महाराष्ट्रातील करोना : साथनियंत्रण व लसीकरण - डॉ. प्रदीप आवटे

डॉ. प्रदीप आवटे महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाचे (Integrated Disease Surveillance Program उर्फ IDSP) सर्वेक्षण अधिकारी आहेत. सध्या चालू असलेल्या लसीकरणाबाबत आणि एकंदर महासाथीच्या प्रवासाबाबत त्यांनी 'ऐसी अक्षरे'ला मुलाखत दिली.

प्रश्न : आधी लसीकरणाची रंगीत तालीम झाली, मग राज्यांकडे लसीचे वितरण झाले आहे आणि आता लसीकरण सुरू आहे. त्याचे नियोजन कसे केले जात आहे? प्राधान्यक्रम कसा ठरत आहे, त्याची माहिती घेणे कसे सुरू आहे? लोकांना कोविन ॲपच्या काही अडचणी येत आहेत. तर त्यातून पुढे कसे जायचे ठरले आहे?
 

डॉ. आवटे : हे ॲप सर्वसामान्य लोकांनी वापरायला पाहिजे असा आग्रह आत्ता पहिल्या दोन फेजेसमधे आपण धरत नाही आहोत. आता जे नियोजन आहे त्यात सरकारी कर्मचारी आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती आम्हीच, (सरकारी एजन्सीच)  भरून घेत आहोत. डॉक्टर, नर्सेस, होमगार्ड्स, पोलिस, सैनिक, सगळ्यांची माहिती आरोग्य विभागातील लोक भरत आहेत. त्यामुळे कोविन ॲपचा काही प्रश्न/अडचण  आत्ता येत नाहीये.  तो प्रश्न केव्हा येईल तर जेव्हा आपण पन्नाशीच्या पुढच्या लोकांकडे जाऊ. त्याच्या अनुषंगाने  काही अडचणी येऊ नयेत म्हणून काही अपडेशन चालू आहे  ऑफलाईन करता येईल का, हे बघितलं जात आहे. एखाद्या ऑफिसात जाऊन या लोकांना नावनोंदणी करता येईल का, अशी चाचपणी सुरू आहे. पण ती व्यवस्था होईल. समजा ७०% लोकांकडे स्मार्टफोन आहे त्यांची सोय होऊनच जाईल. आणि ज्यांच्याकडे नाही अशा २०-३०% लोकांना फोटोआयडी लागेल, पण एक खिडकी योजना वगैरे काही करून त्यांचीही नावनोंदणी करता येईल. सध्या दिसतं आहे ते असं.

प्रश्न : सध्या दोन लशी आहेत, सीरमची आणि भारत बायोटेकची. आणि त्यात खरं तर भारत बायोटेकची लस अजून फेज ३ क्लिनिकल ट्रायल स्टेजमधेच आहे. याचं कसं नियोजन आहे?

डॉ. आवटे : दोन्हींना आपातकालीन परिस्थितीत परवानगी दिलेली आहे. खरं तर असे इमर्जन्सी अप्रूव्हल देण्याची भारतात पद्धत नाही. पहिल्या दोन्ही पातळीच्या चाचण्यांमध्ये लशी सुरक्षित आहेत का हे बघितलं जातं; दोन्ही लशी त्या चाचण्यांत पास झाल्या आहेत. आपली एकूण लोकसंख्या पाहता, फायझर आणि मॉडर्नाच्या लशी आपल्याला परवडणाऱ्या नाहीत. पहिल्या जगातले लोक पैसा गुंतवून लगेच लस घेतील; भारतीय लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय लसच हवी.
 
दोन्ही लशी सुरक्षित आहेत म्हणल्यावर प्रश्न उरतो लशी खरोखर किती प्रभावी आहेत. जी मर्यादित विदा (डेटा) आहे त्यातून दिसतंय की लशी प्रभावी आहेत. लोकांना वाटणाऱ्या शंका अस्थानी नाहीत; दोन्ही कंपन्यांमधलं वाग्युद्ध टीव्हीवर, जाहीरपणे झालं. आणि ते लोकांनी ऐकलं त्यामुळे या दोघांमध्येही काहीतरी  गफलत आहे असं लोकांना वाटणं साहजिक आहे.

प्रश्न : त्यामुळे मोठा वर्ग असं म्हणायला लागला आहे की आम्ही लस घेणार नाही; भीती वाटते, किंवा काही काही डॉक्टरमंडळीही असे गैरसमज, अंधश्रद्धा पसरवत आहेत. यावर आपण शासन म्हणून काय करणार आहोत? अगदी सोशल मीडियावर काही लोक इतके  विनोदी आक्षेप घेत आहेत, तर ते कसे हॅन्डल करणार आहोत आपण शासन म्हणून?

डॉ. आवटे : एरवी लस विकसित करायला १०-१५ वर्षांचा काळ लागतो. ही लस वर्षाच्या आत तयार झाली आहे. याबरोबरच या विषयात काही ग्रे एरियाज आहेत. उदाहरणार्थ आठवड्यात दिसणारे दुष्परिणाम तपासले असले तरी दीर्घकालीन दुष्परिणामांचा अभ्यास, अर्थातच, अजून झालेला नाही. कारण तेवढा काळ अजून झालाच नाहीये हा दुसरा भाग आणि तिसरा मुद्दा, ही लस नक्की किती प्रभावशाली आहे, हे चार आठवड्यांनंतर अँटीबॉडी चाचण्यामधून ठरवलं जात आहे. पुन्हा दीर्घकालीन प्रभावांबद्दलही आत्ताच्या घडीला कुणालाच भाष्य करणे शक्य नाही.

प्रश्न : फ्लूची लस दरवर्षी घ्यावी लागते, कारण त्या लशीतून मिळणारी प्रतिकारक्षमता साधारण ८-१२ महिने टिकते. मग ही लसही दरवर्षी घ्यावी लागेल का? मुख्य विरोध ह्या शंकांमुळे होत आहे. दरम्यान नॉर्वेची घटना झाली.
 

डॉ. आवटे : ह्या लशीला आपातकालीन मान्यता दिली आहे. आपातकालीन मान्यतेचा अर्थ असा की औषध किंवा लशीचे फायदेतोटे लोकांना पारदर्शकपणे सांगा; आणि लोकांनी ती लस घ्यावी का नाही हे ठरवावं. लशीची सक्ती नाही, पण लस घेण्याला प्रोत्साहन दिलं आहे. करोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर होत आहे; त्याचा वेग कमी व्हावा, संसर्ग थांबावा यात लस हे महत्त्वाचं साधन आहे.
 
लस हा एकमेव आणि रामबाण उपाय नसेल. इतरही काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. फ्लूचं उदाहरण घेऊ. अमेरिकेतली मृत्यूची सगळ्यांत महत्त्वाची दहा कारणं बघितली तर फ्लू सहाव्या नंबरवर आहे. तरीही फ्लूची लस फक्त ४०% अमेरिकी लोकच घेतात. दरवर्षी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष लस घेतात, त्यांचा फोटो न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये छापला जातो. तरीही लोकांना लशीचं महत्त्व समजत नाही. लोकांना लशीचं महत्त्व पटवून देत राहण्याचं काम करत राहावं लागतं, ते आम्ही करत आहोतच.
 
करोना लशीची आपल्याकडे पूर्ण विदा नाही. मुलांना दिली जाणारी गोवरची लस पाहा. दहा लाखांत एखाद्या बालकावर दुष्परिणाम दिसतात. पण तरीही फायदे तोट्यांपेक्षा खूप जास्त आहेत म्हणून आपण लस देत राहतो. करोनाच्या लशीबद्दल जोवर पूर्ण अभ्यास होत नाही तोवर हे वाद-प्रतिवाद होतच राहणार.

प्रश्न : सध्या भारत बायोटेकची लस  सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे (त्याच्या फेज ३ च्या चाचण्या अजून सुरू आहेत ). त्याचे डेटा मॉनिटरिंग पुढे होणार आहे का?

डॉ. आवटे : सध्या तरी असंच दिसत आहे. क्लिनिकल ट्रायलचा भाग म्हणूनच हे पुढे जाईल. अर्थात या विषयातील  तज्ज्ञ मंडळींचं (म्हणजे डॉ गगनदीप कांग  वगैरे) असं म्हणणं आहे की हे असं कसं केलं जाऊ शकतं? (ही घाई होत आहे) म्हणजे ह्या चाचण्या कशा चालतात तर लोकांचे दोन गट करतात - ट्रीटमेंट म्हणजे ज्यांना लस/औषध देतात; आणि कंट्रोल - ज्यांना लस/औषध दिलं जात नाही. दोन गटांची तुलना करतात. ह्यात कंट्रोल आहेच कुठे?

परंतु (या लसीच्या) कन्सेंट फॉर्म मध्ये क्लिनिकल ट्रायल असा उल्लेख आत्ता तरी आहे.

प्रश्न : लस  विकसित करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरू आहेत. त्यात नवीन व जास्त कार्यक्षम लसीही पुढे येऊ शकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ उद्या एखादी सिंगल डोस लसही उपलब्ध होऊ शकते. मग अशा वेळी आपण आत्ता ठरवलेल्या लसीकरण कार्यक्रमात बदल करून ती चालू करणार का?
 

डॉ. आवटे : सध्या दोन डोस गरजेचे असलेल्या लसींना परवानगी आहे. नवीन विदेनुसार कोणती लस अधिक परिणामकारक आणि स्वस्त आहे हे बघितलं जाईल. मग लस देण्याची पद्धत कुठली प्रभावी हे बघितलं जाईल. समजा नवीन लस एकदाच आणि नाकावाटे घेऊन पुरणार असेल तर आणखी उत्तम. याचे लसीकरण जास्त सुलभतेने आणि वेगाने होऊ शकते. कारण ती देण्यासाठी कमी मनुष्यबळ लागेल. हे होऊ शकतं.

प्रश्न : सध्या हा लसीकरण कार्यक्रम प्राधान्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा उर्वरित आधी ठरलेल्या सरकारी लसीकरण कार्यक्रमावर काय परिणाम होत आहे? उदाहरणार्थ, सध्या पोलिओ लसीकरण ठरले होते त्याबद्दल जरा माहिती सांगाल का?

डॉ. आवटे : बाकीच्या लशीकरणावर काही परिणाम होणार नाही, पण पोलिओची मोहीम सध्या साधारण महिनाभरापुरती पुढे ढकलली आहे.

प्रश्न :  विषाणूबद्दल सतत नवीन माहिती येत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारी पातळीवर पॉलिसी ठरवताना हे किती आव्हानात्मक होतं आणि यावर सरकारी यंत्रणेने मात कशी केली? धोरण बदलणं ही प्रक्रिया कशी झाली? राज्य सरकारनं हे आव्हान उत्तम पद्धतीनं हाताळलं, असं लोकांचं मत आहे. पण हे सगळं सांभाळणं सोपं नसणार. 
 

डॉ. आवटे : विषाणू पूर्णपणे नवीन होता. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात विषाणूची पहिली बातमी आणि केरळात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पहिली केससुद्धा आली. सर्व्हेलन्स आणि क्लिनिकल मॅनेजमेंट या दोन गोष्टी कशा सांभाळायच्या, चीनमध्ये काय इलाज केले गेले, ह्यांचा अभ्यास करून आपला प्रोटोकॉल तयार केला गेला. त्यासाठी स्टेट टास्क फोर्स तयार केला. त्यात संजय ओक, राहुल पंडित, शशांक जोशी अशी तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी होती. CDC, WHO, चीनमधली सीडीसीसारखी संस्था, आणि नवंनवं संशोधन यांच्याकडून येणाऱ्या माहितीचा अभ्यास करत होते. उदाहरणार्थ रेमडेसव्हिरचं इंजेक्शन भारतात उपलब्ध होण्यासाठी टास्क फोर्सनं प्रयत्न केले.
 
जानेवारी ते जूनमध्ये तीनदा प्रोटोकॉल बदलले. आधी हायड्रॉक्सीक्लोरिक्वीन घ्या म्हणाले, मग ते मागे घेतलं. रेमडेसव्हिरही उपयुक्त नाही असा निर्वाळा नंतर आला, पण तरीही ते वापरत राहावं असं आपण ठरवलं. कारण स्थानिक पातळीवर ते उपयुक्त असल्याचं दिसत होतं. हे बदल करणं, आणि संबंधित लोकांपर्यंत ते पोहोचवणं महत्त्वाचं असतं. मुंबईत घेतलेले निर्णय जालना आणि गडचिरोलीतही पोहोचले पाहिजेत. ह्यासाठी ट्रेनिंग घेतलं; एक हॉटलाईन तयार केली त्यात खरोखर इलाज करणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींचे नंबर शेअर केले. आठवड्यातले वार लोकांना वाटून दिले आणि या तज्ज्ञांना थेट प्रश्न विचारणं डॉक्टरांना शक्य झालं.

प्रश्न : तुम्ही आता सांगितलेली व्यवस्था ही फक्त सरकारी डॉक्टरांसाठी उपलब्ध  होती की खाजगी डॉक्टरांना पण? असं काही ठिकाणी अनुभवायला आलंय की खाजगी दवाखान्यांत डॉक्टर बिनधास्त राहायचे, आणि तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी रुग्णाची परिस्थिती बिघडली की मग ‘जा ससूनला’, म्हणत सरकारी हॉस्पिटलांवर भार टाकत होते. हेच प्लास्मा थेरपीबद्दलही. आमचा अनुभव असा होता की बरेच खाजगी डॉक्टर्स हे प्लास्मा थेरपीच्या (उघडपणे नाही पण) विरोधात होते. 
 

डॉ. आवटे : सरकारी गाईडलाईन्स सरकारी आणि खाजगी दवाखाने, डॉक्टर्स सगळ्यांसाठी सारख्याच काढल्या होत्या. खाजगी डॉक्टरांनाही त्यात समाविष्ट केलं होतं, ट्रेनिंग देणारे आणि घेणारे ह्या दोन्हींत खाजगी-सरकारी लोक होते. पण प्रत्येकाचं पर्सेप्शन निराळं असतं.

शिवाय  काही खाजगी डॉक्टरांना स्वतःला भीती होती : एकदा नाव झालं की माझ्याकडे कोव्हिडचे लोक ॲडमिट होतात की मग बाकीचे लोक येणार नाहीत आणि बाकीच्या प्रॅक्टिसवर परिणाम होईल. सरकारी इस्पितळात अशी अडचण जाणवत नाही, कारण ती हॉस्पिटलं पैशांसाठी चालत नाहीत. बार्शी, अकलूज अशा शहरांत चांगल्या गोष्टी घडल्या. तिथले सगळे डॉक्टर एकत्र आले. त्यांनी ठरवलं की एका हॉस्पिटलात सगळे कोव्हिडचे रुग्ण ठेवू आणि बाकीच्या हॉस्पिटलांनी त्या हॉस्पिटलचे इतर रुग्ण बघायचे. जनरल प्रॅक्टिस सुरू राहिली, कोव्हिडवर उपचार झाले आणि लोकांनाही खूप चांगली सेवा मिळाली. हे लहान शहरांमध्येही घडलं. बार्शीत डॉ. संजय अंधारेंचं हॉस्पिटल कोव्हिड हॉस्पिटल झालं. बार्शी तसं मोठं गाव आहे, सोलापूर जिल्ह्यातलं मेडिकल हब आहे. आजही लोक डॉ. अंधारेंचं नाव घेतात. त्यांच्या स्टाफला कोव्हिड झाला तेव्हा तिचा खर्चही सगळा हॉस्पिटलनंच केला. ही जबाबदारी डॉक्टरांनी उचलली.

प्रश्न : सीरो सर्व्हे मोठ्या प्रमाणावर करण्याचा विचार आहे का?
 
डॉ. आवटे : आत्ता आयसीएमआर काही निवडक जिल्ह्यांत देशभर सीरो सर्व्हे करत आहेत, त्यात महाराष्ट्रातले सहा जिल्हे आहेत - सांगली, परभणी, अहमदनगर, बीड, नांदेड, जळगाव. त्याच्या तीन फेऱ्या झाल्या. मे, जून-जुलै, डिसेंबर आणि आता आणखी एक सुरू आहे. त्यातून कोव्हिडची परिस्थिती कशी बदलत गेली हे दिसेल. मुंबईत दोन झाले, पुणे, मालेगाव आणि नाशिकलाही झाले.
 
लहानलहान ठिकाणी निरनिराळी मॉडेलं झाली. लोकसहभागातून गोष्टी घडल्या. तिथे एक मालेगाव पॅटर्न म्हणून प्रसिद्धीला आला. खरं तर जागा खूप असूनही हे तीन साडेतीन लाख लोकवस्तीचं गाव खूप दाटीवाटीने वसलं आहे. इथे सुरुवातीला कोव्हिड चटकन पसरला. मृत्यूही खूप झाले. तिथे भयाचे वातावरण होते पण नोकरशाही आणि डॉक्टर एकत्र आले. त्यांनी एक स्थानिक मॉडेल तयार केलं, ते अनेक  अर्थांनी अभ्यासण्याची गरज आहे. मालेगावात अल्पशिक्षित लोकसंख्या खूप आहे, परंतु ती यंत्राशी खेळण्यात तरबेज असणारी मंडळी आहेत. तिथे स्थानिक इनोव्हेशन खूप आहे. त्यांनी तिथे रेनकोट वापरून पीपीई तयार केले.
 
तिथे आधुनिक वैद्यक (ॲलोपॅथी) शिकलेले खूप डॉक्टर नाहीत. होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेदिक वगैरे शिक्षण घेतलेले डॉक्टर खूप आहेत. ही सगळी मंडळी एकत्र झाली. शिवाय लोकांमध्ये भीती होती, मालेगावच्या सरकारी हॉस्पिटलात बरेच मृत्यू घडले होते. कारण ह्या हॉस्पिटलांत गंभीर झालेले पेशंट्सच खूप असतात, त्यामुळे कितीही चांगलं काम केलं तरी मृत्यूचा आकडा मोठा दिसतो. तर ह्या डॉक्टरांनी लोकांना घरीच - होम आयसोलेशनमध्ये - ॲडमिट केलं. घरोघरी जाऊन रुग्णांना उपचार दिले. घरात लोकांना ऑक्सिजन देण्याची सोय केली. तिथे कोव्हिड केअर सेंटर सुरू केलं, तिथे रोज सकाळी आयुक्त जायचे. तिथले रुग्ण फार गंभीर नसतात, तर त्यांच्यासाठी सकाळी योगवर्ग, संगीत असे काही उपक्रम सुरू केले आणि आयुक्त स्वतः तिथे उपक्रमांत सामील व्हायचे. त्यामुळे लोकांची भीती कमी झाली.
 
आता मालेगावात कोव्हिडमुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण खूपच कमी, नगण्य म्हणावं असं झालेलं आहे.

प्रश्न : उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची (कौस्तुभ दिवेगावकर) मुलाखत आम्ही घेतली. इतर पॅथींचे डॉक्टर तिथेही एकत्र आले. हे सरकारी पातळीवर ठरलं का?
 
डॉ. आवटे : मालेगावात लोकांच्या मनात भीती होती; उस्मानाबादेत ती सावधानता होती. तिथे त्यांनी खूपच चांगली गोष्ट राबवली; ती म्हणजे, गावपातळीवर कोव्हिड दक्षता समिती तयार केली. उस्मानाबादेत संसर्ग आला तर तो येणार कुठून? मुंबई-पुण्यातून. तिथे परदेशातून येणारे लोक नव्हते. दक्षता समिती या मुंबई-पुण्याहून येणाऱ्या लोकांना भेटणार, त्यांचं स्क्रीनिंग करणार, आणि लक्षणं असतील तर नोंद करायची. सुरुवातीच्या तीन-चार महिन्यांतले जवळजवळ सगळे रुग्ण दक्षता समितीला सापडले. लोकांनाही काळजी होती, माझ्या गावात संसर्ग पसरू नये. धर्मशाळा, शाळांमध्ये या रुग्णांची सोय केली. दिवेगावकरांसारख्या लोकांनी उपचारासंदर्भातही चांगलं काम केलंय. आमचं सतत बोलणं होतं, ते पुण्यात होते, तेव्हाही आम्ही बोलत होतो. त्या उद्रेकाचा सगळ्या अंगानं विचार करून, लोकांच्या मनांतली भीती कमी करून, लोकांचं  रेफरल कसं लवकर, वेळेत होईल आणि त्यायोगे संसर्गाचा दर कसा कमी करता येईल या गोष्टी घडवून आणल्या.

प्रश्न : भारतीय डॉक्टर आणि जनतेनं आजार आणि आपल्या मर्यादा समजून घेतल्या त्यामुळे आपल्याकडे आजार आटोक्यात येत आहे; तुलनेत अमेरिका आणि युरोपात हे न झाल्यामुळे तिकडे आजाराचा उद्रेक झाला असं म्हणता येईल का?
 

डॉ. आवटे : काही घटनात्मक तरतुदी कशा उपयोगी पडतात पाहा. अमेरिकी घटनेनुसारच राष्ट्राध्यक्षाला पूर्ण देश लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार नाही. आपल्या पंतप्रधानांना हे करता आलं. अमेरिकेत प्रत्येक राज्य आपापले निर्णय घेतं. अमेरिकेचा प्रतिसाद विस्कळीत होता. आपल्याकडे आरोग्य ही राज्यांची जबाबदारी असली तरी अशा उद्रेकी संकटाच्या काळात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकतं. ही घटनेतली तरतूद आहे. लशीचंही पाहा, खरेदी आणि वितरण या गोष्टी केंद्र सरकार करत आहे. राज्य फक्त केंद्राचं ऐकतं.

हे अमेरिकेत होऊ शकत नाही. तिथे प्रत्येक राज्य स्वतःचं वेगळं ठरवतं, वेगळे कायदे करतं, ही तिथली मर्यादा आहे.

प्रश्न : काही गणिती मॉडेल्सबद्दल प्रश्न आहे. ती वापरून साथ किती, कशी पसरेल याचा अंदाज घेतला गेला. त्यांचा तुम्हाला काही उपयोग झाला का? अजूनही तसं काही काम सुरू आहे का?
 
डॉ. आवटे : आम्ही आमच्या परीनं काम करत होतो, ते लोक आपापल्या परीनं मॉडेलं बनवत होती. त्यातही त्रुटी नसतात असं नाही. त्यांतून खूप पुढचं प्लॅनिंग करता येत नाही. आम्ही फक्त पुढच्या पंधरवड्याचा अंदाज गणितावरून घेत होतो. त्यात ९०% जास्त ॲक्यूरसी होती. ते आम्ही जिल्हावार वापरलं. किती टक्के लोकांना ऑक्सिजन लागेल, व्हेंटिलेटर लागेल, हॉस्पिटलांत किती व्हेंटिलेटर बेड लागतील हे आम्ही त्यातून अंदाज घ्यायचो. आणखी १०० बेड वाढवायची गरज आहे, असं दिसलं तर तशी तयारी करायला वेळ मिळायचा. बहुतेकदा ते बरोबर होतं.
 
उदाहरणार्थ, ३ सप्टेंबरला ‘सकाळ’मध्ये माझा एक लेख आला. त्याचं शीर्षक आहे – करोनाचे शेपूट नजरेच्या टप्प्यात? तेव्हा केसेसचं प्रमाण खूप जास्त होतं. तेव्हा आमच्या काही लोकांनीही मला विचारलं, तू हे काय लिहीत आहेस! १७ सप्टेंबरला केसेस सगळ्यांत जास्त होत्या. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून प्रमाण कमीकमी होत गेलं; मग त्यांनीही मान्य केलं की माझं भाकीत बरोबर होतं.
 
टीम काम करत आहे; आंतरराष्ट्रीय अहवाल दिसत आहेत; तीन संशोधनांचा हवाला त्या लेखात दिला होता, कारण लोकांच्या मनातली अनाठायी भीती कमी करणंही महत्त्वाचं आहे. मी तेव्हा फक्त होता तो डेटा वाचला होता.
 
आताही डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीची जी राष्ट्रीय कमिटी आहे, त्यात डॉ. गगनदीप कांग वगैरे मंडळीही आहेत. तेही आता म्हणत आहेत, भारतात जर मोठं काही अघटित घडलं नाही, (म्हणजे उदा. थंडीची मोठी लाट किंवा खूप पाऊस), आणि लोकांनी तीन पथ्यं व्यवस्थित पाळली तर फेब्रुवारीच्या शेवटापर्यंत हा रोग महासाथीच्या जागी फक्त साथ स्वरूपात उरेल. ते तसं दिसायलाही लागलं आहे.
 
राष्ट्रीय आणि राज्य पातळ्यांवरही मॉडेलचा फायदा झालेला दिसत आहे.
 
२००९मध्ये स्वाईन फ्लू येऊन गेला. आता कोव्हिड. या दोन्हींत महत्त्वाचा फरक आहे, २००९मध्ये तीन वर्गवाऱ्या केल्या होत्या. यांतल्या सिरीयस लोकांचीच फक्त चाचणी करायची; आणि इतर दोन वर्गवाऱ्यांतल्या लोकांच्या चाचण्या केल्या नव्हत्या. साधारण ५% लोकांच्या चाचण्या करण्याची गरज पडली. त्याचे आकडे कमी दिसले; पण हॉस्पिटलांवर उगाच अनावश्यक भार पडत नाही. शिवाय आकड्यांमुळे भीती वाढू शकते. समजा आकडा आहे, २० लाख लोकांना संसर्ग. त्यांतल्या ८०% लोकांना लक्षणंच नाहीत, पण भीती वाढते. ह्या ८०% लोकांतले सुखवस्तू लोक म्हणतात, मी घरी कशाला राहायचं, मी ॲडमिट होतो. त्यामुळे हॉस्पिटलं भरली, आणि गंभीर आजारी लोकांना बेड मिळाले नाहीत.
 
त्याचा विचार करता मी सुचवलं होतं, सगळ्यांच्या चाचण्या करण्याऐवजी ४० वर्षाखालील सर्व फ्ल्युसारखे आजार असणाऱ्या लोकांना कोविड-१९ बाधित म्हणून गृहित धरून प्रयोगशाळा चाचणी न करता उपचार करणे आणि ज्यांचे वय ४० पेक्षा अधिक आहे अथवा ज्यांना काही अतिजोखमीचे आजार आहेत अशा व्यक्तींची प्राधान्याने प्रयोगशाळा चाचणी करणे, अशी माझी ढोबळमानाने योजना होती.

पण युरोपकडून आणखी एक मानक आलं - की दहा लाख लोकांमध्ये एवढ्या टेस्ट करणे जरुरी. मग सगळीकडे ओरड चालू झाली की भारत कमी टेस्ट करत आहे.  (पण अशा अप्रोचलाही काही मर्यादा असतात) हे सगळं असूनही मी अनेकदा हे मांडायचा प्रयत्न केला की टेस्टिंग नक्कीच महत्वाचे आहे, परंतु तेवढाच एक महत्त्वाचा घटक आहे असं नाही. अमेरिकेने मानकाप्रमाणे टेस्टिंग केले, स्पेनने केले पण तिथे काय परिस्थिती आहे बघा. आपला उद्देश टेस्टिंगच्या पाठोपाठ योग्य पेशन्ट मॅनेजमेण्ट असा पाहिजे, तसं नसेल तर नुसते टेस्टिंग करणे व्यर्थ आहे. माईल्ड केसेसना कोविड म्हणूनच ट्रीट करायचं आहे, परंतु ती ट्रीटमेंट घरीच विलगीकरण करून होऊ शकते, त्याकरता हॉस्पिटल बेड भरण्याची गरज नाही. हॉस्पिटलमध्ये जशी चांगली टीम पाहिजे, तशी फिल्डमध्ये पण पाहिजे. समजा, पुण्यामध्ये १६ वॉर्ड्स आहेत, तर त्या प्रत्येक वॉर्डात जर एक डॉक्टर, एक नर्स आणि एक पॅरामेडिक, एक ऑक्सिजन सिलिंडर अशा जर ओम्नीसारख्या गाड्यातून टीम्स केल्या, तर ते घरोघरी जाऊन अशा पेशंट्सना बघू शकतील. तेच त्यांचं काम. यामुळे हॉस्पिटल्सवरचा अनाठायी लोड कमी होईल. अशा क्षेत्रीय पातळीवरील टीम्समुळे आपण हॉस्पिटलवरील ताण खूप कमी करण्यात यशस्वी ठरलो असतो.

आंतरराष्ट्रीय दबाव असल्याने आपणही टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग या दबावाखाली थोडे आलो. महाराष्ट्रात १ कोटी ३६ लाख चाचण्या झाल्या आहे; लोकसंख्या आहे १२ कोटी. म्हणजे दहा माणसांमागे एक चाचणी झालेली आहे. पण प्रयोगशाळा, रुग्णालये अशी आपली संसाधने लक्षात घेऊन आपण नियोजन करायला हवे, असे मला वाटते.

प्रश्न : तुम्ही ज्या आंतरराष्ट्रीय दडपणाबद्दल बोललात, तसं दडपण देशपातळीवरही असणार. कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. ते कसं हाताळलंत?
 
डॉ. आवटे : प्रसिद्धीमाध्यमांनीही हा प्रश्न मला नेहमीच विचारला. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे देशाच्या १०%, पण कोव्हिड केसेसचं प्रमाण २०% आहे. त्यातला रिपोर्टिंग बायसही बघितला पाहिजे. ज्या प्रांतात चाचण्या जास्त होणार तिथे केसेस जास्त येणार. बिहारमधून किती रिपोर्ट येत आहेत? तिथे हल्लीच निवडणुका झाल्या; कुणी मास्क लावलेले दिसत नव्हते; तिथे कोव्हिडमुळे माणसं मेल्याच्या बातम्याही येत नाहीयेत. असं कसं? चाचणीच झाली नाही तर केसेस कशा येणाऱ?
 
२००९पासून आतापर्यंत स्वाईन फ्लू, डेंग्यूच्या सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्रात आहेत. आम्ही का हे नोंदवू शकतो, तर आम्ही ह्या सगळ्यावर व्यवस्थित लक्ष ठेवून असतो. आम्ही तथ्यं दडवून ठेवत नाही. सार्वजनिक आरोग्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपल्या समस्या काय-किती आहेत हे आधी नीट मोजलं पाहिजे. तिथे अर्धा प्रश्न सुटतो. आग कुठे लागली हे समजलं तर ती विझवता येईल ना!
 

१४ जानेवारी २०२०ला पहिली मिटींग झाली, एनआयव्हीसोबत. तेव्हा आपल्याकडे एकही केस नव्हती. सुरुवातीला एनआयव्ही वगळता बाकी ठिकाणी चाचण्या सुरू झाल्या नव्हत्या. नंतर मुंबईत कस्तुरबाला चाचण्या सुरू झाल्या आणि मग नागपूरला आयजीएमसीमध्ये. आता राज्यात ४८७ प्रयोगशाळांमध्ये करोनाच्या चाचण्या करता येतात. ही प्रगती झाली तीन-चार महिन्यांत. ही महत्त्वाची गरज होती. वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्येही चाचण्या सुरू झाल्या.
 
आणखी एक कारण असं आहे की महाराष्ट्र हे देशातलं सगळ्यात विकसित राष्ट्र आहे. त्यामुळे परदेशातून विषाणू, रोग, महामारी आली ती अशा राज्यांत जिथे आंतरराष्ट्रीय दळणवळण चालतं, कनेक्शन आहे. महाराष्ट्रात नोकऱ्या असल्यामुळे संपूर्ण भारतातून लोक येतात; त्यामुळे विस्थापितांचे प्रश्नही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर होते.
 
महाराष्ट्र हे सगळ्यात जास्त शहरीकरण झालेलं आहे. दर चौरस किलोमीटरमागे महाराष्ट्रात ३६४-३८६ लोक आहेत, ही झाली सरासरी. धारावीत हा आकडा दोन लाखापर्यंत वर जातो. ठाण्यात २१,०००! लोकसंख्येची घनता वाढल्यावर विषाणू चटकन पसरू शकतो.

प्रश्न : काही अनपेक्षित तडाखे बसले का? जिथे तुमचा आडाखा चुकला….
 
डॉ. आवटे : ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा ते सप्टेंबरचा पहिला आठवडा या काळात हॉस्पिटलांमधल्या बेडचं गणित थोडं विस्कळीत झालं होतं. त्या पंधरा दिवसांत लोकांना बेड मिळायला काही तास लागत होते; त्याचा परिणाम मृत्युदरावर झाला. हे नाकारण्यात अर्थ नाही. अतिशय क्लेषकारक होतं ते! पंधरा दिवसच का असेना, पण तो डाग आहे.
 
प्रश्न : पुढे एखादी साथ आली तर त्यासाठी काही धडे म्हणता येतील असं काही मिळालं का?
 
डॉ. आवटे : आता जे साथरोग सर्वेक्षण नावाची गोष्ट आहे, ती अतिशय महत्त्वाची आहे. त्या संदर्भात आपल्याकडे ‘एकात्मिक रोगसर्वेक्षण कार्यक्रम’ (आयडीएसपी) सुरू आहे. मी तो पाहतो राज्यात. ह्या कार्यक्रमाचा इतिहासही महत्त्वाचा आहे.
 
सप्टेंबर १९९४मध्ये सुरतला प्लेगची साथ आली होती. सुरतमध्ये मोठा हिरा व्यवसाय आहे. जगातले ९०% हिरे सुरतमध्ये विकसित होतात. त्या काळात फक्त ७०० केसेस सापडल्या, आणि ५६ लोक दगावले. पण प्लेग आला ह्या भीतीनं ३ आठवड्यांत निम्मं सुरत रिकामं झालं. हिऱ्याच्या व्यापारात काम करणारी ही मंडळी होती. तेव्हा दिवाळी तोंडावर आलेली. मोजून दोन आठवड्यांत ६० कोटी (६०० मिलियन) डॉलर्सचा तोटा झाला असं म्हणतात. त्यावेळी पहिल्यांदा आपल्या लक्षात आलं की अशा रोगांसंदर्भात लवकरात लवकर धोक्याची घंटा वाजली पाहिजे. तसं झालं तर माणसांची आयुष्यं वाचतीलच, आणि शिवाय अर्थव्यवस्थाही फार डळमळीत होणार नाही.
 
त्यातून २००२मध्ये हे रोगसर्वेक्षण राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात आलं. २००४-०५मध्ये तो प्रत्यक्षात सुरू झाला. सार्वजनिक आरोग्याकडे या निमित्तानं लोकांचं लक्ष गेलेलं आहे. सार्वजनिक आरोग्यावर आपण सकल उत्पन्नाच्या १.५% खर्च करतो, तो वाढवण्याची गरज आहे. तो ह्या साथीचा मोठा धडा आहे.
 
किमान एक दशकभर यावर काम करण्याची गरज आहे. प्रयोगशाळा विकसित करायला लागतील; कस्तुरबा, नायडूसारखी सार्वजनिक हॉस्पिटलं इंग्रजांच्या काळात तयार झाली, पण आपण अशी काहीच हॉस्पिटलं उभारली नाहीत, ती उभारावी लागतील; IDH - infectious disease hospital म्हणजे साथ आली तर लोकांना वेगळं ठेवण्याकरता असलेली हॉस्पिटलं लागतील. ही हॉस्पिटलं आधी शहराबाहेर होती, आता शहरांची व्याप्ती वाढल्यामुळे ती शहरांतच आली आहेत. आपल्याकडे आता २७ महानगरपालिका आहेत, तर किमान १५ हॉस्पिटलं हवीत.
 
डेंग्यूसंदर्भातही ही चर्चा होते. सुरुवातीला करोना आला तो आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांकडून. दुबईहून करोनाबाधित येण्यातून कलाटणी मिळाली; हा वर्ग उच्चवर्गीय, किंवा मध्यमवर्गीय नाही. हा मजूर वर्ग आहे. तिथून संसर्ग झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरला, आणि तिथे लोकसंख्येची घनता खूप जास्त असल्यामुळे वेगानं पसरला. यातला महत्त्वाचा भाग असा की परवडण्यासारखी घरं हवीत. लॉरी बेकर, झोपु योजना वगैरे सगळंच पाहायला हवं. पुण्यात जनता वसाहतीत कोव्हिड जास्त होता. त्यांचाही यावर इलाज नाही. ‘घरी राहा, सुरक्षित राहा’, असं कितीही म्हणलं तरी मध्यमवर्गाची घरं मोठी आहेत तसं तिथे नाही. दहा बाय दहाच्या खोलीत दहा लोक कसे मावणार? ते लोक मूर्ख नाहीत, पण त्यांना ते शक्य होत नाही.
 
हा केवळ कोव्हिडसंबंधित प्रश्न नाही. टीबीसुद्धा पाहा. एक लाख लोकसंख्येत सरासरी २०० लोकांना टीबी होतो, धारावीत ६००. तीच गोष्ट डेंग्यूची. कुठलाही साथरोग दाटीवाटीच्या ठिकाणी, जिथे प्राथमिक सोयीसुविधांचा अभाव आहे तिथे वाढतो. हा प्रश्न किचकट आहे. पुण्यात ३५० झोपडपट्ट्या अनधिकृत आहेत.

सुप्रसिध्द लेखक सुकेतू मेहता यांनी न्यू यॉर्कबद्दल एके ठिकाणी म्हटलंय की, दहशतवाद हा तिथला मोठा प्रश्न नाही, परवडणारी घरं हा आहे. ही शहरं जर बुडाली तर अशी घरं नसल्यामुळे बुडतील. दहशतवादामुळे नाही.
 
अमेरिकी आरोग्यव्यवस्था विमा पद्धतीनं पूर्णतया पोखरून काढलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्यावर १६% खर्च करूनही तिथले आकडे आपल्या केरळपेक्षा वाईट आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यात आपल्याला परवडणाऱ्या घरांचाही विचार केला पाहिजे. त्याचा परिणाम थेटच सार्वजनिक आरोग्यावर होतो.

प्रश्न : सीरम आणि भारत बायोटेकच्या लशी आहेत. कुठली कुठे देणार हे कसं ठरवलं?
 
डॉ. आवटे : सध्या जी लस वितरित केली जात आहे त्यात ९.६ लाख डोस आले कोव्हिशील्डचे, म्हणजे सीरमचे. आणि वीस हजार आले भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे. मग ते रँडमली ठरवलं. २८५ लशीकरण केंद्रं आहेत. चार मेडिकल कॉलेजं आहेत - मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर आणि दोन जिल्हा रुग्णालयं - औंध (पुणे) आणि अमरावती. तिथे कोव्हॅक्सिन वापरलं. आणि बाकी सगळीकडे कोव्हिशील्ड.

प्रश्न : लशीकरणासाठी कुठली यंत्रणा वापरलेली आहे?
 
डॉ. आवटे : ही सरकारी यंत्रणा आहे, त्यात IMA (Indian Medical Association), IAP (Indian Academy of Pediatrics) यांचीही मदत घेतली आहे. कुणी खाजगी रुग्णालयं आपली जागा देण्याकरता तयार असतील तर त्यांचीही मदत घेतली आहे. त्यांना ट्रेनिंग दिलंय. पण या २८५मध्ये बहुतेकशा सरकारी संस्था आहेत.
 
सप्टेंबरपर्यंत २५-३० कोटी लोकांपर्यंत लस नेण्याचं नियोजन आहे. त्यात १ कोटी आरोग्य कर्मचारी असतील. २ कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि बाकीचे ५०+ वयाचे लोक आणि कोमॉर्बिडिटीवाले. हे संपूर्ण देशाचं.
 
प्रश्न : नॉर्वेत जे झालं, लशीकरण करूनही केसेस सापडल्या, काही लोक गेले, त्या दृष्टीनं आपल्याकडे काही तयारी सुरू आहे का?
 
डॉ. आवटे : आपल्याकडेही असं काही घडू शकतं. त्या मृत्यूंचं कारण लसच असेल असं नाही. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायलाही असं होऊ शकतं. पोलिओची लस बाळांना दिल्यावरही मृत्यू घडले आहेत. मुळात बाळ आजारी असेल, आणि त्याकडे लस देणाऱ्यांचं दुर्लक्ष झालं; तर घरच्यांना वाटू शकतं किंवा मिडियामध्येही असं छापून येऊ शकतं. पण ते लशीमुळे झालं असेल असं नाही.
 
पंडुरोग, ॲनिमिया दूर करण्यासाठी आपण लोहाच्या गोळ्या लोकांना देतो. जंतासाठी औषध देतो. त्यानंतरही कुणाला उलट्या होतात, बेशुद्ध पडतात. मग तशाही बातम्या येतात. त्यातूनही भीती पसरते. त्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे, AEFI - Adverse Events Following Immunisation. जिल्हा आणि राज्यपातळींवर त्याच्या कमिट्या आहेत. मी राज्यपातळीवर काम करतो. त्याचा FIR, मूळ जागी जाऊन तपासणी करणं, वगैरे गोष्टी होतात. मग ते लशीमुळे झालं का कसं, याचा निर्णय घेता येतो. हा pharma-vigilance ठरतो. लशीचे दुष्परिणाम खरंच होत असतील, तर तेही दिसतं.
 
या यंत्रणेचा अहवाल येईपर्यंत कोणी थांबत नाहीत. जिल्हा स्तरावर आठवडा लागतो, रिपोर्ट यायला. राज्याला एक महिना लागतो. तोवर मिडियात बातम्या येतात, आणि लोकांचा ग्रह होतो की लशीमुळे हे झालं. मग नुकसान व्हायचं ते होतंच.

प्रश्न : आता वृत्तपत्रांची ऑनलाईन आवृत्ती येते, आणि छापीलही येते. ऑनलाईन आवृत्त्यांचा वाचकवर्ग वाढता आहे, ते क्लिकबेटी शब्दरचना करतात. ‘कोव्हिडचा रुग्ण सापडला’ वगैरे. जसे काही ते चोरच आहेत! त्यातून स्टिग्मा तयार होतो. माध्यमांचं शिक्षण घेतलं तर त्याचा फायदा होईल का? त्या संदर्भात काही सरकारी योजना आहेत का?
 

डॉ. आवटे : असं कुठलंही मोठं कँपेन करायचं असेल तर आपण एक मिडीया वर्कशॉप घेतो. महाराष्ट्रात, आरोग्य ‌विभागाकडे IEC - Information Education Communicationचा मोठा विभाग आहे. आम्ही दर महिन्याला ‘महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका’ प्रकाशित करतो. त्यात संबंधित माहिती छापतो. आमचं फेसबुक पेज, व्हॉट्सॅप आहे.
 
ढोबळमानानं सांगतो, आपल्याकडे आरोग्य पत्रकारितेचा स्वतंत्र विभाग तयार झालेला नाही. ज्यांना त्याबद्दल माहीतच नसतं असे लोक रिपोर्ट करत असतात. त्यात परस्परविरोधी गोष्टी घडतात. हायपोग्लायसिमिया या आजारानं माणसाचा मृत्यू झाला, असं काही लिहितात - हे खरं तर लक्षण असतं, हा रोग नाही. साखर कमी झाली, म्हणजे हायपोग्लायसिमिया. असे प्रकार झालेले आहेत. सांगायचा प्रयत्न केला जातो, पण …
 
शिवाय खळबळजनक सांगणं हे तर आता नॉर्मलच झालेलं आहे. वर्तमानपत्रं काय, टीव्ही काय.. बातम्या सांगतात का नाटक करतात, असं वाटतं. भीती तयार करतात, त्यांचे गिऱ्हाईक आपण सगळेच आहोत, पत्रकारांच्या घरचे लोकही. त्यावर उपाय म्हणजे त्यांच्याशी बोलत राहणं. त्याला पर्याय नाही.
 
प्रश्न : आरोग्य कर्मचाऱ्यांनंतर कोमॉर्बिड आणि ५०+ लोकांपर्यंत लशीसाठी पोहोचणार आहोत. ती व्यवस्था कशी चालेल?
 
डॉ. आवटे : त्याबद्दल अजून पुरेशी स्पष्टता नाहीये. एक ॲप तयार करणार आहोत, त्यात पाच मॉड्यूल असतील. आत्ता आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लशी मोफत दिल्या जातील. पण पुढचं काय, पैशांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ते धोरण ठरायचं आहे.

(समाप्त)

विशेष आभार : चिन्मय दामले
तांत्रिक साहाय्य : चिन्मय दामले, मंदार कुलकर्णी
मुलाखतकार : अबापट, चिंतातुर जंतू, चिन्मय दामले, मंदार कुलकर्णी