समाज

६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ३७७ कलमामधून समलैन्गिकतेला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली असून समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना इथून पुढे गुन्हेगार मानण्यात येणार नाही. या निर्णयानंतर समाजमनात आणि समाजमाध्यमांवर अनेक निरनिराळ्या तऱ्हेच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ठराविक सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांनी याबाबत समाधान आणि आनंद व्यक्त केला असला तरीही बहुसंख्य व्यक्तींना न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महत्व व गरज लक्षात आले नाही असे, या प्रतिक्रियांवरून दिसते आहे.

मित्रांनो, नुकतेच वर्तमानपत्रातून वाचनात आले की, सर्व माजी खासदार वा आमदार यांना तह-हयात पेन्शन कां म्हणून दिले जाते याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने, केन्द्र सरकारकडे मागितले आहे. आता यातील काही खासदार/आमदार वा पूर्वी कधीतरी मंत्री म्हणून काम केलेले,काहीजण सक्रिय राजकारणात असतील वा नसतीलही. पण असे कितीजण खरोखरच्या सामाजिक कार्यासाठी स्वतःला वाहून घेत असतील हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. हा प्रश्न पडण्याचे कारण :-

आरक्षणे देऊनही एखादा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होईल याची सध्याच्या काळात खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. कारण भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था म्हणजे मराठीत इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम बुरसटलेली आहे. म्हणजे ही व्यवस्था बदलायला मूळातच
सुधारणा करून आणायला पाहिजे.

कॉंग्रेस, भाजपा सारखे राष्ट्रीय पक्ष हे केवळ लोकशाहीचे मुखवटे आहेत. खरा देश चांडाळ चौकटी चालवत आहे. या चांडाळ चौकटीत देशातील व परदेशातील गुंतवणुकदार, कार्पोरेट व इंडस्ट्रियल लॉबी, मेडिया हाउसेस मँनेज करणारे आणि तथाकथित धर्माचे ठेकेदार असे सगळे येतात. त्यामुळेच मतदानाच्या वेळी सर्वाधिक ध्रुवीकरणासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जातपातधर्म. त्याचा वापर पुरेपूर करुन घेण्यासाठी राजकारणी नेहमीच तयार असतात. शिकले सवरलेले पण याला बळी पडतात. घडलेल्या घटनांचा केवळ जातपातधर्म यावर आधारित उल्लेख करणारे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष वगैरे म्हणवून घेतात.

इस्कॉन चा भोंदूपणा
रविवारी एका सिनिअरच्या आग्रहावरून १ इस्कॉन च्या रथयात्रेला जाण्याचा योग आला. (स्थळ दार एस सलाम टांझानिया).तिथे रथ वाली गाडी जाताना पुजारी लोक एका हातात दहाहजार शिल्लिंग घेऊन प्रसाद म्हणून केळं/चिकू देत होते.