मनातले छोटे मोठे प्रश्न किंवा विचार - भाग ४७

यात मला मोदी सरकारवर टिका दिसली नाही. फक्त एकदा उल्लेख आहे तो मोदी सरकारने सुरू केलेल्या मेक इन इंडीयाचा! आता 'मेक इन इंडीया' ही घोषणा खरोखरच मोदी सरकारची आहे तेव्हा त्यांचे नाव येणे गैर वाटत नाही.

हा लेख उद्योगातील स्त्रियांना कमी वाव मिळण्याबाबत हवा होता (बहुदा लेखकाला अपेक्षित होता). पण तो फसला आहे.

उदा. हे वाक्य घ्या:

चीनच्या ज्या "मेड इन चायना'ला "मेक इन इंडिया' असे प्रत्युत्तर द्यायचे स्वप्न भारत पाहतो आहे, त्या चीनची उत्पादन क्षेत्रातली क्रांती केवळ उत्पादन क्षेत्रांत व्यापक स्तरावर महिलांच्या सहभागामुळेच घडून आली आहे.

इथे स्त्रियांचा "आपखुशीने" सहभाग किती आणि सरकारने जबरदस्ती करून किती जणींना कामाला लावले आहे? याचा विदा सहज मिळणे शक्य नाही. भारतातील 'मेक इन इंडीया'च्या अधिकाधिक यशासाठी महिलांचा सहभाग आवश्यक आहे - व तो झाला तर या प्रक्रीयेला वेग येईल हे खरे आहेच; पण त्यासाठी चीन सारख्या कम्युनिस्ट राजवटीचा (दडपशाहीचा) दाखला देणे अगदीच गैर आहे.

उलट सरकारने अधिकाधिक महिलांना उद्योगधंद्यांमध्ये सहभागी होण्यास कसे 'प्रेरीत' करता येईल हे बघावे अशी अपेक्षा हवी! ही स्वयंप्रेरणा हवी!
त्यासाठी परंपरेने महिला जी कामे करतात त्यासाठी पर्यायी यंत्रे स्वस्त करणे, मुलांच्या संगोपनासाठी उद्योगधंद्यांना आपल्याच कॅम्पसमध्ये पाळणाघरे चालु करणे अनिवार्य करणे, घरातील प्रत्येक कामांत मदत करणारा व गरज असेल तसे जेवण बनवणारा, मुलं सांभाळणारा वगैरे पुरूष हाच खरा आपल्या बायकोवर प्रेम करणारा पुरूष (केवळ पैसे कमावले की झालं असं समजणारा आयतोबा पुरूष म्हणजे ऑलमोस्ट दैत्य ;) ) अशा प्रकारचे कंडिशनिंग विविध सरकारी जाहिरातींतून करणे, पुरूषांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी पुरूषांसाठी चालणार्‍या कुकिंग क्लासेस वगैरेला करमुक्त करणे आदी उपाय करता येतील.

चीन हा कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय अंमलबजावणीत आदर्श असु शकत नाही! इतका व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करून होणारी तथाकथित प्रगती अजिबातच नको!

स्वतः नेहरूंनीच सदनात ही बाब अतिशय स्पष्टपणे नाकारली होती

कसली हो तुमची अमेरिका. :-) आमच्या इंग्लंडात काऊंसिल लायब्ररीत सुद्धा मराठी पुस्तके असतात. भारतवारीत २-४ नेवून त्यांना देवुन टाकायची.

मराठी वाचन उपासमारीवर मला सापडलेला उपायः
http://oudl.osmania.ac.in

मी स्वखर्चाने तुम्हाला "चंद्रमुखी" पाठवायला तयार आहे. नंतर तक्रार चालणार नाय.

प्रॉव्हिन्स (प्रांत) म्हणजे एखाद्या देशाचे प्रशासनाच्या सोयीसाठी पाडलेले विभाग. ते भाषावार असतील असं काही नाही. प्रॉव्हिन्स (प्रांत) आणि स्टेट (राज्य) हे दोन्ही शब्द बर्‍याचदा समानार्थी वापरतात. पण 'प्रॉव्हिन्स'ला 'राजधानीचं शहर वगळून उरलेला प्रदेश' अशी एक छटा आहे. 'राज्य'मधे ती नाही. तसंच, ज्या राष्ट्राचं प्रशासन संघराज्य पद्धतीनं चालतं, त्याच्या विभागांना राज्य तर ज्या राष्ट्राचं प्रशासन युनिटरी (मराठी शब्द आठवत नाहीये) पद्धतीनं चालतं, त्याच्या विभागांना प्रांत म्हणायची प्रथा आहे, असा फरक बहुधा असावा.
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जे प्रशासकीय विभाग होते, त्यांना प्रॉव्हिन्स (प्रांत) म्हणायचे: संयुक्त प्रांत (युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस - स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश), मध्य प्रांत (सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस - स्वातंत्र्योत्तर मध्य प्रदेश), पंजाब प्रांत, वायव्य सरहद्द प्रांत इ. मुंबई, बंगाल आणि मद्रास हे तीन मह्त्त्वाचे आणि मोठे प्रांत होते. मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास या तीन शहरांतून (प्रेसिडेन्सी टाउन्स) त्यांचं प्रशासन चाले. [मुंबई प्रांतात आताचा पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटकाचा काही भाग, सिंधचा काही भाग, गुजरात यांचा समावेश होता.] पुढे यातल्या अनेक प्रांताचे विभाजन झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीला हेच प्रांत होते. भाषावर प्रांतरचना केली तर भाषिक समूह राष्ट्रातून फुटून निघतील अशी भीती वाटल्याने नेत्यांच्या मनात भाषावार प्रांत नसावेत असं वाटत होतं. लोकांनी प्रांतांच्या भाषावार पुनर्रचनेसाठी आंदोलनं केल्यावर मात्र अखेर त्यांना नमावं लागलं.

बटन-काज, झिप/चेन ह्या वस्तूही डावर्‍यांसाठी वेगळ्या/सोयीस्कर बनवता येणं शक्य असावं.
बटान उजव्या बाजूला आणि काज/छिद्र डावीकडे ही रचना उजव्यांइतकी डावर्‍यांना सोयीची नसावी.
भारतीय स्टैल प्रातर्विधी प्रकारात टमरेल उजवीकडे ठेवायला लागतो. ते उजव्यांना सोपे.
मूठ असणार्‍या कैक वस्तू (चाकू वगैरे, किम्वा अगदि डिझायनर पलंगसुद्धा ) उजव्या हाताची मूठ गृहित धरुनच बनवल्यासारख्या वाटतात.

काव्या - मला बर्‍याच वस्तूंबद्दल "डावर्‍या लोकांसाठी असतात वेगळ्या बनवतात का?" हा प्रश्न पडला होता. पण ब्रा बद्दल हा प्रश्न पडणे म्हणजे तुम्ही सॉलिड आहात.

एक उपप्रश्न : जर अश्या वेगळ्या ब्रा बनवल्या तर, कधीकधी ब्रेसियर्स पार्टनर (पुरुष्/स्त्री , ऐसीचा कल लक्षात घेउन फक्त पुरुष असे लिहीले नाही ) काढतो. अश्या वेळेला त्याचे/तिचे डावरेपण लक्षात घेउन पण बनतील का?

एकूण लोकसंख्येत डावर्‍यांचे प्रमाण किती असेल?

जर ते प्रमाण जास्त नसेल तर, खास त्यांच्यासाठी बनणार्‍या वस्तूंसाठी जादाची रक्कम मोजण्यास ते तयार होतील काय?
(सदर प्रश्न केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोनातून विचारलेला आहे. उजवे-डावरे सामाजिक समानतेची किंमत उत्पादकाने का चुकवावी?)

बटन आणि काजं यात उजवं डावं काही नसतं. पुरुषांच्या कपड्यांची बटणं एनीवे (बायकांच्या कपड्यापेक्षा) उलट बाजूलाच असतात (पुरुष उजवे किंवा डावे असले तरी). पक्षी- महिलांच्या कपड्यांची बटणं उजव्या महिलांना गृहीत धरून लावलेली नसतात.