You are here

< id="main-content" role="main">

बदलती माध्यमे आणि निवडणूका

बदल सतत होतच असतात, काही बदल हे वैयक्तिक पातळीवर असतात तर काही बदल अधिक व्यापक प्रमाणात घडतात. या लेखात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानातील तसेच माध्यमांतील बदलामुळे निवडणूक प्रचार आणि एकूणच प्रक्रियेत झालेल्या काही बदलांची चर्चा करण्याचा मानस आहे. या लेखात उल्लेखलेल्या बदलांची यादी संपूर्ण नाही याची जाणीव आहे. मात्र निवडणुक प्रक्रियेत झालेल्या, माझ्या दृष्टीने महत्त्वाच्या, बदलांचा ढोबळ आढावा घेणे हे या लेखाचे उद्दिष्ट आहे.

लोकशाही देशांत सर्वात मोठा राजकीय 'इव्हेंट' जर कोणता असेल तर तो निवडणुकांचा. त्यात भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणार्‍या राष्ट्रासाठी तर हा एक सोहळा असतो. निवडणुकांच्या या महाप्रक्रीयेत मत देण्याची पद्धत, मत मागण्याची पद्धत, नेत्यांचा जनतेशी संवाद साधण्याची माध्यमे, आपल्या विचारांचा/प्रणालीचा/आश्वासनांचा प्रचार करण्यासाठी वापरली जाणारी माध्यमे, जनतेला एकगठ्ठा करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या कॢप्त्या अश्या सार्‍या अंगांवर तंत्रज्ञान व तांत्रिक बदल आपला प्रभाव दाखवत आले आहेत. त्याच बरोबर स्थानिक निवडणुकांपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकांपर्यंत विविध स्तरावर होणार्‍या निवडणुका, शहरी आणि ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये होणार्‍या निवडणुका यांत वापरली जाणारी माध्यमे आणि तंत्र यातील फरकही लक्षणीय आहे.

१९५१ च्या पहिल्या राष्ट्रीय निवडणूकीचा विचार केला तर त्यावेळी एक काँग्रेस वगळता 'राष्ट्रीय' म्हणता यावा असा दुसरा पक्ष नव्हता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपापले पक्ष काढून आपल्या परीने आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र याचा अर्थ त्या निवडणुकांमध्ये प्रचाराची धूम नव्हती असे मात्र अजिबात नाही. त्या काळातही तत्कालीन उपलब्ध माध्यमे आणि तंत्रज्ञान याचा वापर प्रचारात झालेला दिसून येतो. अर्थातच "प्रचार सभा" हे प्रचाराचे सर्वात प्रभावी व लोकप्रिय माध्यम होते. मायक्रोफोन आणि लाउड स्पीकर यांचा वापर करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचले जात असे. मात्र असेही अनेक भाग होते जिथे लाऊडस्पीकरसाठी लागणारी वीजच उपलब्ध नव्हती. अश्या ठिकाणीदेखील स्वतः किंवा कार्यकर्त्यांद्वारे पोचून आपले विचार पोहोचवता येतील अशी संघटना फक्त काँग्रेसकडे होती नाही तर काही प्रमाणात कम्युनिस्टांकडे. अशा भागांचा अपवाद सोडला बाकी राष्ट्रीय प्रश्नांवर मात्र काँग्रेस नेत्यांनी तसेच कम्युनिस्ट, जनसंघ, आंबेडकरादी विरोधकांनी लाऊडस्पीकर-मायक्रोफोन माध्यमाचा पुरेपूर वापर केला. दर मुहल्ल्यात घेतल्या जाणार्‍या छोट्या सभांपासून नेहरू, पटेल, आंबेडकर आदींच्या हजारो-लाखोंच्या गर्दीत होणार्‍या मोठाल्या प्रचारसभा या प्रचारकाळाचे वैशिष्ट्य ठरावे. शिवाय १९५१ पर्यंत वृत्तपत्रे देशातील मोठ्या भागापर्यंत पोचली होती. खेडोपाड्यात त्याच दिवशी पोचत नसले तरी छापल्यापासून बर्‍याच कमी कालावधीत वृत्तपत्रे पोहचू लागली होती. तेव्हा या निवडणुकांत वृत्तपत्रांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला नसता तरच नवल. विविध स्थानिक वृत्तपत्रात स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी जाहिराती, लेख, मुलाखती देण्याचा सपाटाही लावला होता. अर्थात या निवडणूकीत काँग्रेसला फारसे आव्हान नसले तरी आम्हीच "भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष" अश्या प्रकारची प्रतिमा तयार करण्यात या प्रचाराद्वारे काँग्रेसने यश मिळवले आणि ती प्रतिमा इतकी दृढ होती की पुढील दोन-तीन निवडणुकांत मतदारांपुढे अन्य मुद्दे घेऊन जाणार्‍यांना यश लाभत नव्हते.

१९५६-७ च्या निवडणुकांमध्ये मुद्द्यांच्या बाबतीत, नेत्यांच्या बाबतीत (एक फिरोज गांधींचा उदय सोडल्यास) फारसे वेगळेपण असे नव्हते. काँग्रेस आपल्या पूर्वपुण्याईवरच जिंकेल हे स्पष्ट होते. मात्र जनतेशी संवाद साधण्याची काही माध्यमे साधारणतः तशीच राहिली असली तरी बर्‍याच नव्या पद्धती सामील झाल्या होत्या. मुख्य म्हणजे या निवडणूकीतील माध्यमांत जरा 'रंग' भरले होते. सिनेमाच्या वाढत्या प्रभावाबरोबरच रंगीत आकर्षक 'पोस्टर्स' आणि 'होर्डिंग्ज' चा भारतीय मतदारावर होणारा वाढता प्रभाव ओळखून काही नेत्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारामध्ये या माध्यमाचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केलेला आढळतो. या व्यतिरिक्त १९५६ मध्ये 'आकाशवाणी' अश्या नव्या नावासह प्रसारभारतीने आपली सेवा सुरू केली. १९५६-७ च्या निवडणूकीत आकाशवाणीचा सरकार पक्षाने तितकासा प्रभावी वापर केल्याचे मात्र ऐकिवात नाही. मात्र काँग्रेस पक्षाने ट्रान्झिस्टर रेडियो घराघरात पोहचवल्याचे श्रेय मात्र सभांतून घेतल्याचे दाखले मिळतात. विरोधी पक्षांकडून अजून एक माध्यम प्रभावीपणे वापरले गेले ते म्हणजे व्यंगचित्रांचे. सरकारच्या चीनविषयक धोरणांवर, भाषावार प्रांतरचनेतील त्रुटींना प्रकाशात आणायचे काम विविध व्यंगचित्रांच्या व्यंगचित्रांनी प्रभावीपणे केलेले आढळते.

१९६२च्या निवडणूकीत कॉंग्रेसने अधिक व्यापक प्रचार करून यश तर मिळवले. राजकीयदृष्ट्या राष्ट्रीय स्तरावर ही निवडणूक पाकिस्तानच्या कुरापती आणि चीन धोरण या महत्त्वाच्या मुद्द्यांभोवती फिरत असली तरी स्थानिक पातळीवर मात्र काँग्रेस पक्षाला धक्के बसायला सुरवात झाली होती. आतापर्यंत 'हाय मोराल ग्राउंड्स' वर चालणारा पक्ष अशी मोठ्या प्रयत्नाने उभी केलेली प्रतिमा काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, करवाढ, बदलती धोरणे आदींमुळे डागाळली जाऊ लागली. अर्थात तो या लेखाचा विषय नसल्याने अधिक खोलात शिरत नाही. मात्र यावेळी तसेच १९६७च्या निवडणूकीत अजून एका माध्यमाचा विरोधी पक्षांनी प्रभावी वापर केलेला दिसतो तो म्हणजे दृकश्राव्य. राजगोपालचारी यांच्या 'स्वतंत्र पक्षा'ने महागाई, करवाढ आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर काही २-३ मिनिटांच्या शॉर्ट फिल्म्स तयार केल्या होत्या ज्या नागरिकांना चित्रपटाच्या आधी किंवा मध्यांतरात दाखवल्या जात असत. याचा जबरदस्त फायदा या पक्षाला झाला. १९६७पर्यंत हा पक्ष चार राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष होता तर लोकसभेत त्यांचे ४४ खासदार निवडून आले होते आणि तो सर्वात मोठा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष बनला होता.

या निवडणूकीनंतर पुढील दोन दशके जमाना होता 'जाहिरात क्षेत्राचा'. १९७१ मध्ये फारशा नव्या माध्यमांचा वापर दिसत नसला तरी आधीच्याच माध्यमांतील सुधारणांचा पुरेपूर आणि कल्पक फायदा दोन्ही पक्षांनी करून घेतलेला दिसतो. असे म्हटले जाते की श्रीमती गांधींनी सरकारी अधिकारात निवडणूकपूर्व 'सर्व्हे' करवण्याचे पहिले उदाहरण या निवडणूकीआधी सापडते. १९७७ पासून मात्र बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या पक्षांना जाहिरात कंपन्यांनी ताब्यात घेतले होते. वृत्तपत्रे, रेडियो, टीव्ही आदी माध्यमांतून तोपर्यंत प्रचार होते असे मात्र तो भाषणे, मुलाखती आदी स्वरूपात होता. १९७७ पासून मात्र समोरच्या पक्षाविरुद्ध 'निगेटिव्ह' जाहिरातींचा काळ सुरू झाला. समोरच्याचे कपडे अधिक काळे आहेत हे दाखवण्याचा हा काळ. आणीबाणीच्या काळात मात्र बहुतांश माध्यमांवर बंधने आली आणि लोकांशी संवाद साधण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रचार सभांचा आश्रय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात छापील अथवा रेडियोतून भेटणार्‍या नेत्यांऐवजी, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा इतका प्रभावी वापर स्वातंत्र्य चळवळीनंतर पुन्हा एकदा होताना लोकांनी अनुभवला.

या नंतर मोठा फरक पडला तो १९९० च्या आसपास मात्र तो मते मागण्याच्या पद्धतीपेक्षा मत देण्याच्या पद्धतीत होता. १९८९-९० दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वप्रथम EVM अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर झाला. आणि काही वर्षांत ती यंत्रे सर्व निवडणुकांमध्ये वापरली जाऊ लागली. या आधी कागदावर मत नोंदवून ते ठराविक पद्धतीने घडी घालून मतपेटीत टाकावे लागे. नव्या प्रणालीमुळे मतदान अधिक जलद तर झालेच, शिवाय बाद मतांच्या संख्येतही लक्षणीय फरक पडला. सर्वात मोठा फरक दिसून आला तो मतमोजणीच्या प्रक्रियेत! पूर्वीच्या प्रक्रियेपेक्षा मतमोजणी करून निकाल घोषित करण्यास लागणार्‍या वेळात प्रचंड घट होती. पूर्वी जिथे निकालांचा खेळ प्रसंगी कित्येक दिवस चालत असे तिथे आता काही तासांत निकाल समजू लागले. आर्थिक स्तरावरही मतमोजणीचा खर्च बर्‍याच प्रमाणात कमी झाला.

१९९१ नंतर भारताने विविध क्षेत्रातील कवाडे बाहेरच्या जगासाठी उघडली आणि इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच निवडणुकांवरही त्याचा मोठा परिणाम झाला. हा परिणाम इतका दूरगामी होता की भारतीय प्रचाराचे तंत्रच पूर्णपणे बदलून गेले. तोपर्यंत मुख्यत्त्वे सभांतून होणारा प्रचार खाजगी न्यूज चॅनल्सच्या माध्यमांतून घराघरात- दिवाणखान्यात पोचला. 'पक्ष प्रवक्ता' हे पद अत्यंत महत्त्वाचे झाले. राव सरकारचा कार्यकाळ संपतेवेळी सरकारने टीव्हीचा केलेला काहीसा तुटपुंजा वापर आठवत असेलच. परंतू या माध्यमाचा सर्वात लक्षात राहण्यासारखा वापर झाला 'इंडिया शायनिंग' या एन्डीएच्या प्रचारसूत्रात. जरी ही कल्पना यशस्वी ठरली नसली तरी हे तंत्र मात्र रूढ झाले. टीव्हीच्या पाठोपाठ आलेल्या मोबाईल/टेलिकॉम क्रांतीनंतर तसेच अनेक घरांत इंटरनेट पोहोचल्यावर जनतेपर्यंत पोचायला नेत्यांकडे अधिक सशक्त माध्यमे तयार झाली. मात्र आतापर्यंतच्या प्रवासाकडे बघितले तर इंटरनेट आणि मोबाइलचा उपयोग सरकार आणि राजकीय पक्षांपेक्षा जनतेने सरकारशी संवाद साधण्यासाठी, पत्रकारांनी अधिक माहितीपूर्ण विश्लेषणासाठी तसेच निवडणूक आयोगाने अधिक निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अधिक प्रभावीपणे केलेला दिसतो.

इंटरनेटच्या क्रांतीनंतर विविध सरकारी खात्यांशी थेट ईमेलद्वारे संपर्क साधता येऊ लागला. तक्रार करणे, माहिती शोधणे वगैरे गोष्टींसाठी इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. प्रत्येक नगरसेवकालाही आपला संपर्क क्रमांक, ईमेल पत्ता सर्वत्र झळकवावा लागतो हे जनतेने नेत्यांशी संपर्क साधण्यासाठी या नव्या साधनांचा केलेल्या वाढत्या वापराचे द्योतक म्हणावे लागेल. निवडणूक आयोगानेही नव्या तंत्रज्ञानाला गेल्या १० वर्षात अधिक आपलेसे केले आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर नुकत्याच झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणूकीत दर ठराविक वेळाने प्रत्येक पोलिंग बूथने मतदारांची संख्या (पुरूष आणि स्त्रिया) एका ठराविक नंबरवर एस.एम्.एस. करायचे होते. ज्यामुळे निवडणुकांची वेळ संपताच काही तासांत एकूण मतदारांची संख्या समजणे सोपे झालेच शिवाय दर काही तासांनी ही संख्या अचूकपणे समजत होती. अजून एक उदाहरण बिहारमध्ये सुरू झालेल्या 'वोटर्स हेल्पलाइन' चे देता येईल. या हेल्पलाइनचा लोकांना आपले मतदान केंद्र शोधणे, उमेदवारांची माहिती मिळवणे, मतदाना दरम्यान किंवा प्रचार काळात तक्रारी करणे वगैरे गोष्टीसाठी करता आला आणि ही हेल्पलाइन यशस्वी ठरली. आता अन्य राज्यांतही अश्या हेल्पलाइन चालू झाल्या आहेत. ओरिसा आणि पश्चिम-बंगालमधील नक्षलवादी भागांतही आता बर्‍याच यशस्वीपणे निवडणुका घेतल्या जातात त्याचे श्रेय निवडणूक आयोग आधुनिक तंत्रज्ञानालाच देते. अश्या भागांत केवळ निवडणुकींच्या वेळी जाणारे जवान त्या भागाशी परिचित नसतातच. आणि स्थानिक पोलिस नक्षलवाद्यांशी दोन हात करायच्या परिस्थितीत नसतात (शस्त्रांची कमतरता वगैरे मुळे). अशावेळी काही वर्षांपूर्वी सॅटेलाईट इमेजेस वापरून सैनिकांना भुभागाशी अवगत केले जात असेच शिवाय नक्षलवाद्यांची तात्पुरती वस्ती हेरून मतदान केंद्र कमीत कमी रिस्क-झोन मध्ये ठेवणे, सर्व पोलिसांचे मोबाईल नंबर्स कंट्रोल रूमकडे असणे, मोबाईल कंपन्यांच्या सहकार्याने निवडणूकीच्या दिवशी अव्याहत कनेक्शन चालू ठेवणे, मोक्याच्या जागी सर्व्हेलन्स क्यामेरा बसवणे आणि कन्ट्रोल रूममधून संभाव्य धोके वेळीच ओळखणे आदी सुविधांमुळे निर्माण झालेल्या अधिक सुरक्षित वातावरणात, आता अश्या भागांतही मतदारांची संख्या लक्षणीय रित्या वाढताना दिसते आहे. मतदार याद्या बनविणे, ओळखपत्रे बनविणे आदी सोयीसाठी होणार्‍या संगणकाचा वापर तर सर्वपरिचित आहेच. थोडक्यात या नव्या तंत्रज्ञानाने केवळ प्रचार प्रक्रियेतच नव्हे तर एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचे आमूलाग्र म्हणावेत अश्या स्वरूपाचे बदल घडवले आहेत.

राजकीय पक्षांबद्दल बोलायचे तर आम जनतेपेक्षा नेत्यांमध्ये ही आधुनिक क्रांती बर्‍याच उशीरा आली. गेल्या १० वर्षांत प्रत्येक पक्षाची संकेतस्थळे आली खरी. पण सुरवातीला त्यावर माहिती अद्ययावत नसे. आता जागृती होऊन संकेतस्थळांवरची माहिती अधिकाधिक अद्ययावत राहू लागली आहे. फेसबुक, ट्विटर आदींचा प्रभावी वापर करणारे नेतेही दिसू लागले आहेत. मोबाईल एसएमेसचा, फेसबुक, ट्विटरचा प्रभावी वापर जनलोकपाल आंदोलनात झालेला आपण सगळ्यांनी नुकताच अनुभवला आहेच. न्यूजरूम डिबेटचा वाढता प्रभाव पक्षांना आपले प्रवक्ते अधिकाधिक चटपटीत आणि वाक्चतुर असण्यास भाग पाडत आहेत. कित्येक नेत्यांनी स्वतःचे ब्लॉग्ज काढून नव्या पिढी सोबत अधिक व्यापक प्रमाणात विचारमंथन सुरू केले आहे. सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर अनेक सामाजिक राजकीय प्रश्नांवर अधिक व्यापकपणे चर्चा होताना दिसू लागली आहे.

येणार्‍या काळाचा कानोसा घ्यायचा म्हटले तर 'आधार' कार्डावर जेव्हा पूर्ण बायोमेट्रीक विदा एकत्र केला जाईल आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीची एक 'युनिक' ओळख सरकारदरबारी नोंदली जाईल तेव्हा एकूणच अनेक क्षेत्रांत फरक पडेल. मतदान प्रक्रीयेतही त्यावेळी बोटाच्या ठशांची ओळख करून मगच व्यक्तीस मतदानास अनुमती देणे शक्य व काही काळाने सुकर होईल. त्यामुळे 'प्रॉक्सी' मतदानाला आळा बसू शकेल असे अनेक जणांचे मत आहे. तुर्तास VVPAT नावाची आघुनिक प्रणालीचा अंगिकार निवडणूक आयोग करणार आहे. यात मतदाराने मत दिल्यावर दिलेल्या उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह एका कागदावर प्रिंन्ट होऊन येईल. ते योग्य असल्याची शहानिशा करून मतदाराने ते एका पेटीत टाकायचे आहे. यंत्राबाबत उमेदवारांना शंका / तक्रार असल्यास पुनर्मोजणीसाठी हे पेटीतील कागद वापरले जातील.

थोडक्यात सांगायचे तर, या सार्‍या तंत्रज्ञान आणि माध्यमांतील बदलांचा परिणाम समाजावर व पर्यायाने समाजाने निवडून दिलेल्या नेत्यांवर होताना दिसतो. एकेकाळी प्रचाराच्या निमित्ताने केवळ निवडणूक काळात नेत्यांच्या भेटी होत, आपले नाव मतदार यादीत असेल व आपला मतदार संघ माहीत असेल तर मतदार आपले मत एका कागदावर नोंदवत असे, जे बाद ठरेल की गणले जाईल याची शाश्वती नसे. आता प्रत्येकाच्या दिवाणखान्यातच नव्हे तर मोबाइलद्वारे प्रत्येक नागरिकाशी अप्रत्यक्षपणे का होईना वैयक्तिक पातळीवर प्रचार होतो आहे, संकेतस्थळे, संपर्क क्रमांक, ईमेल्सच्या माध्यमातून नेत्याला आणि नेत्याशी संपर्क साधणे अधिक सोपे झाले आहे, मतदार यादीत नाव असण्याची खात्री वाढली आहेच पण एक बटण दाबून अचूक मतदानही होते आहे, मतदान केंद्राची सुरक्षा वाढली आहे.

मतदार किती सुजाण झाला आहे हे ज्याने त्याने ठरवावे मात्र तंत्रज्ञानामुळे निवडणूक प्रकियेत आलेले हे बदल स्वागतार्ह आहेत याबद्दल फारसे दुमत नसावे

=========
संदर्भ
इंडीया आफ्टर गांधी - रामचंद्र गुहा
ऑटलूक, न्यूयॉर्क टाईम्स, रॉयटर्स, बीबीसी, दॉन आदी वृत्तपत्रे आणि मासिकांतील विविध विषयांवरील लेखांतून मिळालेली माहिती
सर्व चित्रे आंतरजालावरून साभार!

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

प्रतिक्रिया

धावता पण सांगोपांग आढावा आवडला. २००४ च्या निवडणुकांच्या आधी मी भारतात होतो, तेव्हा एके दिवशी फोन वाजला. उचलल्यावर 'मै अटलबिहारी बाजपेयी बोल रहा हू...' अशी सुरूवात झाल्यावर मी चमकलोच. तो अर्थातच रेकॉर्डेड मेसेज होता. पण असा व्यक्तिगतरीत्या पोचण्याचा प्रयत्न मी पहिल्यांदाच अनुभवला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0


याच संदर्भात यंदाच्याच सत्याग्रहीच्या दिवाळी अंकात आजकालच्या प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने निवडणूका व उमेदवार यांच्याबद्दलचे कुमार सप्तर्षी यांचे मत रोचक वाटले.


टेक्श्चर्सच्या फोटोस्पर्धेची आठवण झाली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

आभार!
सत्याग्रहीचा दिवाळी अंक किंवा तुम्ही म्हणताय तो लेख जालावर उपलब्ध आहे काय? असल्यास वाचायला आवडेल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बदलांचा आढावा थोडक्यात आणि चांगला झाला आहे.

माझ्या मते आणखी एका गोष्टीचं महत्त्व वाढलं आहे ते म्हणजे 'एक्झिट पोल'. त्याचा उपयोग प्रचारासाठी खुबीने करुन घेतला जातो असं म्हणता येईल - विशेषत: निवडणूका वेगवेगळ्या राज्यांत एकापाठोपाठ असतात तेव्हा.

'मतदार ओळखपत्र' हा प्रयोगही काही अंशी उपयोगी ठरला असं म्हणता येईल का? मला माहिती नाही, कारण माझ्याकडं मतदार ओळखपत्र नाही Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खरंय "एक्झिट पोल" चा उल्लेख राहिला खरा.. कागदावर मुद्दे काढले होते त्यात हा मुद्दा होता नंतर राहुन गेला. त्या विषयाची पुरवणी जोडल्याबद्दल आभार Smile

बाकी, आता कोर्टाच्या निर्णयानुसार निवडणूकीचे सारे टप्पे पूर्ण होईपर्यंत एक्झिट पोल्सना बंदी आहे. (मात्र काही प्रश्न विचारून इतर प्रकारच्या जनमत चाचण्या होताना दिसतातच)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

छान लेख.
इलेक्ट्रॉनिक मतदानामुळे " ताई माई अक्का, *** वर मारा शिक्का" या सारख्या प्रचाराच्या ओळीही मागे पडल्या.

शेवटी उल्लेखलेला 'व्हीव्हीपॅट' म्हणजे परत इलेक्ट्रॉनिक कडून कागदांकडे वळण्यासारखं वाटतय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्म‌र‌ण‌

संगीतकार भास्कर चंदावरकर (मृत्यू : २६ जुलै २००९)
दिवाळी अंक २०१७ - आवाहन

आजचा ढोस ... खरडफळ्यावर

आजचा ढोस
सॅम, दरवेळी स्पेलिंगप्रमाणे उच्चार करू नकोस. FAQ वाच. - माणे गुरुजी

दिनवैशिष्ट्य

२६ जुलै
जन्मदिवस : अर्थशास्त्रज्ञ आल्फ्रेड मार्शल (१८४२), नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ (१८५६), समाजसुधारक राजर्षी छत्रपती शाहूमहाराज (१८७४), मानसोपचारतज्ञ कार्ल गुस्ताव युंग (१८७५), चित्रकार जॉर्ज ग्रॉस (१८९३), लेखक ऑल्डस हक्सली (१८९४), माजी भारतीय क्रिकेट कप्तान जी. एस. रामचंद्र (१९२७), चित्रपट दिग्दर्शक स्टान्ले कुब्रिक (१९२८), अभिनेत्री हेलन मिरन (१९४५), अभिनेता, निर्माता केव्हीन स्पेसी (१९५९), अभिनेत्री, निर्माती सँड्रा बुलक (१९६४)
मृत्युदिन : संगीतकार भास्कर चंदावरकर (२००९)
---
स्वातंत्र्यदिन : लायबेरिया (१८४७), मालदीव (१९६५)
विजय दिन : भारत (कारगिल युद्धाची समाप्ती)
१५०९ : कृष्णदेवराय याचा देवगिरीच्या राज्यावर राज्याभिषेक.
१८०३ : लंडनमध्ये जगातल्या पहिल्या सार्वजनिक रेल्वेचा आरंभ.
१९५१ : वॉल्ट डिस्नेची 'अॅलिस इन वंडरलँड' लंडनमध्ये प्रदर्शित.
१९५३ : क्युबन क्रांतीला सुरुवात.
१९५६ : जागतिक बँकेने आस्वान धरण बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यास नकार दिल्यावर ईजिप्तचा राष्ट्राध्यक्ष गमाल नासरने सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले.
२००५ : मुंबईमध्ये ९९.५ सेमी पाऊस पडून दोन दिवस शहर ठप्प झाले.