मतदार यादी घोटाळा आणि कारस्थान
केवळ महाराष्ट्रात 64 लाख मतदारांची नावे गायब . म्हणजे एकूण साडेआठ कोटी मतदारांपैकी 8% मतदारांची नावे गायब केली आहेत. यामागे फार मोठे कारस्थान असू शकते ,किंबहुना आहेच ! जरा विचार करा की संपूर्ण देशात जर आशा प्रकारे कारस्थान करून सुमारे 8 ते 10 % मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले गेले असेल, तर सत्ताधारी कोंग्रेस पक्षाची फार मोठी खेळी यामागे आहे. देशभरात मोदींची लाट असताना भाजपला मतदान करणार्या मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाही, आणि केले तरी ईव्हीएम मधील घोटाळे करून चुकीचे निकाल लावायचे ,ज्यायोगे भाजप 10% मतांनी पिछाडीवर राहील ,असे हे कोंग्रेस चे काळे कारस्थान आहे.
जर निवडणूक निकालानंतर दुर्दैवाने एनडीए ला अपेक्षित मते मिळाली नाहीत, तर प्रचंड जन-आंदोलन निर्माण करून पुन्हा सर्व मतदारांची नावे समाविष्ट करून घ्यायला आयोगाला भाग पाडावे आणि पुन्हा कागदी मतपत्रिका वापरुन निवडणूक घ्यावी . याचे कारण सध्याची निवडणूक प्रक्रिया ही सर्वसमावेशक नाही, तसेच या अशा कोंग्रेसी कारस्थानांमुळे जनमताचे खरे प्रतिबिंब लोकसभेत दिसत नाही.
जर आयोग / सरकार बधले नाही तर इजिप्त प्रमाणे रस्त्यावर उतरून क्रांति /जन-आंदोलन करावे , ..... या देशाला क्रांतीची गरज आहे .......................मग ती क्रांति मतपेटी द्वारे होवो की जन-आंदोलनाद्वारे !
http://www.ndtv.com/elections/article/election-2014/six-million-voters-…
त्याच बातमीत हेही लिहिलेलं
त्याच बातमीत हेही लिहिलेलं आहे.
state chief electoral officer Nitin Gadre told IANS: "These are not missing names. The deletions were done six months ago as per the legal process."
Gadre said the revised lists were given to all political parties with suitable publicity at local levels by district collectors and the new lists have been available on the state election commission website for the past six months.
याचा अर्थ घोटाळा झालाच नाही असं नाही. पण नक्की किती डिलिशन्स रास्त (मृत्यू झाला, शहर बदललं, इ.मुळे) होती आणि किती चुकीची होती ते कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे 'कॉंग्रेसचे काळे कारस्थान' वगैरे निष्कर्ष काढवत नाहीत. Never ascribe to malice that which can be explained by incompetence.
बायदवे, कागदी मतदान करूनही सगळी मतं मोजली जात नाहीतच. आत्तापर्यंतच्या निवडणुकांत पन्नासच्या दशकात ७% आणि ऐशी-नव्वदच्या दशकांत ४% मतं 'अवैध' म्हणून काढून टाकली जायची.
बायदवे, कागदी मतदान करूनही
बायदवे, कागदी मतदान करूनही सगळी मतं मोजली जात नाहीतच. आत्तापर्यंतच्या निवडणुकांत पन्नासच्या दशकात ७% आणि ऐशी-नव्वदच्या दशकांत ४% मतं 'अवैध' म्हणून काढून टाकली जायची.
याचा इथे संबंध नाही. या ८% पैकी ४% म्हणजे ०.३२% मते खराब असती. म्हणजे ७.६८% मते! त्यात 'मतदारांची नावे नाहीत' म्हणजे एकतर हे सर्व मतदान करायला आले होते वा त्यांच्या कडे कार्ड इ इ आहे.
हे जरी ७.६८% ऐवजी ३%-४% (हा आकडा एकूण मतदारांपैकी आहे) मानले, तरी आपल्या देशात ६०-७०% मतदान होते, मग हा आकडा पुन्हा ६-७% इतका होता.
भारतात तर पहिल्या नि दुसर्या उमेदवारात ६-७% च्या आत (ओफ द कास्ट वोट्स) जिंकून आलेले चिक्कार उमेदवार आहे. हे सगळे एकाच पक्षाला मत देणार नव्हते मानले तरी, लेखकाने याची चाल त्याची चाल म्हटले आहे ते खोटे असेल असे मानले तरी, पण प्रक्रियेतल्या अशा उणिवा प्रक्रियाच फोल ठरवतात.
तुम्ही जे ८ टक्क्याचे चार
तुम्ही जे ८ टक्क्याचे चार टक्के काढले आहेत ते फक्त त्या आठ टक्क्यांना कागदी मतदान करायला दिलं तर. मला म्हणायचं होतं की जर पुन्हा निवडणुक कागदी बॅलटने लढवली गेली तर त्यातली ४ टक्के अवैध ठरतीलच. म्हणजे हा मार्ग वापरला काय आणि तो - इथेही खड्डे आहेत, तिथेही.
'मतदारांची नावे नाहीत' म्हणजे एकतर हे सर्व मतदान करायला आले होते वा त्यांच्या कडे कार्ड इ इ आहे.
तसंच ८% 'नावं गायब' वगैरे जेव्हा म्हणतात त्यात नक्की किती घपला आहे आणि किती नावं खरोखरच यादीतून काढून टाकण्याजोगी होती याचा कोणीच हिशोब करत नाही. प्रत्येक लायनीतल्या दर तेरा माणसांमागे एकाचं नाव नसतं तर जागोजागी बूथवर दंगे झाले असते. त्यामुळे मला हे आकडे विश्वासार्ह वाटत नाहीत. विश्वासार्ह हे वाटतं की सुमारे साताठ टक्क्यांची नावं दरवेळी यादीतून काढून टाकावी लागतात (मृत्यू, जागा बदलणं इ) त्यात गोंधळ होऊन एखाद दोन टक्क्यांची भर पडली असणार. म्हणून मी म्हटलं की कागदी बॅलटने अवैध मतांचा 'घपला' होतोच.
आपण Occam's razor विसरतोय का
आपण Occam's razor विसरतोय का ?
एखाद्या घटनेमागे जितकी कारणे शक्य असतील त्यातील तेच कारण निवडले जाते ज्यामध्ये कमीत कमी assumptions (गृहीतके?) वापरली जातात.
ह्या न्यायाने "निवड्णूक आयोग मतदान याद्या बनविताना गंड्ला" ही कारणमीमांसा ""काँग्रेस सरकारने निवडणूक याद्यांमध्ये जाणूनबुजून घोटाळे केले" ह्या कारणमीमांसेपेक्षा जास्त शक्य आहे.
जर निवडणूक निकालानंतर
जर निवडणूक निकालानंतर दुर्दैवाने एनडीए ला अपेक्षित मते मिळाली नाहीत, तर प्रचंड जन-आंदोलन निर्माण करून पुन्हा सर्व मतदारांची नावे समाविष्ट करून घ्यायला आयोगाला भाग पाडावे आणि पुन्हा कागदी मतपत्रिका वापरुन निवडणूक घ्यावी . याचे कारण सध्याची निवडणूक प्रक्रिया ही सर्वसमावेशक नाही,
जर निवडणूक निकालानंतर एनडीए ला अपेक्षित मते मिळाली तर ?
अपेक्षित
घटनेचा आपल्या सोयीचा निष्कर्ष काढणारा अपेक्षित लेख. मुळात ६४ लाख हा आकडा कुठून काढला ते सांगा. बरं जे वगळले ते सारे एनडीएचे मतदार होते कशावरून? माझ्यासह माझ्या परिचयातले किमान पाच मोदीविरोधक वगळले गेले आहेत. माझ्या परिचितांमधे वगळल्या गेलेल्यांत हे प्रमाण सुमारे साठ टक्के आहे. तेव्हा मी हाच आरोप एनडीएवर करू का? तुमचा डेटा कितपत विश्वासार्ह आहे हे विस्तृतपणे सांगायला हवे अन्यथा 'ठोकून देतो ऐसा जी' काय कामाचे? (अर्थात एनडीए समर्थकांचा मोटोच तो आहे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहेच) वर गब्बरने मार्मिक प्रश्न विचारला आहे. 'एनडीएला पुरेशी मते मिळाली तर काय?' आणि मुख्य म्हणजे तसे घडल्यावर काँग्रेसनेही हाच आरोप करून पुन्हा निवडणुका घ्या म्हटले तर? का आम्ही म्हणतो म्हणून हे बरोबर नि काँग्रेस म्हणजे 'अगदी बघा वैट्टं वैट्टं लोक' तेव्हा ते म्हणतात ते नेहमी चूकच असणार असा 'आम्ही लै भारी' स्ट्यांड आहे. शेवटचा महत्त्वाचा प्रश्न. नुसते धागे टाकून पळून जाणे सोडून तुम्ही (असल्यास) उत्तरे द्यायला कधी सुरुवात करणार? की मोदींप्रमाणेच आपल्या सोयीचे प्रश्न विचारले तरच उत्तरे द्यायची असा पण केला आहे?
नवी (खरे तर जुनीच) बातमी.
पुणे शहरातील मतदारयादीतून नावे वग़ळल्या गेलेल्या 'लक्षावधी' मतदारांपैकी फक्त १२६० जणांनी आपले नाव फिरून यादीत समाविष्ट होण्यासाठी विहित नमुनाअर्ज भरून दिला आहे. यातले ६०० लोक तर नव्याने मतदार झालेले आहेत. म्हणजे यांच्या बाबतीत जुन्या यादीत नाव असण्याची शक्यता मुळातच नव्हती.
हे बाकी काही नसून पराभवाची
हे बाकी काही नसून पराभवाची मानसिक तयारी करणे आहे.