सरकार कुणाचे? श्रीमंतांचे की गरीबांचे?
सरकार हे श्रीमंतांवर अन्याय करून गरीबांना फायदे पोहोचवत आहे असा एक आर्थिक युक्तिवाद आहे. म्हणजे करसवलती, दरसवलती, कल्याणकारी योजना, इत्यादीमधून वैगेरे. या मतावर मुद्देसूद अशी चर्चा व्हावी म्हणून हा धागा काढत आहे.
-----------------------
१. सर्वसाधारणपणे या चर्चेकरिता गरीब म्हणजे कोण नि श्रीमंत म्हणजे कोण हे सांगावे लागेल. साधारणतः ज्यांना सरकारी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सवलतींचा, कल्याणकारी योजनांचा थेट फायदा मिळतो ते गरीब अशी व्याख्या पुरेशी ठरावी. आपापल्या कुवतीप्रमाणे कमावणार्‍या नि खाणार्‍या, कोणती सवलत न घेणार्या वा कल्याणकारी योजनेचा फायदा न घेणार्या अशा गरीब लोकांविरुद्ध तक्रार असण्याचे कारण नाही.
२. इथे कोणत्याही प्रकारचे प्रतिपादन करणाराच्या दृष्टीने मानवी मूल्यांच्या प्राधान्यांचा क्रम मांडण्याची आवश्यकता भासू शकते. म्हणजे एखादी सरकारी निती वा कृती कोणते मानवी मूल्य कोणत्या अन्य मूल्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे असे ठरवल्याशिवाय योग्य कि अयोग्य ते सांगता येत नाही. म्हणजे एका ठिकाणी स्वातंत्र्य समतेपेक्षा महत्त्वाचे असे म्हटले असेल तर झाडून सगळीकडे तसे म्हणायचे.
३. परंपरांचा वा नियमांचा वा स्थितींचा लेगसी/ वारसा हा एक मोठा इश्श्यू चर्चेत येतो. वारश्यांचे कोणतेही खापर अँटी-गरीब लॉबीवर (वा विरुद्ध लॉबीवर) फोडायचे नाही असा संकेत पाळू. केवळ आजचे अधिकृत व्यवस्थाजन्य नियम नि त्यांची न्याय्यता इतकाच स्कोप ठेऊ.
४. भारताचे (नि सगळ्याच राज्य, स्थानिक सरकारांचे) कोणत्या तरी एकाच वर्षाची बजेटस वापरू. २०११-१२ ची. म्हणजे संभ्रम जास्त होणार नाही.
--------------------
चर्चा करण्याच्या दोन पद्धती असू शकतात.
१. 'सरकारचे पैसे गरीबांना का जात आहेत?' म्हणून उदा. लाडली, इ योजना चूक म्हटल्यास ती कशी योग्य आहे हे गुणात्मक, मेरिट बेसिसवर प्रतिवाद करून पटवणे.
२. सरकारचे पैसे इतर क्ष मार्गे श्रीमंतांना कसकसे जात आहेत नि ते कसे समाजात व्हिजिबल नाही, ते पैसे कसे लाडली, इ योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त आहेत, हे सांगणे.
सबब धाग्याचा उद्देश क्रमांक २ प्रकारचे लॉजिक वापरणे हा आहे. (अर्थातच ज्यांना रुची आहे ते क्रमांक १ प्रकारचे लॉजिक वापरू शकतात, किंवा १ चे रुपांतर २ मधे करू शकतात, पण तो मूळ उद्देश नाही. सरकारी नितींचा सामाजिक परिणाम हा विषय नाही. थोडक्यात फक्त सध्या कोणाला जास्त थेट फायदा होतोय हा विषय आहे.)
----------------------
चर्चेत
१. गरीब व श्रीमंताची राजकीय कर्तव्ये व हक्क
२. गरीब व श्रीमंताची सामाजिक कर्तव्ये व हक्क
३. गरीब व श्रीमंताची आर्थिक कर्तव्ये व हक्क
४. गरीब व श्रीमंताची न्यायिक कर्तव्ये व हक्क
असे विषय असू शकतात. नि म्हणून कोणावर किती अन्याय होतोय. हा चर्चेचा गाभा असेल.
जास्तीत जास्त भर दोन्ही बाजूंचा हिशेब करण्यावर ठेऊ.
----------------------
आता पहिला प्रश्न विचारतो-
१. गरीब व श्रीमंत यांच्या राजकीय कर्तव्यांत नि हक्कांत प्रचंड अन्याय आहे असे आपणांस वाटते का?
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
कायदे करणारे लोक बर्‍यापैकी
कायदे करणारे लोक बर्‍यापैकी श्रीमंतच असतात (म्हणजे तसा नियम नाही पण वस्तुस्थिती आहे). सरकारचा पैसा खर्च कसा करावा हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. ते आपल्यासारख्या श्रीमंतांच्या हिताला धक्का लावणार नाहीत असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
सरकार नि सरकारप्रणित व्यवस्था या सगळ्याच लोकांच्या (म्हणून प्रामुख्याने भारताच्या संदर्भात गरीब लोकांच्या) प्रतिनिधी असतात. ही प्रतिनिधी व्यवस्था थोडेसे इकडे तिकडे करू शकते. याला एजेंसी एफेक्ट म्हणतात. पण याचा परिणाम एकूण व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवर खूप कमी व्हायला हवा. Agents cannot drive their interests beyond a point.
गरीब आणि श्रीमंताची व्याख्या
गरीब आणि श्रीमंताची व्याख्या काय? नक्की रेषा कुठे आखायची? हे दोनच वर्ग का करायचे? गरीब, मध्यम आणि श्रीमंत असे का करू नये? किंवा दरिद्री, गरीब, कनिष्ठ मध्यम, मध्यम, उच्च मध्यम, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत असे सात वर्ग का करू नये?
हे प्रश्न विचारण्याचा उद्देश असा आहे की असं काळंपांढरं नसतं. मिळकत ही चढती श्रेणी आहे, काळ्यापासून पांढऱ्यापर्यंत जाणारी प्रचंड मोठ्या स्केलची राखाडी विभागणी आहे. त्यातल्या टोकांना फारच थोडे लोक आहेत. सगळी लोकसंख्या मधल्या कुठल्यातरी भागांत विभागली आहे. याचं भान विसरलं तर चर्चेत अनेक त्रुटी येतील.
राजकीय अधिकार नि आर्थिक परिस्थिती
गरीब आणि श्रीमंताची व्याख्या काय? नक्की रेषा कुठे आखायची? हे दोनच वर्ग का करायचे?
या लेखाच्या उद्देशासाठी हे दोनच वर्ग करायचे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्येकजण वेगवेगळे काम करतो नि त्या कामाचे नि त्या व्यक्तिच्या अस्तित्वाचे वेगवेगळे महत्त्व असते. पण कोण किती योगदान देतो नि त्याबदल्यात त्याला कोणते जीवनमान जगायला मिळते यात असंतुलन असू शकते. यातले बरेच असंतुलन व्यवस्थांतील दोषांमुळे असू शकते. पण दोषांसकटच्या व्यवस्थेलाच इथे व्यवस्था म्हणायचे आहे. जे इतर असंतुलन सरकार बुद्ध्या घडवून आणते तो चर्चेचा विषय आहे.
इथे तीन पक्ष आहेत. १. जास्त कमावणारे वा जास्त संपत्ती असणारे, २. कमी कमावणारे वा कमी संपत्ती असणारे ३. सरकार. सरकारी हस्तक्षेपामुळे इकडची कमाई तिकडे नि तिकडची संपत्ती इकडे असा प्रकार घडतो. म्हणून कोणास कष्टाच्या/लायकीच्या मानाने कमी नि कोणास लायकीच्या मानाने जास्त चांगल्या दर्जाचे जीवन जगायला मिळते. हा झाला 'सरकारी अन्याय'.
बाकी अन्याय वा न्यायकृपा इ न झालेला १०० कोटी कमावणारा असेल वा १० रु कमावणारा असेल, ते या चर्चेच्या बाहेर आहेत.
मिळकत ही चढती श्रेणी आहे,
शेवटी सर्व लाभांना अर्थिक लाभांत मोजता येत नाही. लेखाचा उद्देश राजकीय, सामाजिक, न्यायिक, इ बाबतीतही दुजाभाव होतो काय हे पाहणे देखिल आहे.
एकूणात सरकारचं ओरियन्टेशन कसं आहे, प्रवृत्ती कशी आहे, हे पाहणं हा हेतू आहे.
म्हणून पहिला प्रश्न आहे कि आर्थिक क्षमता पाहून सरकार राजकीय अधिकारांत पक्षपात करते का?
साधारणतः ज्यांना सरकारी
साधारणतः ज्यांना सरकारी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सवलतींचा, कल्याणकारी योजनांचा थेट फायदा मिळतो ते गरीब
>> सरकारकडून मला आतापर्यंत काय प्रत्यक्ष सवलत मिळाली विचार करतेय. चूभूद्याघ्या.
* पाचवी ते बारावी फुकट शिक्षण. इंजिनीअरींगपण ४ हजारात झालेल. पेमेंट सीटची फी ४२ हजार होती.
* ग्यास, पेट्रोल सबसिडी.
* एक वर्ष ५हजार, दुसरे वर्ष ३.५हजारचा इनकम ट्याक्स वाचला.
* गेली दोन वर्ष पिंचिं मनपा सामान्य मालमत्ता करात ५०% सूट देतेय.
* पियमपियमयेल बसमधे आरक्षीत जागा ;-).
हिशेब
पाचवी ते बारावी फुकट शिक्षण. इंजिनीअरींगपण ४ हजारात झालेल. पेमेंट सीटची फी ४२ हजार होती.
टिंकरेबल,
यात मी सरकार, गरीब आणि श्रीमंत हे प्रकरण मधे आणण्याचा प्रयत्न करतो. हा प्रयत्न अपूर्ण (नि अगदी विसंगतही) असू शकतो.
१. शिक्षणाचा सगळा खर्च सरकारने केला नाही. बराच खर्च पालकांनी केला असणार. फीस, ट्यूशन्स, पुस्तके, प्रवास, स्पर्धापरीक्षा, स्टेशनरी, शाळेतले खायचे अन्न, इ. इंजिनिअरिंगची एका वर्षाची फी ४. प्रायवेट कॉलेज नफ्यात आहे मानले तर ४२-४=३८ हजार रुपये थेट तुमच्या खिशात. पण तिथेही तुमचा खर्च होणारच. होस्टेलवर राहिला असाल तर साधारणतः घरून किती पैसे आले याचा हिशेब करता येईल. १४ वर्षांनंतर व्यक्ति अधिकृतरित्या काम करू शकते. शिक्षण १४ च्या पुढे जितके वर्षे घेतलं तितके वर्षे तुमचं इन्कम बुडालं. १६ ला दहावी, १८ ला बारावी नि २२ ला अभियांत्रिकी असा हिशेब केला तर हे किती पैसे झाले ते काढता येईल.
२. आता तुम्ही ज्यांच्यासाठी कंपनीत काम करता ते श्रीमंत असे मानू. तुमचे काम नक्की किती रुपयाचे असते नि त्यातले तुम्हाला नक्की किती रुपये मिळतात यात क्लॅरिटी आहे का? असेल / नसेल तर त्यात सरकारचा संबंध आहे का? असावा का? नोकरीच्या कराराचे स्वरुप नि पगारीचे टर्म्स काय असाव्यात यात सरकारचा रोल पुरेसा आहे, नाही वा चांगला आहे, नाही?
३. आता सरकार तुमच्याकडून खूप सार्‍या व्यवहारांवर अप्रत्यक्ष कर घेते. तुमच्या एकूण खर्चाच्या ते १५% मानता येतील. त्यांतून सुटका नाही. तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून ३०% इन्कम घेते. इतरही तुम्ही काय काय करता त्याचे बरेचसे कर, फीस घेते.
४. तुम्हाला कोणीही सेवा वा उत्पादन देतो तेव्हा त्यालाही सगळे कर द्यावे लागतात, ते जाऊन त्याची मार्जिन सांभाळता येईल अशी प्रायसींग केलेली असते.
म्हणजे लोक आपापसांत योग्य मार्जिन लावून व्यवहार करतात मानले तर ते सगळे मिळून सरकारला जे पैसे देतात ते कोणाच्या कष्टाचे जास्त असतात नि त्यातून सरकार कोणासाठी काय करते हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल. इथे तुम्ही आणि कंपनी अशी तुलना केली तर सरकार कोणाला खास वागवते हे पाहणे रोचक ठरावे.
५. तुम्हाला मिळालेल्या खास सवलती + भोगत असलेल्या सरकारी सेवांची किंमत - भरत असलेला कर हे गणित तुमच्यासाठी नि कंपनीसाठी मांडावे लागेल.
हे लाइफ सायकल बेसिसवर गणित असायला हवं.
टेस्ट
श्रीमंताचे नुकसान होते म्हणून गळे काढणारे आले की चर्चेत उतरेन. तोवर taste म्हणून हा व्हिडिओ पहा. (व्हिडिओ अगदी ताजा आहे आणि या करता मला कोणतीही शोधाशोध करावी लागली नाही.)
अगदी. रॉमनी ला पूर्ण पाठिंबा.
अगदी. रॉमनी ला पूर्ण पाठिंबा.
प्रत्येक व्यक्तीकडून एक्झॅक्टली समान अमाऊंट वसूल करायला हवी. इन्कम टॅक्स. कारण प्रत्येक व्यक्तीस समान व्होट असते. समान व्होट म्हंजे देशाच्या निधीमधे समान अधिकार. व म्हणून निधी मधे योगदानही समानच असायला हवे. प्राप्तीकराच्या गंगाजळी मधे श्रीमंतांनी जास्त योगदान द्यावे असे वाटत असेल तर जास्त योगदान करणार्‍यांना जास्त मते द्यायचा अधिकार असायला हवा.
कोण रॉमनी?
तो ४७ टक्के अमेरीकन लोक 'रीस्पाँबिल' नाहीत असे म्हणणारा आणि मग मी असे म्हणलोच नाही अशी शेपुट घालणारा?
Mitt Romney's Incredible 47-Percent Denial: "Actually, I Didn't Say That"
बाकी सर्वांना समान टॅक्स असावा असे म्हणणारा रॉमनी दरवर्षी सर्वसामान्यांपेक्षाही कमी टॅक्स देतो. एका वर्षी तर त्याला इतकी टॅक्स बचत मिळत होती की त्याने मी किमान १४% टॅक्स देईन असे म्हणल्याने त्याला मिळालेले बचत (नाईलाजाने) नाकारावी लागली.
प्रत्येक व्यक्तीकडून एक्झॅक्टली समान अमाऊंट वसूल करायला हवी. इन्कम टॅक्स. कारण प्रत्येक व्यक्तीस समान व्होट असते. समान व्होट म्हंजे देशाच्या निधीमधे समान अधिकार. व म्हणून निधी मधे योगदानही समानच असायला हवे. प्राप्तीकराच्या गंगाजळी मधे श्रीमंतांनी जास्त योगदान द्यावे असे वाटत असेल तर जास्त योगदान करणार्‍यांना जास्त मते द्यायचा अधिकार असायला हवा.
टॅक्सवापरून केलेल्या खर्चाचा वाटप याच प्रकारे करावा मग. चारचाक्या न वापरणार्या लोकांना रस्ते वगैरे बांधणीत केलेला खर्च परत दिला जावा. युद्धाला विरोध करणार्या लोकांना त्यांचे युद्धात खर्च केलेले पैसे परत दिले जावेत. सबसिडी देऊन निर्माण केलेले (अन आता करोडोंचा फायदा उकळत असलेले) उद्योग ज्यांच्या फायद्याचे नाहीत त्यांना त्याचा सबसीडीतला वाटा परत दिला जावा. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून भरपूर लॉबिंग घेणार्या राजकिय लोकांमध्ये रस नसलेल्या लोकांना राजकिय लोकांच्या पगारातील वाटा परत दिला जावा. ज्यांना वोट द्यायचेच नाहीए त्यांना संपूर्ण टॅक्स सवलत दिली जावी.
ज्यांना इतरांनी ड्रग्ज वापरण्याबद्दल काहीही हरकत नाही त्यांना ड्रग्ज वापरणार्या लोकांना पकडण्यात केलेल्या खर्चाचा, कोर्टकचेर्‍याच्या खर्चाचा, जेल वगैरे खर्चाचा परतावा द्यावा. करोडो रुपयांचा घोटाळा करून देशाच्या/जगाच्या ईकॉनॉमीला सुरूंग लावून नंतर टॅक्सच्या पैशातून बेलआऊट घेणार्या (अन किरकोळ दंडाशिवाय कोणतीही शिक्षा न होणार्‍या) कंपन्या/ इक्झिक्युटीव्ह लोकांना दिल्या जाणार्‍या सवलिंविषयी असहमहती असणार्‍यांना बेलआऊटच्या पैशातील त्यांचा वाटा परत दिला जावा. चालेल का?
अजून बरीच लांब यादी करता येईल, पण टाईप करण्याचा कंटाळा आल्याने थांबतो.
ज्यांना इतरांनी ड्रग्ज
चारचाक्या न वापरणार्या लोकांना रस्ते वगैरे बांधणीत केलेला खर्च परत दिला जावा.
रस्ते बांधणीत त्यांनी काय पैसे दिले होते ??? सगळे रस्ते श्रीमंतांनी, उच्च मध्यमवर्गाने व मध्यमवर्गाने दिलेल्या पैशातूनच बांधले गेले. व ती ही पूर्वीची कथा आहे. आजही रु. ६०,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांवर प्राप्तीकर नाही. अनेक लोक पेट्रोल वर सेस भरतात पण ती सेस सुद्धा प्रति लिटर पेट्रोल वर असते. You pay the cess only if and when you use the vehicle that burns petrol.
(वरील माझे विधान ५००% खोटे आहे असे गृहित धरा. आता मी तुमचे म्हणणे मान्य करतो. पैसे परत देऊ. व नंतर चारचाक्या नसलेल्यांनी कोणताही रस्ता वापरायचा नाही. असे बंधन लावू. व वापरायचा असेल तर टोल देऊन व चार चाक्यांमधूनच वापरायचा. मान्य आहे ????)
आणि जे लोक चारचाक्या वापरत नाहीत ते रस्ते वापरत नाहीत असे नाही. प्रत्येक पादचार्‍याकडून पैसे वसूल केले गेले पायजेत.
धरणे/पाटबंधारे सुद्धा शेतकर्‍यांवर एक पै ही टॅक्स न लावता बांधली गेलेली आहेत. आजही शेतीउत्पन्नावर प्राप्तीकर नाही. धरणांचे पैसे वसूल करूया त्यांच्या कडून ????
----
ज्यांना इतरांनी ड्रग्ज वापरण्याबद्दल काहीही हरकत नाही त्यांना ड्रग्ज वापरणार्या लोकांना पकडण्यात केलेल्या खर्चाचा, कोर्टकचेर्‍याच्या खर्चाचा, जेल वगैरे खर्चाचा परतावा द्यावा. करोडो रुपयांचा घोटाळा करून देशाच्या/जगाच्या ईकॉनॉमीला सुरूंग लावून नंतर टॅक्सच्या पैशातून बेलआऊट घेणार्या (अन किरकोळ दंडाशिवाय कोणतीही शिक्षा न होणार्‍या) कंपन्या/ इक्झिक्युटीव्ह लोकांना दिल्या जाणार्‍या सवलिंविषयी असहमहती असणार्‍यांना बेलआऊटच्या पैशातील त्यांचा वाटा परत दिला जावा. चालेल का?
चालेल. हे मान्य आहेच. सहर्ष.
----
ज्यांना वोट द्यायचेच नाहीए त्यांना संपूर्ण टॅक्स सवलत दिली जावी.
याहू. एकदम मान्य. या वाक्याबद्दल मी तुम्हास एक जोरदार पार्टी द्यायला तयार आहे. पार्टी म्हंजे - मुर्ग कबाब + मुर्ग बिर्याणी + १००% ब्लु अगावे टेकिला ची बाटली + बनारस पान + मधुबालेच्या गाण्यांची व्हिडिओ क्यासेट.
----
ज्या गरिबांना वेलफेअर चे बेनिफिट्स मिळालेले आहेत ते देखील काढून घ्यावे. फूड स्टँप्स मिळालेल्यांकडून पैसे वसूल करावेत. ज्या शेतकर्‍यांनी व गरीबांनी लाभ घेतलेले आहेत त्यांच्याकडूनही पैसे वसूल करावेत.
मान्य ???
----
मी तुमचा मुद्दा मान्य् केलेला असला तरीही तुम्ही माझा मुद्दा मान्य करण्याचे धाडस दाखवणार नाही आहात ते माहीती आहे.
If wishes were horses
जर सर्वांना समान टॅक्स लावा तर.. असा प्रतिसाद होता तो. थोडक्यात समान टॅक्स आकारावा ह्यातील हास्यास्पदपणा दाखवत होतो. तुम्हाला अन मला मान्य करायला थोडीच पैसे पडताहेत. काल्पनिक गोष्टी मान्य करायला तसंही काही मोठं धाडस लागत नाही.
आता तुम्ही म्हणता त्यानुसार चालणारी लोकशाही कोणती, अन ती यशस्वी रित्या चालली आहे* याचं उदाहरण द्या बरं. म्हणजे नुसतं कल्पनेतले इमले बांधण्यापेक्षा किमान गंभीरतेने चर्चा तरी करता येईल. बाकी, वैयक्तिकरित्या, १८व्या, १९व्या शतकातल्या अमेरिकेत रहायला माझी तयारी आहे.
*चालू वर्तमान.
थोडक्यात समान टॅक्स आकारावा
थोडक्यात समान टॅक्स आकारावा ह्यातील हास्यास्पदपणा दाखवत होतो.
तुमच्या बाजूचे सोयिस्कर मुद्दे मांडून झाले की लगेच दुसर्‍या बाजूचा मुद्दा हास्यास्पद आहे हे म्हणायला तुम्ही मोकळे. विवाद करायची गरजच नाही.
विवादासाठी प्रश्न विचारतो - समान टॅक्स (अमाऊंट) हा मुद्दा पटण्यासारखा नाही असे क्षणभर गृहित धरूया. किमान समान % रेट तरी पटण्यासारखा आहे ?? की ते ही नाही ?
आजची टॅक्स पद्धती हास्यास्पद नाही असे म्हणताय ??? ३% लोक इन्कम टॅक्स भरतात. बाकीचे ९७% अजिबात भरत नाहीत. काही लोक कोट्यावधी रु. टॅक्स भरतात. त्यांना सरकार अशा काय सेवा पुरवते की ज्यांची किंमत कोटी च्या घरात आहे ? ज्यांना विविध प्रकारे फुकट धान्य दिले जाते त्यांच्याकडून तर निगेटिव्ह टॅक्स घेतला जातो - हे हास्यास्पद नाही म्हणताय ????
आले समान रेट सांगणारे
किमान समान % रेट तरी पटण्यासारखा आहे ?? की ते ही नाही ?
१. अर्थातच हो. एकदम पटण्यासारखं आहे.
२. आता सांगा, माणसांच्या वा कंपन्यांच्या श्रमांतून होणारे इन्कम हे संपत्तीच्या धारणातून होणार्‍या उत्पन्नापेक्षा वेगळे कसे? कमी महत्त्वाचे कसे? त्याच्यावर जास्त कर का? ३३.२५%. नि सगळ्या श्रीमंतांचे उत्पन्न नेमके मात्र संपत्तीच्या धारणेतून का होते? त्याला मात्र २०% कर का?
३. म्हणजे माझ्या नोकरी करून पैसे कमावण्यात अशी कोणती सुलभता वा अनावश्यकता आहे कि जेणेकरून मला काम करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी माझ्यापासून ३३.२५% कर घ्यायचा नि माझ्या कंपनीच्या मालकांचे 'मालकत्व आपल्याकडे ठेवायचे' कष्ट असे कोणते श्रेष्ठ नि जोपासनीय आहे कि त्यांना फक्त २०% कर लावायचा? हे पटतं का?
४. श्रीमंत लोक किती मोठे फायदे सरकारकडून लाटतात त्याला मर्यादाच नाही. म्हणजे माझे शेअर अप्रिशिएट झाले तर मला कोणताच कर द्यावा लागत नाही. माझी संपत्ती वाढते, त्याच्या आधारावर लोक मला लोन देतात. मी धंदा जबरदस्त वाढवतो, पण कर मात्र शेअर विकल्यावर नि विकले तर द्यावा लागतो. आता तुम्हाला बिझनेस करायला इतकी कॅपिटल मिळते कि शेअर विकायची पाळीच येत नाही. म्हणजे वरचा २०% कर श्रीमंत लोक कधीच भरत नाहीत. त्यांच्याकरिता त्याचा काही संबंधच नसतो. पण गरीबांनी शेअर घेतले, अभ्यासपूर्वक असे घेतले कि पैसा मिळावा, नि मिळाला कि विकले कि त्यांना कचकन हा कर भरावा लागतो. हे का पटतं गब्बर भाऊ?
५. श्रीमंतांचे सगळे धन हे कॅपिटल गेनच असते. मग एका वर्षाच्या आत जितके अप्रिशिएशन झालं आहे त्याचा कर तिथल्या तिथे, तेव्हाच, भरायला हवा. पण नाही, कर केव्हा भरायचा? विकायच्या वर्षी! म्हणजे भरायचाच नाही. गरीबांनी मात्र तारीख इकडे तिकडे केली कि लागला ससेमिरा मागे. हे का पटतं?
६. आता श्रीमंतांची प्रचंड शेअरहोल्डींग असते कंपन्यांत. कंपनी नावाच्या गाईचे दूध काढणे म्हणजे डिविडेंड घेणे. मग डीविडेंड इन्कम हातात आल्यावर किती कर? शून्य!!! नि डीविडेंड वाटताना कंपनीला किती कर? १४.५%!!! हे पटतं का?
७. आता तुम्ही हमखास म्हणार कि कंपनीच्या नफ्यावर ३३.२५% कर घेतल्यावर पुन्हा डिविडेंडवर कर घेणे म्हणजे श्रीमंतांची दुहेरी पिळवणूक झाली. पण मला एक फंडामेंटल प्रश्नाचं उत्तर द्या - In what way a business is superior than a human being? In what way a company individual is superior than a personal individual in the eyes of tax laws? मंजे असं कि कंपन्यांचे सारे उत्पन्न करपात्र नसते. त्यांचा सगळा खर्च जाऊन उरलेले पैसे नफा म्हणवले जातात नि फक्त त्यांच्यावर कर पडतो. म्हणून माझ्या कंपनीचे ऑफिस नेहमी माझ्या घरापेक्षा पॉश राहिले आहे. कारण कमवा - खर्चा - कर द्या असा त्यांचा हिशेब आहे. माझा? कमवा - त्यावर कर द्या - मग खर्चा असा आहे. आता सांगा, माणसाच्या जगण्याला नोकरी वा लेबर न मानता धंदा का मानू नये? त्याचा सगळा खर्च गेला कि मग उरलेल्या भागावर त्याने का कर देऊ नये. असा 'समान नियमांचा' बाजार केला तर गरीबांवर किती कर पडेल? श्रीमंत लोक कंपनीच्या नावाने स्वतःवर प्रचंड खर्च करतात. हेलिकॉप्टरने फिरतात. शहरातल्या मुख्य जागी सगळी जागा घेतात. लोकांना घर घेणे अवघड करतात. अगदी कुणाला लग्नाच्या विशेश द्यायला जावं तर पुष्पगुच्छ पण त्यांनी दहापट महाग करून ठेवलेला असतो. कंपनीतर्फे काही दौरा वैगेरे करताना नि स्वतः असा दौरा करताना खर्चण्याच्या पद्धतीत पडलेला फरक कधी जाणवला आहे काय? कंपनीतर्फे पंचतारांकित हॉटेलात राहणे नि स्वतः गेल्यावर इकॉनॉमी हॉटेलात राहणे. कंपनीसाठी बिझनेस क्लासने जाणे नि स्वतः ... असो. हे सगळं कंपनी का करू देते? कारण ते त्यांना ३२.२५% स्वस्तात पडतं नि बाजारात प्रिमियम नि सामान्य सेवांत यापेक्षा कमीच फरक असतो. सो अगैन, इन व्हाट वे, दे आर सुपेरिअर बिइंग्ज टू अस? हे पटतं का?
८. माणसाला बिझनेस एकक का मानू नये? कंपन्या देखिल त्यांच्या मुख्य कामांव्यतिरिक्त अनेक उप्दव्याप करतात. चक्क चक्क त्यासाठी कर माफी मिळवतात. उत्पन्नातून फक्त अनावश्यक खर्च करमाफीस पात्र असू नये. (कंपनीसाठी असे असते पण असा खर्च ओळखताच येत नाही. क्वचितच कंपन्या याप्रकारे कर भरतात. नैतर लगेच एम ओ यू नि इन्कॉर्पोरेशन्च्या टर्म्स बदलतात.) असे केल्यास गरीब माणसावर किती टक्के कर पडेल? हा विचार पटतो का?
-------------------------
९. वेगवेगळ्या करयोजनांतून कंपन्यांकरिता असलेल्या करमाफी नि आपल्याला माहित असलेल्या सगळ्या कल्याणकारी योजनांतील खर्चांचा निधी यांची कधी तुलना काय आहे?
१०. पासिंग ऑन द टॅक्सेस नि पासिंग ऑन द सबसिडिज मधे आकडे कुठे जातात?
रोजगार निर्मिती
एका अर्थाने प्रतिसाद बरोबर असला तरी, खर्च करणार्या लोकांमुळे पैसा बाजारात फिरतो किंवा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात हे तत्त्व मान्य केल्यास पैसा खर्च करणारी व्यवस्था एका व्यक्तिगत पातळीवर काम करणार्या आणि तुलनेने कमी खर्च करणार्या व्यवस्थेपेक्षा अधिक महत्त्वाची नाही काय?
+१
+१
प्रतिसाद आवडला.
शिवाय ह्यापेक्षा एक पूर्ण वेगळा मुद्दा; किंवा माझी शंका :-
फ्रेंच किंवा रशियन राज्यक्रांती का घडली ?
काय केले असते तर गोष्टी सुरळीत राहिल्या असत्या ?
गब्बर म्हणतात त्या अर्थाचे बरेच स्वातंत्र्य रशिया व युरोपच्या काही भागात भांडवलदारांना होतेच की.
आज सामान्य कामगार करतो त्याच्या दुप्पट कामाचे तास व उत्पन्न मात्र आजच्यापेक्षा निम्म्याहून कमी (तेव्हाच्या व आजच्या पॅरिटी एक्स्चेंज रेट किम्वा चलनातील तफावत गृहित धरुनही).
असे असताना "सर्वांना सर्व काही करण्याचे स्वातंत्र्य " होतेच की!
नक्की काय बिघडलं ? गाडं कुठं अडलं ?
अराजक का माजलं ?
असे प्रकार पुन्हा होउ नयेत, अराजक माजू नये; हा सुद्धा एक उद्देश आज ज्या व्यवस्था सुरु आहेत त्यांच्या मागे असतो.
बरोबर का ? की काही दुरुस्ती आवश्यक वाटते ?
"क्रांती ही क्षुल्लक कारणांनी होते; पण ती क्षुल्लक कारणांसाठी नसते " असं काहीतरी प्लेतो म्हणाला होता, ते आठवलं.
शिवाय "श्रीमंतांवर ट्याक्स लावला जातोय हो" असे म्हण्णे सोपे आहे.
श्रीमंत खरोखरच सर्व ट्याक्स भरत असतील तर त्या म्हण्ण्याला अर्थ आहे.
वास्तविकता काय आहे ?
सरकारने लागू केलेल्या दराने तसेही वरच्या थरातील किती टक्के मंडळी ट्याक्स भरतात ?
असो.
बिझनेससाठी कर कमीच पाहिजे
बिझनेससाठी कर कमीच पाहिजे कारण त्याच्यामुळे जॉब मार्केट सुधारते आणि त्यांना प्रोत्साहन म्हणूनच सरकार कमी दर लावते आणि इतर कर-सवलती देते. (हेलिकॉप्टरने फिरले किंवा बिझनेस क्लासने गेले तर डिडक्शन मिळते, मान्य आहे, पण हेलिकॉप्टरचा खर्च कंपनीला प्रत्यक्षात करावा लागतो आणि डिडक्शन हे इन्कम टॅक्स क्रेडिट नसते.) आणि बिझनेसला फक्त २०% दर का? हा मुद्दा खुपत असेल तर तुम्ही स्वतः बिझनेस चालू करावा, सरकारची त्याला ना नाही. ते अगदीच जमत नसेल, तर कंपनीचे शेअर विकत घेऊन तुम्ही अंशतः मालक होऊ शकता.
शेअर कितीही अप्रिशिएट झाले तरी तुम्ही ते विकत नाही तोपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागत नाही. तसेच लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवरील टॅक्स दर हा पर्सनल इन्कम टॅक्सपेक्षा कमीच आहे. (अमेरिकेत आता ओबामाच्या मेहरबानीमुळे तो २०% असा वाढला आहे, ते सोडून द्या. पण अजून तरी लाँग टर्म कॅपिटल गेन हा वार्षिक सर्वसाधारण उत्पन्नात धरला जात नाही, हे नशीब). ही बाब कंपनीच्या फायद्याची आहे असे तुम्ही म्हणता, पण तुम्हीपण (म्हणजे सामान्य गुंतवणूकदार) याचा फायदा करून घेऊ शकता. शिवाय शेअर घेणे हे एस्टेट प्लॅनिंगसाठी उपयुक्त आहे. माझ्या माघारी माझ्या वारसांना शेअर्सचा step-up cost basis मिळतो, ज्यामुळे त्यांची टॅक्स लाएबिलिटी खूप कमी होऊ शकते.
कॅपिटलवर कॉर्पोरेट लेव्हलवर ऑलरेडी टॅक्स कापला गेल्यावर डिविडेंडवर पुन्हा कर घेणे, हा double taxation चा प्रकार मला आवडत नाही. बहुदा कुणालाच तो आवडत नसणार. मग तुम्हाला नसेल आवडत, तर डिविडेंड न देणारी कंपनी निवडा.
भविष्यात टॅक्सचा दर काय असेल, चलनवाढ काय असेल याचा अंदाज कुणालाच असतो. (देशाची आर्थिक परिस्थिती बघितली तर बहुतांशी जास्तच असेल.) पण त्याच्यामुळे श्रीमंतांना आणि सरकारला धोपटायची गरज नाही. सरकार किती टॅक्स दर ठेवणार याचा मला अंदाज नाही, शिवाय त्याच्यावर माझा कंट्रोल पण नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतून आपल्याला पटेल तो मार्ग निवडणे श्रेयस्कर. माझ्या हातात शेवटी किती पैसे उरतात, याचा विचारच सर्वजण करतात, ते मान्य आहे. व्यक्तिशः I would rather earn a lot of money and pay appropriate tax than earn unemployment income and pay no income tax.
अजो, खालील मुद्दे गब्बर ला
अजो,
खालील मुद्दे गब्बर ला मान्य आहेत हे तुम्ही मान्य कराल का ? मग आपण बोलू.
१) सर्वांना एकच प्राप्तीकराचा रेट (%). याचा अर्थ हा की दरवर्षी १ जानेवारीला हा रेट (%) डिक्लेअर होणार. प्रत्येक व्यक्तीने त्यानुसार कर भरायचा.
२) कोणालाही विशेष सवलत नाही. बेल आऊट नाही. टॅक्स मधे सूट नाही.
३) कोणत्याही परिस्थीतीत चैनीच्या वस्तू/सेवांवर ज्यादा विक्रीकर नाही. जीवनावश्यक वस्तूंवर जेवढा विक्रीकर तेवढाच इतर सर्व वस्तूंवर.
४) सरकारने क्रोनी कॅपिटलिझ्म ला वाव द्यायचा नाही. तसेच क्रोनी युनियनिझम वा क्रोनी अ‍ॅग्रिकल्चरिझम ला सुद्धा वाव द्यायचा नाही.
५) व्यक्ती गरीब, अपंग, रुग्ण, आपत्तीग्रस्त, बालक - कशीही असली तरी प्राप्तीकर (१) मधे उल्लेख केल्याप्रमाणे भरायचा.
६) There will be exactly one income tax rate in the country. And exactly 1 sales tax rate in any given state.
७) कोणालाही स्वस्त दरात कर्ज, वस्तू, सेवा, सुविधा द्यायच्या नाहीत.
१) सर्वांना एकच प्राप्तीकराचा
१) सर्वांना एकच प्राप्तीकराचा रेट (%). याचा अर्थ हा की दरवर्षी १ जानेवारीला हा रेट (%) डिक्लेअर होणार. प्रत्येक व्यक्तीने त्यानुसार कर भरायचा.
५) व्यक्ती गरीब, अपंग, रुग्ण, आपत्तीग्रस्त, बालक - कशीही असली तरी प्राप्तीकर (१) मधे उल्लेख केल्याप्रमाणे भरायचा.
टॅक्स भरण्यात इतकी समानतेची मागणी करणारा मला गब्बर प्रो-कॅपटलिस्ट वगैरे जाऊ दे चक्क साम्यवादी वाटला ;)
टॅक्स भरण्यात इतकी समानतेची
टॅक्स भरण्यात इतकी समानतेची मागणी करणारा मला गब्बर प्रो-कॅपटलिस्ट वगैरे जाऊ दे चक्क साम्यवादी वाटला
अगदी.
कारण सर्वांना समान व्होट आहे म्हणून. सर्वांची अशी अपेक्षा असते की सरकारने आपल्याला समान वागणूक द्यावी. Govt. should not make laws that benefit only a few and impose costs on only some. कायद्यासमोर सर्व सारखे असावेत अशी अपेक्षा असते. People want nobody to be above the law.
(यात अनेक फाटे, उपमुद्दे आहेत. ते घेऊन लगेच तलवार परजत येऊ नका.)
वार्षिक उत्पन्न कसे मोजणार?
एकच प्राप्तीकराचा रेट (%) धरला तरी वार्षिक उत्पन्न कसे मोजणार? शेतकर्‍याचे उत्पन्न आणि शेअर डिविडंड उत्पन्नात धरणार का? शेअरच्या अनरियलाइज्ड वृद्धीचे काय? प्राप्तीकरात सूट कशी देणार? ती पण सर्वांना समान असेल का ? म्हणजे झोपडीत राहाणार्‍याला आणि अंबानीला घरासाठी सारखीच सूट मिळेल का? की सूट शून्य करणार?
(अवांतर चौकशी / कुतूहल)
मशारनिल्हे श्री. एफ.ए. हायेक हे प्रा. अद्वयानंद गळतगे१ यांचे नेमके कोण?
(नाही म्हणजे, (१) ज्यालात्याला२ यांचे नाव आपल्याकडून ऐकतो, आणि (२) ज्यालात्याला यांचेच नाव आपल्याकडून ऐकतो, म्हणून विचारले, इतकेच.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१ 'आता हे प्रा. अद्वयानंद गळतगे कोण?' असा प्रश्न यावर तुम्ही विचाराल, याची खात्री आहे. प्रश्न (अ‍ॅम्बीशियसली नसेलही कदाचित, परंतु तरीही एक्सेसिवली बेसिक असला, तरी) रास्त आहे. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर माझ्यापेक्षा 'ऐसी'सदस्य शशिकांत ओक अधिक चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील, असे वाटते. सबब, तो प्रश्न कृपया त्यांच्याकडे रीडायरेक्ट करावा, अशी आगाऊ विनंती.
२ यूफीमिझम, हो. दुसरा शब्द लिहिणे अशिष्ट वाटले, म्हणून.
----/\----
----/\----
ज्यालात्याला२ यांचे नाव आपल्याकडून ऐकतो, आणि (२) ज्यालात्याला यांचेच नाव
=))
.
.
.
.(अ‍ॅम्बीशियसली नसेलही कदाचित, परंतु तरीही एक्सेसिवली बेसिक असला, तरी) रास्त आहे
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
टॅक्स भरण्यात इतकी समानतेची
टॅक्स भरण्यात इतकी समानतेची मागणी करणारा मला गब्बर प्रो-कॅपटलिस्ट वगैरे जाऊ दे चक्क साम्यवादी वाटला
अगदी.
कारण सर्वांना समान व्होट आहे म्हणून. सर्वांची अशी अपेक्षा असते की सरकारने आपल्याला समान वागणूक द्यावी. Govt. should not make laws that benefit only a few and impose costs on only some. कायद्यासमोर सर्व सारखे असावेत अशी अपेक्षा असते. People want nobody to be above the law.
(ऑस्ट्रियन स्कूल चे इस्रायल कर्झनर यांनी ही - Let there by no special privileges to anyone. And let there be no entry barriers. असा मुद्दा मांडला होता.)
(यात अनेक फाटे, उपमुद्दे आहेत. ते घेऊन लगेच तलवार परजत येऊ नका.)
प्रत्येकाला एकच मत असताना,
प्रत्येकाला एकच मत असताना, संपत्ती मात्र वेगवेगळी बाळगायचा अधिकार देणे चुकीचे आहे.
१) प्रत्येक जण सरकारमधे समान मालक आहे. प्रत्येकास एक व्होट आहे.
२) प्रत्येक जण आपापल्या मालकीच्या संपत्तीचा पूर्ण मालक आहे.
३) सरकार हा प्रत्येकाचा समान नोकर आहे
४) सरकार हा व्यक्तीचा स्वामी नाही
५) प्रत्येकाने सरकार ला हा अधिकार दिलेला आहे की सरकारने समान % टॅक्स प्रत्येकाकडून वसूल करायचा.
६) व्यक्तीने सरकार ला हा अधिकार दिलेला नाही की प्रत्येकाकडे किती संपत्ती असावी/नसावी याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा. (exception is tax payment)
७) म्हणून - संपत्ती मात्र वेगवेगळी बाळगायचा अधिकार देणे चुकीचे आहे - हे वाक्य चूक व फक्त चूकच आहे.
चुकीचा अर्थ
५) प्रत्येकाने सरकार ला हा अधिकार दिलेला आहे की सरकारने समान % टॅक्स प्रत्येकाकडून वसूल करायचा.
हे चुकीचे इंटरप्रिटेशन आहे. योग्य अर्थ असा की प्रत्येकाने सरकारला हा अधिकार दिला आहे की सरकारने योग्य वाटेल असा टॅक्सदर आकारुन तो वसूल करावा. सरकारने या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना टॅक्सस्लॅब्ज आखून करआकारणी केली आहे.
अर्थातच आपण उल्लेखलेले सारे
अर्थातच आपण उल्लेखलेले सारे मुद्दे आपणांस मान्य आहेत हे मला ठावे आहे नि मान्य देखिल आहे. इतकेच काय ते तसेच असावेत हे माझे देखिल म्हणणे आहे. आपण स्वतःस जितके कॅपिटॅलिस्ट समजत असावात वा स्वातंत्र्यवादी समजत असावात अशी माझी जी कल्पना आहे त्यापेक्षा मी स्वतःस थोडा जास्त स्वातंत्र्यवादी नि कॅपिटॅलिस्ट समजतो. पण ते एक असो. सहकार्य करू, स्पर्धा कशाला?
-----------------
एकदा आपले सारे मुद्दे आपण दोघांनी मान्य केल्यावर कृपया लाईन बदलायची नाही. करकायदे कशे अन्यायकारक आहेत नि कशे प्रो-गरीब आहेत असे आपण म्हणत आहात. मला अगदी उलटं दिसत आहे. कर कायदे वेडेवाकडे प्रो-श्रीमंत आहेत.
-------------------------
आता हे इन्-प्रिंसीपल मान्य झाल्यावर माझे काही प्रश्न आहेत, ते मी पुन्हा मांडतो.
१. काही विशिष्ट लोकांच्या प्राप्तीला प्राप्ती का नाही म्हणायचे? किंवा अर्धवटच का मोजायचे? किंवा तिच्यावर कर कधीच का घ्यायचा नाही? तो कर वेळीच सरकारकडे का नाही जमा करायचा?
२. वर काय म्हटले आहे ते पुन्हा सांगतो.
http://m.outlookindia.com/story.aspx/?sid=4&aid=283876 ही लिंक वाचा. त्यातल्या काही लायनी इथे ठेवतो.
...But Mr Bhalla, it would seem, has missed the wood for the forest. Because the rich in India are neither paying any dividend tax nor any inheritance tax, nor any long-term capital gains tax for that matter. And judging by the dismal wealth tax collection, a laughable one thousand crore or so--which is not even one per cent of the estimated net worth of India’s richest Indian, Mr Mukesh Ambani--they are not paying the wealth tax either. In short, they are having a ball.... Forbes does it every year and informs us that Mr Ambani’s net worth last year was over $ US two billion or approximately Rupees one lakh crore.
... he received Rs 2,700 crore by way of dividend in 2011-12 from Reliance Industries for his promoter’s shares. What is, however, public knowledge despite Mr Ambani’s possible discomfort is that neither he nor his brother, Anil Ambani, figured among the top 200 income taxpayers of the country in the year 2007-08. Their mother, Kokilaben, however paid Rs 4.46 crore and was placed 195th in the list...There is of course a very good reason why the movers and shakers of Indian industry do not figure among the top income taxpayers. They derive their income from their investment, by way of dividend, for which they are not required to pay any tax at all. So, although a report in The Economic Times ( 16/09/2011) claimed that Azim Premji, Mukesh Ambani and Rahul Bajaj received dividend worth Rs 1,345 crore, Rs 1,241 crore and Rs 917 crore respectively, they paid no tax on this income. And assuming that Mukesh Ambani’s annual salary of Rs 15 crore is the highest among them all (Mr Premji apparently takes home a salary which is less than a crore and is said to be even less than his Chief Finance Officer), then they would probably have paid an income tax around Rs five crore each. We do know that Mr Ratan Tata, for example, paid an income tax of Rs 4.41 crore last year.
The dividend tax was withdrawn in 1997 by the then finance minister.
It was replaced by a Dividend Distribution Tax to be paid by the companies. The rate of the Dividend Distribution Tax currently is 16 per cent, much lower than the highest income tax slab of 30 per cent. In other words, even those who receive several hundred or thousand crores by way of dividend, are indirectly taxed at the same rate as a small investor, who receives dividend worth ten or twenty thousand Rupees.
२. आपण प्राप्तीकराबद्दल बोलत आहात नि मी देखिल प्राप्ती आणि कराबद्दल बोलत आहे. मी उगाच इतर कर मधे आणले आहेत असे वाटत असेल तर तसे सांगा. मग आपण प्राप्ती कशाला म्हणावे नि कशाला म्हणू नये नि का ते अगोदर टॅकल करू.
३. अंबानींच्या (नि इतर अशा लाखो बांडगूळांच्या) डिबिडेंडमधल्या उत्पन्नावर शून्य कर का? मानवता फक्त श्रीमंतांनाच का दाखवावी?
४. आता ते जौ द्या. अंबानींची संपत्ती २००७ मधे रिलायन्सचे मार्केट कॅप किती कोटीने वाढले असेल. किमान ०.५- १ लाख कोटीने. त्यातले ३५% शेअर मुकेश भाउंचे आहेत. म्हणजे त्यांनी १७००० कोटी ते ३५००० कोटी कमावले. आणि टॅक्स ५ कोटी पण भरला नाही. मग माझा प्रश्न पुन्हा तोच आहे. भूतदया फक्त श्रीमंतांसाठी का?
५. कंपन्यांच्या व्यवहाराची स्वरुपे नि कोर्टाच्या अकली -
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-11-08/news/34992121_1…
The tax department said sale of Reliance Infocomm shares to Ambani at Rs 1 apiece when market value was Rs 53.01 amounted to not paying short-term capital gains tax onRs 2,635 crore.
But the court held that there was no transfer of 50 crore shares to Ambani, the then chief of Reliance Infocomm but a mere pledge for a loan of Rs 50 crore, so the capital gains did not arise.
हे तर लैच गंमतशीर आहे. ५० कोटीचे कर्ज घेण्यासाठी कंपनीने अनिलरावांना त्याच दिवसाच्या किमतीने २७०० कोटींचे शेअर दिले. मग ते शेअर बदलून त्यांचे केले. अशा प्रकारे अनिलरावांना कॅपिटल गेन्स टेक्स द्यावा लागला नाही. कोर्टाचं लॉजिक टोटल फ्रॉड आहे.
६. शेवटी श्रीमंतांवर कोणत्या प्रकारचे डबल टॅक्सेशन होते असे म्हणायचे असले तर अगोदर तो मुद्दा टॅकल करू.
७. माझ्या मूळ प्रतिसाद देताना दोन जणांनी म्हटले आहे कि श्रीमंतांचे अस्तित्व व योगदान समाजात अधिक महत्त्वाचे आहे. ते म्हणायचे असल्यास तो मुद्दा अगोदर टॅकल करू.
पण असे काही नसले तर फिलहाल श्रीमंतांना "कधीच" "कोणताच" कर का द्यावा लागत नाही ते सांगा.
४. आता ते जौ द्या. अंबानींची
४. आता ते जौ द्या. अंबानींची संपत्ती २००७ मधे रिलायन्सचे मार्केट कॅप किती कोटीने वाढले असेल. किमान ०.५- १ लाख कोटीने. त्यातले ३५% शेअर मुकेश भाउंचे आहेत. म्हणजे त्यांनी १७००० कोटी ते ३५००० कोटी कमावले. आणि टॅक्स ५ कोटी पण भरला नाही.
हा मुद्दा नाही समजला. ते पैसे अंबानींना मिळाले नाहियेत. हे म्हणजे जमीनीचा बाजारभाव वाढला तरी मला कर लावल्यासारखं आहे. मी जमीन विकलेली नसताना.
जगात प्राप्तिकर नावाचा एकमेव
जगात प्राप्तिकर नावाचा एकमेव कर आहे का?
प्राप्तिकर हा एक कर आहे जो श्रीमंत अधिक भरतात आणि गरीब कमी भरतात/भरत नाहीत. पण प्राप्तीकर हा एकूण करमहसूलाच्या २० % सुद्धा नसतो. बाकीचे कर गरीब/श्रीमंत सर्व लोक भरतात.
परंतु गब्बर सिंग हे मात्र फक्त प्राप्तीकराविषयी बोलतात श्रीमंतांवर अन्याय अन्याय म्हणून ओरडतात.
अगदी वन टु वन प्रपोर्शन तर
अगदी वन टु वन प्रपोर्शन तर नसेलच.
पण तुम्ही साधी बसची तिकिटं पाहिलीत तर त्यात तिकिटामागे १५ पैसे कर असतो. आमच्या कामवाल्या बाई रोज ३० रुपयांचे बसचे तिकीट काढतात.
आणि मी अगदी गरीब याविषयी म्हणत नाहीये. यंदा अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला आयकर नाही. अ‍ॅक्चुअली २०००० रु मासिक प्राप्ती असलेला माणूस आयकर भरत नाही पण त्याला सबसिड्यांचा डायरेक्ट लाभ फक्त गॅस/पेट्रोल मधून होत असेल. या माणसाचे १५ हजार रु खर्च होत असतील तर त्यात सुमारे १० टक्के तरी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरची एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टॅक्स वगैरे करांचा वाटा असेल.
आठवण
बसची तिकिटं पाहिलीत तर त्यात तिकिटामागे १५ पैसे कर असतो.
तो १५ पैसे टॅक्स कुठल्यातरी युद्धाच्या वेळी सुरु केला होता (इंधन अधिभार म्हणून) आणि युद्धाच्या नंतर तो बंद व्हायला हवा होता, असे माझ्या आठवणीप्रमाणे मला लहानपणी सांगितल्याचे आठवते. पण युद्ध संपले तरी तो मी कित्येक वर्षे तिकिटावर बघितला आहे. आतातरी तो रद्द झाला आहे की नाही ते माहीत नाही कारण कित्येक वर्षात बसने प्रवास केला नाही.
परंतु गब्बर सिंग हे मात्र
परंतु गब्बर सिंग हे मात्र फक्त प्राप्तीकराविषयी बोलतात श्रीमंतांवर अन्याय अन्याय म्हणून ओरडतात.
सेल्स टॅक्स बद्द्ल बोलूया का ?
---
मी मुख्यत्वे कल्याणकारी योजनांच्या विरोधी असल्याने त्याविरुद्ध आरडाओरडा करण्याचा प्रथम यत्न करतो.
१) अत्यंत सामान्य बाब ही आहे की - शांततामय मार्गाने वागणार्‍या लोकांना धाकदपटशा दाखवून त्यांची संपत्ती हिरावून घेऊन दुसर्‍यास देणे हे सामान्य व्यक्तीने करणे चूक आहे.
२) अत्यंत सामान्य दुसरी बाब ही आहे की - जे सामान्य व्यक्तीसाठी चूक आहे ते सरकारने केले तर ते सुयोग्य का ?
३) कल्याणकारी योजना या - शांततामय मार्गाने वागणार्‍या लोकांना धाकदपटशा दाखवून त्यांची संपत्ती हिरावून घेऊन दुसर्‍यास देणे - नाहिये का ?
४) १+२+३ हे सैद्धांतिक पातळीवर तरी सुयोग्य आहे का ?
मला तुमचा प्रतिसाद समजला नाही
मला तुमचा प्रतिसाद समजला नाही म्हणून तो चूक होत नाही.
वाटल्यास व्य. नि. करा. पण मला समजावून सांगाच.
---
तुमच्या प्रतिसादाचा अर्थ असा आहे का - की
१) प्रोग्रेसिव्ह इन्कम टॅक्स दिला की व्यक्ती तिची समान जबाबदारी पार पाडते ???
२) असलेल्या संपत्ती/प्राप्तीच्या प्रमाणात जर प्राप्तीकर दिला की व्यक्ती तिची समान जबाबदारी पार पाडते ???
त्यांचं म्हणणं असं आहे की
त्यांचं म्हणणं असं आहे की मार्जिनल युटिलिटी कमी असलेल्या रुपयांत टॅक्स भरायचा असल्यास, जास्त रुपये द्यावे लागतात. मार्जिनल युटिलिटी जास्त असलेल्या रुपयांत टॅक्स भरायचा असल्यास कमी रुपये पुरतात. टॅक्स रुपयांत मोजणं हेच मुळात चुकीचं आहे असा दावा आहे. 'सर्वांना समान टक्के टॅक्स' ही मागणी कदाचित योग्य आहे - फक्त रुपयांतच तो समान का असावा? युटिलिटीमध्ये समान का नसावा? सरकार हेच करतं, त्यामुळे रुपयांमध्ये प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स हा युटिलिटीत समान टॅक्स असतो.
इकॉनॉमिस्ट लोकांनी रुपयांना बोसॉन्स समजलेलं आहे, पण ते खरे तर फर्मियॉन्स असतात.
जे शून्य अमाऊंट टॅक्स भरतात व
जे शून्य अमाऊंट टॅक्स भरतात व जे शून्य टक्के टॅक्स भरतात त्यांचे काय ?
१) ज्यांची आवक टॅक्स भरण्याच्या थ्रेशोल्ड च्या खाली असते ते (६०,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असते ते )व म्हणून टॅक्स भरत नाहीत ते ?
२) व ज्यांची आवक टॅक्स भरण्याच्या थ्रेशोल्ड च्या खाली असते ते व म्हणून ते टॅक्स भरत तर नाहीतच पण वर सवलती मिळवतात ते ?
३) मतांच्या युटिलिटी चे काय ? मत देण्याचा अधिकार हा सुद्धा मग युटिलिटी वर अवलंबून ठेवावा ना ?
४) सरकारी सेवा बद्द्लचे शुल्क सुद्धा युटिलिटी वर अवलंबून ठेवावे.
- एका विशिष्ट अमाउंटच्या खाली
- एका विशिष्ट अमाउंटच्या खाली ज्यांचं उत्पन्न इतकं असतं त्यांच्या पैशाची मार्जिनल युटिलिटी इतकी प्रचंड असते की ती घेण्यासाठी त्या पैशांवर एक दशांश टक्का वगैरे टॅक्स योग्य होईल. पण तो गोळा करणं महाग पडेल, म्हणून टॅक्सेशनला एका विशिष्ट मर्यादेनंतर सुरूवात होते.
- सवलती सगळ्यांनाच मिळतात. मोठ्ठ्या मोठ्ठ्या बॅंका बुडतात, महाप्रचंड कार कंपन्या बुडित जायला लागतात तेव्हा सरकार त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करते. २००८ ते २०१४ अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये सरकारांनी केलेली मदत ट्रिलियन डॉलरांमध्ये मोजावी लागते. त्यामुळे सवलती गरीबांनाच मिळतात हे स्वयंसिद्ध नाही. उदाहरणार्थ - गेली कित्येक दशकं बहुतेक देशांमधले जिनी इंडेक्स जवळपास कायम राहिलेले आहेत - किंचित वाढलेलेच आहेत. तेव्हा श्रीमंतांचा पैसा गरीबांकडे जातो यात काहीच तथ्य नाही.
- मत देण्याचा अधिकार युटिलिटीवरच आधारित आहे. प्रत्येक माणसाला सरकारकडून सारख्याच मदतीची अपेक्षा असते, म्हणूनच प्रत्येकाला एक मत आहे. तिथे समानता आहे, आणि टॅक्सेशनही युटिलिटी बेस्ड - समान आहे. तुमची तक्रार नक्की कळलेली नाही. तुमची असमानतेची मागणी आहे का?
- सरकारी सेवाबद्दलचे शुल्क म्हणजे नक्की काय म्हणायचं आहे तुम्हाला?
- एका विशिष्ट अमाउंटच्या खाली
- एका विशिष्ट अमाउंटच्या खाली ज्यांचं उत्पन्न इतकं असतं त्यांच्या पैशाची मार्जिनल युटिलिटी इतकी प्रचंड असते की ती घेण्यासाठी त्या पैशांवर एक दशांश टक्का वगैरे टॅक्स योग्य होईल. पण तो गोळा करणं महाग पडेल, म्हणून टॅक्सेशनला एका विशिष्ट मर्यादेनंतर सुरूवात होते.
माझा प्रश्न पुन्हा विचारतो - जे शून्य टॅक्स भरतात त्यांना त्यांच्या पैशाची व इतर मालमत्तेची किती युटिलिटी असते ? टॅक्स हा युटिलिटीच्या प्रमाणात असायला हवा की व्यस्त प्रमाणात असायला हवा ?
----
- सवलती सगळ्यांनाच मिळतात. मोठ्ठ्या मोठ्ठ्या बॅंका बुडतात, महाप्रचंड कार कंपन्या बुडित जायला लागतात तेव्हा सरकार त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करते. २००८ ते २०१४ अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये सरकारांनी केलेली मदत ट्रिलियन डॉलरांमध्ये मोजावी लागते. त्यामुळे सवलती गरीबांनाच मिळतात हे स्वयंसिद्ध नाही.
ब्यांकांना, कार कंपन्यांना किंवा इतर कोणत्याही प्रायव्हेट कंपन्यांना बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे.
व गरिबांना सुद्धा कोणताही बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे.
-----
उदाहरणार्थ - गेली कित्येक दशकं बहुतेक देशांमधले जिनी इंडेक्स जवळपास कायम राहिलेले आहेत - किंचित वाढलेलेच आहेत. तेव्हा श्रीमंतांचा पैसा गरीबांकडे जातो यात काहीच तथ्य नाही.
इन्कम इन-इक्वॅलिटी वाढत आहे ती अनेक देशांतर्गत.
पण विश्व अ‍ॅज अ व्होल इन्कम इन-इक्वॅलिटी कमी होते आहे.
१) http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Becker_etal_(AER05).pdf
२) http://www.voxeu.org/article/global-income-distribution-1988
टॅक्स हा युटिलिटीच्या
टॅक्स हा युटिलिटीच्या प्रमाणात असायला हवा की व्यस्त प्रमाणात असायला हवा ?
अर्थातच युटिलिटीच्या व्यस्त प्रमाणात. सरकार ही युटिलिटी मॅक्झिमायझिंग कंपनी आहे. कमी युटिलिटीचे पैसे वळवून जास्त युटिलिटीत कन्व्हर्ट करायचे हे सरकारचं ध्येय आहे. या युटिलिटी मॅक्झिमायझेशनचा सगळ्यांनाच फायदा होतो.
ब्यांकांना, कार कंपन्यांना किंवा इतर कोणत्याही प्रायव्हेट कंपन्यांना बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे. व गरिबांना सुद्धा कोणताही बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे.
समानता साधण्यासाठी कोणालाच बेलआउट देऊ नये, आणि सगळ्यांनाच द्यावा असे दोन मार्ग आहेत. सध्याची सरकारं दुसरा मार्ग वापरतात. तुम्हाला समानताही हवी, आणि ती विशिष्ट पद्धतीनेच हवी. त्याआधी सध्या असमानता आहे (श्रीमंतांचे पैसे गरीबांना दिले जातात, गरीबांना सरकारांचा जास्त फायदा होतो) हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुम्ही शिताफीने टाळली आहे. योग्य वेळी योग्य त्या गटाला पैसे मिळतात.
इन्कम इन-इक्वॅलिटी वाढत आहे ती अनेक देशांतर्गत. पण विश्व अ‍ॅज अ व्होल इन्कम इन-इक्वॅलिटी कमी होते आहे.
त्याचा काय संबंध? विश्व सरकार थोडंच आहे? देशांतर्गतच सरकारं असतात. जिनी इंडेक्स जर कमी होत नसेल तर गरीबांचा प्रीफरेन्शियली फायदा होतो आहे असं कसं म्हणणार? तेव्हा पुन्हा बर्डन ऑफ प्रूफ तुमच्यावरच आहे. कारण तुमचा दावा आहे 'सरकारं श्रीमंतांचा पैसा काढून गरीबांना देतात'. तो सिद्ध करा आधी. मग पुढे बोलू.
देशांतर्गतच सरकारं असतात.
देशांतर्गतच सरकारं असतात. जिनी इंडेक्स जर कमी होत नसेल तर गरीबांचा प्रीफरेन्शियली फायदा होतो आहे असं कसं म्हणणार? तेव्हा पुन्हा बर्डन ऑफ प्रूफ तुमच्यावरच आहे. कारण तुमचा दावा आहे 'सरकारं श्रीमंतांचा पैसा काढून गरीबांना देतात'. तो सिद्ध करा आधी. मग पुढे बोलू.
जिनि इंडेक्स हा वाढत आहे हे अर्धे म्हणणे झाले. पूर्ण मुद्दा नाही. तुमचे म्हणणे पूर्ण व नेमके काय आहे ते सांगा -
१) कल्याणकारी योजनांचा खर्च करूनही जिनि इंडेक्स वाढत आहे.
२) कल्याणकारी योजनांचा खर्च केल्या विना सुद्धा जिनि इंडेक्स वाढत राहील.
तुम्ही म्हणाल - काय संबंध ? - उत्तर हे - जिनि इंडेक्स च्या आकडेवारीत कल्याणकारी योजनांचा खर्च येतो का ?
----------
कारण तुमचा दावा आहे 'सरकारं श्रीमंतांचा पैसा काढून गरीबांना देतात'. तो सिद्ध करा आधी. मग पुढे बोलू.
अन्न सुरक्षा विधेयक घ्या. प्रतिवर्षी ३०,००० कोटीचा खर्च आहे. जर श्रीमंतांनी व मध्यमवर्गाने टॅक्स चे पैसे दिले नाहीत तर ती स्कीम चालेल ?.
तुम्हास असं म्हणायचंय का - की - सगळी गरीब जनता आपापसात पैसे जमा करते व पैसे सरकारला देते व त्यातून सरकार ते धान्य बाजारभावाने न घेता (मोनोप्सोनी पॉवर वापरून ) डिस्काऊंट वर मार्केट मधून उचलते व गरिबांना रु. २ प्रति किलो ने विकते. ???? खरंच ????
हे डायरेक्ट वेल्थ डिस्ट्रिब्युशन नाहिये का ?
------
जे शेतकरी कर्ज काढतात ... त्यांचे कर्ज फेडत नसतील तर सरकार बेल आऊट देते. उदा यावर्षी ५४,००० कोटी चंद्राबाबूंनी दिले ते डायरेक्ट वेल्थ डिस्ट्रिब्युशन नाहिये का ? (तसेच २००९ मधे ६०,००० कोटी चिदंबरम नी दिले ते ).
------
सर्व सबसिड्या शेतकर्‍यांना/गरिबांना अधिकृत रित्या देणे आणि वर प्राप्तीकर न घेणे आणि वर श्रीमंतांच्या उपयोगाच्या गोष्टींवर जास्त सेल्स्टॅक्स लावणे हे काय आहे ?
माझा मुद्दा असा आहे की जर
माझा मुद्दा असा आहे की जर जिनी इंडेक्स स्थिर असेल तर त्या व्यवस्थेमध्ये गरिबांचा जितका फायदा होतो तितकाच श्रीमंतांचाही होतो आहे. जेव्हा सरकारं नव्हती तेव्हा जिनी इंडेक्स सतत वाढत होता हे तुम्हाला सिद्ध करता येईल का? तसं असेल तर एकवेळ 'वाढता जिनी इंडेक्स हरामखोर सरकारं कमी करून स्थिर करतात' असं म्हणता येईल.
तुम्ही केवळ एकांगी आकडेवारी देऊन तुटक युक्तिवाद करत आहात. नुसतेच हजारो कोटींचे आकडे फेकून काहीही सिद्ध होत नाही. अजूनही 'सरकारांमुळे गरिबांचा अधिक फायदा झाला आहे, श्रीमंतांचा तोटा झाला आहे' हे तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही. जिनी इंडेक्स, महाशय, जिनी इंडेक्स! जोपर्यंत तुम्ही ते सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत तुमचा युक्तिवाद हा केवळ गट फिलिंगचा आहे. किंवा त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे इतर आंधळ्या फ्री-मार्केटींकडून उधार घेतलेला आहे.
असाही दावा करता येईल की ज्या काळी प्रत्येकच माणूस आपल्या हिमतीवर जगत होता; समाज, राज्यव्यवस्था, सरकारं वगैरे प्रकार नव्हते तेव्हा जिनी इंडेक्स फारच लहान - म्हणजे ०.१ ते ०.२ असावा. आधुनिक राज्य/समाजव्यवस्थेमुळे तो वाढला. म्हणजे खरं तर सरकारं श्रीमंतांसाठी काम करतात.
आंधळे फ्री मार्केट ? व आंधळे
आंधळे फ्री मार्केट ? व आंधळे सरकार ?
--
तुमचा जिनि इंडेक्स वाला प्रश्न सुयोग्य आहे. उत्तर सापडले.
१) http://www.oecd.org/eco/public-finance/TacklingincomeinequalityTheroleo…
२) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---tra…
३) http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=4142
४) http://www.decisionsonevidence.com/2013/11/how-does-the-u-s-system-of-t… (यात जो ग्राफ आहे तो अत्यंत थेट पणे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देतो.)
गोषवारा -
१) Information based on household surveys suggests that OECD-wide, taxes and cash transfers reduced the market income dispersion – as measured by the concentration coefficient – by about 25% and relative poverty by about 55% in the late 2000s (Pisu, 2012).
२) Cash transfers reduce income dispersion more than taxes.
३) On average across the OECD, cash transfers amounted to 11% of GDP and 20% of household disposable income in 2007 (Figure 3). They reduced income inequality, as measured by the fall in concentration of market income before and after transfers, by about 19% in the late 2000s.
हा पेपर पुरेसा नाही असे तुम्ही म्हणणार असाल तरी ठीक आहे. कारण एका रिसर्च पेपर वर पॉलिसी ठरत नसते. दुवा क्र. ३ मधे काही रोचक प्रतिवादात्मक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेतच.
हा डेटा ओइसीडी देशातला आहे. भारतात प्रचंड करप्शन आहे असा मुद्दा उपस्थित केल्यास या पेपर मधले कोणतेही निष्कर्ष निरुपयोगी ठरतात. तसंही पाश्चिमात्य देशातील कोणताही रिसर्च पेपर भारतात उपयोगी पडत नाही असे डावे उजवे दोघेही म्हणतीलच. पण लोकशाही, वेलफेअर स्कीम्स, सामाजिक सुरक्षा, केनेशियन स्टिम्युलस ह्या संकल्पना पाश्चात्य देशातून थेट आयात केलेल्या आहेत. त्या मात्र भारतात चालतात.
टॅक्सआधीचा जिनी आणि
टॅक्सआधीचा जिनी आणि टॅक्सनंतरचा जिनी यात तफावत असते यात काही नवीन नाही. पण अजूनही यामुळे 'सरकार गरिबांना अधिक फायदा करून देतं' हे लॉंग टर्मवर सिद्ध होत नाही. जर सरकारने हे वेल्थ रिडिस्ट्रिब्यूशन थांबवलं तर कदाचित श्रीमंतांच्या मालाला उठाव न राहिल्यामुळे त्यांचा अधिक तोटाही होईल.(१) हे होईलच असं नाही, पण 'सरकारने टॅक्स घ्यायचा थांबवला तर जिनी इंडेक्स सातत्याने वाढत जाईल' हे सिद्ध होत नाही. कदाचित वर्षा-दोन वर्षांसाठी भन्नाट वाढेल, आणि नंतर इतका खाली येईल की विचारता सोय नाही. हेही होईलच असं नाही, पण होणार नाही असं सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. जगभरातल्या गेल्या पाचसहा दशकातल्या जिनी इंडेक्सांवरून 'टॅक्स घेऊन रिडिस्ट्रिब्यूट करणाऱ्या राष्ट्रांतही जिनी इंडेक्स वर्षानुवर्षं जवळपास स्थिर राहतो' हे स्ट्रॉंग विधान आहे. त्याचा पुरेसा स्ट्रॉंग प्रतिवाद तुम्ही केलेला नाही. तुम्ही जर असं दाखवून दिलंंत की मुघल काळात जेव्हा असली रिडिस्ट्रिब्यूशन वगैरे फॅडं नव्हती, तेव्हा भारतात सतत शंभर वर्षं जिनी इंडेक्स वाढत होता, तर तो चांगला प्रतिवाद होईल. त्यामुळे सध्या तरी 'सरकार ज्या काही भांजगडी करतं त्यातून वर्षानुवर्षं जिनी इंडेक्स स्थिर राहतो - तद्वतच श्रीमंतांचा व गरिबांचा सारखाच फायदा होतो' हे विधान अजूनही खोडलं गेलेलं नाही. दशकांचा विदा आवश्यक आहे.
(१) याचं विरुद्ध उदाहरण म्हणजे रा. रा. फोर्ड यांनी आपल्या कंपनीतल्या कामगारांना भरपूर जास्त पैसे दिले, जेणेकरून त्यांना फोर्ड कंपनीच्या गाड्या विकत घेता याव्या. म्हणजे पगार जास्त दिल्यामुळे जिनी कमी झाला, पण गाड्या विकत घेतल्यामुळे तो पुन्हा वाढला. हा मनी सप्लाय वाढवण्याचा फायदा श्रीमंतांनाच अधिक होतो. कारण त्यांच्याकडे विकण्यासारख्या अधिक व महाग वस्तू असतात.
गब्बरीय समान कराची संकल्पना
प्रत्येक व्यक्तीकडून एक्झॅक्टली समान अमाऊंट वसूल करायला हवी. इन्कम टॅक्स. कारण प्रत्येक व्यक्तीस समान व्होट असते. समान व्होट म्हंजे देशाच्या निधीमधे समान अधिकार. व म्हणून निधी मधे योगदानही समानच असायला हवे. प्राप्तीकराच्या गंगाजळी मधे श्रीमंतांनी जास्त योगदान द्यावे असे वाटत असेल तर जास्त योगदान करणार्‍यांना जास्त मते द्यायचा अधिकार असायला हवा.
१. सगळं लॉजिक मान्य आहे. आम्हाला जास्त मतदानाचा अधिकार नको.
२. आता समान म्हणजे किती रुपये हे ठरवू. मला वाटतं भारतातल्या प्रत्येक माणसाने (१/१.२१)*१०^-९ इतके रुपये दर्वर्शी कर द्यावा. याने सरकारचं एकूण करोत्पन्न या वर्षी १ रु असेल. मान्य?
३. मग तुम्ही सगळ्या सरकारी सेवा पाहिजेत तश्या राबवून घ्या.
--------------------
वोट मंजे देशाच्या निधीमधे समान अधिकार? भारत देशात जन्मणे म्हणजे देखिल इथे असलेल्या सर्व संधींत समान अधिकार. तुमच्याच लॉजिकने जर तुम्हाला संधींमधे समान अधिकार हवा असेल तर संधी निर्माण करण्यात देखिल समान योगदान तुम्ही दिले पाहिजे. मग आपण आता कोणती संधी कशामुळे आहे, कोणामुळे आहे, कधीपासून आहे, कधीपर्यंत असेल हा सगळा हिशेब करू नि मगच करविषयक नियम ठरवू.
वोट मंजे देशाच्या निधीमधे
वोट मंजे देशाच्या निधीमधे समान अधिकार?
एक व्यक्ती एक व्होट चा तुमच्या दृष्टीने अर्थ काय आहे ? What are its implications ?
-----
भारत देशात जन्मणे म्हणजे देखिल इथे असलेल्या सर्व संधींत समान अधिकार. तुमच्याच लॉजिकने जर तुम्हाला संधींमधे समान अधिकार हवा असेल तर संधी निर्माण करण्यात देखिल समान योगदान तुम्ही दिले पाहिजे. मग आपण आता कोणती संधी कशामुळे आहे, कोणामुळे आहे, कधीपासून आहे, कधीपर्यंत असेल हा सगळा हिशेब करू नि मगच करविषयक नियम ठरवू.
अशोरेखित भागाबद्दल - अहो हाच तर माझा मुद्दा आहे. तुम्ही तुमचा म्हणून सांगताय आता.
.
१. जगात फक्त कंपनीचे शेअरहोल्डर्स नसतात. जगातले इतर लोक कंपनीला व्यवसाय करू देतात (व्हाया सरकार).
२. शेअरहोल्डर्स हे नागरिक सुद्धा असतात. पण ते दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती म्हणून वागतात. उदा. सिगरेटची/दारूची विक्री लहान मुलांना करू नये असा या नागरिक म्हणून असलेल्या शेअरहोल्डर्सचा (कंपनी हितविरोधात) सुद्धा विचार असतो. पण त्याच वेळी या शासकीय आदेशाविरोधात कंपनीने कोर्टात दावा करू नये/लॉबिंग करू नये असा आग्रह मात्र तो कंपनीकडे धरतोच असे नाही.
कंपनीची निष्ठा असते
कंपनीची निष्ठा असते शेअरहोल्डर्ससाठी. Company's job is to create shareholder value. सरकारने कायदा केला तर कंपनी तो पाळते, नाहीतर कंपनीला त्याचे कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतात. सिगरेटची/दारूची विक्री लहान मुलांना करू नये, असा कायदा असेल तर कंपनीला तो पाळावाच लागतो. पण समजा असा कायदा नसेल आणि कंपनीने लहान मुलांना सिगरेटची/दारूची विक्री केली तर तो कंपनीचा प्रॉब्लेम नाही. किंवा कायद्यात काही एक्सेप्शन असेल, तर ते पाळून कंपनीने व्यवहार केला, तर ती कंपनीची चूक म्हणता येणार नाही.
परदेशात कंपनीची शाखा काढणे किंवा तिथे हेडक्वार्टर हलवणे, कॉर्पोरेट इनव्हर्जन हे जर कायद्यानुसार असेल तर त्यात कंपनीची चूक काय? कंपनीचा निर्णय भले तुमच्या दृष्टीने एथिकल नसेल, पण कायद्यानुसार आहे ना? ते बघणे महत्वाचे आहे. वर तुम्हीच म्हणालात की सरकार कंपनीला व्यवसाय करू देते. हे कायदे आपल्या सोयीनुसार बदलावे, असे लोकांना वाटले, तर लोक सरकारवर दबाव आणून कायदे बदलवू शकतात. कधीकधी कंपनीच्या उत्पादनावर बहिष्कार पण घालतात. सिमिलरली, आपल्याला सोयीस्कर कायदे बनवावे, म्हणून कंपनी कोर्टात दावा करते, लॉबिंग करते, पेटंट घेते. मग यात कंपनीची चूक काय? म्ह्णजे सरकार करेल ते सगळे बरोबर आणि for-profit कंपनी करेल ते चूक, असे थोडेच आहे? कंपनी फक्त शेअरहोल्डर्सचाच फायदा बघणार आणि कायद्यानुसारसुद्धा तीच त्यांची fiduciary duty आहे.
१. गरीब व श्रीमंताची राजकीय
१. गरीब व श्रीमंताची राजकीय कर्तव्ये व हक्क
२. गरीब व श्रीमंताची सामाजिक कर्तव्ये व हक्क
३. गरीब व श्रीमंताची आर्थिक कर्तव्ये व हक्क
४. गरीब व श्रीमंताची न्यायिक कर्तव्ये व हक्क
प्रश्न चूक आहेत.
प्रत्येक व्यक्तीची राजकीय कर्तव्ये व हक्क. आर्थिक स्टेटस निरपेक्ष. कोणती ? - हा योग्य प्रश्न आहे.
------------------------
१) आधी व्यक्ती एक्झिस्ट करते की आधी सरकार एक्झिस्ट करते ? जर व्यक्ती आधी असेल तर व्यक्ती (इतर व्यक्तींबरोबर एकत्र येऊन) सरकार नियुक्त करते.
२) Liberty is the mother of order. Liberty exists prior to order.
३) Individual is creator of Govt. Govt. is responsible for facilitating order.
४) If each individual has equal voting right then each individual should have equal rights when she/he is being treated by Govt.
या ४ वाक्यांत चुकीची किती व कोणती आहेत ?
------------------------
समान अधिकार/कर्तव्ये म्हंजे समानता - की - समान अधिकार/कर्तव्ये म्हंजे सरकारने प्रत्येकास समान बनवण्याचा यत्न करणे ?
Liberty is the mother of
Liberty is the mother of order. Liberty exists prior to order.
बाकीचं सगळं आर्थिक वगैरे आपल्याला काय फारसं कळत नाय ब्वॉ, पण हे वाक्य गोंधळाचं आहे. तुम्ही काहीही म्हणा लिबर्टी ही ऑर्डरचा परिपाक आहे. दोन उदाहरणं देतो
- चांगलं व्यवस्थित भिंत/शीव असलेलं गाव/शहर बांधून काढलं की बाहेरच्या वाघ-तरसा-लांडग्यांपासून मुक्त जीवन जगण्याची लिबर्टी मिळते.
- सर्वांनाच लस टोचण्याची, स्वच्छता राखण्याची, निर्जंतुक पाण्याची व्यवस्था/ऑर्डर असते तेव्हा रोगराईपासून मुक्त राहण्याची लिबर्टी मिळते.
तेव्हा लिबर्टी एक्झिस्ट्स अॅझ अ पाइपड्रीम प्रायर टु ऑर्डर अशी सुधारणा सुचवतो.
प्रतिसाद
गब्बर सिंग यांच्या दोन तीन प्रतिसादांतील मुद्यांना एकत्रच उत्तर देतो आहे.
ब्यांकांना, कार कंपन्यांना किंवा इतर कोणत्याही प्रायव्हेट कंपन्यांना बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे.
व गरिबांना सुद्धा कोणताही बेल आऊट देऊ नये असा माझा आग्रह आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे सरकार हे सर्वांचं असतं. तुम्हाला नक्की काय आक्षेप आहे हे समजत नाही. सरकार ने काय करावं अशी तुमची अपेक्षा आहे? अर्थव्यवस्था कोलमडूद्यावी, हजारोंना बेरोजगार होऊ द्यावे, गरीबांना उपाशी मरू द्यावे? (तुम्ही बहुतेक स्मॉल गर्व्हर्नमेंट वगैरे म्हणणार आता.) सरकारला एकूणात "सर्वांचं" कमीतकमी नुकसान व्हावं असे निर्णय घ्यावे लागतात. वॉल स्ट्रीटमधील एशी हाफिसात बसलेले (एमबीए लोक ;-) ) नियमांना धाब्यावर बसवून अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणतात आणि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे, त्यामुळे हजारो ब्लू कॉलर लोकांना बेरोजगार होऊ द्यावे ही कोठली 'व्यवस्था'? आणि त्याचे समाजाला काय फायदे होती ते सांगा बरं.
वरती शेतकर्‍यांना सवलीत मिळतात याबद्दल तुम्हाला आक्षेप दिसतो. भारतासारख्या निसर्गावर शेती अवलंबून असलेल्या आणि लहान शेतकर्यांच्या देशात, जिथे शेती करणे बहुतेक शेतकर्‍यांना फायद्याचे नाही तिथे जर सवलतींअभावी उत्पादन घटले तर कराव्या लागणार्‍या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? शेतीचा पर्याय संपुष्टात आल्याने बेरोजगार झालेल्या लोकसंख्येचे काय?
१) अत्यंत सामान्य बाब ही आहे की - शांततामय मार्गाने वागणार्‍या लोकांना धाकदपटशा दाखवून त्यांची संपत्ती हिरावून घेऊन दुसर्‍यास देणे हे सामान्य व्यक्तीने करणे चूक आहे.
हाहाहा! अमेरीकेत राजकारणात जा, नाव काढाल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला 'आयटी बूम' मुळे झालेल्या फायद्यामध्ये अनुदानींत शाळा कॉलेजांमधून शिकून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावलेल्या लोकांचं काय? मुद्दा असा, की ज्याला तुम्ही प्रेमाने 'इन्कम रीडिस्ट्रीब्युशन' म्हणता ते एकंदरीत समाज्याच्या कल्याणाकरता वापरलं जातं आणि त्याने समाजाची प्रगती होते अशी उदाहरणं नजरेसमोर आहेत.
त्याउलट एक उदाहरण देतो. फ्लोरीडा राज्यातील तुमच्यासारखाच विचार करणार्या पुढार्‍यांनी ज्यांना 'बेरोजगार भत्ता' मिळतो त्यांना ड्र्ग टेस्ट कंपल्सरी करावी असा कायदा पास केला. (का तर म्हणे हे बेरोजगार लोक त्या भत्त्याचा वापर ड्रग्ज वगैरे घेण्याकरता (चैन करण्याकरता) वापरतात). जर ड्रग्ज घेतले नसतील तर ड्रग टेस्टचा खर्च राज्यसरकार करणार अन्यथा तो त्याव्यक्तीला द्यावा लागेल. या सर्व उपद्व्यापात, जी काही नविन यंत्रणा फ्लोरीडाराज्याला उभारावी लागली तिचा खर्च जेव्हढा बेरोजगार भत्ता राज्य देत होतं त्यापेक्षा जास्त झाला. आणि ड्रग्ज घेणारे किती सापडले? अगदी किरकोळ. थोडक्यात, नुसतं 'प्रिन्सिपली हे चूक की बरोबर' असा ओरडा करण्यापेक्षा कमी खर्चात काही लोकांना मदत होत असेल तर उगाचच विरोध कशासाठी?
Rick Scott's Drug Testing Schemes Have Cost Florida Taxpayers Nearly $400,000
एंजॉय.
हेल्लो....
इथे वाद घालण्यापूर्वी http://www.aisiakshare.com/node/2458 हा धागा जरुर पहवा.
तिथेही गब्बर विरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली गेलेली होती.
तिथे निदान अक्षय पूर्णपात्रे व गब्बर ह्यांची चर्चा पहावी.
शिवाय "प्रत्येक व्यक्ती ट्याक्स भरतच नाही. प्रत्येक रुपया ट्याक्स भरतो" असं राजेश घासकडवींनी अलिकडच्या कोणत्याशा चर्चेत म्हटलं होतं. त्या चर्चेचा दुवाही इथेच देता आल्यास उत्तम.
पुन्हा पुन्हा तेच मुद्दे कशाला ?
आधीच्या पानावरून पुढे सुरु करता आल्यास उत्तम.
गब्बर व इतरांस जाहिर प्रश्न :- भाग १
पैसावादाचे दुष्परिणाम :-
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/diria-of-greediness-673996/
रेग्युलेशन्सची दुर्लक्षित केले जातात ; स्वतःचे उखळ पांढरे करण्यासाठी दीड दोन हजार जीव गेले तरी काही फरक पडत नाही.आता पुन्हा "हा क्यापिटालिझ्म नाहिच" वगैरे युक्तीवाद होइल. "क्यापिटालिझ्म मध्येही रेग्युलेटारी संस्था कार्यक्षम असणं आवश्यकच आहे" हे ही विधान होइल. पण "काय अपेक्षित आहे" ह्यापेक्षा "काय केलं जात आहे " हे पहा ना.
"अमुक गोष्ट अपेक्षित आहे." म्हणत भलतीच गोष्ट केली जाणार असेल तर आक्षेप घेतले जाणारच.
"अमुक गोष्ट करणार" असे म्हणता तेव्हा "अमुक गोष्ट केली जात आहे" हेच दिसले पाहिजे.
आजवर तसे घडले नाही.
एखाद्याच्या पार्श्वभागावर फोड आला असेल तर डॉक्टर "फोडावर मलम चोळून देताना त्रास होइल; पण मलम लावतोच" असे म्हणत प्रत्यक्षात मागून "मलम चोळून देताना होणारा त्रास" ह्या बहाण्याने काही भलतेच मागे उभे राहून करु लागला तर कुणी "मलम लावतो" म्हणलं तर त्या रुग्णाला भीती वाटणारच.
पुन्हा सांगतो :-
आसपास काय केलं जातय; ह्याबद्दलच आम्ही बोलणार. थिअरीत काय लिहिलय म्याटर करत नाही.
कम्युनिस्ट राजवटीचे इव्हॅल्युएशन करताना लेनिन - स्तालिन -पोल पॉट ह्यांच्या राजवटीत काय झालं,
यूएसएसआरच्या राजवटीत पूर्व युरोपात काय घडलं हेच पाहिलं जाणार. कारण ती वस्तुस्थिती असते.
"मार्क्सने असं म्हटलंच नाही" हे आर्ग्युमेंट तिथं लागू करता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे अ‍ॅडम स्मिथ हे म्हणून गेला, तमक्या नोबेलवाल्यानं ढमकं म्हटलय हा बकवास आहे.
पेप्स्सी - कोक, सिटी ब्यांक, मेक डी, वॉल मार्ट, मोठ मोथ्या जागतिक ऑइल कंपन्या काय करताहेत
ह्याबद्दलच आम्ही बोलणार.
प्रश्न
खरं तर "प्रश्न" नाही, पण ह्या सैद्धांतिक गप्पा आणि वस्तुस्थिती ह्याबद्दल एकत्रितपणे चाल्लेल्या चर्चेबद्दलचे " मुद्दे " एकदाच एकत्रित लिहून काढायचे होते. दरवेळी "श्रीमंत लुटले जातात हो " अशी बायनरी तक्रार करायची आणि केरळ वगैरेमध्ये कोक किंवा पेप्सी प्लांट सुरु झाल्यावर काय घडून गेलय हे पहायचच नाही; असं होउ नये; म्हणून एकदाच मुद्दे लिहिले आहेत. दरवेळी विविध चर्चेत लोक धनदांडग्यांच्या समर्थनार्थ तेच ते मुद्दे मांडणार असतील तर प्रतिवाद म्हणून तेच ते कॉपी पेस्ट करत राहिन ह्या चर्चेतून उचलून.
त्याचप्रमाणे अ‍ॅडम स्मिथ हे
त्याचप्रमाणे अ‍ॅडम स्मिथ हे म्हणून गेला, तमक्या नोबेलवाल्यानं ढमकं म्हटलय हा बकवास आहे.
हा बकवास कशावरून रे मनोबा ?
जो माणूस संशोधन करतो, त्यासाठी डेटा जमवतो, त्यातील आऊटलायर्स काढतो, त्याच्यातून ट्रेंड्स शोधतो, हायपोथिसिस मांडतो, टेस्ट करतो, हायपॉथिसिस रिजेक्ट करण्यायोग्य आहे की नाही ह्याबद्दल अनुमान काढतो, क्रिटिकल रिझनिंग करून काही गृहितके बरोबर आहेत की नाही पाहतो, रिट्रो काऊजॅलिटी टेस्ट करतो - व त्या मेथडॉलॉजीकली साऊंड पेपर ला नोबेल मिळते. तो बकवास ????? मग मला सांग ना - रिसर्च ची परिभाषा काय ??
मेथडॉलॉजीकली साऊंड पेपरला
मेथडॉलॉजीकली साऊंड पेपरला नोबेल मिळते. तो बकवास ????? मग मला सांग ना - रिसर्च ची परिभाषा काय ??
मदर तेरेसा मेथडॉलिजिकली साउंड प्रकारेच 'गरीब लोकांची' सेवा करत असावी. ती बकवास? मग मला सांग - नोबेलची परिभाषा काय?
----------------
मंजे नोबेल देणारे स्वतः साउंड बुद्धीचे असतील तर ते परस्परविरोधी उपदेश करणार्या लोकांना का पुरस्कार देतील असे म्हणायचे आहे.
एक अँगल..... कायदे करणारे लोक
एक अँगल.....
कायदे करणारे लोक बर्‍यापैकी श्रीमंतच असतात (म्हणजे तसा नियम नाही पण वस्तुस्थिती आहे). सरकारचा पैसा खर्च कसा करावा हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. ते आपल्यासारख्या श्रीमंतांच्या हिताला धक्का लावणार नाहीत असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
तेव्हा ते जे कायदे करतात ते देशातल्या श्रीमंतांचे हित लक्षात घेऊनच करत असणार. त्या अर्थी हे सगळे सबसिडीविषयक कायदे श्रीमंतांनीच करवलेले आहेत असे म्हणता येईल. घासकडवी म्हणतात तसे मार्केटात ओव्हरऑल शांतता नांदावी म्हणून श्रीमंत ही गुंतवणूक करतात.