आर कॉर्पोरेशन्स बेटर दॅन पीपल?

गब्बरजी, माझा प्रतिसाद पून्हा एकदा वाचा अशी विनंती. "कागदी", "कायदेशीर" प्रकारे आपल्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत पण प्रत्यक्षात आपल्या सगळ्यात मागण्या झालेल्या आहेत असे मी वर लिहिले आहे. You cannot bargain any better. यातही अन्याय होत आहे असे वाटत असेल तर, असे मोघम न बोलता,
१. कंपन्यांसोबत अन्य कोणकोणत्या एंटिटीना मतदानाचा अधिकार द्यावा ते सांगा. मिसळपाववाला माणूस म्हणून, कंपनी म्हणून नि एक संस्थळ म्हणून असे तीन मतदानाचे हक्क मागेल. आपला कशाला विरोध आहे ते सांगा.
२. गरीबांवर कोणता टॅक्स, किती लावावा, कसा लावावा ते सांगा. माझी काही हरकत नाही.
३. कंपनीला सरकारी सेवा मिळतात त्यांची किंमत सांगा. मग कर किती कमी व्हावा ते सांगा.
४. तुम्ही ज्यांना कोणाला श्रीमंत वा कंपनी म्हणता, त्याची एक जनरल आयडीया द्या. मग किती क्रॉस सबसीडायझेशन होत आहे ते सांगा. सगळे रफ नंबर. त्याच सेवा गरीबांना आहेत. आपणांस किती टक्के (१००% ते ०%) सवलत मान्य नाही ते सांगा. मग अर्थकारणात काय होईल ते मी सांगतो.
आपल्या दोघांचेही म्हणणे किती रास्त आहे ते पाहू.

तुमची आमदनी कितीही असो ... सरकारला बेसिक खर्च करावा लागतोच की. संरक्षण. गृह, परराष्ट्र व्यवहार .... वगैरे.

८०-२० चा नियम माहित आहे ना? ८०% संपत्ती २०% लोकांकडे. सुरक्षा, कायदे, सरकार, कंत्राटे, नियम, लफडी, इ इ सगळे याच लोकांचे असते. मान्य नसले तर सांगा. मी आपल्याला सर्कारचा दर्डोई गरीबावरचा खर्च नि श्रीमंतावरचा खर्च किती ते सांगायचा प्रयत्न करतो. आता जो काय गरीबांवरचा खर्च आहे तो अप्रत्यक्ष करांतून येतो. लक्षात घ्या कि अंततः सारे मार्केट रीटेल आहे. त्याच्या अभावी वरच्या मार्केटला अर्थ नाही. गरीब पार्ले जी, इ खातो. त्या उत्पादनाच्या एकूण साखळीत किती अप्रत्य्क्ष कर आहेत ते पाहा. जिथे व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन तिथे कर. कुठे करावर कर. मग अर्थातच गरीब "एकूण किमतीवर" १५% कर देत असतो. आणि माझ्यासारखे गरीब अगोदर ३०% कर देऊन उत्पन्न घरी आणणात नि मग मग जे सामान विकत घेतात त्यात १५% कर असतो. मोडली का नाही गरीबाची अर्धी हाडं?

आता तुमच्या कंपन्या काय करतात? स्वतःचे ३० रु घालतात. त्याच्यावर त्यांना १८% ते २५% परतावा हवा असतो. गरीबांबी पोट काटून बँकेत ठेवलेले ७० रु
घेतात. बँकेला ८-१२% व्याज देतात. १०० रु चा प्रकल्प,१०० चे सामान 'दर्वर्षी' विकतात. पुढे? त्यांचे इनपूट सामान, जाहीराती, ओवरहेड, इ इ सगळे वजा जाऊन, व्याज वजा जाऊन मग कर. (या कंपनीत समजा तुम्ही आहात. तुमचा बॉस म्हणेल 'जा बिझनेस क्लासने'. समजा फ्लाईटच्या किमतीत ३०,००० रु चा फरक असेल तर करखाते विचारते का कि तुम्हाला हे महागडे तिकिट का काढले, त्याच्यावर कर भरा. तुम्ही मर्जीचे मालक, काहीही करा. कर माफ. हेच जर मी बिझनेस क्लासने इंफाळला गेलो तर होतो का एल टी ए डबल?)आणि प्रत्येक कॉर्पोरेट खरेदी विक्रिला तोच कर आहे जो सामान्य माणसाला आहे. अगदी इन्कम कर देखिल दोहोंना लगभग सेम आहे. आता तुमचा धंदा गोईंग एंटीटी. म्हणून मशिनी गंजल्या तर रेप्लेस करायला तुम्ही नफ्यापैकी पैसे बाजूला काढून ठेवणार. त्यावर कर नाही. मग उरतो तो शुद्ध नफा. त्यातही कितीतरी वर्षे टॅक्स नव्हता. आता आहे. किती? मिडलक्लासच्या ३०% च्या अर्धा. म्हणजे तुमच्या नफ्यावर (ज्यात पैसा सगळा बँकेचा आहे) १५% कर आणि आमच्या उत्पन्नावर ३०% कर आणि वर रडी करता? काय लावलंय का?

अहो, सरकारच्या सेवा ज्याला जितक्या लागतील तितका त्याने खर्च द्यावा. उद्या जामनगर पाकिस्तानच्या कब्ज्यात गेले (मंजे Now, no more ownership of Ambanis) तर त्यांच्या लष्कराचा म्होरक्या रीफायनरीचा ताबा घेणार कि कोणा चंपकबेनच्या झोपडीत घुसणार? Taxes should be in the proportion of stakes. आणि ते आहेत.

रॉक बॉटम गरीबी असो वा नसो ... सरकारचा बेसिक खर्च भागवण्यासाठी पैसे दिलेच पाहिजेत.

तरीही कोणी किती कर द्यावा याचे सगळे हिशेब करून पहा, कुठे काही चुकत असेल तर चर्चा करू. पण आम्हीच पैसे देतो नि फुकटच सेवा घेतात म्हणू नका. पुन्हा - सांगाय बोलायची पद्धत वेगळी नि प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र वेगळे.

नसतील तर बेसिक अधिकारांचे रक्षण करण्यास सरकार बांधिल नाही असे जाहीर करूया.

देशात गरीब खूप आहेत. अगदी करोडोत. जे नाहीत त्यांना देखिल आपण गरीब आहोत असे वाटते. म्हणून त्यांची संख्या अतिप्रचंड आहे. तुम्हाला कायदे वापरून समता हवी आहे ना, मग कायदेच काय असावेत याची first principle पासून चर्चा करू. म्हणजे पैसे द्या नि अधिकार घ्या असा तुमचा हिशेब दिसतो. गरींबांच्या वतीने मी ही एक करार करतो तुम्हा श्रीमंतांशी - सुरक्षा पाहिजे? पैसे द्या. पैसे नै द्यायचे? घ्या असुरक्षा. कोण आहे तुमच्या बाजूने? सरकार? काय संबंध त्याचा? सरकार सिद्ध करू देत कि हिशेब नीट होत आहे. नाहीतर त्याला बघून घेऊ. लक्षात घ्या, गरीब लै रिजनेबल असतात. त्यांनी रिजनॅबिलिटी सोडली श्रीमंत अनफ्रेंडली समाज निर्माण होतो. आज भारतात श्रीमंत नि सरकार रिजनेबल (रादर बरेच अन्यायी आहेत) नाहीत. आणि गरीब जे काय चूटपूट अनरिजनेबल्पणा करत आहेत त्याबद्दल ते नवल करत आहेत- हे कसे?

गरीबांना बेसिक अधिकारच पाहिजे असतात. श्रीमंताना विशेष अधिकार (वातावरण या नावाने) पाहिजे असते.फुकाच सरकार त्या विशेष अधिकारांचे जतन करते, आणि गरीब काही ऑब्जेक्शन घेत नाही. म्हणजे सगळ्यांकडून 'वरच्याप्रमाणे प्रमाणात' कर घेतले आहेत मानले तर गरीब म्हणतील कार बॅन करा, किंवा तिला एक छोटी लेन ठेवा, पैदल पथ मोठे करा, मोठ्या रस्त्यांवर त्या बॅन करा - फक्त गल्ल्यांमधे अलाऊ करा, इइ. Freedom of movement म्हणत म्हणत श्रीमंत लांबलचक कार त्यांच्या बापाच्या नसलेल्या जागेवर नेतात. तेच सवते सवते - कार नेण्याचा अधिकार देशात पाहिजे का? नि पायी चालण्याचा पहिजे का? असे सवते सवते विचारले तर गरीब स्पष्ट उत्तर देती. संक्षेपात - 'त्याच नावाखाली' श्रीमंत जास्त अधिकार उकळतात.

आता तरीही, कर्तव्यांच्या मानाने कोणता अधिकार त्यांना अधिकचा मिळाला आहे असे वाटत असेल तर स्पेसिफिक सांगा. चर्चा करू. उगाच मोघमपणे हे द्या ते नको म्हणू नका. त्यांना हे द्या ते नको म्हणणारे तुम्ही कोण? सरकार कोण? घटना कोण?

माझे म्हणणे थोडक्यात सांगतो - गरीबांकडून कर न घेणे ... आणि वर त्यांना वेलफेअर ची खैरात वाटणे निर्लज्जपणाचे व कृतघ्न पणाचे आहे.

वर मी सांगीतलं आहे. कर घेतले तर कॉस्ट्स कॅस्केड होतील. तुम्हाला कागदपत्रे, हिशेब वाढवायला आवडतं का? आणि तुमचंच म्हणणं मान्य केलं कि काहीही करायचे पैसे आम्हालाच द्यावे लागतात तर प्रत्यक्ष कोणताही कर मिळणार नाही आणि यंत्रणेसाठी 'तुम्हा महान करदात्यांना' पैसे द्यावे लागतील.
सवलतींबाबत आपण स्पेसिफिक विधाने करा, बोलूयात.
पण इथेही एक गोची आहे. तुम्ही केनेशियन. मग सरकार जेव्हा पैसे छापते (ते आर बी आय क्यू इ करते वैगेरे शाब्दिक नाटके टाळू) तेव्हा सरकार फुकटात तितक्या पैश्यांनी श्रीमंत होते. बाकीचे लोक गरीब बनतात. म्हणजे आम्ही कष्टानी १०० रु कमवल्यावर केंद्र सरकार ५ रु छापते. राज्य सरकारे ५ रु छापतात. ते एम २ एम ३ चे फंडे लावले तर हा इफेक्ट अजून मोठा असतो. समजा या पैश्यांनी सरकारने एक पावर प्लांट काढला. तर सरकार, हे प्लांटवाले (अन्यथा ते उपाशी मेले असते), त्यांचे सप्लआयर, कंजूमर असा विशिष्ट वर्गच श्रीमंत होतो. छापलेला प्रत्येक पैसा प्रत्येक भारतीयाला समान प्रमाणात मिळत नाही. जे सरकारला जास्त जवळ त्यांना जास्त असा मिळतो. आणि मगच ग्रोथ होते नि तुम्ही श्रीमंत खुष असता. पण हा अन्याय नाही का? दर्वर्षी पैसे छापून छापून सीतामढीच्या गरीब शेतकर्‍याला सतत अजून गरीब करत असता. हे पाप कुठे फेडणार. सवलतीच्या नावाने बोंबाबोंब करायची झाली तर पैसे छापण्याच्या नावानेही करावी. तिथे काय आड येतं? कि आता शुद्ध स्वार्थी आहोत, काय करायचंय तुला, अशी आर्ग्युमेंट करणार आहात? कारण असे म्हटले कि काहीच बोलता येत नाही.

म्हणूनच म्हणतो - दर वर्षी १० मिलियन गरिबांचे बेसिक अधिकार काढून घेतले पाहिजेत. व श्रीमंतांना एक्स्ट्रा अधिकार दिले पाहिजेत.

अधिकार शब्द मोघम आहे. व्यवस्थेतेने गरीबांचे काढता येतील तितके अधिकार काढले आहेत. खूष रहा. अधिकचा कोणता अधिकार पाहिजे नि केवड्याला पाहिजे ते स्पेसिफिक बोला.

नोट - या प्रतिसादातली भाषा नि जालावरचे तापलेले वातावरण, इ इ चा काही संबंध नाही. सहसा तसे असते पण इथे नाही. गब्बरजींची नि माझी फार जुनी 'चेमेस्ट्री' आहे नि गब्बरजींना 'कंटेन करण्यासाठी' चौफेर घेरावे लागते नि भाषा 'सैल' असावी लागते असा संकेत आहे. ते कचाट्यात आले कि शेर मारतात नि पळून जातात हे या प्रतिसादाच्या उत्तरात दिसेलच.

कर का घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ?

नागरीकांसाठी! सरकार ही नागरीकांसाठी उभारलेली यंत्रणा आहे त्यांनी भांडवलदारांचा फायदा प्राधान्याने का बघावा?
नका देऊ कर आणि नका करू धंदा! तुम्हाला जोवर धंदा करा असे बंधन घातले जात नाही किंवा धंदा सुरू केल्यानंतर टॅक्स असतो हे सांगितले जात नाही तोवर ही तक्रार अदखलपात्र आहे.

जेव्हा बहुसंख्य भांडवलदार आपला धंद बंद करतील --> नोकर्‍यांची कमतरता --> सरकारवर दबाव --> भांडवलदारांवरील कर कमी/सुट हे आपोआप होईल!

कर का घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ?

०. लिमिटेड लायबिलिटीच्या मोठ्या सवलतीची फी समजा.
१. कंपन्यांना दिलेल्या सवलती किंवा फॅसिलिटीज साठी.
२. कारण कंपन्यांच्या माध्यमातून कमावणार्‍या पण ज्यांच्याकडून इनकम टॅक्स घेता येत नाही अशावर चेक लावण्यासाठी.
३. आणि हा टॅक्स घेणं शक्य आहे आणि कन्व्हेनिअंट आहे म्हणून

कंपन्यांना नागरीकाच्या पारड्यात तोललेत तर हे करप्रकरण एक शोषण वाटेल हयात शंका नाही, पण कंपन्या म्हणजे आम आदमी नव्हे.

१. मग नका करू धंदा एवढा अन्याय होतो तर, सरकार काही अक्षदा घेऊन बोलवायला नाही आलं, कसं हि करा पण तेवढा धंदा कराच म्हणून, (सरकार नागरीकांचं अंतिमत: भलं व्हावं, करवृद्धी, रोजगारवृद्धी वगैरे व्हावी म्हणून कंपनीला काही सवलती देत असेल तरी ते आमंत्रण नव्हे)
धंदा चालू करताना, सगळे नियम माहिती असून, ते आम्ही पाळूच म्हणून हमीपत्र द्यायचं आणि एकदा शिरकाव झाला की अन्याय म्हणून बोंब कशाला मारायची.

>>कंपन्यांवर होणार्‍या सगळ्या रेग्युलेशन्,मोनिटोरिंग चा खर्च कस्टमर कडून वसूल करावा.
आयला हे नवीनच ऐकतोय, मग एरवी कुणाकडून वसूल होतो म्हणायचा ? कंपन्या काय इतर देशातला कमावलेला पैसा या देशात आणून अथवा कंपनीच्या मालकांच्या बायकांनी चार घरची धुणंभांडी करून मिळवलेल्या पैशातून सरकारचे सगळे कर भारतात की काय?

घासूगुर्जींचा मुद्दा इस्कटून सांगायचा तर...

१. सरकार हे सोशल सिक्युरिटी बनवनारी कंपनी आहे,
२. ह्या सिक्युरिटीची सर्वात जास्त गरज 'आहे रे' वर्गाला जास्त 'खूप आहे रे' वर्गाला त्याहून जास्त आणि 'अतीच आहे रे' वर्गाला सर्वात जास्त असते.
३. 'नाही रे' वर्गाला सरकारची 'गरज' नसते, 'अजिबात नाही रे' वर्गाला तर अजिबात नसते, काहीच नाही जवळ जपायला तर सिक्युरिटी कशाची घंट्याची लागणार.

तर अशा 'अतीच' 'खूप' आणि 'आहे रे' वर्गाला सरकारची सर्वात जास्त गरज का असते तर त्यांनी जे काही कमावलं आहे ते टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी, एक इकोसिस्टीम आवश्यक असते, अशी इकोसिस्टीम सरकार देत असते, (म्हणजे तशी अपेक्षा तरी असते) ह्या इकोसिस्टीम ची गरज कुणाला जास्त आहे हे कळण्यासाठी, हैती, सोमालिया (एकोसिस्टीम अजिबात नाही, गरीब आहेत, कॉर्पोरेशन अजिबात नाहीत ) आणि अमेरिका (स्थिर एकोसिस्टीम आहे, गरीब आहेत, कॉर्पोरेशन हॅ हॅ हॅ ) अशी तुलना उद्बोधक ठरू शकेल,
आणखी डोळ्यासामोराचं उदाहरण पहायाचं झालं तर, भारतात स्थिर सरकार येणार (आणि स्थिर इकोसिस्टीमची शक्यता वाढणार) असं दिसल्यावर चालू झालेल्या बुल रन, मध्ये फायदा कुठल्या वर्गाचा झाला अथवा होणार आहे याचा अभ्यासही केल्यास बरे पडेल.

अशी सोशल सिक्युरिटी देणारी कंपनी उभी करणे, वाढवणे आणि टिकवून धरणे हे महाखर्चिक आणि धोकादायक काम आहे, हा सर्व खर्च वास्तविक ज्यांना ह्या सिस्टीमची जास्त आवश्यकता आहे त्यांच्याकडून वसूल करायला हवा. पण 'अतीच' 'खूप' आणि 'आहे रे' हा वर्ग चलाख असल्याने, तो परस्पर येनकेनप्रकारेण 'अजिबात' आणि 'नाही रे' च्या खिशातून हा खर्च वसूल करून ह्या सोशल सिक्युरिटी कंपनीला देतो.

>>Why should a company be forced to make a payment to get itself monitored and regulated ?
१. कारण कंपनी कर भरताना फक्त वस्तू / सेवा / उलाढाल याच्यावर आधारित कर भरते, पण ह्या अस्तित्वासाठी लागणाऱ्या इकोसिस्टीम (आणि हि सेवा पुरवणारे सरकार) यांचे कुठलेही भाडे अथवा शुल्क वेगळे देत नाही.
गब्बरचे या मुद्द्यासाठीचे प्रत्युत्तर, 'मग गरीब कुठे शुल्क भरतात' असे असेल तर मुद्दा हुकला आहे, गरिबांना या सेवेची गरजच नाही मुळी, तुम्ही केव्हाही सरकार नावाची वस्तू नाहीशी करा, ते बेलाशक जंगलच्या कायद्यावर जगतील, (नव्हे बहुतांशी जगतातच अजूनही कित्येक ठिकाणी), पण हाच जंगलचा कायदा, कॉर्पोरेशन्सना परवडेल का बघा ब्वॉ.
२. By the way, corporation is never forced to do anything, corporation willfully choses to be regulated and pay all the costs to regulator for enjoying this ecosystem, this is the very condition the corporation accepts when corporation begs to enter the ecosystem.
any corporation, any time, at its will, can simply chose to shut the shop and take their काळे तोंड to जगाच्या पाठीवर कुठेही where this ecosystem does not exists उदाहरणार्थ सोमालिया आणि हैती.

गब्बर, लिंका द्यायच्या नाहीत, मला इंग्रजी वाचता येत नाही,

जस्टिस स्कलिया, आय प्रेझ्यूम? (कारण आजमितीस तरी असली आर्ग्युमेंटे फक्त तेच करू शकतात, असे वाटते.)

ळोळ

एच१बीवरच्या मंडळींना ज्या दिवसापासून कर भरावा लागू लागला परंतु मताधिकार मिळाला नाही, त्याच दिवशी ते तत्त्व तेल लावत गेले. (डोक्याला. अन्यत्रही कोठे असल्यास कल्पना नाही.)

तीच गत ग्रीन कार्ड धारकांचीही.

पण ते एक राहू दे. दस्तुरखुद्द वॉशिंग्टन डीसीच्या नागरिकांना हाऊस किंवा सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व नाही. त्यांचे तीन प्रतिनिधी हाऊसमध्ये आहेत, पण त्या प्रतिनिधींना मतदानात भाग घेता येत नाही. वायोमिंग राज्याहून लोकसंख्या अधिक असूनही त्यांना सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व नाही. जो राजकीय पक्ष कुंपण्यांवरील अन्यायाविरूद्ध सतत कंठशोष करत असतो, त्याचा डीसीच्या नागरिकांना प्रतिनिधित्व मिळायला कडाडून विरोध आहे.

कंपनी कोणता कर भरत असेल तर तो कंपनीच्या नफ्यावरील प्राप्तीकर.

हा सरसकट असतो, वैयक्तिक प्राप्तिकरासारखा प्रोग्रेसिव्ह नसतो हे खरे का?

+१
गाभ्याशी सहमत.
पण mimimum alternative tax वगैरे वगैरे संज्ञा ऐकल्या आहेत.
त्या नेमक्या काय आहेत ठाउक नै.

दोन गटांचे एकूण उत्पन्न किती याचेही आकडे मिळाले तर चित्र जास्त स्पष्ट होईल.

सरकारचा एकूण टॅक्स १२ लाख कोटी + राज्यांचा एकूण टॅक्स ३० लाख कोटी = देशातील एकूण करौत्पन्न ४२ लाख कोटी. त्यापैकी कॉर्पोरेट + व्यक्तिगत इन्कमटॅक्स = ५ लाख कोटी म्हणजे १२% पेक्षा कमी......

म्हणजे श्रीमंतांकडून प्रचंड टॅक्स घेतात हे खोटेच आहे.