नरेंद्र मोदी यांचा गुजरात निवडणुकांमधला विजय

मोदींचे विजयाबद्दल अभिनंदन.

या निकालाचा एक फायदा मला हा वाटतो केवळ निवडणुकीच्या आदल्या रात्री वाटलेल्या पैशांमुळे आणि दारूमुळे उमेदवार निवडून येतात हे आर्ग्युमेंट लोक बाजूस ठेवायला तयार झाले आहेत.

१० वर्षांपूर्वीची धार्मिक असहिष्णुता (प्रत्यक्ष बाधित) लोक विसरले असतील तर त्या लोकांचे कौतुक करायला हवे. ५००-१००० वर्षापूर्वीच्या घटना विसरायला तयार नसलेल्या "तथाकथित" सहिष्णुंसमोर कदाचित हे चांगले उदाहरण ठरावे.

मोदींचे जनाधारबद्दल अभिनंदन! भेदरलेल्या/भांबावलेल्या आणि गेल्या पाच निवडणूकांत पराभूत झालेल्या काँग्रेसला स्थानिक नेतृत्त्व उभे करता न आल्याने, योग्य पर्यायाअभावी हा विजय इतका मोठा झाला आहे असे माझे मत आहे.

नितिश कुमारांसारख्या नेत्यानी थोडा कणा असल्याचे दाखवले तर ते स्वतः प्रचारालाही न येता गुजरातेत ओळखही नसणारा JDU एक सीट मिळवून गेला आणि काँग्रेसची बरीच मते खाऊन गेला. काँग्रेसचे राहुल गांधी मात्र हातचे राखुन, घाबरून लोकलाजेस्तव दोन-चार सभा करून गेले. एखाद्या स्थानिक नेत्याला / खासदाराला भरपूर बळ देऊन त्याची प्रतिमा गेल्या पाच वर्षात उंचावून मोदींना टक्कर देणे इतके कठीण होते असे निकाल पाहता वाटत नाही.

असे वाटण्याचे प्रमुख कारण इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत (महाराष्ट्राच्या, आंध्रच्या किंवा कर्नाटकाच्या घ्या) गावागावत येणारी वीज (जी या कार्यकाळापेक्षा गेल्या कार्यकाळाची पुण्याई आहे) सोडल्यास गेल्या पाच वर्षात इतर कोणत्या बाबतीत उठावदार प्रगती गुजरातने केली आहे? सरासरी २५ तास विधानसभा सत्र चालवणार्‍या या नेत्याला खरोखरच 'The curious case of Narendra Mod' म्हटले पाहिजे.

मात्र तरीही मोदींना पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणून बघायला आवडेल कारण त्यामुळे मतांचे सर्वाधिक ध्रुवीकरण होईल आणि काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यात थेट सामना होऊन कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला किमान २२५ जागांच्या जवळ जाता येईल आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव कमी होईल अशी आशा वाटते.

हो, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे...
आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटतेय की, मोदी "चांगले पंतप्रधान" बनू शकतील यात वादच नाहीये , परंतु त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर जायचं असेल तर गुजरात pattern जसाच्या तसा सोबत नेणं जरासं घातक होऊ शकतं...
राष्ट्रीय स्तरावरच्या समस्या, संपूर्ण देशातल्या लोकांची मानसिकता फक्त गुजरातच्या समीकरणावरून ओळखता किंवा ठरवता येणार नाही...
आणि त्याही आधी मोदींची ताकत कुठे जास्ती खर्ची होणार असेल तर ती म्हणजे NDA च्या घटक पक्षांना मनवण्यात तसेच आपल्या स्वतःच्याच पक्ष्यातल्या (BJP) आडमुठ्या स्वभावाच्या काही नेत्यांना जरा शांत करण्यात, कारण कुठेतरी आपल्याच पक्षात आपला "पडद्या मागे" विरोध सुरुये, हे मोदीदेखील चांगलंच जाऊन आहेत...
असो, मी मोदींना मानणाऱ्यांपैकीच एक आहे... त्यामुळे मोदींना "दिल्लीच्या तख्तावर" बघण्यास खूप उत्सुक आहे... :)

मोदींना हार्दिक अभिनंदन आणि "दिल्लीच्या तख्तासाठी" खूप खूप शुभेच्छा... :)

मोदींच्या बाबत इंग्रजी आणि राष्ट्रीय मिडीयामधे कावीळ झाल्यासारखी अवस्था आहे असं दिसतं. या घटकांनी थोडा "रियॅलिटी चेक" करायला हरकत नाही.

हे अगदी १००% मान्य.ही कावीळ गुजरात दंगलींसंदर्भात आहे हे सर्वमान्य आहे. गुजरातला जातीय दंगलींचा मोठा (आणि वाईट) इतिहास आहे.स्वातंत्र्यपूर्व काळातही गुजरातमध्ये अशा दंगली झाल्या होत्या.१९६९ मध्ये झालेल्या दंगली २००२ प्रमाणे अनेक आठवडे चालू होत्या आणि शांततेचे आवाहन करायला भारत सरकारला पेशावरहून महात्मा गांधींचे सहकारी आणि शिष्य खान अब्दुल गफार खान यांना बोलावून घ्यावे लागले होते असे २००२ मध्ये पेपरात वाचल्याचे आठवते.या पूर्वी झालेल्या दंगलींच्या वेळी अर्थातच मोदी मुख्यमंत्री नव्हते.

गुजरातमध्ये अशा भीषण दंगली का होत असाव्यात?मला वाटते (कदाचित हे वाटणे पूर्णपणे चुकीचे असू शकेल) की गुजरातमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम यांच्या जीवनपध्दतीमध्ये खूप मोठा फरक आहे.बंगालमध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी दंगली झाल्या पण त्या नंतर झाल्या नाहीत.याचे कारण काय असावे?बंगाली हिंदू आणि बंगाली मुस्लिम याच्या राहणीमानात,इतर सवयींमध्ये इतका फरक नाही.बंगाली साहित्यात दोन्हींचे तितकेच योगदान आहे (आणि पूर्व पाकिस्तानात "हिंदू" रविंद्रनाथ टागोरांना लोक कसे मानतात हा प्रश्न पश्चिम पाकिस्तानातल्या अधिक धर्मांध राज्यकर्त्यांना पडला असेल कदाचित).त्यामुळे "आपण" विरूध्द "ते" ही दरी बंगालमध्ये तितकीशी रूंद नाही.पण गुजरातमध्ये मात्र बहुसंख्य हिंदू शाकाहारी (आणि जैन धर्माच्या प्रभावामुळे थोडे अधिक कडवे शाकाहारी) तर मुस्लिम अर्थातच मांसाहारी.(बंगालमध्ये हा प्रश्न नाही.कारण अगदी बंगाली ब्राम्हणही मासे खातात असे ऐकून आहे).असे आणि जीवनपध्दतींमध्ये असलेले इतर फरक यामुळे "आम्ही" विरूध्द "ते" ही दरी गुजरातमध्ये अधिक रूंद आहे.अशा परिस्थितीत दंगली व्हायचे प्रमाण आणि शक्यता दोन्ही जास्त.आता या प्रकाराला मोदींना जबाबदार नक्कीच ठरविता येणार नाही. त्यांनी दंगलींच्या काळात कर्तव्यात कसूर केली का किंवा अजूनही वाईट-- दंगलींना प्रोत्साहन दिले होते का याची चौकशी करण्यासाठी तिस्ता सेटलवाड एट ऑल यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आय.टी ची नेमणूक केली आणि त्या एस.आय.टी नेच जर का मोदींविरूध्द आरोप ठेवण्याइतका पुरावा नाही असे म्हटले तर वरकरणी मोदी निर्दोष आहेत असाच अर्थ निघतो. त्यापेक्षा अजून डिटेल प्रक्रिया कोर्टांमध्ये चालू आहे/असेल.

दुसरे म्हणजे राजकारणात कधीच नसलेल्या श्वेता भट यांनी मोदींविरूध्द काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी स्विकारून त्यांचे पती संजीव भट यांनी मोदींविरूध्द केलेल्या आरोपांवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.कशावरून संजीव भट हे काँग्रेसचे हस्तक नव्हते हा प्रश्न लोकांनी विचारल्यास काँग्रेस पक्षाने तक्रार करू नये.तसेच दंगलींसंदर्भात कोर्टाने नेमलेले "अ‍ॅमिकस क्युरी" राजू रामचंद्रन यांनी मोदी दोषी असल्याचा अहवाल कोर्टाला दिला आणि तो अहवाल एस.आय.टी अहवालापेक्षा वेगळा होता.आता यावरून तिस्ता सेटलवाड एट ऑल जर आदळाअपट करून रामचंद्रन यांचाच अहवाल कोर्टाने मान्य करावा असे म्हणत असतील तर त्याला काही अर्थ नाही."अ‍ॅमिकस क्युरी" ची नेमणूक कोर्ट हे निवाड्याच्या कामात मदत व्हावी म्हणून करते आणि कोर्टाने "अ‍ॅमिकस क्युरी" चे म्हणणे मान्य केलेच पाहिजे असे अजिबात नाही.आणि याच रामचंद्रन यांनी कसाबच्या खटल्यातही "अ‍ॅमिकस क्युरी" चे काम पाहिले होते.त्यावेळी "कसाबविरूध्दचा खटला योग्य पध्दतीने चालला नाही" असाही अहवाल कोर्टाला दिला होता.पण कोर्टाने तो अहवाल नाकारून कसाबला फाशीची शिक्षा दिली आणि नंतर त्या शिक्षेची अंमलबजावणीही झाली.तेव्हा या रामचंद्रन या गृहस्थाची विश्वासार्हता आधीच वादात होती असे म्हटले तर काय चुकले? आणि अशा मनुष्याला लोकांनी फारसे महत्व दिले नसेल तर त्याविषयी तक्रार करायचीही गरज नाही.

हे सगळे असतानाही मोदी दोषीच हा निवाडा तिस्ता सेटलवाड एट ऑल यांनी आधीच करून ठेवला आणि इंग्लिश मिडियाने त्याला समर्थन दिले.लोकांनी मात्र या प्रकाराला फाट्यावर मारले.तेव्हा हा "रिअ‍ॅलिटी चेक" या माध्यमांनी नक्कीच करायला हवा.

गुजरातच्या विजयानंतर लोकसभा निवडणुकांमधे मोदी काय करतात याची चर्चा चालू झालेली आहे. भाजपला मोठं यश मिळवून देतील का ?

अजूनही गुजरातबाहेरचे लोक "नरेंद्र मोदी" या नावावर मते देतील अशी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही. लोकांनी पूर्वी तशी मते "अटलबिहारी वाजपेयी" या नावावर दिली होती.पण मोदी हे वाजपेयी नक्कीच नाहीत.

तरीही हेच मिडियावाले काही हास्यास्पद अनुमाने काढतात हे बघून खूप आश्चर्य वाटते.एक अनुमान म्हणजे मोदींनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१२ मध्ये हिमाचल प्रदेशात जिथे प्रचार केला तिथे बहुतांश ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला!!भाजपचा पराभव झाला यासाठी मोदींना जबाबदार ठरवले जात असेल तर मोदींनी प्रचार केला नसता तर भाजपचा विजय झाला असता (किमान मते तरी वाढली असती) हे सिध्द करता यायला हवे.ते कसे सिध्द करणार? समजा मागच्या वेळी भाजपला ३०% मते असतील आणि यावेळी २०% झाली तर असे म्हणता येईल की मोदींनी प्रचार करूनही भाजपची मते कमी झाली.पण मोदींनी प्रचार केला नसता तर ती २५% असती की १५% असती हे जोपर्यंत सिध्द करता येत नाही तोपर्यंत असे अनुमान कसे काढता येईल? दुसरे म्हणजे मोदींनी २००९ आणि २०१२ मध्ये बहुतांश वेळ गुजरातमध्येच घालवला.ते चार चार महिने अन्य कोणत्या राज्यात तळ ठोकून नव्हते. आणि नक्की कोणत्या जागांवर मोदींनी प्रचार केला याचा काही अ‍ॅनॅलिसिस कोणी केला आहे का?आताच्या गुजरात निवडणुकीतही राहुल गांधींनी प्रचार केलेल्या सातही जागा आम्ही जिंकल्या असे अत्यंत हास्यास्पद विधान काँग्रेस नेत्यांनी केले आहे.या नक्की जागा कोणत्या होत्या?जर राहुल गांधींचा इतका करिष्मा असता तर त्यांनी एलीस ब्रीज किंवा मणीनगरमध्ये प्रचार करून काँग्रेस उमेदवारांना निवडून का आणले नाही असे विचारले तर?

तेव्हा अशी अनुमाने काढणे हेच हास्यास्पद आहे.१९९८ मध्ये उत्तर भारतात वाजपेयींची लाट असतानाही राजस्थानात वाजपेयींनी प्रचार केला तिथे भाजपचा पराभव झाल होता (भिलवाडा, जोधपूर).म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यात असमर्थ होते असे अनुमान कोणी काढले तर? माझ्या मते मोदींची कामगिरी गुजरातबाहेर तपासली जायची आहे आणि आताच अशी अनुमाने काढणे योग्य नाही.

पंतप्रधानपदावर हक्क सांगतील का ?

असा हक्क सांगायचा "हक्क" कोणालाही नाही.तेव्हा प्रश्न मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनतील का असा आहे हे गृहित धरतो. एन.डी.ए ला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहिर करायलाच पाहिजे अशी काही गरज नाही.१९७७,१९८९,२००४ या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष जिंकले तरी कोणालाही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आधीच जाहिर केलेले नव्हते.भाजपने १९९६ ते २००४ या निवडणुकांसाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि २००९ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील हे आधीच जाहिर केले होते म्हणून २०१४ मध्येही तसेच करावे अशी अपेक्षा असली तरी तसे केलेच पाहिजे अशी काही गरज नाही. आणि नरेंद्र मोदी (किंवा अन्य कोणालाही) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून एन.डी.ए ने जाहिर कधी करावे? त्या उमेदवाराने सरकार स्थापनेचा दावा केला तर त्या दाव्याला पाहिजे तितक्या खासदारांचे समर्थन मिळेल याची शक्यता असेल म्हणजेच मित्रपक्षांना त्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराने पंतप्रधान बनण्यात काही आक्षेप नसेल.

सध्या मोदींना पाठिंबा द्यायला कोण तयार होईल?शिवसेना आणि जयललितांचा अण्णा द्रमुक नक्कीच.अकाली दलालाही मोदी पंतप्रधान बनले तरी काही आक्षेप असेल असे वाटत नाही.तेव्हा भाजप+शिवसेना+अण्णा द्रमुक+अकाली दल जर २७३ नाही तरी २३० पर्यंत पोहोचू शकत असतील तर कदाचित आणखी ४५ खासदारांचे समर्थन कुठून तरी जुगाडता येईल. स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना या पक्षांना मिळून २२५ जागा मिळाल्या होत्या (१९९८ मध्ये).तेव्हा २०१४ च्या बदललेल्या परिस्थितीत यापेक्षा जास्त जागा जिंकता येणे शक्य आहे असे एन.डी.ए ला वाटत असेल तर जरूर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर करावे.

यातही एक शक्यता अशी की नितीश कुमार याला मोडता घालतील.कारण स्पष्ट आहे.नितीश कुमारांना बिहारमध्ये मुस्लिम मते हवी आहेत आणि मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले तर ती मते मिळणार नाहीत ही भिती आहेच.त्याच बरोबर नितीश कुमारांना बिहारमध्ये भाजपचीही गरज आहे.भाजपशिवाय नितीश कुमार १००% स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतील असे वाटत नाही.आणि भाजपलाही नितीश कुमारांची गरज आहे.तेव्हा नितीश कुमार निवडणुकीपूर्वी विरोध करतील पण निवडणुका झाल्यावर मात्र नरेंद्र मोदींविरूध्दचा विरोध मागे घेतील ही पण एक शक्यता आहे.

पण समजा एन.डी.ए ने नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ही घोषणा केली नाही किंवा अन्य कोणाला असा उमेदवार बनविले तर मोदींसारखा महत्वाकांक्षी माणूस स्वस्थ बसेल असे वाटत नाही. भाजपमध्ये जवळपास सर्व राज्यपातळीवरचे मोठे नेते एक तर पक्षाबाहेर गेले किंवा पक्षाबाहेर आहेत.वाघेला, केशुभाई, कल्याण सिंह, येडियुरप्पा,उमा भारती,मदनलाल खुराणा ही मंडळी एक तर पक्षाबाहेर होती किंवा आहेत.गोपीनाथ मुंडेही दोनदा पक्ष सोडायच्या तयारीत होते हे सर्वमान्य आहेच.जर मोदींना डावलले तर आपल्याला पक्षाची गरज नाही पण पक्षाला आपली गरज आहे हे लक्षात घेऊन मोदीही असेच पक्षाबाहेर पडले तर मात्र तो भाजपला अगदी "बॉडी ब्लो" असेल.

अर्थात या सगळ्या शक्यताच.

मोदींची प्रतिमा "स्वच्छ, कर्तृत्ववान , परंतु हुकुमशहा" अशी आहे.

हे खरे आहे पण याचाच लोकशाहीला धोका आहे. हुकुमशहा कितीही कर्तुत्ववान असला तरी एकदा आपण लोकशाही स्वीकारली आहे तर तो पर्याय बाद होतो. रामराज्य ही कल्पना जरी आणायची झाली तरी राम हा राजा म्हणजे हुकुमशहाच. हुकुमशहाची (खर तर कोणाचीही) सदसदविवेकबुद्धी कायम जागृत राहील तो विवेकाने वागेल ही खात्री देता येत नाही. देशाची परिस्थिती पहाता अनेकांना वैतागाने वाटेल कि नको ती लोकशाही त्यापेक्षा कल्याणकारी हुकशाही परवडली. पण दीर्घकालीन भवितव्यासाठी हा पर्याय घातक ठरेल. अर्थात आपल्या देशात खरोखर लोकशाही नांदते आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

काही मुद्दे असे की गुजराथमध्ये १०% मतदार मुस्लिम आहेत. असे असूनही भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केला नाही. मोदींच्या मनातील मुस्लिमांबद्दलची तेढ अप्रत्यक्षपणे दिसते ती अशी. एका समारंभात मुस्लिम नेत्यांनी देऊ केलेली मुस्लिम पद्धतीची टोपी घालायला मोदींनी नकार दिला होता. मुरलेला राजकारणी अशा संधी सोडत नाही, किंबहुना अशा संधींची वाट बघत असतो, किंवा त्या तयारही करत असतो. शिवसेनेच्या, विशेषतः बाळ ठाकरे यांच्या सभेत जाणीवपूर्वक पेरलेल्या एखाद्या मुसलमानाने सभा चालू असताना मध्येच उठून 'जय भवानी, जय शिवाजी' किंवा 'बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो' अशी घोषणा देणे व मग पळत स्टेजवर जाऊन ठाकरेंना आलिंगन देणे असे (उथळ) 'पैंतरे" वापरुन मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेनेही केला आहे. मोदींनी हे जमवायला हवे. अर्थात हे त्यांना जमले तरी मनातून एखाद्या जातीविषयी इतका वैरभाव असलेला एखादा नेता राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता होणे हे भारताला परवडेल का हा दुसरा प्रश्न आहेच. मोदी यांच्या हुकुमशाहीचा धसका मनात ठेवूनही गेंडट काँग्रेसला, अर्थहीन गांधी-पवार-शिंदे-भोसले-सिंग घराणेशाहीला आणि किडून बुजबुजलेल्या पर्याय म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर आज मोदींना पर्याय दिसत नाही. तेंव्हा २०१४ मध्ये आपण भाजपला मत देऊन बघू. नाहीतर भ्रमनिरासाची आपल्याला सवय आहेच. जनता पक्ष, भाजप यांची केंद्रातील सरकारे, शिवसेना-भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार (आणि काही अंशी नाशिकमशील मनसेची सत्ता) यांनी 'आमच्याकडे काही जादूची कांडी नाही' हे आम्हाला माहिती असलेलेच परत अधोरेखित करण्यापलीकडे काही केलेले नाही. तेंव्हा बाटलीही तीच आणि दारुही तीच. तूर्त आपण पेले भरुन 'फेस भराभर उसळू द्या' म्हणूया. चीअर्स!

इट्स इकॉनॉमी, स्टुपिड हे पटत नाही. कारण महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षा अधिक वेगाने विकास झालेला आहे.

गोध्रा प्रकरणीची आणि एरवीची धार्मिक असहिष्णुता या गोष्टी लोक विसरलेले आहेत किंवा त्या गोष्टी ध्यानात ठेवूनही माझ्यामते शेवटी विकासकामांकरता लोकांनी मत दिलेले आहे.

मला वाटतं की धार्मिक असहिष्णुता लोकांच्या चांगलीच लक्षात आहे. किंबहुना आपल्या बाजूने लढणारा नेता लोकांना आवडतो. मग त्याने साधनशुचिता पाळली की नाही याला काडीइतकंही महत्त्व रहात नाही. किंबहुना तुमच्या आमच्यासारखे सुशिक्षित वगैरे मंडळीच असल्या बाबतीत बोंबा मारतात.

वर कोणीतरी मुस्लीम उमेदवार उभा न करण्याचं त्यांच्या धोरणाबाबत म्हटलं. 'प्रसंगी जागा गमावेन, पण मुस्लीमाला तिकीट देणार नाही' हे कॅल्क्युलेटेड धोरण वाटतं. परिणामकारक पोलरायझेशन करायचं असेल तर तुम्हाला शुद्ध मोनोपोल असावं लागतं. असा कडवेपणा लोकांना आवडतो, दाढी कुरवाळण्याच्या आरोपापासून दूर रहाता येतं. त्यामुळे त्यांची इतरत्र अधिक जागा मिळवण्याची शक्यता वाढत असावी.

गुजरातच्या तथाकथित विकासाबद्दल काही तपशील देऊन वेगळं चित्र दाखवणारा 'हिंदू'मधला हा लेख वाचा अशी शिफारस करेन.

मार्कंडेय काटजू यांच्या फेसबुक पानावरून -

(1) Child malnutrition at 48 % in Gujarat is higher than the national average, far higher than the poorest African sub Saharan countries of Somalia and Ethiopia where the rate is about 33%. When Modi was confronted with this he said that girls in Gujarat do not eat or drink milk for fear of becoming fat, the people are vegetarians, etc which is all nonsense. Should the Gujarati children eat the factories, roads and electricity Modi has created ? (2) The infant mortality rate in Gujarat is 48 per thousand, which is the 10th worst in India. (3) More than a third of Gujarat's adult men have a body mass index of less than 18.5, the 7th worst in India (4) Gujarat has a high maternal mortality rate (5) Education, health and income levels in Gujarat place it after 8 other Indian states (6) rural poverty is 51% in Gujarat, 57% among STs, 49% among STs, and 42% among OBCs.

>>मीडियातला विकासाचा पॅराडाईम अलिकडे बिजली सडक पानी या निकषांकडे वळवला गेला आहे. बिजली आणि सडक या दोन निकषांवर गुजरात पुढे आहे.

गुजरातच्या 'बिजली पानी सडक'विषयीच्या परिस्थितीविषयी हा लेख पाहावा. लेखात आकडेवारी नाही; त्यामुळे विश्वासार्हता माहीत नाही.

'सहा कोटी गुजरातींचा मला पाठिंबा आहे' ह्या मोदींच्या दाव्याची सत्यासत्यता तपासणारा 'मोदींच्या विजयामागील सत्यासत्य' हा सुहास कुलकर्णी यांचा लेख आजच्या 'लोकसत्ता'मध्ये आला आहे.

सुहास कुलकर्णी ही अनुभव मासिकाचे संपादक आहेत. त्यांचे युनिक फिचर्स आपल्याला परिचित आहे. सदर चर्चा वाचण्याची विनंती त्यांना केली आहे.