जगण्याचा हक्क, मालमत्ता, भांडवलवाद, वगैरे
इतालियन न्यायालयाचं अभिनंदन.
https://www.washingtonpost.co
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/22/france-is-making…
____
मलाही तो "इफ हंग्री" निर्णय चूकीचाच वाटतोय. कसं सिद्ध करणार की "ती व्यक्ती भुकेली होती"
फुकट घर्, युकेत! कधीपासून?
फुकट घर्, युकेत! कधीपासून?? आणि आख्खी तरुण पिढी फक्त सिग्रेटी फुंकत्ये? च्यायला, माझे मैत्र-सहाध्यायी अगदीच पढतमूर्ख निघाले तर.
गरीब माजले आणि निठल्ले झाले तर
आत्याबाईला मिशा असत्या तर ... असं होतं हे आधी सिद्ध केल्याशिवाय 'अॅमकॅ झॅलं तॅर' बोलण्याला काही अर्थ नाही. अन्न न मिळालेला माणूस मरणार हे वेगळं सिद्ध करण्याची आवश्यकता इ.स.२०१६ मध्ये नसावी.
काय की ब्वॉ?
आजकालची पोरं त्यांच्या आईबापांपेक्षा आणि आजोबाआजींपेक्षा बऱ्याच कमी सिगरेटी ओढतात
ते त्यांच्या आईबापांपेक्षा शिक्षणही अधिक घेतात.
माजण्यासाठी गरीबांची संख्याही कमी झालेली आहे.
आणि त्यांचा अनएंप्लॉयमेंट रेटही त्यांच्या आईबापांच्या वेळेपेक्षा फार वेगळा नाहीये. ९७ साली तो ८ टक्के होता, आता तो ६ टक्क्यांहून कमी आहे.
अर्थातच अनुताईंना या विद्यापेक्षा अधिक काही माहिती असेल तर गोष्ट वेगळी.
त्यांच्या पॉव्हर्टी लाइनचं
त्यांच्या पॉव्हर्टी लाइनचं गणित थोडं गमतीदार असतं. मीडियन उत्पन्नाच्या साठ टक्क्यापेक्षा खाली राहाणारे लोक रिलेटिव्ह पूअर मानले जातात. त्यामुळे वरच्या आलेखात या चढत्या रेषेच्या खाली असणारे लोक कमी होताना दिसत आहेत. त्यातही म्हातारे आणि बालकं अशा गरिबीत असण्याचं प्रमाण प्रचंड कमी झालेलं आहे. सर्वच गट सारख्या प्रमाणात, व कमी प्रमाणात आलेले आहेत. तेव्हा रिलेटिव्ह गरीबांची संख्या व प्रमाणही कमी झालेलं आहे, असा त्यातून अर्थ निघतो. एकाच गटाची किंचित वाढ झालेली आहे हे खरं असलं तरीही गरीबांची संख्या कमीच झालेली आहे.
असो. आजकालची पिढी कामंधामं न करता सिगारेटी फुकत बसली आहे असं मूळ विधान होतं. त्याला पुष्टी देणारा विदा मिळाला तर बघायला जरूर आवडेल. इतर कुठल्या देशांत फुकट शिक्षण आणि/किंवा फुकट मेडिसिन आणि/किंवा गरीबांसाठी फुकट अन्न अशा कल्याणकारी योजनांमुळे गरीब लोक फुकटे होऊन त्या योजनांचा वाईटच परिणाम झाल्याची उदाहरणंही वाचायला आवडतील.
गरीब माजले आणि निठल्ले झाले
गरीब माजले आणि निठल्ले झाले तर
हे असं काही कोणी म्हणालं की नझीम हिक्मतची "यू आर लाईक अ स्कॉर्पियन" ही कविता आठवते.
"कष्ट केल्यावर पैसा मिळतो" हे वाक्य आणि ह्या वाक्याचा व्यत्यास म्हणजे "पैसा आहे म्हणजे कष्ट केलेच असतील" हे दोन्ही खरं मानणार्‍या लोकांनी मोठं व्हायची आवश्यकता आहे.
जीव जगवता येण्याएवढं किमान अन्न कोणालाही फुकट मिळायलाच पाहिजे तरच त्या नागरी"संस्कृती"ला अर्थ आहे. अधिकाधिक संपत्तीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करत चाललेल्या लोकांचे नोकर म्हणून काम करणारे आपल्यासारखे चाकरमाने निठल्ल्या गरिबांपेक्षा फार काही उदात्त वगैरे नाहीत.
"कष्ट केल्यावर पैसा मिळतो" हे
"कष्ट केल्यावर पैसा मिळतो" हे वाक्य आणि ह्या वाक्याचा व्यत्यास म्हणजे "पैसा आहे म्हणजे कष्ट केलेच असतील" हे दोन्ही खरं मानणार्‍या लोकांनी मोठं व्हायची आवश्यकता आहे.
अधोरेखित भागाबद्द्ल = उदा ज्यांना सरकारी अनुदानं, स्वस्त दरात कर्जं, कर्जमुक्ती, कर्जमाफी वगैरे मिळतात ते सुद्धा यात येतात. म्हंजे त्यांना अनुदानाचा व स्वस्त दरातल्या कर्जाचा, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला. पण कष्ट केलेच असतील असे नाही. अर्थात झुंडीने मतदान करणे हे कष्ट मानले तर ठीकाय. किंवा आमदाराकडे, खासदाराकडे जाऊन खेटे घालणे किंवा आमदाराला घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, आपल्या दु:खाचे पाढे वाचणे, आत्महत्या करून समाजाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे हे सुद्धा कष्ट मानले तर अगदीच ठीक.
जाताजाता =
जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी एका पुस्तकात असे विधान केले होते की "फायनान्शियल क्रायसिस नंतर ५ वर्षांच्या आत अतिश्रीमंतांची आवक ४००% नी वाढली. पण या अतिश्रीमंतांच्या प्रॉडक्टीव्हिटी मधे अशी काय वाढ झाली की त्यांची आवक ४००% नी वाढावी ?".
प्रत्युत्तर म्हणून = त्या अतिश्रीमंतांकडून ते धन काढून घेऊन ते आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना देऊन विषमता कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची उत्पादकता अशीकाय वाढली की त्यांना ते पैसे मिळावेत ??
ज्यांना सरकारी अनुदानं,
ज्यांना सरकारी अनुदानं, स्वस्त दरात कर्जं, कर्जमुक्ती, कर्जमाफी वगैरे मिळतात ते सुद्धा यात येतात. म्हंजे त्यांना अनुदानाचा व स्वस्त दरातल्या कर्जाचा, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला. पण कष्ट केलेच असतील असे नाही.
ह्याच्याशी सहमत. पैसे मिळवायला अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. फक्त प्रामाणिक कष्ट करुन श्रीमंत होणारे फार कमी.
त्या अतिश्रीमंतांकडून ते धन काढून घेऊन ते आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना देऊन विषमता कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची उत्पादकता अशीकाय वाढली की त्यांना ते पैसे मिळावेत ??
कोणतीही प्रॉडक्टिव्हिटी न वाढता लाटलेले जास्तीचे पैसे परत करायला मूळ मालकाची प्रॉडक्टिव्हिटी कशाला वाढायला पाहिजे? माझ्या घरी चोरी झाली तर चोरीला गेलेले पैसे परत मिळवायला मला अतिरिक्त पात्रता असायची गरज नसावी.
कोणतीही प्रॉडक्टिव्हिटी न
कोणतीही प्रॉडक्टिव्हिटी न वाढता लाटलेले जास्तीचे पैसे परत करायला मूळ मालकाची प्रॉडक्टिव्हिटी कशाला वाढायला पाहिजे? माझ्या घरी चोरी झाली तर चोरीला गेलेले पैसे परत मिळवायला मला अतिरिक्त पात्रता असायची गरज नसावी.
(१) कोणतीही प्रॉडक्टीव्हिटी वाढलेली नाही हे गृहितक आहे. सत्य असेलच असे नाही.
(२) आणि मूळ मालक कोण ?? ते आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक ??
मूळ मालक कोण ?? ते आर्थिक
मूळ मालक कोण ?? ते आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक ??
अर्थातच. संपत्ती आकाशातून पडली असे कोणीही म्हणणार नाही. नॅचरल रिसोर्सेसमधून मिळणार्‍या संपत्तीचा मोठा वाटा श्रीमंतांनी घेतला असला तरी मूळ रिसोर्सेसवर मालकी सगळ्यांची सारखीच होती. शिवाय श्रीमंत लोकांनी स्वतः एकेकट्याने कष्ट करुन रिसोर्सेसचे संपत्तीत रुपांतर केले असे नाही.
अर्थातच. संपत्ती आकाशातून
अर्थातच. संपत्ती आकाशातून पडली असे कोणीही म्हणणार नाही. नॅचरल रिसोर्सेसमधून मिळणार्‍या संपत्तीचा मोठा वाटा श्रीमंतांनी घेतला असला तरी मूळ रिसोर्सेसवर मालकी सगळ्यांची सारखीच होती. शिवाय श्रीमंत लोकांनी स्वतः एकेकट्याने कष्ट करुन रिसोर्सेसचे संपत्तीत रुपांतर केले असे नाही.
हाहाहा.
जेव्हा रिसोर्सेसचे संपत्तीत रुपांतर केले जात होते तेव्हा व त्यापूर्वी एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅग्रीमेंट करताना हे का थांबवले नाही ?
बरं ठीक आहे ... मागच्या समस्यांसाठीचं रिपेरेशन दिलं असं गृहित धरलं. आता तरी प्रत्येक मतदारसंघामागे पंधरावीस Fairness Officers नेमावेत. म्हंजे प्रत्येक वेळी जेव्हा रिसोर्सेसचे संपत्तीत रुपांतर केले जाईल तेव्हा ते इक्वल किंवा इक्विटेबल का काय ते डिस्ट्रिब्युशन होते आहे याची खातरजमा करेल. ठीकाय ?
बाय द वे सहकार चळवळ ही सुद्धा
बाय द वे सहकार चळवळ ही सुद्धा भांडवलदारांची ग्रीड (अति-हाव) आटोक्यात ठेवण्यासाठीच व भांडवलदारांनी शोषण करू नये म्हणूनच जन्माला आली होती असे मी वाचले होते. त्याचे काय झाले ? आज जे सहकार चळवळीच्या म्होरकेपदी आहेत त्यांना कॅपिटलिस्ट म्हणणार किंवा कसे ? कष्टकरी लोकांनी एकत्र येऊन सहकाराची मुहुर्तमेढ का काय ती रोवली होती. सहकार तत्वावर चाललेले साधे पानपट्टीचे दुकान आहे का तुमच्या पहाण्यात ?? एखादा छोटा शेतकरी सुद्धा आमच्या कराडात मंडईत येतो कोथिंबीर, मेथी, काकड्या घेऊन व स्वतः विकतो. सहकारी संस्थेत जात नाही.
चांगले मार्केटच ग्रीड ला चाप
चांगले मार्केटच ग्रीड ला चाप लावते.
Profit margins are probably the most mean-reverting series in finance, and if profit margins do not mean-revert, then something has gone badly wrong with capitalism.
"ग्रीड आहे म्हणुन चोरी केली तर ओके" असे कोणाचे विचार आहेत?
कधी कधी मला प्रश्न पडतो की
कधी कधी मला प्रश्न पडतो की समाजवादी लोक पराभूत आदर्शवादी असतात की भांडवलशाहीवादी लोक पराभूत आदर्शवादी असतात?
वस्तुस्थिती ही आहे की समाजवादी लोक विचारशील असोत वा नसोत ... पुरेसा टीकात्मक विचार करत नाहीत. They are lousy critical thinkers.
भांडवलवादी लोक जेव्हा जेव्हा चुकतात तेव्हा तेव्हा पुरेसा भांडवलवादी विचार न केल्यामुळे. They do not apply capitalism sufficiently.
आमच्याकडे ज्योतिष्याचं भविष्य
आमच्याकडे ज्योतिष्याचं भविष्य चुकलं की ज्योतिषशास्त्र चुकीचं आहे असं कुणी म्हणत नाही.
दहशतवादी सापडला की खर्‍या इस्लाममध्ये दहशतवाद नसतो असं म्हणतात.
तसंच कॅपिटलिझम क्रोनीच असतो असं दाखवलं की तो काही खरा भांडवलवाद नव्हे असं म्हणतात.
-----------------
रशियात जो फेल झाला तो कम्युनिझम नव्हता असं म्हटलं तर काय होईल? खर्‍या कम्युनिझमच्या इम्प्लिमेंटेशनची उदाहरणं नाहीत असं म्हणता येईल. पण मग खर्‍या कॅपिटलिझमच्या इम्प्लिमेंटेशनची देखील उदाहरणं नाहीत.
रशियात जो फेल झाला तो
रशियात जो फेल झाला तो कम्युनिझम नव्हता असं म्हटलं तर काय होईल? खर्‍या कम्युनिझमच्या इम्प्लिमेंटेशनची उदाहरणं नाहीत असं म्हणता येईल. पण मग खर्‍या कॅपिटलिझमच्या इम्प्लिमेंटेशनची देखील उदाहरणं नाहीत.
मुद्दा व त्यामागचा हेतू एकदम पटला. समजला.
प्युअर प्ले कॅपिटलिझम हा नेमका कुणाच्या फायद्याचा आहे ?
क्रोनी कॅपिटलिझम प्रमाणे क्रोनि युनियनिझम नसतो का ? क्रोनी अ‍ॅग्रिकल्चरिझम चे काय ?
वेल्फेअर स्टेट हे क्रोनिइझम चे च अपत्य नाही का ?
वेल्फेअर रिसिपियंट्स ना सरकार जी कोणती मदत करते ती बहुतांश वेळा कॅपिटल याच स्वरूपाची असते ना ? की सरकार माणसं (लेबर) पाठवते मदत म्हणून ?
थत्ते बहुतेक Estonia हे
पण मग खर्‍या कॅपिटलिझमच्या इम्प्लिमेंटेशनची देखील उदाहरणं नाहीत.
थत्ते बहुतेक Estonia हे खर्‍या यशस्वी कॅपिटॅलिझमचे उदाहरण आहे. निदान फ्री ट्रेड यशस्वी रीत्या राबवलेला हा एक देश आहेच. काल "पॉवर ऑफ चॉइसः ही फ्रीडमन यांच्यावरची डी व्ही डी पहाताना एवढे कानावर पडले. -
After Estonia moved away from Communism in the late 1980s and became an independent capitalist economy in 1991, it emerged as a pioneer of the global economy. In 1994, it became one of the first countries in the world to adopt a flat tax, with a uniform rate of 26% regardless of personal income.
म्हणजे श्रीमंतांना व बिग
म्हणजे श्रीमंतांना व बिग कॉर्पोरेशन्सना मिळालेल्या गव्हर्मेंट बेलआउटला विरोध करायला ते चुकतात.
ते विरोध करायला चुकतात कारण त्या श्रीमंतांकडे थोडीशी दया बुद्धी असते. ते त्या गरिबांना ते मरू नयेत म्हणून फूडस्टँप दिले जातात तरीही विरोध करत नाहीत. फूडस्टँप हे बेलआउट च असते.
कॉर्पोरेशन्स टॅक्स तरी भरतात. (आता कमी भरतात असा आरडाओरडा होईलच). गरीब लोक टॅक्स पण भरत नाहीत आणि जगायची अनिर्बंध हाव (greed) पण सोडत नाहीत. आणि वर फूडस्टँप, पोलिस संरक्षण, बेघरांसाठी निधी वगैरे मागतात. तो बेलआउट च असतो की. दोन महिन्यांपूर्बी तर बेघरांनी सॅन फ्रान मधे आडमुठे आंदोलन करून सुविधा पदरात पाडून घेतल्या. आता तर त्यांना सेलफोन दिले जातात म्हणे. खरंतर पोटॅशियम सायनाईड च्या गोळ्या द्यायला हव्यात त्यांना. सायनाईड च्या गोळ्या दिल्या तरीही तो बेलआउट च ठरेल. कारण गोळीचा मॅन्युफॅक्चरिंग्+डिस्ट्रिब्युशन चा खर्च सुद्धा ते देऊ शकणार नाहीत. नागरिकांना येताजाता त्या गरिबांना गोळ्या घालून मारून टाकण्याचा अधिकार द्यायला हवा. तो सुद्धा बेलआउट च ठरेल कारण बंदूकीच्या गोळ्यासुद्धा महाग झाल्यात आजकाल.
क्यापिटलिझम चालायला मार्केट
क्यापिटलिझम चालायला मार्केट हे प्रिरिक्विझिट असते ना?
असते ना.
व तेच मार्केट हे सांगतेय की हे गरीब अर्थव्यवस्थेसाठी कॉस्ट जास्त व बेनिफिट कमी असे आहेत. They take in much more than they provide and they do not show any sign of being willing to change. त्यांना उडवणे हेच जास्त फायदेशीर आहे. कारण उडवण्याचा खर्च हा एकदा करावा लागेल. पण भावी अनेक खर्च वाचतील.
म्हणून One bullet between the eyes.
लावा तिच्यामारी
लावा तिच्यामारी हाकानाका.
सोव्हिएत युनियन मधे राडे करून झाले, ती कोसळून पडली त्याला २५ वर्षं झाली या वर्षी. रौप्यमहोत्सवी वर्षात मागीलदाराने का होईना ... उपेक्षितांचे अंतरंग समाजात उमटू देत. "हार्ट ऑफ डार्कनेस"* जो काय आहे त्या तिमिराकडून ज्या कुठल्या तेजाकडे जायचंय त्याकडे जाण्यासाठी सुरुवात कराच.
( * आज आमचे मित्र कै. निवांत पोपट यांना जाऊन ४ महिने झाले. त्यांनीच या पुस्तकाबद्दल मला सांगितलेले होते. जोडीला ऑर्वेल च्या १९८४ बद्दल पण चर्चा व्हायची. )
गरीब माजले आणि निठल्ले झाले
गरीब माजले आणि निठल्ले झाले तर
गरीब माजलेलेच आहेत. फक्त विचारवंतांना/नेत्यांना/पत्रकारांना गरिबांच्याबद्दल इतकी अवास्तव करूणा, अनुकंपा, कणव, दया, कीव वाटते की गरीब माजलेले आहेत हे मान्य करायला ते तयार नाहीत.
त्याहीपुढे जाऊन ...
“Intellectuals give people who have the handicap of poverty the further handicap of a sense of victimhood.” ____ थॉमस सॉवेल.
Italian court rules food
Italian court rules food theft 'not a crime' if hungry
मनोबा, तू म्हणतोस तसे लोकांचे आर्थिक बेस वर विभागणी करण्यापेक्षा वृत्तीवर करावी. आपल्या समाजात काय वृत्तीची लोक आहेत हे आधी बघावे, मग ठरवावे पॉलिसी यशस्वी होइल का ते.
जर्मनी मधे ( वाळवंटी लोक घुसायच्या आधीच्या ) असा कायदा केला तर चालेल.
भारतात केला तर अजिबात चालणार नाही.
मूलभूत गरज हाच मूलभूत अधिकार
गब्बर आणि ननि, थत्ते ही चर्चा अजून पूर्ण वाचलेली नाही. तिरशिंगरावांचा प्रतिसाद वाचला.
ज्या (सुसंस्कृत) नागरी समाजाबद्दल नगरीनिरंजन लिहितात त्यात जगण्याचा मूलभूत हक्क - अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रत्येक माणसाला मिळालाच पाहिजे. अशा सुसंस्कृत नागरी समाजात मालमत्ता जमा करण्याचा हक्क प्रत्येकाला असावा. पण या दोन्हींपैकी एकाच हक्काची निवड करण्याची वेळ आली तर माणसाचं आयुष्य महत्त्वाचं का मालमत्ता? सदर बातमीनुसार दुर्धर रोगावर इलाजासाठी किंवा वाढदिवसासाठी केक यासारख्या दुय्यम गरजांसाठी नाही तर जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाची गरज - अन्न सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे असा निर्णय दिलेला आहे.
कदाचित उद्या, सगळ्या लोकांची पोटं भरायला लागलेली असतील आणि काहींना प्रचंड थंडीचा प्रतिकार करण्यासाठी कपडे परवडत नसतील तेव्हा मालमत्तेचा अधिकार दुय्यम आणि जाड कोट मिळवण्याचा अधिकार प्राथमिक असा निर्णय घेतला जाईल.
अन्न देणे हे सरकारचे काम नाही.
मूलभूत हक्क - अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रत्येक माणसाला मिळालाच पाहिजे
अन्न ही गरज (basic need) आहे, पण हक्क नाही. Right to food नुसार युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती वगळता सरकारने अन्न देण्याची गरज नाही.
The right to food does not imply that governments have an obligation to hand out free food to everyone who wants it, or a right to be fed.
अजून एक टिप्पणी: लहान मुले आणि प्राणी यांची मदत घेतली नाही, तर फ्रान्स आणि इटलीमध्ये भीक मागणे बेकायदेशीर नाही.
ह्याला ज्युडिशियल
ह्याला ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिजम म्हणावे का ? कोर्टाचे यामागचे रॅशनेल काय आहे ते जाणून घ्यावे लागेल पण ते उपलब्ध असले तरी इटालियन भाषेत असेल असा माझा कयास आहे. खरंतर हे इटालियन संसदेत जायला हवे व तिथे ते फिरवून व बदलून घ्यायला हवे. पण हे होणे कठिण आहे कारण इटालियन पार्लमेंट च्या समोर आज याच्या हजार पटीने मोठे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. अगदी तो माणूस भुकेलेला आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उपलन्ध असली व ती सुद्धा मोफत वापरता येत असली तरीही हे चूक आहे.
विचार करा की एक व्यक्ती जिला अनेक दिवस, अनेक आठवडे काम मिळाले नव्हते त्या व्यक्तीने मोठ्या कष्टाने काम मिळवले व आज संध्याकाळी त्याची रोजंदारी मिळाली, जेमतेम दहा रुपये. मिनिमम वेज. व त्यातून कसाबसा एक वडापाव विकत घेतला. तेवढ्यात तिथे एक भुकेला माणूस आला व त्याने तो वडापाव हिसकावून घेतला व पळून गेला व पुढे जाऊन खाऊन टाकला. आता त्या भुकेल्या माणसाला गुन्हेगार मानणार नाही का आपण ?
डाव्यांची व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या अधिकारांप्रति जी होस्टीलिटी आहे ती समस्त विश्वातल्या डझनभर केसेस समोर असूनही कमी होत नाही. डाव्यांचा वृथा अहंकार की आम्ही इंटेलेक्च्युअल्स आहोत व आम्हाला कळतं की गरीबांचं जगणं कसं सुकर करायचं ते = हा दर वेळी आडवा येतो. व्हेनेझुएला हे ताजे उदाहरण. महागाई ५००% च्या आसपास आहे. सामान्य माणसाने नेमकं कसं प्लॅनिंग करायचं = आज रोजगार मिळाला, त्यातून किती पैसे सेव्ह करायचे व किती खर्च करायचे ? ५००% इन्फ्लेशन आहे. उद्या वडापाव चा भाव किती असेल ?
व आज माझी समस्या डाव्यांप्रति कमी व त्या गरिबांबद्दल जास्त आहे. The poor are the principal. Left is just an agent. It is the principal, who creates perverse incentives. त्यामुळे दोष गरीबांना जास्त दिला पाहिजे. And they suffer. इतिश्री स्कंदपुराणे ...
भांडणं लावून देणारे राजकारणी!
विचार करा की एक व्यक्ती जिला अनेक दिवस, अनेक आठवडे काम मिळाले नव्हते त्या व्यक्तीने मोठ्या कष्टाने काम मिळवले व आज संध्याकाळी त्याची रोजंदारी मिळाली, जेमतेम दहा रुपये. मिनिमम वेज. व त्यातून कसाबसा एक वडापाव विकत घेतला. तेवढ्यात तिथे एक भुकेला माणूस आला व त्याने तो वडापाव हिसकावून घेतला व पळून गेला व पुढे जाऊन खाऊन टाकला. आता त्या भुकेल्या माणसाला गुन्हेगार मानणार नाही का आपण ?
असा का विचार करायचा? मालमत्तेचा हक्क का प्राथमिक गरज यांत प्राथमिक गरज निवडलेली आहे, तरीही एक माणूस वि. दुसरा माणूस अशी माणसांमाणसांत भांडणं लावून देणारे प्रश्न विचारणारे तुम्ही राजकारणी असाल, पण त्या काव्याला बळी पडण्यासाठी मी भाबडी जनता नाही.
तरीही एक माणूस वि. दुसरा
तरीही एक माणूस वि. दुसरा माणूस अशी माणसांमाणसांत भांडणं लावून देणारे प्रश्न विचारणारे तुम्ही राजकारणी असाल, पण त्या काव्याला बळी पडण्यासाठी मी भाबडी जनता नाही.
हास्यास्पद मुद्दा.
त्या इटलीतल्या ज्या युक्रेनियन निर्वासित माणसाने खाणं चोरलं ते खाणं ज्यांच्या मालकीचं होतं ते लोक माणूसच नव्हते का ? न्यायालयाने हा निर्वाळा देऊन माणसामाणसांत भांडणं लावलेली नाहियेत का ? प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं ते कशामुळे ?? माणसामाणसातील झगड्यांमुळेच ना ?? हा नियम आधी माहीती असता तर दुकानदार किंवा त्या कर्मचार्‍यांनी त्या युक्रेनियन माणसाला चोरी केली म्हणून पकडलं असतं का ?? नियम आधी माहीती असता तर कज्जा निर्माण झाला असता का ? कज्जा हा झगडा नसतो का ??
मालमत्ता वि. अन्न याला अन्न
मालमत्ता वि. अन्न याला अन्न वि. अन्न हे रूप तुम्ही दिलं.
अन्न ही मालमत्ता नसते ? भलेही ती रजिस्टर्ड नसेलही पण अन्न ही मालमत्ता नसते हे ठामपणे म्हणू शकता तुम्ही ?
तुम्ही हॉटेलात पिझ्झा विकत घेतला. तुम्ही पैसे दिलेत व त्यानंतर त्याने तो तुम्हाला डिलिव्हर केला. आता तो पिझा तुमचा झाला की नाही ? ती तुमची मालमत्ता आहे की नाही ?
विचार करा की एक व्यक्ती जिला
विचार करा की एक व्यक्ती जिला अनेक दिवस, अनेक आठवडे काम मिळाले नव्हते त्या व्यक्तीने मोठ्या कष्टाने काम मिळवले व आज संध्याकाळी त्याची रोजंदारी मिळाली, जेमतेम दहा रुपये. मिनिमम वेज. व त्यातून कसाबसा एक वडापाव विकत घेतला. तेवढ्यात तिथे एक भुकेला माणूस आला व त्याने तो वडापाव हिसकावून घेतला व पळून गेला व पुढे जाऊन खाऊन टाकला. आता त्या भुकेल्या माणसाला गुन्हेगार मानणार नाही का आपण ?
सिरियसली? इज धिस युवर पर्सेप्शन ऑफ ह्युमॅनिटी? भुकेले लोक चोरीच करतात आणि कुठे चोरी करावी ते त्यांना कळत नाही असं तुम्हाला वाटतं?
ते एक असो; ज्या व्यक्तीला अनेक दिवसांनी दहा रुपये मिळाले त्या व्यक्तीचा वडापाव चोरीला गेला तर ती तुमच्या न्यायालयात न्याय मागायला येणार का? तिला ते परवडेल अशी न्यायालयाची सेवा आहे का? त्या व्यक्तीला "आपण" कोणाला काय मानतो त्याने काय फरक पडतो?
प्रॉब्लेमच्या स्कोपबाहेरचं उदाहरण देऊन तेच प्रातिनिधिक आहे असं भासवून थेर्‍या मांडायच्या क्लृप्त्या जुन्याच.
प्रॉब्लेमच्या स्कोपबाहेरचं
प्रॉब्लेमच्या स्कोपबाहेरचं उदाहरण देऊन तेच प्रातिनिधिक आहे असं भासवून थेर्‍या मांडायच्या क्लृप्त्या जुन्याच.
डाव्यांना स्वतःचा अहं इतका कुरवाळून घ्यायचा असतो की दुसर्‍या बाजूच्या लोकांनी दिलेली उदाहरणे ही प्रातिनिधीक नाहीत असं थेट डिक्लेअर करून टाकायला आवडतं त्यांना.
( शेतकरी संघटनेचे नेते पण असंच बोलत असतात. शेतकरी हा कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही टीकेस पात्र नसतोच. व टीका करणार्‍यांना शेतीतलं काहीही कळत नसतं तरीही ते करत असतात. ये बात अलग है की ज्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं त्यांनी काय दिवे लावलेत ते दिसतंच आहे. )
मी स्वतः याहीपेक्षा अधिक भीषण घटना स्वतः ऐकलेली आहे ज्यात दारूड्या, निकम्म्या नवर्‍याने स्वतःच्या बायकोच्या समोरून जेवणाचे ताट काढून घेतले. ही बायको अनेक दिवसांच्या आजारातून उठुन इतरांकडे धुणीभांडी करून त्याचे पैसे ... मिळवून त्यातून थोडीशी ग्रोसरी करून स्वतःसाठी व मुलांसाठी जेवण बनवून खाणार होती. या दारूड्याची आई (वय सुमारे ६५) आमच्या घरी धुणीभांडी करायची. या दारुड्याची वहीनी सुद्धा धुणीभांडी करायची (उदा. आमच्या काकूकडे). या दारुड्याच्या पुतणीने (वय वर्षे १०) हे माझ्या आईला सांगितले व त्या दारुड्याच्या आईने सुद्धा.
--
त्या व्यक्तीला "आपण" कोणाला काय मानतो त्याने काय फरक पडतो?
मुद्दा मानवतेचा पण आहे आणि गव्हर्नन्स चा पण आहे. पण डाव्यांना "आम्हीच काय ते मानवतेचे कस्टोडियन्स" हा अहं इतका असतो की इतर लोक याबद्द्ल बोलूच शकत नाहीत असा सोयिस्कर निर्णय घेऊन रिकामे होतात. आता वर तुम्ही म्हणालच की "मी डाव्या विचारसरणीचा पाईक नाही" वगैरे वगैरे.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सामान्यांच्या समोर आणि लॉ एन्फोर्समेंट च्या समोर प्रचंड कन्फ्युजन निर्माण होत नाही का ?
प्रोसेक्युशन चा खर्च त्या प्रॉपर्टीच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर प्रॉपर्टी मालक प्रोसेक्युशन च्या फंदात पडत नाही हे excessively basic truth आहे. चौथीपाचवीतले मूल सुद्धा इतकी किमान समज बाळगून असते.
दारुड्या निकम्म्या चोरट्या
दारुड्या निकम्म्या चोरट्या लोकांची एक वेगळीच प्रजाती असल्यासारखे बोलणे ही उजव्यांचीही खासियत आहे. पैसे मिळवलेले सगळे सद्गुणी व कर्तृत्ववान आणि गरीब म्हणजे मानवेतर कोणतीतरी जमात अशी विभागणी सोयीस्करपणे केली की झालं. भारतात तसा कायदा नसूनही त्या बाईचे अन्न हिरावले गेलेच ना? मग गव्हर्नन्सला फरक पडणार कुठून?
बाकी चौथी-पाचवीतल्या मुलाला कळतं तोच मुद्दा तुम्ही आर्ग्युमेंटमध्ये वापरलेला पाहून आश्चर्य वाटलं म्हणून तर मी ते लिहीलं. असा कायदा नसेल तिथे असा दहा रुपयाचा वडापाव चोरीला जात नाही का? न्यायालयात अन्न चोरण्यास गुन्हा मानणे न मानणे ह्याने ह्या दारुड्या निकम्म्या चोरट्या जनावरांना फरक पडेल?
मग गव्हर्नन्सचा प्रॉब्लेम कसा होईल? सुपरमार्केट्सच्या डम्प्स्टर्सचं कुलूप लोक तोडून त्यातून अन्न चोरुन खातील अशी भीती वाटते म्हणून? गरीब लोक झुंडींनी रेस्टॉरन्ट्सवर हल्ले करुन अन्नावर दरोडे घालतील अशी भीती वाटते म्हणून? मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची चोरी करुन आपण भुकेले असल्याचा दावा लोक करतील म्हणून? सुपरमार्केट व रेस्टॉरन्ट्समध्ये आधीच असलेली सुरक्षाव्यवस्था केवळ असा कायदा आहे म्हणून तोडायची हिंमत लोकांना होईल म्हणून?
की खरोखर गरजू आणि निकम्मे नसलेले लोकही अन्नाची चोरी करुन भुकेले असल्याचा दावा करतील म्हणून?
नक्की भीती काय आहे? खरी भीती एका गरीबाचा वडापाव दुसरा गरीब लाटेल किंवा गव्हर्नन्सचा प्रॉब्लेम होईल ही नाहीय कारण हे असले प्रकार कायदा असो वा नसो होतच असतात व ते न्यायालयापर्यंत येत नाहीत. एखाद्या श्रीमंत माणसाचे अन्न पुरेशा प्रमाणात चोरले गेले तरच गव्हर्नन्सचा प्रॉब्लेम झाला असे म्हणता येईल. पण मला वाटत नाही की नुसता असा कायदा केल्याने लगेच लोक फुकटचं खायला श्रीमंतांवर धाडी टाकतील.
दारुड्या निकम्म्या चोरट्या
दारुड्या निकम्म्या चोरट्या लोकांची एक वेगळीच प्रजाती असल्यासारखे बोलणे ही उजव्यांचीही खासियत आहे. पैसे मिळवलेले सगळे सद्गुणी व कर्तृत्ववान आणि गरीब म्हणजे मानवेतर कोणतीतरी जमात अशी विभागणी सोयीस्करपणे केली की झालं.
पैसे मिळवलेले सद्गुणी व कर्तृत्ववान अशासाठी की ते संपत्ती च्या निर्मीतीप्रक्रीयेमधे सहभागी असतात. स्वेच्छेने. त्यांना हे सुद्धा माहीती असतं की ते या प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत तर नेक्स्ट बेस्ट आल्टरनेटिव्ह हा यापेक्षा कमी लाभदायक आहे. डावे नंतर येतात. इतरांनी निर्माण केलेल्या संपत्तीत आपल्या अनुयायांचा हक्क सांगत. इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन च्या नावाने शंख करत. रशिया, उत्तर कोरिया, पूर्व युरोप, क्युबा, व्हेनेझुएला इथं सगळीकडं मार खाल्ला तरी अहं सुटत नाही. त्यामुळे मी जे बोललो आहे त्याच्या मागे मी ठाम उभा आहे.
तुमच्यासारख्या डाव्यांचा हा ठाम विश्वास असतो की संपत्ती ही somehow it exists. All that remains to be done is to distribute it.
बाय द वे तो सँडर्स नाही का = सगळे बिलियनेअर्स लबाड आहेत असा दावा करत फिरत ? ते काय आहे ? सोयिस्कर पणे श्रीमंतांना वेगळं करून टार्गेट करण्याचीच प्रक्रिया नाही का ?
ओबामा ने सुद्धा हेच केले की. ओबामाकेअर हे काय आहे ? पण उजवे स्मार्ट निघाले. हेल्थकेअर कंपन्यांचे शेअर्स २००९ पासून आजपर्यंत २००% ते ६००% नी वधारलेत. वर आणि अनेक कंपन्या ओबामाकेअर मार्केट मधून बाहेर पडल्यात. उरलेल्या कंपन्या त्यांची प्रिमियम्स वाढवणार हे सरळ लॉजिक आहे. बसा म्हणावं फडतूसांना बोंबलत.
--------
मग गव्हर्नन्सचा प्रॉब्लेम कसा होईल? सुपरमार्केट्सच्या डम्प्स्टर्सचं कुलूप लोक तोडून त्यातून अन्न चोरुन खातील अशी भीती वाटते म्हणून? गरीब लोक झुंडींनी रेस्टॉरन्ट्सवर हल्ले करुन अन्नावर दरोडे घालतील अशी भीती वाटते म्हणून? मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची चोरी करुन आपण भुकेले असल्याचा दावा लोक करतील म्हणून? सुपरमार्केट व रेस्टॉरन्ट्समध्ये आधीच असलेली सुरक्षाव्यवस्था केवळ असा कायदा आहे म्हणून तोडायची हिंमत लोकांना होईल म्हणून?
अशी हिम्मत फडतूसांची का होणार नाही ? भूक अनावर झाली की न भयम न लज्जा. तेव्हा लुटा सुपरमार्केट्स आणि करा मज्जा. खात्री बाळगा की होणार नाही कज्जा.
गब्बर व्हर्सेस अदर्स या मालिकेतील आणखी एक दर्जेदार सुंदर चर्चा !
या मालिकेतील प्रत्येक चर्चा मी अतिशय उत्सुकतेने नेहमीच वाचत असतो. या चर्चांनी माझे आकलन थोडे थोडे वाढते व आनंद तर अगणित वाढतो. या दोन गटांमध्ये श्री गब्बर यांच्या मांडणीशी मी जवळ जवळ ९६.५० % पर्यंत सहमत नेहमीच होत असतो. (गब्बर हे एक माणुस सैन्य असल्याने मी त्यांना एक पुर्ण गट च मानतो.) मात्र त्यांच्या मांडणीत जे काही ३.५० % चुकीच वाटत गडबड वाटते. ती नेमकी काय आहे? ते मला नीट कळत नाही . व काय नेमक खटकत ते मांडण तर फार दुरची गोष्ट. पण ही ३.५% अस्वस्थता संपवंण्यासाठी आता विचारत राहण बोलत राहण गरजेच आहे म्हणुन हा प्रश्न
विजय मल्या या केसमध्ये समजा आदर्श भांडवलवादी नजरेतुन बघितल तर बँकेचे ठेवीदार हे व्यावसायिक हेतुने व्याज मिळाव म्हणून ठेवी ठेवतात. त्यांना नफा व्याज अपेक्षीत आहे. व भांडवलाची सुरक्षितता ही. सरकार हे ही एक प्रकारे व्यावसायिक आहे. करवसुली च्या बदल्यात सेवा सुविधा भांडवलाची सुरक्षा ग्राहकांना पुरवते. विजय व्यावसायिक आहेच. आता विजयने व्यवसाय केला त्याचे निर्णय चुकले फसला ठीक आहे. मात्र तो लंडनमध्ये जाऊन ठेंगा दाखवतो. इथे व्यावसायिक बँकेच्या व ग्राहकांच्या हक्कावर गदा येत नाही का ? सरकारने करवसुली च्या बदल्यात बँक व ठेवीदार या ग्राहकांच्या गुंतवलेल्या भांडवलाला सुरक्षा पुरवायला नको का ?
म्हणजे आदर्श भांडवलवादी विचारसरणी चे यावर काय मत असेल.
दुसरे विजय ने कर्जाच्या रकमेतुन घोडा घेतला फॉर्मुला वन ची गाडी घेतली
तर बँकेने घोडा व गाडीसाठी कर्ज दिले नव्हते कर्जातुन दारु व्यवसाय विजय करेल पैसा कमवेल व तातुन तो कर्ज फेडु शकेल या गणितातुन कर्ज दिले होते.
मग घोडागाडीसाठी वापर करुन मल्याने अपराध केला यासाठी त्याच्यावर कारवाईला सरकारने मदत करणे अपेक्षा केली तर ती गैर आहे का ?
दुसर बँकेला ठरल्याप्रमाणे संपत्ती जप्त करता येणे अधिकाधिक सोपे व्हावे ही सविधा बँक या ग्राहकाला पुरविणे सरकार या व्यावसायिकाची नाही का ?\
म्हणजे सरकलम ठेंगाकलम सारख्या कठोर शिक्षांची तरतुद करुन भांडवल व गुंतवणूकदारांना सुरक्षा पुरवणे सरकार या व्यावसायिकेचे कर्तव्य आहे का ?
कृपया उलगडा करावा
हो हो बरोबर च आहे मला असे
म्हणायचे आहे की सरकार ने तो कायदा अधिक चांगला व सक्षम बनवावा की
त्याने एक व्यावसायिक फॉर्म वा मॉडेल म्हणून तो चांगला वापरता यावा त्याच्या साहाय्याने मोठा उद्योग करता यावा. व त्याच बरोबर तो जबाबदार ही असावा
शिवाय मी अस ऐकलय विजयने पर्सनल गॅरन्टीही दिलेली आहे. तरी त्याचा गोव्यातील बंगला विक्रीस अनंत अडचणी आहेत,
अस नको व्हायला कर्ज ही वेगाने मिळाल पाहीजे वसुलीही वेगाने झाली पाहीजे
दोन्ही गोष्टी भांडवलासाठी अनुकुल वातावरण निर्मीती करतील ना
लगेच ते नविन व्यावसायिक्लाला देण बॅकेला शक्य होइल अशा अर्थाने म्हणतोय
मारवा, तुमचे प्रश्न यथोचित
मारवा, तुमचे प्रश्न यथोचित आहेत. यासाठी वेगळा धागा काढायला हवा. विजय मल्या ची केस गुणात्मक दृष्ट्या (या धाग्यापासून) वेगळी आहे.
थोडक्यात उत्तर द्यायचे तर डिपॉझिट इन्श्युरन्स चा मुद्दा आहे व क्राऊडिंग आऊट चा मुद्दा आहे. इतर मुद्दे सुद्धा आहेतच.
---
मात्र त्यांच्या मांडणीत जे काही ३.५० % चुकीच वाटत गडबड वाटते. ती नेमकी काय आहे? ते मला नीट कळत नाही .
सिरियसली सांगायचं तर माझे गरीब विरोधी आर्ग्युमेंट हे अ‍ॅड होमिनिझम असते. Welfare recipients and non-recipients असा थेट भाव मी स्पष्ट करत नाही = ही दुसरी खटकण्यासारखी गोष्ट. गरिबांप्रति क्रौर्याचे थेट समर्थन ही तिसरी. व माझे म्हणणे पुरेसे क्लिअरली सांगत नाही ही चौथी. उदा. या धाग्याचा मुख्य मुद्दा हा २ भिन्न स्टेजेस बद्दलचा आहे = (१) वेल्थ क्रिएशन, (२) वेल्थ डिस्ट्रिब्युशन/अलोकेशन. या दोन स्टेजेस बद्दल अत्यंत क्लिअरली लिहिणे गरजेचे आहे.
खुलाशासाठी धन्यवाद
तुम्ही म्हणता हे खर आहे मल्याचा विषय हे अवांतर होतय.
तरी धाग्याला अवांतर न करता एक शेवटचा प्रश्न विचारुन थांबतो. एक नेहमीच कन्फ्युजन होत. नॅचरल रीसोर्सेस च्या संधी संदर्भात उदा. समजा एक छोटासा देश आहे १००० कुटुंबाचा या देशाकडे १००० एकर जमीन व १० मॅगनीज च्या खाणी आहेत समजा आपल. या देशाने १ जानेवारी पासुन शुद्धतम भांडवली व्यवस्थेचा अंगिकार करावयाचे ठरविले. आणि यापुर्वीच्या काळात समजा १० च कुटुंबांकडे ९०० एकर शेतजमीन व ९ खाणी आहेत. व उरलेली १०० एकर व १ खाण मिळुन इतर सर्व ९९० कुटुंबाच्यात तुकड्यात विखुरलेली आहे.
आता १ जानेवारी नंतर समजा उरलेल्या ९९० कुटुंबातल्या माणसांनी १० नशिबवानांच्या तुलनेत कीतीही जोर लावला गुणवत्ता वाढवली व्यवसायिक कौशल्ये वापरली तरी त्यांना मुळ रीसोर्सेस च्या असमान वाटपामुळे वेल्थ क्रीएशनच्या संधी चा हक्क मिळत नाही.
पुढील सर्व विचारधारा पटते मात्र मुळ संसाधनांनध्ये जर असमान वाटप आहे तर सर्वांना न्याय कुठे आणि कसा मिळतो ?
सर्वांना समान वाटप एकदा ३१ डिसेंबर ला करुन मग ज्याला त्याला आपापल्या वकुबावर कर्तुत्वार सोडुन दिल तर ठीक आहे पण मुळातच
असमान वाटप असेल तर त्यावर तोडगा काय ?
की मुळ संधी सुद्धा त्यांनाच मिळालेली आहे ज्यांनी काही कर्तुत्वा कधी ना कधी गाजवलेल आहे.
उदाहरण कदाचित विचीत्र वाटेल पण कुतुहल मोठ आहे म्हणुन विचारतोय.
>>सर्वांना समान वाटप एकदा ३१
>>सर्वांना समान वाटप एकदा ३१ डिसेंबर ला करुन मग ज्याला त्याला आपापल्या वकुबावर कर्तुत्वार सोडुन दिल तर ठीक आहे पण मुळातच
असमान वाटप असेल तर त्यावर तोडगा काय ?
हे आर्ग्युमेंट ट्रिकी आहे.
कारण गब्बर म्हणेल (आणि मला ते मान्य आहे) की असा ३१ डिसेंबर द्वापार किंवा त्रेता युगात लाखो वर्षांपूर्वी आला होता.
माझ्यात आणि गब्बरमधला मतभेद = असे ३१ डिसेंबर काही काही वर्षांनी पुन्हा पुन्हा आणावे लागतील असे माझे मत आहे जे गब्बरला मान्य नाही.
------------------------
Capitalism coupled with Inheritance are killers.
Capitalism coupled with
Capitalism coupled with Inheritance are killers.
शेतीत हे का घडले नाही ? शेतकर्‍याची मुख्य संपत्ती ही जमीन. ती इनहेरिटन्स नेच संक्रमित होत गेली. मग शेतकर्‍यांचे इतके हाल का होतात ? खरंतर आजच्या बहुतांश शेतकर्‍यांना त्यांचे मुख्य इनपुट (जमीन) विकत घ्यायला न लागता मोफत वडिलार्जित्/वडिलोपार्जितच मिळालेले आहे. मग शेतकरी तर सगळे धनदांडगे व्हायला हवे होते.
भारतात शेती ही बहुतांश कॅपिटलिस्टच तत्वांवर चालते की. सरकार हे जमीनीचे मालक नाही. No Govt ownership of agri land. भारतीय कृषिव्यवस्थेत kolkhozy (cooperative-run type) and sovkhozy (state-run type) हे जवळपास नगण्य आहे.
जोडीला समाजवादी लोक ज्या (उद्योजकांना मिळणार्‍या) बेलआऊट विरुद्ध बोंबा मारतात ते बेल आऊट शेतीला मिळतात. उदा स्वस्त दरात कर्ज, कर्जमुक्ती/माफी. अनेक इतर इन्पुट्स खते, वीज, बीयाणे सबसिडाईझ्ड च आहेत की. व मान्सून जो महत्वाचे इन्पुट देतो तो नि:शुल्कच पडतो की. तो पडला तरी भेदभाव करत नाही व पडला नाही तरी भेदभाव करत नाही. श्रीमंत शेतकर्‍यांच्या शेतात जास्त पाऊस पडतो व गरीब शेतकर्‍यांच्या शेतात कमी पाऊस पडतो असे होत नाही.
मग शेतकरी एकदम सुखात, श्रीमंतीत रहायला हवा होता.
तसं घडतंय का ?
-----------
माझ्यात आणि गब्बरमधला मतभेद = असे ३१ डिसेंबर काही काही वर्षांनी पुन्हा पुन्हा आणावे लागतील असे माझे मत आहे जे गब्बरला मान्य नाही.
जर मला हे माहीती असेल की मी जे काही प्रोड्युस करणार आहे त्यातला एक खूप मोठ्ठा हिस्सा काढून घेतला जाणार आहे तर मला माझे प्रॉडक्ट प्रोड्युस करण्यासाठी असलेली इंड्युसमेंट झटक्यात कमी होणार नाही का ?? If you are told tomorrow that for the next 1 year = 50% of whatever you earn (fruit of your work) will be taken away - then will you have the same motivation or inducement to work for the next 1 year (compared to - if that 50% takeaway rule did not exist ?) ?? इथे तुम्ही म्हंजे तुम्हीच नव्हे. तुमच्याप्रमाणे इतर कोणीही घालून पहा.
यापुर्वीच्या काळात समजा १० च
यापुर्वीच्या काळात समजा १० च कुटुंबांकडे ९०० एकर शेतजमीन व ९ खाणी आहेत. व उरलेली १०० एकर व १ खाण मिळुन इतर सर्व ९९० कुटुंबाच्यात तुकड्यात विखुरलेली आहे.
हे कोण ठरवतं? एखाद्या कुटुंबाकडे खाण आहे म्हणजे काय? अमुक एक जमिनीचा तुकडा माझा आहे असे मी म्हटल्याने तो माझा होत नाही. तो जमिनीचा तुकडा माझा होण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते? आता समजा एका निर्जन बेटावर शंभर माणसे बोट फुटल्याने येऊन पडली तर बेटातल्या संसाधनांची मालकी त्यांच्यापैकी कोणाकडे असेल? त्यावेळी फ्री मार्केट त्या बेटावर अस्तित्वात आहे असे म्हणता येईल का? आता ते बेट शंभरपैकी एकाच्याच मालकीचे होण्यासाठी आणि बाकीचे नव्व्याण्णव फडतूस ठरण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे?
त्या गोष्टीची पूर्तता झाली तर तर ती अपरिवर्तनीय असेल का? त्या नव्व्याण्णव फडतुसांपैकी एक भुकेने मरायला लागला म्हणून त्याने झाडाचे फळ तोडून खाल्ले तर बेटाचा मालक आणि त्याच्याकडून फळं खाण्याची परवानगी मिळवलेल्या इतर अठ्ठ्याण्ण्व माणसांनी मिळून चोर म्हणून त्याला बडवून काढावे का?
मारवा, तुम्ही नॅचरल रिसोर्सेस
मारवा, तुम्ही नॅचरल रिसोर्सेस वर जरा जास्तच भर दिलेला आहे. पण ठीकाय आता प्रथम तेच उदाहरण पुढे नेऊ
शेतीसाठी ३ मुख्य रिसोर्सेस लागतात. जमीन, कामगारकौशल्य, इक्विपमेंट (नांगर, बैल**). परंतु भारतात शेती ही सगळ्यांमधे इतकी विभागली गेलेली आहे की तिचे फ्रॅगमेंटेशन झालेले आहे असं म्हंटलं जातं. पण जी काही उपजाऊ जमीन आहे ती लक्षावधी लोकांत वाटली गेलेली आहे. बहुतांश शेतकरी हे १ एकर वगैरे जमीन बाळगून असतात असे मी वाचल्याचे आठवते. बहुतेक शेतकर्‍यांना स्वतःची जमीन स्वतः कसावी लागते. मजूर नोकरीवर ठेवणे परवडत नाही. मग तुम्हाला अपेक्षित असलेली समान वाटपा वर आधारित व्यवस्था ही कशी नाही ? परफेक्टली समसमान नाही हे मान्य आहे.
** बैल हा शेतकर्‍याच्या पूर्ण मालकीचाच असतो म्हणून त्याला मशीन्/इक्विपमेंट म्हणणे हे अनुचित नाही. तो सजीव प्राणी आहे. पण त्याला स्वतःची इच्छा नाही. त्याला बांधून घातले जाते. व शेतकरी त्याला स्वतःच्या मर्जीनुसार कामाला जुंपतो.
------
आता दुसरा मुद्दा -
मालमत्ता ही चार प्रमुख प्रकारांमधे विभागली जाते -
खालील मेट्रिक्स पहा की जो दोन मुख्य अक्षांवर आधारलेला आहे.
अक्ष १ - A good is rivalrous if one person consuming it ‘uses it up’, meaning someone else cannot consume it.
अक्ष २ - A good is excludable if you can prevent somebody from using it.
.
.
अर्थव्यवस्था ही झिरो सम गेम नाही असं जे म्हणतात ते यात तुम्हाला थेट पाहता येईल. यातले खालचे/तळातले २ बॉक्सेस असे आहेत की ज्यांत प्रॉपर्टी ही झिरो सम गेम नाही असे थेट दिसते. एकाला मिळते म्हंजे दुसर्‍यास शून्य मिळते असे नाही हे स्पष्ट होते. मॅंगेनीज ची खाण ही कॉमन पूल रिसोर्स (टॉप लेफ्ट बॉक्स) मधे येईल.
.
.
छान आहे ही
छान आहे ही संकल्पना/मेट्रिक्स. नवीन माहीती कळली.
___
पण ज्याअर्थी मालमत्ता हा झिरो सम गेम नाही, तिचे वाटप इतके क्लिष्ट आहे त्याअर्थी गरीबांना गोळ्या घालून टाक्णे इतके सिंपल उत्तरही नाहीच. कारण १० श्रीमंतांपैकी २ गरीब मेले. तरी उरलेल्या ८ मध्ये परत असमानता ही येणारच कारण परत वरचेच. वाटप फार क्लिष्ट आहे. झिरो सम गेम नाही. मग काय ८ मधील काही रिल्टिव्ह गरीबांना मारायचे काय? शेवटी ही कापूसकोंड्याची अनएंडींग गोष्टच उरते आहे. किंवा कांदा सोलला की आत कांदाच निघतो तसा प्रकार चालू आहे.
गब्बर व्हर्सेस अदर्स या मालिकेतील आणखी एक दर्जेदार सुंदर चर्चा !
या मालिकेतील प्रत्येक चर्चा मी अतिशय उत्सुकतेने नेहमीच वाचत असतो. या चर्चांनी माझे आकलन थोडे थोडे वाढते व आनंद तर अगणित वाढतो. या दोन गटांमध्ये श्री गब्बर यांच्या मांडणीशी मी जवळ जवळ ९६.५० % पर्यंत सहमत नेहमीच होत असतो. (गब्बर हे एक माणुस सैन्य असल्याने मी त्यांना एक पुर्ण गट च मानतो.) मात्र त्यांच्या मांडणीत जे काही ३.५० % चुकीच वाटत गडबड वाटते. ती नेमकी काय आहे? ते मला नीट कळत नाही . व काय नेमक खटकत ते मांडण तर फार दुरची गोष्ट. पण ही ३.५% अस्वस्थता संपवंण्यासाठी आता विचारत राहण बोलत राहण गरजेच आहे म्हणुन हा प्रश्न धीर धरुन मांडतो.
विजय मल्या या केसमध्ये समजा आदर्श भांडवलवादी नजरेतुन बघितल तर बँकेचे ठेवीदार हे व्यावसायिक हेतुने व्याज मिळाव म्हणून ठेवी ठेवतात. त्यांना नफा व्याज अपेक्षीत आहे. व भांडवलाची सुरक्षितता देखील. सरकार हे ही एक प्रकारे व्यावसायिक आहे. करवसुली च्या बदल्यात सेवा सुविधा भांडवलाची सुरक्षा ग्राहकांना पुरवते. विजय व्यावसायिक आहेच. आता विजयने व्यवसाय केला त्याचे निर्णय चुकले फसला ठीक आहे. मात्र तो लंडनमध्ये जाऊन ठेंगा दाखवतो. इथे व्यावसायिक बँकेच्या व ग्राहकांच्या हक्कावर गदा येत नाही का ? सरकारने करवसुली च्या बदल्यात बँक व ठेवीदार या ग्राहकांच्या गुंतवलेल्या भांडवलाला सुरक्षा पुरवायला नको का ?
म्हणजे आदर्श भांडवलवादी विचारसरणी चे यावर काय मत असेल.?
दुसरे विजय ने कर्जाच्या रकमेतुन घोडा घेतला फॉर्मुला वन ची गाडी घेतली तर बँकेने घोडा व गाडीसाठी कर्ज दिले नव्हते कर्जातुन दारु व्यवसाय विजय करेल पैसा कमवेल व तातुन तो कर्ज फेडु शकेल या गणितातुन कर्ज दिले होते. मग घोडागाडीसाठी वापर करुन मल्याने अपराध केला यासाठी त्याच्यावर कारवाईला सरकारने मदत करणे ही अपेक्षा केली तर ती गैर आहे का ?
दुसर बँकेला ठरल्याप्रमाणे संपत्ती जप्त करता येणे अधिकाधिक सोपे व्हावे ही सुविधा बँक या ग्राहकाला पुरविणे सरकार या व्यावसायिकाची जबाबदारी नाही का ? म्हणजे सरकलम ठेंगाकलम सारख्या कठोर शिक्षांची तरतुद करुन अनुकुल वातावरण निर्मीती करुन किंवा भांडवल व गुंतवणूकदारांना सुरक्षा पुरवणे सरकार या व्यावसायिकाचे कर्तव्य आहे का ?
कृपया उलगडा करावा
चुकीचा निर्णय
माझ्या मते चुकीचा निर्णय. मागेपण एकदा असंच काहीतरी वाचलेलं आठवतय की दुकानातले अन्न कचर्‍यात टाकले तर दुकानांना दंड (लिंक मिळत नाहीये). तसलाच काहीसा प्रकार.