ही बातमी समजली का? - ८३
http://www.technologyreview.com/news/539131/india-loves-moocs/
How does a talented Indian teenager like Gaurav Goyal make his mark on the world? Ordinarily, his destiny would have been set on the morning in 2008 when he took his country’s toughest college placement exam: the IIT Joint Entrance Exam. More than 300,000 students attempted the test that year; only 8,652 qualified for a spot at one of the ultra-elite Indian Institutes of Technology.
Goyal mustered a score in the top 1 percent, winning entry to IIT Delhi. But he fell just short of the cutoff for the school’s most competitive degree program, the one he most wanted to pursue: computer science. Instead, Goyal was told to major in civil engineering. Other students could learn about databases. For him, hydrology awaited.
Throughout India, online education is gaining favor as a career accelerator, particularly in technical fields. Indian enrollments account for about 8 percent of worldwide activity in Coursera and 12 percent in edX, the two leading providers of massive open online courses, or MOOCs. Only the United States’ share is clearly higher; China’s is roughly comparable.
.
.
.
शैक्षणिक क्षेत्रातही प्रचंड
शैक्षणिक क्षेत्रातही प्रचंड बदल घडताहेत. अतिशहाणा तुम्ही सकाळी उल्लेख केलेली ते ओहायो केस.. ती मला नीट वाचायची आहे. पण जी वाचली तिच्याशी मी सहमत आहे. टेक्नॉलॉजीमुळे प्रत्येक व्यवसायाचा लँडस्केप बदलतो आहे. वेळेवर स्वतःला बदललं नाही, अॅडाप्ट केले नाही तर फार आशादायक चित्र नाहीये.
इथे
मस्त प्रश्न. जेव्हा खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेजेस सुरु केली गेली (१९८४ च्या आसपास) तेव्हा त्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. की या खाजगी (शिक्षणसम्राटांनी स्थापिलेल्या) कॉलेजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कसे असेल ? असेल का ? त्यांना नोकर्या मिळतील का ? तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा कसा असेल ? आज परिस्थिती बदलली आहे. परंतु शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे (सुधारलेलाच नाही) असा आरडाओरडा चालू आहेच. दर्जा हा सुद्धा subject to supply and demand असतो ह्याकडे आरडाओरडा करणार्यांचे लक्ष नैय्येच. त्यांना द्यायचेच नैय्ये. कामचलाऊ सायकलींप्रमाणे कामचलाऊ इंजिनियर्स/शिंपी/सुतार/अकाऊंटंट यांची सुद्धा अर्थव्यवस्थेत गरज असते. पुढे - मूक्स प्रचंड स्वस्त असणे हे पथ्यावरच आहे. पूर्वी सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजात फी नाममात्रच होती. पण म्हणून तिचा दर्जा/क्रेडिबिलिटी घसरली नव्हती. उलट आजही सरकारी कॉलेजातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची क्रेडिबिलिटी सॉलिड आहे.
माझ्या मते बाजारातील क्रेडिबिलिटी ही ज्यावर ठरते त्यात अनेक बाबी आहेत पण - १) How competitive is the testing (खूप विद्यार्थी स्पर्धेत असणे) ? २) how uncompromising is the Testing ? , ३) Who trusts these courses ?? हे महत्वाचे आहेत.
उद्योजक व शिक्षक दोघेही त्या शिक्षणास क्रेडिबल मानत असतील तर काम फत्ते. उदा. इथे पहा इथे पहा. “What jumped out for me was the survey that revealed that in some cases as many as 39 percent of our learners are teachers,”
मूक्स किती परिणामकारक आहेत - शिकण्याच्या प्रक्रियेत - त्याबद्दल इथे
मूक्स मुळे शिक्षणप्रक्रिया कशी अधिक रोचक बनू शकते त्याबद्दल - इथे
A lot of mooc is, in fact, a modern textbook — because the twitter generation does not read. Forcing my campus students to watch the lecture videos and answer some simple quiz questions, covering the basic expository material, before coming to class — all checked and graded electronically — worked wonders to produce well prepared students and a brilliant level of discussion. Several students commented that the video lectures were better than the real thing, because they could stop and rewind as necessary. The “flipped classroom” model works.
-----
सध्या तरी पारंपरिक डिग्रीसोबत पूरक असे अॅडऑन स्वरुपाचेच शिक्षण वाटतेय.
सध्यातरी हेच सत्य आहे. आगे आगे देखिये होता है क्या.
----
निव्वळ ऑनलाईन शिक्षण घेऊन चांगली नोकरी वगैरे मिळालेली काही उदाहरणे आहेत काय?
माझ्या पाहण्यात असा कोणताही मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आलेला नैय्ये की ज्याच्या आधारावर मी असा निष्कर्ष काढू शकेन. पण काही तुरळक उदाहरणे आहेत - उदा. इथे. हा खूपच कमी डेटा आहे. निष्कर्ष काढण्यासाठी.
----
आणखी एक गोष्ट मस्त घडेल असे वाटते. की क्लासेस चालवणार्यांना स्पर्धा निर्माण होईल. शिकवणी/क्लासेस अनिष्ट असतात असा आरडाओरडा करणार्यांना थोडासा दिलासा मिळेल.
भविष्यात पारंपरिक कॉलेजं आणि
भविष्यात पारंपरिक कॉलेजं आणि युनिवर्सिट्या अनावश्यक होणार ही एकच शक्यता दिसते आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक कोर्सेरा, युडासिटीसारख्या ऑनलाईन माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर देवाणघेवाण करतील. माझा प्रश्न सध्या या माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांना कितपत किंमत मिळते हा होता.
>>जेव्हा खाजगी इंजिनियरिंग
>>जेव्हा खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेजेस सुरु केली गेली (१९८४ च्या आसपास) तेव्हा त्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. की या खाजगी (शिक्षणसम्राटांनी स्थापिलेल्या) कॉलेजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कसे असेल ? असेल का ? त्यांना नोकर्या मिळतील का ? तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा कसा असेल ? आज परिस्थिती बदलली आहे. परंतु शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे (सुधारलेलाच नाही) असा आरडाओरडा चालू आहेच.
त्यांना तेव्हाच्या प्रस्थापित विद्यापीठांनी संलग्नता दिली त्यामुळे नोकर्या मिळण्याचा प्रश्न आला नाही. शेवटी पदवी मुंबई किंवा पुणे किंवा औरंगाबाद अशा विद्यापीठाची असल्यामुळे.... त्याचवेळी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला अशी मान्यता मिळाली नाही (की मागितली नाही?) त्यामुळे त्या कॉलेजातल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीवर प्रश्नचिन्ह २०१५ मध्येही कायम राहिले. [अर्थात त्या विद्यार्थ्यांनाही नोकर्या मिळण्यात अडचणी आल्या नाहीत. त्या कॉलेजच्या संकल्पनेला पाठिंबा असलेल्या पुण्यातील उद्योगपतींनी त्यांना नोकर्या दिल्या].
त्याचवेळी ज्ञानेश्वर
त्याचवेळी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला अशी मान्यता मिळाली नाही (की मागितली नाही?) त्यामुळे त्या कॉलेजातल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीवर प्रश्नचिन्ह २०१५ मध्येही कायम राहिले. [अर्थात त्या विद्यार्थ्यांनाही नोकर्या मिळण्यात अडचणी आल्या नाहीत. त्या कॉलेजच्या संकल्पनेला पाठिंबा असलेल्या पुण्यातील उद्योगपतींनी त्यांना नोकर्या दिल्या].
शॉल्लेट.
मला एक ज्ञानेश्वर विद्यापीठातील एक विद्यार्थी भेटला होता. त्याने ही ष्टोरी सांगितली होती. या घटनेला युगं लोटली.
संधी मर्यादितच
त्या कॉलेजच्या संकल्पनेला पाठिंबा असलेल्या पुण्यातील उद्योगपतींनी त्यांना नोकर्या दिल्या
ठाण्याची अॅपलॅबदेखिल त्यांना नोकर्या देते (निदान पूर्वी देत होती, आताचे टाऊक नाही).
पण तरीदेखिल, त्या मंडळींसाठी नोकर्या मिळण्याचे/बदलण्याचे ऑप्शन्स मर्यादितच ना?
बाजारपेठ
>> जेव्हा खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेजेस सुरु केली गेली (१९८४ च्या आसपास) तेव्हा त्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. की या खाजगी (शिक्षणसम्राटांनी स्थापिलेल्या) कॉलेजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कसे असेल ? असेल का ? त्यांना नोकर्या मिळतील का ? तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा कसा असेल ? आज परिस्थिती बदलली आहे. परंतु शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे (सुधारलेलाच नाही) असा आरडाओरडा चालू आहेच. दर्जा हा सुद्धा subject to supply and demand असतो ह्याकडे आरडाओरडा करणार्यांचे लक्ष नैय्येच. त्यांना द्यायचेच नैय्ये
दर्जा वगैरे सोडून देऊ. तुम्हाला समजणारी मार्केटची भाषा घेऊ. आज बारावीनंतर अॅडमिशनसाठी जेव्हा गर्दी होते तेव्हा आयआयटी, व्हीजेटीआय किंवा पुण्याचं सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज ह्यांच्यासाठी अधिक मागणी / चुरस असते की खाजगी कॉलेजांसाठी? कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी जेव्हा कंपन्या येतात तेव्हा ह्या कॉलेजातल्या मुलांना प्राधान्य / अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात, की खाजगी कॉलेजातल्या?
इंजिनियरिंगचं सोडून देऊ. आज भारतात चित्रपटाचं शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थासुद्धा आहेत (उदा : सुभाष घईंची 'व्हिसलिंग वूड्स'). पुन्हा तोच प्रश्न - अॅडमिशनसाठी गर्दी कुठे होते? FTII आणि SRFTIIला की खाजगी संस्थांना? आणि इंडस्ट्री प्लेसमेंट कुठल्या विद्यार्थ्यांचं चांगलं होतं?
दर्जा वगैरे सोडून देऊ.
दर्जा वगैरे सोडून देऊ. तुम्हाला समजणारी मार्केटची भाषा घेऊ.
दर्जा ही मार्केट ची भाषा नसते किंवा मार्केट च्या भाषेत अंतर्भूत नसते - असे मी ध्वनित सुद्धा केलेले नाही.
दर्जा हा सुद्धा एक प्रॉडक्ट-आस्पेक्ट/फीचर असतो व तो सुद्धा - subject to the demand and supply process आहे/असतो असा माझा मुद्दा आहे.
--
आज बारावीनंतर अॅडमिशनसाठी जेव्हा गर्दी होते तेव्हा आयआयटी, व्हीजेटीआय किंवा पुण्याचं सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज ह्यांच्यासाठी अधिक मागणी / चुरस असते की खाजगी कॉलेजांसाठी? कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी जेव्हा कंपन्या येतात तेव्हा ह्या कॉलेजातल्या मुलांना प्राधान्य / अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात, की खाजगी कॉलेजातल्या?
आयआयटी, व्हीजेटीआय किंवा पुण्याचं सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज ह्यांच्यासाठी अधिक मागणी / चुरस असते - हे सत्यच आहे.
कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी जेव्हा कंपन्या येतात तेव्हा सरकारीच कॉलेजातल्या मुलांना प्राधान्य / अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात - हे देखील सत्य आहे.
--
माझा मुद्दा पुन्हा मांडतो - १९८४ - १९९० या कालात खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेजेस च्या क्रेडिबिलिटी बद्दल शंका उपस्थित केलेली होती. लोक साशंक होते की त्यातून बाहेर पडलेल्यांना कितपत किंमत असेल. पण ही परिस्थिती बदललेली आहे. आज लोक साशंक नाहीत. ( याचा अर्थ सरकारी कॉलेजेस मधल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा खाजगी कॉलेजातल्या लोकांना जास्त किंमत आहे असे मला म्हणायचे नव्हते व नाही. साशंकता कमी झालेली आहे इतकाच माझा मुद्दा आहे. )
मूक्स मधून शिकलेल्या लोकांना कितपत किंमत असते ? - या प्रश्नास पॅरलल म्हणून खाजगी कॉलेजेस चे उदा. वापरले.
--
आज भारतात चित्रपटाचं शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थासुद्धा आहेत (उदा : सुभाष घईंची 'व्हिसलिंग वूड्स'). पुन्हा तोच प्रश्न - अॅडमिशनसाठी गर्दी कुठे होते? FTII आणि SRFTIIला की खाजगी संस्थांना? आणि इंडस्ट्री प्लेसमेंट कुठल्या विद्यार्थ्यांचं चांगलं होतं?
याबद्दल मला फारशी माहीती नाही ओ. मत मांडणे कठिण आहे पण प्रयत्न करतो - व्हॉल्युम ऑफ कॉम्पिटीशन हा फक्त एक भाग झाला क्रेडिबिलिटीमागचा. Who trusts these institutes ? हा आणखी एक भाग झाला. FTII चे भूतपूर्व प्रेसिडेंट्स हे अडूर गोपालकृष्णन, श्याम बेनेगल, गिरिश कर्नाड यांच्यासारखे दिग्गज असल्याने क्रेडिबिलिटी निर्माण झालेली असेल व प्लेसमेंट जोरदार होतही असेल. भूतपूर्व प्रेसिडेंट्स दिग्गज असणे हे क्रेडिबिलिटी निर्माण होण्यामागचे एकमेव कारण नाही. Credible base of alumni हा पण भाग असू शकतो (हा alumni चा मुद्दा थोडा क्लिष्ट आहे.).
नागा गटासोबत सरकारचा
नागा गटासोबत सरकारचा महत्त्वाचा करार
कराराचे स्वरूप समजल्यावर अधिक बोलता यावे. मात्र असा करार होणे हेच आशादायक आहे. सरकारचे निव्वळ त्यासाठी अभिनंदन करायला हवे.
त्याचबरोबर बातमीत म्हटल्याप्रमाणे:
करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, सपचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव, बसप नेत्या मायावती आणि भाकपचे सीताराम येचुरी या महत्त्वाच्या नेत्यांशी चर्चा केली
ही घडामोडदेखील देखील स्वागतार्ह आहे.
===
सरकारने चौहान वगैरे सारख्या तुलनेने लहान प्रश्नांना इगो इश्यु करून पॉर्न(सम)पटांच्या एका निर्मात्या/दिग्दर्शकापाठी आपली उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा (नी दुसरीकडे पॉर्न साईट्स बंदी घालण्यापेक्षा) किंवा जमिन अधिग्रहण वगैरे बाबतीत बालीश हट्टाग्रह सोडला तर अशा चांगल्या बाबींकडे लोकांचे अधिक लक्ष जाईलसे वाटते
सरकारने चौहान वगैरे सारख्या
सरकारने चौहान वगैरे सारख्या तुलनेने लहान प्रश्नांना इगो इश्यु करून पॉर्न(सम)पटांच्या एका निर्मात्या/दिग्दर्शकापाठी आपली उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा (नी दुसरीकडे पॉर्न साईट्स बंदी घालण्यापेक्षा) किंवा जमिन अधिग्रहण वगैरे बाबतीत बालीश हट्टाग्रह सोडला तर अशा चांगल्या बाबींकडे लोकांचे अधिक लक्ष जाईलसे वाटते
मीडियाने चौहान वगैरे सारख्या तुलनेने लहान प्रश्नांना इगो इश्यु करून पॉर्न(सम)पटांच्या एका निर्मात्या/दिग्दर्शकापाठी आपली उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा (नी दुसरीकडे पॉर्न साईट्स बंदी घातल्याची न्यूज दाखवण्यापेक्षा) किंवा जमिन अधिग्रहण वगैरे न्यूजबाबतीत बालीश हट्टाग्रह सोडला तर अशा चांगल्या बाबींकडे लोकांचे अधिक लक्ष जाईलसे वाटते
ही बातमी (वेगळ्या
ही बातमी (वेगळ्या वृत्तपत्रात) वाच्ली होती. प्रत्यक्षात कॅबिनेटने नवे विधेयक मंजूर करेपर्यंत नक्की काय काय गाळले जातेय ने नक्की नाही.
गेल्या वेळीही शेवटच्या क्षणापर्यंत उलटसुलट बातम्या येतच होत्या. प्रत्यक्षात तेव्हाही सरकारने ८-१० गोष्टी बदलल्या पण मूळ मागण्या तशाच होत्या.
होय. चर्चेच्या ८० फेर्या
होय. चर्चेच्या ८० फेर्या झाल्या.
मात्र त्या फेर्या बांगलादेशप्रमाणे याहीबाबतीत डोवल यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्याल "क्लोजर" मिळाल्याचे वाचनात येते आहे.
--
असे असताना बांगलादेश घडामोडींप्रमाणे याही बाबतीत विरोधीपक्षीयांना तसेच सिंग यांच्यासारख्या पूर्वसुरींना लूपमध्ये ठेवणे हे ही सद्य सरकारच्या इमेजच्या विपरीतच परंतु सुखद
http://timesofindia.indiatime
http://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/Nagaland-churches-hail…
१. चर्चेस ने देखिल कराराचे स्वागत केले आहे. (केंद्राचे देखिल अभिनंदन केले आहे.) म्हणजे आता दहशतवाद संपला पाहिजे. कारण नागालँडवर चर्चचा प्रचंड प्रभाव आहे.
२. सगळ्याच पक्षांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
३. करारात नागांची दुखती रग व्यवस्थित हाताळली आहे. अन्य प्रांतातले नागाबहुल इलाके एकत्र करून एक बृहन्नागा राज्य काही होणार नाही, असू द्या हे त्यांनी मान्य केलं आहे.
४. ब्रिटिशांच्या काळात देखिल नागालँड सार्वभौम होता. (पाकिस्तान आता काश्मिरचा नकाशा काढतात तसे ब्रिटिश नागालँडचा काढत असतील, पण त्याला अर्थ नाही.) काही महत्त्वाचे मुद्दे सोडून नागालँड सार्वभौम ठेवण्यात हानी नसावी.
मुद्दा ३ लै महत्त्वाचा आहे. या एका मुद्द्यासाठी ईशान्येत प्रचंड राडे झाले आहेत. सरकारने हा मुद्दा त्यांच्या गळी उतरवला असेल तर (नरसिंहराव, वाजपेयी आणि ) मोदी यांचे अभिनंदन.
भारत सरकारने/इतिहासाने ढग
भारत सरकारने/इतिहासाने ढग कुठे आहेत (मेघालय), सूर्य कुठे प्रथम उगवतो (अरुणाचल), प्रेशस रत्नासारखे सुंदर(मणिपूर), असं बर्यापैकी ग्राउंड रियालीटीशी संबंध नसलेले क्लासिफिकेशन तिकडे केले आहे. ट्राइब्स आणि उप्-ट्राईब्ज बर्याच आहेत. त्यात नागांचा स्प्रेड सगळ्यात जास्त आहे. मिझोराम ते अरुणाचल. त्यांना सगळ्या नागाबहुल भागाला, स्थानिक राज्याला गाळून/तोडून विशेष अधिकार हवेत. पण ऐतिहासिक रित्या नागा हे व्हॅलिच्या लोकांचा मांडलिक, इ होते.
म्हणून नागालँडच्या भूविस्ताराची गोष्ट होते तेव्हा आसाम, अरुणाचल आणि खासकरून मणिपूर चिडून उठतात. दोन्ही पक्षांनी आपली भूमिका कधी सोडली नाही. अगदी अशिक्षित माणसांत ते शिक्षित जिगरी मित्रांत देखिल ही अस्मिता बराच परिणाम करते इतकी ती तीव्र आहे.
नागांनी विस्ताराची मागणी सोडली असेल आणि आहे त्या भागात जास्त सार्वभौमत्वावर समाधान मानले असेल तर ...खूप चांगले आहे.
(नरसिंहराव, वाजपेयी आणि )
(नरसिंहराव, वाजपेयी आणि ) मोदी यांचे अभिनंदन.
अजो - नरसिह रावांचे काय नाव घेताय. इतका वाईट माणुस होता तो की प्.पु. सोगा माताजींनी त्यांचे अन्त्यसंस्कार पण दिल्ल्लीत करुन दिले नाहीत. आणि त्याच्या वाईट आचारविचाराची सावली सुद्धा पडु नये या महान विचारानी सोगा माताजींनी त्यांचे समाधीस्थळ पण बांधुन दिले नाही.
मोदी तर काय हिटलरचाच भारतातला अवतार. कदाचित नागालँड मधे मोदींना छुपे काँसंट्रेशन कँप काढायचे असतील म्हणुन नागा बंडखोरांशी तडजोड केली असेल.
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हे
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हे माझ्यामते आजच्या कॉग्रेसच्या नेत्यांपेक्षा, आणि सेक्यूलरांपेक्षा बरेच बरे होते. ते कशाला काय म्हणत आहेत याला मर्यादा असे.
राजीवच्या राजकीय प्रायोरिटी वेगळ्या असतील, तो कमी मॅच्यूअर इ असेल, शहाबानो केसने असंतुलन आणले असेल, पण त्याने हे देश फोडतात, ते देश फोडतात असा कांगावा केलेला आठवत नाही. शिवाय तो राम हा शब्द ऐकल्यावर लगेच विनोदी, दुर्दैवी आणि चिंताजनक इ इ म्हणत नसे.
उलट रामाची मूल्ये भारतीय समाजात पसरावी अशी राजीव गांधीची उत्कट इच्छा होती. त्याच्या आदेशानेच रामायण टीवीवर पटकन सादर केले गेले.
=========================================================================================
माझ्यामते आजच्या सेक्यूलरांची आदरस्थाने म्हणून (आपण) रागा आणि इंगा यांची नावे देखिल टाळलेली बरी.
http://www.newindianexpress.c
http://www.newindianexpress.com/nation/article450766.ece?service=print
मनमोहन रावांची ४० मिनिटांची बिनकामी मिटींग २०१० ला झालेली.
खरं श्रेय नरसिंह राव, वाजपेयी आणि सर्वात जास्त मोदींना जातं.
Many congratulations to the
Many congratulations to the government and the Nagas.
The earlier governments had really screwed up the whole issue. गुवाहाटी - कोहीमा- इम्फाळ - ऐझोल रस्ता म्हणजे निव्वळ गुंडागर्दी आणि दहशतवाद !!! मोदींचे ईशान्य भारताच्या समस्यांवर विशेष लक्ष आहे असे दिसते.
==============================================================
सर्व प्रकारच्या स्थानिक समूहांकडून या कराराचे ज्या स्तरावर स्वागत झाले आहे ते पाहता आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
अडाणींच्या खाणीला परवानगी नाकारली
मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात संमत झालेला कारमायकेल खाण हा मल्टिबिलियन प्रकल्प ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा कोळसा प्रकल्प असणार होता. संबंधित मंत्र्यानं आपल्याच खात्याचा पर्यावरणविषयक सल्ला धुडकावून खाणीला परवानगी दिली होती असं सिद्ध झाल्यामुळे कोर्टानं खाणीची परवानगी नाकारली आहे. अडाणींची ऑस्ट्रेलियन कंपनी तशीही १.३ बिलियन डॉलर कर्जात होती आणि प्रकल्पासाठी तिला अर्थसाहाय्य मिळालेलं नव्हतं. त्यामुळे आणि कदाचित ह्या न्यायालयीन निकालाची चाहूल लागल्यामुळे अडाणींनी जूनमध्येच प्रकल्पावरचं काम थांबवलेलं होतं.
दहशतवादाला धर्म नसतो.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Its-fun-doing-this-says-captur…
This is the first suspected Pakistani terrorist to be captured alive after Ajmal Kasab, who was nabbed during the dreaded terror attack in Mumbai in 2008.
"I came to kill Hindus," said Naved, dressed in a dark blue shirt and brown trousers, with a relaxed demeanour. He also alleged that Kashmiris were being killed all the time.
"I am from Pakistan and my partner was killed in the firing but I escaped. Had I been killed, it would have been Allah's doing. There is fun in doing this," Naved said.
टाईम्स फेकू पेपर आहे, संघी लोकांनी बळकावलेला आहे, बडे बडे देशोंमें, भगव्या दहशतवादाचा धोका अधिक, वगैरे वगैरे......
आम्ही गब्बर हे नाव धारण केले
आम्ही गब्बर हे नाव धारण केले कारण आम्ही "गब्बर" लोकांचे समर्थन करतो तसे बॅटमन हे नाव धारण केले की लगेच तुम्ही सेक्युलर म्हणून मिरवणार काय ? दहशतवादाला धर्म नसला म्हणून काय झाले धर्माला दहशतवाद असतो की नसतो ?? आणि तो माणूस पाकिस्तानी आहे असे सिद्ध कुठे झालेय ?? तो माणूस बहाई असेल तर ?? तो माणूस पारशी असला तर ? नवेद हे नाव तर पारशीच वाटतेय.
मुख्य म्हंजे बॅटमन हे नाम ज्यु वाटते. पहा फ्रीडमन, काह्नेमन, क्रुगमन, ऑमन, पोस्टमन, बामन वगैरे. तुम्ही हिंदूं मुस्लिम वादात कशाला पडताय ?? हा तुमच्यासारख्या बाहेरच्यांचा डाव आहे - आमच्यात भान्नं लावायचा. ना चाल्बे.
क्रौर्य हे किती परिणामकारक
क्रौर्य हे किती परिणामकारक असते बघा. Pakistani strategy is an excellent example of how brutality can be effective. ते क्रूरपणे भारतीय माणसं मारतात आणि We are forced to talk peace with them. आपण पलटवार करायची चर्चा सुद्धा करत नाही. त्यांच्या प्रत्येक हल्ल्यास प्रत्युत्तर म्हणून आपण वाटाघाटी तात्पुरत्या स्थगित करतो. पण प्रतिवार करत नाही.
हा सगळा संघ आणि मोदींचा
हा सगळा संघ आणि मोदींचा कांगावा आहे. असा कोणी माणुस पाकीस्तानातुन आलाच नाहीये. एका गरीब आणि सज्जन मुसलमानाला पकडुन त्याच्या कुटुंबियांना ओलिस ठेवून त्याच्या कडुन "मी हिंदुंना मारायला आलो" असे जबरदस्तीने म्ह्णुन घेतायत. मारणारे आणि दहशतवादी फक्त हिंदुच असतात. मिडीयाला विकत घेउन ( अंबानी, अडानी ) मोदी काय वाट्टेल ते छापुन आणतात.
ह्या मोदींच्या हिटलरशाहीवर एकच उपाय आहे, सोगांना पंप्र बनवा, लालू, मुलायम, सिताराम, नितिश आणि ओवेसी बंधुंना घेवुन सरकार बनवा. महाराष्ट्रात पण आझमी साहेबांना मुख्यमंत्री बनवायला पाहीजे.
ह्या मोदींच्या हिटलरशाहीवर
ह्या मोदींच्या हिटलरशाहीवर एकच उपाय आहे, सोगांना पंप्र बनवा, लालू, मुलायम, सिताराम, नितिश आणि ओवेसी बंधुंना घेवुन सरकार बनवा. महाराष्ट्रात पण आझमी साहेबांना मुख्यमंत्री बनवायला पाहीजे.
दिग्विजय सिंगांवर अन्याय झालेला आम्हाला मुळीच खपायचा नाही. दोन वर्षांत राष्ट्रपतिपद रिक्त होते आहे. त्यावर त्यांचा हक्क आहे हे आधी मान्य करा. अन्यथा गंभीर परिणामांस तोंड द्यायची तयारी ठेवा.
तसेच उपराष्ट्रपतिपद सुद्धा दोन वर्षांत रिक्त होत आहे. मायावतींनी उत्तर प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासात केलेले अभूतपूर्व योगदान विचारात घेता त्यांना हे पद दिले जावे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोल....
समता?
http://www.firstpost.com/india/90-percent-of-iit-roorkee-dropouts-are-b…
आय आय टी रुर्कीत ड्रॉप आउट होणारी ९०% मुले दलित आहेत.
जनरली असं मानलं जातं कि एखाद्या संस्थेत "प्रवेश" ही सर्वात कठीण बाब आहे. पण एकदा प्रवेश मिळाला कि १९-२० चा फरक (वा १५-२० चा) दिसेनासा होतो. पण संस्थांत प्रवेश मिळाल्यावर टिकता न येणं इतकी दुरावस्था असणं दुर्दैवी आहे. उमेदवारांपैकी ०.२% च मुले निवडली जातात. त्यांचीही ही दुरावस्था?
नापासांपैकी किती दलित असो. एकूणात किती % दलित पास होतात ते ही शॉकिंग आहे.
This social chasm is not without underlying reasons. An earlier study by the prestigious Centre for Development Studies in Thiruvananthapuram that analysed the academic performance of all the engineering colleges in Kerala during 2004-08 showed that only 17.7 percent SC/ST students passed their final exams.
आणि हे आय आय टी इतकं टफ नाही.
इंजिनिअर होण्याचे अस्पायरेशन असणार्या दलितांचे हे हाल आहेत. बाकीच्यांचे? भारतीय घटनेतला समता शब्द बोलाचाच भात, बोलाचीच खिचडी दिसतोय.
======================================================================================================
अवांतर-
आय आय टी च्या मुलांबद्दल फार हुशार म्हणून देशात एक अनावश्यक आदर असला तरी प्रवेश परीक्षेत प्रत्यक्ष मार्क्स फार कमी असतात.
http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/entrance-exams/This-y…
academic performance of all
academic performance of all the engineering colleges in Kerala during 2004-08 showed that only 17.7 percent SC/ST students passed their final exams.
कंपनी ने केरळ मधली मुले ट्रेनी म्हणुन घेतली पाहीजेत. तिथे महाराष्ट्रासारखे सर्वांना पास करण्याचे धोरण दिसत नाहीये.
जनरली असं मानलं जातं कि एखाद्या संस्थेत "प्रवेश" ही सर्वात कठीण बाब आहे.
हे पण रीलेटीव्ह आहे.
अवांतर : तुम्ही जरी दलित म्हणत असलात तरी ही मुले आयआयटी ची प्रवेश परीक्षा देण्यापर्यंत पोचली म्हणजे मोस्टली ह्यांचे आई वडील उच्चशिक्षीत, नोकरी वाले आणि पैसे वाले असण्याची शक्यता आहे.
खर्या दलितांपैकी फारच थोड्या लोकांना आयाआयटी वगैरेची स्वप्न पडू शकतात.
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/proxy-candidate-cm-d…
निर्लज्जपणाची हद्द आहे. "खोटी परीक्षा मंत्र्याने नव्हे तर त्याच्या बायकोने दिली आहे.", "तो बालशिक्षणाचा मंत्री आहे, उच्च शिक्षणाचा नाही." विस्तार वाढला कि किड वाढते हे समजलं जाऊ शकतं पण भाजपमधे विस्तार कमी आणि किड जास्त असा प्रकार चालू आहे.
शिक्षणमंत्री अशिक्षित असावेत असा या पक्षाचा नियमच दिसतो.
कोणत्याही क्षेत्राचा कार्यवाह हा त्या क्षेत्राशी असंबंधितच असावा असा देखिल पक्षाचा नियम दिसतो.
आणि आमचे ते शुद्ध, सात्विक आणि आमच्याने काही का झक मारलेली असेना ते समर्थनीय ही केजरीवाली प्रवृत्ती तर जागोजागी दिसते.
या पक्षाची अनेक यशे अशा अनेक मूर्खपणांनी झाकोळली जात आहेत याची दखल घ्यायला पक्षात कुणी नाही कि काय?
माझे एक मॅनेजर आहेत - stephen
माझे एक मॅनेजर आहेत - stephen shaner म्हणून ज्यांनी एक पुस्तक लिहीले आहे. आज आणि सोमवार पर्यंत या पुस्तककाची किंडल आवृत्ती अॅमेझॉनवर फुकट उपलब्ध आहे.
http://www.amazon.com/Art-Being-Awesome-Techniques-Attitude/dp/15118000…
.
सरकारी खर्च
माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जांमधून बाहेर आलेली माहिती -
'मन की बात'च्या जाहिरातींवर सरकारचा खर्च - ८.५ कोटी
योग दिनाच्या एसेमेसवर सरकारी खर्च - १५.८७ कोटी
स्रोत :
Hardselling 'mann ki baat', Yoga Day: RTI queries reveal Modi govt spent Rs 24 cr on ads
Centre spent Rs 8.5 crore on newspaper ads for PM Modi’s ‘Mann Ki Baat’
ते चित्र आणि हे चित्र
>> आठ आणि १५ कोटी या साधारण उल्लक रकमा आहेत. त्यावरून मोदीसरकारवर टीका करण्याचे कारण नाही.
FTIIसारख्या राष्ट्रीय संस्थेचं वार्षिक बजेट २० कोटी असतं. ही संस्था म्हणजे पांढरा हत्ती आहे वगैरे म्हणत त्याबद्दल आक्षेप घेण्यात अनेक मोदी समर्थक पुढे होते म्हणे. खरं खोटं राम जाणे.
मन की बात हा देशव्यापी
मन की बात हा देशव्यापी कार्यक्रम* आहे. त्याच्या बजेटची तुलना एका क्षेत्रातल्या संस्थेच्या बजेटशी करणे चूक आहे.
पंतप्रधानांनी नियमितपणे जनतेशी थेट संपर्क साधणे हे नेहरूंच्या नंतर जवळजवळ बंद झाले होते. ते मोदींनी पुन्हा सुरू केले आहे. त्याची लोकांना सवय होणे त्याकडे लोकांनी पॉझिटिव्हली बघणे यासाठी जाहिरात करणे योग्यच आहे.
------------------------------
*त्याच्या युटिलिटीविषयी आणि हेतुविषयी शंका असू शकतील.
मन की बात हा देशव्यापी
मन की बात हा देशव्यापी कार्यक्रम* आहे. त्याच्या बजेटची तुलना एका क्षेत्रातल्या संस्थेच्या बजेटशी करणे चूक आहे.
कार्यकारणभाव समजला नाही.
फिल्म संस्थेतून बाहेर पडणारे कलाकार जे सिनेमे बनवतात त्या सिनेमांचे दर्शक संपूर्ण भारतभर असतात; भारताबाहेरही असतात. त्यांनी चांगले सिनेमे बनवले की देशाचीही प्रतिमा उंचावते, वगैरे.
http://www.dnaindia.com/india
http://www.dnaindia.com/india/report-ib-ministry-may-have-allotted-near…
जेव्हा आपण बजेट म्हणतो, तेव्हा मागे केलेला कॅपेक्स त्यात नसतो. आणि कॅपेक्स मधे प्रचंड चढौतार असतात.
१. पुण्यात ज्या जागी ही आहे तिची किंमत किती असावी?
२. सरकारमधे पगारी कमी नि पर्क जास्त असतात, बजेटची मार्केट व्हॅल्यू जास्त असते. चौहान मस्त महालात राहील नि त्याचे भाडे फक्त १५०००/-- दाखवले असा प्रकार असतो.
३. http://www.ftiindia.com/infrastructure.html
काही कमी पडत नसताना बजेट कमी आहे म्हणून बोंबलणे गाढवपणा नाही का?
४. विद्यार्थी माजणार नाहीत तर काय?
३५० विद्यार्थी आणि ६० मास्तर, मंजे ६ पोरामागे एक मास्तर. सपोर्ट स्टाफ बाजूलाच असो.
३५० पोरे आणि ४० कोटी बजेट, मंजे एका पोरामागे ११ लाख रुपये फक्त एका वर्षाला.
==================================
इतका खर्च करून नाव घ्यायसारखी किती माणसं आली इथून इतक्या वर्शांत?
हार्डली अॅनि.
याला म्हणतात पांढरा हत्ती.
गंमत
>> मन की बात हा देशव्यापी कार्यक्रम* आहे. त्याच्या बजेटची तुलना एका क्षेत्रातल्या संस्थेच्या बजेटशी करणे चूक आहे.
पंतप्रधानांनी नियमितपणे जनतेशी थेट संपर्क साधणे हे नेहरूंच्या नंतर जवळजवळ बंद झाले होते. ते मोदींनी पुन्हा सुरू केले आहे. त्याची लोकांना सवय होणे त्याकडे लोकांनी पॉझिटिव्हली बघणे यासाठी जाहिरात करणे योग्यच आहे.
भारत आज सर्वाधिक चित्रपट बनवणारा देश आहे. वर्षाला वीस कोटी खर्च करून ह्या संस्थेतून ऑस्करविजेत्या रसूल पूकूट्टीपासून लोकप्रिय सिनेमादिग्दर्शक राजकुमार हिरानीपर्यंत अनेक लोक चित्रपट व्यवसायाला मिळतात. सर्वसाधारण जनतेसाठी सिनेमे बनवणारे साउंड डिझायनर, एडिटर, सिनेमॅटोग्राफर, स्क्रीनप्ले रायटर वगैरे इथून येतात. कोट्यवधी भारतीय घटकाभर करमणुकीसाठी ज्या सिनेमामाध्यमाकडे वळतात त्याविषयी आपण बोलतो आहोत. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर महोत्सवांमध्ये भारताचं नाव राखणारे सिनेमे वेगळे. त्यामुळे हे केवळ एक क्षेत्र नाही.
मुळात, सरकारनं 'मन की बात' आणि 'योग दिवस' असल्या गोष्टी करूच नयेत किंवा त्यावर असा खर्च करूच नये असा दावा मी तरी केलेला नाही. गंमत अशी आहे की वार्षिक २० कोटींचा ROI काय आहे हे स्पष्ट दिसतं आहे, पण तरीही त्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे पुष्कळ लोक गजेंद्र चौहानांच्या नियुक्तीनिमित्तानं त्यावर तोंड चालवून घेत आहेत. ह्याउलट, हे २४ कोटी जाहिरातींवर खर्च होत आहेत. सुज्ञ लोक असं डावंउजवं करताना दिसत आहेत म्हणून ह्या २४ कोटींकडे लक्ष वेधायची वेळ आली आहे. (हे थत्तेंना किंवा ऐसीकरांना उद्देशून नाही; मी एकंदर सोशल मीडियावर जे दिसतं आहे त्याविषयी बोलतो आहे.)
जाता जाता : २००४-२०१५ ह्या कालावधीत फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले बहुमान - A Small Piece of History
भारतात उच्चभ्रू तरूण मुले
भारतात उच्चभ्रू तरूण मुले "हिंदी सिनेमा विरुद्ध इंग्रजी सिनेमा" अशी चर्चा चालली असताना हिंदी सिनेमाची जी इज्जत काढतात ती खरोखरीच रोचक असते.
================
हॉलिवूडमधे एक चिंधी रोल मिळाला तरी भारतीय कलाकार अहोभाग्य समजतात.
=====================
यावरून एफ टी आय आय ची लायकी समजून यावी.
अरे!
हॉलिवुड्च्या तुलनेत सगळी भारतीय सिनेसृष्टी थिटी आहे हे मान्य. पण म्हणून थेट एफ्टीआयाय्ची लायकी? मग हॉलिवुड्सारखे सिनेमे भारतीय माणूस काढू शकत नाही, यावरून भारतीयांची लायकी समजून यावी काय?
जा.जा. आपल्याकडे आणि सर्वत्रच सिनेमा हे दोन घटका करमणुकीचे व्यापारी साधन आहे. म्हणून आपल्याकडच्या पब्लिकला आवडेल असेच करमणूकप्रधान सिनेमे आपल्याकडे बनतात. मग आपल्याकडच्या पब्लिकची लायकी काढावी काय?
राहीताई, अभिनयामधे वा
राहीताई,
अभिनयामधे वा सिनेनिर्मितीत निर्मिती करणारांची बुद्धिमत्ता, कलाक्षमता, अभिनय, विषयचयन, सादरीकरण, दिग्दर्शन, इ इ अनेक बाबी या मूळातच पैशावर अवलंबून नाहीत. त्या संपूर्णतः कलाकारांच्या गुणात्मक दर्जावर निर्भर आहेत. इंग्रजीत नसलेल्या मूळ विदेशी कलात्मक दर्जासाठी जगद्विख्यात अशा चित्रपटांच्या यादीत कोणता भारतीय चित्रपट आहे? कोणता अभिनेता आहे? कोणता अन्य कलाकार आहे? सार्वजनिक करमणूकीचे साधन म्हणून असो वा उच्चाभिरुचीचे प्रतिक म्हणून असो, कोणता एक (फक्त एक) सिनेमा घेऊन त्याच दर्जाच्या मानल्या गेलेल्या हॉलिवूडपटाला बॉलिवूड बिट करते? चीन, जपान वा इराण यांना जी प्रतिष्ठा आहे तशी भारताला आहे?
भारतातले जे प्रसिद्ध आणि अतिप्रसिद्ध कलाकार त्यातले कोण एफ टी आय आय चे आहेत? हार्डली अ फ्यू. त्यांच्या १९६० ते २०१५ मधे संस्थेची उपयुक्तता हिन दर्जाची राहिली आहे.
https://en.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Film_and_Television_Institute_of…
मधल्या अभिनेत्यांशी
http://www.mensxp.com/entertainment/gossip/24768-51-most-popular-bollyw…
आणि
http://filmschoolwtf.com/best-bollywood-actors/
मधले अभिनेते तोलून पहा.
एफ टी आय आय बर्यापैकी तुच्चड वाटते.
===========================================================
बाकी तुलनेसाठी विदा कंपाइल करावा लागेल.
विदा
>> अभिनेते तोलून पहा.
एफ टी आय आय बर्यापैकी तुच्चड वाटते.
===========================================================
बाकी तुलनेसाठी विदा कंपाइल करावा लागेल.
भारतीय सिनेमातले अभिनेते ह्याविषयी काय बोलणार? खान मंडळी आणि अजय देवगण, अक्षय कुमार निर्माण करण्यासाठी फिल्म स्कूलची गरज नाही. जिम इन्स्ट्रक्टर आणि कॉस्मेटिक सर्जन पुरेसे आहेत. (तरीही शाहरुख खान 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' ह्या सरकारी संस्थेतून आलेला आहे हे जाता जाता नोंदवतो.)
मासल्यादाखल दिग्दर्शक -
व्यावसायिक सिनेमा : सुभाष घई, विधु विनोद चोप्रा, राजकुमार हिरानी, कुंदन शहा, संजय लीला भन्साली, प्रकाश झा, रजत कपूर, बालू महेंद्र, श्रीराम राघवन, डेव्हिड धवन, संतोष सिवन
कलात्मक सिनेमा :
John Abraham - दोन राष्ट्रीय पुरस्कार.
Jahnu Barua - one of the pioneers of Assamese Art cinema. १० राष्ट्रीय पुरस्कार. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.
Adoor Gopalakrishnan - pioneered the new wave cinema movement in Kerala. १६ राष्ट्रीय पुरस्कार. दादासाहेब फाळके पुरस्कार. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सत्यजित राय ह्यांच्यानंतर सर्वात गाजलेले आणि सन्मानित भारतीय दिग्दर्शक.
Shaji N. Karun - सात राष्ट्रीय पुरस्कार. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.
Girish Kasaravalli - चौदा राष्ट्रीय पुरस्कार. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.
Mani Kaul - दोन राष्ट्रीय पुरस्कार. चार फिल्मफेअर पुरस्कार. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.
Ketan Mehta - दोन राष्ट्रीय पुरस्कार, अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.
Saeed Mirza - तीन राष्ट्रीय पुरस्कार. दोन फिल्मफेअर पुरस्कार.
Kumar Shahani - तीन फिल्मफेअर पुरस्कार.
अरुण खोपकर - १२ राष्ट्रीय पुरस्कार.
शिवाय, वरच्या एका प्रतिसादात दिलेल्या ह्या दुव्याकडे दुर्लक्ष झालं असलं तर संदर्भासाठी पुन्हा -
२००४-२०१५ ह्या कालावधीत फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले बहुमान - A Small Piece of History
नॅशनल फिल्म अवार्ड ढीगांनी
नॅशनल फिल्म अवार्ड ढीगांनी मिळतात. एका वर्षात एकूण १००-१५० असतील. (तो राष्ट्रपती का कोण बिचारा परितोषके वाटता वाटता थकून जातो.). त्यातली फार कै एफ टी आय आय वाल्यांना मिळत नाही.
दोन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेऊ -
१. इथून जे टॉप १% लोक आहेत त्यांची कामगिरी सोडली तर बाकी काय अचिवमेंट?
२. हे जे १% आहेत त्यांना चढ असे कितीतरी ढिगाने लोक इंडस्ट्रीत आहेत.
उदा.
अदूर गोपाळकृष्ण (ज्यांनी म्हणे महाभारत सिरीयल पाहिलेली नाही.) यांना फाळके पुरस्कार मिळालाय नि ते एफ टी आय आय चे आहेत. ओक्के.
पण हा पुरस्कार एकूण ५० जणांना तरी मिळालाय त्यातला एकच एफ टी आय आय वाला दिसतोय.
भारतीय सिनेमातले अभिनेते
भारतीय सिनेमातले अभिनेते ह्याविषयी काय बोलणार?
एकिकडे असं म्हणायचं. दुसरीकडे दिग्दर्शकांची यादी द्यायची. जर प्रेक्षकांना "अभिनेत्यांबद्दल काय बोलणार?" असे वाटत असले तर दिग्दर्शक काय कामाचे.
तुम्हीच नै का मागे चित्रपट कोणाचा तर संपूर्णतः दिग्दर्शकाचा इ इ म्हणत होतात एका चर्चेत?
फिल्म्स
हिंदी चित्रपटांचा दर्जा काहीही असला तरी भारताच्या विविधतेतील एकता या संकल्पनेत त्यांचा मोठा वाटा आहे. उदा. हरिवंशराय बच्चन यांच्यापेक्षा अमिताभ बच्चन यांनी भारताला अधिक काही असे दिले आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. 'मन की बात' किंवा तत्सम योजनेपेक्षा एफटीआयआय सारख्या संस्थांतून पुढे आलेल्या सुभाष घई, विधु विनोद चोप्रा सारख्यांना भारताला जास्त योगदान नक्कीच दिले आहे.
भारतातल्या फिल्मवाल्यांची लायकी तितकीही वाईट नाही. निव्वळ जागतिक पातळीवर पाहिले तरी भारताबाहेर आफ्रिका-मध्यपूर्वेपर्यंत सामान्य जनतेला हॉलीवूडपेक्षा बॉलीवूडचे सिनेमे जवळचे वाटत असावेत असा अंदाज आहे.
(एफटीआयआयच्या पैशांचा विषय भक्तमंडळींनी इतरत्र काढल्यामुळे चिंजं यांनी 'मन की बात'चे बजेट दिले आहे असे वाटते).
एफटीआयआयच्या पैशांचा विषय
एफटीआयआयच्या पैशांचा विषय भक्तमंडळींनी इतरत्र काढल्यामुळे चिंजं यांनी 'मन की बात'चे बजेट दिले आहे असे वाटते.
चिंजंना कॅपिटल बजेटिंग हा विषय माहित नसावा.
================================================
एफ टी आय आय मधे ए बी व्ही पी ने कैतरी राडा केलेला. शिवाय सगळ्या संस्थाप्रमुखपदी कॉमी ठेवायचे (म्हणजे संस्था किमान सेक्यूलर राहते) असे सरकारचे सनातन धोरण असायचे.
'मन की बात' किंवा तत्सम
'मन की बात' किंवा तत्सम योजनेपेक्षा एफटीआयआय सारख्या संस्थांतून पुढे आलेल्या सुभाष घई, विधु विनोद चोप्रा सारख्यांना भारताला जास्त योगदान नक्कीच दिले आहे.
सरकारने सार्या पत्रकार परिषदा देखिल रद्द कराव्यात काय? कारण सरकारची मनिषा, भूमिका नंतर कोणता ना कोणता चित्रपट जनतेपर्यंत पोहचवणारच आहे म्हणताहात.
नाही
असं काहीही ही म्हटलेलं नाही. जेव्हा तुम्ही आरओआयच्या गोष्टी करता आहात तेव्हा एफटीआयआयचा असाही एक आरओआय आहे हे मला दाखवून द्यायचं होतं. 'मन की बात' हा चांगला इनिशिएटिव आहे. पण 'मन की बात' फक्त सोयीस्कर गोष्टींसाठी असू नये असं एक सामान्य भारतीय नागरिक म्हणून वाटतं ब्वॉ.
सरकारला आर ओ आय ही टर्म लागू
सरकारला आर ओ आय ही टर्म लागू नसते. प्रत्येक कार्यक्रम हाती घेताना सरकार इकॉनॉमिक कॉस्ट बेनेफिट अनालिसिस करते. आयडीयली, दूरस्थ भविष्यात सर्व गुंतवणूकांचा तुलनात्मक असा अनालिसिस करून हायेस्ट बेनेफिट्सच्या ऑर्डरम्धले जितके संभव प्रकल्प बजेटमधे समाविष्ट करता येतात तितके सरकार करते.
एफ टी आय आय बद्दल बोलताना मन कि बात च्या कॉस्ट बेनेफिट अनालिसिस बद्दल बोलणं इल्लॉजिकल आहे.
===============================================================================================
सोनिया गांधीची संपत्ती २००९ च्या चुनावाच्या वेळी १ कोटी होती.
http://myneta.info/ls2009/candidate.php?candidate_id=5613
http://www.ibnlive.com/news/politics/gandhi-assetssonia-assets-313058.h…
सोनिया गांधी २०१२ मधे काहीतरी इलाज करायला गेली. त्याचा खर्च १८८० कोटी (कृपया आकडा नीट वाचा.) आला. विरोधकांनी बोंबा ठोकल्या. सरकारने खुलासा केला कि हे पैसे सरकारने दिलेले नाहीत. हे पैसे बाईंनी स्वतःच्या पर्समधून दिलेले आहेत.
http://www.firstpost.com/politics/sonia-gandhi-paid-for-her-treatment-n…
२००९ ते २०१२ मधे बाईंनी असं काय केलं कि १ कोटीचे १८८० कोटी झाले?
त्यावेळी हे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैगेरे पहायची बुद्धी का सुचली नाही? कोणताही इन्व्हेस्टमेंट बँकर बाईंपुढे लाजेने मान खाली नै घालणार? जरा विचार करा.
मोदी बिचारा आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, मन कि बात असल्या गोष्टी करतो तर तिथे चक्क इकॉनॉमिक कॉस्ट बेनेफिट अनालिसिस? २० कोटी सारख्या टुच्चड रकमेसाठी? भारताच्या केंद्र सरकारचं बजेट १८ लाख कोटी आहे. त्यात कर्जफेड नसते. आणि राज्य सरकारांची बजेट्स, इ धरली तर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमासाठी या रकमा चिंधी आहेत.
सरकार म्हणजे फक्त प्रशासन नव्हे. ते खूप प्रतिकात्मक गोष्टी करत असते. त्यांची लिस्ट केली तर प्रत्येकाला न आवडणार्या बर्याच गोष्टी त्यात निघतील. ती चर्चा वेगळी. पण असंबंधित गोष्टींचे बजेट केवळ आपल्याला सरकार आवडत नाही म्हणून परस्परांशेजारी मांडणे नॉन्सेन्स आहे.
अजो अगदी विषय लावूनच धरतायत
अजो अगदी विषय लावूनच धरतायत तर मला माझे तेच तेच म्हणणे पुन्हा लिहील्या शिवाय रहावत नाही.
चिंज, ऋ, राहीताई - अगदी समजा की FTII दर वर्षी १० अगदी हॉलीवूड ला भारी पडतील असे लोक तयार करते. पण ते माझ्या पैश्यानी फुकट व्हावे असे मला वाटत नाही. जो खर्च येइल त्याच्या फिया घ्या आणि काय करायचे ते करा, पण माझ्या पैश्यानी मला अगदी मार्टी किंवा कपोला जरी निर्माण होणार असेल तर मला ते नकोय. (मला काही तोशीश न पडता हॉलीवुड मधे ते आहेतच आणि निर्माण होतच रहाणार ).
FTII च्या जागेचा लिलाव करुन तो पैसा आणि दरवर्षी वाचणारे २० कोटी रुपये पुणे मनपा ला द्यावेत, किंवा त्यामुळे माझ्या प्रॉपर्टी टॅक्स मधे १००० रुपयाची सुट द्यावी.
आणि तुम्हाला हवेच असेल FTII तर तुम्ही समविचारी लोकांना जमवुन चंदा जमा करुन चालवा.
अरे बापरे!
जंतुंच्या एकेका प्रतिसादांचा तुम्हाला कित्ती त्रास होत असेल असे वाटले.
एका प्रतिसादावर तीन तीन(हा प्रतिसाद लिहेपर्यंत चौथा आला) चार चार तुमचेच प्रतिसाद. आठवून आठवून मुद्दे मांडणारे. जालावरच्या एखाद्या प्रतिसादावर इतका वेळ आणि इतक्य वेळा कोणी विचार करते का?
इतकी चिडचिड व्यक्त केल्यने उलट जंतूंचीच करमणूक होत असेल असे वाटले ;)
चिंतातूर जंतूंच्या ज्या
चिंतातूर जंतूंच्या ज्या प्रतिसादांवर मी प्रतिसाद देत नाही, तिथे माझी त्यांचेशी संपूर्ण सहमती असते. मला कोणाच्याही कोणत्याही प्रतिसादाचा त्रास वा चिडचिड होत नाही. ज्या लोकांना विषयाबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा पुढच्याचे "गुणगाण" करण्यात रस असतो तिथे तर अजिबातच नाही. व्यक्तिच्या मताबद्दल मत आणि व्यक्तिबद्दल मत हे वेगळं सुस्पष्टपणे वेगळं काढता येत नाही पण समोरच्याबद्दल किमान आदर असल्याशिवाय मी संवाद करणे टाळतो. मी एखाद्यावर चिडलो असेनही, पण ते क्षणिक असतं.
जालावर लांबलचक, कंप्लीट, सुंसंगत आणि सर्वांगस्पर्शी प्रतिसाद लिहायला मला आवडते. ते माझ्या नोकरीलादेखिल खूप पूरक आहे.
वेगळे प्रतिसाद वेगळे अस्पेक्टस असल्याने, त्यातला मुद्दा भिन्न असल्याने, मग ते चार होवोत नैतर चाळीस.
=============================================================
आणि कोणत्याही गोष्टीवर विचार करणं हे टॅक्सिंग असतं आणि जास्त विचार करणं अजूनच जास्त टॅक्सिंग असतं हा एक जनरल गैरसमज असावा. विषय हाती घेतल्यावर आपण त्याच्यावर जितका जास्त विचार करू तितका तो विषय नंतर कमी त्रास देईल वाटते.
==============================================================
चिंजंचं आणि माझं प्रचंड एकमत असेल असे अनेक विषय असतील. अंततः, मला त्या आयडीव्यतिरिक्त एका अक्षराचीही माहिती चिंजबद्दल नाही, तेव्हा माझी भावनिक गुंतवणूक किती असेल त्याची कल्पना यावी.
=============================================================
शिवाय ऐसीवर राडे होत नाहीत याची चिंता संपादक म्हणून तुम्हाला हवी. एक सदस्य म्हणून मी एकट्याने कितीही प्रयत्न केला तरी काय फायदा आहे?
एकाच वैचारिक अलाइनमेंटचे लोक
एकाच वैचारिक अलाइनमेंटचे लोक ऐकमेकांची लाल करू लागले तर ते संस्थळ मृतवत वाटेल. दोन्ही बाजूंनी भूमिका फिअर्सली मांडली पाहिजे. संस्थळ सार्याच विचारसणींच्या लोकांना आपले वाटले पाहिजे, किमान आपली फेअर साइड ऐकली जाते इतकं तरी वाटलं पाहिजे. इतका सगळा संवाद म्हणजे राडा.
ओह
इतका सगळा संवाद म्हणजे राडा
भाषिक दौर्बल्य!
पण तुमच्यासारखी (दुसरी बाजु मांडायला हवी म्हणून मांडणारी) मंडळी असल्यावर अशा 'राड्या'ची कमतरत नसेल, तेव्हा संपादकांनी नक्की कसली चिंता करावी? (कारण तुम्हीच "मी एकटा अनेकांना भारी आहे" अशी स्वतःची पाठ थोपटली आहे असे स्मरते!)
भारत आज सर्वाधिक चित्रपट
भारत आज सर्वाधिक चित्रपट बनवणारा देश आहे. वर्षाला वीस कोटी खर्च करून ह्या संस्थेतून ऑस्करविजेत्या रसूल पूकूट्टीपासून लोकप्रिय सिनेमादिग्दर्शक राजकुमार हिरानीपर्यंत अनेक लोक चित्रपट व्यवसायाला मिळतात. सर्वसाधारण जनतेसाठी सिनेमे बनवणारे साउंड डिझायनर, एडिटर, सिनेमॅटोग्राफर, स्क्रीनप्ले रायटर वगैरे इथून येतात. कोट्यवधी भारतीय घटकाभर करमणुकीसाठी ज्या सिनेमामाध्यमाकडे वळतात त्याविषयी आपण बोलतो आहोत. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर महोत्सवांमध्ये भारताचं नाव राखणारे सिनेमे वेगळे. त्यामुळे हे केवळ एक क्षेत्र नाही.
एफ टी आय आय शिवाय भारतात अन्य कैक फिल्म ट्रेनिंग संस्था आहेत जिथून खूप छान कलाकार निघतात.
अदिती बजेट्स नाही,
अदिती बजेट्स नाही, उद्देशांचीच तुलना करतेय.
तिच्या लॉजिकने तिने पोलिसांचे कम्यूनिकेशन्स सिस्टम्स देखिल सिनेमापेक्षा निरुपयुक्त आहेत नि काढून टाकावेत. मूळात सरकारचा, राज्यकर्त्यांचा जनतेशी संवाद अनावश्यक आहे आणि त्याची उपयुक्तता त्या संवादाच्या किंमतीपेक्षा कमी आहे असा तो युक्तिवाद आहे.
=================================================================================
खालिल लिंक मधे रिसेप्शन या सेक्शन मधे काय माहिती आहे ते एकदा सुज्ञानी पाहावी.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mann_Ki_Baat
एस्सार आणि सरकार
ऑगस्टच्या कारावानमधील एस्सार सरकारी कामकाजावर कसा आणि किती (व्याप्ती) प्रभाव टाकते याविषयावरील कव्हर स्ट्रोरी खोलवर एक सुक्ष्मसा थरकाप उडवणारी आहे.
सरकार वाजपेयींचे असो, युपीएची दहा वर्षे असो वा आताचे मोदींचे, एस्सार ग्रूप आणि त्यांनी खाणींसाठी अतिशय गर्द जंगलांत खाणींना परवानगी न देण्याच्या भुमिकेपासून पर्यावरण मंत्रालयाकडून क्लीयरन्सेस मिळवण्यासाठी केलेली सव्यापसव्ये पुराव्यांसकट (काही इमेल्स जी एका व्हिसलब्लोअरने प्रशांत भुषण यांच्याकडे 'लीक' केली होती) लेखात येतात. तत्कालीन मंत्री श्री रमेश यांनी घेतलेली भुमिका, त्यांची झालेली उचलबांगडी, श्री सिंग यांची हतबलता, मग श्रीमती नटराजन बाईंचा कार्यकाळ, श्री मुखर्जी यांनी पर्यावरणीय क्लीयरन्स द्यायला दिलेला नकार - त्या बदल्यात तीन लोकांना महत्त्वाच्या जागी लाऊन घेणे, मग त्यांचे राष्ट्रपती होणे, श्री मोईली या पदावर आल्यानंतर मिळालेले क्लीयरन्सेस, त्यावर ग्रीनपीस या एन्जीओने केलेली आंदोलने, इत्यादी वळणे घेत हा दीर्घ लेख खूपच मोठा पट आपल्यापुढे मांडतो.
१९९८च्या निवडणूकीत एस्सारने भाजपाला मध्यप्रदेशात (जी निवडणूक श्री मोदी कव्हर करत होते) केलेली सढळ मदत, त्यामुळे गुजरातेत त्यांना झालेला फायदा (श्री मोदींनी तोंडी थेट दिलेले आदेश ऐकणार्या प्रत्यक्षदर्शींचे पुरावे), श्री गडकरी याच ग्रूपच्या 'याच'वर असताना ते विधानसभेचे किंवा संसदेचे सदस्य नसल्याचे त्यांनी मिडीयात सांगणे - जे अर्धसत्य आहे सत्य हे की ते 'विधान परिषदेचे' सदस्य होते, इत्यादी गोष्टीही ला लेख मांडतो.
एकूणच पक्षांच्या पलिकडे जाऊन मांडलेला हा पट सुन्न करणारा आहे. श्री भुषण यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर सदर बाब सबज्युडीस आहे.कोळसा खाणींचे वाटप सुप्रीम कोर्टानेच रद्द ठरवले होते - जे भाजपाने पुन्हा नुकतेच नव्याने पूर्ण केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर ग्रीनपीस व अन्य एन्जीओजवर चाललेली कारवाई याबद्दल लेख काही बोलत नाही पण वाचकाच्या मनात तो धागाही जुळतो आणि चित्र पूर्ण होते
लेख वाचून पहिल्यांदाच हे लेखन खोटे नी बायस्ड असो अशी इच्छा जागृत झाली. :( परंतु त्यात दिलेला घटनाक्रम, पुराव्यांचे उल्लेख व रेफेरन्सेस बघता तशी शक्यता फार धुसर वाटते.
:( :( :(
नवीन प्रतिक्रिया
किती नवीन प्रतिक्रिया आल्या आहेत यापेक्षा कोणी नवीन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि ती नावं बघून प्रतिक्रिया वाचायच्या का नाहीत हे ठरवण्याची सोय ज्यांना हवी होती त्यांच्यासाठी ती आधीच करून दिलेली होती. आता हा दुवा वरच्या आडव्या बारमध्येही आहे.
कृपया त्याचा लु्त्फ लुटणे.
टॅबवरून सेनेतील दुही
कायच्याकाय चाल्लंय.
टॅब दिल्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात कसा व काय फरक पडेल ?? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा असा कोणता निर्देशक आहे की जो टॅब दिल्याने सुधारेल ??
( संभाव्य भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मी दुर्लक्ष करीत नैय्ये. )
चाहते आणि भक्त
>> टॅब दिल्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात कसा व काय फरक पडेल ?? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा असा कोणता निर्देशक आहे की जो टॅब दिल्याने सुधारेल ??
नरेंद्र मोदी यांना हा टॅब प्रचंड आवडला असून, त्यांनी तो स्वत:कडे ठेवून घेतला आहे, अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
तुम्हाला त्याविषयी शंका असतील तर तुम्ही कॉमी, माओइस्ट, नक्षलवादी वगैरे आहात.
मोदींना आवडला आहे तो
मोदींना आवडला आहे तो टॅब.
सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज
अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामी मा शुचः
------
तुम्हाला त्याविषयी शंका असतील तर तुम्ही कॉमी, माओइस्ट, नक्षलवादी वगैरे आहात.
१) न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
२) संशयात्मा विनश्यति
कै च्या कै? मला तुम्ही/कोणीही
कै च्या कै?
मला तुम्ही/कोणीही कधी भगवे आतंकी आणि भक्त म्हणाले नाही ते!
मी इथे स्पष्ट लिहूनही. मी तर शंका वगैरे घेतलेली नाही तर तो अननुभवी आहे असे थेट म्हटले आहे.
राहुल यांच्याकडून माझ्या फार अपेक्षा कधीच नव्हत्या - अजूनही नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल फार आक्षेप घेण्याइतका विचारही केला नाही. पण बेसिकली सांगायचं तर इतका अनअनुभवी, इंपल्सिव्ह व्यक्तीला पंतप्रधान होणे देशाला उपयुक्त नसेल इतकेच म्हणतो.
ऋषिदा, मोदींच्या नेतृत्वाखाली
ऋषिदा,
मोदींच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भाजपचे सरकार यायची शक्यता १-२% आहे पण असे सरकार नीच मनोवृत्तीचे असेल आणि मार्गात येणारा प्रत्येकास ते संपवेल इतके म्हणाला आहात. हे मी तुमच्याकडून तितकं सुटं सुटं विचारून वदवून घेतलं आहे. नि इतकी पूर्वपुण्याई पुरेशी आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे तुमचे हे
माझ्या माहितीप्रमाणे तुमचे हे विधान दोन गोष्टी कोरॅबोरेट करते.
१. तुम्हे जे नवे डिस्पेंसेशन "नीच" असेल असे म्हणाला होतात ते खोटे ठरले आहे. They retained friendship though not required.
२. विरोधक "मूर्खासारखे" सरकारच्या चूकांची टिका संपूर्णरित्या भाजपवर करत आहेत.
विरोधक ज्या खात्यांवर टिका
विरोधक ज्या खात्यांवर टिका करते आहेत त्या (योगायोगाने?) भाजपा खासदारांकडे आहेत आणि आघाडी सरकारचे नेतृत्त्वही भाजपाकडे आहे.
शिवाय भुमि अधिग्रहणसारख्या मुद्द्यांवर शिवसेनेसारखे मित्रपक्षही विरोधात आहेत - तेव्हा त्या बाबतीत टिका पुर्णतः भाजपाकडेच जाते.
आणि 'नीच' म्हणजे कसे हे मला माहित नाही त्यामुळे पहिल्यावर कमेंट करण्यास अक्षम आहे.
याकुबच्या निमित्ताने पंजाबात
याकुबच्या निमित्ताने पंजाबात अकाली दलाच्या सगळ्या शिव्या भक्तांना खाव्या लागल्या हो. तुम्ही बिअंतसिंगाच्या मारेकर्याला फाशी न होऊ देणारांच्या सोबत सत्तेत का आहात, इ इ . आहात कूठे? भाजपला तर चांगलेच धारेवर धरलेले.
आणि जम्मू काश्मिर मधे कोण्या अधिकार्याला सरकारने सोडले तर (केंद्रात पीडीपीची मुफ्ती मेहबुबा मंत्री असावी) टिकाकारांनी चांगलेच झापलेले भाजपला.
असो. आठवणी करून देण्यात तथ्य नाही.
बदल
गब्बरचं या प्रकारावर काय मत आहे. पारंपरिक शिक्षणव्यवस्थेच्या तुलनेत कोर्सेरा वगैरे माध्यमातून येणाऱ्या नवीन पद्धतीत अधिक लवचिकता आहे. शिवाय हे शिक्षण प्रचंड स्वस्त आहे. मात्र बाजारात नक्की क्रेडिबिलिटी किती हा प्रश्नच आहे. सध्या तरी पारंपरिक डिग्रीसोबत पूरक असे अॅडऑन स्वरुपाचेच शिक्षण वाटतेय. निव्वळ ऑनलाईन शिक्षण घेऊन चांगली नोकरी वगैरे मिळालेली काही उदाहरणे आहेत काय?