ऊर्जेची गणिते ४: धोक्याची घंटा - २

रोचक.
परंतु ट्रेवेल्यानचे आयर्लंडबाबत मत वेगळे आहे. वसाहतवादी अधिकारी असले काहीतरी भंपक मत राखू शकतो. (अमेरिकन आदिवासी जमाती मारून टाकताना अमेरिकन अधिकार्‍यांनीदेखील काहीबाही मते सांगितली असतील.)

माल्थसचे इंग्लंडबाबत मत बघावे लागेल. त्याचे पुस्तक वरवर चाळले. दिलेल्या एक-दोन वाक्यांच्या उद्धरणापेक्षा ते अधिक गुंतागुंतीचे वाटले.

माल्थस हा सुजननवाद्यांपेक्षा आजकालच्या कंन्झर्वेटिव्हांचा मानसपिता आहे. गरिबांपैकी सुद्धा त्याला कौतुकास्पद लोक दिसतात - ते पैसे जमवतात, मग लग्न करतात, आणि या विलंबामुळे कमी संतती उत्पन्न करतात.

The preventive check appears to operate in some degree through all the ranks of society in England. There are some men, even in the highest rank, who are prevented from marrying by the idea of the expenses ... A man of liberal education, but with an income only just sufficient ... The sons of tradesmen and farmers are exhorted not to marry, and generally find it necessary to pursue this advice till ... The labourer who earns eighteen pence a day and lives with some degree of comfort as a single man, will hesitate a little before he divides that pittance among four or five, ... The servants who live in gentlemen's families have restraints that are yet stronger... If this sketch of the state of society in England be near the truth, and I do not conceive that it is exaggerated, it will be allowed that the preventive check to population in this country operates, though with varied force, through all the classes of the community. The same observation will hold true with regard to all old states. The effects, indeed, of these restraints upon marriage are but too conspicuous in the consequent vices that are produced in almost every part of the world, vices that are continually involving both sexes in inextricable unhappiness.

लेखाचे असे काहीसे मत दिसते, की संततिनियमनाची साधने आपोआप निर्माण होतात.
> लोकसंख्यावाढ हा तांत्रिक प्रश्न आहे हे आपल्याला आता आता समजतं आहे.
> समाजव्यवस्था बदलली, सुशिक्षितता वाढली, स्त्रियांचं स्वातंत्र्य वाढलं आणि
> संततिनियमनाची साधनं उपलब्ध झाली तर हळूहळू सुटत जाणारा प्रश्न आहे.

जणुकाही त्यांचा शोध लावणारे आणि उत्पादन करणारे, आणि उत्पादने वापरावीत अशी जाहिरात करणारे, आणि वापरण्यात ग्राहकांचा फायदा आहे असे जाहिरातीत पटवणारे मनुष्यांचे व्यवहार लागतच नाहीत. "वापरण्यात ग्राहकांचा फायदा आहे" आणि "न-वापरण्यात तौलनिक तोटा आहे" ही विधाने समान आहेत.

आणि समाज शेकडो वर्षांत कितीका बदलेना "लेकुरे उदंड जाहली, तो तें लक्ष्मी निघोनि गेली" हा घरगुती हिशोबाचा ताळा त्याच घरात चुकलेला आहे, असे कसे म्हणता येईल? बालमृत्युदर मोठा असेल, तोवर लोकांना संततिनियमन करायला सांगणे त्यांच्या फायद्याचे नाही, ते त्यांना लगेच कळते. ते ऐकणारच नाहीत. एखाद्या देशात मृत्युदर कमी-कमी होत जायला ३०० वर्षे लागली, तिथे जन्मदर कमी व्हायची परंपरा उद्भवायला अनेक पिढ्या जाऊ शकतात. परंतु भारतात मृत्युदर कमी व्हायला ५०-६० वर्षे लागली. तर "तुमची मुले मोठ्या प्रमाणात मरणार नाहीत, संतती कमी असूनही चालेल" अशी जाहिरात करणे योय धोरण आहे.
----
यावरून मला सध्याची आणखी एक धोक्याची घंटा मनात येते. आजकाल भारतातील काही (पुष्कळ) राज्यांत मुलांपेक्षा कमी मुली जन्माला येत आहेत. एक-दोन-तीन पिढ्या वाट बघितली, तर हा प्रश्न "आपोआप" सुटेल याबाबत मला पूर्ण खात्री आहे. तोपर्यंत आपण सर्व मेलेले असू. तरुण झालेल्या अनेक मुलांना लग्नाच्या वेळेला मुली मिळणार नाही. काही प्रौढ पुरुष बलात्काराने शरीरसुखाची सोय लावून घेतील, पण मुलींची सुरक्षितता सांभाळण्याकरिता बाजारात पाहारेकरी उपलब्ध होतील. मुलींना उलट-हुंडा देऊन विकत घेण्याची प्रथा (आजकाल नवरा विकत घ्यायच्या प्रथेच्या उलट) स्थापित होईल, मग मुली जन्माला घालणे फायदेशीर ठरेल, सर्व काही संतुलित होईल...
होईल ना संतुलित. पण मधल्या काळात काही लोकांना दु:ख सहन करावे लागेल, तेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. धोक्याची घंटा त्याबाबत आहे. धोक्याची घंटा ऐकल्यामुळे समाजात फरक होऊ शकेल. धोक्याची घंटा ही "सेल्फ-डिफीटिंग प्रोफेसी" होईल.

एका वाचनात काही फारसे कळले नाही, पण काहीतरी रोचक आहे असे मात्र वाटले.
पुन्हा शांतपणे वाचून बघेन . तोपर्यंत पोच!

लेख आवडला. लेख एक आशावादी विचारप्रणाली मांडतो. (लेखकाचे इतर लेख म्हणजे इतर विषयांवरील लेखही सातत्याने आशावादीच मते मांडतात.)

एखाद्या मतप्रणालीतून (उदा. ग्रीन हाऊस इफेक्ट) धोक्याची घंटा वाजल्याने जी पळापळ होते त्यामुळे तात्पुरता का होईना (प्रचंड) गदारोळ होतो आणि त्यात समाजातल्या (अति)सामान्यांचे (मोठेच) नष्टचर्य होते - हे योग्य नाही आणि नेमके तेच टाळण्यासाठी धोक्याची घंटा वाजल्यावर प्रत्येकाने (निदान समाजाच्या अध्वर्यूंनी) डोके ताळ्यावर ठेवून ,विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत आणि त्याप्रमाणे पावले उचलावीत असे लेखकाला म्हणायचे आहे असे दिसते.
चुभूद्याघ्या.

हे मत स्तुत्यच आहे. त्याबाबत सहमती आहे.

अवांतर :
भारतात नव्याने लागू झालेल्या अन्न सुरक्षा अध्यादेशाबाबत लेखकाने काही अभ्यास केला आहे काय? त्याच्यातले आशावादी पैलू एखाद्या लेखातून स्पष्ट झाले तर आनंद होईल.

फ्रेड पिअर्सचं पुस्तक ('The coming population crash') वाचण्याइतका वेळ नसल्यामुळे त्याचे सगळे अमेझॉन रिव्ह्यूस वाचून काढले; त्यांवरून अात काय असावं याची थोडीफार कल्पना आली. (हे पाप आहे हे कबूल, पण अक्षम्य पाप नाही.) काही शंका:

१. समजा t म्हणजे वेळ आणि P म्हणजे लोकसंख्या असं मानलं, तर लोकसंख्यावाढीचा वेग v = dP/dt ने मोजला जातो. पिअर्सच्या मते लोकसंख्यावाढीचा वेग हळूहळू कमी होतो आहे, म्हणजेच dv/dt = d^2P/dt^2 < 0 अाहे. इथपर्यंत मान्य. पण सध्याच्या घडीला v > 0 अशीच स्थिती आहे, म्हणजे जगाची लोकसंख्या वाढतेच आहे. त्याच्या मते v < 0 ही स्थिती येत्या सत्तरऐंशी वर्षांत केंव्हातरी येईल. हेही वादासाठी मान्य करू. पण समजा v चं मूल्य तेंव्हा शून्यापेक्षा थोडंसंच कमी असेल तर जगाची लोकसंख्या हळूहळू कमी होत जाईल, आणि त्याला काही crash म्हणता येणार नाही. तो म्हणतो तसा crash होण्यासाठी v चं मूल्य शून्याच्या खूपच खाली जावं लागेल, आणि त्यासाठी काही युक्तिवाद पुस्तकात आहे असं आढळलं नाही. (निदान रिव्ह्यूस मध्ये तसा उल्लेख नाही. अर्थात ज्यांनी पुस्तक वाचलेलं आहे त्यांनाच अधिक सांगता येईल.)

तसं असेल तर पुस्तकाचं नाव 'The coming population crash' ऐवजी 'The possible gradual decline in world population, which in any case will not even begin for at least half a century' असं ठेवायला हवं. पण मग अर्थात ते पुस्तक खपवण्याचा प्रश्न येईल. एरलिखच्या 'The population bomb' या पुस्तकावर टीका करण्याच्या भरात स्वत: उलट्या दिशेने तीच चूक न करणं इष्ट.

२. मला असा एक संशय आहे की 'वाढती (किंवा न वाढती) लोकसंख्या आणि अन्नपुरवठा' या प्रश्नाची चर्चा करताना, अन्न म्हणजे 'डाळतांदूळबटाटेसोयाबीन' असं काहीतरी गृहीत धरलं जातं. आता 'ऐअ' च्या इतर वाचकांचं मला माहित नाही, पण ग्लोबल नॉर्थमध्ये राहणाऱ्या बहुतेकांचं एवढ्यावर भागत नाही. त्यांना गाजर, टोमॅटो, खजूर, अॅस्परॅगस, संत्री, डाळिंबं, गोट चीज, मध, अॉलिव्ह ऑइल, मांसमच्छी, बर्गंडी, स्कॉच, शेड-ग्रोन कॉफी, या अाणि अशासारख्या बरेच रिसोर्सेस खाणाऱ्या कित्येक वस्तू सातत्याने लागतात. या वस्तू जगातल्या बहुतांश गरीब लोकांना सध्या परवडत नाहीत, किंवा क्वचितच परवडतात. पण जसजशी आर्थिक सुबत्ता वाढेल तसतशी त्यांची मागणी वाढेल हे नक्की, आणि ती मागणी पुरी करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे हे मलातरी मुळीच स्पष्ट नाही. त्यामुळे P चं मूल्य स्थिरावलं (किंवा हळूहळू कमी होऊ लागलं) तरीदेखील लोकांच्या 'अन्नधान्याचा' प्रश्न सहजी सुटेलच असं नाही. यात असूयेचा प्रश्न नाही. जगातल्या सगळ्यांना या वस्तू परवडल्या तर मला अत्यानंदच होईल, पण खरोखरीच त्या आठनऊ अब्ज लोकांना पुरतील इतक्या तयार करता येतील का याबद्दल मला थोडीशी शंका आहे. (इथे उगीच काहीतरी 'भावी तांत्रिक प्रगती' वगैरे मोघम उत्तर पुरेसं नाही.) तेंव्हा एकूण पाहता, धोक्याच्या घंटेविरुद्ध इशारा ठीक आहे, पण बारीक आवाजात धोक्याची किणकिण करायला थोडंफार कारण आहे.

रोचक विचार आहे लोकसंख्ये बद्द्ल.
आलेख पाहून डोक्यात आलेला विचार - आयर्लंड सारख्या थंड प्रदेशात जिवंत रहाण्यासाठी जास्त सुविधांची गरज(कडाक्याची थंडी असल्यामुळे अन्न, कपडे, इंधन, घर वगैरे) असते तर त्यामानाने ट्रॉपिकल देशांमध्ये ही गरज कमी असते. यावरून असं वाटतं की ट्रॉपिकल हवामानात माणूस खूपच कमी खर्चात जिवंत राहू शकतो-तेवढा गरीब व्हायच्या आतच थंड प्रदेशात माणूस मरून जाईल(निसर्ग मारून टाकेल). म्हणजे तुलनेने नेहमीच ट्रॉपिकल देशात गरीबांची संख्या जास्त असेल*. समजा अन्नाच्या दुर्भिक्ष्याने जर भारतासारख्या ट्रॉपिकल देशात लोकसंख्या कमी होऊ लागली तर त्याचा दर कसा असेल - जास्त सपाट असेल का? ह्या दोन गोष्टींचा संबंध अजिबात नाही असं असेल तर ते समजून घ्यायला आवडेल.

* हे अतीसुलभीकरण केलेलं आहे.

सविस्तर प्रतिक्रिया नंतर देईन. पण मांडलेला मुद्दा आवडला इतकेच तूर्तास नोंदवतो.

१. १७४० ते १८४० च्या दरम्यान आयर्लॅडची लोकसंख्या exponentially वाढली आहे. याचे कारण बटाटा. असे युरोपात का नाही झाले? या काळात आयर्लॅडची लोकसंख्या तिप्पट झाली आहे, आणि युरोपची १.५ पट वाढली आहे. इतर युरोपच्या लोकांनी बटाटा खाऊन लोकसंख्या का वाढवली नाही?

२. आयर्लँडचे दुष्काळ ४-५ वर्षे चालले. त्यात ८० लाख लोकसंख्या घटून ५० लाख झाली. पण एकदा हे संकट टळले त्यानंतर आयर्लॅड्ची लोकसंख्या वाढायला हवी होती. पण ती सतत १०० वर्षे कमी होत आहे. या ५ वर्षाच्या दुष्काळाचा १०० वर्षे परिणाम राहिला का? कशामुळे?

लेख वाचला. आधीच्या भागांप्रमाणेच मुद्देसूद, रंजक आणि सुगम भाषेत लिहिला आहे. काही मुद्द्यांना हवा तसा रंग गडदपणे लावून त्यांचा वापर केला जात आहे असे वाटल्याने न राहवून हा प्रतिसाद प्रपंच.

१. आयर्लंडमध्ये जे झाले ते माल्थसच्या विचारांची प्रचिती होती याला आक्षेप का? माणसांना जगण्यासाठी किमान वेतनाची (सबसिस्टन्स वेज) आवश्यकता असते आणि जसेजसे अर्थव्यवस्थेची वाढ होऊन उत्पादन वाढेल तसे वेतन वाढते आणि वाढलेल्या वेतनामुळे लोकसंख्येत वाढ होते. वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे कामगारांची उपलब्धता वाढून श्रमांची किंमत कमी झाल्याने वेतन कमीकमी होऊ लागते आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबते या क्लासिकल थियरी ऑफ ग्रोथमध्ये त्याचे महत्त्वाचे योगदान होते. भांडवलदार लोक आपल्या वाढीव उत्पन्नातल्या बचतीचा पुढे वाढीव उत्पादनासाठी शंभर टक्के वापर करत नाहीत असा मुद्दा त्याने मांडला होता.

मोठे जमीनदार दुष्काळातही बीफ आणि मका निर्यात करत होते. आणि थोडंथोडकी नाही, तर जगातली गाईबैलांची सर्वाधिक निर्यात आयर्लंडमधून होत होती

हे त्याचेच उदाहरण नव्हे काय? वाढलेल्या लोकसंखेमुळे कामगारांची मागणी कमी होते आणि तेच आयर्लंडमध्ये झाले.
पुढे निओ-क्लासिकल थियरी ऑफ ग्रोथमध्ये जर तंत्रज्ञानात वाढ होऊन कार्यक्षमता वाढली तर कामगारांच्या मागणीत लोकसंख्या वाढली तरी वाढ होऊ शकते असा विचार मांडला गेला आणि माल्थुशियन विचार मागे पडले. तसे असले तरी तंत्रज्ञानाची पातळी स्थिर ठेवली तर ते लागू होतात

२. दुर्बळांनी मरावं यात वाईट काय आहे? किंबहुना आज दुर्बळ मरत नाहीत असे आहे काय? शारीरिक दुर्बळांनी मरावं हा निसर्गाचा कायदा माणसाने फार पूर्वी झुगारण्याचे ठरवले आणि आर्थिक दुर्बळांनी मरावं हा आपला कायदा लागू केला. हा कृत्रिम कायदा व खाजगी मालमत्ता हक्क माल्स्थसने निर्माण केलेले नाहीत आणि हा कृत्रिम कायदा नैसर्गिक कायद्याइतका अटळ नाहीय असं कोणाला वाटत असेल तर त्यांचा वास्तवाशी फारसा संबंध नाही अशी शंका घ्यायला जागा आहे. 'नथिंग इज सॅक्रेड'च्या जमान्यात या जगात संस्कृतीच्या जन्मापासून सगळ्यात पवित्र काय आहे याचा शोध घेतल्यास उत्तर मिळणे अवघड नाही.

३. आज जगाची लोकसंख्या भरपूर वाढलेली आहे आणि तरीही लोक मोठ्या प्रमाणावर मरत नाहीयेत कारण तंत्रज्ञान. वाढीव तंत्रज्ञानाने उत्पादनक्षमता वाढून वाढीव लोकसंख्येला पोसता येते. म्हणूनच भविष्यातल्या वाढीव लोकसंख्येला पोसण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा शोध लावण्याचे प्रयत्न अविरत चालू असतात. परंतु, तंत्रज्ञान म्हणजे ऊर्जा नाही आणि तंत्रज्ञान म्हणजे कच्चा माल नाही याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. निओक्लासिकल ग्रोथ थियरीवरच्या आक्षेपांना अजून तरी मुख्यधारेतल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी फारसा भाव दिलेला नाही, पण सध्या जसे वारे वाहत आहेत ते पाहता लवकरच त्यावर विचार करणे भाग पडेल असे वाटते. (काय होणार याचा अचूक अंदाज करण्यापेक्षा काय घडते त्यावर थिअरीज बनवणे एवढाच आधुनिक अर्थशास्त्राचा उपयोग आहे असा काहींचा आक्षेप आहेच).

४. जोवर आपण लोकसंख्या म्हणजे पृथ्वीवरच्या मानवी डोक्यांची संख्या एवढाच मर्यादित अर्थ घेऊ तोवर लोकसंख्या हा तांत्रिक प्रश्न आहे. पण भारतातले तीस कोटी लोक आणि अमेरिकेतले तीस कोटी लोक सारखेच म्हणायचे का? त्यातही भारतातले सगळ्यात खालच्या वर्गातले तीस कोटी लोक आणि अमेरिकेतले तीस कोटी लोक यांची तुलना काहीही दुरुस्ती न करता करणे कितपत योग्य आहे? एखाद्या कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन काढतो तसे जर लोकसंख्येचे उपभोगाच्या प्रमाणात आकडे काढले तर अमेरिकेची लोकसंख्या कमीतकमी एक अब्ज येईल (काही लोक दोन अब्जही म्हणतात). हॅन्स रोसलिंग म्हणतात की जेव्हा आणखी एक अब्ज लोकांचे राहणीमान मध्यमवर्गीय होईल तेव्हा त्यांची लोकसंख्या वाढणे बंद होईल. म्हणजे एक अब्ज लोकांचे दोन अब्ज लोक होणार नाहीत, पण त्यासाठी त्यांनी दोन अब्ज लोकांइतके खाल्ले पाहिजे. जगात समजा तीस टक्के मध्यमवर्गीय वा वरचे आहेत तर उरलेल्या सत्तर टक्के गरीब लोकांना मध्यमवर्गीय राहणीमान देण्यासाठीच अजून एखादी पृथ्वी लागेल. पण सगळेच अत्यंत गरिबीत राहिले तर चौदा अब्ज लोकही कदाचित राहू शकतील (रोगराईने मरणार नाहीत असे घटकाभर समजून).
मग प्रश्न असा पडतो की आपल्याला खरोखर निव्वळ शिरगणतीशीच देणेघेणे आहे काय?

त्यात सध्याच्या मनुष्याच्या बायोमासच्या सुमारे ५०० पट बायोमास इतर सजीवांत आहे, आणि सध्या मानव वर्षभरात वापरतो त्याच्या सुमारे ८००० पट ऊर्जा सूर्यातून दर वर्षी येते हे लक्षात घेता तंत्रज्ञान पुरेसं सुधारलं तर कच्च्या मालाच्या मर्यादा इतक्यात जाणवणार नाहीत याची खात्री वाटते.

मर्यादा जाणवण्यासाठी ते स्रोत अक्षरशः संपले पाहिजेत असे नाही. उदाहरणार्थ खनिज तेलाच्या वापरावर मर्यादा येण्यासाठी ते पूर्णपणे संपले पाहिजे असे नाही, केवळ ते मिळवण्याची किंमत ते वापरण्याच्या फायद्यापेक्षा जास्त झाली तरी पुरेसे आहे.
आपली कर्जावर आधारित अर्थव्यवस्था ही युनिडायरेक्शनल रॅक अ‍ॅन्ड पिनियन सारखी आहे. ती फक्त एकाच बाजूला म्हणजे वाढीकडे जाऊ शकते, उलट बाजूला फिरल्यास सगळी मोडण्याचा धोका असतो. पृथ्वीच्या पोटात किंवा सूर्याच्या प्रकाशात कितीही ऊर्जा असली तरी ती मिळवण्याचा खर्च जर मिळणार्‍या फायद्यांपेक्षा जास्त असेल तर ती मिळवण्यासाठी कोणीही धडपड करणार नाही. आत्ताच भारतासह अनेक देशांना खनिज तेलाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे.
इजिप्तमध्ये तर जे काही घडत आहे ती आपल्या जागतिक भविष्याची एक झलक आहे असे मत (लेखाचा दुवा) काही लोक व्यक्त करू लागले आहेत.

या लेखात लेखकाने लोकसंख्या, तिच्या वाढीचा दर, तिचे श्रीमंत व गरीब/बहुसंख्य असे भाग, न्याय्य व अन्यायी कायदेव्यवस्था, अशा व्यवस्थेस नैतिक अधिष्ठान देणारे तत्त्वज्ञान / शास्त्र, अशा नैतिकतेने गरीबांच्या लोकसंख्या वाढीवर घेतला जाणारा आक्षेप आणि तिच्या (लोकसंख्यच्या) नियंत्रणासाठी योजिल्या जाणार्‍या उपायांची लेखकाला अभिप्रेत असलेली अनुचितता असे विषय मांडलेले आहेत. अशा तत्त्वज्ञानाच्या आधारे लोकसंख्या केवळ बटाटे खावऊन वाढू देणे आणि नंतर त्याचे उत्पादन घटले असता ती 'नैतिक' दरापेक्षा कितीतरी जास्त दराने घटू देणे यावर (उदाहरणात काय झाले अशा बाबींवर) लेखकाचा आक्षेप दिसतो. थोडक्यात लोकसंख्या (आकडा) आणि तिचा दर हे निसर्गतः बदलू द्यावेत आणि वैधानिक्/व्यापारी/अमानवी मार्गांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये असा या विचारांचा खेचलेला अर्थ घेता येऊ शकतो.

१. मानवाच्या इतिहासात एक पराकोटीची विचित्र घटना घडत आहे. सहसा जेव्हा गरजांची आपूर्ती होत नाही तेव्हा लोक कायदा सुरक्षा मोडून आपले पोट भरून घेतील्/घ्यायला पाहिजे. हा उपाय असताना मरणे कोण पसंद करेल? पण असं होताना दिसत नाही. जेव्हा श्रीमंत + मध्यमवर्गीय संख्या/गुणोत्तर खूपच कमी होइल तेव्हाच कायदा सुरक्षा व्यवस्था राहणार नाही. आता हे गुणोत्तर किती हे माहित नाही पण भारतातील नक्षलवादी राज्ये/जिल्हे या सीमेवर आहेत असे कदाचित म्हणता येईल. या थ्रेशोल्ड पुढे माल्थस आपला कायदा लावूच शकणार नाही. श्रीमंत लोकांना या थ्रेशोल्ड पासून खूप दूर परिस्थिती ठेऊन काम करणे आवडणार नाही कारण ते sub-optimal operation असेल.
२. जगात जो कोणी गुंतवणूक करतो त्याला कॅपिटॅलिस्ट्/भांडवलशहा म्हणता येइल. गरीब लोक केवळ खर्च करतात, गुंतवणूक नाही (दोन मिनिट असे मानू). लोक गुंतवणूक तेव्हाच करतात जेव्हा सरासरी त्यातून धन/पॉझिटिव मोबदला मिळतो अन्यथा ते सगळी संपत्ती खर्च करतील. म्हणजे भांडवलशाही मधे सहसा धन श्रीमंतांकडे संहत होत जाईल. मध्यमवर्गाच्या ५०% आणि श्रीमंतांच्या ९०% गरजा गरीबांपेक्षा फार वेगळ्या असतात. म्हणजे ते बाजार टिकून राहणार ज्यांची गरीबांना गरज नाही. गुंतवणूक करू शकणार्‍या उत्पन्नाची थ्रेशोल्ड वरवर चढत जाईल.
३. जगात सगळीकडे लोकशाह्या आहेत. सरकारला निवडून यायचे असेल तर गरीबांना मरू देणे परवडणार नाही. म्हणजे सरकार, अगदी टोकाची परिस्थिती असताना सगळे (म्हणजे कमाल शक्य) अंदाजपत्रक त्यांच्यावर लावणार. आणि तरच कायदा राहिल. आता सगळे शहाणे झाले तर सरकारची लोकसंख्या पोसण्याची क्षमता जिथे संपेल तिथे लोकसंख्या वाढ थांबेल. पण नाही थांबली तर दोन शक्यता आहेत - १. लोक मरणार २. कायदा व्यवस्था कोलमडणार.
४. इथे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, इ. आणी नक्षलवाद, इ. हे 'प्रासंगिक' आहेत कि लोकसंख्या स्फोटाची 'सुरुवात' आहेत हे परिक्षिणे आवश्यक आहे. हे जर प्रासंगिक तर लेखक बरोबर नाही तर माल्थेस (diluted बरं का) बरोबर!
५. हे कसं ओळखणार? गुंतवणूक करण्याची जी थ्रेशोल्ड दिली आहे, त्यात सर्वात गरीब गुंतवणूकदार आणि त्याच्यावरचे हे सगळे जग चांगलं बनत चाललंय असं मानणार आणि खालचे वाईट बनत चाललंय असं मानणार. दारिद्रय रेषेखालची संख्या सतत वाढणे (लोकसंख्यपेक्षा जास्त का ते पडताळलं तर लगेच उत्तर मिळेल),दारिद्र्याचं परिमाण वाढणं हे स्फोटाकड्च्या वाटचालीकडची द्योतकं आहेत. भारताची cso ची थोडी सांख्यिकी पाहिली तर कोणती केस आहे ते कळेल.
६. Death is the last thing that happens to us. म्हणजे माणूस उकिरड्यावरचं अन्न खाऊन (शून्य उत्पन्न) जगू शकतो/जगत राहू शकतो. जीवनातल्या सौंदर्याला देखिल महत्त्व आहे. मानवतेने /सरकारने लोकसंख्या वाढीची घंटा वाजवावी का हा प्रश्न नाही, केव्हा, किती , कशी वाजवावी हा प्रश्न आहे. (भारतात ही घंटा जोरजोरात बदडावी असं माझं व्यक्तिगत मत आहे). पण असलेल्या लोकसंख्येला अमानवी पद्धतीनं कमी करू नये. घंटा कशी बदडल्याने लोकसंख्या कमी/योग्य व्हायला चालू होते हा विषय अभ्यासावा कारण वर नगरीनिरंजन यांनी (अप्रत्यक्ष)म्हटल्याप्रमाणे भारतातली तळाची ३०% लोकसंख्या सौंदर्यहिन आयुष्य जगते. त्या वरच्या ३०% ला पण खूप वाणवा जाणवतो.
७. स्वातंत्र्यापासून ६५ वर्षांत लोकसंख्या तिप्पट झाली आहे. घंटा वाजवणे, ती लोकांना ऐकू येणे, पटणे, तिचे अवलंबन होणे यात खूप लिड टाईम आहे, म्हणून घंटाशास्त्राची निर्मिती झाली पाहिजे.
८. 'जगत राहणारा माणूस' अणि 'समाजाला/सरकारला अपेक्षित person with standardized basic minimum consumption/life style/जीवन' यांत खूप फरक आहे. अशा प्रमाण नागरिकाची परिमाणे कोणत्याही सरकारने बनवली नाहीत पण ती नक्कीच 'कमित कमी जिवंत' माणसापेक्षा उच्च आहेत. वर उल्लेखलेला कमित कमी उत्पन्न असणारा गेरीब असे जीवनमान जगू शकावा मग त्याने आयुष्यभर ० गुंतवणूक केली तरी चालेल.
९. गेल्या काही शतकांत मानवतेला मिळालेले जैविक शोध, इतर शोध, राजकीय पद्धती, सामाजिक्/कौटुंबिक्/व्यक्तिगत सुविधा/स्वातंत्र्ये हेही त्याला नीटपणे पचवता आले नाहीत. (उदा. भारतीय संसदेत हमेशा निवडून जाणारे आरोपी/गुन्हेगार, depression या रोगाची वाढ , इ). असे असताना 'काहीतरी शोध लागेल' म्हणून तंत्रज्ञानावर विसंबून राहणे अयोग्य आहे. अकाउंटिंग मधे जशी accrual मेथड वापरतात तसे केवळ असलेल्या संशोधनांचा विचार केला पाहिजे. उद्या कोणताच शोध न लागण्याची, उ शीरा लागण्याची, अर्धवट लागण्याची, इ रिस्क आहे.
१०. लोक स्वतःला कितीही शहाणे (समाजापेक्षा) समजत असले तरी ९०% गोष्टी ते समाजाप्रमाणे करतात. माझ्या भोवतालच्या समाजात सर्व लग्न करतात म्हणून मी केले. शिक्षण घेतात म्हणून मी घेतले, इ. घंटा सतत बडवत राहिली की तिचा परिणाम होतो. सरकारने 'कमित कमी जीवन' आणि कोणत्या वर्षी किती लोकसंख्या हे टार्गेट करून चालले पाहिजे.
११. घंटेव्यतिरिक्त, मानवतेच्या/प्रशासनाच्या मर्यादा पाळून, काय करता येईल हा अभ्यासकांचा विषय आहे. त्याकरता आयोग बसवावा.
१२. गरीबांना अजून गरीब (मरणाच्या वाटेवर लोटण्यात)करण्यात सरकारला आणि गुंतवणूक दारांना काहीही स्वारस्य नाही हा घंटेचा एक संदेश असू शकतो. बाजारात लेबरला किती मागणी आहे आणि किती पुरवठा आहे, पृथ्वीचे किती स्रोत टॅप करता येतात आणि त्यांचे वितरण कसे होते हे पाहताना (गरीबांच्या दृष्टीने) लोकसंख्या कमी असलेलीच बरी.

बाकी (अप्रत्यक्ष)अमानवी कानाडोळा करू नये आणि घंटा प्रस्थापितांकरता न वापरता सर्वांकरता वापरवी हे आपले म्हणणे एकदम न्याय्य आहे.