भारताची प्रगती ७: कपडालत्ता

२००० सालाच्या आसपास असं काय घडलं की कापूस उत्पादन असं खाडकन वाढलं?

कापडाची किंमत आणि माणशी उत्पन्न यांची प्रत्येक वर्षासाठी तुलना केली तर हे तयार झालेलं कापड लोकांना विकत घेण्याइतकं स्वस्तं होतं का याचा पण अंदाज येईल. आणि त्यायोगे वितरणाबाबत अंदाज येऊ शकेल.

Just a quick suggestion. You can use NSSO data to say a lot about consumption of various things. This can make your claim more robust.

मात्र माझा अजूनही दावा आहे की जेव्हा दरडोई उत्पादन अत्यंत तुटपुंजं असतं तेव्हा वितरण अतिशय वाईट असतं. कारण आडातच नाही तर पोहऱ्यांमध्ये येणार कुठून? पोहरा लहान आणि आड मोठा हे एकदा मान्य केलं की आडातलं पाणी वाढल्यावर जास्त पोहरे भरणार हे उघड आहे.

एखाद्या आडातील उत्पादन वाढलं तर पोहर्‍यांच्या संख्येतही वाढ अपेक्षित आहे. जर एकच पोहरा बसवला असेल तर आडात कितीही पाणी निर्माण होऊदे बाहेर एका मर्यादेहून अधिक येऊच शकत नाही.

बाकी, बीटी कॉटनमुळे झालेले दूरगामी नुकसान कालांतराने भारताला व जगालाही कित्येक गोष्टी (इन्क्युडिंग अन्न) मोठ्या प्रमाणात आयात करायला लावेल असे दिसते. विशेषतः हा तहानलेला कापूस ज्या वेगाने भूगर्भातले पाणी पितो, त्यावेगाने हा कापूस पसरला तर प्यायला सुद्धा विहिरींत पाणी राहिल का शंका वाटते. यंदा मराठवाड्यातील माझ्या काही मित्रांचे पालक बोअरवेलला पिण्यापुरतेही पाणी नाही म्हणून ऐन पावसाळ्यात पुण्याला शिफ्ट झाले आहेत (मात्र त्या पट्ट्यात याआधीचे काही वर्षे बीटी कापसाच्याच पिकांचा सोस होता कारण परतवा छान मिळत होता आता मात्र एकूणच तोंडचे पाणीही पळाले आहे) . अश्यावेळी ही वरवर दिसणारी - की अट्टाहासाने दाखवली जाणारी? - प्रगती लांबचा विचार करता मोठा घात करेल अशी भितीही वाटते. (आधीच पाण्याच्या कमतरतेमुळे यंदाचे कापसाचे पीक अपेक्षेहून कमी आले आहे. संदर्भ पंजाब, विदर्भ

शिवाय त्यामुळे निर्माण होणारे सामाजिक प्रश्नही भयावह आहेत

देशातले कापड-कपडा उत्पादन वाढले आणि ते दरडोई प्रमाणातही वाढले आहे हे घासकडवींचे मत सपशेल मान्य आहे.
गावागावात - शहरातही आता अर्धनग्न अथवा पूर्णनग्न माणसे, (अथवा मुख्यतः) बालके दिसत नाहीत.
इतकेच काय पण फाटके कपडे घालणारी मनुष्येही बरीच कमी झाली आहेत. अर्धमध्यमवर्गाची "एक वस्त्र गांडीवर-एक वस्त्र दांडीवर" ही परिस्थिती आता मुळीच नाही.

बाकी अन्न, वस्त्र आणि निवारा (यांबरोबरच सुबत्ता इ.) या गोष्टींमध्ये स्वयंपूर्णता यायची म्हणजे भारतासारख्या खंडप्राय देशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर वाढणारच. त्याला कोणी पर्यावरणाचे नुकसान /निसर्गाची लुबाडणूक म्हणत असेल तर म्हणो बापडे.

काही किरकोळ शंका (मला कापडातलं काही कळत नाही, त्यामुळे माझ्या म्हणण्यात काही मूलभूत चूक असेल तर सांगा)-
१) नुसत्या कापसाच्या उत्पादनाकडे बघून संपूर्ण चित्र स्पष्ट होते का? प्रगतीचं एकंदर चित्र देशांतर्गत मागणी किती आणि त्यानुसार उत्पादन किती वाढलं यावरून जास्त स्पष्ट होईल असे वाटते.
२)शिवाय त्यात वितरण व्यवस्थेचा एक अँगल आहेच. अर्थात अन्नधान्याप्रमाणे वितरण व्यवस्थेचा कापडाच्या सर्वसाधारण पब्लिकसाठी असलेल्या उपलब्धतेवर कितपत परिणाम होत असावा माहित नाही.
३)वर दाखवलेल्या एका आलेखात १९६०-७० नंतर मनुष्यनिर्मित कापडाचे उत्पादन खूप वाढलेले दिसते (आठवा: 'नायलॉनचा शर्ट धुवून वर काढताना असा वाळत वर येतो', वगैरे - पुलं). त्याचाही दरडोई उपलब्धतेवर मोठा परिणाम नक्कीच झालेला आहे. त्यासंदर्भात काही विदा उपलब्ध आहे काय? म्हणजे एकूण कापडाच्या दरडोई वापरात सुती/सुतीसदृश आणि सिंथेटीक (कृत्रिम?) कापडाचा हिस्सा किती, वगैरे? कारण आजकाल सुती कापड सिंथेटिकपेक्षा नक्कीच महाग आहे.

अशा अजूनही काही शंका आहेत. पण त्या खूपच किरकोळ असल्याने इथे देत नाही.

पण एकुणात ऋषिकेशरावांच्या वरील प्रतिसादाशी सहमत.

मी मुळात तुम्ही जे जेनरीक तत्त्व म्हणता आहात

'उत्पादन वाढल्यावर डिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन तेच राहिलं तरी वाढीपूर्व काळात तळातल्या लोकांना जितक्या वस्तू मिळायच्या त्यापेक्षा अधिक मिळतात'

यावर "ढोबळ" ऑब्जेक्शन घेत नाहीये. तर या स्पेसिफिक केसमध्ये निष्कर्षावर येण्यासाठी जी गृहितके आहेत, जे प्री-रिक्वीसिट्स आहेत ते पूर्ण होताहेत हे दाखवणे गरजेचे आहे. या प्रतिसादात केवळ वरील प्रतिसादाचे खंडनच नाही तर अख्खी भुमिका तपशीलाने मांडतो आहे.

आधी या विधानापुरते तुम्ही दिलेले उदाहरण घेऊ यात. तुम्ही दरडोई कापड 'उत्पादन' वाढले हे दाखवता.
त्याच काळात किती कपड्याची निर्यात झाली, कपड्याची मागणी व पुरवठा किती? हे दाखवल्यानिवाय कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. एकीकडे तुम्ही म्हणता उत्पादन वाढले. लेखात सांगता

सतत पन्नास वर्षं दरडोई उत्पादनात सुमारे ३ टक्के वाढ झाली.

पैकी गेल्या काही वर्षातला आलेख अगदी ५-६% वाढ दाखवतो. दुसरीकडे पेपर सांगतो निर्यातवाढीचा दर १६ ते १७% आहे! मग टक्केवारीच्या बाहेर येऊन अ‍ॅबसोल्युट आकड्यांकडे वळावे लागेल. ते या लेखात येत नाही.

थोडक्यात कापडाच्या उपलब्धतेत प्रगती आहे हे ठरण्यासाठी किमान पुढिल गोष्टी दाखवणे गरजेचे ठरावे:
अ. उत्पादन -(वजा) निर्यात लक्षात घेऊनही दरडोई कापडाच्या उत्पादनात वाढ [कापडाच्या बाबतीत निर्यातदर दुर्लक्षण्याइतका कमी नाही]
ब. कपड्याची मागणीचा दर (लोकसंख्या वाढली आहे) व त्यावेळी कपड्याची उपलब्धता [थोडक्यात मागणी व पुरवठ्यातील अंतर कमी होताना दिसले पाहिजे]. लेखात दरडोई उपलब्धता समजते पण त्यावेळी मागणी किती होती?
क. कपड्याच्या टिकाऊपणातील बदल. [भारतात एक व्यक्ती एक कपडा सरासरी किती काळ वापरू शकते आहे] { हे यासाठी की नुसती कापड निर्मिती वधारली नाहिये तर त्याची क्वालीटी तितकीच आहे किंवा सुधारली आहे किंवा किंचितच घटली आहे - जे काय असेल ते}

पैकी या लेखापुरते "क" ऑप्शनल आहे हे मान्य. ते या लेखात आले नाही तर समजु शकतो पण नुसते उत्पादन वाढले म्हणून अधिक लोकांपर्यंत माल पोचला हे म्हणायसाठी इतर गृहितके सत्य आहेत हे दाखवावे लागेल.
=======

बाकी हे मुद्दे माझ्यासाठी दुय्यम आहेत. ढोबळपणे चार अधिक लोकांच्या अंगावर कपडे दिसत आहेत, लोकांच्या अंगावर चार अधिक कपडे दिसत आहेत हे दोन्ही मला मान्य आहे.
मात्र हा विदा या लेखासाठी यासाठी आवश्यक आहे की ही मालिका 'विदा' देऊन काही तथ्ये मांडायचा प्रयत्न करते आहे. मी माझ्या कित्येक लेखांत लिहितो तसा "ढोबळ विदा देत गोळीबार" करणारे लेखन असते तर इतका छिद्रान्वेशीपणा केलाही नसता.

======

आता माझ्या दृष्टीने मुख्य मुद्द्यावर येतो, ज्यावर राजेशरावांनी पूर्णपणे अळिमिळी गुपचिळी धरलेली आहे.

मात्र, खाली विसुनाना आक्षेप घेतात

अन्न, वस्त्र आणि निवारा (यांबरोबरच सुबत्ता इ.) या गोष्टींमध्ये स्वयंपूर्णता यायची म्हणजे भारतासारख्या खंडप्राय देशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर वाढणारच. त्याला कोणी पर्यावरणाचे नुकसान /निसर्गाची लुबाडणूक म्हणत असेल तर म्हणो बापडे.

याच लेखाच्या सुरवातीला कच्च्यामालाच्या उत्पादनातील वाढ दाखवली आहे आणि पुढे एकुण कपड्यांच्या उत्पादनात झालेली वाढही दाखवली आहे. तिथे तुलना करता निव्वळ सुती कपडे - जे केवळ कापसापासून बदत आहेत त्यांची झाली पाहिजे. सुती कपड्याच्या उत्पादनातही वाढ दिसत आहेच पण ती एकूण कापड उत्पादनाच्या वेगापेक्षा बरीच कमी आहे. कित्येकदा घटलेली आहे. आणि इतर प्रकारचे कापड आता सुती कापडांपेक्षा बर्‍याच वेगाने वाढत आहे. एकुणात अर्थ असा की ज्या प्रकारच्या कापडाची मागणी आहे त्यासाठी एका मर्यादेहून अधिक कापूस पिकवायची गरज नाही. तरीही पर्यावरणाला घातक कापसाच्या प्रजातींची लागवड होतेच आहे. कापसाच्या लागवडीचा, उत्पादनाचा दर वेगात घोडदौड करतोच आहे.
अर्थात स्वयंपूर्णतेसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे, ती जनतेत स्वीकार्ह आहे - अनेकांना परवडते आहे, तेव्हा कपड्यांचा बागुलबुवा उभा करून या बिटी बियाणांना पुढे करायसाठी हे जे चित्र उभे केले जात आहे त्यामागे स्वयंपूर्ण होण्यापेक्षा बरेच मोठे काही आहे असे वाटते. आक्षेप त्याला आहे.

रोचक, माहितीपुर्ण लेख आणि चर्चा.