बीजेपी भगाओ - कसं आणि का?

बीजेपी भगाओ - कसं आणि का?

- सुहास पळशीकर

मूळ प्रकाशन - Economic and Political Weekly, EPW, Vol. 52, Issue No. 37, 16 Sep, 2017
मूळ लेखाचा दुवा

पाटण्यात लालू प्रसाद यादवांच्या कुटुंबानं काढलेल्या रॅलीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेतून काढण्याची हळी दिली गेली. हे अपेक्षितच होतं. जणू काही मोदींच्या नव्या ‘चले जाव’ या मागणीला प्रतिसाद म्हणून लालूंनी ‘भाजप भगाओ, देश बचाओ’ असा नारा दिला. नरेंद्र मोदींच्या सध्याच्या विरोधकांमध्ये लोकरुचीला सहज भावेल अशा घोषणाबाजीत लालूंच्या लोकप्रियतेशी स्पर्धा करणारं कोणीही नाही. ‘भाजप भगाओ’चा साधेपणा आणि आकर्षण अमान्य करणं शक्यच नाही. त्यात गोडगोडपणा नाही; शिवाय, शरद यादवांच्या ‘सांझा विरासत’मध्ये आहेत तसे आदर्शवादी कंगोरेही (आपल्या सर्वांचं सांस्कृतिक संचित) त्याला नाहीत. आणि तरीही, याचा काही फायदा होईलच याची कोणालाही खात्री देता येत नाही. त्यामागचं एक सोपं कारण असं आहे की, मोदींनी आधीच संतत घोषणाबाजी आणि लघुरूपांचा पाऊस पाडत विरोधकांना दमवलेलं आहे. पण इथे फक्त शाब्दिक खेळाचा मुद्दा नाही.

भाषा आणि भाषणकौशल्य यांनी लोकांना राजकारणाविषयी जागृत करता येतं, पण तेवढंच पुरेसं नसतं. त्या सार्वजनिक संवादापाठी जनसमुदायाला प्रेरित करणारे विचार, राजकीय ध्येयं असायला लागतात. मोदींच्या विरोधकांसमोर मोठं आव्हान असणार आहे ते भाजपाला हाकलून देण्यामागची कळकळ जनसमुदायाला पटवून देण्याचं. सामान्यतः, कोणत्याही विरोधकांनी सध्याच्या सरकारला विरोध करणं अपेक्षितच असतं. ‘भाजप भगाओ’ हा प्रकल्प अर्थातच त्यापेक्षा अधिक व्याप्ती आणि परिणाम असणारा आहे. पाटण्याच्या गांधी मैदानात सहभागी झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांना काही स्पष्टीकरणं देणं गरजेचं असणार आहे - नेहमीच्या विरोधापेक्षा अधिक काही का केलं जात आहे आणि या विरोधाचं नक्की स्वरूप कसं असणार आहे; त्याही आधी, (त्यांना स्वतःला आणि) लोकांना हे समजणं महत्त्वाचं आहे की हे सगळं साध्य कसं करायचं. थोडक्यात, ‘भाजप भगाओ’सारख्या व्यापक प्रकल्पासमोर तीन आव्हानं असतात : रचनात्मक पातळीवर - स्पर्धेची रचना कशी बदलावी; राजकीय पातळीवर - त्यांची शासन करण्यामागची भूमिका निराळी कशी असेल; आणि वैचारिक पातळीवर - प्रकल्पामागची पर्यायी ध्येयदृष्टी किंवा विचारसरणी.

मतपेट्यांचं राजकारण

‘भाजप भगाओ’ या लालूंच्या प्रकल्पाला नुसताच व्यापक जनाधार मिळून चालणार नाही. तो जनाधार मतपेट्यांच्या गणितातही प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. पण दुर्दैवाने, विरोधी पक्षांना मतपेट्यांच्या माध्यमातून भाजपला हद्दपार करण्यासाठी मोठी मजल मारावी लागणार आहे. भाजपच्या व्यक्तिकेंद्री, एकपक्षीय राजकारणासमोर विरोधी पक्ष आपल्या आघाड्यांच्या (coalitional) राजकारणाने आव्हान उभं करत आहेत. किंबहुना, त्याहीपुढे जाऊन विरोधकांचं हे राजकारण ‘फेडरल’ प्रकारचं आहे असं म्हणावं लागेल. म्हणजे, प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यांत ताकद कमावून केंद्रीय पातळीवर आघाडी करायची, असं काहीसं स्वरूप अपेक्षित आहे. पण इथेच खरी गोम आहे. प्रादेशिक पक्षांची ताकद पुरेशी असेलच असं नाही. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये राजद आणि जदयू यांना नितीश कुमार, सुशील कुमार मोदी आणि राम विलास पासवान यांच्या त्रिकुटाला तोंड देणं अवघड आहे. लालू आणि शरद यादव यांचं एकमेकांशी कितपत पटेल, हेही सांगणं अवघड आहे. त्यातून, यादवेतर समाजगटाला आपल्या बाजूला ते कसं वळवणार आहेत हेही स्पष्ट नाही. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचं सध्या बरं चालू आहे, पण या ‘भाजपेतर आघाडी’साठी त्यांना डाव्यांशी सहकार्य करायला लागेल, आणि ते कितपत जमणार हा प्रश्नच आहे. किंबहुना, सध्यापुरता तरी भाजपकरवी त्यांच्या प्रमुख विरोधकांचा (डावे आणि काँग्रेस) परस्पर काटा निघाला तर तिला हवाच आहे. उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा या विळ्याभोपळ्यांची मोट बांधणं अवघड आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्या प्रादेशिक पक्षांचा एकमेकांच्या राज्यात काहीच प्रभाव नाही. त्यामुळे त्यांनी एकमेकांना पाठिंबा दिला तरी तो नैतिक पातळीवरचा पाठिंबा आहे. त्याचा आपापल्या राज्यात निवडणूक जिंकण्यासाठी वस्तुतः काहीच उपयोग नाही.

खरा प्रश्न काँग्रेसचा आहे. प्रादेशिक पक्षांचं प्राबल्य असलेल्या राज्यांत काँग्रेसचा पाठिंबा विरोधकांच्या ताकदीला - अगदी थोडा का होईना - पण हातभार लावू शकेल. पण काही राज्यांत स्पर्धा सरळसरळ भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आहे, आणि अशी द्विपक्षीय स्पर्धा असलेल्या राज्यांत काँग्रेसची ताकद भाजपच्या तुलनेत फार तोकडी आहे. (अशा राज्यांतून लोकसभेच्या जवळजवळ १०० जागा आहेत!) त्यामुळे, जोवर काँग्रेसची ताकद वाढत नाही, तोवर भाजप भगाओ हे विरोधकांचं स्वप्नरंजन बनून राहणार आहे.

अशा प्रकारे, स्पर्धेची रचना विचारात घेता, भाजपला विरोध करणं हे किती अवघड आहे हे लक्षात येईल.

राज्यकारभार?

गांधी मैदानातल्या सभेत सहभागी झालेल्या अनेक राजकीय पक्षांपैकी काही पक्ष इतर राज्यांमध्ये सत्ताधारी आहेत. राज्यकारभार चालवण्याचं त्यांचं रेकॉर्ड फार बरं नाही. ममतादी पुन्हा निवडून आल्या तरीही ते त्यांच्या पक्षाच्या राज्यकारभारामुळे नाही. झारखंडातल्या पक्षांना चांगल्या राज्यकारभाराबद्दल डिंग मिरवता येणार नाही. राजदसुद्धा त्या कारणासाठी प्रसिद्ध नाहीच. उत्तर प्रदेशातला सपाची तीच गत आणि किमान गेल्या दशकभरातलं क‌ाँग्रेसचं देशव्यापी रेकॉर्डही तसंच, म्हणजे शासन व्यवहारातल्या अभावग्रस्ततेचं आहे. त्यामुळे या पक्षांनी लोकप्रिय, कार्यक्षम सरकार न देता फक्त तत्त्वांच्या मुद्द्यावर जनतेकडे मत मागायला जाणं अडचणीचं होणार. शासन म्हणजे फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं आणि लाचलुचपत आटोक्यात ठेवणं नव्हे. या गोष्टी शासनासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत खऱ्या; पण सर्वसमावेशकता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर भाजपला विरोध करण्यातला मुख्य मुद्दा सर्वसमावेशकता असेल तर राज्यकारभारातूनही ते दिसलं पाहिजे. किमान उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये सामाजिक न्यायाची भाषा करणाऱ्या पक्षांनी स्वतःला विशिष्ट जमातींच्या भल्यासाठी वाहून घेतलेलं आहे; आवडत्या ठरावीक जमातींना झुकतं माप दिल्याची टीका त्यांच्यावर होते. सामाजिक न्यायाच्या या विपर्यस्त कल्पनेमुळे भाजपलाही मर्यादित समूहांना राज्यकारभारातून वगळता येतं. वेगवेगळे पक्ष सत्तेवर आले की समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांना, जाती-जमावांना फायदा होतो या कल्पनेतून मतदार ही गोष्ट खपवूनही घेतात. म्हणजेच, भाजपच्या विरोधाला राज्यकारभाराच्या संदर्भात खरोखरचा लोकशाही आधार नाही.

या संदर्भात भाजपचं रेकॉर्डही फार बरं नाही, हा युक्तिवाद तसा पोकळच ठरेल. एकतर बिगर-भाजप पक्षांवर आधीपासूनच घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. या पक्षांना संधी मिळाल्या आणि त्यांनी त्या घालवल्या असं सहज म्हणता येईल. दुसरं, भाजपच्या घोटाळ्यांसाठी त्याला जबाबदार ठरवण्यात हे पक्ष अपयशी ठरले आहेत. राज्यांमध्ये तर त्याहीपेक्षा अधिक मोठं अपयश आहे. गुजरात असो वा मध्य प्रदेश वा छत्तीसगढ, तुरळक काही कामं सोडली तर काँग्रेस गायबच आहे; विरोधी पक्ष म्हणून कुचकामी, गटबाजीत मग्न, नक्की काय भूमिका घ्यावी यावर गोंधळलेले आणि स्वतः सत्तेत असताना गोंधळ घालण्यात समाधान मानत राहिले आहेत.

भाजपला विरोध का?

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भाजपविरोधाचं राजकारण ज्या मूळ गुंतागुंतीच्या युक्तिवादाच्या आधारे करायचं, ते लोकांना समजेल अशा सुगम पद्धतीने लोकांपुढे मांडलं जाणं आवश्यक आहे. भाजपचे सध्याचे विरोधक बहुदा बौद्धिक पातळीवर नव्वदच्या दशकातच अडकले आहेत. एकीकडे, ते भाजपावर ‘धर्मांध’ असण्याचा आरोप करतात आणि त्यावर ‘सेक्युलर’ असण्याचा पर्याय सुचवतात; हे द्वैत नव्वदच्या दशकात चाललं नव्हतं आणि आताही चालण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजप/हिंदुत्व ही चीज नक्की काय आहे, हे समजून प्रभावीपणे मांडण्यात कमतरता असल्यामुळे भाजपला सबळ विरोध करण्यात अडथळे येत आहेत.

मी आधीही ( ईपीडब्ल्यूमध्ये) म्हटल्याप्रमाणे , भाजपकडून परस्परसंबंधित तीन कथनं येतात - राष्ट्रवाद, संस्कृती आणि धर्म. भाजपच्या अस्त्रांची ही तीन मुळं आहेत. या तिन्हींशी संबंधित एकजिनसी विचारधारा आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या तिन्हींची बौद्धिक चिकित्सा लेखन, घोषणा आणि कृतींवरून करता येते. पण राजकारण म्हणजे विचारधारांचं आकर्षक पॅकेज बनवणं आलं आणि त्यात भाजपचे विरोधक कमी पडतात. नक्की काय पणाला लागलं आहे आणि हे सत्य मांडायचं कसं, याबद्दलचं त्यांचं आकलन तपशिलांनी लडबडलेलं आणि चुकीचं आहे. भाजपच्या पुनरुद्धाराच्या लाटेत दोन गोष्टी पणाला लागल्या आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे आपली सर्वांची भारतीय संस्कृती आणि परंपरा. 'सांझा विरासत'च्या कल्पनांना इथे महत्त्वाची भूमिका निभावावी लागणार आहे. आपल्या संयुक्त अशा सामूहिक अस्तित्वाचं महत्त्व समजण्यासाठी आधी त्यावर विश्वास ठेवणं, देवाणघेवाणीवर श्रद्धा असणं, आपल्या भूतकाळाच्या नवनवीन अन्वयार्थांच्या प्रयत्नांना वाहून घेणं आणि शक्यतेच्या कोटीत त्याची राजकीय मांडणी करणं गरजेचं आहे. नैसर्गिकतः परस्परविरोधी विचारधारांपैकी कोणत्या तरी एखाद्या विचारपद्धतीला, संस्कृतीला अधिक महत्त्व न देण्याची आपली सांस्कृतिक क्षमता कळीची आहे. परंपरेच्या बाबतीतला हाच मुद्दा धार्मिक कल्पना आणि प्रथांच्या बाबतीत लागू पडतो. परंपरा वेळोवेळी तपासून बघणं गरजेचं आहेच, पण (अध्यात्मिक कल्पनांपासून कर्मकांडांपर्यंत) धार्मिक परंपरांमधल्या विविधतेकडे लक्ष दिल्यास अन्वयार्थाचा अवकाश आणि आपली एकत्र राहण्याची क्षमता जपली जाईल. भाजप/हिंदुत्वाच्या एकीकरणाच्या लोंढ्यात हा वारसा नष्ट होण्याची शक्यता आहे. (उदाहरणार्थ, ब्राह्मणच कसे गोमांस खायचे याबद्दल चर्चा करण्याऐवजी, आपल्याकडे नेहमीच निरनिराळ्या खाद्यसंस्कृती अस्तित्वात होत्या, याची चर्चा व्हावी.) संस्कृती आणि परंपरा या अस्त्रांचा कल्पक वापर करून भाजपच्या हिंदुत्ववादाचं सोंग सहज उघडं पाडता येईल. ज्या तऱ्हेचा लोकांना वगळणारा राष्ट्रवाद बनवून भाजप तो पसरवू पाहत आहे, त्यालाही तोंड देता येईल. गांधी आणि नेहरूंचा राष्ट्रवाद यापेक्षा निराळा होता, कारण त्यांच्या राष्ट्रवादात तुमचा धर्म, भाषा किंवा जातीजमाती काय असाव्यात, याबद्दल कोणत्याही पूर्वअटी नव्हत्या.

दुसरीकडे, लोकशाहीची विशिष्ट कल्पना पणाला लागत आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे, संस्कृती आणि धर्माची विविधता आणि सर्वसमावेशक आणि खुला असणारा भारतीय राष्ट्रवाद भारताच्या लोकशाहीठी अत्यावश्यक आहेत. लोकशाहीवादी असणं म्हणजे फक्त राजकीय स्पर्धा मान्य करणं असं नव्हे; भारतीय संदर्भात, मतभिन्नता किंवा विविधतेचा अर्थ आपण कसा लावतो, हेही लोकशाहीत अंतर्भूत आहे. आपल्या संविधानात तेच औपचारिकरीत्या मांडलं आहे आणि आपण ते पाळलंच पाहिजे. पण संविधान कुठल्या परक्या किंवा पाश्चात्य गोष्टी पाळायला सांगत नाही; फुले-पेरियार-आंबेडकर आणि गांधी-नेहरूंनी जे आपल्या संघर्षांमधून घडवलं त्याचं मूर्त रूप घटनेत आहे. राष्ट्रवादाच्या पाश्चात्य कल्पनांनी भाजपचे डोळे दिपले आहेत आणि त्यातून लोकशाहीच्या संकुचित व्याख्येवर त्याचं समाधान होतं. १९व्या आणि २०व्या शतकात आपण लोकशाहीसाठी केलेल्या सर्वसमावेशक संघर्षाला त्यात स्थान नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जहरी टीका करण्यासाठी लालू प्रसाद यादव प्रसिद्ध आहेत; ममतासुद्धा नेहमीच हिंदुत्ववादी शक्तींवर झोड उठवतात; राहुल गांधीही मोठ्या त्वेषानं संघाशी दोन हात करायला तयार असल्याचं म्हणतात. जर त्यांना खरोखर हिंदुत्वाच्या कल्पनेविरोधात झगडा करायचा असेल, तर मुळात आधी त्यांना हिंदुत्व म्हणजे काय हे समजून घ्यावं लागेल, आणि त्याला विरोध का करावा याचा विचार करावा लागेल. यात नक्की काय पणाला लागत आहे आणि भाजपाचे विरोधक जनतेला हिंदुत्वाऐवजी काय देऊ करतात, याची त्यांना स्पष्ट कल्पना असावी लागेल.

भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशासाठी, धार्मिक विविधतेसाठी (म्हणजे फक्त 'हिंदू आणि इतर' असं वैविध्य नव्हे, तर हिंदूंमधलीही विविधता) आणि लोकशाहीच्या कल्पनेसाठी लढाई सुरू आहे. लोकशाहीची कल्पना औपचारिकपणे आपल्याकडे पश्चिमेकडून आली असेलही, पण आपल्या सामाजिक आणि राजकीय समतेच्या शोधातून ती आपल्याकडे समृद्ध झाली आहे. भाजपविरोधी शक्ती जोपर्यंत आपला भाजपविरोध सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर, तसंच विविधता आणि लोकशाही या दोन्ही आधारांवर उभा करीत नाहीत तोपर्यंत ‘भाजप भगाओ’ हा प्रकल्प सुरूदेखील होऊ शकत नाही.

----

सुहास पळशीकर राजकीय समीक्षक आहेत. ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवत होते.