माहितीचा अधिकार : तोंडओळख

काही महिन्यांपूर्वी "स्टेट्समन्"च्या संपादकीयामधील एक लेख वाचला. पश्चिम बंगालच्या सरकारबद्दल भारताच्या "प्रमुख माहिती अधिकार्‍याने" काही गंभीर स्वरूपाची विधाने केली आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, या राज्यातील बाबूलोक लोकांना सहजासहजी माहिती देत नाहीत, शेकडो लोकांचे अर्ज महिनोन् महिने पडून आहेत , आणि हे सर्व बेकायदा आहे.

वाचा : http://www.thestatesman.net/page.news.php?clid=3&theme=&usrsess=1&id=200...

ही बातमी वाचताना जाणवले : "प्रमुख माहिती अधिकारी " म्हणजे कोण ? नक्की कशाबद्दलची विधाने आहेत ही ? तर , हा सगळा मामला आहे , "माहितीच्या अधिकारा"संदर्भात. (Right To Information Act)

भारतामधे "माहितीच्या अधिकाराचा कायदा"( म्हणजे Right to Information Act , कायदा क्रमांक २२/२००५) २००५ साली अस्तित्त्वात आला. या कायद्यान्वये , कोणत्याही भारतीय नागरिकाला केंद्रशासनाच्या किंवा कुठल्याही राज्याच्या सरकारातील कोणत्याही कागदपत्राची प्रत मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. ज्या कुठल्याही सरकारी संस्थेकडे अशा माहितीकरता अर्ज पाठवला असेल त्या संस्थेला ३० दिवसांच्या आत त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी या कायद्यामुळे निर्माण झाली. या कायद्याच्या एका कलमाप्रमाणे , ही माहिती सामान्य नागरिकाना विनासायास मिळावी म्हणून , प्रत्येक शासनसंस्थेला आपली कागदपत्रे संगणकीय व्यवस्थेमधे रूपांतरित करणे बंधनकारक बनविण्यात आले आहे.
जी माहिती बाहेर पडल्याने देशाच्या सुरक्षिततेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोचेल अशा प्रकारच्या माहितीला या कायद्याच्या अंमलातून वगळण्यात आलेले आहे.

२००२ ते २००४ मधे अशा स्वरूपाचे कायदे काही राज्यांच्या विधिमंडळांमधून संमत करण्यात आले. या राज्यांमधे महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. हे कायदे संमत झाल्यावर , दिल्ली आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधून त्यांचा वापर जास्तीत जास्त नागरिकांनी केला , याचा , महाराष्ट्रीय म्हणून आपल्याला अभिमान वाटायला हवा.

या कायद्याचे विधेयक २२ डिसेंबर २००४ रोजी लोकसभेपुढे सादर करण्यात आले. प्रचंड मतमतांतरे , वादविवाद झडल्यानंतर , मूळ मसुद्यामधे सुमारे १०० बदल घडल्यावर जून २००५ मधे हे विधेयक संसदेमधे मंजूर झाले.

भारतीय विधानातील प्रमुख घटक म्हणजे प्रशासनव्यवस्था , राज्यकर्ते , आणि न्यायव्यवस्था. हे तीन्ही घटक या कायद्याच्या अधिक्षेत्राखाली येतात. ज्या ज्या संस्था, पदे , यंत्रणा सरकारच्या मालकीच्या , सरकारच्या नियंत्रणाखालच्या , सरकारकडून चालविल्या जाणार्‍या , सरकारकडून आर्थिक मदत घेणार्‍या असतील त्या त्या सर्व या कायद्याखाली येतात. आणि ज्याची नोंद करावी अशी , महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे , ज्या ज्या सरकारी संस्थांचे , उद्योगांचे खाजगीकरण झाले आहे , ज्या ज्या खाजगी संस्था सरकारने लोकोपयोगी कामाकरता नेमलेल्या आहेत, ज्याना ज्याना सरदेतेआपल्या उपयोगाकरता पैसे देते आणि त्यांच्याकडून सेवा किंवा वस्तू खरेदी करते, त्या सर्व संस्था आणि कंपन्याही या कायद्याखाली येतात !

या कायद्याच्या अधिक्षेत्राखाली येणार्‍या प्रत्येक सरकारी संस्थेने आपापला "सार्वजनिक माहिती-वितरण अधिकारी" नेमावा असे ठरले. कुठल्याही भारतीय नागरिकाला , कागदी किंवा संगणकीय माध्यमातून , या अधिकार्‍याकडे माहितीकरता अर्ज देता येईल. संस्थेच्या योग्य त्या विभागातून माहिती उलपब्ध करून देण्याची जबाबदारी या अधिकार्‍याची राहते. जर विचारलेल्या माहितीचा काही भाग (किंवा संपूर्ण माहिती) दुसर्‍या सरकारी संस्थेच्या कक्षेखाली येत असेल , तर माहितीचा अर्ज त्या त्या संस्थेकडे देण्याची जबाबदारीही या अधिकार्‍याचीच. या अधिकार्‍याला आपले कार्य कुशलतेने पार पाडता येण्याकरता त्याचा मदतनीस अधिकारी नेमण्याचे बंधन सुद्धा या कायद्याने लागू होते. मदतनीस अधिकार्‍याची जबाबदारीसुद्धा प्रमुख अधिकार्‍यासारखीच असते.

माहिती विचारणार्‍या नागरिकास , माहिती विचारण्यामागचे कारण सांगण्याचे बंधन नाही. सरकारी संस्थाना ३० दिवसात ही माहिती देण्याचे बंधन आहे. एखाद्या सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेने मानवी अधिकारांचा भंग केल्याबद्दलची माहिती किंवा नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न जिथे उद्भवत असेल तर त्या संदर्भातली माहिती या सर्व गोष्टी या कायद्याच्या कक्षेमधे येतात.

माहिती मिळवण्यासाठी नाममात्र शुल्क आहे. माहिती देण्यास नकार दिला गेला किंवा विलंब लावण्यात आला तर त्या त्या व्यक्तिवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

या कायद्याचा उपयोग जास्तीत जास्त लोकाना करता यावा म्हणून सरकारी संस्थांनी शैक्षणिक कार्यक्रम राबवावेत , सरकारी अधिकार्‍यांनी लोकांपर्यंत माहिती पोचवावी, "माहिती अधिकार्‍यांची " नावे , त्यांचे पत्ते , दूरध्वनि वगैरे लोकांना वेळोवेळी कळवावेत अशा स्वरूपाचे विधेयकही संमत करण्यात आले आहे.

या कायद्याबद्दलची अधिकृत माहिती :
http://persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.htm

या कायद्याबद्दल माहितीची देवाणघेवाण करणारा चर्चागट :
http://groups.yahoo.com/group/rti_india/

या विषयावरील ब्लॉग् :
http://right2information.wordpress.com/