Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ८७

शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा - शरद पवार

... तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेस लागलेले मंदीचे ग्रहण सुटणार नाही.

.शुचि. Mon, 31/08/2015 - 19:45

http://www.nytimes.com/2015/08/31/science/oliver-sacks-dies-at-82-neuro…
___
टेड टॉकवरही त्यांचे भाषण दिसते आहे.
___

When the celebrated neurologist and writer Oliver Sacks was a schoolboy, a teacher noted on his report card: “Sacks will go far, if he does not go too far.” It was a perceptive comment, for as it turned out, “going too far” was something Sacks would do throughout his life.

http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/05/oliver-sacks-knows-wh…

He just recognizes that “there is no prescribed path of recovery”; patients must create their own solutions to the challenges they face. Sacks has deep affinities with those poets and scientists who are at home with contingency, with the fact that our complex brains, and our complex lives, can come together in ways that we make meaningful through narrative reconstruction but that could never has been predicted in advance. He relates, tellingly, his attraction to Gerald Edelman’s neural Darwinism, picturing the brain “as an orchestra … without a conductor, an orchestra which makes its own music.”

adam Mon, 31/08/2015 - 22:27

नेमकी आजच एका लेखाची आठवण झाली लोकसत्तेतल्या. बरोब्बर एक वर्ष पूर्ण झालं लेखाला.
हां, नेमकी आठवण आताच का झाली तेवढं विचारु नका.
.
.
मूळ लेखाचा दुवा :-
http://www.loksatta.com/lokrang-news/growing-responsibilities-of-hindus…
.
.
हिंदूंवरच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या...
श्रावण महिना सुरू झाला की हिंदूंचे सणवार सुरू होतात ते थेट तुळशीच्या लग्नापर्यंत धूमधडाक्यात ते चालू असतात. यंदा या सगळ्याला वेगळा रंग, वेगळे महत्त्व आहे. कारण १६ मे २०१४ पासून भारतात भाजपचे शत-प्रतिशत सरकार केंद्रात आले आणि तेव्हापासून देशभरातल्या हिंदूंच्या जबाबदाऱ्या वाढत चालल्या आहेत.
त्यातली सर्वात पहिली म्हणजे आपण हिंदू असल्याचा खेद, खंत, न्यूनगंड.. झालाच तर अभिमानही न बाळगता 'गर्व' बाळगायचा. 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' असं म्हणताना छाती ५६ इंच फुलली पाहिजे. काही नतद्रष्ट असे म्हणतील की, 'गर्वाचे घर खाली'! त्याकडे दुर्लक्ष करू. आपलं हिंदू गर्व घर मुळातच बिनमजल्यांचं आहे. तसं करण्याचं कारण- आपलेच काही भ्रष्ट झालेले हिंदू 'गर्वाचे घर खाली' किंवा 'वरचा मजला रिकामा' असं म्हणतील, म्हणूनच ही बिनमजल्याची योजना!
नुकताच दहीहंडीचा खेळ रंगला. कृष्णाच्या बाळलीला म्हणजे दहीहंडी. पूर्वी ती कुठेतरी गल्लीबोळात साजरी व्हायची. 'दोन पैसे, दोन पैसे देतो तुला' वगैरे भिकारडी गाणी म्हणत, तीन, चार, गेलाबाजार पाच थरांत ती कोसळायची. पण आता असं नाही चालणार! कारण भागवतकाका म्हणतात : भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. त्यामुळे हिंदूंचे सणवार, व्रतवैकल्यं जोरदार व्हायला हवीत. आता भागवतकाका काही साधी असामी नाही. १९२५ पासून त्यांची संघटना आणि आता ते 'बलशाली- म्हणजेच अखंड हिंदुराष्ट्राचा नकाशा घेऊन फिरताहेत. 'इतिहास बदलता येत नाही, पण भूगोल बदलता येतो' या वचनाचा आधार घेऊन ते सध्याच्या कमजोर हिंदुराष्ट्राचा नकाशा बलशाही हिंदुराष्ट्रात बदलण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चाचा नेहरूंच्या कबुतर डिप्लोमसीने या देशाची पार वाट लावली. पुढे त्यांची मुलगी, मग तिचा मुलगा, मग त्याची बायको आणि आता पुन्हा हिचा मुलगा यांनी देशाची वाट लावण्याअगोदरच १६ मे आणि २६ मे हे भाग्यशाली दिवस उजाडले. योगायोगाने किंवा नैसर्गिक न्याय पाहा- २७ मे रोजी चाचा नेहरूंची पुण्यतिथी असते!
तर मुद्दा- दहीहंडीचा! इतकी वर्षे आपण अळीमिळी गुपचिळीसारखे सण साजरे करत होतो. पण आपल्या हिंदू पद्धतीत दगडाला शेंदूर फासला की जसा त्याचा देव होतो, तसेच नव्या लोकशाहीत गल्लीतले दादा, गुंड, भाई यांनी पांढरी वस्त्रं घातली की ते कार्यसम्राट, समाजभूषण, एवढंच नव्हे तर नगरसेवक, आमदार, मंत्रीही होतात. मग त्यांना आपले- म्हणजे आपल्या संस्कृतीतले जुने दिवस आठवतात. पूर्वी राजाला 'खेळ' बघायचे असले की प्राण्यांपासून मनुष्यप्राण्यांपर्यंत सगळे राजासमोर झुंडीने जमून राजाचे लक्ष वेधून घेत. राजा मग सस्मित मुद्रेने कंठीहार फेक, कडं फेक, काही मुद्रा उधळ असं करायचा. त्या चकमकीत काही ठारही व्हायचे. पण तसंही अमरपट्टा घेऊन कोण आलंय? याच भावनेने आज काही समाजभूषण आठ, नऊ, दहा थरांच्या दहीहंडय़ा, लाखापासून २५ लाखांपर्यंतची बक्षिसे, पाऊस असला तर पावसात, नाहीतर टँकरने पाण्याचा हैदोस घालतात. वर आणखी काही लाख खर्चून बोर्डावर नाचवाव्या तशा काही सेलिब्रेटी नाचवतात. (एरवी त्यांना अभिनेत्रीही म्हणतात!) त्यासाठी जी गाणी वाजवली जातात, ती इथून थेट इंद्राच्या दरबारात ऐकू येऊन तिथल्या अप्सराही नाचतील एवढय़ा रणदुदुंभी आवाजात असतात.
आपल्या हिंदू असण्याचा बिंदूएवढाही गर्व नसलेले काही रिकामटेकडे स्त्री-पुरुष हे हिंदू सण जवळजवळ बंद करण्यासाठीच कोर्टाच्या पायऱ्या चढतात! 'आवाज हळू करा, थर कमी लावा, गोविंदा अमुक वयाचेच ठेवा..' आपलं नशीब, की ते असं म्हणत नाहीत, की दहीहंडीची तसबीर ठेवा आणि तिच्यासमोर मौन पाळा. चमच्याने दोन थेंब पाणी डोक्यावर घ्या! या अशा बेजबाबदार हिंदूंना 'तिकडेच' पाठवले पाहिजे! तिकडे म्हणजे स्वर्ग, पाताळ नव्हे, नरकात. किंवा नरकसदृश काही देश आहेत म्हणे, तिकडे पाठवावे.
आता गणपती, गौरी, मग नवरात्र, दसरा, दिवाळी असं सगळं रांगेने येणार आहे. पुन्हा काही बेजबाबदार हिंदू '.. या अटींवर सण साजरे करा' म्हणतील. तर अशा भुक्कड लोकांना धडा शिकवायची वेळ आलीय. भागवतकाका आणि त्यांच्यासारखेच आणखी काही काका-काकू-आजोबा, आपले साधू-महंत हे आपल्या पाठीशी आहेत. आमचं तर (म्हणजे जबाबदार हिंदूंचं!) असं म्हणणं आहे- आता आपण पितृपंधरवडा पण साजरा करायला हवा. दहीहंडी, गणपती, नवरात्र उत्सवात जसे मांडव टाकून ते साजरे करतो, तसंच तिथे प्लँचेटच्या साहाय्याने पितरांना बोलवायचं आणि डॉल्बी साऊंडमध्ये त्यांच्याशी संवाद साधायचा. हल्ली आपण समूहाने गायत्री मंत्र नाही का म्हणत? तसं समूहाने पितरांशी बोलायचं. याचा पुन्हा पोलिसांना चोर, खुनी शोधायला फायदाच होईल. त्या आबांना कळेल- शाहू, फुले, आंबेडकर नव्हे; हळद, कुंकू आणि नारळ महत्त्वाचा!
नवरात्र म्हणजे देवीची पूजा! आपण महिलांना किती सन्मान देतो! देवी दुष्टांचं निर्दालन करते. हल्ली याचिकाकर्त्यां बेजबाबदार हिंदूंचं जे पेव फुटलंय ना, त्यांना एक-एक करून देवीच्या पायदळी द्यायला हवं. आणि देवीने त्रिशूळ वगैरे खुपसला तर ती काही हिंसा नाही. वध.. निर्दालन. हे सगळं १६ मेनंतर आता पुन्हा पुन्हा सांगावं लागणार आहे. गर्वाने सांगावं लागणार आहे. त्यात आपले नवे पंतप्रधान मूळ गुजरातचे असल्याने 'गरबा' हे राष्ट्रीय नृत्य समजूनच नाचायला हवं. गरब्याला वेळेचं बंधन कसलं? उलट, एकाच जागी गोल गोल फिरतात ते मोजून गिनीज बुकात 'हिंदू रिलीजन रिजनल डान्स' असं नोंदवायला हवं!
होळी आणि दसऱ्याला बेजबाबदार हिंदू पर्यावरणवादी 'झाडं तोडू नका, पान तोडू नका' असा गळा काढतात. एकेकाळी आपण वल्कलं नेसत होतो सर्व. तेव्हा नाही झाली पर्यावरणाची हानी? माणसाला पुनर्जन्म घ्यायला ८४ लाख योनी फिरावं लागतं. झाड काय, टाकलं बी की उगवलं पुन्हा! पण नाही. आपण हिंदू आहोत म्हणजे मागास आहोत, असा न्यूनगंड जोपासत, हिंदू असल्याची शरम वाटत फिरणारे आता अल्पसंख्य कसे होतील, हे पाहिलं पाहिजे.
दसऱ्याच्या शोभायात्रा म्हणजे इतिहासाचं पानच जिवंत होतं जणू! शस्त्रपूजा! हिंदू सहिष्णु म्हणून आजवर त्याला जवळपास नि:शस्त्र करून, चरख्यावर सूत कातायला लावून, दुसरा गाल पुढे करायला लावला. आता बोला! नुस्तं 'चले जाव' म्हटलं आणि इंग्रज गेले? सुसंस्कृत होते ब्रिटिश; पण एवढेही सुसंस्कृत नव्हते, की 'जा' म्हटल्यावर गेले. म्हणजे काय, ते लक्षात आलं ना? ज्यांच्यामुळे गेले त्यांची नावंच नाही कुठे. ही अशी लबाडी! पण आता १६ मेनंतर आपली जबाबदारी वाढलीय. मोठय़ा शोभायात्रा काढल्या पाहिजेत. वाहतूक कोलमडली तरी चालेल; हिंदुराष्ट्र कोलमडता कामा नये. नऊवारी नेसून, नाकात नथ, हातात तलवार घेऊन मुली घोडय़ावर बसतात तेव्हा कसं भरून येतं. ते सगळं सांभाळत त्या 'ए प्लीज, माझी नथ क्लिप करत्येस?' किंवा 'व्हॉट्सअ‍ॅपवर लगेच अपलोड कर,' असं म्हणतात, तेही किती गोड वाटतं! असं वाटतं- परंपराच आधुनिक होऊन बोलतेय! यावेळी ढोल, ताशा, झांजा, लेझीम यांचा डेसिबल तपासायला येऊच दे कुणी.. जबाबदार हिंदू त्यांनाच व्हिजिबली आऊट करेल.
१६ मेनंतरच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण जरी झाली तरी मनावर गोड दडपण येतं. दिवाळीत पणत्या, रांगोळ्या, आकाशदिवे यांसोबत फटाके नसतील तर कसं वाटेल? म्हणजे लग्न लागलं, पण सनई-चौघडाच नाही वाजला! बरं, आता कुणा नतद्रष्टाचे फुटलेच कान, तर बाजारात श्रवणयंत्र आलीयेत ना! म्हणे लहान मुलांना आणि वृद्धांना त्रास होतो. उलट, यानिमित्ताने लहान मुलांना पुढे आपल्याला किती ऐकण्याची क्षमता वाढवायचीय याची चाचणी घेता येईल. आणि एवढी र्वष एवढं ऐकल्यावर वृद्धांनी आता काहीही नाही ऐकलं तरी चालेल खरं तर. पण धर्मबुडव्यांना कोण सांगणार?
हे झालं सणासुदीचं! पण यापलीकडे काही नवीन जबाबदाऱ्या हिंदू म्हणून आपण घ्यायला हव्यात. उदा. आपली नवी पिढी इंग्रजी माध्यमात शिकते. शिकू दे. आवश्यक आहे इंग्रजी माध्यम. मराठी माध्यम नाळेपासूनच जोडलंय आपल्याला. पण त्या इंग्रजी शाळेत नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, हरतालिका, गणपती, दसरा, दिवाळी, तुळशीचं लग्न, संक्रांत, होळी अशा सर्व सणांना किमान दोन व जास्तीत जास्त पाच दिवस सुट्टी हवीच. 'आरतीला या' ऐवजी 'प्लीज कम फॉर गणेशपूजा' चालेल; पण सुट्टी हवी. कॉन्व्हेंटवाल्यांना आपला गर्व दाखवायलाच हवा. मराठी माध्यमाच्या शाळेत जाऊन कुणाला दाखवणार गर्व?
आता १६ मेनंतर मुलींनी हिंदू मुलींसारखं भारतात- म्हणजे खेडय़ात राहावं. कारण इंडियात- म्हणजे शहरात त्यांच्यावर बलात्कार होतात. बलात्कार होतो एक; पण पर्यटनाचं हजारो कोटींचं नुकसान होतं. श्रीरामसेनेने बेजबाबदार हिंदू मुलींच्या झिंज्या उपटल्या होत्या, तशीच शिक्षा करायला हवी. १६ मेनंतर त्यांनी आता कपडे घालतानाही जबाबदार हिंदू मुलीसारखे कपडे घालावेत.
दुसरं- आपल्याकडे ३३ कोटी देव असताना साईबाबा वगैरे कशाला? त्यांच्याकडे सर्व धर्माचे लोक येतात आशीर्वादाला. ते आपल्यात असले काय, नसले काय, काय फरक पडतो? सिद्धिविनायकाला चालत जा. शिर्डीला जायचं काही कारण नाही. बरं, साईबाबा आले, मग सत्यसाईबाबा आले. तिथे मुख्यमंत्र्यांपासून भारतरत्नापर्यंत सर्व जादूचे खेळ बघायला! मग शंकराचार्य चिडले तर चुकलं काय? आता 'सबका साथ, सबका विकास' म्हटल्यावर पुन्हा 'सबका भला, सबका मालिक एक' कशाला? ऐकलंत ना परवा? कुणी मोठा नाही. सगळे सेवक!
१६ मेनंतर आपण अनेक गोष्टी मोडीत काढतोय. पण 'मोडी'चं कदाचित पुनरुज्जीवन करू. याला विरोध होणार. आत्तापर्यंत अशाच विरोधातून गुरू नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, परमहंस, महानुभाव, वारकरी, आर्यसमाजी, सत्यशोधकी, परिवर्तनवादी अशा अनेकांनी आपापल्या शाखा काढल्या. त्या आपण निमूट स्वीकारल्या. त्यामुळे बेजबाबदार हिंदूंची संख्या वाढली आणि बहुसंख्य असूनही आपण अल्पसंख्य असल्यासारखे चोरून जगू लागलो. सूफी, संतपरंपरा, कबीर ते साईबाबा म्हणजे सिंधूचं- पर्यायाने हिंदू खोरं आकुंचन करून टाकणारे.. त्यांनाही आपण डोक्यावर घेतलं. ठीक आहे. पण आता कुठलाही वेगळा रंग नको. हिंदू गणवेश आवश्यक आहे. नाहीतर इथे जो-तो मी ख्रिश्चन, मी बौद्ध, मी शीख, मी आर्यसमाजी, मी जैन, मी अमुक, मी तमुक.. काहीजण तर औद्धत्याने 'आय एम इंडियन, मी भारतीय..' असं म्हणतात. त्यामुळेच जबाबदारी वाढलीय.
१६ मेच्या आधी ते श्रद्धेला अंधश्रद्धा म्हणणारे दाभोलकर गेले तेव्हा जबाबदार हिंदूंनी 'शिक्षा मिळाली' असं योग्य वर्णन केलं. तर आता १६ मेनंतर तो कुणी अनंतमूर्ती निवर्तला तेव्हा जबाबदारीने फटाके फोडले, त्याच्या गावी. त्यामुळे आता थोडी आशा वाटू लागलीय, की हिंदू थोडे जबाबदारीने वागतील, जबाबदारी घेतील!

मनोबा, अश्या आठवणी डोक्यातून काढत चला. मध्ये मध्ये दहीहंडी, गणपती वैगेरेत सार्वजनिकरित्या सहभागी होत चला म्हणजे बरे व्हाल.

अवांतर : परवा आमच्या जवळच्या चौकात " विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांना राख्या पाठवा. " असला काही तरी बोर्ड लावून राख्या घेउन कार्यकर्ते बसले होते. एक जण आला "राखी पाठवा " सांगत. त्याला म्हटलं "मत दिलीत ना त्यासाठी. उद्या दिवाळीचा फराळ द्या परवा संक्रांतीचं वाण द्या म्हणाल. तेच करत बसायचं का?"

गब्बर सिंग Wed, 02/09/2015 - 10:15

सतीची चाल सगळ्यात प्रथम औरंगजेबाने बंद केली आणि तसे करणाऱ्याला हातपाय तोडण्याची जाचक शिक्षा दिल्याने बंगालचे लोक औरंगजेबाच्या विरोधात गेले : नेमाडे

हे खरं आहे का रे ब्याट्या ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

उपराष्ट्रपती अन्सारींची अगम्य मागणी.

देशातील मुसलमानांना भेडसावणाऱ्या ओळख आणि सुरक्षेच्या समस्यांचे उत्तर शोधण्यासाठी धोरणे आखली जावीत आणि 'सर्वाचा विकास' असे धोरण राबवणाऱ्या सरकारने या दृष्टीने 'सकारात्मक कृती' करावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी केले आहे.

मुस्लिमांचे सक्षमीकरण, सरकारी संपत्तीत समान वाटा आणि निर्णयप्रक्रियेत योग्य तो वाटा या मुद्यांवर उपाय शोधण्यासाठी पद्धती व धोरणे विकसित करणे हे देशासमोरील आव्हान असल्याचे अन्सारी म्हणाले.

रियली ????????

------------------------------------

कामगार कायदे : बदल नव्हे, विसर्जन!

औद्योगिक विवाद कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार ज्या कारखान्यांत १०० पेक्षा जास्त कामगार काम करत असतील, तेथे कामगार कपात करण्यापूर्वी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. आता ही मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. म्हणजे त्यामुळे ५ ते ७ टक्के कारखान्यातील सुमारे ४० टक्के कामगारांनाच आता हे संरक्षण उपलब्ध असेल. म्हणजेच ९५ टक्के कारखाने आणि ६० टक्के कामगारांची कपात केव्हाही करण्यास त्या त्या कारखान्यांचे मालक, उद्योगपती आता मुक्त राहतील.

मस्त मस्त मस्त. हे जर सत्य असेल तर ते मला खूप आवडले. देवेंद्र फडणवीस झिंदाबाद.

अतिशहाणा Wed, 02/09/2015 - 21:56

In reply to by बॅटमॅन

विकीपीडियावर औरंगजेबाच्या पानावर हे वाक्य दिसले.

As emperor, Aurangzeb enforced morals and banned the consumption, usage and practices of: alcoholism, gambling, castration, servitude, eunuchs, music, nautch and narcotics in the Mughal Empire

सध्याची सरकारे बीफबंदी, दारुबंदीच्या अफवा, समलिंगी संबंधी कायदे वगैरे दृष्टीने औरंगजेबाच्याच पावलावर पावले टाकत आहेत की काय? ;)

बॅटमॅन Thu, 03/09/2015 - 00:31

In reply to by अतिशहाणा

बीफबंदी म्हणजे औरंगजेबाच्या पावलावर पाऊल? मजाच आहे, विकी तरी नीट वाचलात ना?

बीफबंदीचे फर्मान मराठ्यांनी, रणजितसिंगाने आणि इतरही अनेक हिंदू/शीख इ. धर्मीयांनी काढल्याचे पुरावे आहेत.

बाकी मद्याबद्दल जैन आणि शीख धर्मांचे मतही तपासून पाहिले तर उद्बोधन व्हावे. :)

औरंगजेबाच्या शुद्ध इस्लामच्या व्याख्येत नाचगाणे, दारू वगैरे बसत नसल्याने त्याने ते ब्यान केले. बाकी त्याला काही पडलेली नव्हती. विशेषतः हिंदू धर्मीय नामक तुच्छ जमातीबद्दल. :)

राजेश घासकडवी Thu, 03/09/2015 - 02:05

In reply to by बॅटमॅन

औरंगजेबाच्या शुद्ध इस्लामच्या व्याख्येत नाचगाणे, दारू वगैरे बसत नसल्याने त्याने ते ब्यान केले.

अहो, बीफबंदी म्हणजे औरगजेबपणा नाही. शुद्ध धर्माच्या व्याख्येत जे बसत नाही त्यावर ब्यान घालणे, आणि नैतिकतेचा बडेजाव करण्याचा ऑफ्फिशियल प्रयत्न करणे - हे साधर्म्य आहे.

बॅटमॅन Thu, 03/09/2015 - 03:18

In reply to by राजेश घासकडवी

नैतिकतेचा बडेजाव करण्याचा ऑफ्फिशियल प्रयत्न करणे

हे न केलेली सरकारे हाताच्या बोटावर सापडतील, इतकेच नव्हे तर शत्रूविरुद्ध कधी युद्ध न केलेली सरकारेही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी सापडतील (सापडलीच तर). त्या सर्वांना औरंगजेबाशी सिमिलरच म्हणणार का? हे म्हणजे हिटलर जेवायचा आणि गांधीही जेवायचे म्हणून दोहोंमधले साम्य अधोरेखित करण्यापैकी आहे.

राजेश घासकडवी Thu, 03/09/2015 - 07:27

In reply to by बॅटमॅन

तुम्हाला मुद्दा कळला नाही एवढंच सांगायचं होतं हो. बाकीचं तुम्ही मनचंच घालताहात. पण तुम्हाला एकंदरीत अनावश्यक त्रागा करायला आवडतं असं दिसतंय. करा, करा... संस्थळ आपलंच असां...

बॅटमॅन Thu, 03/09/2015 - 13:00

In reply to by राजेश घासकडवी

मुद्दा आणि त्याचा सूर दोन्ही कळाले हो. पेडगाव ट्रिपची आवड इतरांना असेल, आम्हांला नाही. बाकी

पण तुम्हाला एकंदरीत अनावश्यक त्रागा करायला आवडतं असं दिसतंय. करा, करा... संस्थळ आपलंच असां...

एरवी वैयक्तिक टिपणीला इतके सीरियस घेणार्‍यांनी स्वतःही तेच करावे हे रोचक आहे, पण विचार आणि आचार यांचा काही संबंध नसतो असे सिद्ध झालेय त्यामुळे त्याचेही टेन्शन नसावे. :)

अतिशहाणा Wed, 02/09/2015 - 19:51

In reply to by गब्बर सिंग

अन्सारी यांच्या मागणीत 'अगम्य' काय आहे हे कळले नाही. सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टातही मुसलमानांच्या स्थितीबाबत साधारण हेच निरीक्षण होते

१. मुसलमानांची भारतातली लोकसंख्या १५ टक्के. सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व २ टक्के
२. सज्ञान वयाच्या मुसलमानांमध्ये १०० पैकी फक्त ४ लोक पदवीधर
३. शिक्षणाची कमतरता आणि बेरोजगारीचे प्रमाण अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांपेक्षाही जास्त
४. नोकऱ्या मिळत नसल्याने बहुसंख्य मुसलमानांना स्वयंरोजगाराची वाट धरावी लागते.
५. विशेषतः शहरी भागात मुसलमानांमधील गरीबीचे प्रमाण इतर लोकसंख्येपेक्षा दुपटीने जास्त
६. लोकसभेत मुसलमान प्रतिनिधींची संख्या (लोकसंख्येच्या प्रमाणात धरल्यास) ७५ च्या आसपास हवी होती. ती २२ आहे
७. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून (गेल्या ६० वर्षात) जम्मू काश्मीर वगळता इतर राज्यांपैकी केवळ एका मुस्लिम मुख्यमंत्र्याने त्याचा कार्यकाळ पूर्ण केलाय.

नितिन थत्ते Wed, 02/09/2015 - 21:16

In reply to by अतिशहाणा

अंतुले सोडल्यास आणखी मुस्लिम मुख्यमंत्री कोणत्या काश्मीरेतर राज्यात होऊन गेले?

अतिशहाणा Wed, 02/09/2015 - 21:32

In reply to by नितिन थत्ते

अब्दुल रहमान अंतुले (महाराष्ट्र)
अब्दुल गफूर (बिहार)
सईदा अन्वरा (आसाम)
मोहम्मद कोया (केरळ)
एम. फारुक (पाँडिचेरी)
बरकत उल्ला खान (राजस्थान)

बॅटमॅन Thu, 03/09/2015 - 18:02

In reply to by अतिशहाणा

सईदा अन्वरा? रोचक नाव आहे. =))

जोक्स अपार्ट, मुसलमान महिला मुख्यमंत्री होण्याची ही एकमेव केस असावी ना? सईदा म्ह. महिलेचे नाव पाहिलेले आहे म्हणून इच्यारतो.

पिवळा डांबिस Thu, 03/09/2015 - 22:56

In reply to by अतिशहाणा

जम्मू काश्मिरच्याही एक महिला मुख्यमंत्री होत्या ना हो?
नांव आत्ता आठवत नाहिये पण सईदा मुफ्ती की काहितरी होतं नां?
चूभूद्या घ्या...

गब्बर सिंग Thu, 03/09/2015 - 08:02

In reply to by अतिशहाणा

अन्सारी यांच्या मागणीत 'अगम्य' काय आहे हे कळले नाही.

सांगतो.

तुम्ही जे मुद्दे मांडलेले आहेत ते मुस्लिम समाजातील सामाजिक, आर्थिक समस्यांची द्योतके आहेत. ती खरी आहेत असे मानूया. अन्सारी हे कॉम्ग्रेस च्या राज्यात उपराष्ट्रपति झाले. गेली दहा वर्षे कॉम्ग्रेस केंद्रात चे सरकार होते. टेक्निकली युपीए चे होते. पण या युपीए मधे सर्वधर्मसमभावास समर्पित असलेली नेतेमंडळी होती. म्हंजे केंद्रसरकारकडून हेतूपुरस्सर मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव केला गेल्याची शक्यता नाही - असा माझा समज आहे. समज चुकीचा असेल तर तसे सांगा. २००४-२०१४ कालात विकासाचे लाभ मुस्लिमांना वगळून दिले गेले अशी शक्यता आहे का ? दुसरे म्हंजे २०१३ च्या मे मधे फक्त मुस्लिमांसाठी म्हणून एक पॅकेज जाहीर केले गेले होते. सुमारे ३,००० ते ४,००० कोटींचे - मुस्लिमांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी.

गेल्या दहा वर्षांत - जेव्हा हमीद अन्सारी सत्तेत समाविष्ट होते तेव्हा त्यांनी काय केले ? त्यावेळी हेच अन्सारी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात मुस्लिमांना लेक्चरे झाडीत होते की आरक्षण मागू नका. मुस्लिमांची सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी , ओळख सुव्यवस्थित करण्यासाठी त्यांनी काय केले ?

आता मोदी सत्तेवर आले त्याल जेमतेम एक दीड वर्ष झाले की लगेच - आमच्या आयडेंडिटीटी चा क्रायसिस झालाय ? आमचे मुस्लिम असुरक्षित आहेत हा आरडाओरडा सुरु का केलाय ते समजत नाही - म्हणून अगम्य हा शब्द वापरला. आणखी माहीती म्हणून सांगतो गेल्या दहा वर्षांतला उत्तरप्रदेशातला आमदारांच्या धर्माचा डेटा तपासून पहा. जोडीला उत्तरप्रदेशातील लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण तपासा. म्हंजे लोकप्रतिनिधींचा धर्म बदलला की त्या धर्माच्या अनुयायांमधे कशी "एकदम दैदिप्यमान" सामाजिक व आर्थिक प्रगती होते ते समजेल.

आणखी काही मुद्दे मांडू शकतो पण तुमच्या प्रतिसादाची वाट पाहतो.

अनुप ढेरे Thu, 03/09/2015 - 09:52

In reply to by गब्बर सिंग

अन्सारी हे त्या गूड फ्रायडेवाल्या न्यायाधिशांसारखे वाटतायत. 'इस्लाम/ख्रिस्चियानिटी खतरेंमे' असे रँडम आवाज टाकतायत.

गब्बर सिंग Fri, 04/09/2015 - 06:27

In reply to by गब्बर सिंग

आणखी माहीती म्हणून सांगतो गेल्या दहा वर्षांतला उत्तरप्रदेशातला आमदारांच्या धर्माचा डेटा तपासून पहा. जोडीला उत्तरप्रदेशातील लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण तपासा. म्हंजे लोकप्रतिनिधींचा धर्म बदलला की त्या धर्माच्या अनुयायांमधे कशी "एकदम दैदिप्यमान" सामाजिक व आर्थिक प्रगती होते ते समजेल.

ह्या माझ्या वाक्याला थेट खोडून काढणारे संशोधन -

Religion, Politician Identity and Development Outcomes: Evidence from India

We use unique data on the religious identity of politicians, and an instrumental variables strategy
based on the discontinuity in treatment assignment in close elections to estimate the causal effect of
electing Muslims to state legislatures. We find that raising Muslim representation in India’s state
legislatures leads to large and significant improvements in child survival rates and improvements in
educational attainment.
We find no evidence of religious favouritism, if at all, Muslim households
benefit less from Muslim politicians than non-Muslim households. The estimates are robust to a
number of specification checks, including different sample windows and different margins for
defining close elections, and do not appear to be driven by omitted district and time varying
unobservables.

अनु राव Thu, 03/09/2015 - 08:52

In reply to by अतिशहाणा

. लोकसभेत मुसलमान प्रतिनिधींची संख्या (लोकसंख्येच्या प्रमाणात धरल्यास) ७५ च्या आसपास हवी होती. ती २२ आहे

ज्या पद्धतीची लोकशाही भारत पाळतो, त्या पद्धतीत २२ खासदार निवडुन येणे हा फार मोठा चमत्कार आहे असे नाही का तुम्हाला वाटत?
म्हणजे २२ मतदारसंघात मुसलमानांची टक्केवारी हिंदूंपेक्षा कमी असुन सुद्धा मुसलमान खासदार निवडुन येतो हे प्रचंड रोचक आणि सेक्युलर आहे?
पाकीस्तानात कीती हिंदु/क्रिश्चन खासदार निवडुन यायला पाहीजेत ह्याबद्दल काही संशोधन?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 03/09/2015 - 08:59

In reply to by अनु राव

पाकिस्तानात काही का चालेना. पाकिस्तानासाठी भारताने प्रगतीची बस चुकवायची असं म्हणणं आहे काय तुमचं? पाकिस्तानला तुम्ही चड्डी-बड्डी समजता, शेजारी का शत्रूराष्ट्र?

अनु राव Thu, 03/09/2015 - 09:05

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

२२ खासदार निवडुन येणे हे माझ्या मते प्रचंड सेक्युलर चमत्कार आहे, ज्या पद्धतीची लोकशाही भारत पाळतो त्यानुसार. खरे तर १-२ मुसलमान खासदार निवडुन येणे हा सुद्धा सेक्युलर चमत्कार आहे.
१० टक्के मुसलमान लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात अंतुले मुख्यमंत्री होतो सुद्धा चमत्कार आहे. हे म्हणजे इंग्लंडात मुसलमान पीएम झाल्यासारखे आहे.

पाकीस्तानचा मुद्दा मागे, वर लिहीलय त्याबद्दल बोला.

पाकिस्तानासाठी भारताने प्रगतीची बस चुकवायची

मुसलमान खासदार निवडुन येणे ह्यात कसली आलीय प्रगती?

अतिशहाणा Thu, 03/09/2015 - 18:41

In reply to by अनु राव

१० टक्के मुसलमान लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात अंतुले मुख्यमंत्री होतो सुद्धा चमत्कार आहे.

हे गणित पुढे वाढवले की, साडेतीन टक्के लोकसंख्या असूनही दोन-दोन मुख्यमंत्री होणे हे सुद्धा चमत्काराचेच उदाहरण वाटू शकेल. त्यामुळं अशा शेरेबाजीच्या पलीकडे जाऊनही योग्य प्रतिनिधित्त्व होतंय की नाही याची तपासणी करावीशी वाटणे योग्य आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 03/09/2015 - 18:44

In reply to by अनु राव

देशातला कोणताही समाज सरासरी प्रगतीपासून फार मागे असणं हे असमान प्रगती - दुरवस्थेचं लक्षण आहे.

बाकी हिट अँड रनकडे दुर्लक्ष करण्याशिवाय बरा पर्याय दिसत नाही.

गब्बर सिंग Thu, 03/09/2015 - 22:40

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

देशातला कोणताही समाज सरासरी प्रगतीपासून फार मागे असणं हे असमान प्रगती - दुरवस्थेचं लक्षण आहे.

दुरव्यस्थेचे लक्षण नसून देशातली सिस्टीम व्यवस्थित चालू असल्याचे लक्षण आहे.

Those who are making unwise choices are being pushed to unfavorable situation and those who are committed to progress are rewarded with sweet fruits. And those who do not want to do any thing about it put the blame on others - Central Govt, Media, Majority, Other "such communities", state Govt, judiciary etc etc.

being pushed to unfavorable situation - हे - is designed to hurt. So that the person remembers to make more sound choices.

----------

बाकी हिट अँड रनकडे दुर्लक्ष करण्याशिवाय बरा पर्याय दिसत नाही.

१) तुम्ही दुर्लक्ष केलेत तरी अमेरिकेला विकसित राष्ट्र म्हणून जगभर ओळखले जातेच. इतके की बाकीच्या देशातले लोक अमेरिकेकडे स्वतःच्या प्रगति साठी धाव घेतात. स्वतःहून. कोणत्याही बळजबरीविना. बाहेरून येणारे सुशिक्षित असोत वा अर्धशिक्षित वा अशिक्षित. प्रसंगी जिवाचा धोका पत्करून. अमेरिकेत आल्यावर तिथल्या कल्चर शॉक च्या बावजूद, तिथल्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागलेले असूनही व तिथल्या सिस्टिमची फारशी माहीती नसूनही तिथे प्रगति करू शकतात. करू शकतात म्हंजे करतातच असे नाही. पण बहुतांश जण करतात.

२) आणि दुसर्‍या बाजूला - तिथे जन्मास आलेले ..... ज्यांना तिथल्या सिस्टिम ची व्यवस्थित माहीती आहे ते का करू शकत नाहीत ??

३) या प्रतिसादास गैरलागू/अवांतर आहे पण - विपुल नाईकांचा ब्लॉग पहा. बाहेरून येणारे कसे व्हॅल्यु अ‍ॅड करतात व करू शकतात त्याबद्दल.

गब्बर सिंग Thu, 03/09/2015 - 10:53

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

पाकिस्तानात काही का चालेना. पाकिस्तानासाठी भारताने प्रगतीची बस चुकवायची असं म्हणणं आहे काय तुमचं? पाकिस्तानला तुम्ही चड्डी-बड्डी समजता, शेजारी का शत्रूराष्ट्र?

ऐरणीवर हमीद अन्सारींच्या वक्तव्यांचा मुद्दा प्रमुख आहे. भारत, पाकिस्तान चा मुद्दा उपस्थित केलात म्हणून सांगतो हमीद अन्सारींच्या वक्तव्यांचा मुद्दा अ‍ॅड्रेस केलात की भारतातल्या मुस्लिमांच्या प्रगतीचा मुद्दा रिलेव्हंट आहे. आता आर्ग्युमेंट साठी आर्ग्युमेंट करतो. तुम्हास पटणार नाही हे माहीती आहे पण करतोच. व ते करताना हिट-अँड-रन स्वरूपाचेच करतो. भारतातल्या मुस्लिमांची प्रगति झाली नाही तरी भारत एक बलशाली व विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येऊ शकतो. आता तुम्ही म्हणाल की अशा देशाला विकसित का व कसे म्हणावे ?? त्याचे उत्तर - अमेरिकेकडे बघा. ( यापुढे लिहिणे अनावश्यक ठरेल. कदाचित स्फोट होईल. तेव्हा थांबतोच. तुम्हाला हवा तो अर्थ तुम्ही काढू शकता. )

.शुचि. Thu, 03/09/2015 - 22:48

In reply to by गब्बर सिंग

ऐरणीवर हमीद अन्सारींच्या वक्तव्यांचा मुद्दा प्रमुख आहे. भारत, पाकिस्तान चा मुद्दा उपस्थित केलात म्हणून सांगतो

भारत, पाकिस्तान मुद्दा अदितीने नाही तर अनुने उपस्थित केलाय हा बारकावा लक्षात आणून देण्याकरता लॉगिन झाले.
बाकी अनु, अदिती, गब्बर, अतिशहाणा, अनुप सगळ्यांचीच मते पटतायत ;) =))

गब्बर सिंग Thu, 03/09/2015 - 11:10

In reply to by अतिशहाणा

"The state shall not differentiate between citizens on the basis of religion.. When it comes to dispensation by way of development programmes, scholarship, the state shall judge on an objective criteria, and not on grounds of religion, sex or creed," ______ हमीद अन्सारी Feb 3, 2015 14:53 IST

हे खरंतर अत्यंत सुरेख वाक्य आहे. अन्सारींचेच आहे. नुकतेच उच्चारलेले.

आता हे वाक्य त्यांच्या वरील वाक्याशेजारी ठेवा.

अनु राव Thu, 03/09/2015 - 12:06

In reply to by गब्बर सिंग

सध्या अल्पसंख्यांकांना सरकारी स्कॉलरशीप आहेत धर्माच्या आधारावर, त्या घटने नुसार जस्टीफाय होऊ शकतात?

नितिन थत्ते Thu, 03/09/2015 - 12:13

In reply to by गब्बर सिंग

It is ok as principle. But caste/race may be cheap way of identifying who are in need of govt action. In US if you want to help the poor and decide to identify people earning less than १० dollae a day. You may carry out elaborate survey and may come up with a list that contains ९९ percent blacks. Then it is economical to extend the action to blacks without undertaking the survey.

प्रसन्ना१६११ Thu, 03/09/2015 - 14:57

'उजवे' प्रतिगामी. पोर्नचे विरोधी.. आता 'डावे पुरोगामी' देखील..?
Left leader Atul Anjan blames Sunny Leone's condom ad for rise in rape cases!

Senior CPI leader Atul Anjan claims in a video that Sunny Leone's Manforce condom ads are responsible for the rise in rape cases in the nation.In the video he claims that Miss Leone is from Australia (she's actually from Canada) and that Mahesh Bhatt brought her to the country and made her a heroine. He also goes on to explain the horror he felt after watching porn films and laid the blame for the rising rape cases on such ads. He claimed such ads promoted sexuality and ruined people's sensibilities.

Earlier, Sri Ram Sene Leader Pramod Muthalik had claimed that Sunny Leone should be deported because her porn videos were apparently responsible for promoting rapes, kidnapping and murder in society.

मेघना भुस्कुटे Thu, 03/09/2015 - 15:15

In reply to by प्रसन्ना१६११

सनी लिऑनला (किंवा फॉर दॅट मॅटर पॉर्नला) जबाबदार धरणार्‍या सगळ्यांचा. हे स्वयंस्पष्ट आहे ना पण?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 04/09/2015 - 00:30

In reply to by अस्वल

(काडी मोड सुरू) ऐसीच्या व्यवस्थापकांपैकी कोणीही आस्तिक नाही. आता काढा निष्कर्ष. (काडी मोड बंद)

राजेश घासकडवी Fri, 04/09/2015 - 03:56

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

एवढ्यातच काडीमोड? अगं चार वर्षंही झाली नाहीत ऐसीला. बरं, जायचं असेल तर जा बापडी. पण ते दिवाळी अंकाचं काम पुरं करून जा म्हणजे झालं.

राही Fri, 04/09/2015 - 13:24

In reply to by अस्वल

शिवाय ऐसीवर 'मराठे' आडनावाचे लोक नसतील तर ते मराठे द्वेष्टे, भट नसतील तर भटद्वेष्टे, वगैरे.
भय्या, अण्णा, मल्लू, बाँग हे, आणि शिवाय उंदीर, घुशी, माकड, झुरळ वगैरे अशा सर्वद्वेष्ट्या ऐसीचा जोरदार निषेध.
सर्वहारा, सर्वद्वेष्टा, गरीब बिचारा ऐसी!

बॅटमॅन Fri, 04/09/2015 - 00:53

In reply to by अनुप ढेरे

ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ठो =)) =)) =)) =)) =)) =))

याला म्हणतात बिग ब्यांग प्रतिसाद. किमान शब्दांत कमाल इफेक्ट =)) =)) =))

ऋषिकेश Fri, 04/09/2015 - 09:15

In reply to by अनुप ढेरे

ऐसीवरच्या व्यवस्थापकांमध्ये एकही मुस्लीम नाही. सो व्यवस्थापन मंडळ मुस्लीम द्वेष्टं आहे असं कंक्लूजन काढता येइल का?

कन्ल्युजन काय निघूही शकत! ऐसीवर न येणार्‍यांचा, पहिल्यांदाच येणार्‍यांचा तसा समज होऊही शकतो.
पण इथल्या चर्चा वाचल्यानंतरही त्यांना असे वाटेल का? तुम्हाला काय वाटते?

अनु राव Fri, 04/09/2015 - 09:23

In reply to by अनुप ढेरे

ऐसीवरच्या व्यवस्थापकांमध्ये एकही मुस्लीम नाही. सो व्यवस्थापन मंडळ मुस्लीम द्वेष्टं आहे असं कंक्लूजन काढता येइल का?

काढता येइल का? अन्सारी साहेब ते कंल्युजन काढुन मोकळे पण झाले असतील.

.शुचि. Fri, 04/09/2015 - 02:08

न्यु यॉर्क बेसड ऑस्कर इन्श्युरन्स कंपनीवरचा रोचक लेख -
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-03/for-health-insurance-…
.
नोव्हेंबर पासून टेक्सा व कॅलिफोर्नियातही हात पाय पसरणार आहे.
________
वॉव!!! हा व्हिडीओ रोचक आहे. आभासी जगाचा उपयोग, व्यायामाकरता कसा करुन घेता येइल -
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-09-02/transforming-traditiona…

गवि Fri, 04/09/2015 - 13:21

ऐलान कुर्दी या लहान मुलाचा मृतदेह समुद्राच्या लाटांनी किनार्‍यावर आणून टाकलेला मीडियामधे सगळीकडे पोस्ट झालेला आहे. हा फोटो प्रचंड विचलित करणारा आहे. भोपाळ दुर्घटनेच्या वेळी एक डोळे सताड उघडं असणारं मृत बाळ पुरलं जात असतानाचा त्याच्या चेहर्‍याचा मातीतला फोटो हाही असाच त्या दुर्घटनेचा सिम्बॉल बनला होता.

या ऐलानच्या एका फोटोने जगभर सिरीयन / मध्यपूर्व भागातल्या युरोपकडे जाणार्‍या इमिग्रंटसचा मुद्दा पूर्वीपेक्षा जास्त चर्चेत आला. यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळताहेत. लहान मुलांच्या आईबापांना त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवलं जातंय. युरोपियन देशांमधेही मतभेद दिसताहेत. "मृत लहान मुलाच्या फोटोचा सिलेक्टिव्ह (भावनिक) वापर करुन मीडिया काय साधत आहे?" असाही प्रश्न काही ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. सिरियन्सना इल्लीगल मायग्रेशनबद्दल भीती उत्पन्न करणं किंवा युरोपियन समुदायाला नैतिक दबाव/गिल्ट देणं असे उद्देश आहेत का? जॉर्डन आणि लेबनॉन सोडल्यास बर्‍याचश्या मध्यपूर्वेतल्या देशांनी या रिफ्युजीजसाठी दारं बंद का केली आहेत?

फोटोने फारच अस्वस्थ केलं आहे, आणि त्याचसोबत जितके लोक बाहेर पडतील तितक्यांना युरोपियन देशांनी सामावून घ्यावं ही अपेक्षाही अवास्तव वाटतेय.

सीरियातलं सिव्हिल वॉर आटोक्यात आणणं हाच लाँग टर्म उपाय आहे असं अनेकांचं म्हणणं असलं तरी ते कोण आणि कसं साध्य करणार? तोपर्यंत इतर देशांनी कसा हँडल करायचा हा प्रश्न? यावर काही मतं किंवा चर्चा करता येईल का? त्यातून परिस्थितीविषयी आणखी स्पष्टताही येऊ शकेल.

बॅटमॅन Fri, 04/09/2015 - 14:31

In reply to by गवि

आणि त्याचसोबत जितके लोक बाहेर पडतील तितक्यांना युरोपियन देशांनी सामावून घ्यावं ही अपेक्षाही अवास्तव वाटतेय.

अगदी नेमके. सगळ्यांना सामावून घ्यायचं आणि यांचेच वंशज पुढे कट्टरवादी होणार त्यापायी आपल्याच देशाची वाटही लावून घ्यायची. मज्जाच मज्जा.

गवि Fri, 04/09/2015 - 14:54

In reply to by बॅटमॅन

त्या निमित्ताने काही ठिकाणांहून न्यूट्रल मुखवटा बाजूला ठेवून थेट धार्मिक द्वेषही उद्धृत व्हायला लागला आहे. (उदा. हंगेरीचे नेते) हे सर्वांनाच नुकसानकारक आहे. सर्वत्र न्यूज आर्टिकल्सच्या प्रतिसादांमधेही धार्मिक द्वेषच दिसतो आहे.

बॅटमॅन Fri, 04/09/2015 - 15:00

In reply to by गवि

काय माहिती, कदाचित तिथले लोकही सिक्युलरांनाच शिव्या घालत असावेत मोस्टलि. शब्द तोच नसेल पण एकूण भाव तोच असावा. भोगा म्हणावे आपल्या कर्माची फळे, अजून काय बोलणार.

म्ह. कलोनिअलिझमची पापे वगैरे अशा अर्थी नव्हे, तर सेकुलरिझम वगैरे विचारसरण्यांचा तारस्वराने अविरत उद्घोष करणे अशा अर्थी.

नगरीनिरंजन Fri, 04/09/2015 - 18:11

In reply to by गवि

मुळात सिव्हिल वॉर व्हायची कारणे काय आहेत? आज सुपात असलेले उद्या जात्यात तर जाणार नाहीत ना?

अतिशहाणा Fri, 04/09/2015 - 20:35

In reply to by नगरीनिरंजन

रेडिओवर काही काही बातम्या ऐकल्या. लोक दोन दिवस बंद ट्रेनमध्ये बसून आहेत. प्रचंड कडक उन्हाळा आहे. हंगेरीने 'हा जर्मनीचा प्रश्न आहे' असं म्हटलंय. हंगेरीच्या अशा एकांगी वक्तव्याने युरोपियन युनियनच्या संकल्पनेला धक्का लावलाय असं जर्मनीचं मत आहे. ट्रेन अडवून ठेवल्याने युरोपांतर्गत वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झालाय. जर्मनी बहुसंख्य विस्थापितांना घ्यायला तयार आहे (सर्व नाही.) मात्र इतर राष्ट्रांनीही वाटा उचलावा असं म्हटलंय.

हे सगळे आयसिसच्या विस्ताराचे फलित आहे काय? नक्की थोडक्यात सारांश कुणाला माहिती आहे काय?

अनुप ढेरे Sat, 05/09/2015 - 23:23

In reply to by गवि

सौदी, कतार, जॉर्डन, युएई यांच्यासारख्या धनदांडग्या अरब देशांनी विस्थापितांना आश्रय दिला असं वाचलं नाही. विस्थापीत ही फक्त युरोपीय देशांची जबाबदारी आहे काय?

गब्बर सिंग Sun, 06/09/2015 - 00:38

In reply to by अनुप ढेरे

अरब देशांना फक्त "वेस्टर्न हिपॉक्रसी" बद्दल बोलायला आवडतं. प्रतिवाद केला की लगेच - "अहो वेस्टर्न म्हंजे अमेरिकन हिपॉक्रसी" अशी मखलाशी करायला आवडते.

Facts & Figures: Syria refugee crisis & international resettlement

अंतराआनंद Sun, 06/09/2015 - 16:24

In reply to by अनुप ढेरे

खरयं, मलाही हाच प्रश्न पडला होता. स्धन मुस्लिम राष्ट्रे म्हणजेच अरब राष्ट्रे या सर्वच प्रकारावर गप्प आहेत. अर्थात तसे ते काश्यावर बोलतात म्हणा? पण अमेरिकेने हस्तक्षेप केला की त्यामुळे परिस्थिती बिघडली म्हणायचं आणि नाही केला की ही अशी बिघडून ताण मात्र स्वतःच्या हिंमतीवर जगण्यार्^यांवर येणार हे विचित्र आहे. कुबेरांच्या ह्या लेखात एक मजेशीर वाक्य आहे "ही शिक्षा आहे केवळ स्वतःची प्रगती साधण्याचा आप्पलपोटेपणा केल्याची" म्हणजे युरोपियनांनी स्वतः कष्ट करुन त्यची फळं इतरांना द्यायला हवी होती काय? 'वसुधैव कुटुंबम' म्हणजे टीपिकल भारतीय एकत्र कुटुंबपध्दतीसारखंच झालं की हे. अर्थात जी सामान्य माणसे आहेत त्यांचा काय दोष! असं म्हणावं वाटलं तरी एक जाणवतं की मुस्लीम मन हे धार्मिकतेकडे जास्त झुकतं आणि ही अशी अवस्था येते.
जीवनपद्धती असणार्^या धर्माऐवजी ऐवजी धार्मिक कट्टरपणाकडे प्रवास चालू झालेल्या आम्हा हिंदू धर्मियांनी वेळोवेळी मुस्लिम धर्मियांचे दाखले देताना त्यांच्यावर ( वेगवेगळ्या देशात) ओढवत असणार्^या या संकटाचा विचार जरुर करावा. किमान धर्माच्या नावावर खेळवणार्^याची प्यादी तरी बनू नये ही (सध्या फोल ठरत असणारी)अपेक्षा

गब्बर सिंग Sun, 06/09/2015 - 02:09

In reply to by गवि

मला डाचणारा मुद्दा हा "सुद्धा" आहे की ते रेफ्युजी लोक वाटतात तितके बेचारे, नाडलेले, गांजलेले नाहीत.

( त्यात दहशतवादी सुद्धा असू शकतात हा माझा मुद्दा नाही. )

पिवळा डांबिस Sun, 06/09/2015 - 10:05

In reply to by गब्बर सिंग

मला डाचणारा मुद्दा हा "सुद्धा" आहे की ते रेफ्युजी लोक वाटतात तितके बेचारे, नाडलेले, गांजलेले नाहीत.

उलट सिरियन समाजातील काही उच्च मध्यमवर्गीय लोक या संधीचा फायदा घेऊन जरा युरोपात घुसता आलं तर पहावं असे वाटतात!
अर्थात सगळेच तसे नसावेत पण असे असणार्‍यांची संख्या लक्षणीय वाटते. एन्पीआरवर इंग्रजीतून इंटर्व्ह्यू देताहेत....

नगरीनिरंजन Sun, 06/09/2015 - 10:45

In reply to by पिवळा डांबिस

त्यात वाईट काहीच नाही. येनकेनप्रकारेण एखाद्या देशात घुसायचं आणि जमल्यास त्याचा ताबा घ्यायचा हाच समृद्ध होण्याचा राजमार्ग आहे.

पिवळा डांबिस Mon, 07/09/2015 - 10:07

In reply to by नगरीनिरंजन

त्यात वाईट काहीच नाही. येनकेनप्रकारेण एखाद्या देशात घुसायचं आणि जमल्यास त्याचा ताबा घ्यायचा हाच समृद्ध होण्याचा राजमार्ग आहे.

हरकत नाही. पण ते अनैतिक आहे हे सत्य आहे.
सो दे शुड जस्ट गेट ऑफ देअर हाय हॉर्स!
आम्ही खूप हालअपेष्टांना तोंड देऊन युरोपाच्या दारापर्यंत आलोय तेंव्हा आता युरोपने आम्हाला सामावून घेतलं पाहिजे हि मानसिकता चूक आहे.
आणि मानसिक ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी त्या निर्वासितांची चित्रे पाहून छाती पिटुन घेणे वगैरे!!

ते घुसखोर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
एखाद्या देशाने त्यांना सामावून घ्यायची तयारी दाखवली (जर्मनी) तर तो त्या देशाचा भलेपणा.
पण एखाद्या देशाने ती तयारी नाही दाखवली (हंगेरी) तर लगेच तो त्या देशाचा दोष नव्हे.

बॅटमॅन Mon, 07/09/2015 - 12:39

In reply to by पिवळा डांबिस

युरोपियनांनी लाख हरामीपणा केलेला असला तरी हे रिफ्युजी म्हणजे फक्त त्यांचीच जबाबदारी आजिबात नाही. साला, सौदी वगैरे देश का नै सामावून घेऊ शकत यांना? नुस्ते ढोंगी आयतोबा आहेत हे अरब.

राही Fri, 04/09/2015 - 18:09

In reply to by बॅटमॅन

ही अतिडाय्ल्यूटेड आणिबाणी म्हणावी का? अर्थात मिसा वगैरे (सध्या) नाहीय म्हणा.

अवांतर- मुंबईतले काही आगामी मेट्रोप्रोजेक्ट पाहिले तर ते जनहितापेक्षा बिल्डरहिताचेच अधिक वाटतात. त्यासंबंधी पत्रे लिहून तयार होती. वॉट्स अ‍ॅपवरही जनहिताची मोहीम राबवण्याचे ठरत होते. आता एका अर्थी ती सरकारवर टीकाच ठरणार!

अनुप ढेरे Fri, 04/09/2015 - 22:08

In reply to by बॅटमॅन

न्यायालयाचं नाव पुढं करून सरकार त्यांचा अजेंडा पुढे नेत आहे. (हे विधान खवचट नाही.) हे सर्वोच्च न्यायालयात टिकू नये ही प्रार्थना!

गब्बर सिंग Sat, 05/09/2015 - 01:40

In reply to by राजेश घासकडवी

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जावे व त्यानंतर "अभिव्यक्तीमधे देशद्रोह व्यक्त करणे हे सुद्धा वैध/कायदेशीर मानले जावे" असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळावा.

सुनील Sat, 05/09/2015 - 06:40

In reply to by राजेश घासकडवी

सरसकट सर्वच राजकारण्यांबद्दल ही बातमी असेल असे वाटले होते. परंतु, बातमीत हे वाक्य वाचले -

केंद्र व राज्य सरकार वा सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर, त्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे (अधोरेखीत माझे)

थोडक्यात, विरोधी पक्षीय राजकारण्यांना वगळलेले दिसतेय!

अच्छे दिन येताहेतच....

नितिन थत्ते Sat, 05/09/2015 - 07:23

In reply to by सुनील

>>द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर

या चार गोष्टी ऑर आहेत की अ‍ॅण्ड आहेत?

फारएण्ड Tue, 08/09/2015 - 07:15

In reply to by गब्बर सिंग

मस्त आहे क्लिप. 'ग्रीड इज गुड' नंतर हा एक आवडता सीन आता डग्लससाहेबांचा. त्यात प्रेक्षकांत 'वेस्ट विंग' मधे असे अनेक सीन दिलेला मार्टीन शीन :)

पिवळा डांबिस Sat, 05/09/2015 - 09:32

In reply to by राजेश घासकडवी

तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, अवमान, असंतोष, शत्रुत्व, द्रोहभावना अथवा बेइमानी या भावना उद्दीपित होत असतील आणि हिंसाचारासाठी चिथावणी मिळत असेल तर १२४ ‘अ’ हे देशद्रोहाचे कलम लावता येईल, अशा सूचना या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.

खुणांद्वारे भावना उद्दिपित कशा करणार?
की फक्त मधलं बोट वर करून दाखवलं तरी देशद्रोहाचं कलम लावणार? :)
खुळचट लेकाचे!!!

नितिन थत्ते Sat, 05/09/2015 - 10:04

In reply to by राजेश घासकडवी

आधी व्यक्त केलेल्या भीत्यांना डिसमिस करणार्‍यांच्या मतात काही फरक पडेल काय?

राही Sat, 05/09/2015 - 23:21

In reply to by नितिन थत्ते

अजो, असाल तसे असाल तिथून या. जेवत असाल तर हात धुवायला इथे या. बॅन्ड असाल तर डुआयडीने या.
ऐसी उत्तरे दुसरे कोण देऊ शकणार?

चिंतातुर जंतू Fri, 04/09/2015 - 19:12

'फिल्म्स डिव्हिजन'च्या मुंबईच्या आवारात 'एफडी झोन' कार्यक्रमाअंतर्गत नियमितपणे शॉर्ट फिल्म्स आणि डॉक्युमेंटरीज दाखवल्या जातात. ह्या वेळच्या कार्यक्रमात फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेले काही चित्रपट दाखवले जाणार होते. तो कार्यक्रम आयत्या वेळी, कोणतंही अधिकृत कारण न देता तडकाफडकी रद्द केला गेला आहे. अनधिकृत कारण - इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांना सध्या 'फिल्म्स डिव्हिजन'मध्ये स्थान नाही.
Mumbai Films Division cancels screening of films by FTII students

पिवळा डांबिस Mon, 07/09/2015 - 10:20

In reply to by चिंतातुर जंतू

लिंकवरची बातमी वाचली.
आणि भ्रमनिरास झाला.
बातमीतही असं स्वच्छ दिलं आहे की,
The films included short films portraying the ongoing protest.
फिल्म इन्स्टिट्युटचे विद्यार्थी संपावर आहेत ना?
मग त्यांनी ह्या एफडी झोनच्या माध्यमातून आपला अजेंडा पुढे सरकवायचा प्रयत्न सरकारने जर हाणून पाडला तर त्यात सरकारचं काय चुकलं?

चिंतातुर जंतू Mon, 07/09/2015 - 15:03

In reply to by पिवळा डांबिस

>> फिल्म इन्स्टिट्युटचे विद्यार्थी संपावर आहेत ना?
मग त्यांनी ह्या एफडी झोनच्या माध्यमातून आपला अजेंडा पुढे सरकवायचा प्रयत्न सरकारने जर हाणून पाडला तर त्यात सरकारचं काय चुकलं?

'एफ डी झोन' हा उपक्रम काही फिल्म इन्स्टिट्यूटचे संपावर असणारे विद्यार्थी चालवत नाहीत. उपक्रमाअंतर्गत कोणाच्या फिल्म्स दाखवायच्या, कोणाला बोलवायचं, वगैरे कार्यक्रम ठरवणारे लोक (इंग्रजीत ज्यांना क्युरेटर म्हणतात ते) वेगळे आहेत. त्यांचा हा १६०वा कार्यक्रम होता. आतापर्यंतच्या कार्यक्रमांची यादी इथे पाहता येईल. इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी आमंत्रित केलं होतं. त्यांच्या आमंत्रणावरून विद्यार्थ्यांनी आपल्या फिल्म्स दिल्या असणार. त्यात राष्ट्रीय पारितोषिक (सुवर्ण कमळ) विजेती 'चिडिया उड'सुद्धा होती. क्युरेटरांच्या स्वीकाराशिवाय तिथे फिल्म्स दाखवल्या जाणं शक्यच नाही. त्यामुळे ह्या प्रकरणात विद्यार्थ्यांना जबाबदार धरण्यात अर्थ नाही.

पिवळा डांबिस Tue, 08/09/2015 - 09:16

In reply to by चिंतातुर जंतू

चिंजं, एफ डी झोन हा उपक्रम संपकरी विद्यार्थी चालवत नाहीत हे उघड आहे. ते जर हा उपक्रम चालवत असते तर त्यांना हव्या असलेल्या प्रशासनावर टीका करणार्‍या फिल्म्स बॅन व्हायची शक्यताच नव्हती.
पण इथे ते जे कोणसेसे क्युरेटर आहेत त्याम्ची भूमिका योग्य वाटते.
तुम्ही (म्ह्णजे फिल्म इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी) संपावर आहांत ना? मग तुमच्या फिल्म्स (त्याही प्रशासनावर टीका करणार्‍या)का दाखवल्या जाव्यात? संप संपवा, विद्यालयात रूजू व्हा मग बघू असा स्टॅन्ड घेण्यात काय चूक आहे?
चिडिया उड बद्द्ल म्हणाल तर कधीकधी वाळल्याबरोबर वल्लं ही जळतं, त्याला इलाज नाही!

चिंतातुर जंतू Tue, 08/09/2015 - 10:59

In reply to by पिवळा डांबिस

>> पण इथे ते जे कोणसेसे क्युरेटर आहेत त्याम्ची भूमिका योग्य वाटते.
तुम्ही (म्ह्णजे फिल्म इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी) संपावर आहांत ना? मग तुमच्या फिल्म्स (त्याही प्रशासनावर टीका करणार्‍या)का दाखवल्या जाव्यात? संप संपवा, विद्यालयात रूजू व्हा मग बघू असा स्टॅन्ड घेण्यात काय चूक आहे?

इथे गंमत अशी आहे की क्युरेटरांनीच ते चित्रपट निवडले होते. त्यामुळे त्यांची भूमिका हे चित्रपट दाखवण्याच्या बाजूचीच होती. विद्यार्थ्यांनी काही त्यांच्यावर जबरदस्ती केलेली नव्हती. आणि तशी करायची म्हटली तरी ते कसे करू शकणार होते? थोडक्यात सांगायचं, तर आपणच नेमलेल्या क्युरेटरांचा निर्णय फिल्म्स डिव्हिजननं डावलला. त्यामुळे मग क्युरेटरांनी ते चित्रपट फिल्म्स डिव्हिजनबाहेर दाखवण्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली.
तात्पर्य : तुम्हाला विद्यार्थ्यांची संपामागची भूमिका मान्य असो अथवा नसो; ज्यात त्यात उगीच विद्यार्थ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात काहीच अर्थ नाही. ती शुद्ध बदनामी ठरते.

पिवळा डांबिस Tue, 08/09/2015 - 22:10

In reply to by चिंतातुर जंतू

थोडक्यात सांगायचं, तर आपणच नेमलेल्या क्युरेटरांचा निर्णय फिल्म्स डिव्हिजननं डावलला.

मग त्यामागची फिल्म्स डिव्हिजनची भूमिका काय आहे?
जर त्यांनी काही भूमिका जाहीर न करताच असं केलं असेल तर ते चूक आहे.

तुम्हाला विद्यार्थ्यांची संपामागची भूमिका मान्य असो अथवा नसो; ज्यात त्यात उगीच विद्यार्थ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात काहीच अर्थ नाही. ती शुद्ध बदनामी ठरते.

जिथे एखादा गट तिथल्या प्रशासनाच्या विरोधात संपावर आहे त्या गटाने मग त्या प्रशासनाच्या कुठल्याही कामकाजात सहभागी करून घेतलं जाण्याची अपेक्षा करणं हे चुकीचं आहे इतकंच माझं म्हणणं.
इथे उदाहरणार्थ विद्यार्थी आणि इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी आहेत, पण हेच कामगार आणि मॅनेजमेंटलाही लागू पडतं की. :)
आय अ‍ॅम नॉट डिस्प्यूटिंग द राईट टू स्ट्राईक हियर!
:)

चिंतातुर जंतू Wed, 09/09/2015 - 12:10

In reply to by पिवळा डांबिस

>> मग त्यामागची फिल्म्स डिव्हिजनची भूमिका काय आहे?
जर त्यांनी काही भूमिका जाहीर न करताच असं केलं असेल तर ते चूक आहे.

'जन्माष्टमीच्या सुट्टीमुळे रद्द केला' असं आधी सांगितलं. पण मग जन्माष्टमी त्या दिवशी नव्हतीच, हे लक्षात आणून दिल्यावर त्यांच्याकडून अधिकृतरीत्या काही नाही. खाजगीत विचारता शासनाचा दबाव आला म्हणून कार्यक्रम रद्द करावा लागला हे ते मान्य करताहेत असं मी एका बातमीत वाचलं (आता सापडत नाही.)

अनुप ढेरे Mon, 07/09/2015 - 15:10

In reply to by चिंतातुर जंतू

हे असले प्रायोगिक सिनेमे पुण्यात दाखवत नाहीत का? असतील तर त्यांची माहिती चेपू वर वगैरे येते का?

चिंतातुर जंतू Mon, 07/09/2015 - 15:26

>> हे असले प्रायोगिक सिनेमे पुण्यात दाखवत नाहीत का? असतील तर त्यांची माहिती चेपू वर वगैरे येते का?

फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये निरनिराळे कार्यक्रम होत असतात. त्यांची माहिती FTII Wisdom Tree ह्या फेसबुक पानावर मिळेल. फिल्म आर्काइव्हमधल्या जाहीर कार्यक्रमांची माहिती त्यांच्या फेसबुक पानावर मिळेल. शिवाय, फिल्म आर्काइव्हतर्फे दर शनिवारी त्यांच्या फिल्म क्लबमध्ये चित्रपट दाखवले जातात. ते मात्र सभासदांसाठीच असतात.

गवि Tue, 08/09/2015 - 13:31

बीफबॅनच्या वेळी अतिरंजित टोकाच्या कल्पना किंवा फिअरमाँगरिंग म्हणवल्या गेलेल्या काही शक्यतांपैकी एक झलक आता नव्या बातमीत दिसते आहे.

http://www.ndtv.com/mumbai-news/no-meat-a-ban-that-many-in-mumbai-can-t…

चार दिवसांसाठी का होईना, पण सरसकट पूर्ण मुंबईत कोणतेही स्लॉटरिंग आणि सर्व प्रकारच्या मटणमांसविक्रीवर बंदी. एका धार्मिक सणासाठी.

चातुर्मासात कांदालसूण किंवा मटणविक्रीवर बंदी हे काल्पनिक चित्र आताही तितकंच अतिरंजित किंवा "अतिताणलेली कल्पना" यापैकी वाटतंय का?

अ‍ॅक्चुअली आठ दिवसांसाठी बंदीची मागणी होती पण चारच दिवस मंजूर केली म्युनिसिपल कमिशनरांनी असंही म्हटलं आहे.

गवि Tue, 08/09/2015 - 14:00

In reply to by अनुप ढेरे

हो तर.

अशा वेळी स्टँडर्ड आल्गोरिदम म्हणजे तातडीचा सर्च म्हणजे यापूर्वी घडलेल्य अशा बॅन्सविषयीच्या बातम्या काढणे.. ;)

यापूर्वीही हे अनेक ठिकाणी कसंकसं आणि केव्हाकेव्हा झालेलं आहे हा आणि हाच मुद्दा पुढे येणार याची खात्रीच होती, म्हणून आधीच लिहिलेला संभाव्य आक्षेप (गब्बरछाप कंस) डिलीट करुन मग माझा प्रतिसाद पब्लिश केला होता.

एनीवे. हे सर्व मोदी आल्यामुळे आणि त्यानंतरच होते आहे असा माझा दावा नसून एकूण सरसकट बंदीची मागणी या किंवा कोणत्याही पक्षाकडून होण्याला विरोध न करता त्याला "छोटीसी बात" म्हणून सोडून देण्याविषयी आहे.

अनुप ढेरे Tue, 08/09/2015 - 14:07

In reply to by गवि

बॅनला समर्थन नाहीच गविजी. याही नाही आणि बीफबॅनला पण नाही. पण लोक लगेच 'भोगा नव्या सरकारचे परिणाम' छाप प्रचार सुरु करतात म्हणून टाकली ती लिंक.

बॅटमॅन Tue, 08/09/2015 - 14:08

In reply to by गवि

एनीवे. हे सर्व मोदी आल्यामुळे आणि त्यानंतरच होते आहे असा माझा दावा नसून एकूण सरसकट बंदीची मागणी या किंवा कोणत्याही पक्षाकडून होण्याला विरोध न करता त्याला "छोटीसी बात" म्हणून सोडून देण्याविषयी आहे.

स्टँडर्ड अल्गोरिदमला हेही स्टँडर्ड उत्तरच म्हणावे काय? ;) बहुतेकदा अशा बातम्यांचा उद्देश "बघा, म्हटले नव्हते ते आल्यावर असेच होणार म्हणून?" असे सांगण्याचा असतो. तुमचा नसेलही, पण बहुतेकांचा हेतू तोच असतो. अशा अगोदरच्या बातम्या काढून दाखवल्या की सोयीस्कर "न्यारे"टिव्हला धक्का पोहोचतो, यद्यपि मूळ मुद्दा नेहमी बाजूलाच राहतो.

अनामिक Tue, 08/09/2015 - 14:30

In reply to by गवि

एनीवे. हे सर्व मोदी आल्यामुळे आणि त्यानंतरच होते आहे असा माझा दावा नसून एकूण सरसकट बंदीची मागणी या किंवा कोणत्याही पक्षाकडून होण्याला विरोध न करता त्याला "छोटीसी बात" म्हणून सोडून देण्याविषयी आहे.

पण मग ते फिअरमाँगरिंग प्रत्यक्षात उतरलं ह्या आशयाचं का होतं म्हणे पहिलं वाक्य?

गवि Tue, 08/09/2015 - 14:47

In reply to by अनामिक

पण मग ते फिअरमाँगरिंग प्रत्यक्षात उतरलं ह्या आशयाचं का होतं म्हणे पहिलं वाक्य?

त्याची बॅकग्राउंड अशी आहे की बीफबंदीच्या निर्णयाच्यावेळी एका धाग्यावर मी आणि इतर एकदोघांनी काही शक्यता वर्तवल्या (म्हणजे धार्मिक भावना-समजुतींच्या बेसिसवर सरसकट निर्णय घेतले गेल्यास याच चालीवर कायकाय होऊ शकतं यामधे..) एका धर्मासाठी बीफबंदी, दुसर्‍यासाठी पोर्कबंदी अशी तात्विक उदाहरणं घेताघेता चातुर्मासात कांदालसूणबंदी (सर्वांवर सरसकट) असंही एक उदाहरण आलं होतं. या सर्व शक्यता फार म्हणजे फारच फार फेच्ड आणि राईचा पर्वत आणि फिअरमाँगरिंग टाईपच्या ताणलेल्या शक्यता आहेत असा आक्षेप त्यावेळी काहींनी घेतला. आता आठ दिवस सर्वच मांसावर बंदी असा निर्णय (जो २ दिवसांपुरता यापूर्वीही आलेला असू शकतो) पुन्हा एकदा प्रपोज झाला आणि त्यातले चार दिवस मंजूर झाले.. याचाच अर्थ सर्व धार्मिक सणांसाठी सर्वांवरच बंदी (जसे मिडलईस्टमधे ठराविक उपासाच्या महिन्यात सर्वांवरच सार्वजनिक ठिकाणी अन्नपेयसेवनाची बंदी असते तत्सम) येऊ लागणं ही आता तितकीशी फार फेच्ड, राईचा पर्वत, फिअरमाँगरिंग अशी दूरस्थ शक्यता राहिली नाही असं वाटतं का? असा प्रश्न होता तो.

असं होतं म्हणे ते.

हुश्श..

अनामिक Tue, 08/09/2015 - 14:55

In reply to by गवि

आम्हाला तर बिफबंदी, कांदालसूणबंदीविषयीचं फिअरमाँगरिंग म्हंटलं की त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोदीशीच संबंध लावला जातोय हे तेव्हाही वाटलं होतं (जेवढं वाचलेलं त्यावरून) आणि आताही वाटतंय. तरी आपला मुद्दा स्प्ष्टं केल्याबद्दल धन्यवाद!

गवि Tue, 08/09/2015 - 15:00

In reply to by अनामिक

त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोदीशीच संबंध लावला जातोय हे तेव्हाही वाटलं होतं (जेवढं वाचलेलं त्यावरून) आणि आताही वाटतंय.

तसा रोख सर्वत्र आहेच.. पण व्यक्तिशः माझा मुद्दा मात्र एकूण "एका गटासाठी सर्वांवर निर्बंध" अशा विचारसरणीबाबत आहे. मग ते या पक्षाने या गटासाठी केलेलं असो किंवा त्या पक्षाने त्या गटासाठी. आत्ता केलेलं असो किंवा वीस वर्षांपूर्वी.

ही बातमी आत्ता आल्याने "भीती फार फेच्ड नसणं" याचं उदाहरण म्हणून ती देण्याची आठवण झाली इतकंच.

अतिशहाणा Tue, 08/09/2015 - 21:31

In reply to by अनुप ढेरे

बातम्यांमध्ये यापूर्वी दोन दिवस कत्तलखान्यांवर बंदी होती असं वाचलं. वरील बातमीत ३ दिवस बंदी होती असं दिसत आहे. यंदा ४ दिवस बंदी आणण्याचा आदेश मंजूर झाला आहे.

पुढील वर्षी ५ दिवस बंदी आणणार काय?

जैन समुदायाने यापूर्वीही मुंबईतील त्यांच्या लोकवस्तीत मांसाहारी पर्याय देणारी हॉटेले वगैरे बंद पाडली आहेत.
http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-india-vegetarianism-20141124-st…

एका जैन साधूने संपूर्ण गाव व त्याचा परिसर कायमचा शाकाहारी करण्यासाठी उपोषणांसारखी आंदोलने केली आहेत.
http://indianexpress.com/article/india/india-others/a-town-that-would-s…

या घटनांचा मोदींशी थेट संबंध नाही. परंतु मोदींमुळे गुजराती-जैन समाजाला अ‍ाता त्यांचीच सत्ता असल्याचा भास होतो आहे काय?

अनुप ढेरे Tue, 08/09/2015 - 22:58

In reply to by अतिशहाणा

रमझानमध्ये यांना उपवास करायला लावला पाहिजे.

अवांतर: जैन ~ गुजराती हे असोसिएशन कसं तयार झालं? मी लहानपासून ही जोडी ऐकत आलो आहे. किंबहुना ओळखीचे जैन लोक घरी इन्वेरिअबली गुजराती बोलत. पंजाबी ऑल्मोस्ट एक्वल टू शीख (खरं असल्यास) हे शीख धर्म तिथे स्थापला म्हणून असू शकतं. पण जैन धर्माचा आणि गुजरातचा एवढा घनिष्ठ सबंध कसा आला?

अतिशहाणा Tue, 08/09/2015 - 23:03

In reply to by अनुप ढेरे

रमझानमध्ये यांना उपवास करायला लावला पाहिजे.

हाच विचार मनात आला होता. हैद्राबाद, मालेगाव वगैरे महा/नगरपालिकांनी रमजान काळात सर्व हॉटेले सूर्योदयापासून-सूर्यास्तापर्यंत बंद ठेवावीत असा आदेश आणला तर काय प्रतिक्रिया असेल?

सुनील Tue, 08/09/2015 - 14:39

In reply to by गवि

कोणत्या महापालिकेत कोणता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर अशा मांसाहारबंदीच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या, याचा विदा कोणाकडे आहे?