(शक्य असल्यास ) तातडीने मदत हवी आहे
नमस्कार.
मदत हवी आहे.
मागील दोन तीन आठवड्यापूर्वी आमच्या घरचे विजेचे मीटर जळाले. लाइट बंद पडली घरातली.
आम्ही MSEDCL मध्ये तक्रार केल्यावर मीटर बदलले गेले व वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत सुरु झाला एक-दोन दिवसात.
मात्र एक गोची झाली आहे.
हे मीटर जळून जाण्याच्या एकच दिवस आधी त्याची रिडिंग घेतली गेली होती MSEDCL कडून.
फोटो काढला गेला आणि बिल बनवले गेले. हे आले तब्बल अकरा हजार रुपये!!!
एरव्ही आमचे बिल फार तर पाचशे-सातशे रुपये इतकेच येते.
आता इतक्या मोठ्या बिलाचे काय करायचे हे बोलायला दोनेक आठवड्याखालीच MSEDCL हापिसातही गेलो होतो.
पण संबंधित अधिकारी सुटीवर होते. पण त्यांच्या सहकार्यांचे म्हण्णे असे पदले :-
"बिल निघाले आहे. आता काहीही करता येणार नाही.जितके बिल आले आहे तितकी रक्कम भरुन टाका.
मीटार जळाले नसते तर एकवेळ त्याची तपासणी वगैरे केली असती. आता तेही शक्य नाही.
बिल भरावेच लागेल."
.
.
नेहमी पाचशे सातशे बिल येत असताना एकदम अकरा हजार कसे येइल, ह्याबद्दल ते इतकच म्हणत होते
"मीटर उगाच रिडिंग दाखवणार नाही. तुम्ही वापरल्याशिवाय इतकं काही येणार नाही."
.
.
अर्थात हे सर्व म्हणाले ते संबंधित अधिकारी नव्हेत; तर त्यांच्याच हापिसातले सहकारी.
त्या अधिकार्याम्स मी आत्ता भेटण्यास जातो आहे थोड्या वेळात, पण ऑल्मोस्ट काहीही उपयोग होणार नाही;
असेच सांगितले जात आहे.
.
.
मला रास्त पद्धतीने माझे म्हण्णे मांडण्यासाठी काय काय करता येइल ?
कोणती यंत्रणा मला मदत करु शकेल ?
सकाळ वगैरे वृत्तपत्रवाल्यांकडे मी गेलो तर उपयोग होइल का ?
की इतर काही मार्ग आहेत का ? उदा :- ग्राहक मंच नैतर माहितीचा अधिकार वगैरे.
+१११११११११
अतिशय उपयुक्त सल्ला.
बाकी, मिपावरही नेमका याच विषयावरती एक लेख आहे त्यावरील प्रतिक्रियाही पहाव्यात अशी धागाकर्त्यास विनंती.
उपयुक्त सल्ला
मलाही तसाच अनुभव आला होता. जेव्हा आमच्या इमारती मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचे मिटर बसविले गेले तेव्हा बिलाची रक्कम एकदम रुपये ५०००-६००० झाली होती. प्रथम मी पैसे भरून टाकले. नंतर एक लेखी तक्रार एम एस ई बी मध्ये दिली. शेवटच्या १२ महिन्यांच्या युनिट वापराचा दाखला जोडला आणि हे ही नमुद केली की सदर महिन्यात कुठलेही नवे विजेचे उपकरण बसविले नाही वा वापरले गेले नाही. पुढे दोन-तीन महिन्यांनी माझ्या तक्रारीची दखल घेतली गेली असावी (कारण लेखी उत्तर मला मिळाले नाही). पण त्यानंतर पुढले काही महिने बिलाची रक्कम शून्य येत राहिली.
मिटरच जळाल्यामुळे कदाचित बाजू थोडी तोकडी पडते. पण पाठपुरावा केल्यास दखल घेतली जाईल ही आशा. तुमच्या प्रयत्नांना यश येवो ही शुभेच्छा!
तुमच्याकडे मीटर जळाल्याच्या
तुमच्याकडे मीटर जळाल्याच्या आदल्या दिवशी काढलेला फोटो आहे का?
नसेल तर माहितीच्या अधिकारात त्या दिवशीच्या मीटरचा फोटो मागवता येईल. आधीच्या बिलावर पूर्वीचा फोटो असेलच. फरक काढून बघता येईल
मात्र त्यातही ११००० रु बिल होऊ शकेल असे रिडिंग - फरकाचा आकडा - असल्यास काही विशेष करता येईलसे वाटत नाही.
तुमचे आधीची बिले रिडिंगसह यायची की आधीचा ट्रेंड फॉलो करून?
फोटो आहे
फोटो आहे. फोटोमध्येच भली मोठ्थी रिदिंग दिसते आहे. फोटो एम एस ए बी वलयांनीच काढून ठेवलेला आहे.
मागील वेळी आम्ही बोलायला गेलो तेव्हा साहेब नव्हते, पण त्यांच्या सहकार्यांनीच तो फोटो दाखवला.
आम्ही फोटोची लगोलग नक्कल काढून घेउन आलेलो आहोत.
त्यावरच खूप मोठी रिदिंग आलेली आहे.
पण घरगुती वापरात इतकी रिदिंग कशी येइल, हे मात्र कोणी साम्गत नाही.
"रिडिंग आहे, तर बिल भरा" हे म्हण्णे पटत नाही.
जर रिदिंगने दहा लाख रुपये दाखवले असते तर ???
तरी भरायचे का हो ?
(आणि मुळात अकरा हजारही लहान रक्कम नाहिये. दोन-पाच रुपये मागेपुढे होणे समजू शकतो. पण अकरा हजार ????)
.
.
बादवे, आधीएची सर्व बिले रिडिंग फॉलो करुन यायची
रिडींग फॉलो करुन? म्हणजे
रिडींग फॉलो करुन?
म्हणजे प्रत्यक्षात बरेच दिवस/महिने/वर्ष रिडिंग घेतलेले नसेल तर एकदाच जाग आली नी रिडिंग घेतले असे झाले असु शकेल.
नी त्यामुळे अचानक खूप बिल आले असु शकते. (म्हणजे तुम्हाला गेले वर्ष/जो काही काळ होता तो जे बिल भरावे लागले नव्हते तो आकडा अॅक्युम्युलेट होऊन आला)
===
मागे मला एकदा असेच १८०० रु बिल आले, उन्हाळा असल्याने एसी असतो त्यामुळे असेल अशी समजूत करून मी ते भरले. तर पुढिल महिन्यात ५४ रुपये आले.
१८०० रुपये गेल्यावर्षीच्या उन्हाळ्यातील ट्रेंडला अनुसरून आले होते. त्यांनी पुढिल महिन्यात प्रत्यक्ष रिडिंग घेतले आणि अधिकची रक्कम आपोआप कमी केली
हेच
हेच माझ्याबाबतीत गेल्या महिन्यात झाले. एकदम महिन्यात ३८१ यूनिट्स आली. एरवी १०० च्यावर गेली नव्हती कधी. मागची बिले पाहिली तर पाचेक महिने ८०-८५ उनिटस्चे बिल पाठवले होते. या बिलात खरे रीडिंग घेऊन सगळे बॅलन्स केले. दर बिलात जो फोटो येतो तो तेव्हाचा नसून जेव्ह केव्हा ते रीडिंग प्रत्यक्ष घेतले तोच असतो (माझ्याकड्च्या बिलावरच्या फोटोत काहीच कळू शकत नाहीये आकडा; पण एकूण टेबलमध्ये दिलेल्या यूनिट्स्ची टॅली लागत आहे.). बिला वरच्या टेबलमध्ये रीडिंगच्या रकान्यात 'INACC' असे काहीतरी असते जर कुठल्याशा एक्सट्रापोलेशनने उनिट्स धरून बिल आले असेल; नाहीतर त्यात खरा रीडिंगचा आकडा असतो.
तुमचे आधीची बिले रिडिंगसह
तुमचे आधीची बिले रिडिंगसह यायची की आधीचा ट्रेंड फॉलो करून?
या प्रश्नात बर्याच शक्यता लपलेल्या आहेत. दरमहा नियमित रीडिंग घेणं हे अनेक विभागांत दुर्मिळ आहे. फोटोची तर बातच दूर. तस्मात नेहमी अंदाजे कमी युनिट्स = कमी बिल लावून एकदम कधीतरी जाग आली की सर्व तूट एकाच बिलात फोटोसहित टाकणे हा खूप मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा गेम आहे.
मीटर कसा जळला ? आर यू शुअर की त्यात अपघात किंवा ग्राहकाच्या बाजूनेच काहीतरी घडलं होतं?
अशी तूट भरण्याच्या वेळेनंतरच माझ्या केसमधे मीटर गायब झाला होता. जळणे हा व्हेरियंट असू शकतो.
तीसुद्धा एक मुख्य शक्यता
तीसुद्धा एक मुख्य शक्यता आहेच. पण अशा वेळी मागचा यूसेज ट्रेंड पाहून हे बील तांत्रिक बिघाडामुळे आलेलं आहे अश्या सदरात माफ केलं जाऊ शकावं.
इलेक्ट्रॉनिक मीटर असल्यास त्यात एकामागून एक स्क्रीन बदलत असतात. त्यात नवशिके मीटर रीडिंग घेणारे कंत्राटी कामगार चुकीच्या स्क्रीनचा फोटो घेतात. मी हे व्हिडीओ शूटिंगने सिद्ध केलेलं आहे. "कन्झ्यूम्ड युनिट्स" या स्क्रीनऐवजी त्याच्या पुढचा एक स्क्रीन (जो अन्य काहीतरी पॅरामीटर दाखवतो) त्यावर असलेला आकडा त्याने रीड करुन बिलात "मीटर रीडिंग" म्हणून टाकला होता. तो फोटो इथे बघायला मिळाला तर ती शक्यता रुल आउट करता येईल.
हापिसात
आताच एम एस ए बी च्या हापिसात जाउन आलो. डेप्युटी इंजिनिअर सायबाला भेटलो. त्यांनी जुने मीटर जळून जाण्यापूर्वी फोटो घेतला होता का ते विचारले. तो मागच्या भेटित मला मिळालेला होता.(त्यांच्या सहकार्यांकडे तो होता, त्याचीच प्रिण्ट मी काढून घेतली होती.) तो आम्ही दाखवला.
त्यांना मागची सगळी इ-बिले दाखवली.(इंटारनेटवरुन प्रिण्ट आउट काढलेली.)
.
.
त्यांनी ती पाहिली. पण पुरेशी नाहित असे सांगितले. इंटरनेटवरील बिलात नुसतेच बिल दिसते. मात्र घरी जे रंग्गीत(निळसर शाईतले) बिल एम एस इ बी पाठवते; त्यात बिलासोबत मीटर रिडिंगचा फोटोही असतो. तसे एखादे बिल आहे काय, अशी त्यांनी विचारणा केली. सुदैवाने तशी मागच्या दोन तीन महिन्यातली बिलेही सोबत गेलो होतो.
ती जुनी बिले, त्यावरचे फोटोही त्यांनी पाहिले. (ज्यात फारसे युनिट्स ह्यापूर्वी वापरले गेलेले नाहित हे दिसतच होते.)
त्यांनी सांगितले की जवळच्याच अजून एका हापिसात एम एस इ बी च्या. तिथल्या मी सांगतो त्या माणसाला लोड टेस्टिंगसाठी अर्ज द्या.
तो रिपोर्ट आणा. नवीन मीटर बसवून दोनेक आठवडेच झालेत तरी त्याची ह्यादरम्यानची रिडिंग व फोटोही त्या रिपोर्ट सोबत आणा.
.
.
मी अर्ज घेउन त्या दुसर्या हापिसात गेलो एम एस इ बी च्या. पण ज्या माणसाला भेटायला ह्यांनी सांगितले होते ती व्यक्ती तिथे नव्हती.
त्यासाठी सकाळी साडे नऊ दहा वाजताच यावे लागेल असे तिथल्या द्रारपालकाकांकडून सांगण्यात आले.
( द्रारपालकाकां = चपराशी; पण हा शब्द वापरणे उचित वाटत नाही, त्यास तुच्छतादर्शक अर्थच्छटा आहे.
पर्यायी शब्द म्हणून इम्ग्लिश मधील "प्यून/पिउन" म्हणावे तर जालावर तसेही म्हणता येत नाही.
मराठी भाषेतील मजकूर वाचताना "पिउन" हे नाम न वाटता क्रियापदच वाटते.)
.
.
बाकी, तुम्हा सगळ्यांचे आभार. समस्येतून सुटलो की कळवतोच.
@अनु राव
तुमच्या मिटरवरुन कोणी वीज चोरी करत होते का हे ही बघा. वीज चोरी मुळे बील पण जास्त येणे आणि लोड जास्त झाल्यामुळे मिटर जळणे हे दोन्ही होऊ शकते.
पण गवि म्हणतात तसे ११ हजार आधी भरा, नाहीतर आहे ती वीज पण तोडुन टाकतील ही लोक.
हा जाहिर फोरम आहे. आणि माझ्याकडे काही पॉइण्टर्स असले तरी ठोस म्हणावं काहीही नाही. शिवाय जर राजरोस ती तक्रार करायची असेल तर आपल्याकडली व्यवस्था(मोअर स्पेसिफिकली तपासयंत्रणा) म्हणजे....
असो. भारतात सामान्य माणसाला काही मर्यादा असतात. काही कॉस्ट्-बेनिफिट रेशोचा विचार करावा लागतो.
.
.
@संपादक मंडळ :-
हा धागा मुलात "मनातले लहान मोठे प्रश्न " ह्यामध्ये टाकता आला असता; पण मग मला ऐसी सदस्यांचं लक्ष वेधून नसतं घेता आलं. वेगळ्या धाग्यानं अधिक लक्ष वेधून घेतलं जाइल, आणि मदत होण्याची अधिक शक्यता निर्माण होइल म्हणून वेगळा धागा काढला. एकदा म्याटर क्लिअर झाल्यावर हे सगळं तिकडं हलवलं तरी माझी काहीही हरकत असणार नाही.
बिल कमी करून घेणे
चुकून मोठे बिल आल्यास ते कमी करून घेता येते (किमान येत होते.) जेव्हा एमएसईबी होती तेव्हा मी स्वतः अर्ज देऊन वर्षभराची बिलं दाखवून आलेले बिल चुकिचे आहे असा अर्ज केला होता आणि बिल कमी करून मिळाले होते. अर्थात, पुर्वीची मिटर्स जास्त 'फॉल्टी' होती आतापेक्षा.
असाच अनुभव
शिवाय, लगेच जे मोठे बिल भरायचे आहे तेही दोन तीन भागात विभागून मिळाले होते. त्यासाठी जरा सात्त्विक संतापाची आगपाखड करावी लागली होती, पण चुकून जास्त आलेले बिल पूर्ण भरावे लागले नाही. यथावकाश योग्य लोकांना भेटून, जुनी बिले दाखवल्यावर रक्कम कमी करण्यात आली होती.
फॉलो अप -- अडचण सुटण्याची शक्यता कमी दिसते.
अॅव्हरेज युनिट कन्झम्प्शन प्रमाणे वगैरे बिल करता येइल. आधी मीटर तपासणी, लोड टेस्टिम्ग करुन घ्या. त्यासाठी अर्ज द्या वगैरे सांगण्यात आले. अर्ज दिला. लोड टेस्टिंगचा रिपोर्ट वगैरे आला. तो एका महाडिस्कॉम(एम एस इ बी) च्या एका ऑफिसकडून दुसर्या ऑफिसकडे गेलाही. पण "ह्या रिपोर्टमध्ये पुरेसे तपशील नाहित; योग्य ते तपशील नाही. रिपोर्ट नीट पूर्ण करुन आणा" असा शेरा मिळाला. आता हा जो काय लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आहे; त्यातले तांत्रिक तपशील वगैरे आम्हाला कसे ठाउक असतील ? शिवाय तो रिपोर्ट परस्पर एका ऑफिसकडून दुसर्याकडे गेला. आमचा संबंध नाही. पण आम्हाला "पुन्हा एकदा आख्खी प्रोसेस करुन आणा" असे सांगण्यात आले आहे.
त्याच वेळी, ज्यांनी रिपोर्ट बनवायला हवा; त्या साहेबाची आताच बदली झालेली आहे. नवे साहेब दोन-चार दिवसात(बहुतेक ८ जून रोजी) जॉइन करतील म्हणे. त्या नव्या साहेबाला पुन्हा पहिलेपासून सर्व कथा सांगत बसावी लागणार.......
.
.
अडचण अशी की हे सगळं सतत करत राहणं; ह्याचा पाठपुरावा करणं; हे मला सारखं सारखं ऑफिसमधून सुटी काढून वगैरे करत राहणं शक्य नाही. ह्या कामासाठी तसाही मी मागील दोन चार आठवड्यात बराच अनुपस्थित राहिलो आहे. माझ्या जॉबवर ह्याचा परिणाम होउ न देणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. एक अगतिकता जाणवत आहे.
लख्ख स्पष्ट गोष्ट आहे.
लख्ख स्पष्ट गोष्ट आहे. त्यांना पैसे हवे आहेत. कितीही उपाय केले तरी मुळात किचकट कार्यपद्धतीने वेळ लांबवणे हे एक आणि एकमेव प्रभावी हत्यार नोकरशाहीच्या हातात असतं आणि ते फार प्रभावी आहे आपल्या देशात तरी.
ही असमानांची लढाई आहे. अफेक्टेड ग्राहकाला त्रास सर्वोच्च आणि वेळ कमी आहे ... त्यांना मात्र त्रास शून्यवत आणि हाताशी वेळच वेळ आहे .
आदिवासी वस्तीवरच्या सरकारच्या
आदिवासी वस्तीवरच्या सरकारच्या दृष्तीनं "क्षुल्लक" माणसाचं सरकारकडून काय होत असेल ?
त्याची काळजी करु नका मनोबा. तुम्ही तुमची काळजी करा. सुट्य्या मधे जास्त सॅलरी लॉस होईल त्या बिलापेक्षा. भारतात माणसे स्वस्तात विकत मिळत असताना, कशाला त्रास करुन घेताय? बिलाच्या निम्म्या अमाउंटवर तडजोड करा आणी प्रकरण मिटवून टाका.
त्या आदीवासींकडे गमवायला काही नाही त्यामुळे त्यांना काही होत नाही. त्यांना जे काही मिळते ते तुमच्या पैश्यातुनच, त्यामुळे त्यांची काळजी सोडा.
त्यांना जे काही मिळते ते
त्यांना जे काही मिळते ते तुमच्या पैश्यातुनच,
अभूतपूर्व काँफिडन्स!!!
मनोबा, तुला त्यांची लागलेली काळजी अस्थानी नाही.
अनु, त्यांना देखिल "त्यांना जे काही मिळते ते आमच्या घामातूनच आणि व्यवस्थात्मक अन्यायातूनच" असे फार वाटते.
===================================================================================================
ते तंगड्या वर करून झोपलेले असतात आणि आपण एक्सपोनेंशियली क्षणोक्षणी प्रत्येक गोष्टीत महाप्रचंड मूल्यवर्धन मोठमोठाले शोध लावून किंवा वापरून करत असतो हा प्रचंड गोड गैरसमज आहे.
ते तंगड्या वर करून झोपलेले
ते तंगड्या वर करून झोपलेले असतात आणि आपण एक्सपोनेंशियली क्षणोक्षणी प्रत्येक गोष्टीत महाप्रचंड मूल्यवर्धन मोठमोठाले शोध लावून किंवा वापरून करत असतो हा प्रचंड गोड गैरसमज आहे.
माझ्या मते- आपण इनोव्हेशन करत असतो असा समज नसून, आपण दिलेल्या पैश्यावर ते जगतात असा समज आहे.
शिवाय
शिवाय, ह्यासंदर्भात खासदारांच्या ऑफिसातून काही मदत होते आहे का ते पाहण्यासाठी तिथेही चकरा मारल्या. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून अडल्या नडल्या कामांत तिथून मदत होउ शकते; काही अडलेली कामे पूर्ण होउ शकतात असे मला वाटले होते. पण तिथे गेल्यावर खासदार ऑफिसातल्या सायबानं (बहुतेक खासदारांच्या पी ए नं) पुन्हा एम एस इ बी मधील चिफ इंजिनियर फोन लावून सांगितले "बघा जरा कामाचं " म्हणून. आम्हालाही "ते म्हणतात तसे करा" सांगितले. आम्ही "ते ऑलरेडी करतच आहोत; पण काम होत नाहिये." हे सांगितल्यावर पी ए सायबानंही एवढं सगळं करण्यापेक्षा आख्खं बिल भरुन टाका म्हणत आम्हालाच convince करणे सुरु केले. समजायचे ते समजलो. त्यांचे आभार मानून पुढील कामाला लागलो.
ऑफिसरांना इंगा दाखवा
कांही वर्षांपूर्वी आम्हाला एका महिन्यात नेहमीच्या १५००- २००० ऐवजी एकदम ९६००० बील आले (दोन महीन्यांचे). त्यापूर्वी मीटर जास्त पळत आहे (तेंव्हा ती पळणारी मीटरे होती) अशी तक्रार दिलेली होती. वर्षभर झन्टलमन प्रमाणे अर्ज-विनंत्या केल्या. किमान ५ कार्यालयांत चकरा मारायला लावायचे. शेवटी छोट्या सायबाला 'तुज्यासमोर आत्मदहनच करतो' अन मोठ्याला प्रेसमध्ये जातो असे सांगितल्यावर वर्षभराचे १९००० भरायला सांगून त्यानी विषय निकाली काढला. दरम्यान २ वेळा वीज तोडायला आलेल्याना मात्र थोडे 'समजावून' सांगावे लागले! इमारत ही व्यक्तीगत घर नव्हती- त्या वस्तीत लोकप्रिय असलेले आरोग्य केन्द्र होते.
तुज्यासमोर आत्मदहनच करतो
तुज्यासमोर आत्मदहनच करतो
हे जब्राटच.
पण अशी काही धमकी वगैरे देण्यापूर्वी शक्यतो वेळ पडल्यास ती धमकी अंशतः का असेना प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता/धमक असेल, तरच मी धमकी देतो.( आता आमचा चेहराच इतका फडतूस आहे की पोकळ धमकी दिलेली सहज समजून येते; अंशतः तरी ते प्रत्यक्षात आणलं की लोक सरळ होतात.)
आता काय करावं ह्याचा विचार करतो आहे.प्रेसमध्ये जाण्याच्या पर्यायाचाही विचार सुरु आहे, पण प्रेसवालेही "त्या इंजिनिअर साहेबाला भेटा. ते म्हणतील तसं करा. काम होउन जाइल." असं म्हणतील असं वाटतं आहे. प्रत्यक्षात इंजिनिअर साहेब अमुक काहीतरी करा म्हणतात; आणि त्यांचेच सहकारी, एम एस इ बी चे लोक इंजिनिअर साहेबानी मागितलेले योग्य रिपोर्ट हाती देत नाहियेत; असा प्रसंग आहे. आम्हाला अगदि मस्त फिरायला लावून लावून....
असो. खासदार सायबाच्या फेसबुक पेजवर टाकावं म्हणतो आहे हे असलं काहीतरी :-
"मदत हवी आहे. आपल्या हापिसात येउन गेलो. पण तिथून मिळालेली मदत पुरेशी नाही.(मदत झाली नाही असे नाही. पुरेशी नाहिये.) आपल्या हापिसातून इंजिनिअर साहेबास फोन गेला. आम्हाला त्या इंजिनिअर साहेबास भेट म्हणाले. पण गाडी पुढे सरकत नाहिये. पुनः पुनः विविध रिपोर्ट मागितले जात आहेत. आपल्याच मतदारसंघात मी राहतो; आपल्या व आपल्या संघटनेच्या काही लोकोपयोगी कामांचा मी सहानुभूतीदारही आहे. पण सध्या मात्र मला मदत मिळत नाहिये; हा माझा अनुभव आहे. काही उपाय झाला नाहिच; तर नाइलाज म्हणून बिल भरावे लागेलच असे दिसते; पण त्यापूर्वी एकदा आपल्या कानावर आपल्या मतदारसंघापैकी एकाची तक्रार व अगतिकता घालावी अशी इच्छा आहे. "
मनोबा - आधी तात्विक भुमिका
मनोबा - आधी तात्विक भुमिका घेतल्यावर हे आत्मदहनाचे ब्लॅकमेलिंग चुक नाही का?
तसेच राजकीय नेते, खासदार आमदार, ह्यांना मधे आणणे पण चुकच आहे ना. खासदार काय वीज मंडळाचा बॉस नाही. आपणच असे वागलो तर गुंड सोडवण्यासाठी पोलिस स्टेशन ला फोन करणार्या नेत्यांना चुक कसे म्हणणार? कारण इथे तुम्हीही दबाव आणुन प्रोसीजर बायपास करायला बघता आहात.
जर तात्विकच भुमिका घ्यायची असेल तर जसे वीज मंडळाची लोक तुम्हाला करायला सांगत आहेत तसे करत रहायचे. पाहीजे तर त्यांना प्रश्न विचारा, ग्राहक मंचात जा, प्रोसिजर बघायला मागा वगैरे.
नाहीतर सरळ तडजोड करुन मोकळे व्हा. राजकारणी लोकांच्या नादी अजिबात लागू नका. असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ, हे लक्षात ठेवा.
बरोबरे
कारण इथे तुम्हीही दबाव आणुन प्रोसीजर बायपास करायला बघता आहात.
प्रोसिजर बायपास करणे उद्दीष्ट नाही. जे काम त्यांनी ऑफिशियली केलेच पाहिजे; तेच करण्यासाठी लकडा लावला जात आहे. प्रोसिजर जी काही आहे; अर्ज करणे, फोटो काढणे, इकडून तिकडे नेउन देणे; ते करुन झालेले आहे. पण आता दरवेळी तांत्रिकतेवर बोट ठेवून अधिक काहीतरी करायला सांगितले जात आहे. अशावेळेस हाती काय पर्याय राहतो ?
दरवेळी काही ना काही बाब राहून गेली; तमुक करुन द्या; वगैरे मागणी होत राहिली; तर मी किती काळ जॉब सोडून हे सर्व करु शकणारे ? सदर रकमेसाठी जॉबवर परिणाम होउ द्यावा का ?
.
.
"माझी मागणी बेकायदेशीर आहे; पण ती मला पूर्ण करुन द्याच " अशी भूमिका नाही. पण
"माझी कायदेशीर कामंही होत नाहियेत.(त्यांची जबरदस्त किंमत मागितली जात आहे)"
असे म्हण्णे आहे.
.
.
बाकी, "राजकारणी वाईटच " हा जनमानस आहे; समजू शकतो. पण "दबाव आणणं" हा समज थोडावेळ बाजूला ठेवून पाहुया का ? जनप्रतिनिधी म्हणून प्रशासकीय/अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामांत मदत करणं; पब्लिकचा आवाज होणं; ही लोकशाहीत अपेक्षा नाही का नेत्यांकडून ? (प्रत्यक्षात काय होतं; वगैरे दोन मिनिटं बाजूला ठेवू.) पण ही अपेक्षा चूक आहे का ? तसेही नेत्यांचा "अॅक्सेस" मला नाही. उपयोग होइल अशी आशा नाही.
दरवेळी काही ना काही बाब राहून
दरवेळी काही ना काही बाब राहून गेली; तमुक करुन द्या; वगैरे मागणी होत राहिली; तर मी किती काळ जॉब सोडून हे सर्व करु शकणारे ? सदर रकमेसाठी जॉबवर परिणाम होउ द्यावा का ?
आधीच्या प्रतिसादात मी ह्या बद्दलच सांगितले होते तुम्हाला मनोबा. तुम्ही जेव्हडा पगार गमवता आहात तेव्हडे ते बील पण नसेल. आणि मानसिक त्रासाचे काय?
तडजोड करा आणि मोकळे व्हा. आपण आनंदी असणे सर्वात महत्वाचे.
दुसरे राजकारणी लोकांबद्दल. निवडुन येणार्या लोकांना नोकरशाही ला दाबण्याचा अधिकार भारतात तरी नसावा असे माझे मत आहे.
तसेच राजकीय नेते, खासदार
तसेच राजकीय नेते, खासदार आमदार, ह्यांना मधे आणणे पण चुकच आहे ना. खासदार काय वीज मंडळाचा बॉस नाही. आपणच असे वागलो तर गुंड सोडवण्यासाठी पोलिस स्टेशन ला फोन करणार्या नेत्यांना चुक कसे म्हणणार? कारण इथे तुम्हीही दबाव आणुन प्रोसीजर बायपास करायला बघता आहात.
Right to petition the Govt. एक्सप्लिसिट असायला हवा.
वीज मंडल सरकारी आहे. व सरकारनिर्मित मोनोपोली पण आहे. म्हंजे प्रोसिज्युअर आहे पण ती "सत्वर" फॉलो करण्यास आवश्यक असलेले इन्सेन्टिव्हज अस्तित्वात नाहीत. कैच्याकै बिल पाठवल्यास ग्राहक नाराज होऊन दुसर्या कंपनीकडे जाऊ शकतो - हा डिस-इन्सेन्टिव्ह उपस्थित असल्यास वीजमंडल कर्मचारी त्वरित प्रोसिज्युअर फॉलो करेल. कारण त्याने तसे केले नाही तर त्याच्या मालकास नुकसान होईल. पण ही सरकारनिर्मीत मोनोपोली असल्याने दुसरी कंपनी अस्तित्वातच येण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडे विकल्प नाहीत हे त्या कर्मचार्यास चांगले ठाऊक आहे. व त्याची स्वतःची नोकरी, ग्रॅच्युइटी अबाधित आहे. व त्याचा मालक समस्त महाराष्ट्रातील जनता आहे.. टिपिकल केस ऑफ मोरल हजार्ड.
व खासदार वीजमंडलाचा बॉस नाही हे मान्य. पण आमदार अप्रत्यक्ष बॉस आहेच. त्यामुळे स्थानिक आमदारास पिटिशन करणे सुयोग्य आहे.
-----
गुंड सोडवण्यासाठी आमदाराने पोलिस स्टेशन ला फोन करणे हे सर्वदा चूक नाही. पण त्याबद्दल दुसर्या धाग्यावर चर्चा होऊ शकते.
सरकारनिर्मीत मोनोपोली
सरकारनिर्मीत मोनोपोलीमध्ये अमेरिका पण मागे नाही बरं का,गब्बर.
१. सरकार सांगेल त्या MUD कडूनच पाणी घ्यावे लागते.
२. पब्लिक युटिलीटी कमिशन परवानगी देईल, त्याच कंपन्यांकडून फोन, इंटरनेट घ्यावे लागते आणि त्यांची लॉबी जबरदस्त आहे.
३. कार डीलरकडूनच घ्यावी लागते. (टेसला हे मॉडेल बदलायचा प्रयत्न करत आहे, बघुया काय होते ते).
४. घर विकत देताना,घेताना/भाडयाने देताना,घेताना रियल इस्टेट एजंट गाठावाच लागतो, नाहीतर घर बघताच येणार नाही.
५. डॉक्टर्सची/हॉस्पिटलची प्राइजलिस्ट मिळत नाही.
६. मी स्वतःच्या घरात स्वतः एसी विकत आणून बसवू शकत नाही कारण मी कूलंट (फ्रिऑन) विकत घेऊ शकत नाही.
सध्या इतकेच आठवले.
धमकी अगदीच पोकळ नव्हती..
पण अशी काही धमकी वगैरे देण्यापूर्वी शक्यतो वेळ पडल्यास ती धमकी अंशतः का असेना प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता/धमक असेल, तरच मी धमकी देतो.
आपली बाजू बरोबर असताना, बाबू लोक वर्षभर विनाकारण चकरा मारायला लावतात याचा त्यांच्या हफिसात झालेला स्फोट होता ते वक्तव्य म्हणजे! अगदी आत्मदहन नसेल, पण 'सात्विक संताप' तरी व्यक्त करायलाच हवा असे प्रकर्षाने वाटले म्हणून धमकी दिली! राजकीय, अन्य लोकांचा दबाव आणण्याचा पर्याय मात्र वापरला नाही कारण असं वाटंत होतं की इतकं सरळ काम का होऊ नये?
आता आमचा चेहराच इतका फडतूस आहे
सेम हियर.. :((
फडतूस चेहेरा असेल तर
फडतूस चेहेरा असेल तर चेहेऱ्यावर प्रचंड अजिजी आणून फायदा होतो असा नवाच शोध अगतिकतेमधून लागला. त्यात मी बाई असण्याचा वरकड फायदा झाला का नाही माहीत नाही. पुढच्या वेळेस गरज पडू नये अशी सदिच्छा, पण गरज पडल्यास प्रयोग करून पहा.
(तीसेक तास प्रवास करून मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यावर आधी एअर फ्रान्सने बॅग हरवून आणि नंतर त्यांच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांनी उगाच वेळकाढूपणा करत डोकं फिरवून टाकलं होतं. त्या लोकांसमोर आधी 'सेल्फ रेसिझम' वगैरे शब्द वापरून आणि नंतर ते कर्मचारी मराठीच आहेत समजल्यावर मराठीत शिव्यांसकट बोंबाबोंब करून झाल्यावर माझा सगळा उत्साह संपला होता. पुढे एका टेलिस्कोपसाठी कस्टम अधिकाऱ्यांनी बराच अडवून ठेवलं होतं. मी तिथेच खाली बसून शांतपणे बॅगेतलं पुस्तक काढून वाचायला सुरुवात केली. बरे कपडे घातलेली बाई, पूर्ण रिकाम्या चेहेऱ्याने जमिनीवर बसून "चालू द्या" म्हणत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत्ये बघून त्यांचं बहुदा मनःपरिवर्तन झालं असावं. एका पैशाची लाच किंवा कस्टम ड्यूटी न भरता टेलिस्कोप बाहेर आणता आला.
खरंतर कस्टम ड्यूटी भरायचीही माझी तयारी होती. पण कस्टम अधिकारी कोणा सुशिक्षित दिसणाऱ्या गोऱ्या प्रवाशाचा फॉर्म भरून देतोय, त्यासाठी मला आणखी अर्धा तास तिथे तिष्ठत रहावं लागतंय आणि बाकीचे खालच्या दर्जाचे कर्मचारी हातावर हात धरून बसल्येत हे बघून माझा संयमच संपला असं नाही तर डोकंही चालेनासं झालं होतं. त्यानंतर काहीही विचारलं तरी "मला काही समजत नाही. टेलिस्कोपची किंमत, त्याचा वापर कशासाठी, काय असतो हे मला माहीत नाही. भावाने सांगितलं, "एवढे पैसे, हा टेलिस्कोप, हा माणूस" आणि मी फक्त तेवढंच करत्ये," यापलिकडे काहीही सुचण्याची, बोलण्याची माझ्याकडे शक्ती नव्हती. डिपेंडंट व्हीजा आणि प्रवासाचा चेहेऱ्यावर दिसणारा थकवा यामुळे ही थाप पचूनही गेली.
सत्तेपुढे शहाणपण चालवण्यापेक्षा अजिजी चालवलेलीही फायद्याची ठरू शकते.)
महाराष्ट्रातले विजेचे दर
महाराष्ट्रात वीजेचे दर काय आहेत? स्लॅबवाईज?
---------------------------------------------------------------------------------------
घरात एसी वा ऑयल हिटर असेल तरी,१६-१८ तास लावला, घरी सदैव कोणी असलं तर:-
१. पुण्यात वीज बिल कमी येणे समजू शकतो. दुपार सोडली तर वातावरण बरे असते. पाऊस जस्ट चालू होण्यापूर्वी फक्त ७-८ दिवस रात्री उकडते. अन्यथा पुणे इज कूल. पुण्यात एसी लावला तरी ह्यूमिडिटी नसल्याने बिल कमी यायला पाहिजे.
२. मुंबईत एसी असेल तर प्रचंड बिल यायला पाहिजे, कारण तिथे ह्यूमिडिटी खूप आहे. हा लोड ड्राय कूलिंग पेक्षा खूप जास्त असतो.
३. दिल्लीत तरी उकाड्याच्या महिन्यांत वीज बिल खूप येते. ह्यूमिडीटी चिकार असते. अगोदर दोन महिन्यांचे बिल यायचे. मी इथे ८ वेगवेगळ्या घरांत २००४ पासून बिले भरली आहेत. सर्वत्र मे ते ऑक्टोबर मधे अगोदर दोन महिन्याचे ९००० रु बिल यायचे. विजेचे दर वाढत राहिले. तेव्हा २०१२, २०१३ मधे खासकरून उकाड्यात दोन महिन्याचे १०००० ते १४००० रु बिल येते.
आता गेल्यावर्षापासून दर महिन्याला एक बिल येते. फेब, मार्च, एप्रिल, मे, जून (पहिला हाफ), नोव, डिसें (पहिला हाफ) मधे कमी बिल येते. १००० ते २००० प्रतिमाह. पण गेल्यावर्षी उकाड्यात ६००० ते ९००० प्रतिमाह बिल आलेले आहे.
आता हे मी राहिलेल्या सगळ्याच घरांचं आहे, आणि तिथल्या शेजार्यांचं पण थोडफार असंच बिल आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------
मनोबा, तू घरात २ टनाचा अव्याहत एसी तर लावलेला नाही ना?
१. कारण त्याने युनिट कंजंशन मागे यायचे त्याच्या दुप्पट चौपट सहापट येऊ लागते.
२. युनिट वाढतात तसे रेट स्लॅबप्रमाणे देखिल दिडपट दुप्पट चौपट होतात.
३. तुमच्या कनेक्शनच्या रेंजच्या बाहेर खपत गेली कि पेनाल्टी लागते. ४ किवॅ चे कनेक्शन बदलून ६ किवॅचे करायला हवे, इ.
४. जास्त कंजप्शन मुळे एखादी सबसिडी, असल्यास, त्या महिन्यात मिळत नाही.
नि भयंकर बिल हातात येऊन पडते.
जनरली एकाच फ्लॅटचे बिल २०,००० प्रतिमाह (पाण्याची मोटर, १-२ एसी, फ्रिज, कूलर, आंघोळीचा हिटर, स्वयंपाकाची विद्युत साधने, आणि खूप सारे इलेक्ट्रीक सामान) आले तर ते (दिल्लीच्या दरांप्रमाणे) अबनॉर्मल नाही. म्हणजे वीजमंडळ कधी कधी विजेचा एक दिवा असणार्या शेतकर्याच्या झोपडीत ९ लाख -१० लाख रु चे एका महिन्याचे बिल पाठवते. ज्याला टोटल गाढवपणा (चूक) म्हणता येईल. अशा टोटल गाढवपणाच्या केसेस पटकन सुटतात. पण ही जी बिलो २०के बिले आहेत त्यांचे वाद सोडवणे झमेला असते. त्या मंडळाच्या डिफॉल्ट मते बॉर्डर केसेस आहेत, जे योग्य वाटते.
ज्या लोकांची युनिट्स प्रतिमाह
ज्या लोकांची युनिट्स प्रतिमाह ४०० पेक्षा कमी आहेत, त्यांचे "युनिट चार्जेस" अर्धे केलेले आहेत.
असं आमचं एकदा झालेलं. युनिट्स ४०५ (दिवस ३२-२४). पहिल्यांदा वाटलं सबसिडी नसेल, कारण मागे तोच अनुभव होता. २००० रु युनिट चार्जेस. ६०० रु कर आणि अन्य फिस. १००० रु सबसिडी. १६०० रु नेट पेमेंट.
-----------------------------------------------
पुढच्या खेपेला ५०० युनिट्स आणि नो सबसिडी.
====================================================================================================
पण ज्या लोकांचे युनिट्स ४०० पेक्षा ३२-३५ दिवसांत कमी आहेत त्यांना नक्कीच सबसिडी लाभली आहे. नि शेवटपर्यंत लाभेल.
====================================================================================================
http://www.business-standard.com/article/current-affairs/aptel-directs-…
अन्य उपभोक्त्यांना त्याची किंमत द्यावी लागेल. लवकरच.
अधिक रोचक कणव
असं गृहित धरून कि यात (आपल्या नि माझ्या या प्रतिसादांत) काही व्यक्तिगत नि तत्सम, इ इ नाही. विशुद्ध रोचकता निदर्शवली आहे...
.
.
.
मला एका दिव्याचे बिल भरणार्या गावकर्यांबद्दल असलेली कणव रोचक असेल तर, माझ्याच आसपास विजेचे बिल भरणार्या इथल्या अन्य सदस्यांस, ज्यांचे स्वतःचे करोडो रुपयांची वर्थ असलेले पावरप्लांट्स आहेत किंवा ज्यांची करोडो रुपयांची इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीमधे गुंतवणूक आहे अशा, त्यांच्या स्वतःच्या क्लासशी काहीही संबंध नसणार्या, भालवंडदारांबद्दल असलेली कणव अधिक रोचक नाही का?
+१.पण तरी फूलफ्रूफ करण्याचा
+१.
पण तरी फूलफ्रूफ करण्याचा प्रयत्न
एका दिव्याचे बिल भरणार्या गावकर्यांबद्दल मला असलेली कणव रोचक असेल तर, माझ्याच आसपास विजेचे बिल भरणार्या इथल्या अन्य सदस्यांस त्यांच्या स्वतःच्या क्लासशी काहीही संबंध नसणार्या, भांडवलदारांबद्दल* असलेली कणव अधिक रोचक नाही का?
*ज्यांचे स्वतःचे करोडो रुपयांची वर्थ असलेले पावरप्लांट्स आहेत किंवा ज्यांची करोडो रुपयांची इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीमधे गुंतवणूक आहे अशा भांडवलदारांबद्दल
माझ्याच आसपास विजेचे बिल
माझ्याच आसपास विजेचे बिल भरणार्या इथल्या अन्य सदस्यांस त्यांच्या स्वतःच्या क्लासशी काहीही संबंध नसणार्या, भांडवलदारांबद्दल* असलेली कणव अधिक रोचक नाही का?
आत्ता अर्थ लागला अजो. तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. भांडवलदारांबद्दल कणव वगैरे नसते, मला माझी आणि माझ्या लोकांची काळजी असते. जो बदल मला आणि माझ्या लोकांना त्रासदायक होऊ शकेल अश्याला मुळातुन विरोध होणारच. मला काय महानतेचे लेबल नको आहे.
तसेच मनात आत कुठेतरी भांडवलशाही पटलेली असते. आणि त्या भांडवलशाहीचे (?) फायदे आपल्यासारखे लोक घेत असतात. त्यात आपल्याला ( आणि सर्वांना ) वाव आहे असे पण वाटत असते. किंवा ही व्यवस्था त्यातल्या त्यात प्रॅक्टिकली सर्वात चांगली आहे हे जाणवत असते. किंवा There is no better alternative असे काहीतरी. तसेच ही व्यवस्था थोडीफार का होइना पण फेयर आहे असेही वाटत असते.
मी रोचक म्हणले कारण, ज्या व्यवस्थेचा फायदा तर घ्यायचा ( उदा. ५००० रुपयाची वीज वापरुन ), त्याच व्यवस्थेलाच नावे ठेवायची हा भारी प्रकार आहे. आणि जे घटक ह्या आपल्यालाच पोसणार्या व्यवस्थेला मोडण्याला कारणीभूत होऊ शकतात त्यांची कणव करणे हे फार्फार रोचक आहे.
मी फडतूस नि भांडवलशहा हे
मी फडतूस नि भांडवलशहा हे विरोधार्थी शब्द म्हणून वापरले. आपण सगळे (मोस्टली) हे दोन्ही नाहीत, मधले आहोत. कणव म्हणा नैतर उपयुक्तता म्हणा नैतर अजून काही म्हणा, जी आस्था, आपुलकी नि समर्थन दाखवते ती एकिकडे आहे नि दुसरीकडे नाही याचे उपयुक्तता हे कारण पटत नाही कारण ती सगळ्यांची असते. प्रत्येक स्तराचा आपापला रोल आहे. बाकी हा धाग्याचा विषय नाही पण या प्रतिसादात इतकी गृहितके आहेत, संभ्रम आहेत कि प्रतिसाद देणे असंभव आहे. त्यातली त्यात गावकरी भांडवलवादी व्यवस्था मोडतात हे सर्वात भारी.
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन रॅण्डची पुस्तके वाचायला घेतली असावीत.
*भांडवलदारांविषयी कणव असलेल्या सदस्यांनी
यात आणल्ही एक अँगल म्हणजे- कम्युनिस्ट हे आमच्या पारंपरिक हितसंबंधांचे विरोधी म्हणून ते आमचे शत्रू. आणि कम्युनिस्ट हे भांडवलदारांचे शत्रू. म्हणून शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने भांडवलदार आमचे मित्र.
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन रॅण्डची पुस्तके वाचायला घेतली असावीत.
नुकतीच नाही हो थत्ते काका, कित्येक वर्ष झाली. तसेही अशी पुस्तके वाचुन काही होते का?
कॉलेजातल्या वयात असावीत तसे रोमँटीक विचार ( समानता, शोषित्/शोषक, व्यवस्था बदल तत्सम .. ) वगैरे पण होते. आणि नंतर अक्कल यायला पाहीजे त्या वयात अक्कल पण आली.
इतके ही ठरवले की रक्तात असलेला भारतीय दांभिकपणा सोडुन द्यायचा.
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन
या सदस्यांनी* नुकतीच अयन रॅण्डची पुस्तके वाचायला घेतली असावीत.
विरुद्ध बाजूवर टीका करताना सुद्धा आयन रँड च्या पलिकडे कोणी लेखक असू शकतात असा बहुपर्यायी विचार का येत नाही तुमच्या मनात ?? खरंतर रँड चे वाड्मय हे कॅपिटलिझम चे basics of the basics of the basics आहे असे तिच्या विचारांचे कडवे विरोधक असलेले आमचे एक महाविद्यालयीन मित्र म्हणाले होते. व कॅपिटलिस्ट मिल्टन फ्रिडमन सुद्धा अशाच अर्थाचे काही म्हणाले होते असे त्यांच्या एका व्हिडिओत बघितल्याचे/ऐकल्याचे आठवते.
जसे कम्युनिझम म्हंटले की फक्त मार्क्स. एन्गल्स, मानवेंद्रनाथ रॉय (??), बीटीआर, ट्रॉट्स्की, लेनिन हे गणतीत का नसतात.
वीज बिल रक्कम --अजो
अजो,
आमची वीज बिल रक्कम साताठशे रुपयांच्या आसपासच असते कैक महिने. कूलर, एअर कण्डिशनर असे काहीही आमच्याकडे नाही.
साताठशे वरुन एकदम अकराहजार ही फार मोठी उडी आहे.
.
.
ह्या अधिकार्यांना इतर काही वेगळी अपेक्षा आहे का, तेही समजत नाही. केवळ खेटे मारावे लागत आहेत.
सध्याची स्थिती
डेप्युटी इंजिनिअर साहेब दरवेळी त्या दुसर्या हापिसातून अमुक एक रिपोर्ट लिहून आणा असे सांगतात.
दुसर्या हापिसात जाउन जो रिपोर्ट आम्ही आणतो; त्यात अमुक एखादा तपशील नाही; असे सांगतात;
नव्याने पिटाळतात. आज अजून एक चक्कर मारतो आहे.
सध्या एम एस इ बी च्या लोकांचे असे ठरते आहे :-
आधीचा जळालेला मीटर काढून त्याजागी नवीन मीटर बसवून पंधरा वीस दिवस झाले आहेत.
ह्या दिवसातलं कन्झम्प्शन पहावे. रिडिंग मोजावी; त्या हिशेबाने बाकी गोष्टी ठरवाव्यात. (
नेमक्या काय ते मात्र मला ठाउक नाही )
.
.
त्यांची नव्या मीटरची रिडिंग आहे :-
दिवसाला नऊ युनिट्स !
महिन्याला दोनशे सत्तर युनिट्स !
म्हणजे यापुढे दर महिन्यात पंधराशे ते सतराशेच्या असपस बिल येइल असं वाटतं.
म्हणजे पूर्वी येत असे त्याच्या दुप्पट बिल येणार.
दूरचा विचार करता हे महागात पडलं बॉस.
रुपये तीन हजार आठशे वीस
नमस्कार,
आज एम एस इ बी मधल्या सायबानं तीन हजार आठसे वीस, इतकी रक्कम भरा म्हणून सांगितलं.
प्लीझ नोट :- ही रक्कम म्हणजे एकाच महिन्याचे बिल नव्हे.
हे प्रकरण सुरु झाले ते मागील सुमारे महिन्यात अकरा हजार बिल दाखवून जुने मीटर जळाले म्हणून. त्यादरम्यान नवीन मीटर बसवले; फॉलो अप घेत राहिलो; पाठपुरावा अक्रीत राहिलो. ह्यात एक महिना गेला. व ते अकरा हजार रुपये शिल्लक होतेच; अजून एक महिना गेल्याने अजून एक बिल आले.
थोडक्यात; तीन हजार आठशे वीस रुपये ही रक्कम दोन महिन्याची म्हणून भरायची आहे. ( सोळा दिवसाची नव्या मीटारची रिडिंग घेउन, त्यावरुन आमचा दरदिवसाचा वापर नऊ युनिट्स आहे असा निष्कर्ष काढून हा आकडा आलेला आहे. एका महिन्याचे ३८००/२ = १९००, एकोणीसशे रुपये इतकेच बिल आले आहे.)
.
.
"तीन हजार आठशे वीस रुपये सुद्धा जास्त आहेत; तुमच्या मोजमापात चूक आहे. ( तुम्ही सोळा दिवसांची रिडिंग एकशे चौदा युनिट्स असताना , एकशे चव्वेचाळिस युनिट्स मोजलेत. व त्यावरुन १४४/१६ = ९. दर दिवसाचा नऊ युनिट्स इतका हिशेब मांडलात; प्रत्यक्षात तो सातेक युनिट्सच येतो)" हे सांगायची तीव्र इच्छा होती. पण त्यानं प्रकरण अजूनच लांबलं असतं. कॉस्ट-बेनिफिट्सचा विचार करुन मी जे काय फायनल ठरतय ते भरुन
मोकळं व्हायचं ठरवलं.
यप्स
खरं तर ३८२० हूनही कमीच. ह्या महिन्याचं बिल तसंही नेहमीच्या हिशेबानं धरायचं तर आठशे ते हजार रुपये आलं असतं असं धरु(मागील दोन चार महिन्यांचा(ज्या महिन्यांत काहीही झोल नव्हता तो) प्याटर्न धरुन).
३८२० - १००० = २८२० रुपये इतके बिल त्या बिघडलेल्या मीटारच्या महिन्याचे द्यावे अलगले ढोबळमानाने.
.
.
ह्या सर्व बाबतीत डेप्युटी इंजिनियर सावंत, त्यांचे सहकारी शेख , लहान हापिसातील झोडगे; व झोडगे ह्यांची बदली झाल्यावर त्यांचे जागी आलेले चव्हाण ह्या सर्व सायबाशी संबंध आला. शिवाय राजू म्हणून प्रत्यक्ष वायरिंग, मीटर बसवणे, तपासणे वगैरे काम करणारे आहेत. त्यांच्याशीही संबंध आला.
त्यातल्या त्यात राजू, शेख ह्या लोकांचे विशेष सहकार्य झाले. इतरांचेही म्हण्णे नियमानुसार बरोबर होते. स्वच्छ होते.
.
.
खासदार हापिसात मदत मागून काही विशेष फायदा झाला नाही.
अश्याच, किंबहुना याहून
अश्याच, किंबहुना याहून विचित्र अनुभवातून गेलो आहे. रकमाही यासमच. मीटर गायबच होणे असाही उपप्रकार या सर्वात अॅडिशनल होता.
अजूनही तो प्रॉब्लेम मुळापासून सोडवता आलेला नाही, पण किमान नवीन मीटर जागी परत बसण्याइतकी प्रगती झाली आहे.
एक सर्वात महत्वाचं म्हणजे,
१. आत्ता ते अकरा हजार भरुन टाका. नपेक्षा उन्हाळ्याच्या दिवसांत तत्परतेने सद्य चालू वीजही अत्यंत कार्यक्षम चपळाईने कापली जाईल. चुकीच्या का होईना, पण वीजबिलाच्या पेमेंटस्वरुपात खात्यात भरलेली रक्कम सुरक्षित असते. तिचा अपहार कोणी करु शकत नाही. न भरल्यास आडमार्गाने अपहार करणं यंत्रणेला सोपं जातं. नंतरच्या न्यायासाठी झगडा वगैरेवर पैसे न भरल्याचा सुपरिणाम तर राहोच पण दुष्परिणाम भरपूर होतो. अनुभवातून शहाणपण. अन्याय्य चुकीच्या बिलाचे ते पैसे न भरल्याने आपण "सेफर साईड"ला राहू ही चुकीची समजूत आहे. अनेक लाखांची रक्कम असती तरच न भरण्यात अर्थ आहे. रक्कम भरणं म्हणजे ती मान्य करणं नव्हे.
२. एमएसईबीची वीज असल्यास महाडिस्कॉम वेबसाईटवर ग्राहक क्रमांकाने लॉगिन करुन आपली मागच्या पूर्ण वर्षाची यूसेज हिस्टरी अर्थात वापराचा इतिहास काढा. त्याचा प्रिंटआउट अर्जात जोडल्याने महिनोन महिने कमी युनिट्स वापरण्याचा इतिहास असलेल्या घरात अचानक एका महिन्यात अनेकपट जास्त वीज वापरली जाणं कसं अतार्किक आहे हे मांडणं सोपं जाईल. या मांडणीमुळे आणि नंतर मीटर जळल्याच्या फॅक्टमुळे मीटर फॉल्टी होता असा दावा करण्याला बळ येईल.
३. मीटर फॉल्टी असल्याचं उपरोक्त अर्जामुळे मान्य झाल्यास नंतर ते अकरा हजार खात्यावर जमा पडलेले राहून अनेक महिने बिल शून्य येईल.
४. ऑनलाईन महाडिसकॉम साईटवरही कंप्लेंट टाका. त्यावर काडीचीही अॅक्शन होईल असं नव्हे, पण आपण सर्व मार्गांनी हरकत नोंदवली हे सिद्ध करण्यासाठी पुढे उपयोग होईल.
५. सध्या दर दिवशी दिनांती मीटर रीडिंगचा एक फोटो काढून ठेवत रहा.