आर कॉर्पोरेशन्स बेटर दॅन पीपल?
ती 'कॉर्पोरेशन्स आर पीपल', 'मनी इज़ स्पीच' वगैरे उदात्त तत्त्वे कोणत्या भावाने गेली मग?
कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात, मतदानाचा अधिकार नसला तरी. सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स, एक्साइझ्, कॉर्पोरेशन टॅक्स, कस्टम्स, ऑक्ट्रॉय.....). कॉर्पोरेशन्स ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण घ्यावी लागते. लेबर युनियन चे कोल्युजन सहन करावे लागते पण स्वतः कोल्युजन करता येत नाही. सरकार कधीही कुठेही हस्तक्षेप करते. पण सरकारमधे हस्तक्षेपाचे अधिकृत मार्ग नाहीत.
प्रतिप्रश्न विचारतो - "टॅक्सेशन विदाऊट रिप्रेझेंटेशन इज अनफेअर" च्या उद्दात तत्वाचे काय झाले ?
(जगातली सर्वात जास्त शोषित कोण असेल तर ती म्हंजे बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स.)
संपादक : गांधीजींना महात्मा केलेच कोणी? - अरुंधती रॉय ह्या धाग्यावर ही चर्चा अवांतर असल्यामुळे, परंतु एक स्वतंत्र चर्चा म्हणून तिच्यात काही रोचक घटक असल्यामुळे त्या धाग्यातून ही चर्चा वेगळी केली आहे. गब्बर सिंग ह्यांना गरज वाटल्यास त्यांनी चर्चाप्रस्तावाचे योग्य ते संपादन करावे.
--
दुवा - http://dor.gov.in/revenue_ctc
(2011-12) Corporate Tax = 3,23,224 Individual Income Tax = 1,70,788
(2012-13 (upto Jan 2013)) Corporate Tax = 2,48,131 Individual Income Tax = 1,41,494
याखेरीज इनडायरेक्ट टॅक्सेस ही आहेत. त्याबद्दलही बोलीनच.
कर नि सरकार
कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात, मतदानाचा अधिकार नसला तरी.
प्रचंड विनोदमूल्यात्मकता. शोलेपेक्षा मोठमोठे विनोद करता आपण.
वनविभागाकडे जंगले असतात. ती देशाला आवश्यक प्राणवायू देतात. म्हणजे कॉर्पोर्शनचे कारखाने त्याच ऑक्सिजनवर चालतात. शिवाय त्याचे नोकरदार देखिल तोच ऑक्सिजन घेतात. सरकार देखिल. फुकट. आहे का वनविभागाला मतदानाचा अधिकार? जलविभागाला?
कंपनीज अ‍ॅक्टमधल्या इंडिविज्यूअल शब्दाचा भलताच अर्थ लावला आहे. घटकात्मक मतदानाचा अधिकार हाडामासाच्या माणसाला/व्यक्तिला आहे. असल्या 'व्यक्तिंना' नाही. आणि समजा दिला तर मोदी आपल्या नावाने ७००...करोड कंपन्या काढणार नाहीत कशावरून? मग म्हणणार कि नेट वर्थच्या प्रमाणात मतदानाचा अधिकार द्या - माणसे असोत वा कंपन्या. मग मी माझ्या संपत्तीची वाट्टेल ती किंमत आहे म्हणेन - कसे ठरवणार? एफ डी आय वाल्यांना पण मतदानाचा अधिकार देणार? वर तुमच्या किती कंपन्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला? किती प्रमाणात ते देशाचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, इ इ यशापयशाचे खापर स्वतःच्या माथ्यावर घ्यायला तयार असतील? कि तुम्हाला फक्त राज्य करण्याचा अधिकार हवा? रस्ता खराब आहे म्हणून आजही कंत्राटदाराला, त्या अर्थाने, शिव्या घालायची पद्धत आहे का? 'लोकांनी' मिळवलेल्य राज्यात 'तुम्हाला' ते जगू देतात यात सुख मानून रहा ना.
देशात कितीतरी व्यवहार होतात - सांपत्तीक, आर्थिक, सामाजिक, भावनिक. त्यात एक व्हॅल्यू प्रोपोझिशन असते नि एक कंसिडरेशन असते. ते काय काय आहे यात सरकार पडत नाही. फक्त ते 'सर्वमान्य' पद्धतीने होत आहे का इतके पाहते. उद्या आदिवासींची व अंधांची सेवा करणारे म्हणतील- आम्हीही एका अर्थाने कंपनी आहोत - व्व्हॅल्यू अ‍ॅड करतो - द्या मतदानाचा अधिकचा अधिकार. द्याल? 'लोक' आणि 'कंपन्या' सोडलं तरी देशात बरंच काही उरतं हे तरी तुम्हाला मान्य आहे का? शाळांना, कुस्त्यांच्या आखाड्यांना, राजकीय पक्षांना, शेतकर्‍यांना, नाटक कंपन्यांना वेगळे मतदानाचे अधिकार लागतील. त्यासाठी थेट सरकारला कररुपी पैसे द्यायची गरज नाही. हे सगळे सिद्ध करून दाखवतील कि "त्यांचे इकॉनॉमिक व्ह्यॅल्यू अ‍ॅडिह्सन" आणि "त्यांची प्रत्यक्ष कमाई" यात फार फरक आहे नि हा सगळा सरकारला दिलेला कर आहे. मानणार?
आणि कंपनी कोण झंड लागून गेलीय? अरुणजोशी हा माणूस जेव्हा १०० रु कमावतो तेव्हा ३० रु कर 'उत्पन्नातून' घेणार. माझ्या ग्रॉस रेव्हेन्यू लाईनमधून. कंपनीचं काय? अगोदर सगळे खर्च वजा. तुमचे कंपनीचे अधिकारी ए सी गाडी, हॉटेल, विमानखर्च, इ इ करणार. अगदी गिफ्ट्स देणार, फूले देणार. ते वजा जाऊन उरलेल्या 'नफ्यावर' कर!!! अरुणजोशीचा महिन्याचा खर्च वजा जाऊन उरलेल्या 'बचतीवरच' कर लावा म्हणाल का? आणि उद्या माझी नोकरी गेली, तर? मी बसणार बोंबलत. कंपनीला गोईंग एंटीटीचे स्टॅटस. म्हणजे उरलेल्या नफ्यातून धंदा हमेशा चालू ठेवायला नविन मशिन्स घ्यायला डिप्रिशिएशन वजा, व्याज वजा नि मग त्यावर कर. त्यातही क्षेत्राक्षेत्रानुसार हजार करमाफीचे चाळे!!!
यालाही काही अर्थ असला तर ठिक. ते ही नाही. कर कर म्ह्णून बोंबा का मारता? कोणता कर वाढला तर रिटर्न ऑन इनव्हेस्टमेंट तुम्ही कमी करून काँप्रो करून घेता? लगेच करेस्पाँडिंग वाढ फायनल किमतीत होते. तुमचा सगळा घोळ नीट प्रोजेक्शन्स करणे, आपल्या स्पर्ध्याला हाताळणे, बाह्य घटक याने होतो. कराच्या नावाने शंख का?
आणि समजा गरीबांवरही कर लावला तर काय होईल? ते मूर्ख असतात का? लगेच ते आपले वेतन वाढवून घेतील. कोणाच्याच संपत्तीवर काहीही परिणाम होणार नाही. फक्त कर खात्याने चर्न केलेले पैसे वाढतील. गरीबांकडून घ्यायचे आणि अजून गरींबासाठी या ना त्या रुपाने द्यायचे. गरीबांवर कर लावला तर्ते आपली परिस्थिती हलाखीची करून घेतील आणि अंततः श्रीमंतांना चांगले इंफ्रा, इ मिळेल हा विचार चूकीचा आहे.
चला दोन मिनिट ते मूर्खच आहेत असे मानतो. भारतात गरीबी रॉक बॉटमला आहे. ३२ रु एक दिवसाचे. ४ सदस्य माना. ३२*४*३० रुत घर चालवून दाखवा. त्यावर टॅक्स लावाल तर एक तर वसूल कसा करायचा त्या मेकॅनिझमचे एकदा डिटेल द्या. आणि नंतरची जी परिस्थिती आहे त्यात कायदा सुरक्षेचा खर्च जास्त असेल कि या टॅक्सच्या कमाईचा?
आणि अर्थशास्त्राचं एक मूळ तत्त्व लक्षात घ्या. कॉर्पोरेटगीरी म्हणजे गरीबांचे पैसे उकळणे इ इ नव्हे. ती दरोडेखोरी झाली. कॉर्पोरेटगिरी म्हणजे मूर्ख गरीबांना दिवसभर हाण पळायला लावणे, संध्याकाळी मस्त खाऊ पिऊ घालणे आणि आपले १०% मागणे. भारतातल्या असो वा बाहेरच्या, कंपन्यांना मूर्ख गरीब लोकांना कामाला जुंपता येत नाही, उल्लू बनवता येत नाही, त्यात दोघांचंही भलं असतं, अर्थातच काम केल्यामुळं गरीबाला खायला मिळतं, कंपनीच्या शेअरहोल्डरला ऐश करायला पैसे मिळतात, शांती राहते. यात काही गडबड होऊ नये म्हणून 'वातावरण निर्मितीचे, प्रणाली निर्मितीचे, सुरक्षेचे, भांडण सोडवण्याचे, इ इ ' काम सरकार करत असते.
थोडक्यात सरकार आमच्याकडून कर घेत आहे तो चूक आहे नि सरकारने गरीबांकडून कर घेतला नाही, इ इ कांगावा करने तद्दन मूर्खपणाचे आहे. सरकार आपले काम नीट करत नाहीय म्हणा, तात्विकदृष्ट्या ते योग्य आहे.
चला दोन मिनिट ते मूर्खच आहेत
चला दोन मिनिट ते मूर्खच आहेत असे मानतो. भारतात गरीबी रॉक बॉटमला आहे. ३२ रु एक दिवसाचे. ४ सदस्य माना. ३२*४*३० रुत घर चालवून दाखवा. त्यावर टॅक्स लावाल तर एक तर वसूल कसा करायचा त्या मेकॅनिझमचे एकदा डिटेल द्या. आणि नंतरची जी परिस्थिती आहे त्यात कायदा सुरक्षेचा खर्च जास्त असेल कि या टॅक्सच्या कमाईचा?
तुमची आमदनी कितीही असो ... सरकारला बेसिक खर्च करावा लागतोच की. संरक्षण. गृह, परराष्ट्र व्यवहार .... वगैरे.
रॉक बॉटम गरीबी असो वा नसो ... सरकारचा बेसिक खर्च भागवण्यासाठी पैसे दिलेच पाहिजेत. नसतील तर बेसिक अधिकारांचे रक्षण करण्यास सरकार बांधिल नाही असे जाहीर करूया.
-----
थोडक्यात सरकार आमच्याकडून कर घेत आहे तो चूक आहे नि सरकारने गरीबांकडून कर घेतला नाही, इ इ कांगावा करने तद्दन मूर्खपणाचे आहे.
माझे म्हणणे थोडक्यात सांगतो - गरीबांकडून कर न घेणे ... आणि वर त्यांना वेलफेअर ची खैरात वाटणे निर्लज्जपणाचे व कृतघ्न पणाचे आहे.
म्हणूनच म्हणतो - दर वर्षी १० मिलियन गरिबांचे बेसिक अधिकार काढून घेतले पाहिजेत. व श्रीमंतांना एक्स्ट्रा अधिकार दिले पाहिजेत.
गब्बरजी, माझा प्रतिसाद पून्हा
गब्बरजी, माझा प्रतिसाद पून्हा एकदा वाचा अशी विनंती. "कागदी", "कायदेशीर" प्रकारे आपल्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत पण प्रत्यक्षात आपल्या सगळ्यात मागण्या झालेल्या आहेत असे मी वर लिहिले आहे. You cannot bargain any better. यातही अन्याय होत आहे असे वाटत असेल तर, असे मोघम न बोलता,
१. कंपन्यांसोबत अन्य कोणकोणत्या एंटिटीना मतदानाचा अधिकार द्यावा ते सांगा. मिसळपाववाला माणूस म्हणून, कंपनी म्हणून नि एक संस्थळ म्हणून असे तीन मतदानाचे हक्क मागेल. आपला कशाला विरोध आहे ते सांगा.
२. गरीबांवर कोणता टॅक्स, किती लावावा, कसा लावावा ते सांगा. माझी काही हरकत नाही.
३. कंपनीला सरकारी सेवा मिळतात त्यांची किंमत सांगा. मग कर किती कमी व्हावा ते सांगा.
४. तुम्ही ज्यांना कोणाला श्रीमंत वा कंपनी म्हणता, त्याची एक जनरल आयडीया द्या. मग किती क्रॉस सबसीडायझेशन होत आहे ते सांगा. सगळे रफ नंबर. त्याच सेवा गरीबांना आहेत. आपणांस किती टक्के (१००% ते ०%) सवलत मान्य नाही ते सांगा. मग अर्थकारणात काय होईल ते मी सांगतो.
आपल्या दोघांचेही म्हणणे किती रास्त आहे ते पाहू.
तुमची आमदनी कितीही असो ... सरकारला बेसिक खर्च करावा लागतोच की. संरक्षण. गृह, परराष्ट्र व्यवहार .... वगैरे.
८०-२० चा नियम माहित आहे ना? ८०% संपत्ती २०% लोकांकडे. सुरक्षा, कायदे, सरकार, कंत्राटे, नियम, लफडी, इ इ सगळे याच लोकांचे असते. मान्य नसले तर सांगा. मी आपल्याला सर्कारचा दर्डोई गरीबावरचा खर्च नि श्रीमंतावरचा खर्च किती ते सांगायचा प्रयत्न करतो. आता जो काय गरीबांवरचा खर्च आहे तो अप्रत्यक्ष करांतून येतो. लक्षात घ्या कि अंततः सारे मार्केट रीटेल आहे. त्याच्या अभावी वरच्या मार्केटला अर्थ नाही. गरीब पार्ले जी, इ खातो. त्या उत्पादनाच्या एकूण साखळीत किती अप्रत्य्क्ष कर आहेत ते पाहा. जिथे व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन तिथे कर. कुठे करावर कर. मग अर्थातच गरीब "एकूण किमतीवर" १५% कर देत असतो. आणि माझ्यासारखे गरीब अगोदर ३०% कर देऊन उत्पन्न घरी आणणात नि मग मग जे सामान विकत घेतात त्यात १५% कर असतो. मोडली का नाही गरीबाची अर्धी हाडं?
आता तुमच्या कंपन्या काय करतात? स्वतःचे ३० रु घालतात. त्याच्यावर त्यांना १८% ते २५% परतावा हवा असतो. गरीबांबी पोट काटून बँकेत ठेवलेले ७० रु
घेतात. बँकेला ८-१२% व्याज देतात. १०० रु चा प्रकल्प,१०० चे सामान 'दर्वर्षी' विकतात. पुढे? त्यांचे इनपूट सामान, जाहीराती, ओवरहेड, इ इ सगळे वजा जाऊन, व्याज वजा जाऊन मग कर. (या कंपनीत समजा तुम्ही आहात. तुमचा बॉस म्हणेल 'जा बिझनेस क्लासने'. समजा फ्लाईटच्या किमतीत ३०,००० रु चा फरक असेल तर करखाते विचारते का कि तुम्हाला हे महागडे तिकिट का काढले, त्याच्यावर कर भरा. तुम्ही मर्जीचे मालक, काहीही करा. कर माफ. हेच जर मी बिझनेस क्लासने इंफाळला गेलो तर होतो का एल टी ए डबल?)आणि प्रत्येक कॉर्पोरेट खरेदी विक्रिला तोच कर आहे जो सामान्य माणसाला आहे. अगदी इन्कम कर देखिल दोहोंना लगभग सेम आहे. आता तुमचा धंदा गोईंग एंटीटी. म्हणून मशिनी गंजल्या तर रेप्लेस करायला तुम्ही नफ्यापैकी पैसे बाजूला काढून ठेवणार. त्यावर कर नाही. मग उरतो तो शुद्ध नफा. त्यातही कितीतरी वर्षे टॅक्स नव्हता. आता आहे. किती? मिडलक्लासच्या ३०% च्या अर्धा. म्हणजे तुमच्या नफ्यावर (ज्यात पैसा सगळा बँकेचा आहे) १५% कर आणि आमच्या उत्पन्नावर ३०% कर आणि वर रडी करता? काय लावलंय का?
अहो, सरकारच्या सेवा ज्याला जितक्या लागतील तितका त्याने खर्च द्यावा. उद्या जामनगर पाकिस्तानच्या कब्ज्यात गेले (मंजे Now, no more ownership of Ambanis) तर त्यांच्या लष्कराचा म्होरक्या रीफायनरीचा ताबा घेणार कि कोणा चंपकबेनच्या झोपडीत घुसणार? Taxes should be in the proportion of stakes. आणि ते आहेत.
रॉक बॉटम गरीबी असो वा नसो ... सरकारचा बेसिक खर्च भागवण्यासाठी पैसे दिलेच पाहिजेत.
तरीही कोणी किती कर द्यावा याचे सगळे हिशेब करून पहा, कुठे काही चुकत असेल तर चर्चा करू. पण आम्हीच पैसे देतो नि फुकटच सेवा घेतात म्हणू नका. पुन्हा - सांगाय बोलायची पद्धत वेगळी नि प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र वेगळे.
नसतील तर बेसिक अधिकारांचे रक्षण करण्यास सरकार बांधिल नाही असे जाहीर करूया.
देशात गरीब खूप आहेत. अगदी करोडोत. जे नाहीत त्यांना देखिल आपण गरीब आहोत असे वाटते. म्हणून त्यांची संख्या अतिप्रचंड आहे. तुम्हाला कायदे वापरून समता हवी आहे ना, मग कायदेच काय असावेत याची first principle पासून चर्चा करू. म्हणजे पैसे द्या नि अधिकार घ्या असा तुमचा हिशेब दिसतो. गरींबांच्या वतीने मी ही एक करार करतो तुम्हा श्रीमंतांशी - सुरक्षा पाहिजे? पैसे द्या. पैसे नै द्यायचे? घ्या असुरक्षा. कोण आहे तुमच्या बाजूने? सरकार? काय संबंध त्याचा? सरकार सिद्ध करू देत कि हिशेब नीट होत आहे. नाहीतर त्याला बघून घेऊ. लक्षात घ्या, गरीब लै रिजनेबल असतात. त्यांनी रिजनॅबिलिटी सोडली श्रीमंत अनफ्रेंडली समाज निर्माण होतो. आज भारतात श्रीमंत नि सरकार रिजनेबल (रादर बरेच अन्यायी आहेत) नाहीत. आणि गरीब जे काय चूटपूट अनरिजनेबल्पणा करत आहेत त्याबद्दल ते नवल करत आहेत- हे कसे?
गरीबांना बेसिक अधिकारच पाहिजे असतात. श्रीमंताना विशेष अधिकार (वातावरण या नावाने) पाहिजे असते.फुकाच सरकार त्या विशेष अधिकारांचे जतन करते, आणि गरीब काही ऑब्जेक्शन घेत नाही. म्हणजे सगळ्यांकडून 'वरच्याप्रमाणे प्रमाणात' कर घेतले आहेत मानले तर गरीब म्हणतील कार बॅन करा, किंवा तिला एक छोटी लेन ठेवा, पैदल पथ मोठे करा, मोठ्या रस्त्यांवर त्या बॅन करा - फक्त गल्ल्यांमधे अलाऊ करा, इइ. Freedom of movement म्हणत म्हणत श्रीमंत लांबलचक कार त्यांच्या बापाच्या नसलेल्या जागेवर नेतात. तेच सवते सवते - कार नेण्याचा अधिकार देशात पाहिजे का? नि पायी चालण्याचा पहिजे का? असे सवते सवते विचारले तर गरीब स्पष्ट उत्तर देती. संक्षेपात - 'त्याच नावाखाली' श्रीमंत जास्त अधिकार उकळतात.
आता तरीही, कर्तव्यांच्या मानाने कोणता अधिकार त्यांना अधिकचा मिळाला आहे असे वाटत असेल तर स्पेसिफिक सांगा. चर्चा करू. उगाच मोघमपणे हे द्या ते नको म्हणू नका. त्यांना हे द्या ते नको म्हणणारे तुम्ही कोण? सरकार कोण? घटना कोण?
माझे म्हणणे थोडक्यात सांगतो - गरीबांकडून कर न घेणे ... आणि वर त्यांना वेलफेअर ची खैरात वाटणे निर्लज्जपणाचे व कृतघ्न पणाचे आहे.
वर मी सांगीतलं आहे. कर घेतले तर कॉस्ट्स कॅस्केड होतील. तुम्हाला कागदपत्रे, हिशेब वाढवायला आवडतं का? आणि तुमचंच म्हणणं मान्य केलं कि काहीही करायचे पैसे आम्हालाच द्यावे लागतात तर प्रत्यक्ष कोणताही कर मिळणार नाही आणि यंत्रणेसाठी 'तुम्हा महान करदात्यांना' पैसे द्यावे लागतील.
सवलतींबाबत आपण स्पेसिफिक विधाने करा, बोलूयात.
पण इथेही एक गोची आहे. तुम्ही केनेशियन. मग सरकार जेव्हा पैसे छापते (ते आर बी आय क्यू इ करते वैगेरे शाब्दिक नाटके टाळू) तेव्हा सरकार फुकटात तितक्या पैश्यांनी श्रीमंत होते. बाकीचे लोक गरीब बनतात. म्हणजे आम्ही कष्टानी १०० रु कमवल्यावर केंद्र सरकार ५ रु छापते. राज्य सरकारे ५ रु छापतात. ते एम २ एम ३ चे फंडे लावले तर हा इफेक्ट अजून मोठा असतो. समजा या पैश्यांनी सरकारने एक पावर प्लांट काढला. तर सरकार, हे प्लांटवाले (अन्यथा ते उपाशी मेले असते), त्यांचे सप्लआयर, कंजूमर असा विशिष्ट वर्गच श्रीमंत होतो. छापलेला प्रत्येक पैसा प्रत्येक भारतीयाला समान प्रमाणात मिळत नाही. जे सरकारला जास्त जवळ त्यांना जास्त असा मिळतो. आणि मगच ग्रोथ होते नि तुम्ही श्रीमंत खुष असता. पण हा अन्याय नाही का? दर्वर्षी पैसे छापून छापून सीतामढीच्या गरीब शेतकर्‍याला सतत अजून गरीब करत असता. हे पाप कुठे फेडणार. सवलतीच्या नावाने बोंबाबोंब करायची झाली तर पैसे छापण्याच्या नावानेही करावी. तिथे काय आड येतं? कि आता शुद्ध स्वार्थी आहोत, काय करायचंय तुला, अशी आर्ग्युमेंट करणार आहात? कारण असे म्हटले कि काहीच बोलता येत नाही.
म्हणूनच म्हणतो - दर वर्षी १० मिलियन गरिबांचे बेसिक अधिकार काढून घेतले पाहिजेत. व श्रीमंतांना एक्स्ट्रा अधिकार दिले पाहिजेत.
अधिकार शब्द मोघम आहे. व्यवस्थेतेने गरीबांचे काढता येतील तितके अधिकार काढले आहेत. खूष रहा. अधिकचा कोणता अधिकार पाहिजे नि केवड्याला पाहिजे ते स्पेसिफिक बोला.
नोट - या प्रतिसादातली भाषा नि जालावरचे तापलेले वातावरण, इ इ चा काही संबंध नाही. सहसा तसे असते पण इथे नाही. गब्बरजींची नि माझी फार जुनी 'चेमेस्ट्री' आहे नि गब्बरजींना 'कंटेन करण्यासाठी' चौफेर घेरावे लागते नि भाषा 'सैल' असावी लागते असा संकेत आहे. ते कचाट्यात आले कि शेर मारतात नि पळून जातात हे या प्रतिसादाच्या उत्तरात दिसेलच.
अरुणराव द्या टाळी.. (स्वगत:
अरुणराव द्या टाळी.. (स्वगत: आता मी सुखाने डोळे मिटायला मोकळा ;) )
मी अगदी असाच या प्रतिसादाची जवळजवळ कॉपी असलेला प्रतिसाद लिहिला आहे, पण तो इतका गोळीबंद नाही.
>>गब्बरजींना 'कंटेन करण्यासाठी' चौफेर घेरावे लागते नि भाषा 'सैल' असावी लागते असा संकेत आहे. ते कचाट्यात आले कि शेर मारतात नि पळून जातात हे या प्रतिसादाच्या उत्तरात दिसेलच.
हे हे हे, क्या मारा है
नोट - या प्रतिसादातली भाषा नि
नोट - या प्रतिसादातली भाषा नि जालावरचे तापलेले वातावरण, इ इ चा काही संबंध नाही. सहसा तसे असते पण इथे नाही. गब्बरजींची नि माझी फार जुनी 'चेमेस्ट्री' आहे नि गब्बरजींना 'कंटेन करण्यासाठी' चौफेर घेरावे लागते नि भाषा 'सैल' असावी लागते असा संकेत आहे. ते कचाट्यात आले कि शेर मारतात नि पळून जातात हे या प्रतिसादाच्या उत्तरात दिसेलच
१) तुम्हास युक्तिवाद करता आला नाही की तुम्ही लांबलचक प्रतिसाद लिहिता. लांब प्रतिसादावर आक्षेप नाहीच. पण तुमचा कोअर मुद्दा त्यात बुडून जातो व ते शोधणे समस्याजनक असते.
२) व दुसरे म्हंजे (मनोबा ने चाणाक्षपणे सूचित केल्याप्रमाणे) मी जे कधी नव्हतोच ते माझ्या नावावर खपवून रिकामे होता. उदा. केनेशियन.
३) माझा एक प्रतिसाद दाखवा की जिथे मी प्रतिवाद न करता लांबलचक प्रतिसाद दिलेला आहे आणि वर त्यावर फक्त शेर मारून पलायन केलेय - दाखवून द्याच. फक्त शेर मारून मुद्दा टाळलाय हे दाखवून द्या. (शेर मारणे वेगळे व मुद्दा टाळण्यासाठी शेर मारणे वेगळे व तुमचा मुद्दा मान्य करण्यासाठी शेर मारणे वेगळे.)
४) बाकी भाषा सैल असू देत. काय पिरॉबलेम नाय.
----
तुमचा प्रतिसाद पुन्हा वाचला. (आता कृपया - वाचला पण तुम्हास समजलाच नाही असा युक्तीवाद करू नये.)
----
८०-२० चा नियम माहित आहे ना? ८०% संपत्ती २०% लोकांकडे. सुरक्षा, कायदे, सरकार, कंत्राटे, नियम, लफडी, इ इ सगळे याच लोकांचे असते. मान्य नसले तर सांगा.
८०-२० ???
सरकार प्रत्येकास समानतेच्या बाता करीत अस्ते. आता ८०-२० का? प्रत्येकास समान ट्रिटमेंट द्यायला हवी. हिंदु, मुस्लिम, या जातीचा, त्या जातीचा, गरीब श्रीमंत .... नथिंग डूइंग. समान ट्रीटमेंट म्हंजे समान ट्रीटमेंट.
मी गरीब आहे की श्रीमंत यावर ते अवलंबून का असावे ? व श्रीमंत आहे म्हणून जास्त प्राप्तीकर आणि गरीब आहे म्हणून शून्य प्राप्तीकर आणि परत वेलफेअर बेनिफिट्स?????
---
मी आपल्याला सर्कारचा दर्डोई गरीबावरचा खर्च नि श्रीमंतावरचा खर्च किती ते सांगायचा प्रयत्न करतो.
२) I want you to tell me about ३ things -
1) Govt took exactly same amount of money from each individual. (equal responsibility)
2) Govt. provided exactly same benefits to each individual. (equal rights.)
३) No free benefits to anybody.
--
आता तुमच्या कंपन्या काय करतात? स्वतःचे ३० रु घालतात. त्याच्यावर त्यांना १८% ते २५% परतावा हवा असतो. गरीबांबी पोट काटून बँकेत ठेवलेले ७० रु
घेतात. बँकेला ८-१२% व्याज देतात. १०० रु चा प्रकल्प,१०० चे सामान 'दर्वर्षी' विकतात. पुढे? त्यांचे इनपूट सामान, जाहीराती, ओवरहेड, इ इ सगळे वजा जाऊन, व्याज वजा जाऊन मग कर.
पहिले - स्वतःचे ३० घालतात व बँकेकडून ७० घेतात. मग बँकेकडून सगळे १०० का घेत नाहीत ?
.
दुसरे - १८% ते २५% परतावा - अ‍ॅव्हरेज = २१.५%. रु. ३० च्या २१.५% = रु. ६.४५
बँकेला ८-१२% व्याज देतात - अ‍ॅव्हरेज १०%. रु. ७० च्या १०% = रु ७.
६.४५ वि. ७ - Which one is greater ? ब्यांकेला (गरिबांना) जास्त मिळतातच ना ????
आणि वर ते कर्ज (बव्हंशी) सिक्युअर व सिनियर लोन असते. प्रसंग आलाच तर बँक एक्विपमेंट सेल करून बहुतांश पैसा वसूल करून घेऊ शकते. तसे प्रसंग आलाच तर इक्विटी वसूल करता येत नाही.
आणि बाय द वे - हे जे मॉडेल तुम्ही वर्णिले आहे त्यास - Leveraged Management Buyout म्हणतात. It is designed primarily to keep agency costs down. याचा फायदा खरंतर गरिबांनाच होतो. कारण Leverage हे त्याच ब्या़ंकेकडून मिळवले जाते की जिच्याकडे गरिबांनी आपला पैसा ठेवलेला असतो. व त्याबदल्यात त्या गरिबांना स्टेबल व्याजदर मिळतो.
--------
देशात गरीब खूप आहेत. अगदी करोडोत. जे नाहीत त्यांना देखिल आपण गरीब आहोत असे वाटते. म्हणून त्यांची संख्या अतिप्रचंड आहे.
गरीब म्हंजे ज्याच्याकडे अत्यंत कमी wealth and income आहे तो.
मग हा गरीब किती पैसा टॅक्स म्हणून देतो ते सांगा ?
भारतात फक्त ४% लोक प्राप्तीकर भरतात म्हंजे ९६% भरत नाहीत त्याचे काय ?
---
पण इथेही एक गोची आहे. तुम्ही केनेशियन. मग सरकार जेव्हा पैसे छापते (ते आर बी आय क्यू इ करते वैगेरे शाब्दिक नाटके टाळू) तेव्हा सरकार फुकटात तितक्या पैश्यांनी श्रीमंत होते. बाकीचे लोक गरीब बनतात. म्हणजे आम्ही कष्टानी १०० रु कमवल्यावर केंद्र सरकार ५ रु छापते. राज्य सरकारे ५ रु छापतात. ते एम २ एम ३ चे फंडे लावले तर हा इफेक्ट अजून मोठा असतो. समजा या पैश्यांनी सरकारने एक पावर प्लांट काढला. तर सरकार, हे प्लांटवाले (अन्यथा ते उपाशी मेले असते), त्यांचे सप्लआयर, कंजूमर असा विशिष्ट वर्गच श्रीमंत होतो. छापलेला प्रत्येक पैसा प्रत्येक भारतीयाला समान प्रमाणात मिळत नाही. जे सरकारला जास्त जवळ त्यांना जास्त असा मिळतो. आणि मगच ग्रोथ होते नि तुम्ही श्रीमंत खुष असता. पण हा अन्याय नाही का? दर्वर्षी पैसे छापून छापून सीतामढीच्या गरीब शेतकर्‍याला सतत अजून गरीब करत असता. हे पाप कुठे फेडणार. सवलतीच्या नावाने बोंबाबोंब करायची झाली तर पैसे छापण्याच्या नावानेही करावी. तिथे काय आड येतं? कि आता शुद्ध स्वार्थी आहोत, काय करायचंय तुला, अशी आर्ग्युमेंट करणार आहात? कारण असे म्हटले कि काहीच बोलता येत नाही.
.
.
१) ऐ.अ. व्यवस्थापक, मला केनेशियन म्हंटल्याबद्दल अरुणादांचे खाते निस्सारित का काय ते करण्यात यावे.
.
२) दर्वर्षी पैसे छापून छापून सीतामढीच्या गरीब शेतकर्‍याला सतत अजून गरीब करत असता - आम्ही छापत नाही काही. सरकारच छापते. व त्यावरच आमचा आक्षेप आहे. मी जे बोल्लोच नाही त्याची सजा मला का ? मी सरकार नाही .... मी सरकारविरोधक आहे.
.
३) राज्य सरकारे ५ रु छापतात - हे असत्य आहे. फेकू नका. राज्य सरकारकडे मिट नसते.
.
४) छापलेला प्रत्येक पैसा प्रत्येक भारतीयाला समान प्रमाणात मिळत नाही. जे सरकारला जास्त जवळ त्यांना जास्त असा मिळतो - असत्य. काहीही फेकू नका. ओपन मार्केट ऑपरेशन्स ही पद्धत वापरली जाते. ती समजून घ्या. खाली देत आहे - (विकिपेडियावरून साभार)
Since most money now exists in the form of electronic records rather than in the form of paper, open market operations are conducted simply by electronically increasing or decreasing (crediting or debiting) the amount of base money that a bank has in its reserve account at the central bank. Thus, the process does not literally require new currency. However, this will increase the central bank's requirement to print currency when the member bank demands banknotes, in exchange for a decrease in its electronic balance.
When there is an increased demand for base money, the central bank must act if it wishes to maintain the short-term interest rate. It does this by increasing the supply of base money. The central bank goes to the open market to buy a financial asset, such as government bonds. To pay for these assets, bank reserves in the form of new base money (for example newly printed cash) are transferred to the seller's bank and the seller's account is credited. Thus, the total amount of base money in the economy is increased. Conversely, if the central bank sells these assets in the open market, the amount of base money held by the buyer's bank is decreased, effectively reducing base money.
तुमच्या गरिबांच्या बँकेलाच पैसे मिळतात ना. मग उगी कावकाव कशाला ????
व सेलर ही सर्वसाधारणपणे गरीबच असतो ... की ज्याने स्टेबल इंटरेस्ट रेट च्या आशेने सरकारी कर्जे (ट्रेझरी बिल्स वगैरे) घेतलेली असतात.
हू केअर्स?
(जगातली सर्वात जास्त शोषित कोण असेल तर ती म्हंजे बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स.)
शक्य आहे, पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित पहाण्यास भारतीय संविधान बांधील नाही. भारतीय संविधानाची प्रस्तावना(प्रिएम्बल) पहा.
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION
बॅटमन ने बरोब्बर मुद्दा
बॅटमन ने बरोब्बर मुद्दा मांडलाय.
कर का घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ? मग कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स कॅन्सल करूया ना ? व कंपन्यांवर होणार्‍या सगळ्या रेग्युलेशन्,मोनिटोरिंग चा खर्च कस्टमर कडून वसूल करावा. सेल्स टॅक्स मधून. Why should a company be forced to make a payment to get itself monitored and regulated ?
कर का घेता बहुराष्ट्रीय
कर का घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ?
नागरीकांसाठी! सरकार ही नागरीकांसाठी उभारलेली यंत्रणा आहे त्यांनी भांडवलदारांचा फायदा प्राधान्याने का बघावा?
नका देऊ कर आणि नका करू धंदा! तुम्हाला जोवर धंदा करा असे बंधन घातले जात नाही किंवा धंदा सुरू केल्यानंतर टॅक्स असतो हे सांगितले जात नाही तोवर ही तक्रार अदखलपात्र आहे.
जेव्हा बहुसंख्य भांडवलदार आपला धंद बंद करतील --> नोकर्‍यांची कमतरता --> सरकारवर दबाव --> भांडवलदारांवरील कर कमी/सुट हे आपोआप होईल!
नागरीकांसाठी! सरकार ही
नागरीकांसाठी! सरकार ही नागरीकांसाठी उभारलेली यंत्रणा आहे त्यांनी भांडवलदारांचा फायदा प्राधान्याने का बघावा?
सरकार ही नागरिकांसाठी उभी केलेली यंत्रणा आहे. क्षणभर मान्य करू -
मग जी यंत्रणा नागरिकांसाठी उभी केलेली आहे ती चालवण्यासाठी कर कॉर्पोरेशन्स कडून का घ्यायचा ?
सरकार ही यंत्रणा व तिचे बेनिफिट्स जर नागरिकांसाठी असेल तर कर (कॉस्ट्स) फक्त नागरिकांनी द्यावा.
तेच सांगतोय कॉर्पोरेशन्स कर
तेच सांगतोय कॉर्पोरेशन्स कर देतात म्हणून सरकारे घेतात. त्यांनी कॉर्पोरेशन्सवरील (तथाकथित) अन्यायाचा विचारच का करावा? उलट ते ज्यांना बांधील आहेत त्या नागरीकांसाठी मिळेल त्यांच्याकडून पैसा गोळा करावा. कॉर्पोरेट्सना व्यवस्थित लुटावे हे योग्य नाही काय?
कॉर्पोरेशन्स कर देतात म्हणून सरकारे घेत नाहीत. सरकारे कायदा करतात व जे कायदा करतात त्यांच्या बापाचे काहीच जात नसते ... उलट अ‍ॅज यू सेड ... त्यांना सॉलिड इन्सेन्टिव्हज असतात.
परिणाम कॉर्पोरेशन्स लुटले जातात.
हे लुटणे योग्य नाही ... म्हणून गब्बर ला वाईट वाटते.
पण त्याहीपेक्षा जास्त - ते करातून मिळालेले पैसे गरिबांच्या डोंबलावर ओतले जातात - त्याचे जास्त वाईट वाटते.
तेच म्हटलं नका ऐकु. नका भरू
तेच म्हटलं नका ऐकु. नका भरू कर. करा धंद बंद!
सरकारने थोडीच जबरदस्ती केलीये धंदा करा म्हणून! सरकार जर तुम्हाला लुटायलाच बसले आहे हे समजतेय तरी कर का भरताय?
नागरीक नाहीत का सरकारने सुविधा दिल्या नाहित की कर देणार नाहित अशा धमक्या देत असतात. कॉर्पोरेट्सकडून अशा धमक्या देताना कोणी दिसत नाही. का त्यांच्यावर अन्यायच होत नाही?
सरकारने थोडीच जबरदस्ती केलीये
सरकारने थोडीच जबरदस्ती केलीये धंदा करा म्हणून!
परफेक्ट. हा सगळा राजीरोशीचा मामला आहे. सरकार त्यांना नागरिकांच्या हितासाठी प्रॉडक्ट्स तयार करण्याची आणि विकण्याची परवानगी देतं. नागरिकांपासून संरक्षणही देतं. आता या सगळ्या प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेसचे आगाऊ पैसे न मागता 'जेवढा फायदा होईल त्यातला एक विशिष्ट हिस्सा द्या. फायदा नाही झाला तर नका देऊ काही.' असंही उदारपणे म्हणतं. आणि हे सगळं माहीत असताना कंपन्या निघतात. तेव्हा त्यांनी जेव्हा कंपनी रजिस्टर केली सरकारकडे, तेव्हाच दे साइन्ड ऑन.
लग्न करून मुलं झाल्यावर मुलांना खायला घालावं लागतं, त्यात केवढा पैसा जातो - अशी तक्रार नवरा-बायकोने करण्यासारखं आहे हे.
हा नियम शेतकर्‍यांनापण लागू
हा नियम शेतकर्‍यांनापण लागू का नाही असा प्रश्न पडला
हा रास्त प्रश्न आहे, पण उत्तर सोपं आहे. तो सरकारच्या धोरणांचा आंतर्गत मामला आहे. जनतेचं भलं करण्यासाठी सरकार बांधील आहे. शेतकऱ्यांना सवलती देणं हे सरकारने त्या ध्येयाची पूर्तता करण्यासाठी राबवलेलं धोरण आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कुठचं प्रॉडक्ट उत्पादन करायचं याबाबत स्वातंत्र्य आहे पण काही विशिष्ट प्रॉडक्ट्स सोडून. उदाहरणार्थ, कुठच्याच कंपनीला सैन्य उभारण्याचं स्वातंत्र्य नाही. त्यासाठी सरकार मोनोपोली घेतं, आणि सैन्याला लागणारा पैसा पुरवतं. त्याचप्रमाणे अन्नोत्पादनाच्या काही बाबी सरकार ताब्यात घेतं, आणि अन्न उत्पादन करणाऱ्यांना ते उत्पादन करण्यासाठी काही इन्सेंटिव्ह देतं. यात न समजण्यासारखं काय आहे? डिओचं उत्पादन आणि गव्हाचं उत्पादन हे वेलफेअरच्या दृष्टीने एकाच पातळीवर मोजावं अशी अपेक्षा सरकारकडून करताय का?
सरकारनी बनवलेला, टॅक्स न लागू
सरकारनी बनवलेला, टॅक्स न लागू करण्याचा नियम 'वेलफेअरचे निर्णय सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे' असं म्हणून समजा सगळ्यांनी मान्य केलं. म त्याच सरकारनी वेलफेअरच्या विचारानी जमिनी ताब्यात घ्यायच्या ठरवल्या तर बोंबाबोंब का?
डिओचं उत्पादन आणि गव्हाचं उत्पादन हे वेलफेअरच्या दृष्टीने एकाच पातळीवर मोजावं अशी अपेक्षा सरकारकडून करताय का?
पूर्णतः नाही. पण १ एकर जमिनीवर ५० लोकांची डीओची फॅक्टरी चालते. आणि त्याच जमिनीवर एक ६ लोकांचं शेतकरी कुटुंब उदरनिर्वाह करतं त्यावेळी वेलफेअरचा निर्णय काय असावा?
अवांतरः शेतकर्‍यांना हा निर्णय लागू व्हावा अशी इच्छा असण्याचं अजून एक कारण म्हणजे शेती ही काळ्या पैशाची बरीच मोठी जननी आहे असं वाचल होतं. १०लाखाच्या वर शेतीतून कमवणार्‍यांना टॅक्स लावायला काय हरकत आहे असा प्रश्न पडतो.
च्यायचं
च्यायचं.
"सरकार"ला असा भेदभाव करण्याचे "व्यक्ती"स्वातंत्र्यही नै.
काय राव.
"माझ्या घरात भाडेकरु म्हणून ठेवताना कुणाला कशाही कारणावरून संमती वा नकार देणे हा माझा खाजगी प्रश्न आहे.
एखाद्याची जात्,वर्ण्,वंश किम्वा अगदि नाकसुद्धा... काहीही आवडले नाही म्हणून मी होकार वा नकार देउ शकतो
" वगैरे वगैरे स्वतः गब्बरशेठच बोलत असतात.
भेंडी मग घराच्या सीमेच्या आता बघतो तसच देशाच्या सीमेच्या आत काय चालावं हे सर्वस्वी त्या सरकाराच्या, नागरिकांच्या मर्जीवर का असू नये?
फारिन कंपन्यांना यायचे असेल तर यावे; नसेल यायचे तर गेले उडत.
किंवा सरकारला फक्त एखाद्या कंपनीचे नाव आवडले नाही, म्हणून तिला नकार द्यायचा अधिकार असायला हवा.
उदा :-
vodafone कंपनीने आपले नाव jhodafone केले तरच तिला परवानगी.
tata Hitachi कंपनीने तिचे नाव ghyaa aamachi असे केले तरच तिला सवलती.
मग घराच्या सीमेच्या आता बघतो
मग घराच्या सीमेच्या आता बघतो तसच देशाच्या सीमेच्या आत काय चालावं हे सर्वस्वी त्या सरकाराच्या, नागरिकांच्या मर्जीवर का असू नये?
फारिन कंपन्यांना यायचे असेल तर यावे; नसेल यायचे तर गेले उडत.
किंवा सरकारला फक्त एखाद्या कंपनीचे नाव आवडले नाही, म्हणून तिला नकार द्यायचा अधिकार असायला हवा.
मुद्दा मान्य.
आम आदमी
कर का घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ?
०. लिमिटेड लायबिलिटीच्या मोठ्या सवलतीची फी समजा.
१. कंपन्यांना दिलेल्या सवलती किंवा फॅसिलिटीज साठी.
२. कारण कंपन्यांच्या माध्यमातून कमावणार्‍या पण ज्यांच्याकडून इनकम टॅक्स घेता येत नाही अशावर चेक लावण्यासाठी.
३. आणि हा टॅक्स घेणं शक्य आहे आणि कन्व्हेनिअंट आहे म्हणून ;)
कंपन्यांना नागरीकाच्या पारड्यात तोललेत तर हे करप्रकरण एक शोषण वाटेल हयात शंका नाही, पण कंपन्या म्हणजे आम आदमी नव्हे.
१. मग नका करू धंदा एवढा
१. मग नका करू धंदा एवढा अन्याय होतो तर, सरकार काही अक्षदा घेऊन बोलवायला नाही आलं, कसं हि करा पण तेवढा धंदा कराच म्हणून, (सरकार नागरीकांचं अंतिमत: भलं व्हावं, करवृद्धी, रोजगारवृद्धी वगैरे व्हावी म्हणून कंपनीला काही सवलती देत असेल तरी ते आमंत्रण नव्हे)
धंदा चालू करताना, सगळे नियम माहिती असून, ते आम्ही पाळूच म्हणून हमीपत्र द्यायचं आणि एकदा शिरकाव झाला की अन्याय म्हणून बोंब कशाला मारायची.
>>कंपन्यांवर होणार्‍या सगळ्या रेग्युलेशन्,मोनिटोरिंग चा खर्च कस्टमर कडून वसूल करावा.
आयला हे नवीनच ऐकतोय, मग एरवी कुणाकडून वसूल होतो म्हणायचा ? कंपन्या काय इतर देशातला कमावलेला पैसा या देशात आणून अथवा कंपनीच्या मालकांच्या बायकांनी चार घरची धुणंभांडी करून मिळवलेल्या पैशातून सरकारचे सगळे कर भारतात की काय?
घासूगुर्जींचा मुद्दा इस्कटून सांगायचा तर...
१. सरकार हे सोशल सिक्युरिटी बनवनारी कंपनी आहे,
२. ह्या सिक्युरिटीची सर्वात जास्त गरज 'आहे रे' वर्गाला जास्त 'खूप आहे रे' वर्गाला त्याहून जास्त आणि 'अतीच आहे रे' वर्गाला सर्वात जास्त असते.
३. 'नाही रे' वर्गाला सरकारची 'गरज' नसते, 'अजिबात नाही रे' वर्गाला तर अजिबात नसते, काहीच नाही जवळ जपायला तर सिक्युरिटी कशाची घंट्याची लागणार.
तर अशा 'अतीच' 'खूप' आणि 'आहे रे' वर्गाला सरकारची सर्वात जास्त गरज का असते तर त्यांनी जे काही कमावलं आहे ते टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी, एक इकोसिस्टीम आवश्यक असते, अशी इकोसिस्टीम सरकार देत असते, (म्हणजे तशी अपेक्षा तरी असते) ह्या इकोसिस्टीम ची गरज कुणाला जास्त आहे हे कळण्यासाठी, हैती, सोमालिया (एकोसिस्टीम अजिबात नाही, गरीब आहेत, कॉर्पोरेशन अजिबात नाहीत ) आणि अमेरिका (स्थिर एकोसिस्टीम आहे, गरीब आहेत, कॉर्पोरेशन हॅ हॅ हॅ ) अशी तुलना उद्बोधक ठरू शकेल,
आणखी डोळ्यासामोराचं उदाहरण पहायाचं झालं तर, भारतात स्थिर सरकार येणार (आणि स्थिर इकोसिस्टीमची शक्यता वाढणार) असं दिसल्यावर चालू झालेल्या बुल रन, मध्ये फायदा कुठल्या वर्गाचा झाला अथवा होणार आहे याचा अभ्यासही केल्यास बरे पडेल.
अशी सोशल सिक्युरिटी देणारी कंपनी उभी करणे, वाढवणे आणि टिकवून धरणे हे महाखर्चिक आणि धोकादायक काम आहे, हा सर्व खर्च वास्तविक ज्यांना ह्या सिस्टीमची जास्त आवश्यकता आहे त्यांच्याकडून वसूल करायला हवा. पण 'अतीच' 'खूप' आणि 'आहे रे' हा वर्ग चलाख असल्याने, तो परस्पर येनकेनप्रकारेण 'अजिबात' आणि 'नाही रे' च्या खिशातून हा खर्च वसूल करून ह्या सोशल सिक्युरिटी कंपनीला देतो.
>>Why should a company be forced to make a payment to get itself monitored and regulated ?
१. कारण कंपनी कर भरताना फक्त वस्तू / सेवा / उलाढाल याच्यावर आधारित कर भरते, पण ह्या अस्तित्वासाठी लागणाऱ्या इकोसिस्टीम (आणि हि सेवा पुरवणारे सरकार) यांचे कुठलेही भाडे अथवा शुल्क वेगळे देत नाही.
गब्बरचे या मुद्द्यासाठीचे प्रत्युत्तर, 'मग गरीब कुठे शुल्क भरतात' असे असेल तर मुद्दा हुकला आहे, गरिबांना या सेवेची गरजच नाही मुळी, तुम्ही केव्हाही सरकार नावाची वस्तू नाहीशी करा, ते बेलाशक जंगलच्या कायद्यावर जगतील, (नव्हे बहुतांशी जगतातच अजूनही कित्येक ठिकाणी), पण हाच जंगलचा कायदा, कॉर्पोरेशन्सना परवडेल का बघा ब्वॉ.
२. By the way, corporation is never forced to do anything, corporation willfully choses to be regulated and pay all the costs to regulator for enjoying this ecosystem, this is the very condition the corporation accepts when corporation begs to enter the ecosystem.
any corporation, any time, at its will, can simply chose to shut the shop and take their काळे तोंड to जगाच्या पाठीवर कुठेही where this ecosystem does not exists उदाहरणार्थ सोमालिया आणि हैती.
गब्बर, लिंका द्यायच्या नाहीत, मला इंग्रजी वाचता येत नाही,
नेमकं
By the way, corporation is never forced to do anything, corporation willfully choses to be regulated and pay all the costs to regulator for enjoying this ecosystem, this is the very condition the corporation accepts when corporation begs to enter the ecosystem.
any corporation, any time, at its will, can simply chose to shut the shop and take their काळे तोंड to जगाच्या पाठीवर कुठेही where this ecosystem does not exists
हे अगदि नेमकं.
.
.
गब्बर, लिंका द्यायच्या नाहीत, मला इंग्रजी वाचता येत नाही,
आणि हे तर गोळी झाडण्यापूर्वी बंदूक निकामी करण्यासारखं.
हे लैच भारी.
ती 'कॉर्पोरेशन्स आर पीपल',
ती 'कॉर्पोरेशन्स आर पीपल', 'मनी इज़ स्पीच' वगैरे उदात्त तत्त्वे कोणत्या भावाने गेली मग?
कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात, मतदानाचा अधिकार नसला तरी. सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स, एक्साइझ्, कॉर्पोरेशन टॅक्स, कस्टम्स, ऑक्ट्रॉय.....). कॉर्पोरेशन्स ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण घ्यावी लागते. लेबर युनियन चे कोल्युजन सहन करावे लागते पण स्वतः कोल्युजन करता येत नाही. सरकार कधीही कुठेही हस्तक्षेप करते. पण सरकारमधे हस्तक्षेपाचे अधिकृत मार्ग नाहीत. मतदानाचा अधिकार मिळाला तरी मायनॉरिटीज होणार. कोण विचारतंय ?
प्रतिप्रश्न विचारतो - "टॅक्सेशन विदाऊट रिप्रेझेंटेशन इज अनफेअर" च्या उद्दात तत्वाचे काय झाले ?
(जगातली सर्वात जास्त शोषित कोण असेल तर ती म्हंजे बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स.)
...
कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात, मतदानाचा अधिकार नसला तरी. सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स, एक्साइझ्, कॉर्पोरेशन टॅक्स, कस्टम्स, ऑक्ट्रॉय.....). कॉर्पोरेशन्स ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण घ्यावी लागते. लेबर युनियन चे कोल्युजन सहन करावे लागते पण स्वतः कोल्युजन करता येत नाही. सरकार कधीही कुठेही हस्तक्षेप करते. पण सरकारमधे हस्तक्षेपाचे अधिकृत मार्ग नाहीत. मतदानाचा अधिकार मिळाला तरी मायनॉरिटीज होणार. कोण विचारतंय ?
जस्टिस स्कलिया, आय प्रेझ्यूम? (कारण आजमितीस तरी असली आर्ग्युमेंटे फक्त तेच करू शकतात, असे वाटते.)
आपली पायधूळ या मंचास लागली, मंचाचे भाग्य फळफळले, इ. इ. (नाहीतर दुसर्‍या कुठल्या मंचावर यूएस सुप्रीम कोर्टाचा एखादा जज्ज रोजरोज पायधूळ झाडतो?)
प्रतिप्रश्न विचारतो - "टॅक्सेशन विदाऊट रिप्रेझेंटेशन इज अनफेअर" च्या उद्दात तत्वाचे काय झाले ?
एच१बीवरच्या मंडळींना ज्या दिवसापासून कर भरावा लागू लागला परंतु मताधिकार मिळाला नाही, त्याच दिवशी ते तत्त्व तेल लावत गेले. (डोक्याला. अन्यत्रही कोठे असल्यास कल्पना नाही.)
जस्टिस स्कलिया, आय प्रेझ्यूम?
जस्टिस स्कलिया, आय प्रेझ्यूम? (कारण आजमितीस तरी असली आर्ग्युमेंटे फक्त तेच करू शकतात, असे वाटते.)
ळोळ =))
एच१बीवरच्या मंडळींना ज्या दिवसापासून कर भरावा लागू लागला परंतु मताधिकार मिळाला नाही, त्याच दिवशी ते तत्त्व तेल लावत गेले. (डोक्याला. अन्यत्रही कोठे असल्यास कल्पना नाही.)
तीच गत ग्रीन कार्ड धारकांचीही.
पण ते एक राहू दे. दस्तुरखुद्द वॉशिंग्टन डीसीच्या नागरिकांना हाऊस किंवा सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व नाही. त्यांचे तीन प्रतिनिधी हाऊसमध्ये आहेत, पण त्या प्रतिनिधींना मतदानात भाग घेता येत नाही. वायोमिंग राज्याहून लोकसंख्या अधिक असूनही त्यांना सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व नाही. जो राजकीय पक्ष कुंपण्यांवरील अन्यायाविरूद्ध सतत कंठशोष करत असतो, त्याचा डीसीच्या नागरिकांना प्रतिनिधित्व मिळायला कडाडून विरोध आहे.
सर्व प्रकारचे टॅक्स?
>>सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स, एक्साइझ्, कॉर्पोरेशन टॅक्स, कस्टम्स, ऑक्ट्रॉय.....)
सॉरी बर्का.... हे टॅक्स कुठलीही कंपनी/कॉर्पोरेशन भरत नाही.
उदा. माझ्या ठाण्यातल्या कंपनीने मुंबईतल्या ग्राहकाला माल विकला की माझी कंपनी त्याला पुढीलप्रमाणे बिल देते.
किंमत १०० रु + एक्साइज ड्यूटी १६% (१६ रुपये) + व्हॅट १२.५% ऑफ ११६ (१४.५०) + जकात ४% ऑफ १२०.५० (४.८२) एकूण रु. १३२.७२
माझी कंपनी प्रत्येक कर ग्राहकाकडून वसूल करते. सरकारचा प्रत्येक कर ग्राहक (पक्षी अल्टिमेटली नागरिक) भरतो. कंपनी/कॉर्पोरेशन अ‍ॅट द मोस्ट कलेक्शन एजंट म्हणून काम करतात.
कंपनी कोणता कर भरत असेल तर तो कंपनीच्या नफ्यावरील प्राप्तीकर.
उदा. माझ्या ठाण्यातल्या
उदा. माझ्या ठाण्यातल्या कंपनीने मुंबईतल्या ग्राहकाला माल विकला की माझी कंपनी त्याला पुढीलप्रमाणे बिल देते.
किंमत १०० रु + एक्साइज ड्यूटी १६% (१६ रुपये) + व्हॅट १२.५% ऑफ ११६ (१४.५०) + जकात ४% ऑफ १२०.५० (४.८२) एकूण रु. १३२.७२
अ ... हं.
मग शून्य एक्साईझ, शून्य व्हॅट, शून्य जकात लावून बघूया.
म्हंजे .... जर हे कर लावले नसते तर ग्राहकाने जास्त माल घेतला असताच ना ? म्हंजे १०० ऐवजी १३२ रुपयांचा माल घेतला असता ना ? प्रत्येक ग्राहक नसेल ही पण किमान काही केस मधे तरी ? हा रु. ३२ लॉस ऑफ बिझनेस आहे ना ? तसेच त्या ३२ रुपयाचे प्रॉडक्ट ग्राहकास विकत नाही घेता आले तो ग्राहकाचा सुद्धा तोटा नाही का ?
आता मला हे सांगून सांगून
आता मला हे सांगून सांगून कंटाळा आला. तो टॅक्स म्हणजे इन्शुरन्स असतो. कंपलसरी इन्शुरन्स. त्यातून सरकार खालील गोष्टी ग्राहकाला देते
- तो माल योग्य नियम पाळून बनवला आहे की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा.
- तो माल, त्यासाठीचा कच्चा माल, हे वाहून नेण्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं ते तयार करण्यासाठीची यंत्रणा. (रस्ते, वीज, पाणी वगैरे)
- तो माल तयार करण्यासाठी जे ह्युमन कॅपिटल लागतं ते वाढवण्यासाठीचा खर्च - शाळा, कॉलेजं युनिव्हर्सिट्या वगैरे.
- ते ह्युमन कॅपिटल वाया जाऊ नये म्हणून आवश्यक ती संरक्षण व्यवस्था - लष्कर, पोलिस इत्यादी.
- तो माल रास्त किमतीला विकला जाईल याची काही प्रमाणात हमी
त्याचबरोबर उत्पादकाला खालील गोष्टी सरकार देते
- तो माल योग्य नियम पाळून बनवला आहे की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा. (म्हणजे कोणीतरी चोरून धाकदपटशा दाखवून नेणार नाही याची हमी)
- तो माल, त्यासाठीचा कच्चा माल, हे वाहून नेण्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं ते तयार करण्यासाठीची यंत्रणा. (रस्ते, वीज, पाणी वगैरे)
- तो माल तयार करण्यासाठी जे ह्युमन कॅपिटल लागतं ते वाढवण्यासाठीचा खर्च - शाळा, कॉलेजं युनिव्हर्सिट्या वगैरे.
- ते ह्युमन कॅपिटल वाया जाऊ नये म्हणून आवश्यक ती संरक्षण व्यवस्था - लष्कर, पोलिस इत्यादी.
- तो माल रास्त किमतीला विकला जाईल याची काही प्रमाणात हमी
आता या सर्व गोष्टी आवश्यक आहेत (प्रॉडक्ट्स आर इन डिमांड) पण कोणीच तयार करू शकत नाही म्हणून सरकार हे इन्शुरन्स प्रॉडक्ट देण्यासाठी तयार झालेलं आहे.
दुसरी व्यवस्था हे प्रॉडक्ट कमी किमतीत विकायला तयार झाली तर सरकार आनंदाने आपलं ओझं कमी करेल. तसे प्रयत्न भारतात तरी चालू असलेले दिसतातच आहेत.
मला ही हे सांगून कंटाळा आलाय
मला ही हे सांगून कंटाळा आलाय की यातल्या अनेक गोष्टी सरकार करीत नाही ... व ना सरकारची पात्रता/क्षमता असते.
---
तो माल रास्त किमतीला विकला जाईल याची काही प्रमाणात हमी
भांडवलदारांचा माल रास्त किमतीत विकला जाईल याची हमी सरकार देणार.
सरकारचा माल रास्त किमतीत विकला जाईल याची हमी कोण देणार ? सरकार स्वतः ??
भांडवलदारांचा माल रास्त
भांडवलदारांचा माल रास्त किमतीत विकला जाईल याची हमी सरकार देणार.
हो, पोलिस यंत्रणा ही मुख्यत्वे त्याचसाठी असते.
सरकारचा माल रास्त किमतीत विकला जाईल याची हमी कोण देणार ? सरकार स्वतः ??
सरकारचा कुठचा माल म्हणत आहात? सरकार आपलं बजेट मांडतं आणि त्याप्रमाणे खर्च करतं. त्यातले नक्की कुठचे खर्च अतिरेकी वाटतात?
टॅक्स बुडवे!
कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात,
जगात कुठेही गेलात तर 'टॉप टॅक्स इव्हेडर्स' मध्ये या मोठ-मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांची नावे दिसतील. म्हनजे गब्बरसिंग यांच्याच चाचणीप्रमाणे कॉर्पोरेशन्स आर टेरीबल पीपल हे सिद्ध व्हावे.
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/ad-lib/2011/apr/10/…
दुवा -
दुवा - http://dor.gov.in/revenue_ctc
रु. करोड.
(2011-12) Corporate Tax = 3,23,224; Individual Income Tax = 1,70,788
(2012-13 (upto Jan 2013)) Corporate Tax = 2,48,131; Individual Income Tax = 1,41,494
भारत सरकारच्या अर्थखात्याच्या वेबसाईटवरून साभार
देशातील एकूण करौत्पन्न ४२ लाख
देशातील एकूण करौत्पन्न ४२ लाख कोटी.
१) आता ह्यास एकूण लोकसंख्येने भागा.
२) जो आकडा येतो तो सरासरी सरकारी खर्च प्रतिव्यक्ती. (एक क्षण भर टोटल फिस्कल डेब्ट + डेफिसिट बाजूला ठेवा.)
३) आता ह्या प्रतिव्यक्ती खर्चाची तुलना प्रत्येक व्यक्तीकडून घेतलेल्या कराशी + तिच्यावर केलेल्या वेल्फेअर च्या खर्चाशी करा.
४) आता टॉप १% श्रीमंत व्यक्ती घ्या. व ह्या प्रतिव्यक्ती खर्चाची तुलना त्या श्रीमंतांनी दिलेल्या करा शी करा.
छेहो, आता ते व्हायब्रंट
छेहो, आता ते व्हायब्रंट गुजरात सरकार बघा. त्या टाटाने नॅनोची फॅक्टरी आपल्या राज्यात काढावी म्हणून जागा दिली, पुढच्या वीस वर्षांच्या टॅक्सइतकं बिनव्याजी कर्ज दिलं... आणि कायकाय सुविधा दिल्या म्हणे. च्यायला, याला जर शोषित म्हणत असतील तर सरकारला मी बोंबलून सांगेन, मी पण एक कॉर्पोरेशन आहे, माझं पण शोषण करा. मला नको मतदानाचा हक्क.