धुरिणत्वाच्या छायेतील विखुरलेली सत्ये

धुरिणत्वाच्या छायेतील विखुरलेली सत्ये

- राजेश्वरी देशपांडे

समकालीन जागतिक भांडवलशाहीचा प्रकल्प आर्थिक अरिष्टांच्या गर्तेत सापडला आहे याचे दाखले वारंवार मिळताहेत. 'ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट' चळवळींनी प्रगत भांडवली देशांमधील आर्थिक अरिष्टांना दृश्यरूप बहाल केले. त्यांनी सर्वप्रथम संपन्न भांडवली देशांमधील आर्थिक विषमतांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला. केवळ गरीब देशांतच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोप खंडातील प्रगत देशांमध्येदेखील विषमतांची परिसीमा कशी गाठली गेली आहे याचे चित्र या चळवळींच्या निमित्ताने समोर आले. अमेरिकेतील एकंदर लोकसंख्येपैकी सर्वांत श्रीमंत अशा एक टक्का लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीपैकी ३५ टक्के संपत्ती एकवटली आहे; तर लोकसंख्येत निम्म्याने असणाऱ्या गरीबांकडे अवघ्या अडीच-तीन टक्के राष्ट्रीय संपत्तीचे नियंत्रण आहे अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. जागतिक स्तरावरदेखील जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींकडे निम्म्या (सुमारे ४६ टक्के) जागतिक संपत्तीचे नियंत्रण असल्याचा दावा गरीबांच्या वतीने आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटनांच्या वतीने सातत्याने केला जातो आहे.

या विषमतांची दखल मुख्य प्रवाही अर्थतज्ज्ञांनीदेखील घेतली आहे. डाव्या विचारसरणीचे रुढार्थाने पाईक नसलेले थॉमस पिकेटी, त्यांचे गुरू म्हणता येतील असे अँथनी अॅटकिन्सन किंवा जागतिक बँकेचे माजी अध्यक्ष जोसेफ स्टिगलिटझ् अशा अनेक नवउदारमतवादी, मुख्यप्रवाही भांडवली अर्थव्यवस्थेतील अध्वर्यू अर्थतज्ज्ञांनी नव-केन्सवादी भूमिकेतून भांडवली विषमतांचा हा मुद्दा मांडला. म्हणजेच त्यांनी समकालीन भांडवलशाहीच्या विश्लेषणातील हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मानला.

या विषमतांच्या पार्श्वभूमीवर जगात आज सर्वत्र निरनिराळ्या प्रकारचे भौतिक हितसंबंधांभोवती गुंफलेले संघर्ष साकारत आहेत. अद्यापही निर्णायक रीतीने न सोडवले गेलेले राष्ट्र-राज्यांच्या प्रस्थापनेचे प्रश्न; अमेरिकेने जगावर थोपवलेल्या लोकशाहीला विरोध करणाऱ्या 'खऱ्या' लोकशाहीवादी चळवळी; धार्मिक पुनरुज्जीवनवादी चळवळी; राष्ट्रवादाची नव्याने मांडणी करणाऱ्या चळवळी आणि धार्मिक आधारावर राष्ट्रवादाची पुनर्स्थापना करू पाहणारे गट; धार्मिक अतिरेकी गट; धर्मवर्चस्वाला विरोध करून आधुनिकतेच्या चौकटीत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा एल्गार आणि समानतेची मागणी करणाऱ्या स्त्रियांच्या चळवळी; प्रस्थापित सामाजिक गट आणि परिघावरील सामाजिक गट यांच्यातील आदिवासी-बिगरआदिवासी अस्मितांच्या रूपात व्यक्त होणारे संघर्ष असे कितीतरी संघर्ष एकट्या मध्यपर्र्वेच्या रणक्षेत्रावर सध्या अविरत चाललेले दिसतात. या सर्व संघर्षांना जागतिक भांडवलशाहीच्या बदलत्या राजकीय अर्थव्यवस्थेची पार्श्वभूमी आहे.

युरोप हे जगाचे नंदनवन असा आजवरचा गोड गैरसमज होता. परंतु या नंदनवनात आता स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित असा कडवा संघर्ष सुरू आहे. इजिप्तमधील गुलाबी क्रांती; अमेरिकेतील 'ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट' आंदोलन; दक्षिण-विरुद्ध उत्तर सुदान; रशिया विरुद्ध युक्रेन; ऑस्ट्रेलियात बोटींमधून येणारे स्थलांतरित; त्यांना होणारा मज्जाव; अॅमेझॉनच्या खोऱ्यातील तोडली जाणारी जंगले आणि या जंगलतोडीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवादी संघटना; ब्राझिलमधील लोकांनी रस्त्यावर उतरून केलेली सरकारविरोधी आंदोलने — ही यादी न संपणारी आहे. आणि ती यादी आपल्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यात घेऊन जाते. तसेच या यादीतून आपल्याला जागतिक भांडवलशाहीच्या रचनेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे अवाढव्य स्वरूप समजते.

तरीही भांडवलशाहीला होत असणाऱ्या या जगड्व्याळ विद्रोहाचे रूपांतर समकालीन संदर्भात प्रतिप्रभुत्ववादी ठोस राजकारणात होताना दिसत नाही हा खरा गंभीर मुद्दा आहे. समकालीन भांडवली व्यवस्थेत सर्व काही आलबेल चाललेले नाही ही बाब भांडवलशाहीच्या पुरस्कर्त्यांनीही मान्य केली आहे. दुसरीकडे, जगात सर्वत्र परस्परविरोधी हितसंबंधी गटांमधील संघर्षांचे वणवेही पेटले आहेत. मात्र या वणव्यांचे रूपांतर भांडवलशाहीविरोधी क्रांतिकारक (!) राजकारणात होण्याऐवजी ते वणवे दडपून टाकण्याचे, विझवण्याचेच प्रयत्न जगात सर्वत्र सुरू आहेत आणि ते प्रयत्न यशस्वीदेखील होताना दिसत आहेत. याचे कारण जगात सर्वत्र संघर्षांबरोबरच, भांडवलशाहीच्या यशस्वी वाटचालीविषयी एक सहमतीदेखील (consensus) तयार होताना दिसते आहे. सहमती-असहमतीच्या या गुंत्यामधे समकालीन, निरनिराळ्या टप्प्यांवरील भांडवली समाजांचे समाजकारण-सांस्कृतिकव्यवहार अडकलेले आढळतील.

हा गुंता आपल्याला समकालीन भांडवली धुरिणत्वाच्या (hegemony) वैशिष्ट्यपूर्ण जडणघडणीकडे घेऊन जातो. वर्तमान भांडवली राजकीय प्रकल्पाच्या आकलनातील हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. धुरिणत्वाची संकल्पना प्राधान्याने राजकीय संमतीविषयीची (consent) कल्पना आहे. भांडवली राज्यसंस्था आणि भांडवलशाहीतील राज्यकर्तावर्ग आपल्या धुरिणत्वाच्या जोरावर किती आणि कोणत्या प्रकारची राजकीय संमती निर्माण करू शकतात यावर भांडवलशाहीच्या राजकीय प्रकल्पाचे यशापयश अवलंबून असते. वर्तमान भांडवलशाहीच्या अर्थरचनेचा, तिच्या आर्थिक बाजूचा विचार केला तर तिचे अपयश चटकन नजरेत भरते. आणि म्हणूनच भांडवलशाहीच्या समर्थक अर्थतज्ज्ञांनादेखील वाढत्या भांडवली विषमतांची दखल घ्यावी लागते. मात्र या विषमतांवर झाकण घालणारी एका बहुआयामी सांस्कृतिक-राजकीय धुरिणत्वाची बांधणी वर्तमान भांडवलशाहीत होते आहे. वर्तमान भांडवलशाहीतील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र वरकरणी पाहता संघर्षमय बनते. विविधतांना, मतमतांतरांना, सांस्कृतिक कलहांना वाव देणारे; त्यांच्या जोमदार प्रकटीकरणाची संधी देणारे हे क्षेत्र आहे असे चित्र निर्माण होते. प्रत्यक्षात मात्र या संघर्षांना कवेत घेणारी एक बहुपदरी परंतु भांडवली विकासाच्या संकल्पनेभोवती केंद्रित झालेली सार्वजनिक सहमती या व्यवस्थेत उभारली जाते आहे.

वर्तमान भांडवलशाहीचा प्रकल्प अनेक पेचप्रसंगांतून जात असला तरी त्यामधे या पेचप्रसंगांना वळसा घालण्याची, विसंगती आणि विषमतांवर झाकण घालण्याची शक्यतादेखील वावरते आहे. यातील सर्वांत ठळक शक्यता म्हणजे वैयक्तिक विकासाचे, भौतिक समृद्धीचे सुखस्वप्न. ही सुखस्वप्ने भांडवलशाहीतील वंचित गटांनादेखील आपल्याकडे ओढून घेतात आणि त्यातून मध्यमवर्गीय तसेच 'आकांक्षी' मध्यमवर्गाचेही एक विचारविश्व साकारते. भांडवलशाहीतील हा 'मध्यमवर्गीय' विचारव्यूह आणि त्याची जनमानसातील पकड तिच्यातील विसंगतींना दडवून पेचप्रसंगांवर मात करण्याची ताकद भांडवलशाहीला बहाल करतात. विकासाचे हे चर्चाविश्व (discourse) मध्यमवर्गाबरोबरच गरीब, वंचितांनाही आपल्याकडे आकर्षून घेते व त्यामुळे भांडवली राजकीय धुरिणत्व बळकट होत जाते. समकालीन भांडवली समाजांमध्ये बाजारपेठेच्या विस्ताराशी जोडलेली आणि तिच्या प्रभावाखाली वावरणारी एक सांस्कृतिक विचारसरणीदेखील आकार घेते आणि तिचा समाजाच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक व्यवहारांवर गडद पडदा राहतो. बाजारपेठेचे तर्कशास्त्र आणि त्याच्या प्रभावाखाली साकारणारी ग्राहकवादी विचारसरणी एक आकर्षक 'विकास'वादी स्वरूप घेते. निरनिराळ्या समाजांमधील भौतिक आणि सामाजिक, सांस्कृतिक वंचिततांचा सामना करणारे घटक या 'विकास'वादी चर्चाविश्वाचा सहज भाग बनतात. त्याचा परिणाम म्हणून विषमता वाढूनही समकालीन जागतिक भांडवली समाजातले भौतिक तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षदेखील झाकोळले जात आहेत.
या विचारव्यूहाच्या चौकटीत भांडवली पेचप्रसंगांवर मात करण्यासाठी; धुरिणत्व शाबूत ठेवण्यासाठी नवनव्या साधनांची निर्मिती समकालीन भांडवली राजकीय प्रकल्प उभारू शकला आहे असे दिसेल. आक्रमक राष्ट्रवादाचे जगभर झालेले पुनरुत्थान हे त्यातले एक महत्त्वाचे साधन. दुसरीकडे आर्थिक पेचप्रसंगांतून निर्माण होणाऱ्या अन्याय आणि विषमतांचे रूपांतर विद्रोहात होऊ नये यासाठी लोकप्रिय राष्ट्रीय नायक देशोदेशी निर्माण केले जात आहेत. या नायकांवर एक अवघड जबाबदारी आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा डोलारा कायम ठेवतानाच तिला पोकळ बनवून, लोकशाहीतील विरोधी राजकीय अवकाशाचा संकोच घडवण्याविषयीची ही जबाबदारी आहे. त्यातून व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही इत्यादी प्रबोधनकालीन मूल्यांचा देखावा कायम राहून राज्यसंस्थेचे पाशवी बळ सावकाश वाढत गेल्याचे चित्र समकालीन भांडवलशाहीत निर्माण झाले आहे.

भांडवली धुरिणत्वाच्या जडणघडणीतला आणखी एक भाग म्हणजे विचारसरणीचा अंत झाला आहे असे जाहीर करणाऱ्या 'व्यवहारवादी', 'पोस्ट-आयडियॉलॉजिकल' भूमिकेची सार्वत्रिक तरफदारी. २०१६ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील एक मातब्बर उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनी या भूमिकेचा वारंवार पुनरुच्चार केला. स्वतःचे वर्णन त्या 'आदर्शवादी वास्तववादी' असे करत. क्लिंटन यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांपासून ते 'विचारसरणींचा अंत झाला आहे' याविषयी तत्ववैचारिक मांडणी करणाऱ्या फ्रान्सिस फुकुयामांसारख्या अभ्यासकांपर्यंत सर्वांनी 'डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या पल्याड जाणाऱ्या नव्या 'वास्तववादा'च्या आधारे जागतिक भांडवलशाहीचे अग्रक्रम पुढे रेटण्याचा, तिला संमती मिळवून देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भांडवली विस्ताराचा धडाका स्थानिक लोकशाही राजकारणाच्या दबावातून मुक्त रहावा, आणि त्याचे स्वरूप प्राधान्याने अराजकीय रहावे यासाठीदेखील वास्तववादाचा आधार घेतला जातो आहे.

हा आधार घेतानाच दुसरीकडे सांस्कृतिक क्षेत्रांतील विविधतांचा, बहुसांस्कृतिक अस्तित्वाचा आणि विखंडित समाजजाणिवांचा उत्सवही वर्तमान भांडवलशाही मोठ्या प्रमाणावर साजरा करते आहे. उत्तर-आधुनिकतेच्या चौकटीत व्यक्तींच्या आणि समूहांच्या विखंडित समाजवास्तवाची चर्चा घडवणे आणि त्यांचे गौरवीकरण करणे हा समकालीन भांडवली धुरिणत्वाच्या जडणघडणीतला एक कळीचा भाग बनला आहे. या गौरवीकरणातून बहुल सांस्कृतिक अस्तित्वाला मान्यता मिळते; व्यक्तींचा आणि समूहांचा कृतक आत्मसन्मान शाबूत राहतो मात्र त्याचवेळेस समाजवास्तव स्वभावतःच विखंडित असल्याची मांडणी करणारे नवे सिद्धांतनही (theorization) पुढे येते. या सिद्धांतनात प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची आणि अन्यायांवर न्याय्य मार्गांनी मात करण्याची शक्यता संपुष्टात येत असल्याने ही उत्तर-आधुनिक, सांस्कृतिक बहुलतांचा पोकळ गौरव करणारी सिद्धांतने वर्तमान भांडवली धुरिणत्वाच्या जडणघडणीस पोषक ठरत आहेत.

भांडवली धुरिणत्वाच्या या राजकीय प्रकल्पात सत्योत्तर (पोस्ट-ट्रुथ) समाजाचे अवतरणे चपखल बसते. गांधींनी त्यांच्या सत्याग्रह विचारात 'सापेक्ष सत्या'ची कल्पना मध्यवर्ती मानली. त्यांच्या दृष्टीने ही सापेक्ष सत्ये भांडवली, विषम समाजातील निरनिराळ्या विषम हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि म्हणून ती सापेक्ष असतात. मात्र या सापेक्षतेकडून निरपेक्ष सत्याकडे जायचे असेल, तर समाजातील भौतिक क्षेत्रातले वर्चस्वसंबंध (relations of domination in the material sphere) सातत्याने ध्यानात ठेवावे लागतील; आणि म्हणून या वर्चस्वसंबंधांत दडपलेल्या सामाजिक सापेक्ष सत्यांची बाजू घ्यावी लागेल अशी मांडणी गांधींनी केली. सत्योत्तरी समाजातील समाजमाध्यमांतून प्रसारित होणारी, दाव्या-प्रतिदाव्यांच्या रूपाने सतत पुढे येणारी सत्ये मात्र या प्रकारची नाहीत. ही विखुरलेली सत्ये प्रत्यक्षात भांडवली वर्चस्वसंबंधांना बळकटी देणारी; विविधतेचा आभास निर्माण करणारी, परंतु प्रत्यक्षात केवळ दिशाभूल करणारी; निर्णायक उत्तरांकडे घेऊन न जाता केवळ प्रश्नांभोवती आणि आकडेवारीभोवती खेळवत ठेवणारी, दाव्या-प्रतिदाव्यांमधे अडकलेली सत्ये आहेत. या सत्यनिर्मितीच्या खेळात ट्रम्प यांच्यासारख्या मातब्बरांपासून ते आफ्रिकेतील शाळकरी मुलांपर्यंत कोणीही आभासी कर्तेपण (virtual agency) स्वत:कडे राखू शकते. त्यामुळे बहुलतेचा, विविधतेचा गौरव होतो; मतमतांतराचे स्वातंत्र्य मिळते आणि आधुनिक विचारचौकटीतील व्यक्तीचा आत्मसन्मान शाबूत राहतो. मात्र हा आत्मसन्मान, हे कर्तेपण नेमक्या कोणत्या मूल्यांच्या जपणुकीसाठी आपण पणाला लावतो आहोत याची स्पष्टता सत्योत्तरी समाजात राहत नाही. परिणामी निरनिराळ्या सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्षात तयार झालेली सत्ये ही विखुरलेली, तरंगती सत्ये होऊन बसतात; त्यामुळे ती भांडवली विषमतांच्या सार्वत्रिक असत्याशी मात्र परिणामकारकरित्या सामना करू शकत नाहीत. उलट आणि त्यामुळेच ही सत्ये भांडवली धुरिणत्वाच्या प्रकल्पातील आणखी एक सहोदर बनतात.

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत