'अब की बार' च्या निमित्ताने...

नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधात गेली १२ वर्षे सुरु असलेला - आणि गेल्या काही महिन्यांत अगदी टिपेच्या स्वराला पोहोचलेला - मतमतांचा गलबला आपण पाहतो आहोत. विजय तेंडुलकर, यू आर अनंतमूर्ती यांच्यासारख्या विश्वासार्ह व्यक्तींची मोदीन्संबंधीची जळजळीत मते आपण ऐकली. डावीकडचे व उजवीकडचे विविध विचार उच्चरवाने व्यक्त झाले/होत आहेत. हे सारे पाहून / ऐकून शेवटी आपण विश्वास कशावर ठेवायचा आणि तो नेमक्या कोणत्या आधारावर, हे मला कळेनासे झाले आहे. काहीश्या गोंधळलेल्या मनस्थितीत मला पडलेले काही प्रश्न:

१. गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलींमध्ये मोदी यांची भूमिका नेमकी काय होती? मोदींच्या विरोधात परिस्थितीजन्य पुरावे नक्कीच दिसतात (उदा. त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना झालेल्या शिक्षा, वाजपेयींनी त्यांना दिलेला राजधर्म पाळण्याचा सल्ला). पण कायद्याच्या कसोटीला उतरणारे थेट पुरावे नाहीत (संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल). मग मोदी दोषी आहेत की नाहीत आणि असले तर नेमके कश्यासाठी?
२. दिल्लीत १९८४ साली झालेल्या शीख-विरोधी दंगलींच्या अनुषंगाने हेच प्रश्न राजीव गांधी व त्यांचे सहकारी यांच्या संदर्भात विचारले तर उत्तरे काय असतील? या दंगलींचे तपशील वेगळे असले तरी तत्कालीन सरकारांच्या आणि त्यांच्या प्रमुखांच्या भूमिकांमध्ये महत्वाचे फरक आहेत का?
३. सेक्युलारीझम चा राजकीय अर्थ काय? सरकारने सर्व धर्मांबद्दल सारखाच आदर बाळगावा, की सर्व धर्मांपासून सरकार ने अलिप्त असावे?
४. भारतात सर्व धर्म समान आहेत आणि त्यात हिंदू प्रथम आहेत (first among equals) हे विधान तत्वतः बरोबर आहे काय?
५. सद्यपरिस्थितीत भारताला ज्यास्त सक्षम (किंवा कमी अक्षम) सरकार कोण देऊ शकते? आणि याचे निकष कोणते? यासाठी काही वस्तुनिष्ठ कसोट्या लावता येतात का? सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमधील कुठला पक्ष / पक्ष-समूह या कसोट्यांना ज्यास्त चांगला उतरतो?

ऐसी च्या प्रगल्भ (आणि टवाळ) वाचकांची मते जाणून घ्यायला आवडेल…