.

फक्त लेखन आआप आणि उत्तरेकडील समाजवादी पक्ष या दोन ध्रुवांपाशी एकवटणार नाहीत अशी आशा आहे. आधीच्या लेखावरील प्रतिसादात अपेक्षित आवाका दिला आहेच.

हे लेखन आवडले. प्रेरणा समजली. समाजवाद्यांनी आत्मपरिक्षण करण्याची त्यांना एक पक्ष म्हणून गरज आहेच. त्याच बरोबर त्यांनी आत्मपरिक्षण करून समाजवाद भारतात पुनरुज्जीवीत करण्याची गरज देशालाही आहे का? यावरही चार शब्द आवडतील (माझ्या मते तशी गरज आहे. पण त्यावरचा उहापोह तुमच्या शब्दांत वाचायला आवडेल)

पैसा ही एक शक्ती (power) असेल नि (आणि मीडिया ही दुसरी) तिच्या आधारे सत्तेचा सोपान चढता येत असेल आणि ती शक्ती - कदाचित आपल्या अंगीकृत तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादेमुळे - आपल्याला पुरेशी उपलब्ध होणे अवघड असेल तर तिला समर्थ पर्याय म्हणून अन्य कुठली शक्ती आपण उभी करू शकतो का असा मूलभूत वेगळा विचार का करता येऊ नये?

crowd sourcing हा उपाय होउ शकतो का ?
अमेरिकेत ओबामानं केला म्हणतात २००८ला.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत खुद्द 'आप'नंच तो फॉर्म्याट बर्‍यापैकी वापरला.
(प्रचाराच्या कमी खर्चिक पण प्रभावी उपाययोजना. जसं रिक्षाच्याच्या मागे पोस्टर लावणे, जनता आधीच ज्याबद्दल भांडत आहे, त्यात उतरून समस्या सोडवायचा प्रयत्न करणे व लगे हाथ आपलेही चेहरे चमकावून घेणे वगैरे. हे ह्याअंना दिल्लीला बर्‍यापैकी जमलं होतं. )
काही डाव फसले, खूपच वाईट फसले असंही म्हणता यावं.
पण निदान प्रारंभिक आशा तरी त्यांनी चांगलिच जागवली होती.
(दिल्लीचं राज्य हाती घेतलच आहे तर जमेल तितकं चालवत राहणे, अगदि मर्यादा अंगावर असतील तरी जे जे जमेल ते करत राहणे वगैरे.)
अर्थात हे करत राहणे वगैरे खूपच संदिग्ध आहे; नक्की दिल्ली प्रशासनिक व्यवस्थेचे तपशील मजकडे नाहित;
पण आजवर सत्तेत नसल्याने बाय डिफॉल्ट स्वच्छ असण्याचं सर्टिफिकेट ह्यांच्याकडे होतं.
ते त्यांनी सत्तेत राहून अजून सिद्ध करायला हवं होतं.

मे महिन्यात श्रावण मोडक आणि संजय संगवई या दोन मित्रांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुण्यातील पत्रकार भवनात "राजकारणाचे नवे संदर्भ - नवी आव्हाने" या विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. वक्ते होते मेधाताई पाटकर आणि प्रा. जयदेव डोळे.

पण दुर्दैवाने दोन्ही व्याख्यानांत शीर्षकांतील मूळ विषयाचा गंधही नव्हता. पूर्णवेळ मोदींच्या विजयाची तथाकथित काळी बाजू नि आपण तसेच आपले केजरीवाल कसे प्रामाणिकपणे लढलो वगैरे आत्मसमर्थन चालू होते. वृत्तपत्रांतून, टीवी चॅनेल्सवरून, सोशल मीडियामधून होणार्‍या सर्वसामान्यांच्या चर्चेतून मोदींचे गुणदोष उगाळले जातच होते, त्यापलिकडचे काही या दोघांकडून मिळणे अपेक्षित होते. पण दोन्ही वक्त्यांनी याबाबत पूर्ण भ्रमनिरास केला असे म्हणावे लागेल.

ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो, आणि माझी प्रतिक्रीया फारशी वेगळी नव्हती, डोळ्यांच्या भाषणाच्या वेळी समोरच्या तुरळक गर्दीत माना डोलावताना अनेक जण दिसत होते, त्यामुळे श्रावण आणि संजय ह्यांच्या नावाने तरी असे कार्यक्रम नको असे वाटून गेले.

दुसरे कारण म्हणजे दीर्घकालानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्रथमच निवडणुकीच्या राजकारणात केलेला प्रवेश. आज समाजवादी विचारसरणी असलेल्या कार्यकर्त्यांना 'आम आदमी पार्टी (आप)'च्या रूपाने एक पर्याय उपलब्ध झाला. राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन झालेल्या कार्यकर्त्यांना अचानक मुख्य धारेबाहेरचा पर्याय मिळाला जो त्यांना दीर्घकाळ कार्यकर्ता म्हणून राजकारणात नसूनही थेट राजकारणाच्या मुख्य धारेत नेऊन सोडत होता. (समाजवाद्यांना अशा 'शॉर्टकट'ची भूल पडली हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कदाचित बुडत्याला काडीचा आधार वाटावा तसे काहीसे झाले असावे.)

मेधाताई पाटकर किंवा ठाण्याचे साने(ज्यांची मुलाखत इथे प्रसिद्ध करण्यात आली) हि माणसे सामाजिक चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत असे म्हणता यावे पण त्यांना समाजवादी(राजकारणी/नेते) म्हणावे अशा तर्‍हेची परिपक्वता(हि जाण श्रावण ह्यांच्या लिखाणातुन जाणवते) त्यांच्या लेखनातून/भाषणातून(विचारातून) दिसत नाही असे मला वाटते.

हि मालिका लेख स्वरुपात दिवाळी अंकात अधिक वाचकांच्या समोर ठेवता येईल हि विनंती लेखक आणि व्यवस्थापक दोघांनाही करत आहे.

एक प्रामाणीक शंका.

हे पुरोगामी आणि समाजवादी एकच आहेत का? कारण लेखातही हे दोन शब्द उलट-सुलट वापरले आहेत.

समाजवादाशी 'बांधीलकी' नसलेला विचार पुरोगामी असू शकतो का?

----------------------------------------------------------------------
अवांतर :

सध्या या संस्थळावर पुरोगाम्यांनी/पुरोगाम्यांविषयी बरेच लिखाण झाले आहे. त्यावरून पुरोगामी लोकांबद्दल काही बोध झाले. ते खालीलप्रमाणे :

१) पुरोगामी हे वस्तुनिष्ठ असतात. त्यांच्या वस्तुनिष्ठतेला तुम्ही आव्हान देउ शकत नाही.
२) त्यांनी काहीही केले नाही तरी चालते. पण बोलणे अनिवार्य आहे.
३) पुरोगामी विचारांची ज्योत कायम जागृत ठेवणे गरजेचे असते. या विचारांची समाजाला कायम गरज असते.
४) पुरोगामी अंधश्रद्ध नसतात.
५) मनात आणल्यास कोणीही पुरोगामी होउ शकते. (मधे मी पण पुरोगामी आहे कि काय अशी शंका मनात येउन गेली)

मला हे थोडेफार भटजीच्या बिनभांडवली धंद्यासारखे वाटले.
किंवा 'मासा नाही तरी बुडतो, पक्षी नाही तरी उड्तो' तत्सम कोड्यासारखे.
असो.

हाही भाग आवडला.

पैसा ही एक शक्ती (power) असेल नि (आणि मीडिया ही दुसरी) तिच्या आधारे सत्तेचा सोपान चढता येत असेल आणि ती शक्ती - कदाचित आपल्या अंगीकृत तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादेमुळे - आपल्याला पुरेशी उपलब्ध होणे अवघड असेल तर तिला समर्थ पर्याय म्हणून अन्य कुठली शक्ती आपण उभी करू शकतो का असा मूलभूत वेगळा विचार का करता येऊ नये?

हे वाक्य विशेष पटलं.

'आप' ही जाहीररित्या समाजवादी आहे का? का समाजवादी कार्यकर्य्तांना भाजप आणि कॉग्रेस यांच्या शेपटाला न लागणारा एकच पर्याय उपलब्ध होता म्हणून ते तिकडे गेले? कारण 'आप' चं नेतृत्व आणि त्यांची विचारसरणी हे काहीच स्पष्ट नव्हतं. आम्ही कॅपिटालिझमच्या विरोधाता नाही क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या विरोधात आहोत अशी गोंधळात टाकणारी वाक्य ऐकू येत होती त्यांच्याकडून.

लेखमाला वाचतो आहे. राहून राहून एक प्रश्न पडतोय तो म्हणजे समाजवादी किंवा साम्यवादी जिथे जिथे सत्ता स्थानी आले, क्युबा कदाचित एक अपवाद, तिथे तिथे फार काही वेगळे शासन किंवा लोकांची परिस्थिती सुधारली असे दिसते नाहीत. चीनने सरळ सरळ भांडवलशाहीच पत्करली आहे. पण सगळ्या कम्युनिस्ट राजवटीत प्रचंड हत्याकांडे झालेली आहेत. ह्या उलट अमेरीअका किंवा युके वा युरोप बाकी जगात धुमाकूळ घालत असतील पण त्यांच्या राज्यात बऱ्यापैकी फेयर अशी न्याय व्यवस्था राबवितात. त्यांना कितीही नावे ठेवली तरी बरेच लोक कमी भ्रष्टाचारी असतात आणि मुख्य म्हणजे सामान्य माणसाला सतत लाच द्यावी लागत नाही. शिक्षण व्यवस्था पण बऱ्यापैकी सार्वजनिक आहे. हा तर फार मोठा विरोधाभास आहे. म्हणजे १०वि पर्यंत ह्या सगळ्या राष्ट्रात बऱ्यापैकी चांगली शासकीय किंवा चक्क महापालिकेच्या शाळा आहे. इथे भारतात मात्र ह्याविरुद्ध चित्र आहे. मुळातच गेली ६० वर्षे तरी भारताने समाजवादी विचारसरणी अंगिकारली आहे. मग तरीही हे असे का? भारताचे एक वेळ समजत येईल की प्रचंड मोठा खंडप्राय देश आहे, हजारो भाषा आहेत आणि सुरवातीला शिक्षणाचे प्रमाण अगदी कमी आहे. पण तिकडे रशिया किंवा चिन बघा. प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. न्याय मिळेलच ह्याची काही खात्री नाही. बर युके किंवा युरोप मध्ये उत्तम अशी सार्वजनिक बस व्यवस्था वा युकेच्या नाश्णल हेल्थ सारखी समाजवादी संस्थाच आहे मग आपल्याकडे का होऊ नये असे.

व्यवस्थापकः सदर प्रतिसाद या धाग्यावर हलवला आहे

सदर प्रतिसाद या धाग्यावर हलवला आहे

सर्व प्रतिसादकर्त्यांसाठी:

मूळ विषयाच्या अनुषंगाने - विशेषतः 'समाजवाद' हा एकच शब्द ऐकून अनेकांच्या मनात तीव्र भावना उमटू शकतात हे ठाऊक आहे - अनेक मुद्दे निघू शकतात. अशा अनुषंगिक चर्चेत मी ही यथाशक्ती भाग घेईनच. पण त्यातील प्रतिसादातून लेखाच्या व्याप्तीला धक्का न लावता. याशिवाय ज्याला प्रतिसाद द्यायचा त्याचा/तिचा चर्चेचा सूर कसा आहे हे पाहूनच याबाबत निर्णय घेईन. निव्वळ समाजवादाबद्दल शेरेबाजी करायची असेल वा आपली प्रतिकूल वा अनुकूल मते व्यक्त करून त्याला जस्टिफाय करायचे असेल तर मला त्यावर प्रतिसाद देण्यात रस नाही. तसेच लेखात अमूक का नाही या प्रश्नाचे साधे उत्तर 'मला हे सुचले नाही' किंवा 'मला गरज वाटली नाही' इतके सोपे असू शकते. मी एक आराखडा घेऊन लेखन केले आहे. अनुषंगांकडे पाहू गेलो तर एक प्रबंधच लिहावा लागेल. निव्वळ भारतातील समाजवादाची व्हर्शन्स पाहिली तरी त्यांचा आढावा घेण्यातच आठ-दहा लेख खर्ची पडतील. पुन्हा त्यावर आणखी प्रश्न निर्माण होऊ शकतील. किती तपशीलात जावे याला अंत नाही आणि त्यांचे औचित्यही नाही. अनेकदा कारणांचा उहापोह न करताही परिणामांकडे पाहूनही पुढे जाणे शक्य होते (आमच्या गणितात याला 'Lack of memory property' असं म्हणतात. भूतकालातले सारे काही वर्तमाना विलय पावलेले असते तेव्हा वर्तमानाकडे पाहून भविष्याचा वेध घेणे पुरते.) तेव्हा तूर्तास फक्त 'राजकारण', 'नवे', 'संदर्भ' आणि 'आव्हाने' या शब्दांनी निश्चित केलेल्या व्याप्तीतच मी पाहतो आहे.

मी स्वतः समाजवादी विचारांबाबत कुतूहल बाळगून आहेच, तसे पहिल्या भागात स्पष्टच लिहिले आहे. परंतु या लेखमालेत कुठेही समाजवादाचे समर्थन करण्याचा किंवा एकुणच त्या 'इजम'वर चर्चा करण्याचा हेतूच नाही. तेव्हा समाजवाद कसा घातक वा वाईट हे हिरिरीने सांगू जाणार्‍या प्रतिसादांना उत्तर देण्याची मला गरज वाटत नाही. हाच न्याय समाजवादाचे समर्थन करू पाहणार्‍या प्रतिसादांना लावण्यात येईल याचीही नोंद घ्यावी. ही लेखमाला लिहित असताना लेखक म्हणून एक यापैकी कोणत्याही एका बाजूने बोलणे औचित्यपूर्ण ठरणार नाही असा माझा समज आहे. लेखमालेत एकुणच 'समाजवादी म्हणवणारे राजकारणी' वा राजकारणी म्हणून वावरू पहात असलेले समाजवादी कार्यकर्ते यांच्या पराभवाची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे नि असे करताना अपरिहार्यपणे त्यांच्या विरोधकांच्या विजयाची कारणे शोधण्याचाही. तेव्हा एक तत्त्वज्ञान म्हणून समाजवादाचा विचार, जागतिक संदर्भात त्याचे स्थान वा यशापयश, भूतकाळातील वाटचाल, त्यातील विविध टप्प्यांचा लेखाजोखा हे विषय यात येणार नाही. इतर प्रतिसादकर्त्यांना विनंती की त्यांनी अनुषंगांवर अवश्य चर्चा करावी, किंबहुना शक्य झाल्यास स्वतंत्र धागे काढून त्यावर चर्चा करावी (हे डॉक्युमेंटेशनच्या दृष्टीने अधिक सुसूत्र होईल.) मी प्रत्येक मुद्द्यावर माझे मत देईनच असे नव्हे, त्याचा मूळ लेखाशी कुठे संबंध जोडून अपलाप होणे शक्य असेल तिथे प्रतिसाद न देणे पसंत करेन. कुणाला यात अवमान वाटला तर माझा नाईलाज आहे.

या निमित्ताने मतमतांतरे यावीत आणि उत्तम चर्चा व्हावी.

This comment has been moved here.

This comment has been moved here.

This comment has been moved here.

उत्सुकतेने वाचते आहे.

भारतात बलात्काराच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सरसंघचालक पाश्चात्य संस्कृतीच्या आक्रमणाला दोषी ठरवतात

पाश्चात्य संस्कृती चे आक्रमण - हा प्रकारच मजेशीर आहे. एक तर पाश्चात्यांनी बळजबरीने भारतीयांना पाश्चात्य संस्कृती स्वीकारायला लावली असे म्हंटले तर १९४७ नंतर आपले हात कोणी बांधले होते ? ते आक्रमण झुगारून देऊन भारतीय संस्कृती चे पालन करण्यापासून कोणी रोखले होते ?

आक्रमण हा शब्द वापरलात ते बरे झाले कारण तो "अंधानुकरण" हा शब्द ऐकून ऐकून कान विटले होते. भारतीय संस्कृतीचे अंधानुकरण करण्यापासून रोखण्यासाठी ज्यांनी यत्न केले ( त्यांचे नाव मुद्दामच गुलदस्त्यात च ठेवत आहे) त्यांच्या विरुद्ध मात्र हिंदुत्ववादी सगळे पेटून उठायचे.

आणि आमच्या संस्कृतीचे वर्णन करताना "परफेक्ट" शिवाय दुसरे कुठलेही विशेषण सापडत नसावे या मंडळींना.

आताच हे मूल्यमापन का?

२५ वर्षं पूर्ण होतायत त्या "Autumn of Nations" लाटेची सुरुवात झाली त्याला. नऊ नोव्हेंबर १९८९ ला बर्लिन ची भिंत पाडण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर पोलंड, हंगेरी, बल्गेरिया, झेकोस्लोव्हाकिया, रुमानिया आणि शेवटी सोव्हियत युनियन यांचे नेमके काय झाले (विशेषतः तेथील समाजवादी राजकारणाचे काय झाले) तो इतिहास रोचक आहे. अ‍ॅड्र्यु लँग्ले यांनी त्यावर पुस्तक लिहिलेले होते. आता लँग्ले यांचा हा निव्वळ अमेरिकन दृष्टीकोन आहे असी कुरकुर करण्यास अनेक जण उदयुक्त होतीलच. काही कालानंतर भारत सरकारने (खरंतर मनमोहन सिंग यांनी) वस्तुस्थिती ओळखून भारतीय अर्थव्यवस्थेभोवती असलेली बंधने दूर करायला सुरुवात केली. रा. स्व. संघाला त्यातले काही समजतच नव्हते की नेमके काय चालू आहे. ते आज ही दीनदयाळ उपाध्यायांच्या एकात्मिक मानवतावादातून बाहेर आलेले नाहियेत. एकात्मिक मानवतावाद हा समाजवादाचेच दुसरे नाव दिलेला बाष्कळपणा आहे हे नमो सत्तेवर येऊन त्यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला तरीही संघाला पटले नसावे. They are still wondering - what exactly happened ???. २००५ च्या आसपास मनमोहन सिंग हे बेड रिडन फिडेल कॅस्ट्रो ला भेटायला सुद्धा गेले होते - म्हंजे याचा अर्थ - ममोसिं हे शुद्ध कॅपिटलिस्ट आहेत की नाहीत असा प्रश्न विचारून वाचकांना चक्रावून सुद्धा टाकता येऊ शकते. मोदींनी नियोजन आयोग बरखास्त केला पण त्या जागी दुसरे कमिशन नेमले व त्याची मँडेट तीच जुनीच असेल तर नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचे कारण काय ? असा ही प्रश्न विचारला जाईल. अरविंद सुब्रमण्यम यांची नेमणूक लांबणीवर पडली आहे व ती सुद्धा जेटली (अर्थमंत्री) हॉस्पिटल मधे आहेत तरीही. अर्थ खाते व पर्यायाने अर्थव्यवस्था निर्नायकी ठेवायचा मोदींना डाव असून हे त्यांच्या एकाधिकारशाहीचे अपरूप आहे असा ही प्रतिवाद मोदी द्वेष्ट्यांकडून केला जाईल. काळाचा महिमा असा की - झेक, स्लोव्हेकिया, बल्गेरिया, पोलंड, रुमानिया, हंगेरी ही सगळी राष्ट्रे नेटो मधे संमीलीत झाली. आज युक्रेन सुद्धा नेटो च्या मार्गावर आहे. नेटो मधे संमीलीत होण्याचा समाजवादाशी काय संबंध असा - पेडगावी प्रश्न विचारून पहाच. जरूर पहा. पण मूळ मुद्दा हा नाही की सोव्हियत ब्लॉक/वॉर्सॉ पॅक्ट मधील कष्टकर्‍यांनी समाजवादाला व्/वा समाजवादी राजकारण झिडकारले की नाही. कळीचा मुद्दा हा देखील नाही की - समाजवादाचा (किंवा समाजवादी राजकारणाचा) पराभव (किमान पूर्व युरोप मधे तरी) झाला की नाही. मूळ मुद्दा हा सुद्धा नाही की अमेरिकेने जी काही युद्धखोरी चालवलिये ती कॅपिटलिस्ट उन्माद आहे की नाही. कॅपिटलिस्ट्स लोकांना कंपन्यांचे (MNCs) इतके प्रेम असते तर - सोव्हियत युनियन सारखे "Fully integrated corporation" का चालत नाही ?? हा प्रश्न रोचक असू शकेल पण कळीचा आहे की नाही याबद्दल श़ंका आहे.

महत्वाचे प्रश्न हे आहेत की - What is the proper role of Govt ? Is market a process or structure ? And lastly - how quickly are we going to jettison our illusive quest for equality???