ही बातमी समजली का? - ८२

मूळ निर्णय १९५४ सालचा होता -

रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना १९५४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालाकडे लक्ष वेधले. वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार ठरू शकत नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते.

आणीबाणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयांमध्ये राज्यघटनेतील कलम २१ च्या व्याप्तीचा विचार करताना वैयक्तिक गोपीनीयतेचे समर्थन केले होते.

आणीबाणीनंतर न्यायालयाच्या भूमिकेत बदल झाला आणि तो माझ्या मते काळानुरूप आणि आणीबाणीमुळे लक्षात आलेल्या धोक्यांनुसार योग्य दिशेने होता. त्याउलट १९५४मध्ये काय झालं होतं हे पाहा असं सरकारनं आता (म्हणजे २०१५ साली) म्हणणं म्हणजे काळाच्या रेट्याला आणि मानवाधिकारांच्या संकल्पनेत झालेल्या बदलांना न जुमानणं आहे. त्यामुळे ते योग्य नाही.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

ही तर कालहरण करण्याची आणि आपल्यावरची जबाबदारी झटकण्याची खेळी वाटते. ३७७वरच्या खटल्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं गोपनीयतेच्या अधिकाराचा उल्लेख केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं म्हणायचं की संसदेलाच ठरवू द्या. आता इथे सरकारनं म्हणायचं की घटनापीठाला ठरवू द्या. थोडक्यात काय, तर भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काला कुणीही वाली नाही. त्यामुळे बातमीचा मथळा योग्यच ठरतो असं वाटलं.

जार्गन फेकायची आणि शान मारायची. वर्किंग फ्रेमवर्क द्या म्हटलं कि धूम ठोकायची.

>> वैयक्तिक गोपनीयता हे नक्की काय आहे? यात काय काय येतं?

प्रायव्हसीबद्दल इथे पाहा. मला 'गोपनीयता' हा शब्द 'सीक्रेसी'ला प्रतिशब्द वाटतो. मी त्याऐवजी 'खाजगीपणा' म्हणेन. आधार कार्डाबाबत बोलायचं झालं तर आजकाल अनेक ठिकाणी आधार कार्डाची कॉपी द्यावी लागते. माझ्यापाशी तुमच्या आधार कार्डाची प्रत असेल, तर मला तुमची जन्मतारीख, पत्ता वगैरे मिळू शकतो. शिवाय, मी आधारच्या वेबसाईटवर जाऊन तुमचा आधार नंबर देऊन आणि माझा इमेल अ‍ॅड्रेस देऊन तुमचं आधार कार्ड पिडीएफ फॉर्मॅटमध्ये डाउनलोड करू शकतो. त्याचा पासवर्ड तुमचा पिन कोड असतो. तोसुद्धा मला तुमच्या कार्डाच्या प्रतीवर मिळतो. ह्या सगळ्या सुविधांत 'खाजगीपणा'चा फार विचार झाला आहे असं वाटत नाही. आताआतापर्यंत तर मी तुमच्या कार्डाला माझ्या मोबाईलशीही सहज जोडू शकत होतो. अलीकडेच ते बंद झालं आहे. ह्या सगळ्याचा संबंध अखेर बँक खात्याशी आणि त्यात जमा होणाऱ्या अनुदानाशी वगैरे येतो म्हणून हे धोकादायक वाटतं.

तो गेला तर फरक आपल्यालाच पडणारे ना! डेस्परेट होऊन काहीही करायला लागलंय सध्याचं सरकार... असो.

काँग्रेसची स्ट्रॅटेजीही तशीच आहे. येत्या २-३ वर्षांत सगळे रिफॉर्म्स अडवून धरायचे. अगदी शेवटी शेवटी मांडवली करायची. म्हणजे त्या रिफॉर्म्सचा परिणाम पुढच्या निवडणुकीपर्यंत दिसायला नको. मग हे भाजप सरकारने काय केलं म्हणून पब्लिकमध्ये बोंबा ठोकायला मोकळे.

रिझर्व्ह बँकेचे आणि गव्हर्नरचे अधिकार कमी होतील ही भीती नाहीये. भीती ही आहे की पतधोरण वेळोवेळी अस्तित्वात असलेल्या सरकारांच्या राजकीय तत्वप्रणालीच्या दावणीला बांधलं जाईल; ज्याचे दूरगामी परिणाम फार चांगले नाहीयेत. कारण मुळात पॉलिटिकल अजेंडा आला की कॉमन सेन्स बाजूला राहातो हे या आधीही सिद्ध झाले आहे. मग एक तर ग्रोथ नाहीतर सामाजिक विकास यांच्या नावाखाली पतधोरणाची वाट लागेल आणि ते इनकन्सिस्टंट होईल. रंगराजन साहेबही विरोधातच मत मांडत आहेत.

रिझर्व बँक आणि सरकार हे स्वतंत्र असूच कसे शकतात.

नसतात. भाषेचे दौर्बल्य.

रिझर्व बँक आणि सरकार हे स्वतंत्र असूच कसे शकतात हे मला पडलेले कोडे आहे.

रिझर्व बँक आणि सरकार हे एकत्र असणे हे हितसंघर्षात्मक आहे. म्हणून ते स्वतंत्र असावेत.

>> ऑं?? सायलेंस. सगळीकडे दिसतायत की चर्चा सेटलवाडांबद्दल चर्चा. काय आरोप आहेत, न्यायालय काय म्हणतय, हे चूक कस आहे वगैरे. कुठल्या सायलेंसबद्दल बोलतायत हे?

>> एन्जीओबद्द्लची भीती या सरकारने जन्म दिलेली नाही. यांचा वापर मनी लॉडरिंग, टेरर फायनान्सिंगसाठी होतो ही भीती काँग्रेस्च्या मंत्र्यांनी देखील बोलून दाखवलेली होती. हे लेखकही नंतर मान्य करतो.

>> पनगारिया, सुब्रमण्यम, डोवल हे पाहिल्या क्याटेगरीत येतात. reasonably good at their job या. (बहुधा!) चौहान, इराणी दुसर्‍या. नंतरच्या सरकरांमध्येही हेच चालू राहणार आहे. सरकारी पैशाने चालणार्‍या संस्थांवर सरकारचच नियंत्रण राहणार आहे.

मला वाटतं लेखकाचा मूळ मुद्दा काहीसा असा आहे, की लेखात उल्लेख केलेल्या गोष्टींबद्दल बहुसंख्य लोकांना काही वाटेनासंच झालं आहे. ह्या परिस्थितीत भारतीय लोकशाहीतला उदारमतवादी प्रवाह बहुसंख्यवादाखाली गडप होणार आहे. ideological independence नाहीसा होणं आणि त्याला लोकशाही प्रक्रियांद्वारे किंवा जनमताच्या रेट्याद्वारे democratic sanction मिळणं ह्याविषयीचा धोका तो मांडतो आहे. 'Too many people think that elections are all that matter, and dissent has nothing to do with democracy.' तुमच्या आक्षेपांत ह्या आणि अश्या मुख्य विधानांचा प्रतिवाद कुठे दिसत नाही.

>> एका वर्षापूर्वी सगळं आलबेल होतं आणि आता जगबुडी आली असा काहीसा टोन आहे लेखाचा.

उलट, हळूहळू गरम होत असलेल्या पाण्याचं आणि अखेर उकळी येण्याचं रूपक वापरलं आहे.

'अमर जवान' ज्योती सारख्या प्रतीकाला तथाकथित लाथ मारणारे देशद्रोही असल्याचा दावा करणाऱ्यांकडून, साक्षात देशाच्या प्रमुखाची हत्या करणाऱ्यांबद्दल अधिक आंतरजालीय आक्रोश अपेक्षित होता. तोच प्रकार राज्याच्या प्रमुखाच्या हत्येबाबत. मात्र गुन्हा काय आहे याचबरोबर तो कुणी केलाय यावरही देशभक्तांची प्रतिक्रिया अपेक्षित असते हे वारंवार दिसून येते. त्यामुळेच ओवेसीसारखे लोक खरेच बोलतात की काय अशी शंका येते.

ते सगळं सोडा. भारताने खरंच आश्वासन दिले असेल तर लाँग टर्ममध्ये अशा रिट्रॅक्टिंगचा नक्कीच तोटा होईल.

>> इतका डीग्र्या मिळवलेला माणुस जर असा विचार करत असेल तर खरे खुरे शिक्षण झालेच नाही असे म्हणायला पाहिजे.

तुमची काही तरी गफलत होते आहे. डिग्र्या काय, आजकाल कुणालाही मिळतात; विचार महत्त्वाचा. तो असा विचार करतो म्हणूनच त्याला ICHRचं प्रमुखपद मिळालेलं आहे.

मी रस्त्यावर फिरतो आणि मला सपाट रस्त्यावर चालल्याचं जाणवतं. तेव्हा रस्ता सपाट आहे यावर माझा विश्वास आहे. आपल्यालाच सगळं कळतं असा मनात गाढ विश्वास असला तर अजून काय पुरावा पाहिजे कशासाठी? खरंतर सपाट पृष्ठभागावरील रस्ते सपाट असतात असे मानणारासच भारतीय विज्ञान संस्थांचं प्रमुख करायला हवं.
- रस्ता सर्वज्ञ अरुण.
=============================================
बाय द वे, अगदी सपाट पृष्ठभावरील सरळ रस्ते सपाट नसतात. Even after ignoring the default curvature of the earth, flat, straight road on flat land still has an intentional curvature.

अजो - पुर्वीच्या सरकारनी पोसलेले लोक तर भाट आणि लाचार च होते आणि फक्त भाट नाही तर चालू आणि हीन प्रवृत्तीचे होते.
पण ते तसे होते म्हणुन हे नविन लोक जे तारे तोडतायत ते जस्टीफाय होत नाही.

>> पण हे चिंजंनी लिहिलं आहे तसं लिहिलं कि विनोदी वाटतं.

अगदी अगदी. आणि Indian Council of Historical Research ह्या भारदस्त नावाच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या संस्थेच्या उद्दिष्टांमधून तुमच्या माहितीसाठी -

to give a national direction to an objective and scientific writing of history and to have rational presentation and interpretation of history;

ते आणि अध्यक्षांनी जे म्हटलंय ते वरचं उद्धृत एकत्र पाहता मला ते विनोदी वाटतं. मोठी गंमतच आहे नाही सगळी?

रामजन्मभूमीचा खटला चाललेला तेव्हा रवि शंकर प्रसाद हे म्हणे थेट "राम लल्लाचे" वकिल होते. हा राम लल्ला कोण? यस, राम लल्ला म्हणजे भगवान राम. त्याचे हे वकिल.

औट ऑफ क्युरिऑसिटी: रामभाऊंनी वकालतनामा कसा काय साईन केला असेल?

सहमत. मध्यंतरी एका उर्मट आमदाराने रहदारीचा नियम चुकवल्याबद्दल जाब विचारणाऱ्या पोलीसावरही हक्कभंगाचा आरोप केला होता ना.

काही गोष्टी सुनिश्चितपणे नागरिकांच्या अधिकारांत मोडतात. काही नाही. काहींबाबत सांगता येत नाही.
उदा. "जन गन मन" हे गाणे तद्दन भिकारडे आहे असे तुम्हाला वाटले तर कदाचित तुम्ही राष्ट्रगीताचा अवमान करत आहात असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. पण म्हणून काय हे गाणे आउट ऑफ डेट, भिकारडे असण्याची शक्यता शून्य आहे का? तर अशा नको नको त्या गोष्टींवर नको नको ते भाष्य करायचा अधिकार सगळ्यांना दिला तर गोंधळ माजेल म्हणून तो केवळ सांसदांना (आणि सदनातच) दिला आहे. सदनातील त्यांच्या वक्तव्याच्या हक्काबद्दलच (वक्तव्याबद्दल नव्हे) कोणी नागरीकाने त्यांना दुषणे दिली तर हक्कभंग वैगेरे प्रकार करू शकतात.

अर्थात यात बर्‍याच लूपहोल्स आहेत.

श्रद्धा असेल तर पुरावा कशाला पाहिजे

याला सादरीकरण म्हणतात. रावांनी काय म्हटलं त्याचं चिंजंचं हे सादरीकरण आहे.

I went to Ayodhya. Just walk through the streets — you will get a feeling of living in Ramayana times… I had this feeling. You can’t call it a myth, that’s my experience,” Rao said.

“What more proof do you want if you are convinced in your heart, your mind? So, that place is Ayodhya for those who believe in Ram and those who believe Ram lived there and was born there. This could be a common man’s approach,” he added.
रावांना पुरावा कशाला हे स्वतःला म्हणायचं आहे असं म्हणशील तर त्यांच्या बोलण्यात "सामान्य माणसाचा अप्रोच" कशाला म्हटले आहे हे कळेल काय?

आणि सामान्य माणसाला रामाबद्दल नि अयोध्येबद्दल काय वाटते, कसे वाटते हे रावांनी सांगण्यास बंदी आहे का?

थोडक्यात इतिहास हा खरा आपल्यापुढे कधी येत नाही. असे असेल तर त्या इतिहासात घुसून उट्ट काढण्याचा एवढा सोस का? मग ती मशिद होती का मंदीर या वादाचा आणि ती पाडण्याचा फाय॑दा काय झाला? त्यापेक्षा वर्तमान सुधारण्याकडे लक्ष का देउ नये ?

अगदी बरोबर आहे. ब्रिटिशांमुळेच भारत तयार झाला, ते नसते तर आफ्रिकन सबसहारन आदिवासी आणि भारतीय यांच्यात काही फरकच राहिला नसता. हा इतिहास जपत वर्तमान सुधारू या. काळे साहेब बनणे जोमाने चालू ठेवूया.

अरेरेरे, खरं सत्य सांगितलं तरी आवडत नाही लोकांना. ब्रिटिश किती छान होते आणि भारतीय (खरेतर ही संज्ञाही चूकच, ब्रिटिशांअगोदर इथे फक्त आदिवासी होते) कसे मूर्ख अज्ञानी होते आणि त्यामुळे आपल्या अभ्युदयाचा खरा मार्ग काय आहे हे सांगितलं तर असा राग का यावा? शांत व्हा, ब्रिटिश बना.

त्यापेक्षा वर्तमान सुधारण्याकडे लक्ष का देउ नये ?

खरा इतिहास खोदून काढणे नि वर्तमान सुधारणे यांत वर्तमान सुधारण्यास नक्कीच पहिली प्रायॉरिटी आहे. पण चर्चेच्या विषयाची सीमा "खरा इतिहास" असेल तर वर्तमान सुधारणे हा पर्याय म्हणून देता येत नाही.

तुमचा मुद्दा यथार्थ आहे.

उबर व ल्यिफ्ट चे समर्थन एवढ्यासाठी की - १) सामान्य माणसाला त्याच्या कन्झम्शन अ‍ॅसेट चे रुपांतर कॅपिटल अ‍ॅसेट मधे करता यावे व ते सुद्धा पार्ट-टाईम (व त्यासाठी अ‍ॅसेट चा रंग बदलायला लागू नये. तो काळा-पिवळा करायला लागू नये.). थॉमस पिकेट्टी यांच्या पुस्तकात मांडलेला थिसिस हा आहे की कॅपिटल अ‍ॅसेट्स चे मालक हे जास्त रिटर्न्स कमावतात लेबर पेक्षा. रिटर्न ऑन कॅपिटल हा रिटर्न ऑन लेबर पेक्षा खूप जास्त आहे. व ह्यामुळे असमानता निर्माण होते. मग ज्यांना त्यांचे कन्झम्प्शन अ‍ॅसेट्स कॅपिटल अ‍ॅसेट्स मधे रुपांतरित करायचे आहेत त्यांना सरकारी आडकाठी का असावी ??? , २) जगात जिकडे तिकडे टॅक्सी सेवा आहेत व त्या स्थानिक युटिलिटी कमिशन्स नी ( किंवा तत्सम डिपार्टमेंट्स नी) रेग्युलेट केलेल्या आहेत. व या गेली अनेक दशके चालू आहेत. अनेक ठिकाणी टॅक्सी च्या कंपन्या सुद्धा आहेत. परंतु तरीही टॅक्सीज ह्या अस्वच्छ, सोयींचा अभाव असलेल्या अशा का राहिल्यात त्याचा विचार झालेला नैय्ये. बहुतेक वेळी टॅक्सीज या जुनाट, अस्वच्छ, कामचलाऊ असतात. एखादा पॅसेंजर जर १ तास टॅक्सीत बसणार असेल तर त्यास पिण्याचे पाणी मिळत नाही. (माझ्या माहीतीनुसार या सगळ्या समस्यांचे एक कारण म्हंजे लायसेन्सिंग चे असलेले क्वोटाज.) याचा अर्थ रेग्युलेटर ने पाण्याच्या बाटल्या ठेवणे मँडेट करावे असे मला म्हणायचे नाही. पण उबर मुळे ते शक्य होऊ शकते. (शक्य होऊ शकते म्हंजे अनिवार्य नव्हे.) कारण टॅक्सीचालकाला व पॅसेंजर ला दोघांनाही एकमेकांबद्दल फीडबॅक देण्याची सोय उबर च्या अ‍ॅप्प मधेच असणे हे यास चालना देऊ शकेल. ( असा फीडबॅक देण्याची सोय ही काही टॅक्सी युनियन्स नी ठेवलेली आहे हे उल्लेखनीय आहेच.)

मुख्य मुद्दे हे विश्वास निर्माण करणे, गुन्हेगारीची शक्यता, टॅक्सी ड्रायव्हर ने पॅसेंजर वर केलेल्या हल्ल्यांची पार्श्वभूमि, टॅक्सी ड्रायव्हर ने बेपर्वाईने/दारू पिऊन टॅक्सी चालवण्याच्या घटना हे आहेतच. इतर व याहीपेक्षा गंभीर घटना आहेतच. पण पॅसेंजरने सुद्धा ड्रायव्हर वर हल्ला केल्याचा घटना असू शकतात. व लायसेन्सिंग करून सरकार (युटिलिटी कमीशन्स) ह्याच मुद्द्यांची पूर्तता करू इच्छिते. पण Uber, Lyft have every incentive to do exactly that. Uber's very survival depends on both drivers and potential passengers trusting, downloading, and using its app. उबर च्या लायसेन्सिंग रिक्वायरमेंट्स सरकारप्रमाणेच आहेत. पण त्यापलिकडे उबर जी काही व्हॅल्यु अ‍ॅड करते तिच्या शक्यतेस मारून टाकणारी फ्रेंच सरकारची, पिट्सबर्ग शहरव्यवस्थापनाची, साऊथ कॅरोलिना सरकारची कृति आहे. (This value is added by enabling all parties to put competitive pressure on each other. व हे प्रेशर हे सरकारपुरस्कृत मँडेट प्रमाणे नसते.)

एखाद्या व्यक्तीस पूर्णवे़ळ टॅक्सी चालवायची नसेल व फक्त आठवड्यातून दोन वेळाच चालवायची असेल तर - त्यासाठी तिला तिच्या कार चा रंग का बदलायला लावावा ? अ‍ॅप्प वर बंदी घालणे हे या व अशा व्यक्तींच्या संधीस मारक नाही का ??

योग्य लायसन्सशिवाय टॅक्सी सेवा पुरवणार्‍यांच्या विरोधात आहे

मुळात टॅक्सी सेवा पुरवण्यासाठी लायसन्स देण्याची गरजच काय? सरकारने का ठरवावे कुणाला लायसन्स द्यावे, किती लायसन्स द्यावे? लायसन्सचा केवळ १ उद्देश मला दिसतो, तो म्हणजे सरकार सांगणार की तुम्ही धंद्याला उतरलात तर मनमानी करून भाडे नाकारू शकत नाही. पण मला माझी खाजगी गाडी आठवड्यात ३ दिवस पिझा डिलिव्हरीच्या दुकानासाठी आणि पैसे घेऊन सिनियर सिटीझन्सना फिरवून आणण्यासाठी वापरायची असेल, तर करता येणार नाही का?