उद्दाम पोलीस अधिकार्‍याला सर्वपक्षीय आमदारांनी धोपटले

:(

अवघड आहे.

ह्या सगळ्याच्या मागे आणखीनच काही काळंबेरं असावं असं वाटतं.

ज्या रीतीने या बातमीविषयी आणि त्याच्याशी संबंधित विषयाबद्दल या धाग्यामधे मांडणी केली गेलेली आहे ती मनोरंजक वाटली.

पोलीस अधिकार्‍याला "उद्दाम" ठरवले गेलेले आहे. त्याला "जबरदस्त धडा" शिकवला गेल्याचं म्हण्टलं गेलेलं आहे. हल्ल्याची "खणखणीत बाजू घेणाऱ्या" दैनिकाचे "हार्दिक आभार" मानले गेलेले आहेत.

असो. मांडणीचा हा प्रकार उपहासात्मक तरी आहे किंवा सरळसरळ पक्षीय भूमिका घेणारा तरी आहे. उपहास असेल तर चांगला जमला आहे. मात्र, त्यातच मारहाण करणार्‍या पक्षांना "दुटप्पी" म्हण्टलं गेलेलं आहे आणि त्यांनी "महाराष्ट्रातच बिहारला आणल्यासारखी कृती केली" असा निर्देश आहे. तस्मात् उपहासाला सबगोलंकारी वक्तव्याचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

जर का हा उपहास नसेल तर मी झालेल्या मारहाणीच्या प्रकाराचा - आणि तोही कायदे बनवले जातात त्या विधानभवनात, कायदे बनवणार्‍या लोकप्रतिनिधींकडून आपली ड्यूटी बजावणार्‍या पोलीसावर झालेल्या हिंसेचा - निषेध करतो. आणि त्यांची तळी उचलून धरणार्‍या या धाग्याचाही - अर्थातच जर का हा उपहास नसेल तरच.

या धाग्यात अजून मालमसाला आवडला असता.

या मारहाणीचे नेते, आमदार क्षितिज ठाकूर आता वर दबंग बनू बघत आहेत हे आणखीनच काळजी करण्यासारखं वाटतंय.

सामान्य लोकांची भूमिका काय आहे हे ही बघायला आवडेल. सामान्य लोक पोलिस आणि राजकारणी आपल्यातले नाहीतच अशी समजूत करून असतात. तेल नसलेल्या भागातल्या दोन देशांमधे आपसांत फक्त घोडे-तलवारींनी युद्ध सुरू झालं तर अमेरीकेला त्या जितपत रस असेल तितपत रस या बातमीबद्दल सामान्य लोकांना असावा असा माझा तर्क आहे.

या प्रकरणातील अनेक गमतीजमती आता उघडकीस येत आहेत. सदर पोलीस उपनिरीक्षकाला विधानपरिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी विधानभवनात बोलावले होते असे कळते. क्षितीज ठाकूर हे विधानसभेचे सदस्य असल्याने त्यांच्या तक्रारींबाबत डावखरे यांनी काही निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. या निरीक्षकाने पकडले तेव्हा ठाकूर यांची गाडी १०१ किमी प्रतितास या वेगाने हाकली जात होती असा त्या निरीक्षकाचा दावा आहे. आणखी गंमत म्हणजे सदर निरीक्षक आबांच्या सांगली जिल्ह्यातील आहे. बहुदा एनसीपीचे कोणीही आमदार यात सहभागी नसल्याने शरद पवार यांनीही कायद्याचे राज्य दाखवून द्या असा दम राज्यसरकारला दिला आहे.

सदर पकडापकडीच्या वेळचा संवाद यूट्यूबवर उपलब्ध आहे असे दिसते. त्यावरुन पोलीसाची चूक नाही असा माझा समज होत आहे. सभागृहाबाहेर केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्यांच्या ड्रायवरला होण्यामध्ये आमदारांचा हक्कभंग होऊ शकतो हा मुद्दा रोचक आहे.

सदर पकडापकडीच्या वेळचा संवाद यूट्यूबवर उपलब्ध आहे असे दिसते. त्यावरुन पोलीसाची चूक नाही असा माझा समज होत आहे.
अर्थात. सौजन्याची भाषा वापरली जावी अशी अपेक्षा नसतेच, नाही का?
बाकी मनसेच्या आमदारांनीही निवडणुकीच्या आधी आपले खरे रुप दाखवून द्यायला सुरवात केली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. उगीच उद्या मनसेचे राज्य वगैरे आले तर लोकांचा भ्रमनिरास व्हायला नको. दहावीच्या परीक्षेत मनसेच्या एका पुढार्‍याच्या मुलाने दमदाटी करुन आपल्या जागी दुसर्‍याला पेपर लिहायला बसवले होते. हा प्रकार उघडकीला आणणार्‍या अधिकार्‍याला मनसेच्या त्या पुढार्‍याचे दमदाटी करणारे फोन आले, अशी बातमी आहे. मनसेच्या स्थापनेच्या वेळी कुणीतरी 'शिवसेनेतले गुंड परवडले, पण मनसेमधले नको' असे म्हटले होते. राज ठाकरेंचा करिष्मा विरुद्ध मनसेच्या सरड्यांचे खरे रंग यात कोण जिंकते हे बघणे मनोरंजक ठरेल.या सगळ्या धुमश्चक्रीत महागाई, दुष्काळ, लाचलुचपत, प्रदूषण हे सगळे बाजूलाच राहाते, हे तसे दुय्यमच आहे.

आयबीएन लोकमत वर चर्चा करताना आ गिरिष बापट यांनी दुसरी बाजू पण मांडली. काही पोलिस अधिकारी जनतेशी व लोकप्रतिनिधींशी उद्दाम पणे वागतात. अधिकाराचा वापर करताना कशी जिरली? असा भाव त्यांच्या वागण्यात असतो. अर्थात ही देखील बाजू खरी आहेच. आणि हे सर्व क्षेत्रात असते. पोलिस, तलाठी, पुढारी असे म्हटले कि पैसे खाणारच, भ्रष्टाचार करणारच ही प्रतिमा सरासरी तून आलेली आहे. असो माणुस म्हटले की या प्रवृत्ती आल्याच.