निराधार आधार.

निराधार आधार

’आधार कार्ड’ नावाची एक योजना गेली ४-५ वर्षे राबविण्यात येत आहे. Unique Identification Authority of India (UIDAI) (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) नावाच्या पूर्वकालीन योजना आयोगाच्या आधीन असलेल्या संस्थेकडे ही योजना राबविण्यासाठी देण्यात आली आहे. विकिपीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार २००९ साली ह्या कामाला प्रारम्भ झाला तेव्हापासून आजपर्यंत ८५ कोटि कार्डे वाटप झाली असून ३५ कोटि कार्डे वाटपाचे काम जारी आहे. कार्डासाठी अर्ज करणार्‍या व्य्क्तीचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तपशील गोळा केले जातात आणि त्या व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, नेत्रपटलाचे (Iris) छायाचित्र घेऊन ती माहिती डेटाबेसमध्ये ठेवली जाते आणि व्यक्तीस सुमारे २-३ महिन्यांनंतर हे कार्ड हातात मिळते. कार्ड विनामूल्य असून आत्तापर्यंत ह्या योजनेवर सुमारे २२०० कोटि रुपये खर्च झाले असावेत असा अंदाज आहे.

जेथे जेथे व्यक्तीचा सरकारशी काही आर्थिक संबंध येतो तेथील गळती थांबवणे हा ह्या कार्डामागील स्तुत्य उद्देश असावा असे दिसते. ’असे दिसते’ असे मोघम विधान करण्यामागचे माझे कारण असे आहे की अनेकदा प्रयत्न करूनहि ह्या योजनेबद्दलची कसलीहि अधिकृत माहिती इंटरनेटवर मिळत नाही. आधार कार्डाची अधिकृत वेबसाइट अशी स्वत:ची ओळख देणारी https://uiadi.gov.in ही वेबसाइट मी एकदाहि उघडू शकलेलो नाही. तेथे नेहमी ’This website cannot be opened' असाच प्रतिसाद येतो. ह्या योजनेच्या तळाशी जुन्या योजना आयोगाचे फेब्रुअरी २००९ चे गझेट नोटिफिकेशन आहे अशी विकिपीडियाची नोंद आहे पण तेहि उघडत नाही. तीच कथा https://eaadhaar.uidai.gov.in ह्या सरकारी साइटची. सारांश म्हणजे आधार कार्डाबद्दल सरकारी पातळीवरून काहीहि स्पष्टीकरण मिळविणे दुरापास्त आहे.

जालावर वेगवेगळ्या सल्लागारांच्या साइटसवर भरपूर सल्ला उपलब्ध आहे पण तो परस्परविरोधी आहे. उदा. एक सल्लागार म्हणतो की OCI धारण करणारा कोणीहि, तो जरी भारताबाहेर वास्तव्य करणारा असला, तरी त्याला परदेशातील अधिकृत पत्ता देऊन कार्ड घेता येते. ह्या विरुद्ध दुसरा म्हणतो की जे भारतात राहात नाही आणि भारतातील पत्त्याचा पुरावा देऊ शकत नाही त्यांना आधार कार्डासाठी अर्ज करता येत नाही. (एका ठिकाणी असाच अनुभव आल्याचे वर्णन वाचले आहे. त्या OCI व्यक्तीने आपला परदेशातील पत्ता पुराव्यासकट दिला पण PIN ह्या सदरामध्ये केवळ भारतीय पिन नंबरच भरण्याची सोय असल्याने त्याचा अर्ज पूर्ण होऊ शकला नाही.)

असे सर्व गोंधळ असूनहि आता भारतीय बॅंकांनी आपल्या खातेदारांकडून आधार कार्ड मागण्याचा धोशा सुरू केला आहे आणि असे कार्ड एखाद्यास देता आले नाही तर त्याचे खाते गोठवले जाण्याचा गर्भित धोकाहि आहे. वर लिहिलेल्या सर्व गोंधळाची बॅंकांच्या निम्नस्तरीय कर्माचार्‍यांना काहीच जाणीव नाही्, तरीहि खात्याबाबत काही कार्यवाही करण्याची सत्ता त्यांच्या हातात आहे. अशा परिस्थितीत खातेधारकाने काय करावे कारण सरकारकडून कसलीच अधिकृत उत्तरे पाहण्याची सोय दिसत नाही.

'Confusion worse confounded' म्हणतात तसा ह्या प्रश्नाला अजूनहि एक तिढा आहे. ह्या कार्डामागे सध्या पार्लमेंटने पास केलेला असा कोणताच कायदा नसून ही सर्व कारवाई योजना आयोगाच्या उपरिनिर्दिष्ट कार्यकारी (administrative) घोषणेखाली चालू आहे असे दिसते. अशा कारवाईमध्ये अर्जदाराची माहिती, बोटांचे ठसे, नेत्रपटलाचे छायाचित्र वगैरे घेण्याचे अधिकार ह्या कामाचे outsourced कन्त्राट घेतलेल्या काही खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांकडे आहे आणि त्या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, तसेच ती सुरक्षित राहील ह्याची खात्री वाटावी अशी काहीच तरतूद दिसत नाही. एखाद्या व्यक्तीची ’ओळख’ (Identity) चोरून तिचा दुरुपयोग केला जाण्याची शक्यता ह्यापुढे जास्ती वाढत जाणार. अशा परिस्थितीत ज्या पद्धतीने आधार कार्डाची मोहीम खाजगी कंत्राटदारांच्या माध्यमामधून सुरू आहे ती संपूर्ण असुरक्षित वाटते. ह्या मुद्द्यावर कर्नाटक हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश के.एस,पुट्टस्वामी आणि अन्य एक ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या रिट अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१३ ला ’आधार कार्ड सादर केले नाही ह्या सबबीवर कोणासहि अडवून धरता येणार नाही’ अशा अर्थाचा अंतरिम आदेश दिला आहे तो येथे पहाता येईल. ह्याचाच पुनरुच्चार अगदी अलीकडे मार्च २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या 'हिंदु' वृत्तपत्रामधील बातमीनुसार केला आहे. ह्याचे कारण असे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१३ च्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून जेथेतेथे आधार कार्डाची मागणी करण्याची केन्द्र आणि राज्य सरकारांची प्रवृत्ति वाढीस लागली आहे आणि महाराष्ट्र सरकाराने आधार कार्ड जोडले नाही तर सरकारी नोकरांचा पगार रोखला जाईल अशी गर्भित धमकी दिली आहे.

ह्या योजनेमागचा कायदा पास करून घेण्याचा प्रयत्न ह्यापूर्वी संसदेमध्ये अयशस्वी झालेला आहे आणि ह्यापुढेहि तो कायदा केव्हा अस्तित्वात येईल ह्याची काहीच माहिती अधिकृतरीत्या कोठे दिसत नाही. मधल्या काळात आधार कार्डाचा जगन्नाथाचा रथ आपल्या गतीने पुढे जातच आहे.

हा लेख ऐसीवर चढवतांनाच मला 'Three Supreme Court Orders Later, What's the Deal with Aadhaar?' अशा शीर्षकाचे हे पान दिसले. आधारकार्डाच्या प्रश्नाची सर्व अंगाने चर्चा येथे वाचावयास मिळेल.

ह्या सर्व घटनाक्रमावर ऐसीकरांचे काय मत आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.