भारतातले कुपोषणाचे आकडे फुगलेले आहेत का?

हा तर्क ऐकलाय.
वैद्यकिय क्षेत्रातील जाणकार अधिक अचूक माहिती देउ शकतील.

या संदर्भात उपयुक्त तक्ता येथे सापडेल (दुवा, तक्ता क्रमांक ३.३ बघावा)

येथे एका-एका देशातीलच गरीब,-,मध्यम,-,श्रीमंत लोकांतील बालमृत्युदर आणि कमी-वाढ-दर दिलेला आहे. धन-दारिद्र्य/संपन्नता आणि साधन-दारिद्र्य/संपन्नता, या दोन्ही मितीत तुलना केलेली दिसते.

एकाच देशातील गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात (दूर-दूर देशांतील लोकांच्या मानाने) खूपच कमी जनुकीय फरक असतो.

भारतातील कुपोषण-दरातील गरीब-वि.श्रीमंत फरक बघावा. (माली वा झिंबाब्वेमधीलही अंतर्गत तुलना बघावी). मग भारत-वि.-आफ्रिकन देश ही तुलना बघावी. कितपत फरक जनुकीय आहे, आणि कितपत फरक दारिद्र्यामुळे आहे, त्याचा बर्‍यापैकी अंदाज करता येतो.

'इकॉनॉमिक अ‍ॅंड पॉलिटिकल विकली' मधला निबंध या वर्किंग पेपरावर बेतला असावा. या निबंधात पानागरिया कुपोषण मापनाबद्दल संशय वाटण्याची कारणे तपशीलात स्पष्ट करतात. त्यांच्याकडे पर्यायी कुपोषणमापनाची पद्धत नसल्याचेही ते स्पष्ट करतात. संशय का वाटला? याबाबत पानागरिया भारत आणि च्याड या देशांच्या आरोग्याच्या दर्शकांकडे (२०११, जागतिक आरोग्य संस्थेचा विदा) लक्ष वेधतात. भारतात आयुमर्यादा ६५ आहे तर च्याडमध्ये ४८, बालमृत्यचा दर भारतात दरहजारी ५० तर च्याडमध्ये १२४ वगैरे. हे आकडे पाहिल्यास भारतात च्याडपेक्षा कुपोषणाचे प्रमाण अधिक कसे?

माझ्या मते पानागरियांनी योग्य प्रश्न उपस्थित केला आहे परंतु त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाही. मापनातल्या त्रुटी दाखवण्याकरता अनेक महत्त्वाच्या घटकांना नियंत्रीत करून देशांमध्ये तुलना केल्यास त्यांचा दावा जास्त विश्वासार्ह वाटू शकेल. उदा. च्याड देशापेक्षा भारतात आरोग्यसेवांची उपलब्धता अधिक असणे हेसुद्धा एक कारण असू शकेल. भारतात कुपोषण अधिक आहे पण कुपोषित बालकांचे पालक च्याडच्या तुलनेने सहजपणे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात म्हणून कुपोषित असूनही कमी मृत्युदर कमी असणे वगैरे.

पानागरिया हे भगवती यांच्या 'जागतिकीकरण सर्वत्र फायदेशीर' या विचारसरणीचे अनुयायी आहेत. भारतासारख्या जागतिकीकरणाचे लाभ होत असलेल्या देशात मानवी विकासही सुदृढ आहे हे दाखवणे त्यांना गरजेचे वाटत असावे.

मॅक्रो लेव्हलवर मनन करण्यासाठी उत्तम संदर्भ आहेत. परंतु वास्तवात, मायक्रो लेव्हलवर पाहता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, तसेच जिल्ह्यांमध्येही निरनिराळे मुद्दे समोर येतात. यातील बरेचसे मुद्दे मॅक्रो अ‍ॅनॅलिसिसमध्ये दुरूनही स्पर्शिले जात नाहीत. सांख्यिकी अभ्यासाच्या मर्यादा, आणि अशा अभ्यासकांचा 'फिल्ड' शी नसलेला संपर्क (वस्तुस्थितीचे प्रत्यक्ष दर्शन अशा अर्थाने) ही दोन कारणे यामागे असावीत. सांख्यिकी विश्लेषणामुळे काही ढोबळ तथ्ये अवश्य बाहेर येतात आणि धोरणे बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग निश्चित होतो. पण तेवढेच. या मॅक्रो विश्लेषणातून प्रत्यक्ष समस्या सुटण्याच्या दिशेने फारसे काही साध्य होत नाही असे माझे मत आहे.

गेली अडीच वर्षे मी आदिवासी भागात या प्रश्नाशी संबंधित काम पाहतो आहे. माझी काही निरीक्षणे मी एका लेखावरील प्रतिसादात नोंदवली होती. ती खाली पुन्हा डकवत आहे. त्यात भर म्हणून एवढे सांगावेसे वाटते की दोन फार मोठे अडथळे या कामामध्ये येतात. ते म्हणजे -
१. कुपोषण आणि बालमृत्यु हे कधीच निवडणुकीचा अजेंडा नसतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्यांचे, आणि पर्यायाने नोकरशाहीचे गंभीर लक्ष नसते.
२. आयसीडीएस - इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम - चा स्टाफिंग पॅटर्न ही फार मोठी समस्या आहे. याचा मूळ आधार असतो अंगणवाडी सेविका. ही त्याच वस्तीतून नियुक्त केलेली असते ज्या वस्तीत ही सेवा द्यायची असते. आता यांची गुणवत्ता हा कधीही न सोडवता येणारा क्रायसिस आहे. यापुढची पायरी म्हणजे मॉनिटरिंग. वर म्हटल्याप्रमाणे नोकरशाही मुळात फार सिरियस नसते. (म्हणजे तसे कुणी कबूल करणार नाही, आणि सिद्धही होणार नाही. सारख्या मीटिंग्ज, व्हिडीओ कॉन्फरन्सेस, कपॅसिटी बिल्डिंग एक्झरसायजेस ब्ला ब्ला चालू असतात; तसेच अंगणवाडी केंद्रे बांधण्यासाठी करोडो रुपये दरवर्षी खर्चले जातात; अंगणवाड्यांमध्ये पोषक आहार देण्यासाठी प्रचंड खर्च केला जातो इत्यादि). एका बाजूला वरीष्ठ नोकरशाहीमध्ये गांभीर्याचा अभाव असतो, तर जिल्हा पातळीवर चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम ऑफिसर (सीडीपीओ) या पंचायत समिती पातळीवरील अधिकार्‍यांमध्ये क्षमतांचा प्रचंड अभाव सर्वत्र दिसून येतो. या मंडळींना या प्रश्नाचे गांभीर्य मुळीच उमगलेले नसते असे माझ्या चार जिल्ह्यांमधील अनुभवांवरुन मत बनलेले आहे.

हे दोन अडथळे जोवर दूर होत नाहीत तोपर्यंत कुपोषणाचा प्रश्न सुटण्याची दिवास्वप्ने खरी होणार नाहीत.

मागील प्रतिसाद कॉपी पेस्ट -

"जाता जाता: बालकुपोषणासंबंधीचा हा रिपोर्ट अत्यंत वाचनीय आहे. कमी जीडीपी, गरीबी वगैरेंमुळे कुपोषण असल्याचा समज हे मिथक असून तथ्य काही वेगळे असल्याचा विदा त्यात मांडला आहे"
हे पटण्यासारखे नाही. त्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे -

"26 per cent of India’s population lives below the pov- erty line, yet 46 percent of children under three are malnourished."
"In Assam, 36 per cent of children were malnourished, yet a full 41 per cent lived in poverty."

सांख्यिकीतून काढलेले निष्कर्ष सत्यपरिस्थिती दाखवतीलच असे नाही. गरिबी हे नि:संशय कुपोषणाचे "प्रमुख" कारण आहे. गरिबी आणि कुपोषणात नेसेसरी संबंध नाही असे म्हणणे वास्तवाला धरून नाही. आता, २६% दारिद्र्यरेषेखाली आहेत हे ठीक आहे. पण या रेषेच्या वर असलेले बरेचसे लोक हे रेषेखालील लोकांपेक्षाही गरीब असू शकतात - त्यांना तसले कार्ड मिळालेले नसते, एवढाच त्या २६ टक्क्यांचा अर्थ असतो. आसामात ४१% गरीब लोक असून ३५ % च कुपोषित आहेत, याचा अर्थ असाही असू शकतो, की कुपोषणाचा सर्व्हे नीट झालेला नाही. असो.
माझा या बाबतीतील अनुभव अगदी साधा सरळ आहे. आदिवासी भागातील.

१. बालविवाह. लहान वयात मातृत्व. बहुतेक वेळा माता स्वतःच कुपोषित असते. त्यात लहान वयात बाळंत.
२. प्रसूतीमध्ये अडचण नको म्हणून गर्भवती फार खात नाही - बाळ मोठे होईल म्हणून. (असेही खायला काही नसते.)
३. आईचे पहिले दूध बरेच ठिकाणी बाळाला देत नाहीत.
४. बाळ जोपर्यंत स्वतःचे स्वतः खायला लागत नाही, तोवर आईचे तुटपुंजे दूध सोडून त्याला काहीही मिळत नाही. आई दारु पिणारी असेल, तर बाळ दिवसेन दिवस उपाशी राहते. मी अशा आया आणि अशी बाळे पाहिलेली आहेत.
५. बाळ हाताने खायला लागले, की त्याच्यासाठी वेगळे खाणे नसते. जे मोठे खातात, तेच त्यालाही. पण तेच अन्न बाळ खूप कमी प्रमाणात खात असल्यामुळे त्याचे पोषण होत नाही.
५. अंगणवाडी सेविका जर दलित असेल, तर आदिवासी बायका त्यांची मुले अंगणवाडीत पाठवत नाहीत. तसेच, पोषक आहारही स्वीकारत नाहीत. ती सेविकादेखील "मर" म्हणून त्यांच्या मागे न लागता आपली चाकरी करत बसते.
६. पोषक आहार घरी नेला, की तो सर्वजण खातात. गर्भवती, किशोरी, आणि बालकांसाठी दिला जाणारा घरपोच पोषक आहार घरातील सर्वजण मिळून खातात. काही ठिकाणी न खाता परस्पर विकतात. विकत घेणारे ठराविक लोक असतात. ते त्याचे भजे गुलगुले करुन नाक्यावर विकतात. काम करणारे मजूर ते विकत घेऊन खातात.
याची उत्तरे सोपीही आहेत, आणि अवघडही. मायक्रोन्यूट्रिएण्ट वगैरे देणे ठीक आहे. पण तेही याच वाटेने जाणार आहे. या सर्वाचे मूळ आहे दारिद्र्य आणि अज्ञान. त्यावर मात करायची असेल, तर लहान बाळांना घरोघरी जाऊन पोषक आहार "भरवला" पाहिजे. त्यासाठी सोप्या इंग्रजीत ज्याला "सर्व्हिस डिलिव्हरी" म्हणतात ती सुधारली पाहिजे. (दुर्गा नागपाल यांना ज्या प्रकारे निलंबित केले गेले आहे ते पाहता मी म्हणतोय तशी सर्विस डिलिव्हरी थोडी अवघडच आहे.)
एकूण प्रकरण समजायला फार अवघड नाही; सुधारायला अवघड आहे.

या चर्चेत सहभागी असलेल्या सदस्यांना कुपोषणावर अधिक माहिती देता आली तर द्यावी ही नम्र विनंती. दारिद्र्यरेषा निम्न पातळीवर ढकलली गेली आहे का याचाही विचार व्हायला हवा.