राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि ३७० वे कलम
भारतीय मतदारांनी भाजपला स्वबळावर पूर्ण बहुमत दिले आहे. आता भाजपाला ३ अत्यंत जुनी आणि सनातन आश्वासने पाळणे बंधनकारक झाले आहे. ही आश्वासने अशी :
१. संसदेत कायदा करून अयोध्येत राममंदिर बांधणार.
२. देशात समान नागरी कायदा लागू करणार.
३. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करणार.
माझे असे मत आहे की वरील पैकी एकाही आश्वासन भाजपा पूर्ण करणार नाही, करू शकणार नाही. ही आश्वासने पूर्ण करणे भाजपाला का शक्य होणार नाही, याची काही कारणे मला दिसतात. या मुद्यांचा उलट्या क्रमाने आढावा घेऊ या.
३७० वे कलम : जम्मू-काश्मीरचा तत्कालिन राजा हरीसिन्ग आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार घटनेतील ३७० वे कलम अस्तित्वात आले आहे. या कलमाने दोन कामे केली. एक म्हणजे काश्मीरला विशेष दर्जा दिला, आणि दुसरे म्हणजे काश्मीर भारतात विलिन केले. ३७० वे कलम रद्द केल्यास काश्मीरचा विशेष दर्जा संपेल. पण, त्याच बरोबर काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरणही संपेल. काश्मीर भारताचा भाग राहणार नाही. अशा परिस्थितीत काय करायचे, हा प्रश्न आहे.
समान नागरी कायदा : भाजपाचा समान नागरी कायद्याचा आग्रह हा प्रामुख्याने मुस्लिम पर्सनल लॉच्या अनुषंगाने आहे. समान नागरी कायदा झाल्यास मुस्लिमांचा पर्सनल लॉ अंतर्गत असलेले धार्मिक संरक्षण नष्ट होईल. पण, अशा प्रकारे पर्सनल लॉ असलेले मुस्लिम हे एकटे नाहीत. भारतात ख्रिश्चनांचाही पर्सनल लॉचे संरक्षण आहे. आता बौद्ध धर्मीयही असा पर्सनल लॉ असावा, अशी मागणी करू लागले आहेत. समान नागरी कायदा केल्यास या सगळ्या समूहांचे हितसंबंध दुखावतील. त्यातून मोठा संघर्ष झडण्याचा धोका आहे.
राम मंदिर : कायद्याच्या दृष्टीने पाहाता, अयोध्येत राममंदीर उभारणे हे वरील दोन्ही मुद्यांच्या तुलनेने सोपे आहे. संसदेत कायदा केल्यास अयोध्येत राम मंदीर बांधण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असले तरीही सरकार कायदा करून मंदीर बांधू शकेल. इतकेच काय, न्यायालयाने तीन तुकड्यांत वाटलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनही सरकार मंदिरासाठी देऊ शकेल. शहाबानोच्या खटल्यास राजीव गांधी सरकारने कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला होता. अगदी त्याच पद्धतीने सरकारला राममंदीर प्रकरणात निर्णय घ्यावा लागेल.
गुजरातेतील सोमनाथ येथील शिवमंदीर भारत सरकारने कायदा करूनच बांधले होते. सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. या निर्णयाने पटेलांवर हिन्दुत्ववादी असल्याचा शिक्का बसला होता. असे म्हणतात की, सोमनाथ मंदिरच्या भानगडीत सरकारला अडकविण्यात नेहरूंचा विरोध होता. पण, पटेलांनी हा मुद्दा रेटून नेला. पटेलांनी दाखविली तेवढी हिंमत मोदी सरकार दाखविल असे मला वाटत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे असा निर्णय मोदी सरकारने घेतलाच तर देशातील वातावरण प्रचंड प्रमाणात हिंसक होण्याचा धोका आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, एवढे एक कारण या प्रकरणापासून बाजूला राहण्यासाठी मोदी सरकारला पुरेल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आम्ही यात काहीच करू शकत नाही, असा सोपा बचाव सरकार करील, असे मला वाटते.
३७० वे कलम रद्द केल्यास
३७० वे कलम रद्द केल्यास काश्मीरचा विशेष दर्जा संपेल. पण, त्याच बरोबर काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरणही संपेल. काश्मीर भारताचा भाग राहणार नाही.
हांएं? असं कुठे लिहिलंय? आर्टिकल ३७० "इंस्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन"च्या काही भागाचा रेफरन्स देतं. हे कलम ठेवलं नाही तर आख्खं इंस्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन रद्दबातल ठरेल असं लिहिलं नाहीये.
प्रतिप्रश्न
समजा, नाही मानवले. तर मग पुढील निवडणुकीत समस्त संघिष्ट एकमताने आपापले मत आपापल्या मतदारसंघातील, उदाहरणादाखल, काँग्रेसच्या उमेदवारास देण्याची शक्यता कितीशी आहे असे वाटते?
ती मते शेवटी कितीही झाले, तरी जाऊनजाऊन भाजपलाच जाणार. सो दे क्यान सेफली बी इग्नोर्ड.
हे मुद्दे महत्वाचे नाहीतच
३७० कलमावाचून ८०-९० टक्के देशाचे काहीही अडलेले नाही. मुसलमानांनी दोन बायका केल्याने ८०+ टक्के लोकसंख्येला काही ताप होत नाही. (शिवाय किती मुसलमानांना दोन बायका परवडतात?) राममंदिराचा प्रश्न तर अगदीच आऊटडेटेड झाला आहे.
निवडणूकपूर्व प्रचारात जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त हे सर्व प्रश्न मोदींनी प्रामुख्याने टाळले होते असे दिसते. त्या विकासाभिमुख दृष्टिकोणाला मतदानातून पाठिंबा मिळाला आहे असे वाटते.
मोदी मिनियन्सनी कितीही आक्रोश केला तरी हे मुद्दे बासनात बांधून ठेवावेत व समाज प्रगल्भ झाल्यावर पहिल्यांदा समान नागरी कायद्याचा (घटस्फोट व त्या अनुषंगाने पोटगीचा मुसलमान महिलांना फायदा होण्यासाठी) व नंतर ३७० कलमाचा मुद्दा असे शांततेने सोडवावेत असे वाटते. राममंदीरास कायमचे बासनात बांधून ठेवावे वा तेथे हुतात्मा स्मारक सारखे काहीतरी अधार्मिक बांधावे.
सुदैवाने पुरेसे बहुमत असल्याने संघ व तत्सम दबावाला बळी पडण्याची परिस्थिती येणार नाही अशी आशा आहे.
मुसलमानांच्या दोन बायकांचा
मुसलमानांच्या दोन बायकांचा प्रश्न नाही ,पर्सनल लॉचा आधार घेत मुसलमान या देशाच्या प्रत्येक कायद्याला छेद देत आहेत. महीला सबलिकरण, लसीकरण ,लोकसंख्या नियंत्रण ,IPCची कलमे... थोडक्यात रानटी शरीयतचे कायदे त्यांना इथे हवेत. साधं उदाहरण द्यायचे तर मुस्लिम लोकसंख्येचा वाढीचा दर 3.5 आहे, तो हिंदूंचा 2.5आहे. भारताच्या प्रत्येक चांगल्या कार्यात पर्सनल लॉचे कायदे आडवे येत असतील तर समान नागरी कायदा यायला हवा.
साधं उदाहरण द्यायचे तर
साधं उदाहरण द्यायचे तर मुस्लिम लोकसंख्येचा वाढीचा दर 3.5 आहे, तो हिंदूंचा 2.5आहे.
हे आकडे नक्की कुठून आणलेत तुम्ही? कारण आख्ख्या भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर सध्या सुमारे १.२६% आहे (२०१२ ची आकडेवारी). ७७-७८ साली जेव्हा महाप्रचंड वेगाने लोकसंख्या वाढत होती तेव्हाही तो दर २.३४% होता.
महीला सबलिकरण, लसीकरण ,लोकसंख्या नियंत्रण ,IPCची कलमे... थोडक्यात रानटी शरीयतचे कायदे त्यांना इथे हवेत.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्द्याबद्दल तुम्हाला आकडेवारी तपासून बघावी लागेलच. आणि लसीकरण? गेल्या तीस वर्षांत देवी आणि पोलियोचं उच्चाटन झालेलं आहे. त्यात असमान नागरी कायदे कुठे आड आले?
तथ्य
तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे हे मान्य केलं तरी ---
समान नागरी कायदा नसणं हे चूक ठरायचं राहतं का ?
इथे काही मुस्लिम व उर्वरित लोक वाटाघाटी करायला बसलीत का ?
"आम्ही ह्या ह्या कायद्यात एवढे एवढे बदल करुत, तुम्ही हे हे आणि ते ते (HUF) फायदे उपटा."
एखादे एकत्र कुटुंब केवळ ते मुस्लिम आहे म्हणून त्यांना फायदे नाकारुन नक्की काय साध्य होतं?
HUF मिळवणं हा त्यांचा न्याय्य हक्क आहे, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे.
ते त्यांच्याच हिताचं आहे; हिंदुंनी ह्या कायद्याविरुद्ध कितीही उग्र आंदोलन केलं तरी ते
कठोरपणे मोडून मुसलमानांना न्याय दिलाच पाहिजे.
समान नागरी कायदा आलाच पाहिजे.
पोलीओच आत्ता उच्चाटन झालं
पोलीओच आत्ता उच्चाटन झालं आहे. इतके वर्ष पोलीओ फक्त उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगाल मध्ये उरला होता. इथे सगळ्यात उशीरा नायनाट होण्याचं कारण म्हणजे ही पोलीओ मोहीम मुसलमानांना इम्पोटंट बनवायचं कारस्थान आहे असा समज होता.
http://www.unicef.org/india/reallives_8667.htm
पण त्याचा आणि समान नागरी कायद्याचा संबंध नाही हे खरं.
लोकसंख्या वाढीचा दर असे मी
लोकसंख्या वाढीचा दर असे मी लिहले ,ते चूक आहे. मान्य करतो. त्याऐवजी Total fertility rate असे वाचावे.
http://www.niticentral.com/2014/03/04/demographic-danger-why-muslim-pop…
अहो तेसुद्धा जुने आकडे आहेत.
अहो तेसुद्धा जुने आकडे आहेत. तसं बघायला गेलं तर ६० साली हिंदू-मुस्लीम दोन्ही गटांचे फर्टिलिटी रेट ६.० च्या अलिकडे पलिकडे होते. आता त्या दोन्ही गटांचे २.५ च्या अलिकडे पलिकडे आहेत. हिंदू अधिक सुशिक्षित, अधिक श्रीमंत आहेत त्यामुळे फर्टिलिटी रेट कमी होण्याचं प्रमाण अधिक असेल कदाचित. पण हा दर कमी होण्याशी हिंदू मुसलमान वगैरे असण्याचा काहीही संबंध नाही. बांग्लादेशमध्ये फर्टिलिटी रेट भारतापेक्षा कमी आहे.
आणि या सगळ्याचा समान नागरी कायद्याशी काय संबंध? फर्टिलिटी रेट कमी होणं हे काही कायदे करून झालेलं नाही. ती जगभर चालू असलेली प्रक्रिया आहे.
ऐला......
>>अनेक राज्य व केंद्रात सत्ता पदे नोकरी मिळवताना दोनपेक्षा जास्त अपत्य असतील तर रीजेक्ट केले जाते,
मुस्लिमांबाबत अशी सूट असल्याचे आपणास ठाऊक आहे का?
एका पुरुषाने दोन बायकांशी विवाह केला नाही तर दुसरी बाई जन्मभर अविवाहित राहते का? आणि तिला मुले होत नाहीत का?
अवांतरः मुस्लिम समाजात स्त्रीपुरुष गुणोत्तर एक हजार पुरुषांमागे चारहजार स्त्रिया असे आहे का?
प्रघात
प्रघातामुळे असे आहे.
अन्यथा, गोव्यात जो काही तथाकथित समान नागरी कायदा आहे, तोही पोर्तुगीजांच्या राजवटीतला कायदा अद्याप प्रघाताने लागू आहे. पोर्तुगीजांच्या तावडीतून एखादा प्रदेश (आणि तोही लष्करी हस्तक्षेपाने) मुक्त करून इतकी वर्षे झाल्यावरसुद्धा तेथे पोर्तुगीज राजवटीतील कायदा (आणि तोही, उर्वरित भारतात पोर्तुगीज कायदा नसताना) असणे बरोबर आहे काय?
का नसावेत? [इन प्रिन्सिपल
का नसावेत? [इन प्रिन्सिपल समान कायदा असायला माझी हरकत नाही. द डेव्हिल इज इन द डिटेल्स].
आज सर्व हिंदूंना हिंदू विवाह कायदा लागू आहे. परंतु त्या कायद्यातही त्या त्या समाजातील रूढींनुसार कायदा लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यानुसारच आयकर कायद्यातसुद्धा 'हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली'साठी सुद्धा मिताक्षरा आणि दायभाग पद्धतीनुसार वेगवेगळे नियम लागू आहेत.
भौ,
एकत्रित मुस्लिम कुटुंब असेल तर त्यांनाही HUF (उर्फ हिंदू अन्डिव्हाईडेड फ्यामिली) चा योग्य तो लाभ द्यावा.
(^^वरील कंसातले मराठी माझ्या खिशातून.)
तात्पर्य म्हंजे हिंदू कायदा सगळ्या भारतीय नागरिकांना लावावा हेच त्या 'समान नागरी कायद्याचे' इतिकर्तव्य आहे का?
एक्झॅक्टली हेच थत्तेकाका विचारताहेत.
ज्या प्रकाराने उदा. अनेक मराठी लोकांत विवाहसमारंभ होतात, त्यात उदा. मामाची मुलगी बायको म्हणून चालते. किंवा कोणतीही इतर प्रथा.. त्याच प्रकाराने उदा. पंजाबी जाट लोकांतल्या अथवा केरळी नायर लोकांतल्या रूढी वा रितीरिवाज असतात का?
कुटुंबाशी व संपत्तीशी निगडीत अनेक कायदे हे त्यात्या लोकसमूहाच्या चालीरीती, त्या भागांतील प्रघात यांवर अवलंबून असतात. यांत संपूर्ण देशाला चालेल इतके सरसकटीकरण कसे करणार?
म्हणूनच सिव्हिल कोड अन क्रिमिनल कोड असे दोन भाग ज्युरिस्प्रूडन्सचे आहेत.
क्रिमिनल कोडमधे जात्/धर्म्/लिंग यावर डिस्क्रिमिनेट केल्याचे मला तरी दिसले नाही.
(अर्थात, वयाच्या आधारावरील डिस्क्रिमिनेशन आहे, त्याला व्हॅलिड कारणे देखिल आहेत, अन मतदानासाठी सज्ञान असण्याचे वय कमी केले, तसेच ज्युवेनाईल डेलिक्वन्सी अन क्रिमिनल यांतील सीमा ठरविणारी वयोमर्यादा कमी करावी असे माझे स्पष्ट मत आहेच.)
तात्पर्यः
काळानुसार कायदे बदलायलाच हवेत. पण ते बदलताना, 'त्यांना चार बायका करायची परवानगी असते' इत्यादि प्रचारकी व इमोशनल बाबी पहाण्याऐवजी त्या कायद्याचे अॅक्चुअल अॅप्लिकेशन हे पाहिले पाहिजे.
***
संपादन / अॅडिशनल विवादास्पद प्रतिसाद :
आजकालच्या हुस्शार व सुशिक्षित तरुण मुलांशी समान नागरी कायद्याबद्दल बोलताना जे इम्प्रेशन मला जाणवले ते असे: (खाली नमूद केलेले शब्दप्रयोग मी स्वतः १८-२२ वयोगटातील तरुणांच्या तोंडून ऐकलेले आहेत.)
१. भारतात समान नागरी कायदा नाही.
२. 'नागरी कायदा' म्हणजे काय ते आम्हाला नक्की ठाऊक नाही.
३. पण, या आत्ताच्या कायद्यानुसार, जसे बीसी लोकांसाठी रिझर्वेर्शन घुसडले गेले आहे तसेच मुसलमानांसाठी वेगळे कायदे आहेत, अन आम्हाला ज्या कारणासाठी शिक्षा होते त्यातून या काँग्रेसवाल्यांनी मुसलमानांना वगळले आहे. तसे कायदे करून घेतले आहेत.
४. सगळ्यांना एकच कायदा लावायला हवा.
हे इम्प्रेशन, अधिक चर्चेतून अमुक गुन्हा केल्यास अमक्यास हे प्रायश्चित्त, तमक्यास कमी, तमक्यास अजून कमी अन ढमक्याने खेद व्यक्त केल्यास पूर्ण माफी, अशा प्रकारच्या 'नागरी कायद्या'बद्दलच्या ज्ञानातून उत्पन्न झालेले आहे, हे समजून आले. कायद्याची पुस्तके समोर ठेवून, गूगल्/कॉम्प्यूटर इ. देखिल सुविधा देवून धर्म्/लिंग्/जात या आधारावर भारतीय संविधान गुन्ह्यातून सुटका कुणाला देते काय, हे विचारले असता, मतपरिवर्तन झालेले दिसले.
तात्पर्य क्र. २ : आम्हाला अभ्यास करायचा नसतो.
एकत्रित
एकत्रित कुटुंब मुसलमानांचेही असू शकते; इतकेच सुचवायचे आहे.
त्यास hindu undivided family म्हणण्यापेक्षा undivided family असे संबोधून बाबी हॅण्डल करता याव्यात अशी आशा.
समान नगरी कायद्याबद्दलच्या आता दोन भूमिकांत फरक का पडतो हे खालच्या एका वाक्यात नेमकं सांगितलत :-
कुटुंबाशी व संपत्तीशी निगडीत अनेक कायदे हे त्यात्या लोकसमूहाच्या चालीरीती, त्या भागांतील प्रघात यांवर अवलंबून असतात. यांत संपूर्ण देशाला चालेल इतके सरसकटीकरण कसे करणार?
म्हणजे "चालीरीती वेगळ्या असतील तर त्या त्या मर्यादित बाबींपुरते कायदे वेगळे असलेले चालतील " असा अर्थ निघतो आहे.
समान नागरी कायद्याबद्दल दोन्ही बाजूकडून ह्या मुद्द्याबद्दल विभिन्न भूमिका येउ शकतात; हे चर्चेचं मूळ आहे.
अधिक भर घालण्यासारखे मजकडे काही नाही.
तुमचा मुद्दा नेमका मांडला गेलाय ह्याबद्दल आभार.
बाकी अलिकडील मुले... त्यांचे मत/ज्ञान वगैरे इथे सुसंगत ठरेलसे वाटत नाही. म्हणून त्याबद्दल काहीही बोलत नाही.
अगदि तात्पर्य क्र २ बद्दलही नाही.
>>एकत्रित कुटुंबाच्या
>>एकत्रित कुटुंबाच्या फायद्यासाठी hindu undivided family हा प्रकार आहे ना?
एकत्रित कुतुंब मुसलमानांचे असू नये असे काही नसावे.
एकत्रित मुस्लिम कुटुंब असेल तर त्यांनाही HUF चा योग्य तो लाभ द्यावा.
एकत्र कुटुंब मुसलमनाचेही असू शकते. पण त्यामागची कन्सेप्ट हिंदू एकत्र कुटुंबासारखी नसते. एकत्र हिंदू कुटुंबातले वारस हे जन्मतःच वारस असतात. [पक्षी ज्याला मुले अधिक त्याच्या शाखेचा वाटा जास्त :) :( ] हिंदू लोक एकत्र कुटुंबांतर्गत आणखी एकत्र कुटुंबे दाखवून चावटपणे जास्तीचे फायदे घेतात ते थांबवायला हवे.
अवांतर
एकत्र हिंदू कुटुंबातले वारस हे जन्मतःच वारस असतात. [पक्षी ज्याला मुले अधिक त्याच्या शाखेचा वाटा जास्त ] >> काही वडीलोपार्जीत मालमत्ता आहे. सध्या हयात आजोबा, आजी, त्यांची ३मुलं व २मुली, प्रत्येकाचे लग्न झालेलं आणि प्रत्येकी २मुलं व १मुलगी. आता यात समान वाटेकरी कोणकोण? आजोबा, आजी, ३ मुलं, ३ सूना, २ मुली, आणि मुलांकडचे ६ नातू व ३ नाती एवढे'च' ना? मुलींच्या नवर्यांचा आणि मुलींकडच्या नातूनातींना नो वाटा. बरोबर?
गुणोत्तर एक हजार पुरषांमागे
गुणोत्तर एक हजार पुरषांमागे चार हजार स्त्रीया असे आहे का?
हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन जैन तत्सम धर्मात अविवाहीत राहणार्या महिलांचे प्रमाणे तीन टक्क्यांच्या आसपास असावे. त्याच बरोबर वय वाढलेल्या पण विवाहोत्सुक तरुणींचे प्रमाण पाच टक्के असावे, ज्या प्रोडक्टीव वयात अविवाहीत आहेत. त्यामुळे साहजिकच या धर्माची लोकसंख्येची वाढ काही प्रमाणात मंदावते.
मुस्लिमात दोन लग्नांची मुभा असण्याने त्यांच्या बायका प्रोडक्टीव वयात पडून राहत नाहीत वा त्यांना विवाहीत व अविवाहीत पुरुष असे दोन्ही ऑप्शन असल्याने व्हरायटी मिळते, त्यामुळे अविवाहीत महिलांचे प्रमाण नगण्य असते.तसे इतर धर्मात होत नाही.
त्याचबरोबर दोन बायका करण्याची
त्याचबरोबर दोन बायका करण्याची सूट असल्याने लोकसंख्या वाढते.
प्रचंड विनोदी विधान. बांग्लादेशच्या लोकसंख्यावाढीचा दर भारतापेक्षा कमी आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का?
पुन्हा, लोकसंख्यावाढीचा आणि समान नागरी कायद्यांचा संबंध काय?
चर्चा करताना असंबद्ध विधानं करण्याऐवजी मूळ मुद्द्याला पुष्टी देणारी विधानं केली तर चर्चा आणखीन सुरळित चालेल.
विधानाचे विनोदमूल्य नाकारता
विधानाचे विनोदमूल्य नाकारता येत नाही. शिवाय नितिनजींनी विचारलेला प्रश्न - मुसलमानांत सेक्ष्स रेशो १: ४ असतो का हा ही यथोचित आहे.
पण, पण ...
बांग्लादेशच्या लोकसंख्यावाढीचा दर भारतापेक्षा कमी आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का?
इथे बांग्लादेश म्हणजे मुस्लिम आणि भारत म्हणजे हिंदू इ इ अपेक्षित असेल तर हे विधान सपेशल चूक आहे.
सफरचंदे आणि... पुन्हा सफरचंदेच!
बांग्लादेशातील मुस्लिम लोकसंख्या ही भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येच्या साधारण जवळपास असावी. बरे मग?
(उलट, गणिताच्या सोयीकरिता, एकूण लोकसंख्यावाढीच्या दरात फरक पाडून मुस्लिम लोकसंख्यावाढीच्या गणितात गोंधळ घालण्याच्या दृष्टीने बांग्लादेशातील बिगरमुस्लिम जनता त्या तुलनेत नगण्य असावी, असाही दावा करता यावा.)
Islam is the state religion
Islam is the state religion even though Bangladesh is secular. Islam is the largest religion of Bangladesh, making up 90.4% of population. Hinduism makes up 8.2% of the population, Buddhism 0.7%, Christianity 0.6%, and others of 0.1% of the population.
भारताच्या जवळपास विरुद्ध परिस्थिती आहे. मुस्लिमबहुल, प्रत्येकाला चार चार बायका करता येतात, सांस्कृतिकदृष्ट्या तुलना करता येण्याजोगा म्हणून बांगलादेशचं उदाहरण घेतलं. यात सपशेल चूक काय ते कळलं नाही.
Statement - Indian growth
Statement - Indian growth rate of population is higher than that of Bangladesh?
First of all, is this rate annual or decadal? What are the actual rates (numbers)*? Over what period of time? What is the source of data? Have they been adjusted for rate of legal / illegal migration to other countries? If the data is between 1945 to 2014, are the adjustments for fluxes during two wars made?
लोकसंख्या वाढीचा दर
I am not able to see the graph above. But before commenting on "rate of population growth" of Bangladesh I would request you to kindly see the ratio of Hindus and Muslims in percentage of total population for the states of West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura from 1951. The above numbers should be seen in the light of influx of 1 crore Chakma (Hindu) tribe alone during 1971 war.
I would request you to browse through the report of Governer of Assam who submitted a report in 1998 to Vajpeyee government on how the religious demography of many districts of Assam is affected due to migration of Bangladeshis. Following this, Indian government attempted fencing entire border.
It is alleged that in India alone there are 2 crore Bangladeshis. If the land swap deal between the nation goes through, it is estimated that more 2 lakh people people will change nationality. This hints to the scale of migration issue.
Well, I am not arguing this to say whether this migration is good or bad and so on. My brief point is - Indian population grows at a much slower pace than Bangladesh. This may be used to argue further that a Hindu nation grows slower than its Muslim counterpart ignoring minority presence.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2…
CIA says India grows at 1.25% pa and Bangladesh at 1.60% pa. That should speak enough. May I presume Bangladeshi count is post adjustment for migration?
पुन्हा एकदा चिकटवण्याचा
पुन्हा एकदा चिकटवण्याचा प्रयत्न फसला तेव्हा या दुव्यावर क्लिक करा. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांवििषयी मी बोलतो आहे.
अहो लोकसंख्यावाढीत हिंदू-मुस्लिम असं काही नसतं हो. नेपाळचा पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट कितीतरी काळ बांगलादेशपेक्षा वर होता. आणि बांगलादेशची लोकसंख्यावाढच नाही तर फर्टिलिटी रेटही भारतापेक्षा कमी आहे. त्याचा तर काही मायग्रेशनशी संबंध नसतो. मला खरंच कळत नाही, की लोकांच्या मनात 'हे साले मुसलमान, चार चार बायका करतात, आणि जास्त पोरं काढतात' हे इतकं ठाम बसलेलं आहे की खरं काय आहे यावर विश्वास बसायला मन तयार होऊ नये? (मन वर पन इन्टेंडेड...)
सीआयएची माहिती जुनी असावी. वर्ल्ड बॅंकेची ताजी आहे.
मी दिलेल्या लिंकमध्ये साक्षर
मी दिलेल्या लिंकमध्ये साक्षर असलेल्या केरळचे उदाहरण वाचावे ,साक्षरतेचा आणि फर्टीलीटीचा संबंध नाही.
तुम्ही फर्टिलिटीचा आणि समान नागरी कायद्याचा संबंध सांगितल्यानंतर मी साक्षरतेचा आणि फर्टिलिटीचा संबंध सांगणार असं म्हटलं होतं खरं. पण तुम्ही काही उत्तर देत नाही म्हटल्यावर ऐसीच्या इतर वाचकांसाठी हा दुवा देतो आहे. इथे एकट्या केरळच नाही, तर आख्ख्या भारताचा तालुकानिहाय अभ्यास करून फर्टिलिटी आणि साक्षरता यांचा संबंध शोधलेला आहे. त्यात एकंदरीत लोकसंख्येची साक्षरता, पतीची साक्षरता आणि स्त्रीची साक्षरता या तीन गोष्टींशी फर्टिलिटी व्यस्तानुपाती असलेली दिसते आहे. (टेबल क्र. ३ पहा)
पुढचं नेहेमीचं पालुपद वाचलं
पुढचं नेहेमीचं पालुपद वाचलं ना -
“There should be some initiative from the new government on the issues of Ram temple in Ayodhya, the Uniform Civil Code and repealing Article 370,” RSS ideologue M.G. Vaidya told The Hindu. This is his “personal” view, he added.
५०% पेक्षा जास्त जागा भाजपला मिळूनही संघटनेचा म्हणून हा पवित्रा नाही. स्वतःला सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्रपणा मानण्यात आणि लोकांना, लोकशाहीला एवढ्या लवकर उल्लू ठरवण्यातच समाधान मानत बसणार का हे लोक?
ही आश्वासने पूर्ण करतात की
ही आश्वासने पूर्ण करतात की नाही यावर पुढच्या निवडणूकीतील मिळणारी मते अवलंबून नाहीत (जसे या आश्वासनांवर आत्ताचे यशही नाही) त्यामुळे नाही करू शकले ही आश्वासने पूर्ण तर काहीच आश्चर्य नाही. तसेही हे सगळे बदल यायला पाच वर्षे पुरेशी वाटत नाहीत - काही बदल करण्याच्या दृष्टीने मोर्चे बांधणी होईलच.
भो**चा इन्तेलेक्च्युअलना जाऊ
भो**चा इन्तेलेक्च्युअलना जाऊ द्या भो*त. तुम्ही सुरू करा की चर्चा!
सांगा बरं नदी जोड प्रकल्पाची योजना, त्यावर तुमचे मत, इतर काही तपशील; मग त्याच्या फायद्या तोट्यांवर चर्चा करता येईल.
(खरंतर हा भो**चा इन्तेलेक्च्युअल समान नागरी कायद्यावरही कशी चर्चा करतो हे मला समजलेले नाही. या कायद्यात नक्की काय असणारे याची टोटल काही लागत नाही.)
मला एक गोष्ट कळत नाही
मला एक गोष्ट कळत नाही भाजपच्या जाहीरनाम्यात नदीजोड प्रकल्प पण आहे त्यावर कोण भो**चा इन्तेलेक्च्युअल चर्चा नाय करत.लगेच आले सगळे राम मंदीर आणि ३७० वर गुळ काढायला.
भो**च्या भाजपाने राम मंदीर आणि ३७० वे कलम जाहीरनाम्यात ठेवले नसते, तर कोणीही भो**चा इंटेलिक्च्युअल या विषयावर चर्चा करायला आला नसता. थोडेसे मागे जाऊन असेही सांगता येईल की, भो**च्या भाजपाने बाबरी मशिद पाडून त्या जागी 'रामलला'चे अतिभव्य मंदिर बांधू असे सांगितले नसते, त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींत हजारो लोक मेले नसते, तर कोणत्याही भो**च्या इंटेलेक्च्युअलने हा विषय काढला नसता.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात नदीजोड प्रकल्पाशिवाय इतरही अनेक गोष्टी आहेत, त्यापैकी नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर चर्चा करणे वर्ज्य आहे, याचा खुलासा भाजपा आणि त्यांच्या समर्थक भो**च्यांनी केल्यास तेवढे विषय भो**चे इंटेलिक्च्युअल बाजूला ठेवतील.
(आमचे प्राधान्य सभ्य भाषेलाच आहे. तथापि, कोणी असभ्यपणा करणारच असेल, तर आम्हाला असभ्य भाषा वर्ज्य मात्र नाही.)
अस्सलामु आलेकुम मॅडम. आमच्या
अस्सलामु आलेकुम मॅडम.
आमच्या तर्फे - समान नागरी कायद्यास विरोध करणारा दुवा. जरी तो अर्थशास्त्राच्या ब्लॉगवरून मिळवलेला असला तरी तो एका कायदेविषयक संशोधनात्मक नियतकालिकात मांडलेला आहे - http://cafehayek.com/2014/05/quotation-of-the-day-990.html
बोल्ट हॉल हे कायदेविषयक मानांकित व नामांकित कॉलेज आहे. व लेखक Robert Cooter हे "कायद्याचे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण" या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
@ अस्मि,
इंग्रजीतील Uniform civil code (युनिफॉर्म सिव्हिड कोड) या संज्ञेसाठी मराठीत समान नागरी कायदा ही संज्ञा वापरली जाते. भारतात प्रत्येक धर्मासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. लग्न, घटस्फोट, वारस आदि धार्मिकतेशी संबंधित समाजिक बाबींचे नियमन या कायद्यांद्वारे होते. या कायद्यांना पर्सनल लॉ म्हणजेच वैयक्तिक कायदा असे म्हटले जाते. सामान्यत: मुस्लिम पर्सनल लॉ या एकाच वैयक्तिक धार्मिक कायद्याची सर्वसामान्यांना ओळख आहे. शहाबानो हिला पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजीव गांधी सरकारने फिरविल्याने मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिक चर्चेत आला. राज्य घटनेतील "हिंदु कोड बिल" हा हिंदूंसाठीचा 'पर्सनल लॉ'च आहे. हिंदूंसह जैन, बौद्ध शिख आदी भारतीय धर्मांच्या अनुयायांसाठी एकत्रितरित्या हा कायदा लागू होतो.
प्रत्येक धर्मासाठी असे स्वतंत्र कायदे न ठेवता सगळ्या धर्मांसाठी एकच एक कायदा असावा, असे युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा आग्रह धरणार्यांचे म्हणणे आहे. वरवर पाहता यात काही वाईट आहे, असे दिसत नाही. तथापि, भाजपासारखे हिंदुत्ववादी पक्ष जेव्हा समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरतात, तेव्हा हिंदूंसाठी असणारे विवाह, घटस्फोट, वारसादी बाबींशी संबंधित कायदे मुस्लिमांना लागू करा, असा त्याचा साधारण अर्थ असतो.
Facts to be remembered
१. भाजपला "एकट्याला" मिळालेले बहुमत फसवे आहे. ज्या पक्षांची मते या तीन विषयांवर फार भिन्न आहेत ती भाजपची अलाईज होती. ती नसतीच तर भाजपला २०० जागा पण मिळाल्या नसत्या. म्हणून सहकारी पक्षांची मान्यता नसेल तर हे निर्णय घेणे, राबवणे अनैतिक असेल.
२. विकासाला द्यायला लागणारा वेळ नि या मुद्द्यांना द्यायला लागणारा वेळ यांचा काही अर्थाअर्थी संबंध नाही. म्हणून 'वेळ' हा प्राधान्याचा निकष असू शकत नाही.
३. माध्यमे मोदींची प्रतिमा कशी निर्माण करतात (वास्तविक काम असो वा नसो), पराचा कावळा करतात का, सोशल मिडिया काय करेल यावर सगळे अवलंबून असेल. मुस्लिम, इतर मायनॉरिटी सुरक्षित, उलट जास्तच, अशी हवा झाली तर या विषयांवर गंभीर चर्चा होईल. काढला विषय कि समजायचे मूर्ख हा प्रकार बंद होईल.
४. विरोध कसा, किती होईल, प्राधान्ये किती तीव्र असतील, दबाव, राबवणूक वा त्यजन कसे असेल हे पाहणे रोचक असेल.
५. या विषयांवर शांती बरकरार राहिली तर हे न केल्याचा २०१९ च्या निवडणूकीत परिणाम न व्हावा.
ही आश्वासने पुढच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात जातील
अहो, राममंदिर, समान नागरी कायदा, अणि ३७० वे कलम यासंबधी भाजपा आणि संघोट्यांनी दिलेली अश्वासने पुर्ण करण्यासाठी नाहीतच मुळी. धार्मिक वाद निर्माण करुन मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठीची ती खेळी होती. दुसरी गोष्ट अशी की, भाजपाने ठर्विले तरी ही आश्वासने त्यांना बापजन्मी पूर्ण करता येणार नाहीत. माझा अंदाज असा आहे की, या टर्ममधील पहिल्या ४ वर्षांत सरकार या मुद्याला हात लावणार नाही. पाचव्या वर्षात संघोट्यांच्या कट्टरपंथीय संघटना त्यावरून थोडासा गहजब निर्माण करतील. मग ही अश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पावले उचलित आहोत, असा देखावा सरकार निर्माण करील. तोपर्यंत टर्म संपेल. मग ही आश्वासने पुढच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात घेतली जातील.
संघोट्यांच्या कट्टरपंथीय संघटनांनी या मुद्यावर किती आक्रमक व्हायचे हे जनमताचा अंदाज घेऊन ठरविले जाईल. समजा काही कारणांनी जनमत सरकारच्या विरोधात आहे, असे दिसून आलेच, तर या संघटना अधिक आक्रमक होतील. मग सरकार काही तरी ठोस करीत आहे, असे दाखवेल. त्यातून देशातील वातावरण हिंसक होईल. मतांचे ध्रुवीकरण होईल. त्याच्या आधारावर पुन्हा भाजपाचे सरकार आणण्याचा प्रयत्न करील.
२. हिंदू 'धर्मा'नुसार
२. हिंदू 'धर्मा'नुसार बहुभार्या/नौरा ला बंदी आहे का?
नसावी.
गोव्यात जो पोर्तुगीजकालीन तथाकथित समान नागरी कायदा आहे, त्यातसुद्धा काही तुरळक हिंदू पारंपरिक प्रथांना मुभा आहे, आणि त्यानुसार तेथील हिंदूंना काही मर्यादित, अपवादात्मक परिस्थितींत पहिली बायको हयात असताना आणि विवाहविच्छेदाशिवाय दुसरे लग्न करता येण्याची तरतूद आहे, असे काहीसे पूर्वी कधीतरी वाचनात आले होते. (दुवा सापडल्यास चिकटवतोच.) अर्थात, या तरतुदीचा आजकाल फारसा लाभ घेतला जात नाही, ही बाब अलाहिदा.
माझ्या माहितीनुसार हिंदू
माझ्या माहितीनुसार हिंदू 'धर्मा'त बंदी नाहीच. 'कायद्या'तही, इतर भारतातपण, दुसरी बायको करायला काही ठरावीक लोकच विरोध करू शकतात; पहिली बायको, तिचे वडील, मामा वगैरे. इतर कोणी कायदेशीर विरोध करू शकत नाही.
तर समान नागरी कायदाला नक्की का विरोध आहे?
बहुभार्याबद्दलचे सध्याच्या हिंदू व्य. का. ची कलम मुस्लीमना देखील चालतील वाटतेय.
घटस्फोट, पोटगी, मालमत्ता, मुलांची कस्टडी यासाठी विरोध आहे का? सध्याच्या हिंदू लॉमधली ही कलमे तर मलापण पटत नाहीत.
...
मला वाटते पर्सनल लॉ हे लग्न आणि घटस्फोट (आणि त्यातून उद्भवणार्या मालमत्तेची वाटणी, पोटगी, मुलांचा ताबा वगैरे तज्जन्य भानगडी) एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसावे.
वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या दोन गोष्टीसुद्धा यात अंतर्भूत होतात.
उदा., ऐकीव/वाचीव माहितीप्रमाणे, भारतात दत्तकविधानाचा हक्क हा केवळ हिंदू पर्सनल लॉखाली (आणि, त्यामुळे केवळ हिंदू नागरिकांना) उपलब्ध आहे. इतर (उदा. ख्रिस्ती किंवा मुस्लिम) भारतीय नागरिकांना त्यांना लागू असलेल्या कायद्याच्या तरतुदींखाली त्यांचे अपत्य नसलेल्या बालकाची गार्डियनशिप (मराठी?) मिळू शकते, परंतु दत्तक घेता येत नाही, असे (गार्डियनशिपखालील) बालक हे त्यांचे कायदेशीर वारसदार वा अपत्य ठरत नाही (आणि म्हणूनच अशा बालकास गार्डियनच्या मालमत्तेवर कोणताही वारसाहक्क नसतो, आणि अशा बालकास गार्डियनबरोबर काही देशांचा डिपेंडंट व्हिसादेखील मिळू शकत नाही - कारण असे बालक हे कायद्याने त्या गार्डियनचे 'डिपेंडंट' होऊ शकत नाही), वगैरे वगैरे.
बाकी, एनी कम्युनिटी विच क्यान बी अफेक्टेड बाय द इंट्रॉडक्शन ऑफ अ लॉ शुड ह्याव अ से रिगार्डिंग द लॉ, असे काहीसे तत्त्व या सगळ्या प्रकारात कोठेतरी येत असावे. आपापले पर्सनल लॉज़ फेकून देऊन समान नागरी कायदा अमलात यावा, असे जर प्रत्येकच कम्युनिटीस वाटले, आणि त्यांनी तसे ते अंगीकारले, तर त्यात काही गैर नसावे. मात्र, तशी मागणी आतून यावी; कोणत्याही कम्युनिटीने ते दुसर्या कम्युनिटींवर एकतरफी लादू नये, इतकेच.
वारसा दत्तकबद्दलचे मुद्दे
वारसा दत्तकबद्दलचे मुद्दे रोचक आहेत.
मात्र, तशी मागणी आतून यावी; कोणत्याही कम्युनिटीने ते दुसर्या कम्युनिटींवर एकतरफी लादू नये, इतकेच. >> हो हे मान्य आहेच. पण मग काही कायदेबनवणार्यांनी ते आपल्याच कम्युनिटीवर लादणे योग्य म्हणता येइल का? विवाहाचे वय, मुलींचा मालमत्तेवरील समान हक्क वगैरेपण त्या त्या काळी लादलेले कायदेच होते. विरोध त्यांनापण झालेलाच की.
लादणे
>> हो हे मान्य आहेच. पण मग काही कायदेबनवणार्यांनी ते आपल्याच कम्युनिटीवर लादणे योग्य म्हणता येइल का? विवाहाचे वय, मुलींचा मालमत्तेवरील समान हक्क वगैरेपण त्या त्या काळी लादलेले कायदेच होते. विरोध त्यांनापण झालेलाच की.
इथे इतिहास पाहणे रोचक ठरेल.
हिंदू सुधारित कायद्याविषयी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चर्चा सुरू होती.
नेहरु आंबेडकर आदींचा स्वातंत्र्यानंतर लगेच हिंदू कोडबिल लागू करण्यासाठी आग्रह होता. त्याला बराच विरोध होता. राजेंद्रप्रसाद यांनी असा पॉइंट काढला की सध्याचे सरकार हे घटनात्मकरीत्या निवडून आलेले* सरकार नाही. तेव्हा ते कोड बिल बासनात गुंडाळले गेले. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकांनंतर (मॅनडेट आहे म्हणून) मग हे हिंदू कोड बिल पुन्हा पुढे आले. परंतु त्यालाही चांगलाच विरोध झाला. तेव्हा ते बरेच डायल्यूट करून त्याचे चार भाग बनवून चार कायदे मंजूर झाले.
कोणाला तरी वाटले आणि त्याने ते बहुमताच्या जोरावर लादले अशी परिस्थिती नाही. (आणि हे स्वतःच्या समाजाबाबत- दुसर्यांच्या नाही)
*१९४६ च्या निवडणुका या घटनासमिती स्थापन करण्यासाठी झाल्या होत्या-सरकार स्थापनेसाठी नाही.
कोणाला तरी वाटले
कोणाला तरी वाटले आणि त्याने ते बहुमताच्या जोरावर लादले अशी परिस्थिती नाही. (आणि हे स्वतःच्या समाजाबाबत- दुसर्यांच्या नाही)
बरोबर. पण सरकारला स्वतःचा असा समाज असतो का ? देशात राहणार्या सगळ्यांबाबत सरकार कायदे करु शकत नाही का ?
सरकारकडे "हिंदुंचे सरकार" असं म्हणून पहायचय का ?
की माझ्या समजण्यात गल्लत होते आहे ?
प्रश्न
माझीच गल्लत होते आहे असं वाटतं. तुमचा प्रश्न "सरकारने मुसलमानांच्या (त्यांच्या महिलांच्या) हिताबाबत इन्डिफरंट असावे का?" असा असेल तर त्याचे उत्तर इन्डिफरंट असू नये असे असेल.
पण याचा अर्थ सरकारने त्यांचे हित करत आहोत असे म्हणून कोणता कायदा दडपशाहीने लागू करावा का? याचे उत्तर नाही असे असेल.
गेली कित्येक वर्षे हिंदुत्ववादी या मुद्द्यावर ओरडत आहेत. पण समान कायद्याची रूपरेषा काय असावी याचा विचार त्यांनी केला आहे का? अश्या कायद्याचा काही मसुदा तयार केला आहे का? तसा करून मुस्लिम समाजाच्या नेतृत्वापुढे ठेवला आहे का? तसे काहीही झालेले दिसत नाही. हिंदुत्ववाद्यांना मुस्लिम महिलांच्या सबलीकरणापेक्षा मुस्लिमांची संख्या वाढते अशी खोटी भीती वाटते म्हणून ते समान नागरी कायद्याची मागणी करत आहेत. दुसरे म्हणजे आम्हाला एकाहून अधिक विवाह करता येत नसतील तर त्यांनासुद्धा करता येऊ नयेत अशा ईर्षेपोटी ही मागणी आहे.
सध्या महिला रक्षणासाठी जे विशेष कायदे आहेत... जसे डोमेस्टिक व्हायोलन्स, भादंवि चे कलम ४९८(अ) हे सर्व समाजांना लागू आहेत. म्हणजे मुस्लिम महिलांच्या बाबत सरकार इन्डिफरंट नाही. तसेच या कायद्यांबाबत मुस्लिम समाजाने विरोध केलेला नाही. ४९८(अ) च्या केसेस मध्ये मुस्लिम पुरुषांना पोलीसचौकशी वगैरे सगळ्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. त्यावरही मुस्लिम समाजाने आक्षेप घेतलेले नाहीत.
तसेच ज्या शहाबानो खटल्याचा नेहमी नकारात्मक उल्लेख केला जातो त्या खटल्यातील निकालासारखेच निकाल त्यापूर्वीही त्याच आयपीसी १२५ कलमाखाली दिले गेले होते. त्या निकालांच्या वेळी कुठलेही आक्षेप आले नव्हते. शहाबानो खटल्याच्या निमित्ताने आक्षेप आले कारण त्या निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी पावले उचलावीत असा (माझ्या मते) अनावश्यक टिपण्णी केली.
Court also regretted that article 44 of Constitution of India in relation to bringing of Uniform Civil Code in India remained a dead letter and held that a common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies.
कंट्रोव्हर्सीचा दुसरा भाग उद्भवला तो सुप्रीम कोर्टाने कुराणाचा अर्थ लावून कलम १२५ हे इस्लामविरोधी नाही असा निर्णय दिला. कुराणाचा अर्थ आपल्याला हवा तसा सुप्रीम कोर्ट लावू शकत नाही असा मुस्लिम समाजाचा आक्षेप होता. (तो बरोबर की चूक ते मला ठाऊक नाही).
समान नागरी कायद्याच्या
समान नागरी कायद्याच्या समर्थकांना एक प्रश्न असा आहे की:
"समान नागरी कायदा" का असावा? त्याने समाजाला कोणता फायदा होणार आहे?
(माझे स्वतःचे मत सतत माफक विरोध ते माफक पाठिंबा असे दोलायमान असते. या एका मुद्द्यावर मला दोन्ही बाजुची अनेक मत पटत आली आहेत. विरोध का याच बरोबर पण वरील प्रश्नावरही काही खास हाती लागत नाही
:(
)
मुस्लीम स्त्रियांसबलीकरणाला
मुस्लीम स्त्रियांसबलीकरणाला समान नागरी कायदामुळे फायदा होइल असे वाटत नाही का?
www.aisiakshare.com/node/2890#comment-58930 असे काही करणार असतील तर माझा समान नागरी कायदाला पाठिंबा आहे. सध्याचा हिंदू व्य का सर्वांना लागू करायचा विचार असेल तर अशा सनाका ला आपला विरोध आहे.
गोव्यात मुस्लीम जनता असेलच की. त्यांनी तिथला सनाका मान्य केलेलाच आहे ना?
समान नागरी कायदा
उत्तर सोपं आहे, जास्तीत जास्त समान नागरी कायद्याच्या समर्थकांना या निमित्ताने थेट मुसलमानांवर किंवा मग मुसलमानांशी जास्त दुजाभाव नसेल तर सरकारवर तोंडसुख घ्यायला मिळते.
अर्थात प्रत्येक वेळी असे सर्मथन सँझ मेरिट असेलच असे नाही. घटनादत्त सर्व स्वातंत्र्यांचे व अधिकारांचे धर्मनिरपेक्षपणे संवहन करायचे असेल तर एका विशिष्ट मर्यादेच्या आत सारे सिविल कायदे कॉमन असावेत हेच इष्ट. जेव्हा ते डिटेलिंग मधे जातात तेव्हा तिथे एकतर कायदा अनावश्यक असावा, असला तर जास्त लूडबूड करणारा नसावा, आणि कोणत्याही धर्माच्या अस्मितेची गळचेपी करणारा तर नसावाच नसावा असे वाटते.
याशिवाय घटनादत्त स्वातंत्र्यांचे व अधिकारांचे हनन करून, वा बदलत्या काळात उलगडत जाणार्या मानवी मूल्यांना दुर्लक्षून, कोणत्या समाजावर, लिंगावर अन्याय होऊ नये असा कायदा असावा. अजून मी हिंदू म्हणून माझ्याकडे पाहताना व सेक्यूलर बनून सगळीकडे पाहताना कोणत्या समाजाची, धर्माची, लिंगाची, इ इ जनता माझ्यापेक्षा कमी वा जास्त बेटर ऑफ असे जाणवले नाही पाहिजे.
हजार प्रकारचे पंथ इ असलेल्या भारतात शुद्ध समान नागरी कायदा कदाचित असंभव असावा. परंतु कायद्यांमधला जो समान कंपोनंट आहे तो जास्त असावा नि धर्मागणिक वेगळा आहे तो कमी असावा.
समान नागरी कायद्याचे सर्मथन करणारे जर असे म्हणत असतील कि भिन्न कायदे असल्याने सामाजिक अभि:सरणाची प्रक्रिया स्लो होते तर त्यात खूप मेरिट आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणारांस जर भविष्यात कधी एक 'यूनिफॉर्म हिंदी/भारतीय' समाज अभिप्रेत होता, तर आपण सद्य कायद्यांनी त्यापासून दूर जात राहू. म्हणजे There will be unity in diversity but our difference will be more important than commonality for each of us. याचे गंभीर दूरगामी परिणाम आहेत.
असो. विवाह, घटस्फोट, अपत्ये, वारसा, प्रार्थना इत्यादिंचे धर्मागणिक स्वरुप वेगळे असले शेवटी या मानवी भावना आहेत. वेगळे कायदे असल्यामुळे न्याय देताना स्वरुपांना महत्त्व दिले जाते. इथे न्यायाची परिकल्पनाच दुसर्या कायद्यापेक्षा वेगळी असू शकते. म्हणून या बाबतीत गंभीर "न्यायाची समान तत्त्वे" घालून देणारा एक कायदा असावा, नि वरकरणी शुद्ध धार्मिक बाबी सांगणारे सवते कायदे असले तरी चालतील.
दोन बातम्या
मला यातले फार माहिती नाही, पण या दोन बातम्या पाहा :
Govt open to debate on Article 370 in Jammu & Kashmir: PMO
Either Article 370 will exist, or J&K won't be a part of India, Omar Abdullah tweets
माझा प्रश्न असा आहे की, काश्मिरने भारत्तात राहावे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अब्दुल्ला कुटुंबाला आहे का?
काश्मिरच्या बाबतीत हा प्रकार
काश्मिरच्या बाबतीत हा प्रकार काहिसा वेगळा असला तरी जम्मु काश्मिरच्या स्टेट असेंबलीकडेसुद्धा राज्याच्या सीमेत बदल करायचे अधिकार नाहीत.
मात्र या बाबतीत J&K विधानसभेकडे इतर राज्यांपेक्षा अधिकचे अधिकार आहेत.
अपेंडिक्स-१ नुसारः
To article 3 (आर्टिकल ३ हे ते आर्टिकल आहे ज्यामुळे सीमाबदल, नव्या राज्याची निर्मितीचे अधिकार फक्त केंद्रसरकारकडे जातात), there shall be added the following further proviso, namely:-
"Provided further that no Bill providing for increasing or diminishing the area of the State of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that State shall be introduced in Parliament without the consent of the Legislature of that State.".
अर्थात राज्यसरकारची मान्यता आवश्यक असली तरी ती पुरेशी नाही. राज्य सरकार असे बदल करू शकत नाही, जम्मु काश्मिर राज्यसरकार सुद्धा.
कायदे
कायदे आणि अधिकार निरर्थक ठरतात.
सत्ता हेच सत्य आहे.
दिवाणी दाव्यांबाबत पंजाबी म्हण :-
कब्जा सच्चा; दावा झूठा.
जिसकी लाठी उसकी भैंस हा दुर्दैवानं जग पाळत असलेला नियम आहे.
१९४८ला आख्ख्या चीनचा प्रमुख भूभाग कम्युनिस्टांनी माओ वगैरेंच्या नेतृत्वाखाली ताब्यात घेतला.
तेव्हाचं तोपर्यंचं "अधिकृत" चिआंग कै शेक नेतृत्वाखालचं सरकार तैवान बेटापुरतं उरलं.
कम्युनिस्ट क्रांतीकारी गटानं "सरकारी भूभागवर कब्जा करणे बेकायदेशीर आहे " असं चिआंग कै शेकनं कितीही
बोळ्बलून सांगितलं तरी त्याला अर्थ नसतो. आज त्या तैवानी सरकारचा चीनच्या मुख्य भूमीवरील दावा
इफेक्टिव्हली null and void झाल्यात जमा आहे.
कम्युनिस्ट चीनचच दुसरं उदाहरण म्हणजे तिबेट नावाचा स्वायत्त प्रदेश पूर्णतः सात्मीकृत करणे,पचवणे.
"असे करण्याचा चीन सरकारला अधिकार नाही" वगैरे म्हणणार्या दलाइ लामाच्या गटाला आज चीनबाहेर
जीवन कंठावे लागत आहे.
"असे करण्याचा अधिकार नाही" , "तमुक करणे कायदेशीर नाही" ह्या निव्वळ तांत्रिक गफ्फा आहेत.
सत्ता चालत असणे ही वस्तुस्थिती आहे.
आज भस्सकन ३७० रद्द करुन आख्ख्या जगाची बोंबाबोंब पेलवण्याइतपत ताकद आपल्याकडे नाही;
खुद्द काश्मीरात तितपत सत्ता चालत नाही; म्हणून असे करणे योग्य नाही ही फ्याक्ट आहे.
उद्या काळाच्या ओघात भारत प्रबळ झाला तर ह्या गोष्टींना फात्यावर मारत भारताच्या सरकारी नकाशातला
भारत प्रत्यक्ष- खरोखरिच भारताच्या ताब्यत येउ शकतो; ३७० रद्द होउ शकते; "अधिकार " नसला;
तरी "ताकद" असली तर पुरते.
अर्थात काळाच्या ओघात काहीही होउ शकते व ह्याच्या १८० अंश विरुद्ध परिस्थितीही होउ शकते; हे ही खरेच.
(पाकिस्तान , चीन ह्यांच्या सरकारी दाव्यांनुसार त्यांचे नकाशे प्रत्यक्षात येउ शकतात.)
सगळा ताकदीचा खेळ आहे.
अर्थात ताकद म्हणजे फक्त बंदुकीच्या गोळ्या नव्हेत; तर जनरेटा, जनेच्छा प्लस आर्थिक ताकद
आणि इतर बरेच त्यात आले.
थोडक्यात सांगायचं तर :-
"अमुक कलमात सांगितल्याप्रमाणं तमुक व्यक्तीला ढमके ढमके विशेषाधिकार आहेत " हा बकवास आहे.
ताकत असेल तर "ते कलम गेलं गाढवाच्या शिंगात; आम्ही हेच योग्य तेच करणार" असा ष्ट्यांड घेता येतो.
कलमात काय आहे ; काय नाही हे बघत बसणं फिजूल है.
"अमुक कलमात सांगितल्याप्रमाणं
"अमुक कलमात सांगितल्याप्रमाणं तमुक व्यक्तीला ढमके ढमके विशेषाधिकार आहेत " हा बकवास आहे.
ताकत असेल तर "ते कलम गेलं गाढवाच्या शिंगात; आम्ही हेच योग्य तेच करणार" असा ष्ट्यांड घेता येतो.
कलमात काय आहे ; काय नाही हे बघत बसणं फिजूल है.
ह्म्म.. तुम्ही म्हणताय ती (तथाकथित) "ताकद" कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाला मिळु नये इतकीच सदिच्छा व्यक्त करतो.
बाकी चालु द्या!
नरेंद्र मोदी सरकारने ३७० कलम
नरेंद्र मोदी सरकारने ३७० कलम अचानक रद्द करुन टाकले तर काय होईल. थोडे दिवस काश्मिरात हिंसाचार होईल. जग बोंब मारेल. नंतर सगळे शांत होईल, पोखरण-२च्या वेळी झाले होते तसे.
मोदींनी नुसत्या बेंड्कुळ्या दाखवू नये, हिंमत दाखवावी. देशाचे दिर्घकालिन हीतासाठी हे आवश्यक आहे.
पुरेसे
होते काय की ही सरकारे पुरेशी ताकतवानही नाहित आणि पुरेशी दुबळीही नाहित.
मधल्याच अवस्थेत आहे सारे.
ज्यांना शेप्रेट काश्मीर हवा आहे किंवा काश्मीर पाकमध्ये घालायचा म्हणताहेत त्यांच्यात तो भारताकडून हिसकावून
घ्यायची ताकत नाही. ज्यांना पाकव्याप्त काश्मीर भारतात सामील करायचा आहे किंवा जम्मू काश्मीर नामक राज्याचा
विशेषाधिकार काढून टाकायचा आहे त्यांच्याकडेही ते करण्याइतपत ताकत नाही. (जनमत/सार्वमत्/प्लेबिसाइट ची मागणी
फात्यावर मारण्याइतकी ताकत मात्र आहे.)
म्हणून मग सध्या दिसते तशी स्थिती आलेली आहे.
भारतातल्या साठ वर्षांतल्या
भारतातल्या साठ वर्षांतल्या कमकुवत सरकारांनी प्लेबिसाइटचे नावसुद्धा काढले नाही.
छे हो. आम्ही घेऊ प्लेबिसाईट असे ते म्हणायला तयार असायचे, फक्त शांततेचे कारण द्यायचे. उद्या काश्मिर एकदम शांत झाला (१०-१५ वर्षे) तर मागची दुबळ्या सरकारांची भूमिका महागात पडेल.
+१
+१
प्रश्न मार्मिक आहे; पण तांत्रिकदृष्ट्याच.
de facto सत्ता कुणाची आहे, राजकीय इच्छाशक्ती कितपत आहे आणि एकूणात जनतेचा ओढा/निवड
ह्यावर बरच काही अवलंबून आहे. ह्या गोष्टी असतील तर सध्याच्या कायदेशीर गोष्टी उद्या बेकायदा ठरु शकतात.
सध्याच्या बेकायदा गोष्टी उद्या कायदेशीर होउ शकतात.
"अमुक करण्याचा अधिकार नाही" किंवा "अमुक करण्याचा अधिकार आहे" हे फारच तांत्रिक विधान ठरतं.
वीसेक वर्षापूर्वी युक्रेनमधील एखादी चकमक्/हिंसाचाराची घटना आपण "तो रशिया*चा अंतर्गत मामला आहे"
म्हणून झटकले असते. आज रशियन सैन्य युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई करु लागले; तर जग अडवू धजत नसेलही; पण बोंब जरुर
मारते.
* बोलीभाषेत रशिया व ussr हे समानार्थी शब्द होत.
मत असू शकते
काश्मिरने भारत्तात राहावे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अब्दुल्ला कुटुंबाला आहे का?
काश्मीरचे रहिवासी या नात्याने मतप्रदर्शनाचा अधिकार अब्दुल्ला कुटुंबाला असावा. शिवाय ओमर अब्दुल्ला हे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्राचे आरआरआबा वगैरे उपमुख्यमंत्री बेळगावात जाऊन प्रक्षोभक भाषणे करतातच की. शिवाय संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधी काहीही निर्णय घेण्याचे डी-फॅक्टो अधिकार ठाकरे कुटुंबालाही आहेतच.
"दिल बाग बाग हो गया"
सरकारने मुसलमानांच्या (त्यांच्या महिलांच्या) हिताबाबत इन्डिफरंट असावे का?
आणि
बायका प्रोडक्टीव वयात पडून राहत नाहीत
ही दोन वाक्य वाचून "दिल बाग बाग हो गया"
---
नितिन थत्ते यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांना "सरकारने मुसलमानांच्या (त्यांच्यातल्या महिलांच्या) हिताबाबत इन्डिफरंट असावे का?" असं लिहायचं होतं हे लक्षात आलं. त्यामुळे फक्त एका वाक्यामुळे दिलाला बाग बाग होता येईल.
राममंदीरास कायमचे बासनात का बांधून ठेवावे?
राममंदीरास कायमचे बासनात बांधून ठेवावे वा तेथे हुतात्मा स्मारक सारखे काहीतरी अधार्मिक बांधावे.
राममंदीरास कायमचे बासनात का बांधून ठेवावे, याची कारणमीमांसा करता येईल का?
रामंदिरासाठी झालेले आंदोलन एक नाटक होते का?
आणि हुतात्मा स्मारकासाठी संपुर्ण देशात एवढी एकच जागा उरली आहे का?
मांजराचे २ जन्म खाल्लेत काय?
या पापाबद्दल आता तुम्हाला दोनदा काशीला जाऊन तिथल्या ब्राह्मणांना सोन्याची मांजरे बनवून द्यावी लागतील.
(अवांतरः
According to a myth in many cultures, cats have multiple lives. In many countries, they are believed to have nine lives, but in Italy, Germany, Greece and some Spanish-speaking regions they are said to have seven lives, while in Turkish and Arabic traditions the number of lives is six. (दुवा.)
म्हणजे, इतालियनांना, जर्मनांना, ग्रीकांना आणि काही स्प्यानिशभाषकांना दोनदा, आणि तुर्कांना आणि अरबांना तीनदा, काशीला जाऊन तिथल्या ब्राह्मणांना सोन्याची मांजरे बनवून द्यावी लागणार तर!
एकंदरीत ब्राह्मणांचा धंदा तेजीत आहे म्हणायचा - काशीतल्याही, आणि दैवज्ञही.)
येथे सोन्याची मांजरे मिळतील
आमच्या गावी सोन्या पटवारी आहे. त्याच्याकडे भरपूर मांजरे आहेत. कोणाला हवी असल्यास मी सोन्याचा पत्ता देऊ शकेन. आमच्या पंचक्रोशीत आमच्या गावच्या या सोन्याची मांजरे अतिशय प्रसिद्ध आहेत. लोक रांगा लावून मांजरे घेऊन जातात, आणि काशीच्या ब्रह्मणांना वाहतात. या सोन्याची मांजरे कोणाला हवीच असल्यास थेट आमच्याशी संपर्क करावा. किमतीत घासाघीस करण्यात अस्मादिकांचा हातखंडा आहे, हे विशेषत्वाने नमूद करू इच्छितो.
आणि विकिपीडिया
आणि विकिपीडिया हा दुसरा मित्र :
http://en.wikipedia.org/wiki/Dagger_%28typography%29
या टंकनचिन्हाला इंग्रजीत डॅगर किंवा ओबेलिस्क म्हणतात. सान्स-सेरिफ (बिगर-वेलबुट्टी) पद्धतीच्या टंकांमध्ये खंजिराची नक्षीदार मूठ आणि अणकुचिदार टोक दिसत नाही, खरे. अशा टंकांत चिन्ह क्रुसासारखेच दिसते.
आमेन
वरील सर्वच्या सर्व प्रतिक्रिया वाचल्यावर हे लक्षांत येते की इतक्या बहुसंख्य विचारवंतांचे एकमत आहे तर सरकारने ऐसीवंतांचे मताप्रमाणे पुढीलप्रमाणे निर्णय घ्यावेत.
१. समान नागरी कायद्याच्या मागे न लागता, अगदी कुटुंबागणिक स्वतःचा कायदा वापरण्यास सर्व जनतेस मुभा द्यावी.
२. ३७० कलमाचा विचार न करता, काश्मिरींचे सार्वमत घ्यावे आणि त्यांना स्वतंत्र व्हायचे आहे की पाकिस्तानात जायचे आहे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे.
३. राम हा एकपत्नीव्रतधारी होता, त्यामुळे रामाचे मंदिर न बांधता इंद्राचे मंदिर बांधावे म्हणजे हिंदुंची कुचंबणा संपून ज्यांना पाहिजे त्यांना बहुपत्नीव्रत घेता येईल.
४. अशा तर्हेने सर्वच वाद संपल्याने, विचारवंत नाखुष होतील म्हणून तोपर्यंत नवीन वाद निर्माण करावेत.
१. धडा वगैरे शिकवण्याऐवजी
१. इतर वेगळ्या प्रकारचा धडा वगैरे शिकवण्याऐवजी राममंदिर बांधून हिंदुत्ववादी समाधानी होणार असतील तर हरकत नाही.
२. ३७० कलमाविषयी नक्की काय करणार हे रोचक आहे. (वर चुकून कलम रद्द करणार ऐवजी लागू करणार असं लिहिलं असावं).
३. समान नागरी कायदा सुद्धा रोचक आहे. म्हणजे हिंदू व्यक्तिगत कायदा (ज्याला या देशाचा कायदा असे हिंदुत्ववादी म्हणतात) सर्वांना लागू करणार की कसे?