समाजवादी चळवळ – एक टिपण

समाजवादी चळवळ – एक टिपण

लेखक - सान्दीपनी

भारतातील आजच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता समाजवादी चळवळीवर कुणीतरी का लिहितो आहे असा प्रश्न अनेकांना पडेल ही शक्यता आहे. आज असे चित्र दिसते की समाजवादी चळवळ केवळ अस्तित्वात नाही असे नव्हे, तर ती जवळपास विस्मरणात गेली आहे. इथून पुढे त्याबद्दल केवळ इतिहासाच्या पुस्तकात वाचावे लागेल की काय अशी अवस्था आहे. नावात ‘समाजवादी’ हा शब्द असलेले पूर्वीच्या समाजवादी पक्षाचे काही अवशेष जरूर शिल्लक आहेत आणि त्यांच्यातील काही राजकारणात प्रभावीही आहेत. मात्र त्यांचा समाजवादी विचारसरणीशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही.

नुकत्याच झालेल्या सत्ताबदलाने भांडवलदारांचा पक्षपाती असलेल्या एका पक्षाकडून दुसऱ्या भांडवलदारधार्जिण्या आणि शिवाय संकुचित धार्मिक विचारसरणी असलेल्या पक्षाकडे सत्ता गेली आहे. हे सत्तांतर होताना भांडवली विकासाची हवा निर्माण करून हा विकास जणू सरकार आयता आणून देणार आहे आणि त्याने देशाच्या सर्व समस्या संपुष्टात येणार आहेत असे चित्र निर्माण केले गेले. कॉंग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या भल्या-बुऱ्या गोष्टींपैकी त्यांची पडझड होण्यामध्ये मोठा वाटा उचलला तो एकामागून एक बाहेर आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल ह्यांनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने मोठी हवा निर्माण केली. मात्र ही हवा स्वत:च्या शिडात भरणे केजरीवालच्या आम आदमी पक्षाला शक्य झाले नाही. ते शक्य झाले नरेंद्र मोदींना. शिवाय कॉंग्रेसमध्ये असलेला कणखर नेतृत्वाचा अभाव ही गोष्ट भाजपच्या चांगलीच पथ्यावर पडली.

अर्थात आजच्या राजकारणाची मीमांसा करणे हा ह्या टिपणाचा उद्देश नाही. मात्र सद्य:स्थिती आणि विशेषत: निवडणुका पाहताना डाव्या शक्तींचा जवळपास शून्य प्रभाव असणे ही खूप डाचणारी गोष्ट होती. कॉंग्रेस काय किंवा भाजप काय, हे दोन्ही भांडवलदार वर्गाचेच प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष आहेत. विचारसरणीच्या पातळीवर पूर्वी असलेला मुक्त अर्थव्यवस्था विरुद्ध समाजवादी अर्थव्यवस्था हा वर्गीय हितसंबंधांतील विरोध दर्शवणारा वादच जणू संपुष्टात आला आहे. १९९१ नंतरची सरकारची धोरणे (ह्यात 'रालोआ'चे सरकारही आले) उघडपणे भांडवलदार वर्गाची पक्षपाती राहिली आहेत. ह्याचा वैचारिक विरोध करण्याएवढीही ताकद डाव्या शक्तींकडे नाही. श्रमिक वर्गाचे प्रतिनिधित्वच कुणी करत नसताना अर्थात निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभावी असलेल्या कुठल्याही पक्षाकडे श्रमिकांच्या हिताचा कार्यक्रम नाही ह्यात आश्चर्य नाही. निवडणुका ही केवळ दोन भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांमधील रस्सीखेच व्हावी ही भयावह गोष्ट आहे. डावे पक्ष आहेत कुठे?

कम्युनिस्ट पक्ष त्यांच्या घटलेल्या का होईना पण ताकदीनिशी अजून टिकून आहेत, पण त्यांच्यात राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकू शकेल असे चांगले नेतृत्व दिसत नाही. समाजवाद्यांची त्यागी, ध्येयवादी आणि परिवर्तनासाठी काम करणारी पिढी आता अस्तंगत झाली आहे. शिल्लक आहेत ते त्यांचेच वारस, ज्यांनी आपापल्या समाजवादी पक्षाच्या अवशेषांना आता जवळपास प्रादेशिक पक्षांचे रूप दिले आहे. त्यांचे कुठलेही समाजवादी ध्येय-धोरण आहे असे (काही सन्मान्य अपवाद सोडता) दिसत नाही, राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या शक्तींचे पुनरुज्जीवन करावे अशी इच्छा त्यांच्यात असल्याचे आढळत नाही, आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे ह्या पक्षांचे सर्व चलनवलन कमाल जातीय परिमाणांतून होत असते. एके काळी समाजवादी पक्षाने देशात एका समर्थ विरोधी पक्षाचे काम पार पाडले आहे. परंतु त्यातीलही सर्वाधिक महत्त्वाचे योगदान म्हणजे देशाच्या राजकारणात एक धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, सदसद्विवेकबुद्धी असलेली शक्ती ही त्यांची भूमिका राहिली आहे. आणि मार्क्सवादी विचारांना गांधीजींच्या साधनशुचितेची जोड दिल्याने एक प्रभावी नैतिक शक्ती हे त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान राहिले आहे. आजच्या काळात समाजवादी चळवळ पुनरुज्जीवित होणे हे आवश्यक वाटते, हेच ह्या लिखाणामागचे मुख्य प्रयोजन.

ह्या टिपणात समाजवादी चळवळीच्या इतिहासाचा थोडक्यात आढावा घेणे, तिच्या पराभवाची ढोबळमानाने चिकित्सा करणे आणि तिच्या भविष्यकालीन आव्हानांचा विचार करणे असा उद्देश आहे. इतिहास कशासाठी, तर त्यातून आपल्याला आजच्या काळाविषयीही काही मार्गदर्शक संकेत मिळतात. हा विषय मोठा आहे, त्यातील सर्व तात्त्विक मुद्दे आणि शिवाय असंख्य प्रादेशिक तपशील आणि घडामोडी एका छोट्या टिपणात बसवणे अशक्यप्राय आहे, ह्याशिवाय माझ्या अभ्यासाच्या मर्यादा ध्यानात ठेवून मी फक्त ह्या विषयावरील चर्चेला सुरुवात करतो आहे असेच समजतो. मी स्वत: समाजवादी चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेतलेला नाही. माझ्या माहिती-ज्ञान-आकलनाला मोठ्या मर्यादा आहेत ह्याची जाणीव ठेवूनच मी हे टिपण लिहीत आहे.

समाजवादी चळवळीला सुरुवात झाली ती स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीच म्हणजे १९३४ साली, जेव्हा कॉंग्रेस अंतर्गत समाजवादी पक्ष स्थापन करण्यात आला. जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मिनू मसानी, अच्युतराव पटवर्धन ही त्यांची आघाडीची फळी होती. जयप्रकाश तेव्हा मार्क्सवादी विचारांनी भारलेले होते, आणि त्यांनी ‘समाजवादच का?’ नावाचे पुस्तकही लिहिले होते. भारतात कम्युनिस्ट पक्ष १९२५ सालापासून अस्तित्वात होता. त्यातील डांगे, मिरजकर प्रभृती नेत्यांचा स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागही होता. ह्यामुळे कॉंग्रेसअंतर्गत समाजवादी गटाचा कम्युनिस्टांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. कम्युनिस्टांनी स्वत:ही कॉंग्रेसमध्ये शिरण्याचे धोरण ठेवले होते. हा प्रयत्न १९४१ सालात अयशस्वी झाल्याचे लक्षात आले, जेव्हा हिटलरने सोविएत युनियनवर हल्ला केल्यावर कम्युनिस्टांनी भूमिका बदलून ‘लोकयुद्धा’ची घोषणा करून ब्रिटिशांना पाठिंबा जाहीर केला. कॉंग्रेसमध्ये तेव्हा वैचारिक गोंधळाची परिस्थिती होती, मात्र ह्या वेळी समाजवादी नेते मात्र राष्ट्रवादाकडे अधिक झुकलेले होते हे आढळून येते. आणि कम्युनिस्टांवर मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी द्रोह केल्याचा शिक्का तेव्हापासून बसला आहे. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी चळवळीतील सर्वसाधारण वैचारिक मांडणीनुसार न वागता समाजवाद्यांनी गांधीजींच्या बरोबर जाऊन भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला प्राथमिकता देण्याचे ठरवले. चले जाव आंदोलनात एक महत्त्वाची भूमिका केल्याचे श्रेय ह्या गटाकडे आहे.

स्वातंत्र्यानंतर लवकरच समाजवादी गट कॉंग्रेसमधून बाहेर पडला, आणि त्यांनी रीतसर समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. पुढे आचार्य कृपलानी ह्यांनी काढलेल्या कृषक-मजदूर प्रजा पार्टीबरोबर एकत्र येऊन प्रजा समाजवादी पक्ष स्थापन झाला. ह्या वळणावर समाजवादी पक्षात एक अत्यंत तेजस्वी अशी नेत्यांची आणि विचारवंतांची प्रभावळ दिसून येते. जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव ह्यांच्यानंतर अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, युसुफ मेहेरअली, एसेम जोशी, ना. ग. गोरे, मधू दंडवते, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस असे एकाहून एक मोठे नेते निर्माण होत गेले. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ह्या सर्व नेत्यांना समाजवादी पक्ष एकत्र टिकवण्यात मात्र अपयश आले. वारंवार झालेल्या फाटाफुटीने हा पक्ष बराच काळ ग्रस्त राहिला. ह्याची काही कारणे मोठी चमत्कारिक होती.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:च समाजवादी विचारांनी प्रभावित झालेले होते हे सर्वज्ञात आहे. पूर्वी समाजवाद्यांची ही अपेक्षा होती की नेहरू त्यांच्या गटात सामील होतील. अर्थात त्यांनी ते केले नाही, ह्याचे उघड कारण म्हणजे नेहरूंची भाषा काहीही असो, त्यांची खरी श्रद्धा मध्यममार्गावरच होती, आणि ते ज्याचे नेतृत्व करीत होते तो कॉंग्रेस पक्षही भारतातील उदयोन्मुख भांडवलदार वर्ग, सधन शेतकरी आणि मध्यमवर्ग ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष होता हे निर्विवाद आहे. मात्र सोविएत युनियनला भेट देणारे नेहरू तेथील क्रांतीचा आणि युद्धपूर्व तसेच युद्धोत्तर काळात केलेल्या प्रगतीचा बारकाईने अभ्यास करत होते. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत वेगाने आधुनिकीकरण साकार करायचे असेल तर सोविएत युनियनचे काही मार्ग वापरावे लागतील, विशेषतः पंचवार्षिक योजना ही नियोजनाची पद्धत भारतासाठी सुयोग्य आहे ह्या निष्कर्षाला ते आले होते.

कॉंग्रेस देशी भांडवलदार वर्गाकडे झुकलेली असली तरी नेहरू आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या प्रभावामुळे कॉंग्रेसने उघड उघड समाजवादी भाषा सुरू केली, आणि अर्थात सोविएत युनियनच्या प्रभावामुळे सरकारी अवजड उद्योगधंदे चालू करणे, शेतीला चालना देण्यासाठी मोठी धरणे बांधणे ह्या धोरणांचा पाठपुरावा केला. १९५५ च्या आवडी येथील अधिवेशनात कॉंग्रेसने समाजवादी समाजरचना हे कॉंग्रेसचे ध्येय असल्याची घोषणा केली. अर्थात आपल्याकडे अशा प्रकारची भाषा ही नेहमीच फसवी असते. वर म्हटल्याप्रमाणे नेहरू हे खऱ्या अर्थाने समाजवादी नव्हते, मात्र पक्षाची भाषा, कार्यक्रम ह्यामागील वर्गीय प्रेरणा नीट समजून न घेतल्यास मोठी फसगत होऊ शकते. कुठलेही आर्थिक धोरण श्रमिक वर्गाच्या हिताचे आहे की नाही ह्याच प्रकाशात समजावून घ्यावे लागते. दुर्दैवाने हे घडले नाही. समाजवादी पक्षाच्या फुटीमागे आणि आणि फारशी वाढ न होण्यामागे ह्या घटकाचा मोठा वाटा आहे हे नमूद करावे लागते.

समाजवादी पक्षाच्या चमूचे एक मोठे वैशिष्ट्य होते. कम्युनिस्टांप्रमाणे त्यांची विचारसरणी पोथीमध्ये बंदिस्त नव्हती. ह्याच नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे त्यांच्यात वैचारिक शिस्तीचा अभाव होता. जवळपास कम्युनिस्ट भूमिकेपासून जवळपास सर्वोदयी भूमिकेपर्यंत समाजवादी विचारांमध्ये विविध छटा आढळून येत. अशोक मेहता, जे एक नाणावलेले अर्थशास्त्रज्ञ होते, त्यांच्या मते मागास अर्थव्यवस्थांमध्ये विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाशी अधिक सहकार्य करणे आवश्यक होते. कॉंग्रेसच्या तथाकथित समाजवादी धोरणांमुळे त्यांच्या ह्या विचारांना चालना मिळाली, आणि त्याचा परिणाम समाजवादी पक्षाच्या धोरणांवर झाला. अर्थात हे धोरण न पटणारा गट लोहिया ह्यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडला. अशी वैचारिक कारणांतून फाटाफूट वारंवार घडलेली दिसते. नंतर इंदिरा गांधींनी तथाकथित ’समाजवादी’ धोरणे आणखी पुढे नेली. ४२व्या घटनादुरुस्तीमधून त्यांनी घटनेच्या प्रास्ताविकात ’समाजवादी’ राष्ट्र हा शब्द घालून ह्या शब्दाला घटनात्मक महत्त्व आणले. तसेच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे अशा वरवरच्या कार्यक्रमालाच समाजवादाचे लेबल लावण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र श्रमिकांपेक्षा भांडवलदार वर्गाचेच हित पाहणारा हा तथाकथित ‘समाजवाद’ ही एकूणच श्रमिक वर्गाची कुचेष्टा होती.

पन्नाशीच्या दशकातच समाजवाद्यांना दोन मोठे धक्के बसले. अच्युतराव पटवर्धन ह्यांची राजकीय निवृत्तीची घोषणा आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांची समाजवादी चळवळ सोडून विनोबांच्या भूदान चळवळीसाठी ‘जीवनदान’ करण्याची घोषणा. ह्यामुळे पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर मोठा प्रभाव पडला. अनेक समाजवादी नेत्यांमध्ये गांधीजींच्या विचारांचे आकर्षण असलेले आढळून येते. ह्यातून समाजवादी चळवळीचे नुकसानही झाले आहे तसेच ह्या दोन्ही विचारसरणी एकत्र येऊन त्यातून काही नवीन विचारमंथन झाले आहे. गांधीवाद आणि समाजवाद ह्यांच्या संकरातून समाजवादाचे भारतीय संस्करण निर्माण होत गेले, ज्यात खेड्यांतील शेतकरी आणि अन्य श्रमिक वर्गाच्या हिताचा विचार समाविष्ट होता. आचार्य जावडेकरांनी ह्याला ‘सत्याग्रही समाजवाद’ असे नाव दिले.

ह्यापुढे लोहिया ह्यांचे नेतृत्व समाजवादी चळवळीसाठी मोलाचे ठरले. लोहिया हे एक असामान्य असे कृतीशील विचारवंत होते. त्यांची तुलना केवळ स्वातंत्र्य चळवळीतील बिनीच्या नेत्यांशीच होऊ शकेल. त्यांनी समाजवादी चळवळीत आणि पक्षात मोठे चैतन्य निर्माण केले. “फावडे, मतपेटी आणि तुरुंग” अशा आकर्षक घोषणा लोकप्रिय झाल्या त्या त्यांच्यामुळे. लोहियांच्या संदर्भात २-३ मुद्दे फार महत्त्वाचे ठरतात. पहिले म्हणजे त्यांनी सुरुवातीला मांडलेला ‘लघुयंत्र सिद्धांत’. हे एका अर्थी गांधीजींच्या ‘ग्राम स्वराज्य’ चे संशोधित रूप होते. प्राथमिक भांडवलाचा अभाव असल्यामुळे उत्पादनाची पाश्चात्य आणि सोविएत पद्धती स्वीकारणे भारताला हितावह नाही. त्याऐवजी अल्प भांडवलात ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी ‘लघुयंत्र सिद्धांत’ उपयोगी पडू शकेल असा त्यांचा दावा होता. ह्यावर अर्थात अर्थशास्त्रीय वाद होऊ शकेल आणि त्या वेळी झालाही. परंतु त्यांच्या ह्या विचारांमध्ये थोडेफार तथ्य होते हे निर्विवाद आहे.

गांधीजींच्या विचारांच्या प्रभावामुळे ‘फावडे’ हा समाजवादी चळवळीचा भाग बनला. विरोधी पक्ष म्हणून काम करतानाच विधायक काम करणे हे समाजवादी पक्षाचे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. एक राजकीय पक्ष म्हणून असे धोरण असलेला अन्य कुठलाही पक्ष माझ्या माहितीत नाही. आज ही कल्पनाही करणे अवघड जाऊ शकेल. मात्र समाजवादी पक्षाच्या प्रभावातून असे काम काही प्रमाणात झालेले आहे. त्याचबरोबर विधायक विचारांना आणि प्रबोधनाला वाहिलेल्या समाजवादी पक्षाच्या सहप्रवासी संघटना त्या काळात निर्माण झाल्या. ह्याचे महाराष्ट्रातील चांगले उदाहरण म्हणजे राष्ट्र सेवा दल, जे मुख्यत: साने गुरुजींच्या प्रेरणेने सुरू झाले, परंतु समाजवादी कार्यकर्त्यांनी त्यात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला.जयप्रकाश नारायण ह्यांच्या सर्वोदयी विचारांतून केलेल्या ग्रामदान सारख्या कार्याचाही परिणाम समाजवादी कार्यकर्त्यांवर झालेला आहे. मला समाजवादी चळवळीचे हे योगदान अतिशय महत्त्वाचे वाटते, कारण ह्यातून केवळ सत्ताकांक्षी राजकारण न करता एक सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून समाजकारण आणि राजकारण ह्यांचा मिलाफ घडवून आणला जाऊ शकतो ह्याचा आदर्श अनेकांनी घालून दिला. बाबा आमटे आणि त्यांचे दोन्ही चिरंजीव, पुढे अभय बंग ही उदाहरणे खूप मोलाची आहेत.

लोहिया भारताच्या राजकीय इतिहासात स्मरणात राहतील ते मात्र गैर-कॉंग्रेसवाद ह्या त्यांच्या योगदानामुळे. सर्वसाधारणपणे ४५ % मते मिळवणाऱ्या
कॉंग्रेस पक्षाला आव्हान द्यायचे तर किमान तेवढीच मते मिळवणारी आघाडी बनवली पाहिजे ही लोहियांची कल्पना होती. अशी आघाडी जनसंघाची मदत घेऊन त्यांनी बनवली आणि काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकून दाखवल्या. असे म्हणायला हरकत नाही की १९७७ साली जनता पक्ष नावाची आघाडी बनणे ही तात्त्विकदृष्ट्या लोहियांच्या गैर-कॉंग्रेसवादाची परिणती होती.पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंह ह्यांनी बनवलेली आघाडी अशाच गैर-कॉंग्रेसवादी धोरणातून उदयाला आली. अशी पुढेही अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. मात्र ह्या धोरणाचा गंभीर दुष्परिणाम म्हणजे राजकारणात सौदेबाजी करण्याचा दुर्दैवी आणि भ्रष्ट पायंडा पडत गेला.

डावे पक्ष हे सर्वसाधारणपणे मार्क्सवादी विचारांवर आधारित असतात. ही निष्ठा कमीजास्त असू शकते, काही तत्त्वे आणि तपशील ह्याबद्दल गंभीर मतभेद असतात, परंतु वर्गसंघर्ष हे तत्त्व बहुतेक डाव्या पक्षांना मान्य झालेले आहे. समाजवादी चळवळीचे संघटन वर्गीय आधारावर झाले पाहिजे ह्याबद्द्द्ल कुणाचा मतभेद होता असे वाटत नाही. सुरुवातीला हिंदी बेल्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेले काम हे किसान सभांमधून झालेले आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे कामगारांमध्ये युनियन्स बांधणे हे समाजवादी पक्षाचे धोरण होतेच. त्याप्रमाणे हिंद मजदूर सभा ही युनियन उभी राहिली. मुळात भारतात त्यावेळी औद्योगीकरण थोडे होते, आणि ते काही मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेले होते. परंतु त्यात हिंद मजदूर सभेचे अस्तित्व निश्चितपणे जाणवण्याजोगे होते. ह्यातून समाजवादी पक्षाला लोकमान्यता मिळत गेली. अशा प्रकारच्या वर्गीय संघटना असल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारच्या समाजवादी पक्षाचे अस्तित्व संभवत नाही हे सत्य कधी मावळत गेले त्याचा विचार अवश्य करावा लागेल.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत समाजवादी पक्षाने मोठी भूमिका बजावली. ह्या चळवळीचे नेतृत्व खुद्द एस. एम. जोशी
ह्यांच्याकडे होते. ही केवळ भाषिक चळवळ नव्हती, तर कामगारवर्गाच्या हिताचे रक्षण करणारी वर्गीय चळवळ होती ह्यात शंका नाही.
पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्यापूर्वी समाजवादी चळवळीच्या इतिहासातील अखेरचे तेजस्वी पान पाहणे आवश्यक ठरते. ते म्हणजे अणीबाणीपूर्व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आणि त्यानंतर लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी केलेला मोठा संग्राम ज्याचे नेतृत्व खरीखुरी नैतिक शक्ती असलेल्या जयप्रकाश नारायण ह्या गांधीजींच्या खऱ्याखुऱ्या राजकीय वारसाने केले. हा भारताच्या इतिहासातील अतिशय आशावादी संदेश देणारा अध्याय आहे. जर कधी येथील शासनसंस्था बेताल आणि बेमुर्वतखोर बनून लोकशाही आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आणेल तर जनतेतून निर्माण झालेले विवेकी नेतृत्व शांततामय मार्गाने अशा हुकूमशाहीचा पराभव करू शकते हे त्यांनी दाखवून दिले. ह्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अकाली दल आणि इतर घटकांनी केलेले कामही स्पृहणीय आहे, मात्र ह्याचे नेतृत्व जयप्रकाश ह्यांनी करावे आणि हा लढा यशस्वी करावा हा मी समाजवादी चळवळीचाच विजय मानतो.
ह्यानंतरचा आजवरचा समाजवादी चळवळीचा इतिहास एक विचारसरणी ह्या अर्थाने संपुष्टात आल्यासारखाच म्हणावा लागेल. सत्ताकांक्षेसाठी आणि व्यक्तिगत स्वार्थासाठी झालेल्या फाटाफुटी, जातीय ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण, प्रादेशिक मर्यादांमध्ये जखडून घेऊन राष्ट्रीय ध्येयधोरणांचा विसर पडणे आणि केवळ सौदेबाजी आणि तडजोडी करून निवडणुकांमध्ये गुरफटणे ह्याला समाजवादी चळवळ म्हणणे अवघड आहे. इथून पुढेही व्यक्तिगत पातळीवर असंख्य ध्येयनिष्ठ समाजवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांचे काम अविरत चालू ठेवले, परंतु समाजवादी चळवळ मात्र विरून गेली हा दुर्दैवी इतिहास आहे.

हे असे का घडले? इथून समाजवाद्यांच्या मर्यादांचा विचार चालू होतो. पहिली गोष्ट वर म्हटल्याप्रमाणे निवडणुकींमध्ये यश मिळाल्यानंतर (जरी हे यश अल्पजीवी होते) हळूहळू वर्गीय संघटनांचे महत्त्व कमी होत गेले असावे. ध्येयवादी कार्यकर्त्यांचे जाळे रोडावत गेले. ध्येयापासून विचलित होताच निवडणुकीत - राज्य पातळीवर असो की राष्ट्रीय पातळीवर - वाटाघाटी, सौदेबाजी करून स्वत:चे अस्तित्व टिकवणे हा खेळ हळूहळू स्थिर होत गेला.

वर्गीय संघटना बांधून त्यावर आधारित पक्ष उभारणे ह्याबद्दल पुढे आणि इतरत्र समाजवादी पक्ष फारसा आग्रही राहिलेला दिसत नाही. उदा. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात त्यांचे अस्तित्व जवळपास शून्य होते. समाजवादी नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर तथाकथित उच्च जातीतून आणि म्हणून मध्यम वर्गातून उदयाला आलेले शहरी नेतृत्व होते हे एक कटू सत्य आहे. ह्यात ग्रामीण भागातून उदयाला आलेले नेते चरणसिंह ह्यांच्यासारखे काही अपवाद सोडता आढळत नाहीत. तसेच इतर जातींमधून, विशेषत: मागासवर्गीय जाती, दलित, आदिवासी इत्यादी गटांतून समाजवादी नेते वा कार्यकर्ते निर्माण झाल्याचे अभावानेच आढळते.

ह्याशिवाय एक गंभीर मुद्दा म्हणजे शोषित वर्गांच्या हितसंबंधांमध्ये देखील अंतर्विरोध असतात ह्याचे भान न राहणे, ज्यामुळे चळवळीची दिशाभूल होणे क्रमप्राप्त असते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि श्रमिक ह्यांचे हित पाहणे हे समाजवादी चळवळीचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे होते. गांधीवादाच्या संस्कारानंतरही हे उद्दिष्ट समाजवादी चळवळ आत्मसात करू शकली नाही. मध्यमवर्गीय नेतृत्व असलेल्या ह्या चळवळीने शहरी प्रश्नांवर जेवढा भर दिला तेवढा ग्रामीण प्रश्नांवर दिला नाही.

कामगार वर्गाच्या उत्पन्नातील बहुतांश भाग दैनंदिन गरजांवर खर्च होत असतो, आणि त्यात शेतीजन्य उत्पादनाचा वाटा सर्वाधिक मोठा असतो. शेतमालाचे भाव हा त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रासाठी कळीचा प्रश्न असतो. (कापसासारख्या थेट औद्योगिक क्षेत्राचा कच्चा माल असलेल्या शेतमालासंबंधीही हे विवेचन लागू पडते.) ही गोष्ट भांडवली व्यवस्थेएवढीच समाजवादी व्यवस्थेतही सत्य असते हे सोविएत युनियनच्या उदाहरणावरून दिसून येते. शेतमालाची खरेदी लेव्ही-कोटा अथवा एकाधिकार योजना वापरून करणे, शेतमालाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवून स्वस्त भावात त्याचा कामगार वर्गाला पुरवठा करणे ह्याशिवाय नव्याने उदयाला येणारे औद्योगिक क्षेत्र नीट चालू शकत नाही. कारण हे न घडल्यास कामगार वर्गाचा असंतोष वाढत जातो, आणि पगारवाढ आणि बोनस ह्याचे लढे होतात. ह्याचा परिणाम असा होतो की औद्योगिक क्षेत्राची वाढ होण्याकरता शेतमालाचे भाव कमी ठेवावे लागते, आणि थोडक्यात औद्योगिक विकासासाठी शेतकऱ्याचा बळी द्यावा लागतो. हे सोविएत युनियनमध्ये घडले तसेच भारतातही घडले. (तिथे घडलेल्या ‘सरकार विरोधी कुलक्स’ च्या कतली आपल्याकडे घडल्या नाहीत हीच समाधानाची बाब.) दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी ह्यांच्यापैकी कुणीही ह्या प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. समाजवादी क्रांतीचा अग्रदूत कामगार असतो ह्या पोथीनिष्ठ विचारांचा पगडा आणि खुद्द त्यांच्या नेतृत्वाच्या वर्गीय मर्यादा ह्यांचे गंभीर दुष्परिणाम कम्युनिस्ट / समाजवादी ह्यांच्या धोरणांवर झालेले दिसतात. कम्युनिस्टांचा प्रभाव असलेली बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरळ ह्यांसारखी राज्ये सोडली तर तेही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकलेले नाहीत. मात्र बंगालमधल्या जमीन सुधारणा व्यवहारात यशस्वी केल्याचे श्रेय त्यांना आहे.

शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पुढे शरद जोशी ह्यांच्या शेतकरी संघटनेने हातात घेतल्यावर त्याचे महत्त्व इतरांच्या लक्षात आले. ह्या चळवळीचे प्रतिसाद देशभर उमटले. परंतु तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी समाजवाद्यांनी गमावलेली होती.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने सहकारी चळवळीने मोठे यश मिळवून दाखवले, परंतु हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सधन पट्ट्यासारखे भाग सोडता सर्वत्र आढळत नाही. शेती क्षेत्राची अपार हेळसांडच नव्हे तर मुस्कटदाबी करणे, सिंचनाचा अभाव, अवर्षण आणि दुष्काळ, शेतमालाच्या भावावरचे सरकारी नियंत्रण अशा अनेक कारणांनी शेतकरी वर्गाची दुरवस्था झाली, आणि परिणामी ग्रामीण भागातून शहरांकडे लोकसंख्येचा ओघ सुरू झाला. हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर अन्य प्रदेशांतही घडत होते. ह्यातून शहरांमध्ये एक प्रस्थापित समाजाच्या परीघावर असलेला अतिशय दरिद्री असा असंघटित मजूर वर्ग निर्माण झाला, जो बूटपॉलिश करण्यापासून, हॉटेले, पेट्रोल पंप, गोदी, छोटी-मोठी दुकाने ह्यात मजुरी करणे, किरकोळ उद्योग करणे, घरगडी / मोलकरीण म्हणून काम करणे इथपर्यंत अनेक व्यवसायांतून आजही उपजीविका करताना दिसतो.

ह्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व आजवर ना कम्युनिस्टांनी केले ना समाजवाद्यांनी. जे संघटित करायला सोपे असे कामगार त्यावरच लक्ष केंद्रित केल्याने असंघटित क्षेत्राकडे डाव्या पक्षांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. आजही ह्या असंघटित वर्गाचा कुणी वाली नाही. एकूण लोकसंख्येत ह्या वर्गाचे प्रमाण मोठे आहे, परंतु ह्या असंघटित श्रमिक वर्गाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कुणीही करत नाही.

वर्गीय संघटनांच्या बरोबरीने दुसरा मुद्दा होता तो जातीय संघर्षाचा. भारतीय डाव्या राजकारणात नेहमीच वर्ण विरुद्ध वर्गसंघर्ष हा मोठा तिढा राहिला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी कम्युनिस्टांच्या वर्गसंघर्षाच्या विचारातील ही गंभीर त्रुटी दाखवून दिली. श्रमिक वर्गातील तथाकथित अस्पृश्य अथवा दलित जातींना वर्गीय शोषणाइतकेच जातीय शोषणाला तोंड द्यावे लागते. दलितांचे प्रश्न वर्गीय वास्तवाला छेद देताना दिसतात, आणि तरीही भांडवली व्यवस्थेच्या परीघावर असलेल्या दलित जाती प्रत्यक्षात भांडवली शोषणाचीच शिकार झालेल्या असतात. ह्या गुंतागुंतीला तोंड देण्यासाठी डाव्या वर्गीय चळवळीने सामाजिक समतेचा कार्यक्रम हाती घेऊन दलितांच्या चळवळीला सामावून घेणे आवश्यक होते. परंतु बंदिस्त विचारसरणीच्या मर्यादांमुळे तसेच जातीय कारणांमुळेही हे घडू शकले नाही. वस्तुस्थिती हे दर्शवते की तथाकथित दलित जाती ह्या थोड्याफार संघटित कामगार वर्गात आणि उर्वरित असंघटित श्रमिक वर्गात मोडणाऱ्या आहेत. परंतु ह्या दोन्ही प्रवाहांचे एकत्रीकरण न झाल्यामुळे प्रत्यक्षात श्रमिकांमध्ये फाटाफूट होण्यापलीकडे फारसे काही झालेले नाही.

वैयक्तिक पातळीवर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी दलितांचा लढा लढवल्याची काही चांगली उदाहरणे आहेत, उदाहरणार्थ ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही बाबा आढावांनी चालवलेली एक प्रभावी चळवळ. मात्र पुन्हा एकदा हे सर्व अपवादात्मक प्रयत्न राहिले. धोरणात्मक कार्यक्रम म्हणून समाजवाद्यांनी त्यावर आजवर लक्ष केंद्रित केलेले नाही.

शेवटी आदिवासी आणि स्त्रियांचे प्रश्न ह्यांबद्दल हेच सांगता येईल. आदिवासी, भटक्या-विमुक्त जाती ह्या तथाकथित अर्ध-भांडवली-अर्ध-सरंजामी असलेल्या आपल्या समाजाच्याही परीघावर आहेत. त्यांना डाव्या चळवळीपैकी कुणीच सामावून घेतलेले नाही. ह्या जमाती अद्यापही दीर्घकालीन दारिद्र्य, उपासमार, शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अभाव ह्या मूलभूत प्रश्नांशी अयशस्वी झगडा करीत आहेत. ह्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व न करू शकणे हे एकूण समाजवादी चळवळीचे वैचारिक तसेच धोरणात्मक दारिद्र्य दर्शवते.

स्त्री चळवळ ही सर्वसाधारणत: डाव्या चळवळीचा भाग राहिलेली आहे. पण त्याबद्दल मुख्यत: उदासीनताच आढळून येते.

ज्या गोष्टी केल्या गेल्या नाहीत त्यांमध्ये समाजवादी चळवळीच्या अपयशाची कारणे आहेत काय? ह्या सर्व गमावलेल्या संधी आहेत, आणि त्याचबरोबर चळवळीत असलेला डोळसपणाचा अभाव दर्शवतात. ह्याचा परिणाम काय झाला? कुठल्याही समाजाच्या राजकीय गतिशीलतेमध्ये पोकळी कधीच राहत नसते. खऱ्या प्रश्नांची खोटी उत्तरे हातात घेऊन प्रतिगामी, धर्मांध, जातीयवादी, प्रांतवादी शक्ती तयारच असतात. धर्म, संप्रदाय, जात, जमात, प्रांत हे सामाजिक अभिसरणाचे प्रवाह बनत गेले ते समाजाला फसवणाऱ्या स्वार्थी राजकारणी लोकांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी. तथाकथित उजव्या शक्ती, म्हणजे रा.स्व.संघ, भाजप, विहिंप, शिवसेना, इत्यादी धर्म-जात-प्रादेशिक अस्मितांवर आधारित गट देशात वेळोवेळी कार्यरत राहिले आहेत. ह्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असा की ह्या संघटनांना तथाकथित उच्चवर्णीय, प्रादेशिक, जातीय शक्तींचा अविष्कार ह्याच मर्यादित अर्थाने पाहिले जाते. परंतु हे सोयीस्करपणे विसरले जाते, की ह्या संघटनांचे सदस्य किंवा सहानभूतीदार हे श्रमिक वर्गातूनच आलेले असतात. आज भाजपची प्रचंड लोकप्रियता आणि निवडणुकीत त्यांनी मिळवलेले अफाट यश ह्याच गोष्टीचे द्योतक आहे की जाती-धर्म-प्रादेशिकता ह्या भिंतींच्या पलीकडे जाऊन ह्या शक्तींनी देशात स्थान मिळवले आहे. हे कशाने होते? एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की श्रमिक वर्गाच्या प्रेरणांचे प्रतिनिधित्व जर डाव्या शक्तींनी केले नाही तर अर्थात त्या चुकीच्या विचारसरणीकडे ओढल्या जातात. ज्यांचे जगण्याचे मूलभूत प्रश्न आहेत तेही अशा प्रश्नांची चुकीची उत्तरे देणाऱ्या विचारसरणीकडे आकर्षित होतात. धार्मिक व जातीय अस्मिता, भाषिक अस्मिता ह्यांचा मोठा पगडा आपल्या अर्ध-सरंजामी समाजावर आहे आणि त्याचा फायदा प्रतिगामी शक्ती घेतात आणि खऱ्या प्रश्नांपासून श्रमिकांना विचलित करण्यात यशस्वी होतात. हा एका मोठ्या विश्लेषणाचा विषय आहे, तथापि हेच डाव्या चळवळीच्या अपयशाचेही कारण तसेच परिणामही आहे एवढे तरी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. धर्मांध शक्तींची बेसुमार वाढ होत असताना त्याला विरोध करणारा धर्मनिरपेक्ष, विवेकी विचार, जो समाजवादी चळवळ मांडू शकली असती, तो आज अभावानेच आढळतो ही क्लेशदायक बाब आहे.

ह्या भ्रामक विचारांना तोडून खऱ्या प्रश्नांकडे श्रमिकांना वळवणे ही सोपी गोष्ट नाही. परंतु एके काळी कम्युनिस्ट / समाजवादी पक्षातील काही ध्येयनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी ही प्रचंड आव्हाने पेलून दाखवली आहेत. जे त्यांनी केले ते सर्वदूर घडले नाही. पुढे खुद्द समाजवादी नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर सौदेबाजीच्या राजकारणात गुंतल्यावर तळागाळात काम करणे ही परंपराच संपुष्टात आली.

भविष्यातील आव्हाने पाहताना आणि त्यांच्या प्रकाशात समाजवादी चळवळीची वाटचाल कशी झाली पाहिजे ह्याचा विचार करताना हे आणि इतर काही मुद्दे माझ्या डोळ्यासमोर आहेत.

१. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे वर्गीय संघटना असल्याशिवाय समाजवादी चळवळ संभवत नाही. समाजवादी चळवळ ही श्रमिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी असायला हवी. श्रमिकांना संघटित करण्यासाठी केवळ राजकीय पक्ष हे साधन अपुरे ठरते हे आजवर आढळून आले आहे. ह्याचे कारण राजकीय पक्ष तडजोडीच्या गरजेपोटी स्थितिवादी व मध्यममार्गी होत जातात आणि श्रमिकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. ह्यासाठी नेमकी वर्गीय उद्दिष्टे असलेल्या संघटना असणे गरजेचे आहे. हे न घडल्यास समाजवादी चळवळीच्या नावाखाली केवळ सौदेबाजीचे राजकारण शिल्लक राहते ही इतिहासाची साक्ष आहे.

२. वर्गीय संघटना म्हणताना संघटित वर्गांचा विचार करण्याच्या पारंपरिक विचारांतून सुटका झाली पाहिजे. संघटित क्षेत्रातील कामगार हा जवळपास मध्यमवर्गीय झालेला असतो. तो स्वत:चा स्वार्थ (पगारवाढ, बोनस, इ.) सोडून व्यापक वर्गीय लढ्यामध्ये सामील होणे अवघड असते. त्यामुळे असंघटित वर्गाचे संघटन हाच श्रमिकांच्या चळवळीचा मार्ग असू शकतो. अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, अन्य धंद्यातील छोटे व्यावसायिक, शहरातील असंघटित मजूर, भटक्या-विमुक्त जमाती, आदिवासी, स्त्रिया हेच डाव्या चळवळीचे अग्रदूत असू शकतात.

३. वर्गीय संघटना बांधा हे म्हणणे सोपे आहे पण कार्यकर्त्यांची फौज आणायची कुठून? आज जेव्हा निवडणुकीचा प्रचार करायलाही पैसे दिल्याशिवाय ’कार्यकर्ते’ येत नाहीत तिथे चळवळीसाठी कोण येणार? ह्यासाठी मुळात कार्यक्रमात बदल करणे, उपरोल्लेखित वर्गांचा जाहीरनामा बनवणे आणि ह्या वर्गांमधून कार्यकर्ते उभे करणे हाच दीर्घ काळ चालणारा परंतु खरा मार्ग आहे. मध्यमवर्गीय नेतृत्वात बदल होऊन क्रमाने श्रमिकांमधील नेतृत्व उभे राहणे डाव्या चळवळीच्या यशासाठी अनिवार्य आहे.

४. सोविएत युनियनच्या अस्तानंतर आणि त्याच वेळी घडलेल्या जागतिक तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थित्यंतरानंतर आता राष्ट्रीय पातळीवर समाजवाद हा शब्दही कुणी काढत नाही. जागतिकीकरण ही एकूण भारतीय समाजावर आणि श्रमिक वर्गावर मोठा परिणाम करणारी गोष्ट होती आणि आहे. ह्या प्रक्रियेमुळे भारतातील वर्गीय रचनाही ढवळून निघाली, आणि अर्थव्यवस्थेची दारे उघडल्यावर जागतिक बाजाराशी ती जोडली गेली. ह्यात अंतर्भूत असलेल्या बाबींपैकी परकीय भांडवलाचे मोठ्या प्रमाणावर आगमन, तंत्रज्ञानाची आयात आणि सुधारणा, मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन मध्यमवर्गात झालेली वाढ. देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर आणि सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतर ह्या महत्त्वाच्या आहेत.

आजच्या घटकेला भारतातील सरकारी क्षेत्र डबघाईला आलेले आहे.आणि देशी-विदेशी भांडवली विकासाचे मोहमय विश्व देशाला भुरळ घालत आहे, आणि आजवरच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ह्या विकासात असल्याचा दावा केला जातो आहे.

अशा परिस्थितीत समाजवादी चळवळ कशी राबवणार? डाव्या चळवळीच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारी ही मोठी समस्या आहे. उदारीकरणाच्या धोरणातून झालेला खाजगी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आणि त्यातून राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली मोठी वाढ सर्वांसमोर आहे, आणि मुख्यत: राष्ट्रीय धोरणांवर परिणाम करू शकणारा मध्यमवर्ग आज भांडवली विचारांचा पुरस्कर्ता बनला आहे. म्हणूनच भांडवली विकासाचा उघडपणे उद्घोष करणारे नेते आज भारताचे प्रधानमंत्री बनू शकतात.

परंतु ह्या विकासाने श्रमिकांचे भले केले आहे काय? ह्या प्रश्नाचे वास्तववादी उत्तर देण्यासाठी मोठ्या विश्लेषणाची गरज आहे. भांडवली विकासातून रोजगारनिर्मिती आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली वाढ हे दुर्दैवाने अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र नाही. खाजगी भांडवलदारीचा विकास होताना झिरप सिद्धांतानुसार नव्याने निर्माण झालेली संपत्ती तळागाळापर्यंत झिरपेल आणि सर्वांचे दारिद्र्य दूर होईल अशा भ्रमात आज अर्थशास्त्रज्ञही असलेले दिसतात. मात्र भांडवली समाजाची जी मूल्य साखळी असते तिच्यातील काही टप्प्यांवर असलेल्या वर्गांनाच ह्या संपत्तीच्या झिरपण्याचा फायदा होतो. ह्याच्याबाहेर असलेले असंघटित क्षेत्र फारसे विकसित होऊ शकत नाही. आणि विशेषत: ग्रामीण भागाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे ही व्यवस्था देऊ शकत नाही हे विदारक वास्तव आहे. विकासाच्या ह्या कालखंडातच शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या घडून येत आहेत. विकासाची फळे ग्रामीण व शहरी श्रमिक वर्गापर्यंत पोचलेली दिसत नाहीत. आणि म्हणून भांडवली आणि अन्य क्षेत्र ह्यातील विषमता कमी झालेली नाही.

त्यामुळे आजही उपरोल्लेखित वर्गांसाठी उत्तरे असतील ती समाजवादी धोरणांमध्येच. जागतिकीकरणानंतरही श्रमिकांच्या चळवळीची गरज आहे ती ह्यामुळे. ह्या वर्गाच्या संघर्षाला राजकीय स्वरूप देण्यातूनच समाजवादी चळवळ पुढे जाऊ शकते.

५. आजवर श्रमिकांच्या हिताचे अनेक कायदे झाले परंतु सधन वर्गाच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे शासनसंस्थेला शक्य झालेले नाही. म्हणून शासनसंस्थांच्या कारभाराचे ऑडीट करणे आणि त्याचा पाठपुरावा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला भाग पाडणे हा डाव्या चळवळीच्या दृष्टीने एक मोठा कार्यक्रम असू शकतो जो शोषित वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठी भूमिका पार पाडील.

६. लक्षवेधन पद्धती आणि माहितीच्या अधिकाराचा श्रमिक वर्गाला न्याय मिळवण्यासाठी सुयोग्य वापर करणे हाही डाव्या चळवळीचा कार्यक्रमाचा भाग असायला हवा. आज अशा प्रकारचे काम करणारे एकटे-दुकटे कार्यकर्ते जिवावरच्या हल्ल्याला बळी पडताना अनेकदा आढळले आहेत. परंतु हे काम संघटित पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास हीच एक मोठी चळवळ होऊ शकते.

अखेर भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून धोरणनिश्चिती करणे आणि त्यानुसार कार्यक्रम बनवणे हे प्रचंड मोठे काम आहे, आणि त्यासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. काही ढोबळ मुद्दे मांडून ह्याला फारशी मदत होणार नाही ह्याची मला पूर्ण जाणीव आहे. नव्हे, ह्यातील अनेक मुद्द्यांनाच निकालात काढले जाऊ शकते ह्याचीही कल्पना आहे. परंतु डाव्या चळवळीचा फोकस निदान ज्या मुद्द्यांवर असायला हवा असे मला प्रामाणिकपणे वाटते ते मांडण्याचा एक किरकोळ प्रयत्न मी केला आहे इतकेच.

***

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

प्रतिक्रिया

खाजगी भांडवलदारीचा विकास होताना झिरप सिद्धांतानुसार नव्याने निर्माण झालेली संपत्ती तळागाळापर्यंत झिरपेल आणि सर्वांचे दारिद्र्य दूर होईल अशा भ्रमात आज अर्थशास्त्रज्ञही असलेले दिसतात. मात्र भांडवली समाजाची जी मूल्य साखळी असते तिच्यातील काही टप्प्यांवर असलेल्या वर्गांनाच ह्या संपत्तीच्या झिरपण्याचा फायदा होतो.

वा वा वा. क्या बात है.

ट्रिकल डाऊन इकॉनॉमिक्स वर ताशेरे ओढलेत ते ठीक आहे.

पण ट्रिकल अप इकॉनॉमिक्स बद्दल मौन का बरं ? थेट अनुल्लेखाने मारलेत त्याला.

१९३० पासून आजपर्यंत केनेशियन पंप प्राईम पॉलिसीज नी जे काही केले त्याचा इतिहास व त्याचे रिझल्ट्स पण लक्षात घ्या.

------


आजवर श्रमिकांच्या हिताचे अनेक कायदे झाले परंतु सधन वर्गाच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे शासनसंस्थेला शक्य झालेले नाही.

बघा ....

सधन वर्गाच्या हितसंबंधांच्या विरोधात कायदे करायचे व त्यांच्या अंमलबजावणी ची किंमत याच सधन वर्गाकडून वसूल करायची. कारण निर्धन वर्ग हा ही कॉस्ट पेमेंट करण्यास असमर्थ आहे. हा दुहेरी अन्याय तुम्हाला मान्य का आहे ?