दुसर्‍या महायुद्धामध्ये ब्रिटनला विजय मिळवून देणार्‍या विन्स्टन चर्चिलना जुलै १९४५ च्या निवडणुकांमध्ये ब्रिटिश जनतेने नाकारले आणि सी. आर. अ‍ॅटली ह्यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. मजूर पक्ष प्रथमपासूनच टोरींपेक्षा हिंदुस्तानच्या स्वातन्त्र्याच्या मागणीकडे सहानुभूतीने पाहणारा होता. युद्धकाळातील ब्रिटनचा सर्वात विश्वसनीय मित्र अमेरिका युद्धाच्या प्रारंभापासूनच हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य दिले जावे, जेणेकरून जपानविरुद्धच्या युद्धात हिंदुस्तानचे स्वेच्छेने दिलेले सहकार्य दोस्तपक्षाला मिळेल असा दबाव टोरी नेतृत्वावर टाकत आला होता. हे स्वातन्त्र्य कसे दिले जावे हे हिंदुस्तानातील कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग ह्यांच्यातील तेढीमुळे निश्चित करता येत नाही अशी सबब दाखवत टोरी नेतृत्वाने युद्धाच्या अखेरीपर्यंत हा प्रश्न लांबणीवर टाकत आणला होता. हिंदुस्तानचे साम्राज्य सांभाळणे हे ब्रिटनला डोईजड होऊ लागले होते. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये हिंदुस्तानातून जी मोठी आयात ब्रिटनला हिंदुस्तानाकडून करावी लागली त्याचा परिणाम म्हणजे हिंदुस्तानला परत करण्याचे डोईजड कर्ज ब्रिटनच्या डोक्यावर बसले होते. हिंदुस्तानी प्रजेची अशान्तता आणि स्वातन्त्र्याची मागणी रोज वाढत चालली होती. सुभाष चंद्र बोस ह्यांच्या ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध शस्त्राने लढा द्यायच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आणि फेब्रुअरी १९४६ मध्ये मुंबईत झालेल्या नौसैनिकांच्या उठावामुळे हिंदुस्तानी सैन्याची ब्रिटिश सत्तेशी एकनिष्ठ राहण्याची परंपरा कितपत शाबूत आहे अशी शंका निर्माण झाली होती. हिंदुस्तानात ब्रिटनविरोधी सैनिकी उठाव झालाच तर १८५७ सारखा तो शस्त्रबळावर दाबून टाकता येईल अशी परिस्थिति उरली नव्हती. युद्धातील मोठी मनुष्यहानि, युद्धानंतरच्या नाना प्रकारच्या टंचाया आणि रेशनिंग ह्यांना ब्रिटिश जनता कंटाळली होती आणि हिंदुस्तानात ब्रिटिश सत्ता टिकवून ठेवण्यात तिला काही स्वारस्य उरले नव्हते. अशा नानाविध कारणांमुळे ऍटलींच्या मजूर पक्षाच्या मन्त्रिमंडळाने सत्तेवर येताच हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य कसे देता येईल हा प्रश्न विचारासाठी पुढे घेतला.
दुसर्‍या महायुद्धामध्ये हिंदुस्तानच्या जनतेचा मनापासून पाठिंबा आणि सहभाग दोस्त राष्ट्रांच्या बाजूने असावा ह्यासाठी तिची स्वातन्त्र्याची मागणी मान्य केली पाहिजे ह्या जाणिवेमधून सुरू झालेला प्रयत्न क्रिप्स मिशनचा प्रयत्न, १९४२ ची चलेजाव चळवळ, नेत्यांची तीन वर्षांची स्थानबद्धता, जून १९४५ ची सिमला परिषद, १९४६ मधील कॅबिनेट मिशन अशा वळणांमधून आणि चर्चांच्या गुर्‍हाळांमधून जाऊनहि १९४७ उजाडले तरी प्रश्नाचा शेवट दृष्टिपथात येत नव्हता. लॉर्ड लुई माउंटबॅटन ह्यांचा हिंदुस्तानचे वाइसरॉय म्हणून शपथविधि मार्च २४, १९४७ ह्या दिवशी झाला आणि ५ महिन्यांच्या आत हिंदुस्तानातून ब्रिटिश सत्ता गेली आणि तिची जागा हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान ह्या दोन देशांनी घेतली. (सत्तान्तराच्या वेळी ह्या दोन्ही देशांचा दर्जा ब्रिटनच्या वसाहतींचा होता. २६ नोवेंबर १९४९ ह्या दिवशी घटना समितीने पारित केलेली घटना २६ जानेवारी १९५० ह्या दिवशी कार्यवाहीत आली, भारत सार्वभौम देश बनला आणि हिंदुस्तानच्या जागी ’भारत’ हे नाव आले.) आधीच्या पाच वर्षांमध्ये जे झाले नाही ते नंतर केवळ पाच महिन्यात कसे पार पडले ह्या नाटयपूर्ण घटनांकडे ही एक विहंगम दृष्टि.
ह्या नाटयातील प्रमुख पात्रे म्हणजे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिना, माउंटबॅटन आणि ’पडद्यामागील कलाकार’ अशी भूमिका पार पाडणारे वाइसरॉयचे घटना सल्लागार वी.पी.मेनन. ह्या ’पडद्यामागील कलाकारा’ची भूमिका ’योग्य व्यक्ति योग्य स्थानी योग्य वेळी’ अशा प्रकारची होती. स्वातन्त्र्यप्राप्तीनंतर मेनन ह्यांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणात अशीच महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातन्त्र्यप्राप्ति आणि संस्थानांचे विलिनीकरण पार पडल्यानंतर लवकरच मेनन ह्यांचा योग्य उपयोग करून घेणारे वल्लभभाई पटेल जग सोडून गेले. हळूहळू मेननहि विस्मृतीच्या पडद्याआड गेले. कळीच्या ह्या पाच महिन्यातील मेनन ह्यांच्या उल्लेखनीय कार्याकडे विशेष ध्यान देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखामध्ये केला गेला आहे.
ब्रिटिशांकडून हिंदी नेतृत्वाकडे सत्ता सोपविणे हे काम सोपे होते पण ही सत्ता हिंदुस्तानातील हिंदु आणि मुस्लिम ह्या दोन जमातींमध्ये कशी वाटायची हा कळीचा प्रश्न होता. एकूण हिंदुस्तानचा विचार केला तर हिंदूंच्या मानाने मुस्लिम समाज अल्पसंख्य होता तरीहि पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रान्त, आसामचा काही भाग आणि अविभाजित बंगाल ह्या प्रान्तांमध्ये तो बहुसंख्य होता. (जिनांच्या नजरेतून पाहिले तर बंगाल ६०% मुस्लिम आणि ४०% हिंदु होता ही काही अडचण नव्हती कारण त्या ४०% मध्ये वरच्या जातीचे हिंदु अर्धेच म्हणजे २०% होते.) हे प्रान्त हिंदुस्तानपासून विलग करून त्यांमधून पाकिस्तान हा नवा देश झाला पाहिजे मुस्लिमांची मागणी एका बाजूस तर हिंदुस्तानचे विभाजन करण्यास कॉंग्रेसचा पूर्ण विरोध ही दुसरी बाजू. त्याचप्रमाणे स्वराज्य जे मिळायचे ते ’पूर्ण स्वराज्य’च हवे हीहि कॉंग्रेसची मागणी होतीच. ह्या दोन टोकांमधले अंतर कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ सर्व प्रान्तांचे एक संघराज्य बनवावे, त्यामध्ये परराष्ट्रसंबंध, संपर्कव्यवस्था आणि संरक्षण इतकेच विषय ठेवून बाकीचे प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये द्यावेत, जेणेकरून आपल्या बहुसंख्येच्या प्रान्तांमध्ये मुस्लिमांना आवश्यक ती मोकळीक मिळेल आणि हिंदू बहुसंख्यांकांच्या दबावाखाली राहावे लागणार नाही असे प्रयत्न करून झाले पण इतके कमजोर केन्द्रीय शासन कॉंग्रेसला मान्य नव्हते ह्या कारणाने असेहि प्रयत्न फसले.
घटनांना वेग यावा आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांमधले अंतर कमी करून सहकार्य दाखवावे अशासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी फेब्रुअरी २०, १९४७ ह्या दिवशी अ‍ॅटली सरकारने घोषणा केली की जून १९४८ सालापर्यंत हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. लगोलग वाइसरॉय असलेले लॉर्ड वेव्हेल ह्यांच्या जागी राजघराण्याशी नातेसंबंध असलेले लॉर्ड लुई माउंटबॅटन ह्यांची नेमणूक करण्यात आली आणि २४ मार्च ह्या दिवशी त्यांनी अधिकृतरीत्या आपल्या कार्यकालाची सुरुवात केली. लगेचच सर्व पक्षांचे नेते, तसेच संस्थानांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा सुरू केल्या. हिंदुस्तान अखंड राहिला पाहिजे, त्याचे विभाजन होता कामा नये ह्याबाबत सर्वच कॉंग्रेस नेते - नेहरू, पटेल, आझाद आणि अन्य - आग्रही होते. अल्पसंख्य मुस्लिमांना हिंदु बहुसंख्य असलेल्या अखंड हिंदुस्तानात असुरक्षित वाटू नये इतक्यापुरती काही व्यवस्था करायला कॉंग्रेसचा नकार नव्हता पण देशाचे दोन तुकडे होऊ देण्यास त्यांचा पूर्ण विरोध होता. गांधीजीहि त्याच मताचे होते. विरुद्ध बाजूस जिना आणि मुस्लिम लीग ह्यांना हिंदुस्तानचे विभाजन करून मुस्लिम बहुसंख्य प्रान्त, पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रान्त, आसाम आणि बंगाल ह्या संपूर्ण प्रान्तांचे पाकिस्तान हवे होते आणि ह्यांपैकी हिंदु-मुस्लिममिश्र अशा पंजाब, बंगाल आणि आसाम ह्यांचे विभाजन करून हिंदु-बहुल भाग हिंदुस्तानकडे द्यायला त्यांची तयारी नव्हती. बंगालचे विभाजन करून कलकत्ता शहर हिंदुस्तानकडे द्यायला त्यांचा विरोध होता. पंजाबचे विभाजन कसेहि केले तरी शीख समाजाचे विभाजन होणे अट्ळ दिसत होते. जे काही ’स्वराज्य’ मिळणार ते २६ जानेवारी १९३० ह्या दिवशी लाहोर अधिवेशनात मागणी केले गेलेले ’पूर्ण स्वराज्य’च असले पाहिजे ह्या भूमिकेपासून कॉंग्रेस पक्ष अढळ होता. ह्या सर्व परस्परांना छेद देणार्‍या मागण्यांमधून मार्ग काढण्याची जबाबदारी माउंटबॅटन ह्यांच्यावर येऊन पडली होती.
सर्व बाजूंशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर माउंटबॅटन ह्यांनी आपल्या निकटवर्ती सल्लागारांशी चर्चा करून स्वत:च सत्तापालटाचा एक आराखडा तयार केला आणि मे २, १९४७ ह्या दिवशी आपले Chief of Staff लॉर्ड इस्मे ह्यांच्या हाती तो लंडनला मन्त्रिमंडळाच्या संमतीसाठी पाठविला. ’डिकी बर्ड प्लॅन’ अशा मजेदार नावाने काही ठिकाणी ओळखल्या गेलेल्या ह्या आराखडयामध्ये एक अखंड हिंदुस्तान अथवा त्याचे हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान असे दोन भाग ह्या दोन्ही संकल्पना टाकून देऊन सर्वच प्रान्तांकडे स्वतन्त्र सत्ता दिली जाणार होती आणि तदनंतर त्या त्या प्रान्तांनी एकत्र येऊन वाटल्यास हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान स्वेच्छेने निर्माण करायचे आणि ह्या अथवा त्या संघात दाखल व्हायचे अशी योजना होती. संस्थानी प्रदेशांनाहि हेच स्वातन्त्र्य देऊ केले गेले होते. हा आराखडा तयार करण्यापूर्वी माउंटबॅटननी सर्व नेत्यांशी त्यांना पूर्ण आराखडा न सांगता चर्चा केल्या होत्या आणि हा आराखडा यशस्वी होईल अशी त्यांना स्वत:ला खात्री वाटत होती. ब्रिटिश मन्त्रिमंडळालाहि त्यांनी तसे आश्वासन दिले होते. आपल्या ह्या आराखडयाला मन्त्रिमंडळाची मान्यता १० मे पर्यंत मिळावी आणि तदनंतर १७ मे च्या दिवशी आराखडा कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग आणि अन्य हिंदुस्तानी नेत्यांपुढे खुला केला जाईल अशी व्यवस्था करून माउंटबॅटन ८ मे च्या दिवशी सिमल्याकडे काही दिवसांच्या विश्रान्तीसाठी रवाना झाले. लेडी माउंटबॅटन, वी.पी.मेनन आणि माउंटबॅटन ह्यांचे प्रमुख सचिव सर एरिक मीएविल (Sir Eric Miéville) हेहि सिमल्यास गेले.
ह्यानंतरच्या लेखामध्ये वापल पंगुण्णी मेनन ह्यांच्याविषयी अधिक माहिती देईन. येथे संदर्भासाठी येथे इतकेच लिहितो की १९१४ साली गृहखात्यामध्ये कनिष्ठ पातळीवर कारकून म्हणून नोकरीस लागलेले मेनन आपल्या कर्तबगारीमुळे आणि हिंदुस्तानच्या घटनेविषयीच्या आपल्या सखोल ज्ञानामुळे आणि अनुभवामुळे चढत चढत आसपासच्या हिंदी आणि युरोपीय आयसीएस अधिकार्‍यांना मागे टाकून प्रथम सचिवालयातील घटनासुधार (Constitutional Reforms) खात्याचे कमिशनर आणि नंतर गवर्नर जनरलचे घटना सल्लागार झाले. लिनलिथगो, वेव्हेल आणि माउंटबॅटन अशा तिघांचेहि ते घटना सल्लागार होते. लंडनमध्ये भरलेल्या १९३० ते ३२ ह्या काळातील तीनहि गोलमेज परिषदांमध्ये ते आपल्या अधिकृत सरकारी कामाचा भाग म्हणून उपस्थित होते. हिंदुस्तानी असूनहि आणि अन्य ब्रिटिश सल्लागारांनी विरुद्ध सल्ला दिला असता तो न मानता माउंटबॅटन ह्यांचा मेनन ह्यांच्यावरती पूर्ण विश्वास बसला होता.
१९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तात्कालीन सरकाराचे (Interim Government) प्रमुख जवाहरलाल नेहरू आणि लुई आणि एड्विना माउंटबॅटन ह्यांच्यामध्ये माउंटबॅटन हिंदुस्तानात आल्यापासून वैयक्तिक मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले होते. नेहरू आणि त्यांच्या विश्वासातले वी.के.कृष्ण मेनन ह्यांनाहि ८ मेपासून काही दिवसांच्या सुटीसाठी सिमल्याला बोलावून घेण्यात आले होते.
लंडनला पाठविण्यात आलेला आराखडा काही बदलांसह मन्त्रिमंडळाकडून मान्य करण्यात आला आहे असा संदेश १० मे रोजी सिमल्यात पोहोचला. १७ मे ह्या दिवशी दिल्लीत तो सर्व नेत्यांपुढे खुला केला जाईल असे ठरले होते आणि तोपर्यंत आराखडा गुप्त ठेवण्यात आला होता. घटना सल्लागार असलेल्या मेनन ह्यांना तो माहीत होता आणि त्यांना तो मान्यहि नव्हता कारण हिंदुस्तानी नेत्यांना विश्वासात न घेता सर्व प्रान्तांना स्वातन्त्र्य देणे ह्यातून देशामध्ये अराजक निर्माण होईल असे त्यांचे मत होते. पण त्यांचा हा सल्ला मानण्यात आला नव्हता.
वेव्हेलच्याच दिवसांमध्ये कॅबिनेट मिशन अयशस्वी ठरल्यावर मेनन अशा निर्णयाला आले होते की तिढा सोडवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पंजाब, बंगाल आणि आसाम ह्या तीन प्रान्तांमधील मुस्लिम-बहुल भाग वेगळे काढून आणि ते भाग, तसेच सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रान्त ह्यांचे पाकिस्तान असा एक देश आणि उर्वरित हिंदुस्तान असा दुसरा देश निर्माण करणे. ह्या मुळे जिना आणि मुस्लिम लीग ह्यांची मुख्य मागणी पूर्णत: नाही तरी अंशत: पूर्ण होईल आणि मामला पुढे सरकेल. ब्रिटनमधील टोरींच्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी हे नवे देश पूर्ण स्वतन्त्र न होता ब्रिटिश वसाहतींचा दर्जा (Dominion Status) घेतील. अशा पद्धतीने कॉंग्रेसने थोडी माघार घ्यायची, मुस्लिम लीगने पंजाब आणि बंगाल पूर्ण हवेत ही मागणी सोडायची असा ही देवाणघेवाण होती. डिसेंबर १९४६ - जानेवारी १९४७ मध्ये कॅबिनेट मिशनच्या शिफारसींमधून काही निष्पन्न होणार नाही असे लक्षात आल्यावर मेनन ह्यांनी आपला हा विचार वैयक्तिक पातळीवर वल्लभभाई पटेलांच्या कानावर घातला होता. कठोर व्यवहारवादी पटेलांचे त्याबाबत अनुकूल मत निर्माण झाले होते आणि पटेल विभाजन अटळ असण्याच्या विचाराकडे झुकू लागले होते. पटेलांच्या समक्षच मेनन ह्यांनी हा विचार कागदावर मांडला आणि वेव्हेल ह्यांच्या संमतीने, पण पटेलांचे नाव मध्ये न आणता, तो लंडनला विचारार्थ पाठविला पण त्यावेळी तरी त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.
माउंटबॅटन आराखडा मंजूर होऊन आल्याचे कळताच मेनन ह्यांनी आपल्या प्रस्तावाला पुनरुज्जीवन द्यायचे ठरविले आणि माउंटबॅटन ह्यांच्यापुढे तो मांडला. सिमल्यामध्ये येऊन दाखल झालेल्या जवाहरलाल नेहरूंना हा प्रस्ताव मेनननी दाखवावा अशा माउंटबॅटन ह्यांच्या सूचनेवरून ८ आणि ९ मे ह्या दिवशी मेनन ह्यांनी नेहरूंना आपला प्रस्ताव दाखविला. त्यावर कार्यवाही होऊ शकेल असे नेहरूंचे मत बनल्याची वार्ता मेनननी माउंटबॅटन ह्यांना कळविली.
१० मे ह्या दिवशी माउंटबॅटन ह्यांनी मेनन प्रस्तावावर नेहरू, मीएविल आणि मेनन ह्यांच्याशी चर्चा केली. मेनन प्रस्तावानुसार वसाहत दर्जाचे (Dominion Status) दोन देश, Government of India Act, 1935 ही घटना असलेले, अल्प काळात निर्माण करता येऊ शकतील आणि नंतर त्या दोन देशांनी आपल्याला हव्या तशा घटना निर्माण कराव्या. चर्चेतील सर्व सदस्यांचे ह्याला अनुकूल मत पडले.
माउंटबॅटन आराखडा लंडनहून काही बदलांसह मान्य होऊन त्याच दिवशी आला हे वर सांगितलेच आहे. त्यातील काही बदल गंभीर स्वरूपाचे असून आराखडा हिंदुस्तानी नेत्यांना मान्य होण्याची शक्यता खूपच कमी झाली आहे असे माउंटबॅटन ह्यांना वाटू लागले. मेनन ह्यांचा विकल्प प्रस्ताव कॉंग्रेसला तरी मान्य होण्याची शक्यता आहे हेहि त्यांच्या ध्यानात आले होते. येथे माउंटबॅटन ह्यांनी एक कृति केली जिच्यामुळे पुढच्या सर्व घटनांना अनपेक्षित वळण लागले.
माउंटबॅटन आराखडा १७ मेपर्यंत गुप्त राहायचा होता हे वर सांगितलेच आहे. तरीहि माउंटबॅटननी १० मेच्या रात्री तो नेहरूंना दाखविला. तो पाहून नेहरू कमालीचे क्षुब्ध झाले. २० फेब्रुअरीपर्यंत मान्य असलेली आणि कॅबिनेट मिशननेहि सुचविलेली एकत्रित हिंदुस्तानची कल्पना वार्‍यावर सोडून सर्व प्रान्तांना स्वराज्य देणे ह्यातून हिंदुस्तानचे अनेक तुकडयांमध्ये विभाजन आणि कायमचे अराजक आणि यादवी युद्ध ह्याशिवाय दुसरे काही बाहेर पडणार नाही, तसेच असला प्रस्ताव कॉंग्रेसला अजिबात मान्य होणार नाही असे त्यांनी माउंटबॅटनना स्पष्टपणे सांगितले. सर्व संस्थानांनाहि असेच पूर्ण निर्णयस्वातन्त्र्य दिले तर हैदराबाद, मैसूर, भोपाळ, त्रावणकोर सारख्या काही मोठया राज्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी मिळून मोठी राज्ये निश्चितपणे त्याचा उपयोग करून सार्वभौमता घोषित करतील आणि बाकीच्या हिंदुस्तानला ती एक कायमची डोकेदुखी निर्माण होईल अशी शंकाहि ह्या आक्षेपामागे होती.
११ मेच्या सकाळी मेनन पुन: नेहरूंना भेटले तेव्हा माउंटबॅटननी नेहरूंना गुप्त आराखडा दाखविला आहे आणि नेहरूंनी तो पूर्णत: नाकारला आहे हे त्यांना कळले. अशातच मेनन ह्यांना माउंटबॅटनकडून तातडीचे बोलावणे आल्यावरून ते माउंटबॅटनकडे गेले. नेहरूंना गुप्त आराखडा दाखविण्यामुळे आपण एका मोठया संकटातून वाचलो असे माउंटबॅटनच्या लक्षात आले होते. आराखडा सर्वप्रथम १७ मेच्या बैठकीत उघड केला गेला असता आणि तेथे कॉंग्रेस नेत्यांकडून जाहीर रीतीने तो नाकारला गेला असता तर माउंटबॅटन लंडनसमोर तोंडघशी पडले असते आणि असल्या घोडचुकीमुळे त्यांची वाइसरॉयची कारकीर्द दोन महिन्यांच्या आतच गुंडाळायची पाळी आली असती. त्यांच्या सुदैवाने नेहरूंना आराखडा आधीच दाखविल्यामुळे ह्या संकटातून ते सुटले. मेननच्या प्रस्तावानुसार चक्रव्यूहामधून बाहेर पडण्याचा मार्गहि त्यांना दिसू लागला. मधल्या वेळात माउंटबॅटन आराखडयाला पूर्ण विरोध दाखविणारे आणि त्यामुळे देशाचे विभाजन (Balcanization) होईल असा स्पष्ट इशारा देणारे नेहरूंचे पत्र माउंटबॅटन ह्यांच्या हातात पडले.
मेनन प्रस्तावाचा पक्का मसुदा बनविण्यास मेनन ह्यांना आता सांगण्यात आले आणि लगोलग आपल्या हॉटेलमध्ये बसून मेनन ह्यांनी तीन तासांमध्ये एकहाती तो तयार केला. तदनंतर तो नेहरूंना दाखविला असता त्यांनी ह्यानुसार सत्तापालट होऊ शकेल असा त्याच्या बाजूने कौल दिला. मधल्या काळात ९ मे ह्या दिवशी वल्लभभाईंनी वसाहतीचा दर्जा आणि स्वराज्य कॉंग्रेसला मान्य होऊ शकेल असे आश्वासक उद्गार जाहीतरीत्या काढले. १७ मे ह्या दिवशी जी उभय बाजूच्या नेत्यांची बैठक ठरली होती ती लंडनहून आलेल्या बदलांचा विचार करण्यास काही वेळ लागेल असे कारण दाखवून रद्द करण्यात आली.
१७ मे ह्या दिवशी ठरवलेली बैठक रद्द केली आहे आणि मन्त्रिमंडळाने मंजूर दर्शविलेल्या आराखडयाचा जागी आता काही नवी योजना येत आहे असे समजल्यावरून मन्त्रिमंडळाकडून चर्चेसाठी माउंटबॅटनना पाचारण्यात आले. त्याप्रमाणे १८ मे ह्या दिवशी माउंटबॅटन मेनन ह्यांना बरोबर घेऊन लंडनला रवाना झाले. तत्पूर्वी हिंदुस्तानी नेत्यांना नव्या योजनेची कल्पना देण्यात आली होती आणि दोन्ही बाजूंकडून तिला हिरवा झेंडा मिळाला होता. लंडनमध्ये १२ दिवस चर्चा होऊन नेलेल्या नव्या योजनेस मन्त्रिमंडळाची संमति मिळवून माउंटबॅटन आणि मेनन ३१ मे ह्या दिवशी दिल्लीस परतले.
ह्या योजनेमध्ये अन्य तरतुदींसोबत पंजाब आणि बंगाल ह्यांचे विभाजन करायचे का नाही हे जनतेच्या इच्छेने ठरविण्यासाठी पुढील मार्ग सुचविला होता. ह्या प्रान्तांच्या विधिमंडळ सदस्यांचे दोन गट करायचे, एकामध्ये मुस्लिम-बहुल जिल्ह्यांचे प्रतिनिधि आणि दुसर्‍यामध्ये सर्व अन्य - युरोपीय सोडून - प्रतिनिधि. ह्या दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठकी भरवून प्रान्ताचे विभाजन व्हावे का नाही ह्यावर मतदान करायचे. एकाहि गटाने जरी विभाजनाचा निर्णय घेतला तर त्या प्रान्ताचे विभाजन व्हावे. बंगालचे विभाजन व्हायचे ठरल्यास आसामच्या मुस्लिम-बहुल सिल्हेट जिल्ह्यात सार्वमत घेऊन तो जिल्हा आसामपासून वेगळा करून मुस्लिम-बहुल बंगालला जोडला जाईल अशी तरतूद होती. ही योजना अधिकृतरीत्या दोन्ही बाजूंपुढे ठेवण्यासाठी २ जूनला बैठक बोलावण्याचे ठरविण्यात आले.
माउंटबॅटन लंडनमध्ये असण्याच्या काळात जिनांनी अजून एक अडथळा उभा करण्याचा प्रयत्न केला. होऊ घातलेल्या पाकिस्तानच्या दोन बाजूंना जोडण्यासाठी त्यांनी हिंदुस्तानमधून एक ’कॉरिडॉर’ची मागणी केली होती. दिल्लीमध्ये परतल्यावर माउंटबॅटन ह्यांनी ही कल्पना अव्यवहार्य आहे असे सांगून जिनांना ती मागणी मागे घ्यायला लावली.
२ जून १९४७ ह्या दिवशी वाइसरॉय निवासामध्ये (आता राष्टपति भवन) हिंदुस्तानच्या भवितव्याचा निर्णय करणारी हिंदु, मुस्लिम आणि शीख नेत्यांची बैठक भरली. माउंटबॅटन अध्यक्षस्थानी होते आणि त्यांच्या समवेत लॉर्ड इस्मे, सर एरिक मीएविल आणि वी.पी. मेनन हे साहाय्यक होते. कॉंग्रेसचे प्रतिनिधि म्हणून जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन पक्षाध्यक्ष आचार्य कृपलानी होते. शिखांचे प्रतिनिधित्व बलदेव सिंग ह्यांनी केले आणि मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधि होते जिना, लियाकत अली आणि अब्दुर्रब निश्तार. ही बैठक फार चर्चा आणि वादविवाद न होता पार पडावी, तिला फाटे फुटू नयेत अशा पद्धतीने माउंटबॅटन ह्यांनी ती चालविली. बैठकीच्या अखेरीस विभाजनाचा तयार आराखडा त्यांनी सर्व नेत्यांना दिला आणि तो वाचून सर्व नेत्यांना तो मान्य असल्याचा लेखी जबाब मध्यरात्रीपूर्वी आपल्याला मिळावा असे आवाहन केले. ह्याप्रमाणे कॉग्रेसचा जबाब वेळेवर आला पण जिना येथे काहीसे अडले. मुस्लिम लीग पक्षाकडे गेल्याशिवाय केवळ नेत्यांच्या भरंवशावर हा महत्त्वाचा प्रश्न सोडू नये असे त्यांचे म्हणणे होते. अशा कोणत्याहि कारणाने समझोता लांबणीवर पडणे माउंटबॅटनना नको होते. त्यांनी जिनांना अशी सवलत दिली की त्यांनी काही लेखी दिले नाही तरी चालेल पण उद्या ३ जूनला जी निर्णयाची बैठक भरेल तेव्हा ’जिनांकडून मिळालेल्या आश्वासनाबाबत मी संतुष्ट आहे’ असे उद्गार वाइसरॉयकडून काढले जातील तेव्हा जिनांनी मानेने त्याला होकार दाखवावा असे ठरले. ह्या वेळी जर एकमत झाले नाही तर अशी संधि पुन: येणे अवघड आहे आणि पाकिस्तान कदाचित कायमचा हातातून जाईल अशी स्पष्ट जाणीव त्यांनी जिनांना करून दिली. जिनांनी ह्याला होकार दिला.
कॉंग्रेस नेत्यांमधील नेहरू आणि पटेल प्रस्तावाच्या बाजूने आहेत हे माउंटबॅटन ह्यांना माहीतच होते. आता प्रश्न उरला गांधींची संमति मिळवण्याचा. माउंटबॅटन ह्यांनी गांधींची त्याच संध्याकाळी भेट घेऊन विभाजन काही प्रमाणात कसे अटळ आहे हे त्यांना पुन: समजावले. नेहरू-पटेल विभाजनाला तयार आहेत हे कळल्यावर नाखुषीने गांधीजींनीहि विभाजनाला होकार दिला.
३ जून १९४७ ची निर्णायक बैठक. अध्यक्षस्थानी माउंटबॅटन, त्यांच्या उजव्या बाजूस नेहरू, पटेल आणि कृपलानी. डाव्या बाजूस जिना, लियाकत अली, अब्दुर्रब निश्तार. त्यांच्या शेजारी बलदेव सिंग. मागे लॉर्ड इस्मे आणि सर एरिक मीएविल.
३ जूनला सर्व नेते अखेरच्या बैठकीसाठी पुन: एकत्र आले आणि योजनेला सर्वांची संमति मिळाली आहे असे माउंटबॅटन ह्यांनी जाहीर केले. जिनांनी मानेनेच संमति दर्शविली. त्याच दिवशी लगोलग माउंटबॅटन, नेहरू, जिना आणि बलदेव सिंग ह्यांनी रेडिओवर भाषणे करून निर्णय राष्ट्राला कळविला. तिकडे लंडनमध्येहि अ‍ॅटलींनी पार्लमेंटमध्ये ह्या निर्णयाची घोषणा केली.
स्वातन्त्र्याची प्रक्रिया जितकी लवकर पार पाडता येईल तितकी करावी अशी सर्व पक्षांची मागणी होतीच. जमातीजमातींमधील हिंसाचार चालू होते्. जितका विलंब आणि तदनुषंगिक अनिश्चितता वाढेल तितका हिंसाचारहि वाढेल असे सर्वांस वाटत होते. वाढत्या हिंसाचाराला काबूत ठेवू शकेल इतके गोरे सैनिक उपलब्ध नव्हते. हे लक्षात घेऊन आपल्या अधिकारात माउंटबॅटन ह्यांनी ४ जूनच्या पत्रकार परिषदेत १५ ऑगस्ट हा सत्ताबदलाचा दिवस असेल असे घोषित केले आणि निर्णयाच्या अंमलबजावणीची पुढील पावले टाकणे सुरू झाले.
(ह्या लेखाला आधारभूत प्रमुख पुस्तके: Transfer of Power in India (V.P.Menon), Shameful Flight - The Last Years of the British Empire in India (Stanley Wolpert), Indian Summer- The Secret History of the End of an Empire (Alex von Tunzelmann), India Wins Freedom - Complete Edition (Maulana Abul Kalam Azad). लेखातील तारखा एकत्रित पाहण्यासाठी येथे जावे. वापरलेली जालावरील अन्य पुस्तके वर जागोजागी दर्शविल्याप्रमाणे.)
