Skip to main content

ही बातमी समजली का? - १३१

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---

Cuba's Glum Economic Forecast

Perhaps most importantly, Cuba has not yet repudiated either communism or Fidelism. Cuba expert Richard E. Feinberg describes the stasis as such: “Bureaucratically, over 50 years the Cuban state has become so multilayered, so burdened with thick red tape and so risk-averse that the decision-making procedures are broken.” In other words, Castro was hardly the only problem, and it is not obvious that an ideological turnaround is in the offing.

या लेखात अनेक दुवे आहेत की जे तुम्हाला नेमक्या तपशीलांकडे घेऊन जातील. उदा. क्युबा ला ७०% ते ८०% अन्न आयात करावे लागते. आणखी - हे - Over the last 50 years, comprehensive social protection programmes have largely eradicated poverty and hunger. Ranked 67th out of 188 for Human Development, the country is among the most successful in achieving the Millennium Development Goals (MDGs).

राजेश घासकडवी Mon, 28/11/2016 - 23:58

In reply to by अनुप ढेरे

अत्यंत आनंददायी बातमी. मला हे विचारावंसं वाटतं की जर सरकारने इथे हस्तक्षेप केला नसता तर सर्वसाधारण ग्राहकासाठी इतकी एफिशियन्सी साधली गेली असती का? कारण अमेरिकेत सरकारचा हस्तक्षेप खूपच कमी आहे आणि याच ९ वॉट बल्बची किंमत याच्या दुप्पटीहून अधिक आहे (सुमारे २ डॉलर +).

अनुप ढेरे Tue, 29/11/2016 - 10:39

In reply to by राजेश घासकडवी

मला फार समजत नाही. गब्बरला विचारा. पण हे आत्ता तरी LEDपर्यंत आहे. त्या सरकारी कंपनीचे पुढचे प्लान असलेच एनर्जी एफिशियंत पंखे आणि एसी मास मन्युफॅक्चर/ऑर्डर करण्याचे आहेत.
आत्ता नॉर्मल दुकानात LED फार कमी दिसतात. दुकानदारांना ते बल्ब ठेवण्यात इंटरेस्ट नाही. उद्या ही सरकारी कंपनी नाही चालली नीट, एअर इंडिया/बीएसेनेलच्या मार्गावर गेली तर LED बल्ब ना घरका ना घाटका होईल. हेच एफिशियंत पंखे/एसीबद्दल होऊ शकेल.

वीज निर्मिती/डिस्ट्रिब्युशन किंमत ग्राहकाकडे पास केली तर लोक आपोआप इफिशियंत वस्तू घेतील जास्त बिलाच्या भयाने. ( उमेरिकेत लोक म्हणुनच घेत असावेत हे बल्ब) पण ते करण्याची शक्ती नाही कोणा सरकारची.

अनु राव Tue, 29/11/2016 - 10:49

In reply to by अनुप ढेरे

ढेरेशास्त्री - एलइडी बलब बद्दल हे शक्य होत्ते कारण त्या बल्ब ची बनवण्याची कॉस्ट ही साध्या बल्ब पेक्षा फार जास्त नाहीये. कंपन्या आणि विक्रेते हात धूवुन घेत होते. म्हणुन सरकारी इंटरव्हेन्शन गरजेचे ठरले. हे बल्ब ३० रुपयाला मिळाले तरी त्यात काही विशेष नाही.

सर्व बाबतीत, जसे पंखे, एसी वगैरे मधे हे शक्य होणार नाही कारण किंम्मत क्मी करण्याची शक्यता खुप कमी आहे.

अनु राव Tue, 29/11/2016 - 10:46

In reply to by राजेश घासकडवी

कारण अमेरिकेत सरकारचा हस्तक्षेप खूपच कमी आहे आणि याच ९ वॉट बल्बची किंमत याच्या दुप्पटीहून अधिक आहे (सुमारे २ डॉलर +).

अमेरीकेत चुइंगम, कंडोम** ह्यांच्या कीमती सुद्धा भारतातल्या कीमतींपेक्षा अनेक पट आहेत. ह्याचे कारण सरकारी हस्तक्षेप कमी आहे हे मला नव्यानीच कळले.

------
** कंडोमचा(च) उल्लेख केला कारण ते ऐसीच्या बोल्ड प्रवृत्तीला शोभुन दिसेल आणि सर्व मेंबरांना रीलेट करणे पण सोप्पे जाइल.

राजेश घासकडवी Tue, 29/11/2016 - 22:42

In reply to by अनु राव

अहो अनुताई, तुम्ही चिंतातुर जंतूंबरोबर एकनिष्ठपणे वाग्युद्ध चालू ठेवलेलं असताना एकदम माझ्यावर का धावून आलात? आणि बरं धावून यायचं तर, एकदम दोन्ही बाजूंनी वाद घालत? मी कितीही उदारमतवादी असलो तरी मला एकच बाजू व्यवस्थित सांभाळता येते.

अमेरीकेत चुइंगम, कंडोम** ह्यांच्या कीमती सुद्धा भारतातल्या कीमतींपेक्षा अनेक पट आहेत. ह्याचे कारण सरकारी हस्तक्षेप कमी आहे हे मला नव्यानीच कळले.

मी निव्वळ प्रश्न विचारला 'किमती कमी झाल्या त्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे झाल्या का? की इतर काही कारणं आहेत?' यावरून अमेरिकेतल्या किमती जास्त असण्याचं कारण सरकारी हस्तक्षेप असं मी गृहित धरलेलं आहे असा तुम्ही अर्थ काढलेला दिसतो. बंरं... तसं केलंत ते केलंत त्यात आधी ढेरेशास्त्रींना 'सरकारने हस्तक्षेप केला कारण व्यापारी प्रचंड नफा कमवत होते.' असं म्हणून तुमचंच मत 'सरकारी हस्तक्षेपामुळे किमती कमी झाल्या' असं असल्याकडे निर्देश केलात.

आणि त्यातही बोल्डनेस साधताना तुम्ही उदाहरण फारच चुकीचं घेतलंत की हो. कंडोम हे भारतात सब्सिडाइझ्ड आहेतच. जुन्याकाळपासून. 'काशी गं काशी तुझी सवय कशी' या अजरामर गाण्यात दादा कोंडके त्यांच्या प्रिय पण काहीशा मठ्ठ काशीला विचारतात 'चारान्याचे तीन आणले काय गं तुनी केले?' त्यावर ती ऐटीत म्हणते 'मला वाटलं सख्या ते फुग्गंच हायत, मी पोरांना वाटले'. सांगायचा मुद्दा काय, की कंडोम चाराण्याला तीन मिळायचे हे या गाण्यावरून सिद्धच होतं. आणि ही सरकारी सब्सिडीचीच कृपा होती. आणि हा कृपादृष्टीकटाक्ष सरकारने अजूनही कोट्यवधी संभोग करणाऱ्या जोडप्यांवर टाकलेला आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/Moods_Condoms इथून.

The total condoms market in India in 2008 stood at 1143.90 million pieces (Source: ACNielsen, field study), of which the subsidized segment constituted 54% and the commercial segment the balance 46%.

तेव्हा हो, कबूल आहे, ऐसीवर करमणुकीची प्रचंड गरज आहे, पण हे थोडं बीइंग टू इगर टु प्लीझ असंच वाटत नाही का?

आणि च्युइंगगमबद्दल बोलायचं झालं तर मला इथे काही किमती दिसताहेत, त्या अमेरिकेच्या निमपट वगैरे बिलकुल नाहीत. किंबहुना अमेरिकेतल्याच किमती कमी आहेत बहुधा.

'न'वी बाजू Fri, 02/12/2016 - 09:02

In reply to by बॅटमॅन

** ऑफ स्टील?

चालणार नाही!

बोले तो, ** ऑफ स्टील असेल, तर (दुसरे काही फाटण्याअगोदर) ते रुपयासडझनवाले फाटणार नाही काय?

..........

दुसरे जे काही फाटायचे ते फाटेलच. फक्!त, हे अगोदर फाटेल, इतकेच.

बोले तो, चाराण्यालातीन. तेच ते.

गब्बर सिंग Tue, 29/11/2016 - 23:49

In reply to by राजेश घासकडवी

'काशी गं काशी तुझी सवय कशी' या अजरामर गाण्यात दादा कोंडके त्यांच्या प्रिय पण काहीशा मठ्ठ काशीला विचारतात 'चारान्याचे तीन आणले काय गं तुनी केले?' त्यावर ती ऐटीत म्हणते 'मला वाटलं सख्या ते फुग्गंच हायत, मी पोरांना वाटले'.

काय अब्यास काय अब्यास !!!

अरविंद कोल्हटकर Wed, 07/12/2016 - 02:09

In reply to by राजेश घासकडवी

'कोट्यवधी संभोग करणाऱ्या' नाही हो, 'संभोग करणार्‍या कोट्यवधि' असे तुम्हाला म्हणायचं असावं.

आमच्या सातार्‍यात आमच्या शाळेच्या वाटेवर एक भलीमोठे जाहिरात, पर्गोलॅक्स का कॉठल्याशा औषधाची होती. 'गोड जुलाबाच्या गोळ्या' असा तिच्यातील शब्दप्रयोग वाचून आम्ही रोज नियमाने तेथे उभे राहून हसत असू.

सामो Mon, 28/11/2016 - 22:28

आत्ता ओहायो युनिव्हर्सिटीत अ‍ॅक्टिव्ह शूटींग चालले आहे :( - ८ जखमी, पैकी १ क्रिटीकल.
.
संशयिताला (बहुतेक पोलिसांनी मारले आहे). संशयित मेला आहे अशी बातमी आहे.

बांडगूळ Tue, 29/11/2016 - 04:51

In reply to by सामो

अब्दुल रझाक अली आर्टन याला पोलिसाने ठार मारले आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टमधील बातमीनुसार:

“I wanted to pray in the open, but I was kind of scared with everything going in the media,” he said.

मुस्लीमद्वेष्ट्या समाजात असहिष्णुता फारच वाढली आहे. ट्रंप निवडून आल्याचा परिणाम, दुसरे काय?

गब्बर सिंग Thu, 01/12/2016 - 08:10

India on Wednesday inked the $737 million (almost Rs 5,000 crore) contract for the acquisition of 145 M-777 ultra-light howitzers from the US in a government-to-government deal.

लदाख व अरुणाचल प्रदेशात तैनात करणारेत म्हणे. चीन ला शह देण्यासाठी. या तोफा वजनाने हलक्या असल्यामुळे एअरलिफ्ट केल्या जाऊ शकतात व उंच शिखरांवर सुद्धा तैनात केल्या जाऊ शकतात.

ऋषिकेश Thu, 01/12/2016 - 19:50

In reply to by अनु राव

=))
धर्मवाद्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचा पुरावाच हा! हल्लीच मोहसिना मुकादमांच्या एका मुलाखतीत (पट्टीचा)सामोसा हा इस्लामी देणं असल्याचं ऐकलं

बॅटमॅन Sat, 03/12/2016 - 00:18

In reply to by 'न'वी बाजू

अश्लील. =))

बलीवर्दास दोहणार्‍या मगधवासी यादवाची कथा आठवली. =))

सकलगोपालचमूत कवणाची धेनू बहुदुग्धदायिनी ऐशी स्पर्धा लागते. कवण येक बादली, कवण दोन बादल्या येणेप्रमाणे गायी दोहताती. मगधवासी यादवो आलियावेरी प्रहरभराने केवळ वाटीभरी दोहुनी येतो. समस्त जनलोक थट्टा करिताती, तेव्हा रागेजून बोलिजेतो, "जो कोणुहु धेनुयैवजी बलीवर्दु ठेविला तेहाची माये गाढवें..."

आनंद यात्री Thu, 01/12/2016 - 20:50

तामिळनाडू मधल्या कमुठी इथला ६४८ मेगावॅटचा सोलार ऊर्जा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला त्यासंदर्भातील हि बातमी.

http://thenextweb.com/insider/2016/11/30/india-solar-power-plant-huge/

या बातमीत नॅशनल जिऑग्राफिकच्या मेगास्ट्रक्चर्स या मालिकेतला या प्रकल्पासंदर्भातला डॉक्युमेंट्री व्हिडीओहि जोडलेला आहे. तो अवश्य पाहावा. अदानी उद्योगसमूहाकडे उत्तम अभियंत्यांबरोबर चांगल्या प्रोजेक्त मॅनेजर्सचीही उत्तम टीम असावी असे म्हणायला हरकत नाही.

राजेश घासकडवी Thu, 01/12/2016 - 21:39

In reply to by आनंद यात्री

चांगली बातमी. पुढच्या पाचेक वर्षांत सुमारे १०० गिगावॉट सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचं ध्येय गाठलं जावो.

गब्बर सिंग Thu, 01/12/2016 - 21:14

New Zealand to Compensate Organ Donors

“The Bill effectively removes what is known to be one of the single greatest barriers to live organ donation in NZ,” Mr Reid says. “Until now the level of financial assistance (based on the sickness benefit) has been insufficient to cover even an average mortgage repayment, and the process required to access that support both cumbersome and demeaning. The two major changes that this legislation introduces – increasing compensation to 100% of lost income, and transferring responsibility for the management of that financial assistance being moved from WINZ to the Ministry of Health – will unquestionably remove two major disincentives that exist within the current regime.”

क्या ब्बात है. विशेषतः केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे पी नड्डा यांच्या या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर.

चिंतातुर जंतू Fri, 02/12/2016 - 13:34

लॉजमध्ये शरीरविक्रय; २९० खोल्या उद्ध्वस्त

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत असलेल्या ठाणे शहरात अनैतिक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावल्याचे धक्कादायक वास्तव गुरुवारी उघड झाले. उपवन येथील सत्यम लॉजच्या मालकाने चक्क जमिनीखाली तीन मजली तळघर तयार करून तब्बल २९० खोल्यांचे बांधकाम केले होते.

तिरशिंगराव Tue, 06/12/2016 - 16:23

In reply to by सामो

र ला ट जुळवण्यांत पुणे महानगरपालिका सर्वात थोर आहे. बाणेर फाट्यावरुन पुण्यात घुसताना एक पाटी दिसते.

नका करु वृक्षतोड
नाहीतर होईल पृथ्वीचा बिमोड!

आता पृथ्वीचा बिमोड कसा काय होणार? फार तर एक भला मोठा कमोड होईल.

पिवळा डांबिस Fri, 02/12/2016 - 23:38

In reply to by चिंतातुर जंतू

चिजं, आता त्या ठाणेकरांना सांगून काय उपयोग?
बैल गेल्यावर आता तुम्ही 'झोपा' केलांत!!! :)

रच्याकने: ओ शुचिमामी, ते पर्दा फराश नाही हो, पर्दाफाश असा शब्द आहे. म्हणजे पडदा बाजूला करणे (पक्षी सत्य उघड करणे).
-डांबिस लुधियानवी

चिंतातुर जंतू Sun, 04/12/2016 - 17:28

In reply to by पिवळा डांबिस

>> बैल गेल्यावर आता तुम्ही 'झोपा' केलांत!!!

हा हा हा. ठाणेकरहो, भूमिगत तुमचं काय चाललं होतं ते आम्हाला आता माहीत झालंय पण नव्या जागा शोधा आणि बिझनेस अ‍ॅज युज्वल चालू ठेवा असं त्यांना सांगायचं होतं (आम्ही पडलो उदारमतवादी!)

सामो Mon, 05/12/2016 - 11:46

In reply to by पिवळा डांबिस

ओ शुचिमामी, ते पर्दा फराश नाही हो, पर्दाफाश असा शब्द आहे. म्हणजे पडदा बाजूला करणे (पक्षी सत्य उघड करणे).

ओह्ह्ह ओके

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 23:24

Our cross-border strikes do not deter Pakistan sufficiently: Chidambaram

चिदंबरम साहेब, सीमापार हल्ले (सर्जिकल स्ट्राईक्स) निष्फल असतात असं तुम्ही म्हणता. हल्ले न करणे पण निष्फल असते असं आजवरचा अनुभव होता म्हणून हल्ले करण्यात आले असं आजचं सरकार म्हणू शकतं. मग नेमकं काय फलदायी आहे ते तरी सांगा ? नाग्रोता मधे थलसेनेचे ७ जवान शहीद झाले. मुंबई (२६/११) मधे १६०+ माणसं मृत्युमुखी पडली. ते दोन हल्ले कोणत्या दृष्टीने कंपेरेबल आहेत ? ते दोन हल्ले हे इक्वली शेमफुल कसे ?

नितिन थत्ते Sun, 04/12/2016 - 10:41

In reply to by गब्बर सिंग

>>नाग्रोता मधे थलसेनेचे ७ जवान शहीद झाले. मुंबई (२६/११) मधे १६०+ माणसं मृत्युमुखी पडली. ते दोन हल्ले कोणत्या दृष्टीने कंपेरेबल आहेत ? ते दोन हल्ले हे इक्वली शेमफुल कसे ?

आधीचे रिपीटेड हल्ले सरकारच्या कणाहीनतेमुळे किंवा पंतप्रधानांच्या छातीचे माप कमी असल्याने सरकार काहीच कृती करत नसल्याने होत होते असं म्हटलं जात होतं. आता सर्जिकल स्ट्राइक झाले, रेग्युलर बेसिसवर मुंहतोड जवाब दिले जात आहेत तरी हल्ले होतच आहेत. तेव्हा आधीच्या "रिपीटेड" हल्ल्यांची जी कारणमीमांसा केली जात होती ती अज्ञानातून (किंवा वाचाळपणातून - उचलली जीभ वगैरे....) केली जात होती असे म्हणावे लागेल.
-----------
दोन्ही कल्ले कम्पेरेबल नाहीत. २६/११ चा मुंबई हल्ला हा सिव्हिलियन स्थानांवर-सीएसटी स्थानकासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी, हॉटेलसारख्या ठिकाणी- झाला होता (जिथे जनरल सिक्युरिटी सिच्युएशन चोवीस तास अ‍ॅलर्ट असण्याची अपेक्षा नसते). नग्रोटा, पठाणकोट, उरी हे हल्ले लष्करी तळांवर झाले (जिथे चोवीस तास अ‍ॅलर्ट असणे अपेक्षित आहे). तेव्हा मृतांची संख्या हे हल्ल्याच्या तीव्रतेचं माप मानता येणार नाही.

दोन्ही हल्ले इक्वली शेमफुल आहेत असे चिदंबरम म्हणाले असतील तर ते चूक आहे. उरी, पठाणकोट आणि (पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक) नग्रोटा हे जास्त शेमफुल आहेत.

अनुप ढेरे Sun, 04/12/2016 - 10:58

In reply to by नितिन थत्ते

उरी, पठाणकोट आणि (पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक) नग्रोटा हे जास्त शेमफुल आहेत.

+१. आणि अतिरेकी आणि मृत सैनिक यांच्या आकड्यातला फरक तर अजुनच चिंताजनक आहे. पठाणकोटमध्ये ४ लोकांनी १७ जवानांनी मारलं. इथे तिघांनी ९ जवानांना.

गब्बर सिंग Sun, 04/12/2016 - 13:56

In reply to by नितिन थत्ते

दोन्ही हल्ले इक्वली शेमफुल आहेत असे चिदंबरम म्हणाले असतील तर ते चूक आहे. उरी, पठाणकोट आणि (पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक) नग्रोटा हे जास्त शेमफुल आहेत.

जर "जिथे चोवीस तास अ‍ॅलर्ट असणे अपेक्षित आहे" ती जागा हा क्रायटेरिया असेल तर १९८८/८९ ते आजतागायत चे सगळे हल्ले गिनगिन के शेमफुल होतील नैका ? म्हंजे काश्मिर मधे झालेला प्रत्येक हल्ला हा शेमफुल मानला जावा कारण जम्मूकाश्मिर मधे AFSPA आहे व त्या अ‍ॅक्टान्वये जम्मूकाश्मिर मधे ७ लाख सैनिक सक्रीय तैनात आहेत भारताचे. महाराष्ट्रात ५,००० सुद्धा तैनात नसतील (म्हंजे अहम्दनगर मधे मेकॅनाईझ्ड इन्फंट्री कोअर आहे किंवा पुण्यात कँप आहे पण ते लोक अ‍ॅक्टिव्ह तैनात अलर्ट नाहीत.)

--

आणि वाचाळपणाबद्दलच म्हणाल तर तुम्हाला एक ष्टोरी सांगतो ...

रामानंद सागर यांच्या रामायण सिरियल मधे रामरावणाचे युद्ध दाखवलेले आहे. त्यात अरुण गोविल (राम) हा अरविंद त्रिवेदी (रावण) ला म्हणतो की "दुनिया मे ३ प्रकार के लोग होते है - (१) जो सिर्फ बोलते है, (२) जो बोलते भी है और करते भी है, (३) जो सिर्फ करते है.". यावर माझा उद्गार होता की चौथा प्रकार आहे की - "जो बोलते भी नही और करते भी नही".

चिंतातुर जंतू Sun, 04/12/2016 - 19:12

काही गोष्टींवर विश्वास ठेवणं कठीण जातंय, पण एनिथिंग इज पॉसिबल विथ ट्रंप. मोदींशी झालेल्या संभाषणाचा गोषवारा कुणी वाचलाय का? म्हणजे कोण आवडे अधिक त्याला ते तुलना करून ठरवता येईल.

The Pakistani government released a readout of its call with Trump. It’s magical.

President Trump said Prime Minister Nawaz Sharif you have a very good reputation. You are a terrific guy. You are doing amazing work which is visible in every way.

अनुप ढेरे Mon, 05/12/2016 - 14:08

In reply to by राजेश घासकडवी

अनुप ढेरे Tue, 06/12/2016 - 10:17

In reply to by अनुप ढेरे

अनुप ढेरे Tue, 06/12/2016 - 10:20

In reply to by अनुप ढेरे

तमिळनाडू आणि द्रविड चळवळीबद्दल आत्ता बरच वाचायला मिळतय. त्यातून तमिळनाडू हा एक युटोपिया असावा अशी इमेज बनली होती. वरील किश्श्याने ते तसं नाही असं समजलं. अर्थात हे पंचवीस तीस वर्षांपूर्वीचं आहे.

उदय. Tue, 06/12/2016 - 02:19

In reply to by अनुप ढेरे

टाईम्स ऑफ इंडियानुसार सोमवारी रात्री ११:३० वाजता मृत्यू झाला.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वरील लिंक मध्ये पण तसे लिहिले आहे.
Apoll Hospital confirmed that the AIADMK supremo had breathed her last at 11.30 pm. Earlier, the hospital denied media reports that Jayalalithaa passed away on Monday evening, saying that doctors from both AIIMS and Apollo continue provide her with “life-saving measures”.

चिंतातुर जंतू Mon, 05/12/2016 - 17:06

प्र्स्तावित कोळशाच्या खाणीपर्यंत रेल्वे लाईन सुरू करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकार अडाणीला एक बिलिअन डॉलर्सचं कर्ज देऊ करणार आहे. शनिवारी कर्जाविषयी बातमी आली आणि काल जनतेनं त्याविरोधात मोर्चा काढला होता. आपल्याकडे ही किंवा अशा बातम्या आलेल्या (मला तरी) दिसल्या नाहीत.

Adani protest: hundreds rally against proposed $1bn loan to mining company

अनुप ढेरे Mon, 05/12/2016 - 17:21

In reply to by चिंतातुर जंतू

काल जनतेनं त्याविरोधात

तीनशे लोकांना 'जनता' हे बिरूद?
बाकी अदानींच हेजिंग भारी आहे. इथे जगातला सगळ्यात मोठा सौर उर्जा प्लांट, तिथे कोळसा खाण. मस्तं !

चिंतातुर जंतू Mon, 05/12/2016 - 18:09

In reply to by अनुप ढेरे

>> तीनशे लोकांना 'जनता' हे बिरूद?

स्टॅन्डिंग रॉकला काही हजार लोक असावेत. ती हाय प्रोफाइल प्रॉटेस्ट होती, तीही अमेरिकेतली. ऑस्ट्रेलियासारख्या किरकोळ देशातल्या लो प्रोफाईल प्रश्नाला काहीशे जमले म्हणजे पुष्कळच. :-)

अनु राव Wed, 07/12/2016 - 10:34

५ डीसेंबर पर्यंत १३ लाख कोटी जमा झाले. जनधन खात्यात ७५००० कोटी जमा झाले.

१३ लाख कोटी जमा झालेले बघुन सरकार थक्क झाले असावे आणि एम्बरॅसमेंट मुळे हा आकडा ऑफीशिअली जाहिर केला जात नाहीये. ( असे एका चॅनलचे मत )

राजेश घासकडवी Thu, 08/12/2016 - 03:45

In reply to by अनु राव

हे आकडे कुठे मिळतात सांगाल का? अशी काही वेबसाइट आहे का, की जिथे दररोज किंवा दर काही दिवसांनी हा आकडा अपडेट केला जातो?

मला तर वाटतंय की १६-१७ लाख कोटी जमा व्हावेत. म्हणजे सरकारची फारच मजा येईल.

अनु राव Thu, 08/12/2016 - 09:20

In reply to by राजेश घासकडवी

इतके दिवस, दर सोमवारी सरकार आकडे जाहीर करत होती आदल्या दिवसा पर्यंत.

पण ५-डीसेंबरच्या सोमवारी केले नाहीत. मग सीएनबीसी नी शोधाशोध करुन हे आणले.
एंम्बर्‍एसमेंट टाळण्यासाठीच सरकारनी ५-डीसेंबरला आकडे जाहिर केले नाहीत असे त्यांचे म्हणणे.

अनु राव Wed, 07/12/2016 - 14:52

RBI keeps repo rate unchanged at 6.25%

आरबीआय चा गव्हर्नर बनवला की "आपली" माणसे सुद्धा एकदम शत्रु सारखी वागायला का लागतात हे केंद्र सरकारला कळत नसणार.

गब्बर सिंग Wed, 07/12/2016 - 21:45

In reply to by अनु राव

सुब्बु स्वामींचा "रघु राजन यांच्या कारकीर्दीत व्याजदर फार असल्यामुळे बेकारी वाढली व म्हणून रघु राजन हे पुरेसे भारतीय नाहीत तेव्हा त्यांना वापस शिकागो विद्यापीठात पाठवायला हवे" असा जो उटपटांग युक्तीवाद होता त्याचं काय झालं ? उर्जित पटेलांना येल विद्यापीठात वापस पाठवणार का ?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 07/12/2016 - 23:13

'मित्रों'ची नवी व्याख्या वाचली का? स्रोत - अर्बन डिक्शनरी
Noun

1. A large group of unsuspecting people, about to be hit by something they will take a long time to recover from.

2. A precursor to bad news for large groups of people.

Origin

India: from the Hindi word Mitron, ironically meaning 'friends'. In recent times, however, it has been used to brutal effect to make a series of anti-people announcements.

Pronounciation

Mitron / mit-rohn
'Mitron, from midnight of Novemember the 8th, the poor will get poorer'

मिलिन्द Wed, 07/12/2016 - 23:43

पन्नास वर्षे अमेरिकेने चालविलेल्या हिंसक आणि आर्थिक घातपातानंतर क्युबाची ही स्थिती आहे. या घातपातातून वैद्यकीय क्षेत्रही वगळले गेले नव्हते हे विशेष . कॅस्ट्रोने सत्तेवर आल्यावर लवकरच अमेरिकेला अत्यंत आकर्षक वाटणाऱ्या सवलती देऊन मैत्रीचा हात पुढे केला होता. हे दुबळेपणाचे लक्षण मानून नाकारले गेले व घातपाताची आणि फिडेल कॅस्ट्रोची हत्या करण्याची मोहीम अधिकच तीव्र केली गेली .
The Mexican ambassador in 1961, rejected JFK’s attempt to organize collective action against Cuba on the grounds that “if we publicly declare that Cuba is a threat to our security, forty million Mexicans will die laughing.”
US economic warfare against Cuba has been strongly condemned in virtually every relevant international forum, even declared illegal by the Judicial Commission of the normally compliant Organization of American States. The European Union called on the World Trade Organization to condemn the embargo.
कॅस्ट्रोच्या दमनकारी धोरणांचा आणि फसलेल्या आर्थिक नीतीचा बचाव करण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही . ते उघड सत्य आहे. फक्त जगातली सर्वात बलशाली आणि आक्रमक साम्राज्यवादी महासत्ता पन्नास वर्षे आपल्या शेजारच्या एका चिमुकल्या बेटाला नमवू शकली नाही हेही एक सत्य लक्षात घेतले जावे.

फक्त जगातली सर्वात बलशाली आणि आक्रमक साम्राज्यवादी महासत्ता पन्नास वर्षे आपल्या शेजारच्या एका चिमुकल्या बेटाला नमवू शकली नाही हेही एक सत्य लक्षात घेतले जावे.

पण त्या चिमुकल्या बेटाला फूस लावणार्‍या महानतेची, उदात्ततेची स्वप्नं विकणार्‍या बलाढ्य पोकळ महासत्तेला नमवण्याची गरजच पडली नाही. ती तथाकथित महासत्ता स्वतःच्याच वजनामुळे अंतर्विरोधांमुळे कोसळून पडली.

माझा मुद्दा अमेरिका वि. क्युबा हा नसून ...

गब्बर सिंग Thu, 08/12/2016 - 01:19

SoftBank Pledges to Invest $50 Billion in U.S. After Meeting With Trump

झुमका गिरा रे.

५० बिलियन डॉ. गुंतवणूक अमेरिकेत होणार म्हंजे कॅपिटल अकाऊंट वर ५० बिलियन डॉ. चा सरप्लस. म्हंजे दुसर्‍या शब्दात - व्यापारी तूट ५० बिलियन डॉ. ने वाढणार. पण ट्रंप यांनी तर व्यापारी तूट कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते !!!

गब्बर सिंग Thu, 08/12/2016 - 03:13

In reply to by मिलिन्द

Since when is FDI "व्यापारी तूट'?

कॅपिटल अकाऊंट सरप्लस ची परिणती व्यापारी तूटी मधे होतं. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मूलभूत समीकरण आहे ते. सॉफ्टबँक च्या ५० बिलियन गुंतवणूकीचा परिणाम ५० बिलियन ने व्यापारी तूट वाढण्यात होणार आहे. गेली अनेक वर्षे अमेरिकेत व्यापारी तूट आहे. म्हंजे कॅपिटल अकाऊंट सरप्लस आहे. म्हंजे गुंतवणूक होतच गेलेली आहे. म्हंजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भांडवल अमेरिकेकडे वाहत आलेले आहे. या डील मुळे आणखी ५० बिलियन अमेरिकेत येणार. म्हंजे परिणामस्वरूप अमेरिकेची व्यापारी तूट ५० बिलियन ने वाढणार. व्यापारी तूट अनिष्ट आहे असा ट्रंप यांचा उगीचच आरडाओरडा होता. व्यापारी तूटीमुळे अमेरिकेची बँक्रप्ट्सी वगैरे काहीही होणार नाही. उगीचच कैच्याकै !!!

माझा मुद्दा हा होता की ट्रंप यांनी उगीचच व्यापारी तूट म्हंजे काहीतरी जगबुडी येणार असल्यासारखा आरडाओरडा केला होता.

--

By that count, Modi has bankrupted India completely!

हॅहॅहॅ.

FDI ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असते व मोदींच्या (व ममोसिंच्या ही) कालात खूप गुंतवणूक झालेली असली म्हणून त्यामुळे (जरी भारताची व्यापारी तूट वाढणार असली तरी) देशाची बँक्रप्ट्सी होत नाही. (व सॉफ्टबँक च्या गुंतवणूकीमुळे अमेरिकेची सुद्धा होणार नाही.)

मिलिन्द Thu, 08/12/2016 - 04:14

In reply to by गब्बर सिंग

ट्रंप यांचा उगीचच आरडाओरडा + १!
but what do you expect of a know-nothing?
He is now under attack from the libertarian right, for meddling with a company's decision to go to Mexico!

गब्बर सिंग Thu, 08/12/2016 - 04:33

In reply to by मिलिन्द

He is now under attack from the libertarian right, for meddling with a company's decision to go to Mexico!

कॅरियर च्या बाबतीत लिबर्टेरियन्स चा मुद्दा योग्य आहे.

मिलिन्द Thu, 08/12/2016 - 05:27

In reply to by गब्बर सिंग

Carrier was moving to Mexico simply to reduce it's salary bill, supposedly a "rational" decision-except that thousands will lose their jobs (such is the "logic" of capitalism!). Trump cannot do anything about the gross discrepancies in salary between the US and the world over. He can only use corrupt, carrot-and-stick, interventionist methods. Thousands of companies are on the same track. He will have do the same to them.
Perhaps it is time to kill the holy cow of doctrinaire capitalism and free enterprise. It has not done the Southern whites any good, for a long, long time: since Reagan, who started, enabled globalization.

गब्बर सिंग Thu, 08/12/2016 - 08:34

In reply to by मिलिन्द

Carrier was moving to Mexico simply to reduce it's salary bill, supposedly a "rational" decision-except that thousands will lose their jobs (such is the "logic" of capitalism!). Trump cannot do anything about the gross discrepancies in salary between the US and the world over.

मला वाटतं आज तुम्हाला चेष्टा करायची लहर आली असावी.

ओबामाच्या कालात फेडरल मिनिमम वेज वाढवण्यात आला तेव्हा नाही वाटतं कॅपिटलिझम चं लॉजिक आठवलं ? कोणत्याही एका गटा ने सरकारकडे जाऊन सरकारदरबारी आपले वजन निर्माण करून व वापरून निर्णय आपल्या बाजूने करून घेणे याला क्रोनीइझम म्हणतात. तो कॅरियर ने केला तर तो क्रोनी कॅपिटलिझम असतो व कामगारांनी केला तर क्रोनी युनियनिझम. कॅरियर हा शेअरहोल्डर्स चा एक गट आहे.

--

Thousands of companies are on the same track. He will have do the same to them.

स्लिपरी स्लोप.

इथे जाऊन पहा की कसा कायदा स्ट्रक्चर केला गेला आहे ते. कामगारांना पगार (मिनिमम वेज/किमान वेतन) दरवर्षी वाढवून देण्यासाठी ऑटोमॅटिक मेकॅनिझम आहे. म्हंजे - The 2007 amendments increased the minimum wage to $5.85 per hour effective July 24, 2007; $6.55 per hour effective July 24, 2008; and $7.25 per hour effective July 24, 2009.

तसे कंपन्यांना ऑटोमॅटिक मिळत नाही. आणि जोडीला प्रचंड रेग्युलेशन ला तोंड द्यावे लागते - पर्यावरण, फायनान्शियल, लेबर, एनर्जी, वर्कप्लेस-सेफ्टी, इन्श्युरन्स वगैरे वगैरे. रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्स मोफत होत नाही.

मी ट्रंप ची भलामण करत नैय्ये. पण माझ्यासाठी तुम्हास हे सांगणे गरजेचे आहे की लिबर्टेरियन मंडळींची पोझिशन ही ना कामगारांच्या बाजूची आहे ना कंपन्यांच्या. लिबर्टेरियन्स ना क्रोनी युनियनिझम नको आणि क्रोनी कॅपिटलिझम पण नकोय. म्हणून त्यांची पोझिशन योग्य आहे असं मी म्हणालो. व्यक्तीशः मी (गब्बर) कंपन्यांची बाजू घेतो व ती सुद्धा लिबर्टेरियन्स च्या विरोधात जाऊन कारण पुरोगाम्यांनी कंपन्यांची मुस्कटदाबी केलेली आहे म्हणून. माझ्या मते कंपन्यांनी एकत्र येऊन एक अशी बॉडी बनवायला हवी की जी रेग्युलेशन करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात उभ्या असणार्‍या उमेदवाराचे कॅम्पेन फायनान्स करेल.

----

Perhaps it is time to kill the holy cow of doctrinaire capitalism and free enterprise. It has not done the Southern whites any good, for a long, long time: since Reagan, who started, enabled globalization.

हॅहॅहॅ

बॅकडोअर सोशॅलिझम मारून टाकण्याची वेळ आलेली आहे.

कंपन्या दुसर्‍या देशात जातात त्याची अनेक कारणं आहेत व त्यातलं एक कारण आहे लेबर कॉस्ट्स. रेग्युलेशन, टॅक्सेशन, अँटिट्रस्ट ही इतर कारणं पण आहेत.

अनु राव Thu, 08/12/2016 - 09:23

In reply to by गब्बर सिंग

कॅपिटल अकाऊंट सरप्लस ची परिणती व्यापारी तूटी मधे होतं

गब्बु, तू आता काहीही बोलायला लागला आहेस असे अत्यंत खेदानी नमुद करायला लागते आहे..

गब्बर सिंग Thu, 08/12/2016 - 11:35

In reply to by अनु राव

गब्बु, तू आता काहीही बोलायला लागला आहेस असे अत्यंत खेदानी नमुद करायला लागते आहे..

अनु, चिकणे, वावावा क्या ब्बात है. तुझा एक फोटो पाठवच.