Skip to main content

प्रश्न उरतो इच्छाशक्तीचा

प्रश्न उरतो इच्छाशक्तीचा

लेखक - नंदा खरे

मूळ प्रश्न -

सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींसाठी पुष्कळ सामग्री एका काळापर्यंत महाराष्ट्रानं दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपासून, विचारवंतांपासून आणि राजकीय नेत्यांपासून ते आज पन्नाशीत असलेल्या मराठी माणसांना परिचित असलेल्या नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, दुर्गा भागवत, पु.ल. देशपांडे, मे. पुं. रेगे, राम बापट, गो. पु. देशपांडे वगैरेंपर्यंत ही परंपरा चालू राहिली. तसंच, मराठी माणसानंही आपल्या आस्थेच्या चळवळींना जमेल तसा आधार दिला. कधी तो सक्रिय सामाजिक सहभागातून होता, तर कधी केवळ व्यक्तिगत, म्हणजे स्वत:च्या आयुष्याची दिशा बदलण्याइतपत होता. विचारवंत, चळवळींचे नेते आणि समाज ह्यांच्यामधला मोठा दुवा असणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचाही ह्यात मोठा वाटा होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र परिस्थितीत मोठे आणि खेदजनक बदल झाले. इतक्यात कोणत्याही चळवळीला समाजातून खऱ्या अर्थानं पाठिंबा मिळालेला नाही. मिळालाच, तर तो केवळ मेणबत्त्या लावण्यापुरता किंवा सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याइतपतच, म्हणजे वरवरचा होता.

महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयीचं आणि सद्यस्थितीविषयीचं हे अर्थनिर्णयन किंवा आकलन तुम्हाला मान्य आहे का? की ते तुम्हाला केवळ स्मरणरंजनात्मक वाटतं? हे आकलन योग्य नसेल तर तुमचं आकलन कसं वेगळं आहे? सद्य परिस्थितीमागची तुमची कारणमीमांसा काय आहे? चळवळींच्या नेतृत्वाचं कुठे चुकलं? कुठे चुकतंय? भविष्यात ही परिस्थिती सुधारायची असेल, तर चळवळींपुढचा मार्ग काय असायला हवा? त्यांनी आपल्यात काय बदल घडवायला हवा? आणि नागरिकांचं काय? त्यांचं काय चुकतंय? त्यांनी स्वत:त काय बदल घडवायला हवा? प्रसारमाध्यमांचं काय चुकतंय? परिस्थिती सुधारण्यासाठी ती कशी बदलणं गरजेचं आहे? विचारवंतांचं काय? त्यांची जबाबदारी त्यांनी सक्षमरीत्या पार पाडावी ह्यासाठी त्यांनी आपल्यात कसा आणि काय बदल घडवून आणायला हवा?

***

चौकट

‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या....’ हा शब्दप्रयोग पाहताच किंवा ऐकताच मला टिळक-आगरकर चर्चा आठवतात; परक्यांपासून राजकीय स्वातंत्र्य आधी की आपली समाजसुधारणा आधी, यावरच्या. खरे तर त्या चर्चांच्या काळातच ‘आधी अन्न ते पाहिजे’ उर्फ ‘आधी ते अर्थकारण’ अशी मांडणी कार्ल मार्क्स करत होता. जरी आज कोणी याचे श्रेय मार्क्सला देत नसले तरी सारे जण मुकाट्याने मानून चालतात की अर्थव्यवहारांतून समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांमधील नातेसंबंध घडतात, आणि त्या पायावरच समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण, ‘संस्कृती’कारण वगैरेंचे इमले उभे राहतात. अगदी गुन्ह्यांच्या तपासांतही Cui bono? (Who benefits? लाभ कोणाचा?) हा प्रश्न कळीचा मानला जातो! पण भारतात तरी आज राजकारण-समाजकारण यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी अर्थकारण तपासले जात नाही.

टिळक-आगरकर काळात भारत औद्योगिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. टिळकांनी पैसा-फंडातून काच कारखाना काढला, तोही यामुळेच. मूळ अर्थव्यवहार सामंती नमुन्याच्या शेतीवरच बेतलेला होता. आजही ती व्यवस्थाच आपल्या थाळ्यांत अन्न पोचवते. पण औद्योगिकीकरण येऊन जुने झाले आहे. बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, गुरगाव येथे तर औद्योगिकोत्तर व्यवस्थाही पाहायला मिळते. टिळक काळापासून आजपर्यंत साक्षरता कैक पट वाढली आहे. माध्यमक्रांतीचे परिणाम, संगणक-माहिती महाजाल यांचे परिणाम आजही आपल्याला नीटसे समजत नाही आहेत. तेव्हापासून आजपर्यंतच्या सर्व चळवळी या वेगवान आणि प्रचंड बदलाच्या चौकटीतच तपासायला हव्यात. प्रश्न उभा राहणे, तो जाणवणे, समजणे, त्यावर चळवळ किंवा तसले उत्तर सुचणे हे सारे नेहमीच कमी-जास्त उशीराने, out of step - out of phase असे होत असते - म्हणजे आपण आणिकच, दुहेरी उशिरानेच प्रश्नावर पोचणार!

मूकनायक / मूकनायिका

चर्चेला चालना देण्यासाठी जो सुरुवातीचा परिच्छेद दिला आहे, त्यात समाजसुधारक-विचारवंत अशी एक यादी आहे. जरी त्यात आधीच्या वाक्यात ‘राजकारणी’ असा उल्लेख असला तरी यादीत एकही राजकारणी नाही. बरे, यादी संपूर्णपणे ब्राह्मणी आहे. तिच्यात शाहू-फुले-आंबेडकर नाहीत, वि. रा. शिंदे आणि भाऊराव पाटील नाहीत, श्री. अ. डांगे आणि बी. टी. रणदिवे नाहीत, सेनापती बापट आणि एसेम जोशी नाहीत, गोळवलकर-देवरस नाहीत, प्रबोधनकार ठाकरे नाहीत, यशवंतराव-शंकरराव नाहीत, जीवराज मेहता-धनंजयराव गाडगीळ-विखे पाटील ही सहकारक्षेत्राची जनक-त्रिमूर्ती नाही. यांतील प्रत्येक जण विचारवंतही होता आणि कृतिशीलही होता. बरेच जण राजकारणीही होते.

एक वेगळीही यादी आहे. शेषराव मोरे, आ. ह. साळुंखे, रावसाहेब कसबे, भा. ल. भोळे..... ही यादीही अदृश्य झालेली दिसते.

भारतीय आणि मराठी समाज शतखंडित आहे. मोठा विभाजक ‘जात’ हा आहे. तो अनुल्लेखाने मारता येणार नाही, उलट अनुल्लेखावर हेत्वारोप होतील. ते अनाठायीही नसतील.

पण मी दिलेल्या शाहू-भोळे यादीत आणि त्या व्यक्तींच्या अनुयायांमध्ये मराठी समाजाचा मोठा आणि बहुतांशी उपेक्षित भाग आहे; आणि हा भाग उपेक्षा आणि अनुल्लेख सहन करेलसे वाटत नाही. आजच विविध सेना आणि दलं उभारून त्या भागातले घटक हिंस्र होत आहेत. सांभाळा!

काही थोड्या लोकांच्या हातांत माध्यमे आहेत. साहित्य आणि समीक्षा व्यवहार आहेत. वैचारिक लेखन आहे. हा उच्च-आवाजी गट आहे; बराचसा एकसंध, बराचसा उच्चवर्णी पुरुषांचा. स्त्रिया जवळपास नाहीतच. उरलेला भाग आहे अ-प्रस्थापितांचा, दलितांचा, स्त्रियांचा. हे सर्व मूकनायक आणि मूकनायिका म्हणूनच वावरतात का? नाही. पण त्यांची दखलही घेतली जात नाही. आणि मराठीत म्हण आहे, जो बोंबलेल त्याचे दगड विकले जातात, तर गप्प बसणाऱ्यांचे मोतीही विकले जात नाहीत.

नाहीतर पु. ल. देशपांड्यांचे नाव समाजसुधारक आणि विचारवंतांच्या यादीत का यावे?

विचार-आचार

साधारणपणे आपण ‘आचार-विचार’ असे लिहितो आणि म्हणतो, कारण विचारांच्या आधीच आचार करण्याची आपली प्रवृत्ती असते. पण याची गरज नाही. एका जोमदार चळवळी असलेल्या काळानंतर ते क्षेत्र का थंड पडले, याचा विचार काही लोकांनी केलेला आहे. आनंद करंदीकरांच्या एका भाषणावरून घडवलेला एक लेख ‘आजचा सुधारक’ या मासिकाने दोनेक वर्षांपूर्वी प्रकाशित केला होता. इथे तो पुनर्प्रकाशित झाला आहे.

यशस्वी की अयशस्वी, अशा दृष्टिकोनातून करंदीकरांनी चार चळवळी तपासल्या. चळवळी यशस्वी होण्यासाठी पाच आधार आवश्यक असतात, असे करंदीकरांचे निरीक्षण आहे.

१) मूल्याधार, म्हणजे शाश्वत मूल्यांचा पाठपुरावा सातत्याने व्हायला हवा.
२) ज्ञानाधार, म्हणजे आपला चळवळ-विषय सतत अभ्यासत कार्यकर्त्यांचे ज्ञान वाढत जाऊन अद्ययावत व्हायला हवे.
३) कार्याधार, म्हणजे सातत्याने ठोस काम करत राहायला हवे.
४) जनाधार, म्हणजे चळवळीमागचे प्रश्न अनेकांना महत्त्वाचे वाटायला हवेत.
५) कालाधार, म्हणजे समकालीन, समविचारी चळवळी समजून घेऊन त्यांच्यासोबत फळी उभी करता यायला हवी.

हे पाच आधार असलेल्याच चळवळी पुढे जातात.

गंमत म्हणून भारताची स्वातंत्र्य-चळवळ का यशस्वी झाली हे स्वतःच तपासावे. आणि तिच्याच सोबतीने घडली-वाढलेली, त्या चळवळीत एका प्रतीकाची भूमिका वठवलेली खादीची चळवळ मात्र का रखडली, हेही तपासावे!

गर्व आणि आंधळेपणा

सहकारी चळवळ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली एक अत्यंत यशस्वी चळवळ. काही मर्यादेत तरी सर्वांना सोबत नेण्याचे, बंधुभावाचे, मूल्य जोपासणारी. साखर, दूध, सूत-कापड या उद्योगांबाबत सर्वसामान्यांचे ज्ञान समृद्ध करणारी. अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळ आणि सतत वृद्धिंगत होत वेगवेगळी क्षेत्रे व्यापणारी. महाराष्ट्रभर पसरून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना काहीसे सक्षम करणारी. महाराष्ट्राबाहेरही अनुकरणीय मानली जाणारी. डझनावारी शाखा-उपशाखांमध्ये पसरत आडव्या-उभ्या सक्षमीकरणाला जन्म देणारी. पण आवाजी महाराष्ट्राने तिची टिंगलच केली. सहकारसम्राट, साखरसम्राट हे शब्दच हास्यास्पद ठरवले. अगदीच टाळता आले नाही तर “आमचे धनंजयरावच त्या चळवळीमागे होते”, असे म्हणत त्या निःस्पृह माणसावर अन्याय केला आणि इतरांचे श्रेयच नाकारले. उगीच नाही ‘बामण’ हा अपशब्द झाला!

एक आठवण सांगतो, १९७७ मधली. आम्ही एक मोठे धरण बांधत होतो आणि बुडणाऱ्या क्षेत्रातील काही लोक धरणातले पाणी वाहत खाली जाऊ देण्याऐवजी (फ्लो इरिगेशन) पंपाने वर नेण्याच्या (लिफ्ट इरिगेशन) योजना आखत होते. माझे एक ज्येष्ठ सहकारी, “असे करू नका” असे सुचवत होते. नवी योजना आखणारे म्हणाले, “तुमचे बरोबर आहे, पण आज पेशवाई आमची आहे!”. वाहत्या पाण्याचे सिंचन घटवून उपसा-सिंचन करणे गैरच होते, पण सल्ला देणाऱ्यांवरचा विश्वास उडाल्याने शहाणपणाचा बळी दिला जात होता. का उडाला विश्वास? कारण सल्ला देणाऱ्यांनी गर्वाने सल्ल्यामागचे तत्त्व समजावून न देता काही प्रमाणात तरी, “मी सांगतो ते ऐक!” असा ‘आदेश’ दिला होता!

हा गर्व जगभर दिसतो की ते महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे, हे मला माहीत नाही. पण महाराष्ट्रात तो वारंवार मारक ठरला आहे, हे मात्र नक्की. एकदा म्हणे कोणीतरी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना विचारले की त्यांनी मार्क्सची मांडणी वाचली होती का. ते उत्तरले, “मार्क्सने सावरकर वाचला आहे का?”. सावरकरांची देशभक्ती, त्याग, हिंदू समाजातील दोष हटवण्याचे धोरण या साऱ्यांचा मान राखूनही मला त्यांचे उत्तर गर्विष्ठ वाटते, आणि हे एकच उदाहरण नाही.

मराठीतच सक्षम साहित्य आहे आणि इतर भाषा, विशेषतः हिंदी, या गावंढळ आहेत, हे मत महाराष्ट्रभर भेटते; त्यातही पश्चिम भागात. हे बरोबर आहे का, असा विचार केला तर लक्षात येते की ते ठार चुकीचे आहे! हिंदी सिनेमांची गाणीही कैकदा मराठी ‘काव्या’पेक्षा सरस असतात. कथा-कादंबऱ्यांत कानडी, बंगाली, हिंदी या भाषांमध्ये तरी मराठीच्या तोडीस तोड साहित्य आहे. पण आपण ‘माकड म्हणतं माझीच लाल’ या सूत्रानेच वागत जातो. यातून अपार आंधळेपण येते. वास्तवाचे आकलनच अशक्य होऊन बसते, विश्लेषण व नियोजन तर दूरच.

मोती कसे विकावे?

आज मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेविरुद्ध बोलणे मूर्खपणाचे किंवा वेडेपणाचे मानले जाते. माझ्या नजरेला रात्री ९ वाजता ‘एबीपी माझा’वर प्रसन्न जोशीच्या देखरेखीत राजीव साने, अनिल बोकील, विनय सहस्रबुद्धे वगैरे अजित अभ्यंकरांची फे-फे उडवताना दिसतात. शेजारी मख्ख समाधानी चेहऱ्याचे कुमार सप्तर्षीही दिसतात! शासकीय-सामाजिक नियंत्रण अर्थव्यवस्थेला अकार्यक्षम बनवते, हे ‘दोन अधिक दोन - चार’ या दर्जाचे सत्य मानले जाते. का वाटते असे? अखेर सरकारातही आपलीच माणसे असतात.

मुक्त बाजारपेठ नेहमी पैशांतच यश मोजते. मग पैसे खर्चून, गुंड पोसून, वाटेल ते मार्ग वापरून निवडणुका जिंकणे हे इष्टच मानले जाते. इंग्रजीत तर त्यासाठी ‘इलेक्टोरल मेरिट’ असा वरकरणी सोज्वळ आणि प्रत्यक्षात बीभत्स शब्द घडवला गेला आहे.

पण समाजातील बहुसंख्य लोक सुशिक्षित, शहाणे असले तर बाजारावर नेहमीच सामाजिक नियंत्रण ठेवले जाते. औंधचे भवानराव पंत प्रतिनिधी गेल्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणाले होते, “रुपयावर आणा कमावणे हा व्यापार आहे. रुपयाचे दोन रुपये करणे हा अनाचार आहे”, आणि अनाचाराला आळा घालणे हे भवानराव आपले कर्तव्य मानत असत! आजही स्वीडनसारखे देश लोकांना शहाणे करून नियंत्रित बाजारपेठ राबवत आहेतच की!

लोकसंख्येच्या दबावाने आपली शिक्षणव्यवस्था निरर्थक तरी होते आहे, नाहीतर अशक्य महाग तरी; आणि माध्यमे समाजाला शहाणे करणे हे कर्तव्य मानतच नाहीत. इथे माझ्या मनात सातत्याने ‘भाडखाऊ’ हा पवित्र पण असांसदीय शब्द येत आहे. माध्यमक्षेत्रातील माझ्या अनेकानेक स्नेह्यांची या मानसिक पापाबद्दल माफी मागतो. तेव्हा लोक शहाणे होणार तरी कसे?

मग उरते ‘भाकरी आणि करमणूक’, ‘bread and circus’ नमुन्याची मानसिक गुलामीतली प्रजा. तिच्यावर राज्य करतात ते उदात्त भाषा वापरणारे तुच्छतावादी राज्यकर्ते, त्यांना वापरून घेणारे बाजारपेठ-नियंत्रक, आणि त्यांना वैधता देणारे भाडखाऊ ‘माध्यमिक’ विचारवंत. ओळखू येते आहे का, काहीतरी?

बरे, भाकरी तरी पुरेशी आहे का? नाही. सर्व आकडेवारी दाखवते, की अन्नाची दरडोई उपलब्धता सातत्याने घटते आहे. याचे प्रतिबिंब क्रीडाक्षेत्रात सर्वांत ठळकपणे दिसते. ऑलिंपिक ते आशियाड, पदक-तालिकेत आपण शेवटाजवळच आणि हेच रोड-कुपोषण, सौंदर्यस्पर्धांमध्ये मात्र मुकुट मिळवून देते!

आणि करमणूक जास्त जास्त पाणचट, असर्जनशील होते आहे. माणसे तरी अर्धी भाकरी खाऊन आणि कपिल्स् कॉमेडी पाहून खूश आहेत का? तेही नाही. कोणी बंडखोर उठून ‘इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यौं है?’ विचारून अस्वस्थता पसरवतच राहतात.

महात्मा गांधींनी एक महामंत्र ( talisman) दिला. कोण्या स्नेह्याला ‘काय करू?’ या प्रश्नाचे उत्तर सुचवताना ते म्हणाले, “तुझ्या माहितीतल्या सर्वांत दीनवाण्या व्यक्तीला त्याच्या जीवनाचे, दैवाचे नियंत्रण पुन्हा बहाल करणारी कृती कर”. यांत महत्त्वाचा शब्दसमुच्चय आहे, restore him to a control of his own life and destiny.

मार्क्स सातत्याने सांगत राहिला, की अनिर्बंध भांडवलशाहीतून परात्मभाव (alienation) उपजतो. म्हणजे तोही ‘control of life and destiny’ बद्दलच बोलत होता. आश्चर्य वाटले का? का वाटले?

तर ‘हवीशी’ मूल्ये स्पष्टच आहेत. नवतंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत जाण्याचे मार्गही पुरवेलच. प्रश्न उरतो इच्छाशक्तीचा.

***

4
Your rating: None Average: 4 (5 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

अर्थात.

अर्थात.

தநுஷ்

"यादी संपूर्णपणे ब्राह्मणी

"यादी संपूर्णपणे ब्राह्मणी आहे...नाहीतर पु. ल. देशपांड्यांचे नाव समाजसुधारक आणि विचारवंतांच्या यादीत का यावे?" या निरीक्षणातल्या भावनेशी संपूर्ण सहमत. कित्येक दलित/मार्क्सवादी, अब्राह्मणी चळवळीतल्या अतिशय प्रतिभावान, विद्वान आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासावर खोल ठसा उमटवणारी कित्येक नावं आपल्याला ठाऊकही नाहीत हे दुर्दैवी आहे. म्हणजे कुणीही हे मुद्दाम करतंय असं मला सुचवायचं सुद्धा नाहीये. पण जातींच्या चिरफाळ्या आपल्या सांस्कृतिक जीवनांत किती खोल गेल्यात ह्या दुखद वास्तवाची नोंद मात्र आपण करायला हवी. आणि जमेल तितकं ह्याच्या विरोधी लिहायला बोलायला आणि वागायला हवं.

தநுஷ்

किंचित दुरुस्ती?

आणि जमेल तितकं ह्याच्या विरोधी लिहायला बोलायला आणि वागायला हवं.

ह्याच्या विरोधात बोलताना(पेक्षा)

कित्येक दलित/मार्क्सवादी, अब्राह्मणी चळवळीतल्या अतिशय प्रतिभावान, विद्वान आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासावर खोल ठसा उमटवणारी कित्येक नावं

ह्यांच्याबद्दल अधिक बोलावं.

काही मुद्दे अन लेखाचा टोन फार

काही मुद्दे अन लेखाचा टोन फार आवडला. पण सगळाच लेख पल्ले पडला नाही.

म्हणूनच अन्यत्र एका धाग्यावर या लेखाला, मी "विस्कळीत" असे संबोधले आहे. पण ती माझ्या आकलनशक्तीची मर्यादा असू शकते. अन एवढे मान्य करुनही, लेखात थोड्या फिल इन द ब्लँक्स जागा जाणवल्या.

आवडला

लेख आवडलेला आहे, कशाचीतरी प्रस्तावना असल्यासारखा अर्धवट सुख देणारा आहे पण अजुन वाचायला आवडेल. आहे ह्यावर मत व्यक्त करणे रास्त नाही असंही त्यामुळे वाटत आहे.

लेख आवडलेला आहे, कशाचीतरी

लेख आवडलेला आहे, कशाचीतरी प्रस्तावना असल्यासारखा अर्धवट सुख देणारा आहे

वा! अगदी हेच.

बाकी नंदा खर्‍यांची मिश्कील सुरात गंभीर काहीतरी बोलण्याची शैली कायमच आवडते. त्याकरताही हा लेख वाचणं वसूल आहे.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

+१

शिवाय आपलं वाचन, माहिती किती तोकडं आहे याची जाणीवही ते हलकेच करून देतात.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सर्व आकडेवारी दाखवते, की

सर्व आकडेवारी दाखवते, की अन्नाची दरडोई उपलब्धता सातत्याने घटते आहे.

कॉलिंंग राजेश घासकडवी.
बाकी लेख कळला नाही. परत वाचीन असं वाटत नाही.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

कॉलिंंग राजेश घासकडवी. या

कॉलिंंग राजेश घासकडवी.

या बाबतीत +१
आम्हीही तेव्हा श्री.खरे यांच्याप्रमाणेच म्हणत होतो. निव्वळ उत्पादन वाढले आहे म्हणजे दरडोई उपलब्धता वाढेलच असे नाही!

बाकी, लेख काहिसा प्रकट चिंतनात्मक वाटला तरी अतिशय आवडला.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

निव्वळ उत्पादन वाढले आहे

निव्वळ उत्पादन वाढले आहे म्हणजे दरडोई उपलब्धता वाढेलच असे नाही!

सर्वंकष सप्लाय वाढला आहे. प्रचंड वाढला आहे असे गृहित धरू. अन्नधान्य हे सर्वसामान्यपणे नाशवंत असते त्यामुळे ते अनंत कालासाठी साठवता येत नाही.

१) मग किंमती कोसळतायत का ?
२) सर्वंकष मागणी कोसळलिये का ?
३) साठेबाजांनी महाप्रचंड साठे करून ठेवलेत का ? सरकारने (फूड कॉर्पोरेशन) ने प्रचंड साठा करून ठेवलेला आहे का ?
४) अन्नधान्याची निर्यात प्रचंड वाढलिये का ?
५) प्रोसेस्ड + पॅकेज्ड फूड ची निर्मीती व्/वा खप प्रचंड वाढलाय का ?

________________________________
.
History does not long entrust the care of freedom to the weak or the timid. ______ Ronald Reagan

अजून एक उत्पादन वाढतय तशी

अजून एक उत्पादन वाढतय तशी लोकसंख्याही बेसुमार वाढत असेल तरी "निव्वळ उत्पादन वाढले आहे म्हणजे दरडोई उपलब्धता वाढेलच असे नाही!" हे वाक्य लागू होइल.

३) साठेबाजांनी महाप्रचंड साठे

३) साठेबाजांनी महाप्रचंड साठे करून ठेवलेत का ? सरकारने (फूड कॉर्पोरेशन) ने प्रचंड साठा करून ठेवलेला आहे का ?
४) अन्नधान्याची निर्यात प्रचंड वाढलिये का ?

याची उत्तरे होय असावीत असा कयास आहे
त्याहून काही कारणे
१. वितरण व्यवस्था सशक्त नसते. वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार
२. साठवणूकीला गोदामे उपलब्ध नसणे, असलेल्या गोदामांत अन्न दिर्घकाळ साठवता येईल इतकी जागा नसणे वगैरे

या छान लेखावर अवांतर चर्चा इथे नको (हवी तर ती राजेश यांचा धागा वर काढून करूयात) म्हणून थांबतो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!