सक्षम विरोधी पक्ष

In theory, practice and theory are same but in practice they are not!

थियरी व्हर्सेस प्रॅक्टिकल.

आजपर्यंत किमान ५ करोड लोकांनी मला हेच सांगितलेले आहे. भारतीय म्यानेजर्स चा हा आवडता डायलॉग आहे. If they do not know how to present a cogent counter-argument ... then they will dismiss their counter-party by saying - what you are saying is impractical.

मी तुम्हाला ग्यारंटी देतो की मी (तुमच्या) या मुद्द्याचा कधीही प्रतिवाद करणार नाही. व कधी केलेला ही नाही.

बाय द वे हे वाक्य योगी बॅरा चे आहे.

बर्याचश्या उद्योगपतींना स्वताचा बिसनेस कसा वाढेल ह्यापलीकडे बाकी कशाशी काही घेणे नसते. परंतु सरकारला मात्र समाजाच्या सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. सरकारने लोकहिताची कामे करावीत परंतु ठराविक उद्योगपतींसाठी काम करू नये अशी आशा आहे. तुम्ही हजारो कोटी उद्योगपतींकडून घेवून प्रचार करणार कुठलाही उद्योगपती हा आपला फायदा बघूनच पैसा ओतणार. नंतर सरकार आल्यावर तो दिलेले पैसे दामदुपटीने वसूल करणार हे दुष्ट चक्र आहे .

त्यामुळे जमिनीची मागणी करताना सुपीक नापीक असं बघितलं जात नसावं. पायभूत सोयीसुविधांकडे बघितलं जात असावं

असे असण्याची शक्यता अधिक हे खरे, पण मग अशा परिस्थितीत शेतकर्‍याला किती किंमत दिलेली योग्य? वगैरेंवर वेळ घालवण्यापेक्षा पेक्षा नापिक जमिनींना पायाभूत सुविधा पुरवण्याकडे सरकारचा कल हवा असे माझे मत आहे. जमिन अधिग्रहण कायदा एखादी जमिन अधिग्रहीत करायला काय करायला लागेल ते ठरवतो, त्यापेक्षा अनाधिग्रहित जमिनीला अधिग्रहणयोग्य करण्याकडे सरकारांचा कल हवा.

(हा उल्लेख टाळायचा होता, पण राहवत नाही: मोदींच्या राज्यात जमिनींना दिलेल्या किंमतींचे आकडे व त्याबद्दल त्यांची वारेमाप स्तुती वाचताना, त्याच राज्यातील उत्तर गुजरातेतील नापिक जमिन डोळ्यापुढे येते.)

उत्तर हे आहे की - बाजारभावाच्या चौपट रक्कम दिली जाते त्यातून जवळच तशीच जमीन का खरेदी करता येत नाही?

याचे उत्तर सरळ नाही.
१. तिथे कारखाना होणार ही बातमी फुटताच आजुबाजुच्या जमिनींचे भाव कित्येक पटीत वाढतात (कारण त्यांना मागणीही वाढणार नी ज्यांना शेतीशिवाय इतर कौशल्य नाही त्यांच्याकडे पुन्हा जमिन घेण्यापासून पर्याय नाही हे माहिती असते, तसेच जमिनीची कमतरता).
२. आधीची सोडलेली जमिन ही कित्येकदा पिढ्यान पिढ्या मशागत केलेली असते. शेतकरी आपली जमिन 'ओळखून' असतो. पूर्णपणे नव्या जमिनीला ओळखणे ही मोठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे उत्पादनावर व अर्थातच मिळकतीवर बराच मोठा व निगेटिव्ह परिणाम होतो.
३. आधीच्या शेतजमिनी भोवती त्याचे पूर्ण अर्थकारण उभे असते. मजूर मिळणे, पाण्याची उपलब्धता, इतर सोयी या झाल्या असतात
४. एकूणच 'शेतजमिनींची' अनुपलब्धता / अत्यंत कमी पुरवठा.

अजुन एक केस काही ठिकाणी दिसली आहे (सौजन्यः श्रीमती स्वराज यांचे जमिन अधिग्रहणावरील भाषण) की मिळालेली 'एकगठ्ठा व मोठी' रक्कम ही कशी खर्च करायची याचे अर्थशिक्षण अनेकदा नसते व त्यांना दिलेही जात नाही, या पैशाचा मोठा भाग नव्या मोठ्या गाड्या घे, घराच्या खोल्या वाढव वगैरे - राहिलेल्या इच्छा वगैरे - पूर्ण करण्यात खर्च होतो. (याच साठी नव्या कायद्यात ही जमिन विकण्याऐअवजी भाडेकराराने देण्याची व लहान परंतु ठोस रक्कम आयुष्यभर मिळण्याची सोय देणारी स्वराज यांची पुरवणी सरकारपक्षाने मान्य केली होती

दुसरे एक कारण असे (सौ: दुसर्‍या एका विरोधी पक्षातील खासदाराचे भाषण- नाव विसरलो) मिळालेल्या रकमेतील मोठा भाग असलेली कर्जे फेडण्यात जातो.

उत्तर हे आहे की - बाजारभावाच्या चौपट रक्कम दिली जाते त्यातून जवळच तशीच जमीन का खरेदी करता येत नाही?

अंततः हा प्रश्न असा बनतो - या चौपट किमतीतून समुद्रातून जमीन रिक्लेम करता येते का? आल्यास ती शेतीसाठी वापरता येते का? कारण शेतजमिनीच्या मागणीचे प्रमाण (क्षेत्रफळ) तितकेच असेल, तर कोणा ना कोणाला विस्थापित व्हावे लागते. आणि भारतात जी अनयूज्ड जमीन आहे ती सगळी बंजर जमीन आहे, अन्यथा ती अलरडी कोणी ना कोणी शेतीसाठी वापरत आहे.
१. तर सर्वप्रथम, नव्या प्रकल्पात इतके शेतकरी कामगार बनले पाहिजेत कि बाजारात शेतजमीनीची मागणी विस्थापित शेतकर्‍यांमुळे वाढली नाही पाहिजे. मग ते मूळ त्याच जमिनीवरचे असोत वा आजूबाजूचे.
२. जर असे होत नसेल तर विस्थापितांना काही पैसे व काही इक्विटी दिली पाहिजे जेणेकरून शेती, नोकरी व धंदा पैकी अप्रत्यक्ष धंदा करून ते घर चालवतील. अधिग्रहित जमीनीची, इतर कॅपिटल व रेव्हेन्यू किंमती नि प्रकल्पाचे व्ह्यॅल्यू अ‍ॅडीशन यांच्यांत प्रचंड फरक असतो. यातला काही हिस्सा त्यांना मिळाला तर विस्थापनाची भावना राहणार नाही.
३. फार्म लँड डेवलपमेंट सायन्स वर जोर द्यावा. सप्लाय चालू राहिल.
४. जमीन न कसणार्‍या लोकांना प्रकल्पापूर्वी, इंफोर्मेशन असिमेट्री मुळे, जमीन विकत घ्यायला बंदी आणावी. उलट जेलमधे टाकावे. याचे नियम बनवावे. प्रत्येक प्रकल्प संकल्पना ते मंजूरी ते बांधकाम इ इ त असताना वेळेची प्रमाणे असतात. याचे नॉर्म बनवावेत.
५. देशात केंद्रीय भूअधिग्रहण ऑथॉरिटी बनवावी. इथून पुढे देशातला अर्धा काला पैसा गायब होईल.

What does the "market price" owe its existance to ? How does the market-rate come into being ?

Market prices have their ultimate origin in human emotions in the light of legacy of emotionalities and related information. It is a pure function of human notions subject to state regulations.

So far as land is concerned, a farmer will compute opportunity cost of farming. A farmer who is needing seed capital for a business and has related skills will be ecstatic with a price that is four times he could get otherwise. A person sans such skills will turn furlorn. If the government or the private persons, instead of grabbing all opportunities of value additions themselves, opt to train, guide or help such farmer in making a even better future, the problem would be solved. Such business must beat farming in terms of profitability.

If one acquires land in the name of law and leaves the affected person in a situation of compulsory loss, it is oppression of basic human and constitutional rights. Law does purport greater good of all at the cost of some, but not when such cost can be avoided and is unjust.

+१
त्यांची गृहितकेच वेगळी आहेत; सर्वसाधारण गृहितकालाच ते च्यालेंज करतात अशी माझीही समजूत आहे.

पण त्यांना social security हे सर्वच ग्राहकांना हवं असलेलं प्रॉडक्ट आहे आणि त्याचं उत्पादन करण्यासाठी सरकार ही यंत्रणा बनवली गेली आहे हेच पटत नाही

Wealth हे देखील सगळ्यांना हवे असलेले प्रॉडक्ट आहे. तर सरकार Wealth चे प्रॉडक्शन का करीत नाही. मास स्केल वर. प्रॉडक्शन करायचे व वितरित करायचे. गरिबांना जास्ती द्यायचे. झाले काम.

असेलही. मी सध्याबद्द्लच बोलतो आहे. हल्लीची सरकारे हे दुर्बलांची बाजु घेण्यासाठी दुर्बलांनी (जे बहुसंख्येने असतात) निवडून दिले असते. त्यामुळे त्यांनी सबलांचे/भांडवलदारांचे मिंधेपण केले तर टिका होते, अन्यथा होत नाही. जे योग्यच आहे.