूस म्हणून जे वाटते ते लिहिले. बाकी, येथे अनेक (अर्थ)तज्ञ आहेतच. त्यांची मते वाचायला उत्सुक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारत देशाची खरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे म्हणून सरकारने घाययकुतीला येऊन हा निर्णय घेतला आहे अशी दुष्ट शंका येते.

'म्हणून' हा शब्द योग्य आहे का? की तेथे 'म्हणत' असा शब्द हवा आहे?

भारतासाठी काय योग्य आहे त्याचा वेगळा विचार कोणीच करणार नाही का?

होही आणि नाहीही. जे कोणी निर्णय करताहेत ते भारतीयच आहेत. परके नाहीत. योग्यायोग्यता सापेक्ष आहे. त्याला इलाज नाही.

वीस वर्षांनंतर आपला 'प्रयोग' फसतो आहे हे लक्षात येऊनही डॉ. मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ पुन्हा त्याच वाटेने का जात आहे?

प्रयोग फसला हा निष्कर्ष आहे. प्रयोग पूर्ण झालेलाच नाही, ही त्यांची भूमिका आहे असे दिसते.

की त्यांना जे शिकवले गेले ते 'इकॉनॉमिक्स' या एकाच विचारसरणीची झापडे लावणारे होते?

अर्थात. त्यापलीकडे काही होते का? एकूण मनमोहन यांची कारकीर्द नीट पाहिली तर असा निष्कर्ष सुरक्षीतपणे काढता येतो. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या मनमोहनांची एकूण (जाहीर) गुंतवणूक कुठं आहे हे पाहिलं की आणखी काही प्रश्न उपस्थित करता येतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारत देशाची खरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे म्हणून सरकारने घायकुतीला येऊन हा निर्णय घेतला आहे अशी दुष्ट शंका येते.

दुष्ट शंकेचे स्पष्टीकरण - Wink
ग्रोथ रेट आणि इन्फ्लेशन, परकीय चलनाची गंगाजळी (फोरेक्स रिझर्व), फिस्कल डेफिसिट, बेलन्स ऑफ पेमेंट्स असले तांत्रिक शब्द वापरून काहीतरी गोलमाल चाललाय.खरी गंगाजळी २९२ बिल्यन युएसडॉ आहे की १०० बिल्यन? खरा ग्रोथ रेट ८% आहे की ४.५%? खरे इन्फ्लेशन ९% आहे की १५%? हे आरबीआयचे आकडे नक्की कोण 'काढतं'? ते खरे कशावरून? ' अगदीच काही वाईट नाही,अजूनतरी बरे चालले आहे' असे सरकार म्हणत असताना प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे काय?

चर्चा वाचत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>असा पवित्रा भारतीय सरकार घेत आहे काय?

नसावा. अनेक मुद्यांवर घटक पक्षांशी चर्चा, मते इ बाबींमधे बराच काळ गेला आहे मग निर्णय घेतला आहे (नक्की झाला ना निर्णय की अजुन न्यायालयातून स्थगीती येईल/ आली आहे?) सामान्य माणसाला रोजगाराच्या संधी नाकारुन युवा समाजात वाढता असंतोष कोणते सरकार स्वीकारेल?

>उदार अर्थनीतीच्या नावाखाली मोठ्या उद्योगपतींचा आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा जास्तीतजास्त फायदा करून देणार्‍या

जर कोण्या नियमात एकाधिकारशाहीला झुकते माप, लेव्हल प्लेइंग फिल्डचा अभाव, भेदभावकारक नियम असतील तर त्यावर चर्चा होउ शकते. "सिर्फ अमीरोंके तलवे चाटने वाली ये सरकारवर" चर्चा होउ शकत नाही. जगात एक सरकार नसावे जे अमीर लोकांना भेट नाकारुन गरीबोंके तलवे चाटते है!! सगळे पक्ष या दोघांचे तळवे चाटतात कारण मतांकरता गरीब व सत्तेकरता/ पैशाकरता अमीर लोक त्यांना प्रिय असतात.

>असे पहाणारी मजबूत यंत्रणा अस्तित्वात यायला हवी, अटी पाळल्या नाहीत तर त्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणारे कायदे निर्माण व्हायला हवेत..
यंत्रणा, नियम व अंमलबजावणी चोख हवे याबाबत दुमत नव्हते व दुमत नाही.

>खरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे म्हणून सरकारने घायकुतीला येऊन हा निर्णय घेतला आहे की काय? अशी दुष्ट शंका येते.

जर तसे असेल तर मग तरीही अजुनही थांबले पाहीजे, कळ काढली पाहीजे असा आग्रह का? व ही कळ कोणी काढायची? सरकार व उद्योगपतींचे यात फार नुकसान नाही त्यांचे नेटवर्थ वाढतेच आहे पण बेरोजगारांचे काय? त्यांनी कळ कशी काढावी? परदेशी मंडळींना भारतात अगदीच स्वस्तात कोणी काय विकत नाही असे वाटते. विकसनशील देशातल्या किमती विकसीत देशांपेक्षा विविध कारणाने कमी असतात त्यामुळे किती वेळ कळ काढून किती आधीक किंमत मिळेल हे कसे ठरवणार? ही कळ काढेस्तोवर जे नुकसान होते आहे त्याचे काय? यावर समाधानकारक उत्तर नाही.

असो बर मग सामान्य माणसाचे काय?

विसुनाना मी पण सामान्यच आहे. तूर्तास एक सामान्य टू अनदर सामान्य म्हणुन विनंती करतो की आपण दोघे मिळून अन्य सामान्यांना विनंती करुया की हे असे सगळे आहे म्हणुन सामान्यांनी सरकारवर दबाब यावा या करता घरातला टिव्ही (मालीका) बंद करावा, आपापल्या आवडत्या वृत्तपत्रे व चॅनेल यावरचा अंधविश्वास कमी करावा, जालावर व अन्यत्र धर्म, संस्कृती, साहीत्यसंमेलन, प्रांतवाद, विडंबन, ललितलेखन, देवपूजा, राहून गेलेल्या व करुन सोडलेल्या गोष्टी, ज्योतिष, सिनेमा, नाटके, पुस्तके, फेसबुक, क्रिकेट, कसाब फाशी, कश्मीर, कट्टे, तीर्थयात्रा इ विषयावर चर्चा-गलका न करता आपापल्या नगरसेवक, वॉर्ड अधिकारी, आमदार, खासदार यांच्याशी संपर्क साधुन देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे एक एक प्रश्न विचारुन समाधानकारक उत्तर घेउ शकत नाही तोवर स्वस्थ बसु नये!

यावरुन आठवले: बिका-श्रामो त्या वांग मराठवाडीचे पुढे काय झाले?

या सगळ्यात एका वाक्याने विकेट घेतली आहे व ही चर्चा संपवून त्यावर एक नवी चर्चा हवी आहे ते वाक्य म्हणजे

एका विशिष्ट जीवनपद्धतीपेक्षा वेगळे जीवन जगण्याची संधी सरकार सामान्य माणसाला नाकारत आहे.

विसुनाना ही वेगळी जीवनपद्धती काय व कशी यावर काहीतरी सांगा. आम्हा सामान्य लोकांना नेहमीच वाटते की या नेहमीच्या रहाटगाड्यातून सुटका हवी. स्युडोलोकशाही-क्रोनीभांडवलशाही यांच्यापासुन दूर जाउन/ फार न अवलंबून रहाता नक्की वेगळी व विशिष्ट जीवनपद्धती कशी असते व ती कशी आत्मसात करावी..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्या वांग मराठवाडीचे पुढे काय झाले?

पाहणी, अभ्यास प्रक्रिया झाली आहे. अहवाल तयार करण्याची सरकारी प्रक्रिया सुरू आहे. त्याविषयी धरणग्रस्तांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. अहवाल झाला की पुढचे कळेल काय ते!
हे असेच प्रश्न सरकारलाही विचारले गेले तर त्याला अधिक गती प्राप्त होईल, अशी आशा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहवाल दिल्यानंतर पुढील कारवाई (मोबदला-पुनर्वसन)ची तारीख काही दिली आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अद्याप नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोठ्या उद्योगपतींचा आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा जास्तीतजास्त फायदा करून देणार्‍या एका विशिष्ट जीवनपद्धतीपेक्षा वेगळे जीवन जगण्याची संधी सरकार सामान्य माणसाला नाकारत आहे.

अगदी लोकांचे विचारही पद्धतशीरपणे नियंत्रित केले जातात. (द मेट्रिक्स चित्रपटात आभासी जगात जगणार्‍या आणि प्रत्यक्षात केवळ एक बॅटरी असलेल्या लोकांची आठवण येते.)

हे फक्त उदार अर्थनीतीतच होतं असं थोडीच आहे? कोणत्याही इंडस्ट्रिअलाईझ्ड समाजाचं हे सार्वत्रिक लक्षण आहे, मग तो साम्यवादी असो, समाजवादी असो की भांडवलवादी. कधी ते दंडुक्याच्या जोरावर होतं तर कधी लोभाचे उदात्तीकरण करून तर कधी देशप्रेमाच्या गप्पा सांगून.
समाजवादी लोकशाहीचा प्रयोग अगदी सगळ्यांनी पाठिंबा देऊनही पन्नास वर्षात असा फसला की तुम्हाला आलेली दुष्ट शंका तेव्हा प्रत्यक्षात आलेली होती म्हणूनच ही उदारनीती अवलंबावी लागली, पण ती कधीच मनापासून अंमलात आणली गेली नाहीय अन्यथा हा निर्णय आधीच आणि पूर्ण चर्चेअंती आवश्यक ते कायदे करून झाला असता.
पाश्चात्य प्रगतीच्या कल्पना सोडून देऊन भारतीयांनी वेगळी वाट चोखाळायला हवी हे गांधीजींपासून बर्‍याच जणांचं स्वप्न होतं आणि आहे, पण दुर्दैवाने ते स्वप्न स्वप्नच राहील. तसं पाहिलं तर माणसाच्या स्वातंत्र्याकडे पहिलं पाऊल म्हणजे चालू विकासाच्या संकल्पनांना कचर्‍याची टोपली दाखवणे हे आहे, पण ते आता होणे नाही. तरीही जगावेगळं काही करायला दूरदृष्टी, आत्मसन्मान आणि अटळ निश्चय लागतो आणि हे गुण भारतात किती मुबलक प्रमाणात आहेत हे सांगायची गरज नाही.
सध्याच्या संदर्भ चौकटीत आर्थिक उदारीकरण हेच भारतातल्या सामान्य लोकांसाठी (ज्यांच्या स्थितीत राज्यकर्ते कोण आहेत त्याने कधीच फारसा फरक पडलेला नाहीय) योग्य आहे त्यांना किमान प्रगतीच्या प्रचलित व्याख्येप्रमाणे आपले राहणीमान उंचावण्याची संधी मिळण्याची शक्यता तरी आहे. देशाची काळजी वगैरे ज्यांना त्याने फरक पडतो ते करतीलच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वीस वर्षांनंतर आपला 'प्रयोग' फसतो आहे हे लक्षात येऊनही डॉ. मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ पुन्हा त्याच वाटेने का जात आहे?

प्रयोग फसतो आहे किंवा नाही हे दाखवण्याकरता निवडक आकडेवारी दोन्ही बाजूंना देता येते. मग त्या आकडेवारीच्या काटेकोरपणाबद्दल संशय घेता येतो आणि आपापली मते घट्ट करण्यापलिकडे अशा चर्चांना फारसा अर्थ उरत नाही.

'मुक्त आर्थिक धोरण' हा आता प्रयोग उरलेला नसून आधुनिक जगाचे एक वास्तव बनलेले आहे. मुक्त आर्थिक धोरण कल्याणकारी का आहे? याची तात्त्विक बैठक रिकार्डो यांनी दोनशे वर्षे आधीच मांडली आहे आणि 'पृथ्वी गोल आहे' इतके धादांत नसले तरी बर्‍यापैकी ढळढळीत आहे. आर्थिक मुक्तता अंमलात येतांना स्थानिक हीतसंबंध, गरीबी, विषमता, मानवी हक्क अशा सामाजिक प्रश्नांना ध्यानात ठेऊन प्रत्येक देश काहीएक धोरण ठरवत असतो. भारतात सर्व आलबेल आहे असे कोणीच म्हणत नाही. आर्थिक धोरण राबवतांना सबळ आर्थिक व राजकिय दबावगट त्यांचा प्रभाव वापरतातच. एका बाजूला शेतकर्‍यांना करमाफी दिलेली असते तर दुसर्‍या बाजूला त्याच शेतकर्‍यांना पुरेसा पीकांसाठीचा विमा, कर्ज अनुपलब्ध असते. सर्वकाही मंगलच सुरू असते असा गैरसमज येथे असणार्‍या कोणाचा आहे असे वाटत नाही. शेकडो वर्षे ठाण मांडून बसलेली शेतीवर आधारीत अर्थव्यवस्था व त्यावर आधारीत मोठी कौशल्यहीन लोकसंख्या हे २०-३० वर्षांत सूटणारे प्रश्न नाहीत.

ज्या चीनच्या आर्थिक धोरणांचा आदर्श तुम्हाला भारताने वापरावा असे वाटते त्या चीनमध्येही आर्थिक विकास आजकाल मंदावला आहे, वाढती विषमता, मानवी हक्कांची पायमल्ली (हे म्हणजे फक्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे नव्हे तर सरकारने जमिनी घेऊन टाकल्यावर हजारो मैल स्थलांतर कराव्या लागणार्‍या शेतमजुरांचे मुलभूत हक्क), भ्रष्टाचार, धनिकांचे व स्थानिक पार्टी हॉन्चो यांची दंडेली या सर्व समस्या चीनमध्येही आहेत आणि काहीदा भारतापेक्षाही तीव्र आहेत. तेव्हा आर्थिक उदारीकरणाचे कुठले मॉडेल भारी याबद्दल आत्ताच काहीतरी निकाल लावून टाकणे हे आततायीपणाचे ठरेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बारीक नजर ठेवून आहे सरकारी धोरणांवर.!
हल्लीच बिग बाजार येथे जाणे झाले. सुरुवातील वस्तु खूप स्वस्त आहेत असा भास झाला.पण दणदणाटात नीट विचार केला तर काही वस्तु जरा स्वस्त होत्या पण बर्‍याचश्या पन्नालाल वाण्याकडे मिळतात तेवढ्याच किंमतीच्या होत्या.buy 2 get 2 free.च्या नावाखाली बर्‍याच वस्तु घावूक दराने ग्राहकाला घ्यायला लावायच्या असा खेळ आहे. परदेशी रीटेल कंपन्या वेगळे काही करतील असे वाटत नाही.
शेजारच्या एका मुलाकडून (जो आय्.टी.त काम करतो ) कळले की बीग बाझार जे काही सॉफ्टवेयर्,बिलिंग सिस्स्टिम वापरतात ते देखील परदेशी आहे. तीच गोष्ट रिलायन्सची. त्यांचे सगळी पायाभूत उपकरणे बाहेरून मागवलेली आहेत. एयर टेल ही ह्यात मागे नाही. त्यांचे सगळे टेलिकॉम उपकरणे स्वीडन्,फिनलंड,जर्मनीतून आयात केली आहेत असे वाचले होते.म्हणजे माल सगळा बाहेरचा,फक्त आमची मुले ती उपकरणे हाताळायची कशी हे शिकणार. कधी अशी उपकरणे-सॉफ्टवेयर बनवायची वेळ आली तर तोंड आवासून पुन्हा ह्या देशांकडे मदतीची याचना करायची.ह्यात नक्की कोणाचा फायदा होतोय?
हे म्हणतात -सरकार आणि काही मोठे/मध्यम उद्योगधंदे आणि त्यांना-ग्राहकांना कर्ज देणार्‍या बँका. म्हणूनच रिलायन्स्,एयरटेल्,टाटा,एच्.डी.एफ्.सी.ह्या अस्सल भारतिय कंपन्यांचे लोकही 'रीटेलमध्ये एफ्.डी.आय.आणा हो' म्हणून घसा फोडून सांगत होते.
(लिप्टनचा चहा,ओके. साबण्,काड्यापेट्या,मीठ्,साखर्,तूर-चणा-मूग डाळ,तांदूळ्,गहू जवळच्या किराणा माल दुकानातून विकत घेणारी) रमाबाई

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

किंवा स्वस्तात जर मला क्वालिटी चांगली मिळत असेल,
तर मी नक्कीच 'इम्पोर्टेड' वस्तू विकत घेईन.

(४ वर्षे 'चायना' मोबाईल वापरलेला) आडकित्ता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

विसुनाना यांचा प्रतिसाद उद्वेगातून आलेला आणि विस्कळीत वाटला होता पण त्यामागील कळकळ जाणवण्यासारखी असल्याने वेगळी चर्चा व्हावी असे वाटले होते. असो. भारतीय अर्थतज्ञ (अत) आणि त्यांना देशाच्या व्यवस्थेची चिंता आहे किंवा नाही यावर मत मांडतो. नंतर वेळ मिळेल तसे इतरही मुद्द्यांवर काही मत मांडता येईल.

या विकिपानावर गेल्यास भारतीय अतंची यादी दिसेल. ही सर्वसमावेशक आणि चांगली यादी नव्हे पण बर्‍याच महत्त्वाच्या अतंची नावे येथे आहेत. (दांडेकर आणि रथ यांची नावे नाहीत पण ढोलकिया वगैरेंसारखी फुटकळ नावे आहेत.) या यादीचा संदर्भ याकरता की भारतात डाव्या विचाराच्या अतंची एक मोठीच परंपरा आहे. मागील दोन-तीन दशकांत भारतीय अर्थविषयक धोरणे ठरवतांना उदारीकरणाच्या बाजूने असलेल्या अतांचा प्रभाव वाढला आहे पण डावे किंवा उदारीकरणाबाबत साशंक असलेले अतही त्यांचा प्रभाव टिकवून आहेत. कुठल्याही उदारीकरणाच्या धोरणाबाबत दोन्ही बाजूच्या अतंकडून आणि पॉलिसी धेंडांकडून मते मांडली जातात आणि ही चर्चा बरीच व्यापक असते. प्रत्यक्षपणे जाणवत नसला तरी या चर्चेचा प्रभाव धोरणांवर दिसून येतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारतीय रुपयाचा विनिमयदर पूर्ण तरल (fully floating) असावा किंवा नाही याबाबतच्या धोरणाचे देता येईल. भारताविषयीचे यासंदर्भातल्या धोरणामूळे भारताला अतिपूर्वेच्या देशांत निर्माण झालेले विनिमय दरामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा फारसा त्रास झाला नाही.

कालपर्यंत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार असलेले कौशिक बसू हे एक जगन्मान्य विकास अत (डेवलपमेंट इकॉनॉमिस्ट) आहेत. कौशिक बसू किंवा अमर्त्य सेन या लोकांनी विकासाबाबतचा विचार हा निव्वळ आर्थिक उत्पन्नात वाढ यापेक्षा बर्‍याच खोलात जाऊन केलेला आहे. सेन यांचे कुपोषण, दुष्काळ, महिला सबलीकरण याविषयीचे संशोधन हे त्यांनी भारतीय संदर्भात विकासाबाबत केलेल्या कामासंबंधी आहे. दुसर्‍या बाजूला जगदीश भगवती वगैरे प्रभृती जे सेन यांच्यापेक्षा उदारीकरणाबाबत अधिक आग्रही आहेत त्यांचे संशोधनही भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार समोर ठेऊनच केले गेलेले आहे. मात्र या लोकांचे संशोधन त्यातील मूलभूत अर्थशास्त्रीय महत्त्वामुळे संपूर्ण अर्थशास्त्रालाच पुढे घेऊन गेले आहे पण या संशोधनाचा पाया हा या भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विचारांतच आहे, हे ध्यानात घेतले पाहीजे. तेव्हा फक्त वाहीन्यांवर दिसणार्‍या बोलत्या डोक्यांच्या (talking heads किंवा पंडितराव) पलिकडे गंभीर धोरणात्मक चर्चा ज्या व्यासपीठांवर होते तिकडे लक्ष द्यायला हवे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ढोलकिया वगैरेंसारखी फुटकळ नावे

काssssय? ढोलकिया फुटकळ? अहो, असं काही म्हणू नका. बकुल ढोलकिया कोण आहेत/होते हे माहिती नाही तुम्हाला? शिव, शिव, शिव... Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चालायचंच. काही लोक काही जणांना "थोर" वाटतात तर काही जणांना फुटकळ. पिंडे पिंडे म्हणतात तसं. Biggrin

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अगदी मोबाईल फोनमधली एक चिपसुद्धा भारतीय कंपनीची नाही.

येथे इंटिग्रेटेड सर्किटे बनवणार्‍या कंपन्यांची यादी आहे. ही यादी सर्वसमावेशक आहेच याबाबत मला माहिती नाही पण मला या यादीत एकही चीनमधील कंपनी सापडली नाही. फक्त 'तैवान सेमिकंडक्टर' ही एक कंपनी मला माहीत आहे पण त्यांचे फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग किती आणि खरी बौद्धीक मालमत्ता किती हे पाहील्यास तैवान सेमिकंडक्टरला तुम्ही हमाल नाही पण आणखी असाच कुठला कौशल्यदारीद्र्य दर्शवणारा शब्द वापराल असा मला विश्वास वाटतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही यादी किती दिवस (विकीवर आणि जगातसुद्धा) टिकणार आहे?

चीनची या क्षेत्रातली घोडदौड पाहून भल्याभल्या सेमीकंडक्टर कंपन्यांची कढी पातळ झाली आहे.
यासंदर्भात प्राईसवॉटरहाऊसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी)चा २०१२ जुलैमधला हा अहवाल पहायलाच हवा.

जाऊ दे हो, कुठे इंद्राचा(चीनचा) ऐरावत? कुठे शामभटाची(भारताची) तट्टाणी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जब्बरदस्त आकडेवार्‍या अन मोठमोठ्या संदर्भांची (तोंडावर) फेकाफेक सुरू आहे.
अगदी कसं धुळवड असल्यासारखं वाटतंय Wink
मला या आकडेवार्या समजत नाहीत. माझा अनुभव सांगतो.

लोकहो. मी एका अतीशय स्पेशलाईज्ड 'निशे' मधे दुकान चालवतो. जनरल पब्लिक कडे पैसा असेल तर आणि तरच ते मजपर्यंत पोहोचतात. अन्यथा सरकारी दवाखाना जवळ करतात.
हे मी गेली २० वर्षांपेक्षा नक्कीच जास्त काळ करीत आहे. (२० वर्षे मुक्त आर्थिक धोरणांची असे म्हटले आहे म्हणून)

या २० वर्षांत माझे निरिक्षण असे :
१. पब्लिक ('सामान्य' जनता) अधिक श्रीमंत झालेली आहे.
२. तुलनात्मक हिशोब केला तर वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. (सर्व. चैनीच्या व इतरही)
३. रोजगाराच्या खूप नव्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत.

तुमचे एकच निरिक्षण गेल्या २० वर्षांतील सांगा. रस्त्यावर फिरणारे भिकारी. संख्या वाढली आहे, की कमी झाली आहे? अन जे दिसतात ते खरे भिकारी वाटतात, की धंदेवाईक? (उदा. साड्या गुंडाळून फिरणारे टगे, किंवा तुकतुकीत कांती, भरलं पोट दिसेल, पण फाटके कपडे वाले?)

मला तरी दुकान बरे चालले आहे असे वाटते.. कदाचित, गेल्या कित्येक वर्षांत दुष्काळ पडलेला नाही हेही कारण असेल..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-