'एक नंबर'ची गोष्ट

'एक नंबर'ची गोष्ट

लेखिका - ३_१४ विक्षिप्त अदिती

"तीन वर्षांपूर्वी तुम्ही मला विचारलं असतंत, तर मी फक्त एवढंच म्हटलं असतं - 'पुरुषांच्या मुताऱ्या का फुकट? आम्हांलाही फुकट वापरता येण्यासारख्या सार्वजनिक मुताऱ्या हव्यात.' माझं क्षितिज असं मर्यादित होतं," प्रसन्न, शांत चेहऱ्याची मुमताज (‘ज’ जमिनीतला नाही, ’ ज’ जगातला) तिच्या धीरगंभीर आवाजात मला सांगत होती. 'राईट टू पी'ला वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणारी प्रसिद्धी पाहता आंदोलनाच्या दोन नेत्यांपैकी एक आपल्या मर्यादा उघड करेल अशी अपेक्षा मला नव्हती.

मुमताजने सुरुवात केली 'कोरो'मध्ये. सगळ्यांना नकोशा झालेल्या, नववीपर्यंत शिकलेल्या, सोळाव्या वर्षीच एका मुलीची आई बनलेल्या मुमताजचं दुसरं आयुष्यच 'कोरो'मध्ये सुरू झालं. "'कोरो' नसतं तर मी जीव दिला असता. एकदा प्रयत्न करून झालाही होता," ती शांतपणे मला सांगत होती. हे ऐकून माझ्यासारखे लोक अस्वस्थ होतात, याची तिला जाणीव असावी. पण ती ते दाखवत नाही. "आपण बुरख्याबद्दल सगळ्यांत शेवटी बोलू या," ती म्हणाली.

"मुमताजने जेवढं सोसलंय त्याची कल्पना आपल्याला येऊच शकत नाही." इति सुप्रिया. तिला माझी अस्वस्थता चांगलीच समजत असावी. सुप्रिया माझ्यासारखीच सुस्थित घरातली, दहावी-बारावी-पदवी अशा नेहमीच्या पायऱ्या नेहमीप्रमाणे चढलेली.

----
मुमताज शेख सुप्रिया सोनार (दोन्ही छायाचित्रांचं श्रेय - संजीव खांडेकर)

२००५-०६ या वर्षात 'कोरो'मध्ये मुमताजला एक वर्षाची शिष्यवृत्ती मिळाली होती. कोणत्या प्रकल्पावर काम करायचं, याचा निर्णय या एका वर्षानंतर तिला घ्यायचा होता. या शिष्यवृत्तीचा उपयोग करून तळागाळातून नेतृत्व तयार व्हावं अशी अपेक्षा असते. गटात काम करण्याची सवय या शिष्यवृत्तीधारकांना लागते, लोकसहभागही वाढतो. 'कोरो'शी संबंधित असलेल्या ‘महिला मंडळ फेडरेशन’चं काम मुमताज पूर्णवेळ करते. २०११ मध्ये राळेगणसिद्धीमध्ये शिष्यवृत्तीधारक आणि त्यांचे मेंटॉर यांची बैठक होती. मुमताज त्यात मेंटॉर म्हणून सहभागी झाली होती. वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या लोकांनी आपापल्या प्रश्नांवर काम करावं, त्याचे तपशील ठरवावेत, एकमेकांशी देवाणघेवाण वाढवावी, आपापल्या प्रश्नांसाठी जनाधार कसा मिळवावा याचं तिचं प्रशिक्षण तेव्हा झालं. त्यात मुमताजने मुंबईतल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मांडला. मुंबईत स्त्रियांसाठी फार कमी स्वच्छतागृहं आहेत. जी आहेत ती 'पे अँड यूज' प्रकारची आहेत. मुंबईतल्या कमावत्या स्त्रियांपैकी ९६% स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात आहेत, भाजी-पेपर विक्रेत्या, नाका कामगार (रोज नाक्यावर उभ्या राहून कंत्राटदाराची वाट बघणाऱ्या, बिगारी वा कडियाची कामं करणाऱ्या), घरोघरी काम करणाऱ्या मोलकरणी. शहराच्या अर्थकारणाला भरपूर चालना देऊनही या स्त्रियांना स्वच्छतागृहं नाहीत आणि आहेत तिथेही पैसे द्यावे लागतात. महिला सक्षमीकरणाचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रश्नावर सगळ्या संस्था-संघटना एकत्र येऊ शकतात, असाही विचार मुमताजने केला.

एकीकडे ओढणी सारखी करत ती म्हणाली, "हा प्रश्न मांडल्यावर तिथे जमलेल्या सगळ्या हसायला लागल्या." किंचित खोडकर आवाजात तिने नक्कलही करून दाखवली, "हा काय प्रश्न आहे का? महिला मुताऱ्यांचा प्रश्न घेऊन आपण काय काम करणार?" मुमताजला मात्र आपला प्रश्न वाजवी असल्याची खात्री होती." आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करणारे लोक आहोत. आपण मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे आयोजित करतो, त्यात महिला आपल्यासोबत येतात. त्यात नाका कामगार असतात, भाजी विकणाऱ्या महिला असतात. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न नेहमीचा आहे. दिवसभरात जेव्हा जेव्हा त्यांना लघवीला जावं लागतं, तेव्हा त्यांना पैसे द्यावे लागतात. मीसुद्धा जेव्हा 'पे अँड यूज'च्या स्वच्छतागृहात जाते, तेव्हा मलाही पैसे द्यावे लागतात. मी का पैसे द्यायचे?" मुमताजने केलेली मांडणी व्यक्तिगत स्वरूपाची होती. हा प्रश्न 'द पर्सनल इज पॉलिटिकल' प्रकारचाच.

प्रश्न काय ते नीट ठरवावं, त्याची व्याप्ती समजून घ्यावी आणि मुंबईला गेल्यावर तिथल्या संस्थांशी बोलून हाच प्रश्न ऐरणीवर घ्यायचा की नाही ते ठरवावं, असं शेवटी राळेगणसिद्धीमध्ये ठरलं. मुंबईत इतर संस्था-संघटनांशी बोलल्यानंतर हाच प्रश्न उचलायचा हे पक्कं झालं. मुंबईमध्ये स्त्रियांसाठी स्वच्छ, मोफत, सार्वजनिक स्वच्छतागृहं हवीत ही त्यांची मागणी. सुरुवातीला दहा संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या. 'राईट टू पी' हे नाव बरंच उशिरा मिळालं. आधी या संस्थांमधूनही काही लोकांनी ‘मोफत कसं जमेल’ असा सूर लावला होता. प्रशासनानेही अशीच भूमिका घेतली होती. "काहीही म्हणता तुम्ही," मुमताजने नक्कल करून दाखवली. लोकांकडून येणारा 'कैच्या कै आहे हे' असा प्रतिसाद कदाचित तिला नवा नसावा.

----

सहा महिन्यांची असल्यापासून आजीकडे वाढलेली मुमताज सात वर्षांची झाल्यावर आईवडलांसोबत मुंबईला आली. त्यानंतर वडील परागंदा झाले. ते कुठे असतात हे तिला आजही माहीत नाही. परिस्थितीपोटी आईने एका पुरुषाबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. मायलेकींना या हिंदू पुरुषाच्या घरी मान मिळाला नाही, त्यामुळे आपण मुसलमानाशीच लग्न करायचं, असं मुमताजने आईकडे बघून ठरवलं होतं. पण त्याआधीच, पाळी आल्यावर मुमताजची रवानगी मामाकडे झाली. दिसेल ती बाई आपल्या उपभोगासाठीच आहे असं मानणाऱ्या पुरुषाच्या घरात मुमताजला राहू देण्याचा धोका आईला पत्करायचा नव्हता. मामाकडेसुद्धा ती नकोशीच होती. मामा एकटा कमावता, तिथलं खटलं मोठंच. तिथे या मुलीचं काय कौतुक होणार? पंधराव्या वर्षी मुमताजला स्वतःचं घर मिळालं ते लग्नानंतर. आईने तिला तिच्या नावावर घर घेऊन दिलं.

नवऱ्याने बुरख्याची सक्ती केली. तिने ती मानली. बुरख्यात डोळे फक्त उघडे, हातसुद्धा मोज्यांनी झाकलेले. गणवेशाचा पिनाफोर आणि वस्तीतला शेजारी राहणारा मुलगा, सगळेच तिचा मर्यादाभंग करणारे ठरले. आईकडून महिन्याचं रेशन येतंय म्हटल्यावर नवऱ्याने कामधंदाही सोडला. दरम्यान सोळा वर्षांच्या मुमताजच्या पदरात एक मुलगीही आली. नवऱ्याच्या रिकाम्या डोक्यामुळे मुमताजचं स्वतःचं घर तिच्यासाठी सैतानाचं घर बनलं. आत्महत्येचा एक असफल प्रयत्नही झाला. सुदैवाने वर्षभरात 'कोरो'चं काम तिच्या वस्तीत सुरू झालं. कोण लोक आहेत, ते काय बोलतात या कुतूहलापोटी मुमताज तिथे गेली. हे लोक म्हणत होते, "तुमच्या वस्तीत वीज नाही, घाण आहे, कचरा आहे, पाणी नाही. म्हणून आम्ही तुमच्या वस्तीत काम करणार." मुमताज पुढे म्हणाली, "मला ते लागलं. मी त्यांना म्हटलं, वस्ती माझी, पाणी माझ्या घरी येत नाही, अडचणी माझ्या, घाण मला सहन करावी लागते. मग तुम्ही लोकांनी काम का करायचं? मी काम केलं पाहिजे. मी हे बोलले आणि 'कोरो'मध्ये सामील झाले."

शिक्षण नाही, पैसा नाही. आतापर्यंत सगळ्यांनी तिला पायपुसण्यासारखी वागणूक दिलेली. पदरात एक लहान मुलगी. नवऱ्याकडूनही काही पाठिंबा नाही. अशा परिस्थितीतही या मुलीचा आत्मसन्मान कसा जागा राहतो?

----

स्वच्छतागृहांचा प्रश्न फक्त आपल्यापुरताच मर्यादित आहे, एनजीओकेंद्रित आहे, की इतरांनाही याचा त्रास होतो याचा तपास कार्यकर्त्यांनी सुरू केला. सुरुवातीला यात दहा जणींची टीम होती. मुंबईमधल्या सोळा रेल्वेस्थानकांवर जाऊन लोकांकडून या प्रश्नासाठी सह्या मिळवण्याचा हा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमात स्थानिक पत्रकारांना आधीपासूनच सामावून घेतलं होतं. ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये या विषयावर आलेल्या बातम्या तुम्हांला कदाचित आठवत असतील. लोकांच्या सह्या गोळा करताना फक्त सही मिळाली म्हणजे काम झालं असा दृष्टिकोन 'आरटीपी'ने ठेवला नाही. जेवढं जास्त प्रबोधन होईल, लोक - विशेषतः स्त्रिया - या विषयावर जेवढ्या जास्त बोलत्या होतील तेवढा जनरेटा आपल्या बाजूने जास्त, हे त्यांच्या आधीच लक्षात आलं होतं. त्या गटागटाने स्त्रियांशी बोलायच्या. आधी कोणी बोलायला तयार नसे. एकीने तोंड उघडलं की मात्र बांध फुटायचा. "हो ना, माझं ऑपरेशन झालं तेव्हापासून जास्त त्रास होतो." "कधी एकदा घरी पोहोचेन असं होतं, कारण स्टेशनवर कुठे लघवी करणार?" गरोदर स्त्रिया, मधुमेही स्त्रिया यांच्या त्रासात तर आणखीनच भर. या प्रश्नावर बोलताना काही नातंगोतं नसणाऱ्या स्त्रियांमध्येही आपोआप एक बंध तयार होत असे. पुरुषांनीही स्त्रियांच्या प्रश्नाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. "आम्ही बायकोबरोबर बाहेर जातो, आम्ही कुठेही जातो. पण बायकोला जायचं असेल तर ती कुठे जाणार?"

आम्ही बोललो त्या दिवशी सकाळी त्यांची आणखी काही संघटनांसोबत बैठक होती. सध्या मुंबईमध्ये प्रत्येक वॉर्डात काम कुठवर झालेलं आहे, किती ठिकाणी सोयी आहेत याची वारंवार तपासणी करण्यासाठी आणखी 'आरटीपी' कार्यकर्त्यांची गरज आहे. आधी दहा संस्था सोबत होत्या, त्या आता बत्तीस झाल्या आहेत. सुरुवातीला एका पेपरात बातमी आल्यावर इतर स्थानिक वृत्तपत्रांमधल्या पत्रकारही सोबत आल्या. "आता या पत्रकार आमच्या मैत्रिणी आहेत, 'आरटीपी'चं कामही करतात," असं सुप्रिया म्हणाली. असं असलं, तरी सगळ्याच माध्यमांमधून त्यांना सातत्याने सकारात्मक प्रसिद्धी मिळालेली नाही. आंदोलनाशी संलग्न संस्थांनीही आधी ’दिला एक रुपया मुतारीसाठी तर काय बिघडलं’ अशी भूमिका घेतली होती. ती बदलली, तसंच माध्यमांमधलं वार्तांकनही आता बदललं आहे. 'आरटीपी'चा कोणताही कार्यक्रम असेल तर त्याची चर्चा आधीच पत्रकारांशीही होते. 'आरटीपी'बद्दल जेवढं जास्त छापून येईल तेवढं चांगलंच; त्यातूनही कार्यकर्ते मिळतील, शिवाय प्रशासनावरचा दबाव कायम राहील अशी 'आरटीपी'ची भूमिका आहे.

मीडियाकडून आंदोलनाला काही गोष्टी मिळाल्या. 'राईट टू पी' हे जे नाव आता सगळ्यांच्या तोंडी आहे, ते नावच मुळात माध्यमांनी दिलेलं आहे. मुमताज म्हणाली, "आम्ही नावाची आगगाडी तयार केली होती... काय होतं गं नाव?" दोघींनी मिळून ती आगगाडी जोडून दाखवली. 'महिलांसाठी मोफत स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक ठिकाणी मुताऱ्यांसाठी संघटनांचे संघटन, मुंबई'. असं लांबलचक नाव लोकांच्या लक्षात राहत नाही, ते छान-छोटं असलं की लक्षात राहतं. मुमताज आणि सुप्रियाच्या 'मुला'चं बारसं माध्यमांनी केलं. एखाद्या मुद्द्याची बातमी कशी करावी; काय केलं, लिहिलं की लक्ष वेधलं जातं; अशा बऱ्याच गोष्टी पत्रकारांनी आपण होऊन कार्यकर्त्यांना शिकवल्या.

'आरटीपी'ला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात paradigm shift म्हणावा असा, मोठा फरक पडला तो ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’च्या बातमीमुळे. मुंबईमधल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेबद्दल ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ने बातमी छापल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरची वृत्तपत्रं आणि टीव्ही चॅनल्सही 'आरटीपी'कडे लक्ष द्यायला लागली. मुंबईच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीही याकडे लक्ष दिलं ते या बातमीमुळे. पण टीव्हीवर संडास, मुताऱ्या दाखवणं टीव्हीवाल्यांना योग्य वाटत नव्हतं. मग स्वच्छतागृहांचं सौंदर्यशास्त्र (aesthetics in pee) हा विषय महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात आलं. मुंबईमधल्या अनेक कलाकार, नाटकवाले, लेखक इत्यादी मंडळींनी 'आरटीपी'ला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मदतीने 'आरटीपी' कार्यकर्त्यांनी ‘स्वच्छतागृहांचं सौंदर्यशास्त्र’ हा विषय मनावर घेतला. सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्धी कशी मिळवावी, पोस्ट्स कशा लिहाव्यात याचंही प्रशिक्षण काम करता करता झालं; त्यात सौंदर्यशास्त्राच्या अभ्यासाचा उपयोग होत आहे.

सौंदर्यशास्त्राचा अभ्यास करून माध्यमांमधलं 'आरटीपी'चं दर्शन बदलल्यानंतर फरक दिसायला लागला. पन्नास हजार सह्या गोळा करताना 'आरटीपी'ला आलेला सर्वसाधारण अनुभव असा होता की, कोणाचीतरी अशी काही गरज आहे आणि त्यासाठी आपण निदान सही तरी केली पाहिजे हे उच्च-मध्यमवर्गाने नाकारलं होतं. घरातून निघायचं आणि स्त्रियांसाठी व्यवस्थित स्वच्छतागृह असणाऱ्या कार्यालयात पोचायचं, त्यामुळे या स्त्रियांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची नियमित आवश्यकता नाहीच. पण आपल्या सहीमुळे कष्टकरी वर्गातल्या, पण आपल्यासारख्याच, स्त्रियांची सोय होण्यात हातभार लागू शकतो हेसुद्धा या वर्गाला समजून घ्यायचं नव्हतं. "कोण वापरतं ती ‘पे अँड यूज’वाली टॉयलेट्स?" अशी टिपिकल प्रतिक्रिया मुमताजने सांगितली. फेसबुकवरच्या ‘आरटीपी’च्या पोस्ट्सना बरेच लाईक्स मिळताना दिसतात. मुंबई महापालिकेचे पीआरओ 'राईट टू पी'च्या फेसबुक पानाकडे लक्ष ठेवून होते आणि त्यामुळे फरक पडला. सुप्रिया म्हणते, "आम्ही काही एनजीओज मिळून ही मोहीम चालवत होतो. त्यात साचलेपण आलेलं होतं. सोशल मीडियावर एवढा प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यावर ते साचलेपण दूर झालं."

उच्च-मध्यमवर्गाच्या निवासी इमारतींमध्ये लिफ्ट्समध्ये सूचना दिसतात: "लिफ्ट फक्त रहिवाशांसाठीच आहे." घरांघरांमध्ये तेवढं लिहिलेलं नसतं; पण घरातला संडास फक्त घरातल्या लोकांसाठी आणि पाहुण्यांसाठीच असतो. कष्टकरी वर्गातल्या मोलकरणी आणि स्वैपाकिणी यांची फिकीर कोणाला असते? या कष्टकरी वर्गातून अर्थातच 'आरटीपी'ला प्रचंड पाठिंबा आहे. तो वाढतोच आहे.

सध्या 'आरटीपी'मध्ये १२ लोकांची कोअर टीम आणि एकूण २५० लोक काम करत आहेत. पत्रव्यवहार सांभाळणं, माध्यमांशी बोलणं, प्रत्यक्षात महापालिकेने काढलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी होते का नाही हे पाहणं, हे काम कोअर टीमचं. सगळेच आपापली कामं सांभाळून या प्रश्नासाठी वेळ देत आहेत. 'आरटीपी'साठी स्वतंत्र मनुष्यबळ नाही. आमच्या गप्पा झाल्या त्याच दिवशी त्यांची मुंबईतल्या वेगवेगळ्या वॉर्डातल्या लोकांशी बैठक होती. या लोकांना आंदोलनाशी जोडून घ्यायचं आहे. महापालिकेकडून जी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तिच्याकडे लक्ष देण्याचं काम हे लोक 'आरटीपी'च्या वतीने करणार, असा विचार आहे. यांच्यात वृद्ध, महिला, तरुण अशा वेगवेगळ्या गटांमधले लोक आहेत. सुप्रिया म्हणाली, "आंदोलन टिकवून ठेवायचं तर या प्रश्नाबद्दल कळकळ असणारी जास्त माणसं शोधावी लागतील. कार्यकर्त्यांना आंदोलनाबद्दल ममत्व वाटत असेल तरच हे सुरू राहील. फक्त पैशांसाठी काम करणाऱ्या लोकांमुळे हे सुरू राहणार नाही."

आंदोलन पुढे न्यायचं असेल तर त्याचा सगळ्या बाजूंनी विचार केला पाहिजे हे या दोघींनी लक्षात घेतलं. जायची सोय नाही म्हणून स्त्रिया पाणी पीत नाहीत, आणि शू आलीच तरी कळ काढतात. याचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो याबद्दल त्यांचं शिक्षण झालं नव्हतं. त्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी ‘केईएम’च्या डॉ. कामाक्षी भाटे यांनी घेतली. डॉ. भाटे मुंबईच्या ‘सावित्रीबाई फुले जेंडर रिसोर्स सेंटर’च्या सचिवही आहेत. सेंटरचं मुख्य काम म्हणजे मुंबई शहर ’वुमन फ्रेंडली’ - स्त्रियांसाठी सुरक्षित - बनवणे. सेंटरसुद्धा 'आरटीपी' आंदोलनामध्ये सहभागी आहे. डॉ. भाटेंनी या सगळ्यांना स्त्री-पुरुष शरीरांची रचना, पाण्याची आवश्यकता, मूत्रपिंडांचं काम, वेळेत लघवी न केल्यास होणारे दुष्परिणाम यांबद्दल प्रशिक्षण दिलं.

मुंबई महापालिकेने हा प्रश्न तडीस लावावा म्हणून मुमताज-सुप्रियांनी आयुक्तांना बरीच पत्रं लिहिली, इमेल्स केली. त्यांना काहीही उत्तर आलं नाही. सह्या गोळा केल्या तेव्हापासूनच स्थानिक वृत्तपत्रांनी या विषयावर वेळोवेळी लिखाण केलं होतं. पण त्यामुळेही या विषयाला महत्त्व द्यावं असं आयुक्तांना वाटलं नाही. म्हणून मुमताजने टोकाचा निर्णय घेतला - आयुक्तांनी भेट दिली नाही तर आपण सार्वजनिक ठिकाणी, मंत्रालयासमोर लघवी करायची. मी ऐकलं तेव्हा माझ्यातली मध्यमवर्गीय स्त्री दचकली. "हा निर्णय टोकाचा आहे, इतक्या टोकाला आता जाऊ नये, असं तेव्हा आमच्यातल्या काही जणांना वाटत होतं." सतत सावरावी लागणारी ओढणी काढून सरळ टेबलावर सरकवत मुमताज म्हणाली. "हा निर्णय टोकाचाच आहे, पण आमच्या मनात प्रशासनाच्या अनास्थेबद्दल प्रचंड चीड होती. मी जेव्हा हे सुचवलं तेव्हा माझ्या बरोबरच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मला एका सुरात पाठिंबा दिला. आम्ही तळागाळात काम करणाऱ्या, तळागाळातूनच आलेल्या आहोत. एकेकाळी आम्हाला नाईलाजापोटी बाहेरच जावं लागत होतं." सुप्रियानेही यात भर घातली, "हा निर्णय घेतला तेव्हा तिथे आडोसा करून मग लघवी करायची असा विचारही आमच्या मनात आला नाही. आम्ही सगळ्या मुमताजच्या बाजूला उभ्या होतो." मुमताजचा एरवी शांत वाटणारा आवाज आता थोडा चढल्यासारखा वाटला, "आणि आम्हांला याची लाज का वाटावी? लाज त्यांना वाटली पाहिजे. मुताऱ्या बनवणं त्यांना शक्य आहे, त्यांच्या हातात ताकद आहे, पैसा आहे. त्यांना जर एवढंच वाटत असेल तर आदल्या दिवसापर्यंत आमच्याशी बोलण्याचा मार्ग त्यांना उपलब्ध होताच."

----

टोकाचे वाटावेत असे निर्णय मुमताजसाठी नवे नाहीत.

वस्तीतल्या स्त्रियांमध्ये मुमताज जरा शिकलेली. प्रौढ साक्षरतेची जबाबदारी 'कोरो'ने तिच्यावर टाकली. वस्तीतल्या बायका तिच्या घरी येऊन शिकत असत. त्यासाठी 'कोरो'कडून तिचं ट्रेनिंग वगैरे सगळं वस्तीतच झालं. साक्षरता वर्गाच्या जोडीला स्त्रियांच्या आपसांत चर्चासुद्धा होत असत. नवरा दारू पिऊन येतो आणि मारतो, नवरा लैंगिक संबंध लादतो, त्याची बाहेर लफडी आहेत, अशा तक्रारी या स्त्रिया तिच्याजवळ करत असत. "माझ्या घरातही काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. पण मी थोडी शिकलेली, या बायकांची मास्तरीण, मी माझ्याच तक्रारी कशा सांगणार, असं म्हणत मी गप्पच बसायचे."

नंतर मुमताजने 'कोरो'साठी समस्यानोंदणी केंद्राचं काम सुरू केलं. तिथे एका पुरुषाला ती सांगत होती, बायकोला मारू नकोस म्हणून. तो म्हणाला, "तुझा नवरा घरी काय करतो ते आम्हांला माहित्ये. तू काय मला शहाणपण शिकवतेस!" याच दमात मुमताजने मला सांगितलं, "मी आभार मानते त्या माणसाचे. त्याने मला माझ्या आणखी एका बुरख्याची जाणीव करून दिली." तिने आधी स्वतःवरच काम सुरू केलं. नवऱ्याला कामाला लावायचा प्रयत्न केला, जेणेकरून तिच्यावर संशय घेणं कमी होईल, निदान मुलीला तरी त्रास होणार नाही आणि आईचा पैसा घ्यावा लागणार नाही.

त्याचा उलटाच परिणाम झाला. 'कोरो'मध्ये गेली आणि ही बिघडली, उलट उत्तरं द्यायला लागली, कालपर्यंत हूं-का-चूं न करणारी मुलगी आता आम्हांलाच प्रश्न विचारते, दहा-पंधरा बायकांना घेऊन बोलत बसते... अशी बडबड सुरू झाली. "ज्या वेळेस आपल्याला स्वतःचे अधिकार समजायला लागतात, तेव्हा आपण गप्प नाही बसू शकत. आपण अधिकार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतो. माझंही तेच झालं होतं," मुमताज म्हणाली. निदान घर तिच्या नावावर होतं. त्याच्या बळावर, नवऱ्याचं ऐकायचं नाही, त्याच्यासाठी जेवण बनवायचं नाही असं माफक बंड तिने केलं. बुरखा सोडला. कामावर जायला, लोकांशी बोलायला सुरुवात केली. त्यातूनही परिस्थितीत फरक पडला नाही, तेव्हा तिने नवऱ्याला घरातून बाहेर काढलं. सगळ्यांचं सगळं ऐकून घेणारी, चार-चार दिवस उपाशी राहणारी आपली मुमताज असा 'तमाशा' करते हा तिच्या आईसाठी मोठा धक्का होता.

----

पण टोकाची कृती करण्याची वेळ 'आरटीपी'वर आली नाही. तेव्हा लोकसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली होती, पण अजिबात काहीच करता येणार नाही अशी परिस्थिती नव्हती. 'आरटीपी'ने जमवलेल्या सह्या, सोशल मीडियामधून मिळणारे 'लाईक्स' आणि माध्यमांमधून सातत्याने मिळणारी सकारात्मक प्रसिद्धी असूनही आयुक्त भेटतील याची या दोघींना खात्री वाटत नव्हती. आदल्या दिवशी आयुक्तांच्या कार्यालयात जाऊन, त्यांच्या दिनक्रमामध्ये पांढर्‍यावर काळ्यात लिहिलेलं आपलं नाव बघून नंतरच या दोघी तिथून हलल्या. आयुक्तांची भेट आणि चर्चा झाली.

प्रशासनाला काम करायचं नसेल तर मुद्दा तपशिलांमध्ये गाडून टाकण्याची पद्धत आहे. 'आरटीपी'चं तसं होऊ नये याची खबरदारी म्हणून काय करता, असं विचारल्यावर मुमताज सुप्रियाला म्हणाली, "आता काढ तुझा सगळा राग!"

सरकारी अनास्थेच्या वेगवेगळ्या पायऱ्या दिसायला लागल्या. स्वच्छतागृहांची गरज किती आहे, हे समजण्यासाठी वॉर्डनिहाय आढावा घेण्याचा आदेश चर्चेमध्ये आयुक्तांनी दिला. सुरुवातीला 'आरटीपी'ने फक्त सहा वॉर्डांपुरताच दिशादर्शक अभ्यास केला होता. परिस्थिती वाईट आहे याची जाणीव सगळ्यांनाच होती. पण प्रत्येक वॉर्डात प्रत्यक्षात किती गरज आहे याचं विश्लेषण करणं आवश्यक होतं. आदल्या दिवशी आयुक्तांची भेट झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी वॉर्डनिहाय नियोजनाचं वेळापत्रक देणार असं सांगितलं होतं; ते मिळालं नाही. घनकचरा विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील यांच्याकडून सबब मिळाली, "माझ्या उद्या पंधरा बैठका आहेत, त्यात तुमच्यासाठी वेळ नाही." 'आरटीपी'च्या एका पत्रकार मैत्रिणीने आयुक्तांना फोन करून ही गोष्ट त्यांच्या कानावर घातली. सोनाराने कान टोचल्यावर थोडा फरक पडला.

पुढच्या मीटिंगमध्ये एक २४ कलमी रूपरेषा बनवली गेली. ती पुरेशी नव्हती. प्रशासनातले पाच लोक आणि 'आरटीपी'चे पाच लोक मिळून एक समिती बनवली. यात सगळ्या मुंबईचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे हे ठरलं. सध्या रोज सकाळी मुमताज-सुप्रिया घनकचरा विभाग उपायुक्तांना भेटतात. त्या मीटिंगमध्ये समिती, त्या-त्या वॉर्डात स्वच्छतागृहांसाठी नेमलेले अधिकारी हेसुद्धा असतात. प्रत्येक वॉर्डची लोकसंख्या किती, तिथलं ‘फ्लोटिंग पॉप्युलेशन’ किती, सध्या किती स्वच्छतागृहं आहेत, एकूण किती स्वच्छतागृहांची गरज आहे याचा विचार करतात. त्यानंतर 'आरटीपी'चे सदस्य जाऊन सांगितलेल्या सुविधा खरोखरच अस्तित्वात आहेत का, याची तपासणी करतात. “मजा येते रोज सकाळी,” सुप्रियाचा राग आता कमी झाला असावा.

आयुक्तांच्या आदेशांचं पालन होतंच असं नाही. कधी त्याला अनास्था कारणीभूत असते, कधी अधिकाऱ्यांसमोर जे प्रश्न येतात ते सोडवले जात नाहीत अशी तक्रार असते. ही तक्रार मांडण्याची संधी त्यांना प्रथमच मिळते आहे. काही भागांमध्ये स्वच्छतागृह चालवणाऱ्यांची गुंडगिरी माजल्यामुळे त्यांना त्या गल्ल्यांमध्ये जाताही येत नाही. "आमच्याकडून सगळं काम झालेलं आहे," अशा थापा मारणारे अधिकारीही आहेत. कोणतं काम कोणी करायचं याबद्दलही गोंधळ आहेत. घनकचरा उपायुक्तांच्या हातात सगळे अधिकार असूनही हे काम आपल्या कार्यक्षेत्रात येतं का देखभाल विभागात, हे त्यांना माहीत असतंच असं नाही. अडचणी येत असल्या, तरीही सध्या सगळ्या स्वच्छतागृहांचं विदागार (डेटाबेस) तयार होत आहे. महापालिका यासाठी खास सॉफ्टवेअर बनवत आहे. ते वापरून मुंबईच्या सात प्रभागांपैकी आठवड्यातल्या प्रत्येक दिवशी एक पाहिला जातो. त्या त्या प्रभागात काय काय कामं झाली हे तपशील दर आठवड्याला त्या सॉफ्टवेअरमध्ये भरणं अपेक्षित आहे. मुताऱ्यांचे बोर्ड लागले का, पैसे आकारले जातात का, स्वच्छता आहे का, अशा तपशिलांची एक सहा पानी यादी 'आरटीपी'ने तयार केली आहे. 'आरटीपी'चा गट प्रत्येक वॉर्डात असेल, या यादीतल्या गोष्टी आहेत का नाही याकडे तो सातत्याने लक्ष देईल असा विचार यामागे आहे. सुप्रियाच्या शब्दांत, "आम्हांला समांतर यंत्रणा निर्माण करायची नाही. आहे त्या यंत्रणेने त्यांचं नेमून दिलेलं काम करावं, म्हणून जे काही करणं आवश्यक आहे - त्यांच्यावर दबाव ठेवणं, लोकांना यात सहभागी करून यंत्रणेवर लक्ष ठेवणं - तेच आम्हांला करायचं आहे."

सध्याच्या त्यांच्या बैठकांमध्ये महापालिकेच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय मानकांचा विचार सुरू आहे. स्वच्छतागृह बाहेरून सुंदर दिसलं पाहिजे असा पालिकेचा आग्रह असतो. 'आरटीपी'चा मात्र आग्रह असतो, की स्वच्छतागृहांचा वापर करण्यात अडचण येऊ नये. फरशी, बेसिन, दरवाजे या गोष्टी कशा असतील याचं डिझाईन 'आरटीपी'मधले आर्किटेक्ट्स करत आहेत. प्रत्यक्ष वापरासाठी काय सोयीचं असेल याचा विचार प्रशासन करत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आहेत ती स्वच्छतागृहं बदलण्यासाठी आणि नवीन बांधताना ठरावीक पातळीच्या वरचंच बांधकाम असावं यासाठी 'आरटीपी' आग्रही आहे. त्या मानकांचा आग्रह धरल्यामुळे त्यातला भ्रष्टाचारही कमी होईल, अशी त्यांना आशा आहे.

कोणते अधिकारी काय म्हणाले याबद्दल वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने छापून येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी 'आरटीपी'च्या मदतीने माध्यमांनी एका वॉर्डमध्ये स्टिंग ऑपरेशन केलं. त्यामुळे आता घनकचरा उपायुक्तांची चौकशी होणार आहे. या दबावामुळे घनकचरा उपायुक्त 'आरटीपी'ला म्हणाले, "असं करण्याआधी तुम्ही आम्हांला एक फोन करा, अडचणी काय ते सांगा, आम्ही त्या निस्तरू." त्यांचा फोन नंबर ’महाराष्ट्र टाईम्स’ने पहिल्या पानावर छापला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहापासून त्यांचा फोन वाजायला लागला. लोकांनी स्वच्छतागृहांबद्दल तक्रारी सुरू केल्या. तीन वर्षांपूर्वी लोकांच्या सह्या गोळा करताना, फक्त सही घेतली की काम झालं, असा विचार न केल्याचा फायदा आता 'आरटीपी'ला होत आहे.

----

घरच्या आघाडीवरही गोष्टी हळूहळू बदलतात याची जाणीव मुमताजला झाली.

नवऱ्याला घरातून बाहेर काढल्यावर मुमताजचं काय होणार अशी भीती आईला वाटली. ती स्टँपपेपर घेऊन आली. "'कोरो' तुला जेवढे पैसे देतं, त्याच्या दुप्पट पैसे मी तुला देते, पण तू हे काम सोड." वास्तविक तेव्हा मुमताजला 'कोरो'कडून फक्त पाचशे रुपयांचा प्रवास भत्ता मिळत होता. ती नक्की काय काम करते, 'कोरो' काय आहे याची आईला काहीही कल्पना नव्हती. साक्षरता आणि समस्यानोंदणीच्या कामानंतर मुमताजने पाण्याचा आणि रेशनचा प्रश्न मनावर घेतला. त्यातून वस्तीतल्या धेंडांच्या शेपटावर पाय पडला. त्यामुळे त्यांनी आईला धमकावण्याचा प्रयत्न केला. "मुमताजला थांबवा, नाहीतर आम्ही तिला उचलू." इथपर्यंत त्यांची मजल गेली. आई आणि सावत्र बाप दोघांनीही अंग काढून घेतलं.”मुलगी आमचं ऐकत नाही काय करायचंय ते करा,” असं सांगितलं.

"पहिल्यांदा मला काहीतरी मिळवल्यासारखं वाटलं. आता मला जे पटेल ते करणं शक्य होतं. तुम्ही माझ्या आईला सांगा, बापाला सांगा, नाहीतर आणखी कोणाला सांगा. मला हवं ते मी करणारच होते."

मुमताज ऐकत नाही म्हणून आईने एका अपरात्री तिला मुलीसकट राहत्या घराबाहेर काढलं. "तुला नवरा नको, आई नको; तर मग माझ्या घरात राहू नको." मुमताज पुन्हा मामाकडे गेली. रोजच्या जगण्याचे प्रश्न सुटले की मग आपण अस्तित्वविषयक प्रश्नांचा विचार सुरू करतो. मुमताजने मात्र जगण्याचा लढ्यात आणखी एक अडथळा आल्यावरच हा विचार सुरू केला, आपण कोण आहोत, आपल्याला काय करायचं आहे, असे प्रश्न स्वतःलाच विचारायला तिने सुरुवात केली. मामाकडे गेल्यानंतरही 'कोरो'चं काम सुरूच राहिलं. एके काळी भाचीला ’बुरखा घाल’ असं सांगणाऱ्या मामाच्या मुली आता मोठ्या होत आहेत. त्या जीन्स घालतात, कॉलेजमध्ये शिकतात आणि त्यांच्यापैकी एक 'कोरो'चं कामही करते. मुमताजला मामाकडे शिस्तीचा प्रचंड बडगा होता, पण आता तिच्यामुळे तिच्या मामेभावंडांना बडगा बसत नाही.

----

या दोघींनी एक काळ असाही पाहिला आहे, जेव्हा 'या पोरींना काय समजतंय' अशा आविर्भावात अधिकारी त्यांच्याशी बोलत असत. "कुठल्या कॉलेजमध्ये शिकता?", "पूर्णवेळ हेच करता का 'इतर'ही काही आहे?" असे तिरकस प्रश्न विचारून त्यांना कमी लेखण्याचे, टाळण्याचे प्रयत्नही झाले. पण इतक्या दिवसांच्या कामानंतर तीच तीच उत्तरं पुन्हा पुन्हा द्यावी लागण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. एकदा तर त्या दोघींनी घनकचरा उपायुक्त प्रकाश पाटील यांना आयुक्तांसमोर ऐकवलं, "नऊ महिन्यांपूर्वीही तुम्ही हेच हेच उत्तर दिलं होतं. या कामासाठी किती वेळ लागतो ते एकदाच निश्चित सांगा, म्हणजे आम्ही हा प्रश्न त्यानंतर विचारू." आता या पोरी येणार असल्या की आपल्याला अभ्यास करून यावं लागतं हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं झाली आहे. प्रशासनातले काही लोक तर 'आरटीपी'ला आतली बित्तंबातमीही काढून देतात.

प्रशासनामध्ये बेदरकार अधिकारी आहेत? ज्यांनी आधी काही प्रयत्न केले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत, असे कुणी अधिकारी आहेत का? किंवा ज्यांना या प्रश्नाचं गांभीर्यच समजलं नव्हतं, पण आता प्रबोधन झाल्यानंतर कामं करतात, असे अधिकारीही आहेत?

मुमताजला पहिलं नाव आठवलं ते डॉ. संगीता हंसनाळे यांचं. त्या पहिल्या बैठकीपासून तयारी करून येतात. 'आरटीपी'ने काही मुद्दा मांडला की प्रकाश पाटील काहीतरी भलतंच उत्तर देत असत. पण तोच प्रश्न डॉ. हंसनाळेंनी मांडला की त्याला सरळ उत्तर मिळायचं. सीमा रेडकर यांनीसुद्धा स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांसाठी बरेच प्रयत्न केले होते, पण त्यांना व्यवस्थेकडून काहीही पाठिंबा मिळाला नाही. त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने काही काम केलं. कोणासमोर काय प्रश्न मांडायचे, कसे मांडायचे, त्याचा काय परिणाम होतो हे सांगूनही व्यवस्थेमधले काही लोक आंदोलनाला मदत करत आहेत. मुमताज म्हणाली, "सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने या स्त्रियाच आहेत. शेवटी स्त्रियांनाच स्त्रियांचे प्रश्न चांगले समजतात."

प्रशासनातल्या स्त्रिया, प्रशासनाबाहेरच्या स्त्रिया आणि काही पुरुष यांना प्रशासनातल्या पुरुषांशी लढावं लागत आहे का, असा प्रश्न मला पडला. हे चित्र अगदीच काळं-पांढरं नाही आणि सगळ्याच माणसांचं वर्तनही असं काळ्या-पांढर्‍यामध्ये जोखता येण्यासारखं नाही. स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहांची आवश्यकता आहे, हे सगळ्यांसमोर मान्य करून त्या प्रकल्पाला पाठिंबा देणारा पहिला पुरुष म्हणजे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे. मुमताजच्या मते, "त्यांनी त्या वेळेस आम्हांला भरीव पाठिंबा दिला नसता, तर तीन वर्षांत आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो नसतो." राहुल शेवाळे यांनी 'जेंडर बजेट'मध्ये या प्रश्नासाठी पहिल्यांदा तरतूद केली. "भले त्यांनी त्यापुढे काहीही केलं नाही," अशी पुस्ती त्या दोघी लगेच जोडतात. ते पैसे बुडाले, वापरले गेले नाहीत, तरीही आता ही तरतूद आहेच. त्याशिवाय व्यवस्थेच्या बाहेरून 'आरटीपी'ला मदत करणारे बरेच पुरुष आहेत. आंदोलनाच्या व्यवस्थापनात, स्त्रियांशी बोलण्यात पुढाकार घेणारे पुरुष आहेत. आंदोलनासाठी पैशांची मदत हवी आहे का, असं विचारणारे आहेत. अलीकडे काही पोलिस अधिकाऱ्यांनीही मदतीचा हात पुढे केला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्र्यांचा अनुभव मुमताजने सांगितला. आंदोलनाचं स्वरूप, त्यांच्या मागण्या, आतापर्यंत त्यांची झालेली प्रगती असा तपशील देऊन 'आरटीपी'ला पाठिंबा द्या, अशी विनंती असणारं पत्रं मंत्र्यांना द्यायचं होतं. त्या जिथे पालकमंत्री आहेत, तिथे त्यांना मुंबईहून जावं लागतं. रस्त्यात कुठेच स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे किती वेळा त्यांना यूरिन इन्फेक्शन झालं आहे, हे त्यांनीच सांगितलं. हा प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे हे त्यांना पटवून देण्यात 'आरटीपी'ला काही अडचण आली नाही.

तीन वर्षं आंदोलन करूनही एकही व्यवस्थित म्हणावं असं स्वच्छतागृह 'राईट टू पी'ने अजून मिळवलेलं नाही. मग आंदोलन सध्या कुठल्या टप्प्यावर आहे? सुप्रिया म्हणाली, "एक जैविक गरज म्हणून सरकारने सोय करावी, इतकाच हा मर्यादित मुद्दा नाही. हा मुद्दा मानसिकतेचा आहे. आता स्त्रिया घराबाहेर पडतात, प्रसंगी सोळा तास घराबाहेर असतात, पुरुषांइतकाच अर्थव्यवस्थेचा भार उचलतात. मुंबईचा विचार करता, ९६% स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात, पण त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. दलित अत्याचार, एकंदरच स्त्रियांची चळवळ यांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अगदी साध्या हक्काचा आणि अतिशय विवक्षित स्वरूपाचा आहे; तरीही तो डावलला जातो. संविधान आम्हांला 'राईट टू मोबिलिटी' देतं, समानतेचा हक्क देतं; पण त्यासाठी प्रशासन पुरेशा सोयी करत नाही. आम्हांला आमचे मूलभूत अधिकार मिळाले पाहिजेत. ते नाकारण्यामागची चौकट पुरुषप्रधान मानसिकतेची आहे. आमचा विरोध तिला आहे," आंदोलनामागची भूमिका सांगताना सुप्रिया म्हणाली. तांत्रिक बाजूवर बोलण्याची जबाबदारी सुप्रियाची आणि बाकी सगळं मुमताज बोलणार अशी श्रमविभागणी त्यांनी ठरवली आहे.

मुळातूनच बदल घडवून आणायचे असतील तर त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी वाट बघावी लागते. पण साधनशुचितेवर 'आरटीपी'चा पूर्ण विश्वास आहे. जे काही करायचं त्यासाठी जेंडर बजेटमध्ये तरतूद करणं, मुंबईच्या येत्या वीस वर्षांच्या विकास आराखड्यामध्ये स्वच्छतागृहांचा समावेश करणं या मूलभूत पायऱ्या पार पडत आहेत. एखादं नवीन बांधकाम करताना त्यातली स्वच्छतागृहं कशी असावीत, याबद्दल काही नियम बनवले गेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या महिला धोरणात स्वच्छतागृहांचा चॅप्टर आला आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या आंदोलनातून 'आरटीपी'ने हे मिळवलेलं आहे. त्यांनी सुरुवात केली ती २०११ चं मुंबई पालिकेचं परिपत्रक घेऊन. त्यात स्वच्छतागृहांशी संबंधित तपशील, कामावर देखरेख करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ यांचा काहीही विचार केला नव्हता. आता पंचवीस लोक फक्त स्वच्छतागृहांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमले आहेत. एखादं स्वच्छतागृह व्यवस्थित आहे का नाही हे ठरवणाऱ्या चेकलिस्टमध्ये आधी बरीच संदिग्धता होती, आंदोलनामुळे आता त्यात दु्रुस्त्या झाल्या आहेत. उद्या 'आरटीपी' नसलं तरीही जेंडर बजेट, विकास आराखडा, राज्य सरकारचं महिला धोरण यांत झालेल्या तरतुदींमुळे स्त्रियांना स्वच्छ, सार्वजनिक स्वच्छतागृहं मिळाली पाहिजेत, अशा दिशेनं 'आरटीपी'चं काम चालू आहे. आता शंभर मुताऱ्या बांधल्या आणि त्या सुरळीत चालण्यासाठी काहीच नियम नाही, म्हणून त्या अडगळीत गेल्या, असं होता कामा नये. त्याऐवजी नियमांमध्येच बदल करवून करदात्यांचा पैसा करदात्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग 'आरटीपी'ने अनुसरला आहे.

'आरटीपी'च्या निमित्ताने जेंडर बजेट, विकास आराखडा अशा गोष्टींचा अभ्यास करताना मुमताज-सुप्रियाने आपल्या शहराबद्दल विचार सुरू केला. 'राईट टू पी' हा एक प्रकारचा 'राईट टू सिटी'सुद्धा आहे. सध्याचा विकास आराखडा २०१५ पर्यंत लागू असेल. त्यापुढचा आराखडा बनतो आहे. शहर सर्वसमावेशक असावं असं मुंबईच्या विकास आराखड्यात म्हटलं आहे. आपलं शहर असं असण्यासाठी त्यासाठी काम करत राहणं आवश्यक आहे. आराखड्यामध्ये त्या दृष्टीनं आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा समावेश झाल्यावर पुढची कामं सोपी होतील. मुमताजला आशा आहे की येत्या एका वर्षात मुंबई शहरात बऱ्यापैकी प्रमाणात मोफत स्वच्छतागृहं उपलब्ध असतील. प्रत्येक वॉर्डात निदान एक तरी स्वच्छतागृह असेल. खरंतर प्रत्येक वॉर्डात तीन स्वच्छतागृह असावीत, अशी 'आरटीपी'बाहेरच्या लोकांची मागणी आहे. पण तितकं जरी नाही, तरी 'मुतारीच नाही' हा प्रश्न येत्या वर्षभरात सुटलेला असेल. नवनवीन लोक 'आरटीपी'मध्ये येत असल्यामुळे या प्रश्नाच्या पलीकडे जाऊन आपल्या शहरातल्या आरोग्यविषयक, बांधकामविषयक, विकासविषयक प्रश्नांवर काम करणारेही लोक मिळावेत असा 'आरटीपी'चा दृष्टिकोन आहे.

सध्या 'आरटीपी'ने तंत्रज्ञान वापरून उत्साही उच्च-मध्यमवर्गालाही यात सामील करून घेण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. गूगल मॅपच्या मदतीने शहरातील महिलांच्या व पुरुषांच्याही शौचालयांची स्थिती उघड करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केलं आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांना भेटायला सुरुवात केलेली आहे. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि मनसेचे राज ठाकरे यांना 'आरटीपी'बद्दल माहिती तरी आहे. प्रत्यक्षात काय करतील हे मात्र माहीत नाही. मात्र मुंबई महापालिकेत ३० वर्षं सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना मात्र या प्रश्नाबद्दल काहीही माहिती नव्हती. 'एबीपी माझा' या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंशी त्यांची भेट झाली. "ते आम्हांला कुठल्यातरी वेगळ्याच अॅपबद्दल सांगायला लागले. मुंबईत स्त्रियांना सुरक्षित वाटावं म्हणून अॅप बनवतो आहोत, म्हणे. कोणावर अत्याचार होत असेल, तर शूटिंग करत बसायचं का लोकांनी! आमचा प्रश्न काय ते तर बाजूलाच राहिलं, ज्याबद्दल बोलायचं ते तरी नीट बोला ना," सुप्रिया म्हणाली. "त्यांचं सगळ्याबद्दल एकच उत्तर, टॅब देणार आहोत." तेवढा दिलं की प्रश्न मिटणार का, हा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारण्याची संधी मुमताजला मिळाली नाही. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंंग्रेसच्या कुणा नेत्यांना भेटला नाहीत का, असा प्रश्न विचारल्यावर मुमताज म्हणाली, "अजित पवारांना भेटायचंय अजून!" आणि 'उबळ' न आवरता म्हणाली, "आम्ही त्यांना विचारणार आहोत, तुम्ही धरणं वापराल हो! आम्ही कुठे जायचं?" सध्या आचारसंहितेमुळे सगळीच कामं थांबलेली असली तरी त्यातल्या त्यात काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी महामार्गावर अकरा ठिकाणी स्वच्छतागृहं बनवली आहेत.

'आरटीपी'ला जन्म देणारी मुमताज आणि तिच्या जोडीने हे आंदोलन वाढवणारी सुप्रिया, यांना 'आरटीपी'ने बरंच काही शिकवलं आहे. एकत्र काम करणं, सगळ्यांना सामावून घेत निर्णय घेणं, अधिकाराच्या जागेवर काम करणं, लोकांना आपल्या प्रश्नामध्ये सहभागी करून घेणं हे त्या आपापल्या संस्थांमध्ये आधीही करत होत्या. पण या प्रश्नाचं स्वरूप व्यापक आहे. त्यातून आकलन वाढत गेलं. "मला तुम्ही तीन वर्षांपूर्वी विचारलं असतंत, तर मी 'फक्त पुरुषांच्याच मुताऱ्या फुकट का, आम्हांलाही फुकट मुताऱ्या पाहिजेत' एवढीच मागणी केली असती." असं म्हणणारी मुमताज आता याच प्रश्नाकडे बघताना मूलभूत अधिकार, पुरुषसत्ताक मानसिकता इथपासून ते शहराचा विकास आराखडा, जेंडर बजेट इथपर्यंत अनेक आयाम बघायला शिकली आहे. आपल्या ठरावीक मुद्द्यापलीकडे जाऊन एकूण शहराकडे कसं बघावं, शहर पातळीपलीकडे जाऊन हा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर नेता येईल का, धोरणं कशी ठरतात, यंत्रणा कशी चालते अशा अनेक प्रश्नांचं शिक्षण मुमताजला 'आरटीपी'मुळे मिळतं आहे. एका प्रश्नावर काम करताना आता ती त्या प्रश्नाच्या अनेक पैलूंचा विचार करते. आंदोलनातली एक कार्यकर्ती म्हणून कोणासमोर कसं बोलावं, वेगवेगळ्या लोकांकडे असलेल्या वेगवेगळ्या कौशल्यांचा योग्य वापर कसा करावा, कोणालाही न दुखावता आपल्या प्रश्नासाठी लोकांची ऊर्जा कशी वळवून घ्यावी, आपल्यापेक्षा निराळा दृष्टिकोन असणाऱ्या लोकांकडून काही कसं शिकावं, या आंदोलनाचा फायदा 'कोरो'च्या वेगवेगळ्या चळवळींना कसा करून घेता येईल, असा अनेक पातळ्यांवरचा विचार ती करायला लागली आहे.

वेगळ्या लोकांकडे बघताना आपला दृष्टिकोन कसा व्यापक बनतो, याचं उदाहरण म्हणून मुमताज-सुप्रिया जोडीकडे बघता येईल. सुप्रिया ही शिक्षण-पदवी-नोकरी अशा ठरावीक मध्यमवर्गीय साच्यातून आलेली. गोव्यात 'अभाविप'चं काम चार वर्षं केल्यानंतर ती त्यातून बाहेर पडली. आंतरजातीय लग्न करून मुंबईत आली. वकिली करून पैसा, प्रसिद्धी सगळं मिळवण्याचं तिचं स्वप्नं होतं. पण हे आपल्याला पुरत नाही, कामातून समाधान मिळत नाही हे तिच्या लक्षात आलं. २००८ पासून 'कोरो'च्या कामामधून तिची ऊर्जा समाधानकारक मार्गाला लागली. हिंसा, बलात्कार यांच्या व्याख्या तिनं कायद्याच्या अभ्यासात घोकलेल्या होत्या. त्यांचा अर्थ तिला आता उलगडायला लागला. आपलं शिक्षण झालं म्हणून आपण मुक्त झालो, असं होत नाही याची जाणीव तिला आंदोलनामुळे व्हायला सुरुवात झाली. "मी मुक्त व्यक्ती आहे, मला माझे हक्क आहेत आणि मी ते मिळवले पाहिजेत," हे ती आंदोलनामुळे शिकली. मला सिमोन दी बोव्हारचं वाक्य आठवलं, "स्त्रियांना समानता खिरापत म्हणून नकोय. ती आम्ही कष्ट करून मिळवू."

दोन वर्षांच्या ब्रेकनंतर 'कोरो'मध्ये पुन्हा काम सुरू केल्यावर तिलाही 'राईट टू पी' हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला. पण आंदोलनाशी संबंधित लोकांमध्ये सुप्रिया एकटीच मध्यमवर्गीय हस्तिदंती मनोऱ्यातून आलेली. राळेगणसिद्धीला झालेल्या प्रशिक्षणाच्या वेळेस सुप्रिया त्यात नव्हती. २०१२ मध्ये जेव्हा हा प्रश्न आपला वाटून तिनं त्यावर काम करायचं ठरवलं, तेव्हा ती 'उपरी' असल्याची भावना काही कार्यकर्त्यांमध्ये होती. मुमताज आणि सुप्रियाची जोडी मात्र सुरुवातीपासून जमली. "कोअर टीममध्ये मला मान्यता मिळायला वेळ लागला, पण ते कसं झालं ते मला आठवतच नाही. तेव्हा मी पॅराशूटमधून पडल्यासारखी टपकले होते. ते मला असं अचानक कसं स्वीकारणार! पण आता आम्ही सगळ्या मैत्रिणी आहोत. भूतकाळामुळे काही फरक पडत नाही." भूतकाळाबद्दल कडवटपणा बाळगायचा नाही आणि जबाबदारीवरून वाद न करता वाटप करायचं, या तत्त्वावर या दोघींची जोडी जमली असावी, असं मला वाटलं.

आंदोलनाचा तांत्रिक, सैद्धांतिक विचार करण्याची जबाबदारी ती समर्थपणे सांभाळत होतीच. तिथे साचलेपण वाटायला लागल्यामुळे, आता पद्धतशीर शिक्षण घेऊन याकडे पाहिलं पाहिजे, असा विचार तिच्या डोक्यात घोळायला लागला. त्यासाठी तिने 'कोरो'मधून शिक्षणासाठी एक वर्षाचा ब्रेक घेतला. सुप्रिया सध्या 'टिस'मध्ये (TISS) सामाजिक प्रश्नांमागची थिअरी शिकते आहे. "पण आपलं आंदोलन असं सोडून देता येत नाही ना!" ती लगेच म्हणाली. "बंद खोलीत अभ्यास करून मी 'जिवंत' नाही राहू शकत. मला प्रत्यक्ष काम करण्याचीही गरज आहे."

----

सरतेशेवटी मुमताज बुरख्याबद्दल बोलायला लागली. "बुरखा काही फक्त एकाच प्रकारचा असत नाही. सगळ्यांचाच काही ना काही बुरखा असतो. फ्रान्समध्ये ते बुरखा घालण्यावर बंदी घालतात, इथे बुरखा घातलाच पाहिजे म्हणून काही लोक हट्ट करतात. आम्हांला ठरवूच देत नाहीत आम्ही काय करायचं ते!" तिच्या आवाजात मला कसलाही कडवटपणा जाणवला नाही.

मुमताज तीन वर्षं मामाकडे राहिली. पुढे मुमताज आणि राहुलने लग्न करायचा निर्णय घेतला. ती आजही मुमताज शेख आहे. "माझं नाव ऐकून लोक मला कुराणाबद्दल सांगायला लागतात. कुराणाने स्त्रियांवर बंधनं घातली आहेत असं म्हणतात. पण मग, दाखवा कुठे लिहिलं आहे ते, असं म्हटलं की गप्प बसतात. मीपण कुराण वाचते, मलाही कुराणाचा अर्थ लावता येतो," धर्मग्रंथाचा कालसुसंगत अर्थ लावण्याची मला गंमत वाटली. ती धर्म मोडीत काढत नाही, तिला त्याची फार गरजही नाही. "नवऱ्याचं नाव राहुल आहे म्हटलं की लोक आणखी दचकतात." त्यांच्या लग्नाच्या वेळेस त्यालाही बरंच ऐकून घ्यावं लागलं. "कुत्र्याचं पिल्लू कितीही गोड असलं, तरी आपण ते घरात आणून ठेवत नाही", "त्या लोकांमध्ये असंच असतं. एका मुस्लिमेतर माणसाशी लग्न करून त्याला बाटवायचं असतं या लोकांना"... अशा प्रतिक्रिया त्याला मिळाल्या. अजूनही लोक 'आपली' माणसं गोळा करून मशिदीत जमतात, बुद्धविहारात जमतात नाहीतर देवळात. मग एकत्र काम कसं आणि कधी करायचं असा प्रश्न मुमताजला सतावतो.

"माझी मुळं कुठे रुजलेली आहेत हे मला समजलं आहे. आमच्या महिला मंडळ फेडरेशनमध्ये बहुतेकशा मुसलमान आणि दलित स्त्रिया आहेत. मी त्यांना म्हटलं होतं, आयुक्तांची भेट मिळाली नाही तर आपण सार्वजनिक जागी लघवी करायची. तेव्हा त्या मला एका सुरात 'हो' म्हणाल्या होत्या. "तुम्ही फक्त कधी आणि कुठे ते सांगा," असा त्यांचा प्रतिसाद होता. त्यांचा हा पाठिंबा माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. माझा प्रवास कसा झाला याला फार महत्त्व नाही. इथून पुढे आम्ही काय करू शकतो हे महत्त्वाचं आहे." मुमताज म्हणते.

----

मुमताजशी माझी असहमती फक्त एकाच मुद्द्याबद्दल आहे. 'आरटीपी'चा प्रवास कसा होतो आहे हे तर महत्त्वाचं आहेच. पण 'आरटीपी'सोबत तिचा प्रवास कसा झाला हेसुद्धा मला तितकंच महत्त्वाचं वाटतं.

----

'कोरो' म्हणजे Committee of Resource Organisations. 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' १९८९ मध्ये सुरू झालं. तेव्हा 'ग्रंथाली'च्या लोकांनी - म्हणजे ज्योती म्हापसेकर, सुजाता खांडेकर, भीम रासकर, माधव चव्हाण - अशा वेगवेगळ्या लोकांनी एकत्रितरीत्या 'कोरो'ची स्थापना केली. १९९२-९३ पर्यंत मुंबईतल्या धारावी-चेंबूर या पट्ट्यात त्यांनी प्रौढ साक्षरतेचं काम सुरू केलं. या वर्गांमध्ये स्त्रियाही शिकायला येत होत्या. पण पुरुष मात्र लिहिता-वाचता येत नसलं, तरीही खिशाला पेन लावून फिरायचे. प्रौढ साक्षरतेचं काम करताना त्यांना लोकांचे इतरही वेगवेगळे प्रश्न दिसायला लागले. रॉकेलसाठी रेशनच्या रांगेत स्त्रियांचे अनेक तास फुकट जात, म्हणून त्यांना वर्गाला येता येत नसे. कौटुंबिक हिंसेचा प्रश्न मोठा होता. एका स्त्रीवर तिच्या नवऱ्यासमोर सामूहिक बलात्कार झाला आणि वस्तीतल्या लोकांना त्याबद्दल चीडही नव्हती. तेव्हा फक्त साक्षरता किती महत्त्वाची आहे, असा प्रश्न विचारण्यातून 'कोरो'चा परीघ विस्तारला. त्यातून सावित्री लीगल एड आणि समुपदेशन केंद्र, स्त्रियांच्या रोजगारासाठी पतसंस्था, लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, आरोग्यासाठी मदत असं अनेक पातळ्यांवर काम सुरू झालं.

शाळांमधून मुलांशी बोलून पारंपरिक 'जेंडर रोल्स' बदलण्यासाठीचा कार्यक्रम आता सुरू झाला आहे. बाईपण आणि मर्दानगी याच्या पारंपरिक कल्पना मोडून काढण्यासाठी संशोधन करणं, कार्यपद्धती ठरवणं हे काम 'कोरो' करत आहे. चेंबूर हा मुंबईतला ७०% झोपडपट्टी वस्ती असलेला भाग; त्यात दलित आणि मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर आहेत. तिथल्या महिलांच्या प्रश्नांसाठी काम करायला 'कोरो'चं महिला मंडळ फेडरेशन आहे.

'ज्यांचे प्रश्न त्यांचं नेतृत्व' अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे. क्वचित एखादा अपवाद वगळता आता 'कोरो'चे कार्यकर्ते, नेते तळागाळातून आलेलेच आहेत. मुमताजला मिळालेली शिष्यवृत्ती हाही त्याचाच भाग. त्यातूनच 'राईट टू पी' या आंदोलनाचा जन्म झाला.

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (6 votes)

प्रतिक्रिया

__/\__
प्रचंड आवडली मुलाखत!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

लेख आवडला.पण राईट टू पी यात फक्त मुतारी चा अंतर्भाव होतो. त्या ऐवजी स्वच्छतागृहाची चळवळ अशी भूमिका घेतली तर अधिक मुद्देसूद होईल. मुतारी व शौचालय असे एकत्र असलेले स्वच्छतागृह किती लोकसंख्येला किती असावे याचे निकष शहर नियोजनात असतात. पण ते पाळले जात नाहीत. पंतप्रधान मोदींनी याबाबत चांगली भूमिका घेतली आहे. टॉयलेट म्हणल कि नेमके काय? मुतारी कि शौचालय असा प्रश्न अनेकांना पडतो हे मी पाहिले आहे.
सकाळ वृत्तपत्र समुह हा या बाबत नेहमी पुढाकार घेतो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

प्रयत्नांना शुभेच्छा.
---/\---

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

राइट टु पी बाबत जगभरात काय कार्य होत आहे, संशोधन होत आहे याची माहिती जाणून घ्यायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

लेख आवडला. या लोकांना मदत कशी करता येईल ते कळवावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा प्रश्न पुन्हा त्यांना विचारता येईलच, विचारेन.

सध्या 'आरटीपी'ची टीम शहरांमधल्या वेगवेगळ्या स्वच्छतागृहांचे फोटो काढून ते गूगल मॅपवर मॅप करत आहे. शहरातल्या स्वच्छतागृहांची स्थिती/दशा काय आहे हे समजेल, आणि तंत्रज्ञान वापरणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे काम फक्त मुंबईपुरतंच मर्यादित ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही शहरात, गावात, महामार्गावर हे करता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

_/\_

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

===
Amazing Amy (◣_◢)

मुमताज व सुप्रिया दोघींचेही कौतुक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छान ओळख.

आंदोलनाचा तांत्रिक, सैद्धांतिक विचार करण्याची जबाबदारी ती समर्थपणे सांभाळत होतीच. तिथे साचलेपण वाटायला लागल्यामुळे, आता पद्धतशीर शिक्षण घेऊन याकडे पाहिलं पाहिजे, असा विचार तिच्या डोक्यात घोळायला लागला. त्यासाठी तिने 'कोरो'मधून शिक्षणासाठी एक वर्षाचा ब्रेक घेतला. सुप्रिया सध्या 'टिस'मध्ये (TISS) सामाजिक प्रश्नांमागची थिअरी शिकते आहे. "पण आपलं आंदोलन असं सोडून देता येत नाही ना!" ती लगेच म्हणाली. "बंद खोलीत अभ्यास करून मी 'जिवंत' नाही राहू शकत. मला प्रत्यक्ष काम करण्याचीही गरज आहे."

हे आवडलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख फार आवडला. ह्या चळवळीची छान ओळख करून दिली आहे. _/\_

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखनशैली प्रचंड आवडली. मुलाखत शब्दांकित करताना अनेक पर्याय असतात. एका टोकाला शब्दशः प्रश्न आणि उत्तर या स्वरूपात मांडायचं. तर दुसऱ्या बाजूला मुलाखत नाहीच, जणू काही मुलाखतदात्याने लेखच लिहिलेला आहे अशा स्वरूपात लेखन करता येतं. ऐसीच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेल्या अनेक मुलाखतींबाबत ही वेगवेगळी तंत्रं वापरली गेलेली आहेत. इथे या दोहोंच्या मधलं, 'मुलाखतीची कथा' किंवा खरं तर 'मुलाखतीतून उलगडलेली कथा' मांडलेली आहे. मुमताजची व्यक्तिगत कथा आणि समांतर आरटीपीच्या वाढीची कथा लेखिकेच्या लेखणीतून उलगडते. तिच्याबरोबरच काही महत्त्वाचे मुद्दे, टिप्पण्या मुमताजच्या तोंडी येतात. त्यामुळे या लेखाला एका डॉक्युमेंटरीचं स्वरूप येतं. हा घाट अनेक चांगल्या वर्तमानपत्रांच्या महत्त्वाच्या स्टोरीजमध्ये वापरलेला दिसून येतो. इथे तो अत्यंत प्रभावीपणे वापरला गेला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अगदी सहमत. वेगळा आणि परिणामकारक घाट आहे.
बाकी मलाही बॅट्यासारखाच प्रश्न पडला आहे. या चळवळीला मी नक्की कसा हातभार लावू शकीन?

म्ह.त. अवांतरः नीरजा यांच्या 'स्वच्छतेच्या बैलालाऽऽ' या लेखाची आठवण पुन्हा एकदा काढणं उचित ठरावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

+१
यांचे जर काही कार्यक्रम होत असतील तर त्यांनी ऐसीवर आगामी कार्यक्रमाच्या या धाग्यावर (किंवा अश्याच प्रकारच्या नव्या/ताज्या धाग्यावर) घोषित केलं तर इच्छुकांना सहभागी होता येईल.

बाकी राजेशशी सहमत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लेख / मुलाखत अतिशय आवडली. नेटके आणि मुद्द्याचं बोलतानाही त्यातल्या लहानसहान कंगोर्यांना व्यवस्थित प्रकाशात आणणारी. छायाचित्रेही आवडली. __/\__

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छायाचित्रांचं श्रेय लिहायचं राहिलं, ते मूळ धाग्यात करतेच. मुमताज आणि सुप्रिया यांचे फोटो संजीव खांडेकर यांनी पाठवले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

लेख आवडला. मुमताज, सुप्रिया यांना सलाम.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुलाखतीचा हा वेगळा प्रकार आवडला. त्याहूनही हे आवडले की ज्याला खरं काम करायचं आहे, त्याला कुठलीच गोष्ट अडवून ठेवू शकत नाही, जरुर असते ती इच्छाशक्तीची. ती या दोघींमधे दिसली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एक‌च‌ मोदी
बाकीची नुस‌तीच‌ भाऊग‌र्दी.

मुलाखत/लेख आवडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उत्क्रुश्ट! अरेरे किती वाइट रेन्डर झाला तो शब्द.

पण , मस्त लेख आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यंदाच्या 'मिळून सार्‍याजणी'मधेपण मुमताजच्या या चळवळीबद्दल लिहून आलं आहे...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

अतिशय सुंदर आणि महत्त्वाचे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते

'राईट टू पी'ची कार्यकर्ती मुमताज शेख हिची निवड बीबीसीने २०१५ सालच्या १०० स्त्रियांच्या यादीत केली आहे. त्याची बातमी.

मुमताजची त्याबद्दल प्रतिक्रिया -

I'm quite happy & excited to know that I am part of the list of 100 women of 2015 done by BBC.

I consider this as an acknowledgment of a collective work done by all of us at Right To Pee group initiated by CORO India where several other women organisations are also part of the group. We all work together for advocating and following up our demand for clean, safe & free public urinals for women in the city. Thank you very much for giving an important place to our work,it will help us to strengthen our movement further.

We at CORO believe that right to pee is a movement to reclaim the lost private space of a woman publicly, and to get dignity for every woman.

At CORO with many other colleagues I work on the issues related to women,organise women groups from the slums to form a federation, and it is quite a self satisfying work.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सदर अभियानातील महिला संघटनांना फंडिंग मिळत असेल तर ते या विषयावरच्या संशोधना*साठी वापरता येईल का?

असे फंड उपलब्ध झाल्यास हुशार महिला उपयुक्त संशोधन करू शकतील.

*उदाहरणार्थ पुरुषांप्रमाणे पटकन/उभ्याने लघवी करता येईल अशी टॉयलेट्स डिझाइन करणे; महिलांना उभ्याने लघवी करता यावी यासाठी डिस्पोझेबल डिव्हायसेस तयार करून वितरित करणे/उपलब्ध करून देणे.

असे प्रश्न सोडवण्याचे दोन मार्ग असतात.
एक मार्ग सरकारकडे अधिक सोयी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत राहणे हा असेल.
दुसरा मार्ग इतर काही उपाय शोधून काढून प्रश्नाची तीव्रता कमी करता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

असं संशोधन करण्यात फार हशील मलातरी दिसत नाही. पाळी येणाऱ्या (ठराविक वयाच्या) स्त्रियांची चार दिवसांत होणारी कुचंबणा या अशा उपायांनी अधिक तीव्रतेने होऊ शकते. हा माझा मध्यमवर्गीय दृष्टिकोन.

मुमताज ज्या समाजातून आली आहे, ज्या स्त्रियांमध्ये काम करते त्या बहुतांशी हातावर पोट असणाऱ्या आहेत. भाजीवाल्या, नाका कामगार स्त्रियांनी ही डिस्पोजल डिव्हायसेस कुठे आणि कशी बाळगायची? जिथे आहेत ती स्वच्छतागृहं स्वच्छ ठेवा म्हणून जीव आटवावा लागतोय आणि एवढं करून आत्तापर्यंत फक्त साठ स्वच्छतागृहंच मिळवता आलेली आहेत, तिथे संशोधन, स्त्रियांची मानसिकता बदलणं आणि अशी* उत्पादनं सहजरित्या+फुकटात उपलब्ध करून देणं या सगळ्यासाठी किती खर्च येईल, किती लोकांना, किती काळ जीव आटवावा लागेल यांची काही प्राथमिक गणितंतरी बघायला आवडतील.

सध्या जी काही उत्पादनं बाजारात उपलब्ध आहेत, त्यांतली काही मी वापरून बघितली. घरातल्या शॉवरमध्ये प्रयोग म्हणून वापरायला ठीक आहेत, यापलिकडे मला त्या उत्पादनांचा उपयोग वाटला नाही. अगदी भारतातही नाहीत. त्यापेक्षा खिशात टॉयलेट रोलचे कागद बाळगणं मला सोयीचं वाटतं. माझे स्वच्छतेचे नॉर्म्स कदाचित जरा जास्तच वरचे असतीलही.

पण वापरून फेकायची उत्पादनं टाकण्याची आणखी एक सोय करा, शिवाय तिथे आणखी टॉयलेट रोल आणि/किंवा अल्कोहोलवाले वाईप्स उपलब्ध करून द्या वगैरे भानगडींचं काय? सध्या रक्ताने माखलेले नॅपकिन्स टाकायची धड सोय नसते.

*म्हणजे जी भविष्यात बनवतील अशी अपेक्षा आहे ती.

---

यापेक्षा कमी पाण्यात स्वच्छता राखणारी सांडपाणी व्यवस्था शोधायची जास्त गरज असावी.

---

अश्या गोष्टींमुळे काम दूरवर पोचून यात लोकांचा सहभाग + आर्थिक मदत वाढायची शक्यताही निर्माण होते हे आहेच पण कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतोच हे अधिक मोलाचे!

शिवाय आणखी काही लोकांना या कामाचं महत्त्व समजलं असावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

महिलांना यासाठी कॉन्सर्ट्समध्ये वगैरे वापरायला 'मॅजिक कोन' नामक प्रकार आहे असं नुकतच समजलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

दोघींचेही मनापासून अभिनंदन!
अश्या गोष्टींमुळे काम दूरवर पोचून यात लोकांचा सहभाग + आर्थिक मदत वाढायची शक्यताही निर्माण होते हे आहेच पण कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतोच हे अधिक मोलाचे!

पुनश्च अभिनंदन!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पंधरा वर्षांपुर्वी उटीला गेलो होतो.स्वच्छतागृह चांगले होते कार पार्कजवळ पाच रु प्रवेश होता.पैसे घ्या पण उत्तम सोयी करा हे पटलं.माथेरानला अजूनही नाही.उटी आणि माथेरान दोन्ही हिल स्टेशन्स आहेत.हॅाटेलमध्ये राहिलेले पर्यटक फिरतात त्यांना याची गरज नसते परंतू एक दिवस येणारेही असतात त्यांची कुचंबणा होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अत्यंत महत्त्वाचा विषय. अशा उपक्रमांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन आणि प्रसिद्धी मिळायला हवी. मुमताज आणि संस्थेचं अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उपक्रम म्हणजे केवळ सरकारने टॉयलेट्स पुरवावीत अशी मागणी आहे. उपक्रम अ‍ॅज सच काही नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्रभावी पद्धतीने लोकमत मिर्माण करून सरकावर दबाव आणण्याचा हा उपक्रमच आहे!

त्याहून महत्त्वाचे म्हंजे आम्हाला अबकचे स्मारक पायजेलाय असे म्हणून आंदोलने करण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त गोष्टीसाठी जनमत निर्माण करण्याचा हा उपक्रम प्रोत्साहन देण्यासारखा आहे. "हॅ त्यात काय एवढं - हा काही उपक्रम नैये, नुसती मागणी तर ए!" असा भाव मला वरील प्रतिसादात जाणवला. (माझ्या आकलनाचा दोष असु शकतोच)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>अबकचे स्मारक पायजेलाय असे म्हणून आंदोलने करण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त गोष्टीसाठी जनमत निर्माण करण्याचा हा उपक्रम प्रोत्साहन देण्यासारखा आहे.

सहमत आहे.

>>"हॅ त्यात काय एवढं - हा काही उपक्रम नैये, नुसती मागणी तर ए!" असा भाव मला वरील प्रतिसादात जाणवला.

माझे आधीचे प्रतिसाद वाचावेत.

>>(माझ्या आकलनाचा दोष असु शकतोच)

+१. माझ्याही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

आजच रॉयटर्सने प्रसिद्ध केलेली ही छायाचित्रं बघितली -
Around the world in 45 toilets

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मोदी सरकारने एका वर्षात प्रत्येक शाळेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगळी स्वच्छता गृह बांधण्याचा कार्यक्रम पार पाडला. कागदोपत्री ९८% शाळांमध्ये हे काम पूर्ण झालय तरी अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. सो ती वापरली जात नाहीत. भारतात कोठेही हा प्रॉब्लेम येइलच. हा कसा सोडवला जाइल हे महत्वाचं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

माझी शाळा ठाण्यातली, मराठी माध्यमाची (स्वयंघोषित) सगळ्यात चांगली, अमुक-तमुक-अमकी-फलाणी अशी. तेव्हा शाळेत स्वच्छतागृहांची जी सोय होती तशी सोय मला आता वापरता येईल का नाही अशी भीती वाटते. आता चांगली स्वच्छतागृहं वापरल्यामुळे अपेक्षा बऱ्याच वाढल्या आहेत म्हणा किंवा आता टॉलरन्स राहिला नाही म्हणा.

नपेक्षा स्वच्छतागृहं आहेत हे चांगलं. ती मुंबईतही होतीच/आहेत. पण त्यांची दुरवस्था आणि पाणी, कचरापेटी अशा सुविधांचं काय असाही प्रश्न पडतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.