ब्रोकन ब्रेन्स

आपल्या देशातील बहुतेक कुटुंबात, गल्लीबोळात वा गावात मनाने कमकुवत असलेले, विषण्ण मनस्थितीत वा उदासपणे जगणारे, वेडसर वाटणारे आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. प्रत्येक कुटुंबात वेडसर असलेल्या नातेवाइकाबद्दलच्या आख्यायिका व अनुभव सर्क्युलेट होत असतात. परंतु खोदून विचारल्यास बहुतेक वेळा तसे काही नव्हतेच असा पवित्र घेतला जातो. कारण अशी व्यक्ती नात्यातली असणे हे सामाजिकदृष्ट्या कलंक समजले जाते. व जास्तीत जास्त काळ ही गोष्ट घरातल्या घरातच गुपित म्हणून ठेवले जाते. शारीरिक आजारावर किती पैसा खर्च झाला हे चारचौघात सांगण्यासारखी बाब ठरते मात्र मानसिक आजार असू शकतो ही गोष्टच मान्य करायला तयार होत नाही. ज्या प्रकारे जगण्यासाठीचे ताण वाढत आहेत त्याच पटीने मानसिक आजार असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत भर पडत जाणार हे मात्र नक्की.

परंतु ही समस्या फक्त आपल्याच राज्यातली वा देशातली नाही. लहान मोठ्या प्रमाणात जगभरातील बहुतेक समाजाच्यापुढे हे एक आव्हान ठरत आहे. मानसिक आजारामुळे लाखो - करोडो मनुष्य - दिवसांचे (man days) नुकसान होत आहे. उत्पादनेत खंड पडत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. गेली 30 वर्षे कित्येक देश यासंबंधी उपाय शोधण्याचे प्रयत्न करत आहेत. परंतु म्हणावे तितके यश मिळाले नाही. आपला देशसुद्धा याविषयी प्रयत्नशील आहे. या वा पुढच्या अधिवेशनात केंद्र शासनातर्फे यासंबंधीचा कायद्याचा मसुदा चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे. मानसिक आरोग्यासंबंधीचे आपले धोरण काय आहे, याची स्पष्ट कल्पना या मसुद्यात असण्याची शक्यता आहे. परंतु हे विधेयक कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर आपल्यातील मनोरुग्णांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल का हा कळीचा मुद्दा आहे.

ऱाष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP)
गेली तीन वर्षे जगत राम उत्तर प्रदेशातील एका खेड्यातून दिल्ली येथे येऊन इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेवियर अँड अलायड सायन्सेस (IBHAS) या उपचार केंद्रातून बहिणीसाठी औषधं घेऊन जात आहे. ती विषण्णता या मानसिक आजाराची रुग्ण आहे. सामान्यपणे बहुतेक रुग्ण याच सदरात मोडतात. सासरी जाच व मारहाणीमुळे लग्न अगोदरच मोडकळीला आले होते. त्यात भर म्हणून बाळंतपणात तिचे मूल दगावले. त्यामुळे ती पूर्ण खचली. त्या धक्क्यातून ती सावरू शकली नाही. गप्प गप्प बसू लागली. घरकाम करेनाशी झाली. स्वतःकडे दुर्लक्ष करू लागली. काही वेळा ती आंघोळही करत नव्हती. सासरची माणसं तिच्यावर उपचार न करता स्वतःचे लक्ष वेधण्यासाठी नौटंकी करते असे आरोप करू लागले. तिची तब्येत खालावत गेली. एक वर्षानंतर जगतराम बहिणीला स्वतःच्या घरी घेऊन आला. राहत्या गावातच त्यानी काही उपचार करून बघितले. औषध पाणी देऊ लागला. परंतु तिच्यात सुधारणा झाली नाही. कुणाच्या तरी सल्ल्यामुळे नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम (NMHP) या केंद्रशासनाच्या कार्यक्रमांतर्गत मानसिक उपचार करणाऱ्या IBHAS या केंद्राचा पत्ता मिळाला. व आज ती सुधारण्याच्या मार्गावर आहे. आता तिला नकारात्मक गोष्टीपासून लांब ठेवण्याचा सल्ला डॉक्टरानी दिला आहे. "माझा वेळ व पैसा जात असला तरी माझी बहिण माणसात येत आहे हेही नसे थोडके!" जगतरामची ही टिप्पणी.

जगतराम हा खरोखरच याबाबतीत सुदैवी आहे. कारण फारच कमी लोकांना IBHASच्या उपचाराची संधी मिळू शकते. श्रीमंतानासुद्धा खाजगी दवाखान्यातील मानसिक उपचार फार खर्चिक आहे असे वाटते. परंतु देशभर विखुरलेले लाखो मनोरुग्ण कुठल्याही उपचारापासून वंचित आहेत. गाजावाजा करून सुरु झालेल्या शासकीय कार्यक्रमांचा फायदा लोकापर्यंत पोचतच नाही, ही तर खरी शोकांतिका आहे. त्यामुळे जनसामान्यांचा भर मंत्र - तंत्र, भगत, मांत्रिक, अंगार धूप यांच्यावर असतो. मुळात यासंबंधीची नेमकी आकडेवारीच शासनाकडे उपलब्ध नाही. IBHASच्या निमेष देसाईंच्या मते आपल्या देशात 10 पैकी एक जण तरी उपचाराने बरे होऊ शकणाऱ्या मानसिक समस्याने ग्रस्त आहे. व या सर्वांना NMHPचा उपयोग होत नाही. मनोरुग्णांना थोडा तरी दिलासा मिळावा हा नातेवाईकांचा उद्धेश असल्यामुळे मिळेल ते उपचार करण्याची तयारी त्यांच्यात असते. म्हणूनच देव - देवस्की, नवस, तंत्र - मंत्र, अंगार धूप यांचा आधार ते घेतात.

मध्यप्रदेश येथील झाबुआ या आदिवासी जिल्ह्यातील एका खेड्यात राहणाऱ्या 19 वर्षाच्या संजूमध्ये विषण्णतेची लक्षणं आढळली. परंतु त्याच्या आई - वडिलांना ही भूतबाधा आहे असे वाटले. दोन वर्षापूर्वी संजू त्याच्या वयाच्या इतर मित्राप्रमाणे उत्साही, खेळकर व धडधाकट होता. परंतु अचानकपणे त्याच्या वर्तनात बदल होऊ लागला. कुणालाही प्रतिसाद देत नव्हता. स्वतःची काळजी घेत नव्हता. कारण नसताना रडत होता, विव्हळत होता. गेली दोन वर्षे त्याचे आई वडील नित्य नेमाने जवळच असलेल्या डोंगरावरील डोंगर बाबाच्या दर्शनाला, जातात, नवस बोलतात. बरा केल्यास कोंबडीचे वा शेळीचे नैवेद्य दाखवू म्हणून साकडे घालतात. मुलात थोडासुद्धा फरक जाणवत नसला तरी नवस फेडण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नाहीत. तुम्ही डॉक्टरकडे का जात नाही असे विचारल्यावर वडील घाबरतच माझ्या मुलाला काहीही झाले नाही. खातो, पितो असे उत्तर देऊन बोळवण केली. संजूच्या आई - वडिलांप्रमाणे असे अनेक आई - वडील आहेत की त्यांच्या मनोरुग्ण मुला बाळांना काहीही झाले नाही या भ्रमात वावरत असतात. आपल्या देशातील प्रत्येक नावाजलेल्या तीर्थक्षेत्रात रोज किमान 10 -12 कुटुंब तरी - त्यात अनेक सुशिक्षित कुटुंबही असतील - आपल्या वेडसर अपत्याला गुण यावे यासाठी दर्शनाला येत असावेत.

1982 साली केंद्र शासनाने NMHPद्वारे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्यासंबंधीच्या एक महात्वाकांक्षी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश, प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जावून मानसिक आरोग्यसंबंधीच्या गैरसमजुती दूर करणे व सार्वजनिक आरोग्याबरोबर मानसिक आरोग्याला जोड देणाऱ्या जिल्हा आरोग्य केंद्रांची स्थापना करणे, हे होते. या केंद्राचे प्रमुख म्हणून मनोविकारतज्ञाची नेमणूक करण्याची शिफारस त्यात होती. या तज्ञाने जिल्ह्यातील गावांना भेट देवून मनोरुग्णावर उपचार करण्याची अपेक्षा त्यात व्यक्त केली होती. परंतु हा कार्यक्रम सुरुवातीपासूनच गचके खात होता. मध्य प्रदेश येथील सेहोर जिल्ह्याचे या कार्यक्रमाचे प्रमुख, डॉ. बैरागी यांच्या मते फारच कमी रुग्ण केंद्रात येत होते. मुळात लोकांच्या मनात मानसिक अनारोग्याबद्दल अढी आहे. तो एक सामाजिक कलंक म्हणून ओळखला जातो. व त्याच्या उपचारासाठी अंधश्रद्धेतील अघोरी उपचारांना पर्याय नाही अशीच समजूत करून घेतलेली असते. म्हणूनच या कार्यक्रमाच्या अंमल बजावणीसाठी खेड्या पाड्यातील तांत्रिक -मांत्रिकांची मदत घ्यावी, असाही प्रयत्न केला. तांत्रिकाच्या संपर्कात आलेल्या रोग्याला तांत्रिकानेच दवाखान्यात पाठवल्यास उपचार करता येईल हा उद्देश त्यामागे होता. परंतु तेथेही अपयश आले.

तांत्रिकाची मदत घेणे हे काही मानसिक रोगाच्या समस्येचे उत्तर होऊ शकत नाही. कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व मनोरुग्ण केंद्रावर आल्यास ही सरकारी यंत्रणा पुरेशी ठरेल का, सर्व रुग्णांना डॉक्टर तपासून औषधोपचार देऊ शकतील का? कदाचित शक्य नाही. कारण अशा प्रकारचे उपचार फक्त मेंटल हॉस्पिटल्सच्या ठिकाणी होई शकतात व त्यांची संख्या जिल्ह्याला 1 -2 अशी असते. कार्यक्रमाचाच बोजवारा उडाल्यामुळे मेंटल हॉस्पिटल्सची संख्याही वाढत नाही. त्याचबरोबर मानसतज्ञ व मनोविकारतज्ञांचीच कमतरता आहे. या विषयातील एम डी करण्यासाठी भरपूर स्पर्धा असते व जागाही अत्यंत कमी असतात.

शासनाकडून याला अग्रक्रम मिळाला नाही हेच या कार्यक्रमाची अंमल बजावणी न होण्याचे मुख्य कारण आहे. गेल्या 30 वर्षात कुठल्याही राज्य शासनाने याविषयी पुढाकार घेतला नाही. नवीन काही करण्याची मानसिकता त्यांच्यात नाही. पैशाची कमतरता हे कारण पुढे करून केंद्रशासनावर ढकलणे हे नेहमीचेच होत आहे. 652 पैकी 123 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबविला जातो, हे फक्त कागदोपत्री आहे. 2012 साली कार्यक्रमाचा आढावा घेत असताना काही तुरळक फायदे वगळता पैशाची तरतूद न करणे, वेगवेगळ्या खात्यातील समन्वयाचा अभाव, व मानसतज्ञ व मनोविकारतज्ञांनी शिफारस केलेली mind altering औषधांची कमतरता इत्यादी कारणामुळे कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकला नाही, यावर सर्व संबंधितांचे एकमत झाले. बहुतेक राज्य शासनाने अपयशाचे खापर केंद्रशासनाच्या डोक्यावर फोडले व स्वतः नामानिराळे राहिले. परंतु कार्यक्रम राबवण्याची जबाबबदारी पाच वर्षानंतर राज्य शासनाचीच आहे हे सोइस्करपणे विसरले गेले.

मुळात NMHPसाठीची आर्थिक तरतूद वैद्यकीय शिक्षण खात्यातर्फे केली होती. ही एक फार मोठी चूक होती. कारण मेडिकल कॉलेजच्या डीन्संना मनोविकारतज्ञांना प्रशिक्षण देण्यात रुची होती. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य, याविषयीचे सामाजिक कलंक कमी करणे वा जनतेच प्रबोधन करणे यांच्याशी त्याचे काहीही देणेघेणे नव्हते. 12व्या पंचवार्षिक योजनेत हा कार्यक्रम राबवण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. परंतु आजपर्यंत संपूर्ण देशातील अशा प्रकारच्या आजारासंबंधीची पूर्ण माहिती वा सर्वेक्षणातील आकडेवारी अजूनही उपलब्ध नाही.

अनेक चिकित्सक तज्ञांना याविषयी शंका आहेत. 2002 साली सुद्धा 22 जिल्ह्यांच्या अनुभवावरून हा कार्यक्रम नव्या जोमाने राबवण्याचा निर्धार केला होता. परंतु त्यावेळीसुद्धा जनतेचा सहभाग न घेता, प्रबोधन न करता (1982च्या मसुद्यात प्रबोधनाचे कलम असूनसुद्धा) केवळ सायकोट्रॉपिक औषधं विकत घेण्यावर भर देण्यात आला. NMHPचे नेमके काय दुखणे आहे याच्या मुळाशी जायला कुणाचीच तयारी नव्हती. यासाठी कुणाचा सल्ला घेतला जात आहे याचाही पत्ता नव्हता.
आरोग्य व महिला कल्याण मंत्रालय पुन्हा एकदा हे विधेयक नव्या स्वरूपात आणू पाहत आहे. हा मसूदा नव्या स्वरूपात सादर करायचा आहे. त्या मसुद्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. कदाचित पुढील लोकसभेच्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर होईलही. अशा कायद्याबद्दल जनसामान्यांचे लक्ष वेधले जात आहे, हेही नसे थोडके

मानसिक आजारांचे जैवशास्त्रीय वास्तव
मानसिक आजार बळावण्यासाठी अमुक एक कारण असे सांगता येत नाही. त्याची अनेक कारणं असू शकतात. आनुवंशिकतेपासून मेंदूला इजा पोचवणाऱ्या औषधांचे सेवन, कामातील ताण तणाव, एखादी दुर्घटना, जवळच्या नातलगाचा मृत्यु वा प्रेमातील असफलतेपर्यंत कुठल्याही कारणाने आजार ट्रिगर होऊ शकतो.
जेव्हा मेंदूमधील न्युरोट्रान्समिटर्स योग्य प्रकारे काम करत नाहीत तेव्हा या रोगाची सुरुवात होते. न्यूरॉन्समधील रसायनं मेंदूशी संपर्क साधण्यात अपुरे पडतात तेव्हा न्युरोट्रान्समिटर्सचे कार्य मंदावते. उदा, विषण्णतेच्या रुग्णामध्ये न्युरोट्रान्समिटर्समधील सेरोटोनिन द्रव्याची पातळी खालावलेली आढळते. न्युरोट्रान्समिटर्सची फाटाफूट, डोपामाइन, ग्लुटामेट व noripinephrine छिन्न मनस्कतेशी संबंधित आहेत. या घटकांचे नेमके काय परिणाम होतात हे कळल्यास नवीन औषधांचा शोध घेता येईल व उपचार करता येईल.

जैविक मनोविकार (Biological Psychitry) ही एक नवीन शाखा उदयास येत आहे. Psychophormacology व neuroimmuno-chemistry यांच्या अभ्यासातून इमेजिंग तंत्रज्ञान वापरून मानसिक आजारांना उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न होत आहे. या शाखेच्या संशोधक गेली पाच वर्षे अभ्यास करून द्विध्रृवीय विकृती (bipolar disorder) सहित पाच मानसिक आजारांना कारणीभूत होत असलेल्या जनुकांचा शोध घेण्यात यशस्वी झाले आहेत. इतर काही संशोधक मनोविकारातील निश्चित केलेल्या वेगवेगळ्या छटांचे वर्गीकरण करत आहेत. यानतरच्या संशोधकांना या माहितीचा नक्कीच उपयोग होईल. या माहितीच्या आधारे ताण तणावांना, भ्रमावस्थेला व व्यसनाधीनतेला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यक्तींच्या मेंदूतील रिवायरिंगची स्थिती कळल्यास उपचार करणे कदाचित सोपे जाईल.
या संबंधात अजून फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. संशोधक अजूनही अंधारात चाचपडत आहेत. मेंदूच्या अवस्थेचे व हृदयविकार, मूत्रकोशविकार वा इतर अवयवांच्या कार्यप्रणालीवर काय परिणाम होऊ शकतो या अभ्यासाला अजूनही सुरुवातसुद्धा झाली नाही.

मानसिक आरोग्याविषयीचे कायदे
30 वर्षाची तमन्ना ही महिला उदास आयुष्य जगत आहे. एका वर्षापूर्वी तिच्या कुटुंबियांनी तिला इंदोरच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. द्विध्रृवीय मनोविकृती असलेली ही महिला उपचारानंतर दोन महिन्यात पूर्ण बरी झाली. हॉस्पिटलने तिला डिस्चार्ज दिला. गेला सहा महिने तमन्ना घरी घेऊन जाण्यास पतीला व कुटुंबियांना पत्र लिहित आहे. परंतु त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही. शेवटी हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने तिची रवानगी एका स्त्री आधार केंद्रात केली.

स्त्री आधार केंद्राचा आसरा घेणारी तमन्ना ही एकटीच महिला नसेल. वार्डनच्या सांगण्यानुसार वर्षभरात अशा प्रकारे पूर्ण बरे झालेल्या अनेक महिलांना घरच्यानी टाकून दिल्यामुळे स्त्री आधार केंद्रात पाठवून दिले जाते. त्या पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत ही डॉक्टराची शिफारस कुटुंबियांची मानसिकता बदलू शकत नाही. अशा वेळी स्त्रियांची अवस्था फार दयनीय होते. मेंटल हॉस्पिटलमध्येसुद्धा महिला मनोरुग्णांची संख्या पुरुषांपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त असते. मनोविकाराचा रुग्ण जास्तीत जास्त पाच वर्षे मेंटल हॉस्पिटलमध्ये राहू शकतो. परंतु एवढा काळ उपचारासाठी लागत नाही. परंतु कुटुंबीय त्यांना टाकून दिल्यामुळे जास्तीत जास्त काळ त्यांना नाइलाजाने तेथे रहावे लागते. मानवाधिकार समितीने यासंबंधी आवाज उठवल्यानंतर न्यायालयाने काही हॉस्पिटल्सची चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या सर्व प्रकाराला 1987 चा मानसिक आरोग्याचा कायदा कारणीभूत आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. या कायद्याने मानसिक रुग्णांचे सर्व हक्क हिरावून घेतले आहेत. त्यांना समाजास धोकादायक ठरवून हॉस्पिटलमध्ये बंदिस्त केले जावे असे नमूद केले आहे. या कायद्याने मनोरुग्णाला स्वतःबद्दल वा स्वतःच्या मिळकतीबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यास अपात्र ठरवलेले आहे. 1993 पर्यंत - सुमारे 90 वर्षे - आपण 1902मध्ये पास झालेल्या Indian Lunacy Actचाच वापर करत होतो. ब्रिटिशांच्या राजवटीत पास झालेला हा कायदा मानसिक रुग्ण समाजाला धोकादायक असून त्यांना पब्लिकपासून लांब ठेवण्यात यावे, असे सुचवणारा कायदा होता. मनोरुग्णाबद्दलच्या आताच्या मानसिकतेचे मूळ या प्रकारच्या कायद्यात सापडते असे तज्ञांचा दावा आहे.

Mental Health Care Bill
या कायद्यातील त्रुटी दूर करून व मानसिक रुग्णांचे हक्क शाबूत ठेऊन Mental Health Care Billचे धोरण आखावयाचे आव्हान शासनासमोर आहे. 2006मध्ये भारताने UN Convention of Persons with disabilities या करारावर सही केली आहे. या करारात दीर्घकाळापासून शारीरिकरित्या, मानसिकरित्या अपंग असलेल्या वा ज्ञानेंद्रियात बिघाड झालेल्या व्यक्तींना इतरांच्याबरोबरीने समान हक्क देण्याचे आग्रही प्रतिपादन केले आहे. त्यामुळे भारतीय प्रशासनालासुद्धा कायद्यात सूक्त बदल करावे लागणार आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने मानसिक रुग्णांना गावकुसाबाहेर न ठेवता समाजात ठेऊनच सामाजिक कल्याणांच्या सुविधा पुरविण्यास सभासद राष्ट्रांना विनंती केली आहे. वाटते तितके हे काम सोपे नाही. त्यासाठी आरोग्यव्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल/ सुधारणा कराव्या लागतील. संयुक्त राष्ट्र संघाचे आपण सभासद असल्यामुळे 2010 सालचा हा ठराव आपल्यावर बंधनकारक आहे. 66व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सर्व सभासद राष्ट्रांनी - विशेष करून कमी उत्पन्न असलेल्या मध्यम वर्गातील राष्ट्रांनी - त्यांच्यातील संसाधनांच्या कमतरतेमुळे गंभीर मानसिक रुग्णांसाठी 20 टक्के जास्त खर्च करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दिला. व यासाठीसुद्धा भारत आग्रही होता.
या येऊ घातलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात मानसिक आजाराची व्याख्या (कदाचित प्रथमच!) केली आहे. मूळ इंग्रजीतील ही व्याख्या अशी आहे.
Mental illness is a disorder of mood, thought, perception, orientation and memory which causes significant distress in a person or impairs a person's behaviour, judgement and ability to recognise reality or impairs that person's ability to meet the demands of daily life
दारू व नशीली पदार्थांच्या व्यसनामुळे उद्भवणाऱ्या स्थितीचाही यात समावेश होत आहे.

या तरतुदींचे उल्लंघन करू नये यासाठी विधेयकात केंद्र व राज्य पातळीवर Mental Health Review Commission (MHRC) स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. या कमिशनला न्यायालयीन अधिकार दिले असून हक्कांचा भंग होत आहे हे आढळल्यास मनोरुग्ण वा त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून कमिशन कारवाई करू शकते. अशा रुग्णांच्या कुटुंबियांच्या वा काळजी घेणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व अडचणी सोडवण्यासाठी वा बेघर असलेल्या मनोरुग्णांसाठी केंद्र व राज्य पातळीवर सक्षम अधिकारी नेमण्याची तरतूद यात आहे. हे अधिकारी मानसिक आरोग्यव्यवस्थेच्या प्रशासनाचे नियंत्रण करू शकतील, देखरोख करू शकतील.मानसिक आजार असलेल्यानी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास त्याची पोलीस तपासणी वा त्या रुग्णावर खटला भरु नये अशी तरतूद यात आहे.

या प्रकारच्या सुधारणा असूनसुद्धा डॉक्टर्स या विधेयकासंबंधी नाराज आहेत. सर्व जबाबदारी डॉक्टर्स व काळजी घेणाऱ्यावर ढकलून प्रशासन नामानिराळे होऊ पहात आहे, अशी त्यांची तक्रार आहे. प्रशासन फक्त देखरेखीचे काम करणार याविषयी सर्वानी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पूर्वी मनोरुग्णांना 90 दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्याची मुभा होती. ती कालावधी आता फक्त 30 दिवस केली आहे. या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मते ही कालावधी पुरेशी आहे. कारण सायकियाट्रीच्या औषधांचा परिणाम दोन आठवड्यात होऊ शकतो. परंतु मनोरुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सना हॉस्पिटल्समधील नोकरशाहीमुळे ही अवधी फारच कमी वाटते. जर रुग्णाला आणखी काही दिवस ठेवण्याची गरज भासल्यास Mental Health Review Board समोर जाऊन अवधी वाढवून घ्यावी लागणार आहे. उपचाराऐवजी कागदी सोपस्कारावर वेळेचा अपव्यय करावा लागणार आहे. या विधेयकात अजूनही इलेक्ट्रिक शॉकच्या उपचाराबद्दल (Electric Convulsive Therapy - ECT) काही संदिग्ध विधानं आहेत. काही तज्ञांच्या मते ECT मुळे मनोरुग्ण औषधोपचारापेक्षा कमी अवधीत बरा होऊ शकतो. परंतु काही तज्ञ मात्र ECTच्या दुष्परिणामांना अधोरेखित करत आहेत. तरीसुद्धा या क्षेत्रातील बहुतेक कार्यकर्ते या विधेयकाचे स्वागत करत आहेत. कारण शासन पुढाकार घेत आहे हेही नसे थोडके.

2011 पासून या विधेयकातील तरतुदीसंबंधी, ध्येयधोरणासंबंधी वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा होत आहे. परंतु शासकीय पातळीवर याची काहीही पूर्व तयारी नाही. Mental Health Policy Group हा तज्ञांचा गट ध्येय धोरण ठरविण्यासाठी नेमला होता. मात्र हा गट दरवेळी मुदत वाढ करून घेण्याशिवाय दुसरे काहीही करत नाही अशी कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. न्यायालयानी चौकशी केल्यावर आमचे सर्वेक्षण अपुरे आहे, आकडे वारी मिळाली नाही अशा लंगड्या सबबी पुढे करत आहे.

MHRC समोर फार मोठ्या अडचणी आहेत, हे नाकारण्यात हशील नाही. मनोरुग्णांसाठी पायाभूत सुविधा नाहीत, डॉक्टर्स व प्रशिक्षित स्टाफची कमतरता आहे, हॉस्पिटल्सच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत, रंगकाम नाही, विजेची सोय नाही, शौचालय नाहीत... ही आजची परिस्थिती आहे. परंतु केवळ डॉक्टर्सची मोठ्या प्रमाणात नेमणुका वा हॉस्पटल्सच्या अत्याधुनिक इमारतीमुळे रुग्णांच्या स्थितीत फार मोठा फरक पडेल, ही शक्यता फार कमी आहे. मुळात अशा रुग्णांसाठी औषधावर अवलंबून असणेच चुकीचे वाटते. एकदा औषधाचा मारा चालू झाला की काळजी घेणारे, वा कुटुंबीय वा समाजगट वेगळे पडतात व रुग्ण एकाकी होतो. व सर्व जण रुग्णाला त्याच्या दुर्दशेवर सोडून बिनधास्त राहतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या औषधांचा खप मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या बाह्या सरसावून पुढाकार घेतात. विषण्णतेवर जालीम औषध म्हणून ज्याची शिफारस केली जाते व रुग्णांच्यावर ज्याचा भडिमार केला जातो ता औषध कालांतराने काही रुग्णांना निरुपयोगी ठरतात. व अशा रुग्णांच्या आजाराला treatment resistant depression शिक्का मारून वाऱ्यावर सोडतात. औषधी कंपन्यांच्या नफ्यात घट होत असल्यामुळे या कंपन्या यावरील संशोधनासाठी पैशाची तरतूद करत नाहीत. मुळात हा आजार नेमका काय आहे याचाच थांगपत्ता लागत नाही. अशा रुग्णांच्या मधील आत्महत्येचा प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे, अशी WHO ची आकडेवारी निर्देश करते. मुळात या विधेयकातील तरतुदी, व्याख्या, रचना, पाहिजे तसे वळवण्याची ताकद या कंपऩ्यांकडे आहे.

मानसिक आजार असलेल्यांना भावनिक आधार व काळजी घेणाऱ्यांच्या सहानुभूतीची गरज असते. त्यांच्यात self esteemची उभारी हेच लोक करू शकतात, औषधं नव्हे. खरे पाहता in-patient साठी करत असलेल्या खर्चापेक्षा जास्त खर्च out patient treatment वर करायला हवे. जगभरात सुमारे 67 टक्के खर्च out patient साठी केला जातो. भारतातील आकडेवारी याउलट आहे. उदा, 2003 साली गुजरात शासनाने आरोग्य व्यवस्थेसाठी 856 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी मानसिक आजारासाठी फक्त 8 कोटी रुपये म्हणजे 0.95 टक्के! यातही 6.2 कोटी रुपये (92 मूलभूत सुविधासाठी व केवळ 21.5 लाख रुपये DMHP साठी! यापेक्षा वाईट म्हणजे यातील 67% रकम पगारासाठी व 20% रकम औषधांसाठी होती.

99 टक्के रुग्णांना हॉस्पिटल्समध्ये भरती न करता उपचार करणे शक्य आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त आर्थिक तरतूद या out patient साठी व त्यांची काळजी घेणाऱ्यासाठी करायला हवे. आपली कुटुंब व्यवस्था, अजून तरी, अशा प्रकारच्या रुग्णांना नाकारत नाही. परंतु पैशाचा प्रश्न आला की नाइलाजाने हात आखडते घ्यावे लागते. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. त्यासाठी विधेयकात रुग्णांची काळजी घेणाऱ्यांना उत्तेजन देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद असणे गरजेचे आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

संदर्भ: Down To Earth, August 1-15, 2013