Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ५६

----

सागरिका बाईंचा जाँडाईस्ड प्रश्न (Is the honeymoon over ?) व त्याला जगदीश भगवतींनी दिलेले अतिरेकी माईल्ड उत्तर.

तिला तिथे धुवायला हवी होती - हनिमून पिरियड कधी होता ? किती दिवसांचा होता ?

.
.
.
.

नितिन थत्ते Sat, 24/01/2015 - 08:24

>>हनिमून पिरियड कधी होता ? किती दिवसांचा होता ?

द वे थिंग्ज वेअर प्रोजेक्टेड, हनिमून पिरियड असायलाच नको होता. पण तो असणार. कारण वेळ देणे भागच आहे. काही स्केप्टिक पहिल्या दिवसापासूनच टीका करणार. त्यांना सोडून देऊ (अर्थात हे लोक मतदान करणार्‍यांपैकी ६९ टक्के आहेतच).

मोदींशी हनिमून चालू असणारे लोक कोण?
१. मोदींच्या मार्गाने भाजप/संघ सत्ता मिळवणार. आणि मग आपल्याला मोकळे रान मिळणार असे वाटणारे साक्षीमहाराज टैप पुराणमतवादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा असलेले लोक. मोदी जोवर यांच्या चाळ्यांना चाप लावत नाहीत तोवर त्यांचा हनिमून चालू राहील. चाप लावला तर हनिमून संपेल.
२. भाजप/संघ सत्तेवर आला तरी मोदी या सगळ्या साक्षीमहाराजांना कह्यात ठेवतील आणि विकास घडवतील असे वाटणारे आणि केवळ या कारणासाठी त्यांना मत देणारे लोक. यांची संख्या बरीच मोठी आहे. आणि खरे तर यांच्याच जिवावर भाजपला सत्ता मिळाली आहे. यांचा हनिमून काही प्रमाणात पुराणमतवाद्यांना कह्यात ठेवण्यावर अवलंबून राहील.
३. मुस्लिम द्वेष्टे [हिंदू-पुराणमतवाद्यांपेक्षा वेगळे- हिंदूंनी जुन्या काळाकडे जावे असे न वाटणारे पण मुस्लिमांचा द्वेष करणारे], पाकिस्तानद्वेष्टे. यांचा मुख्य पॉइंट ऑफ व्ह्यू आधीचे सरकार मुसलमान/पाकिस्तान यांच्याबाबत सॉफ्ट होते त्यांच्याशी टफ वागायला हवे असा आहे. विकास वगैरेशी यांना फार देणेघेणे नाही [कारण हे सुखवस्तू आणि सधन आहेत]. कृती केल्याचा देखावा झाला नाही तर यांचा हनिमून संपेल. ऑन द ग्राउंड काही झाले नाही तरी चालू शकेल. फक्त "निषेध केला" ऐवजी "कडाडले-सडेतोड प्रत्युत्तर" अशा बातम्या आल्या की पुरे.
४. इकॉनॉमिक राइटविंगर्स- आधीच्या सरकारची धोरणे टू मच लेफ्टिस्ट होती आणि मोदी कोर्स करेक्शन करतील असे वाटणारे.- यांचा हनिमून ऑलरेडी संपला आहे असे जाणवू लागले आहे.

अजो१२३ Sat, 24/01/2015 - 10:05

तिला तिथे धुवायला हवी होती.

मी थोडं लिटरलीच घेतलं सुरुवातीला. ;) मग दिसलं कि बया चांगली न्हावून धूवून अलरडी आलेली आहे.
=====================
बाय द वे,थत्ते "मोदी साक्षीमहाराजांना चाप लावणार" अशी अपेक्षा करायच्या बेतात आलेले दिसतात. सेक्यूलर (थत्ते बरेच प्रामाणिक सेक्यूलर वाटतात.) इतके सुधारले असतील तर देव पाण्याबाहेर काढून वाळवायला हरकत नसावी.

आणि खरे तर यांच्याच जिवावर भाजपला सत्ता मिळाली आहे.

असं नसावं.

अर्थात हे लोक मतदान करणार्‍यांपैकी ६९ टक्के आहेतच

भाजपाचे निगेटिव मत ६९% आहे हा एक सिक्यूलरी अपप्रचार. पहिले प्राधान्य काँग्रेस असणे वेगळे आणि भाजपला निगेटिव मत असणे वेगळे. मतदानाच्या प्राधान्यावर लेख पाडून काही उपयोग झालेला नाही.

मुस्लिम द्वेष्टे [हिंदू-पुराणमतवाद्यांपेक्षा वेगळे- हिंदूंनी जुन्या काळाकडे जावे असे न वाटणारे पण मुस्लिमांचा द्वेष करणारे], पाकिस्तानद्वेष्टे.

या दोन वर्गात इतक्या सहजपणे कॉमा मारणे. ठाणे, पुणे आणि गोरखपूरची टिपिकल सिक्यूलरी विचारसरणी.

आणि मोदी कोर्स करेक्शन करतील असे वाटणारे.- यांचा हनिमून ऑलरेडी संपला आहे

यांचा हनिमून चालू झाला आहे.

नितिन थत्ते Sat, 24/01/2015 - 12:32

In reply to by अजो१२३

क्याटेगरी १ आणि ३ मधल्यांचा हनिमून संपला तरी भाजपला काही फरक पडत नाही. कारण भाजपचा चेहरा मोदी असो की अडवाणी असोत की सुषमा स्वराज असोत; यांची मते इतरत्र कुठे जायची सुतराम शक्यता नाही. मोदी नव्हते तेव्हा (मोदी नसते तर) ही मंडळी भाजपला मते देत नव्हती (देणार नव्हती) यावर मी विश्वास ठेवायला तयार नाही.

म्हणून कॅटेगरी २ मधले स्विंग व्होटर्स यांचा हनिमून महत्त्वाचा....

मोदी साक्षीमहाराजांना चाप लावतील ही अपेक्षा (हे अ‍ॅझम्प्शन) देशातल्या मोठ्या समूहाची आहे. इतकेच नव्हे तर एरवी हिंदुत्ववादी नसलेले पत्रकार (उदा शेखर गुप्ता) या आशेवर मोदीसमर्थक झाले होते.


फॅशिझमची चौदा लक्षणे

अजो१२३ Sat, 24/01/2015 - 12:05

बाय द वे, सागरिका इतक्या निरागसपणे हनुवटीवर वारंवार बोट ठेवते आणि इतकी क्यूट दिसते कि ते दोन म्हातारे काय बोलत आहेत तिकडे फोकस करता येत नाही. अशा वेळी मला शिकूलर नसल्याचे पण वैषम्य वाटायला लागते.

चिंतातुर जंतू Sat, 24/01/2015 - 13:20

सौदी राजाच्या निधनामुळे भारतात राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर झाला आहे. हे तर सिक्युलर वागणं झालं. कुठे नेऊन ठेवला नरपुंगव माझा? ;-)

नितिन थत्ते Sat, 24/01/2015 - 18:45

In reply to by चिंतातुर जंतू

इट्स नॉट दॅट....

सौदी राजाशी सुसंबंध २००० च्या काळात जसवंतसिंह परराष्ट्रमंत्री असताना प्रस्थापित झाले होते. कदाचित त्यामुळे असेल. अ‍ॅज लाँग अ‍ॅज रेडिओ टीव्हीवर २४ तास भजने लावायची सक्ती नाही तोवर दुखवटा असला तर काय बिघडते? सुतक म्हणून ओबामाची भेट रद्द तर नाही ना झाली ?

दुखवटा आहे म्हणजे नक्की काय आहे?

आधीचे सरकार असते आणि दुखवटा जाहीर झाला असता तर हाच प्रश्न भाजपेयींनी उपस्थित केला असता आणि हे काँग्रेसचे मुस्लिम 'तुष्टीकरण' आहे असे म्हटले गेले असते हे खरे आहे.

अजो१२३ Sat, 24/01/2015 - 18:39

In reply to by चिंतातुर जंतू

देशातल्या हिंदूद्वेश्ट्या, फुटीर मुसलमानांचे लांगुनचालन न करणे वेगळे आणि मित्रराष्ट्राच्या सर्वोच्चपदाचा सन्मान न करणे वेगळे.
============
बाय द वे, इजरायचा निषेध करणारे आवेदन (जे काय ते) संसदेत आणा म्हणून काँगी गदारोळ करत असताना नरपुंगवाने साफ नकार दिलेला. तेव्हा झोपलेला का?

वृन्दा Sat, 31/01/2015 - 17:09

In reply to by बॅटमॅन

The threat letters say that privacy of women will be lost if their photographs are taken and the minister has been warned of consequences if the practice is continued.

फेसबुकच्या जमान्यात , स्त्रियांनी रेशन कार्डाकरता प्रकाशचित्र काढू नये हा आक्षेप निव्वळ मूर्खपणाचा वाटतो आहे.

गब्बर सिंग Mon, 26/01/2015 - 01:24

अडवाणींनी ज्या न्युक्लियर डील ला कडाडून विरोध केलेला होता ते फायनलाईझ झाले असे दिस्तेय. बदल्यात अडवाणींना पद्मश्री.

खरं म्हंजे अडवाणींना रिटायरश्री द्यायला हवी होती. लेकिन ... बलमा माने ना.... बैरी चुप ना रहे ... सुने ना मोरी अपनीही कहे ....

अस्वल Mon, 26/01/2015 - 02:00

In reply to by गब्बर सिंग

रिटायरश्री - :ड
ऑस्करच्या धर्तीवर "बस कर" अ‍ॅवॉर्ड (पॉप्युलर नावः जीवनगौरव पुरस्कार) देतात तसं काहीसं वाटलं.

गब्बर सिंग Mon, 26/01/2015 - 03:53

विंको पूजा ठाकूर !!!

पण प्रश्न हा आहे की विंग कमांडर ला च का निवडले ? लेडी आर्मी ऑफीसर ला का निवडले नाही ? एखाद्या लेडी नेव्ही ऑफीसर ला का निवडले नाही ?

उपाशी बोका Mon, 26/01/2015 - 11:46

In reply to by गब्बर सिंग

जर लेडी नेव्ही ऑफीसरला निवडले असते तर मग तुम्ही विचारणार विंग कमांडर ला का निवडले नाही? करायचं काय आम्ही?

अनु राव Tue, 27/01/2015 - 15:52

In reply to by उपाशी बोका

ग्लॅमर कोशंट हा फॅक्टर सर्व ठीकाणी जिथे जिथे सिलेक्शन प्रोसेस आहे तिथे तिथे स्त्रीयांना लागू होतो.

हे जरी कोणी कीतीही डीनाय केले तरी असते.

वृन्दा Sat, 31/01/2015 - 19:06

In reply to by गब्बर सिंग

पण प्रश्न हा आहे की विंग कमांडर ला च का निवडले ? लेडी आर्मी ऑफीसर ला का निवडले नाही ? एखाद्या लेडी नेव्ही ऑफीसर ला का निवडले नाही ?

http://www.ndtv.com/india-news/i-knew-i-couldnt-look-at-obama-wing-comm…
वरील दुव्यात कदाचित उत्तर मिळू शकेल.

Wing Commander Pooja Thakur: It was just a few days ago that I was told that I was being considered for commanding the Guard of Honour. Of course, it depends a lot upon how you do your movements, how you have the word of command and everything else. Right in the end, about two days ago, I was told that my name was finalized for the command.

मी तरी असा निष्कर्ष काढला की काही लेडी ऑफिसर्स या निवडल्या गेल्या होत्या अन त्यातून पूजा ठाकूर यांना निवडण्यात आले. या लेडी ऑफिसर्स मध्ये कदाचित नेव्ही वाल्या संध्या चौहान आदि ऑफिसर्स असू शकतील.

गब्बर सिंग Mon, 26/01/2015 - 09:00

केवळ ६ टक्के लोकांनाच प्रतिज्ञा तोंडपाठ असल्याचे वास्तव समोर आले आहे

  1. पहिली तीन वाक्य म्हणणारे- ७३ टक्के
  2. पहिली पाच वाक्य म्हणणारे- १२ टक्के
  3. अडखळत पण आठवून म्हणणारे- ५ टक्के
  4. काहीच आठवत नसलेले- ४ टक्के
  5. न अडखळता व्यवस्थित म्हणणारे- ६ टक्के

--

८ वाक्यांची प्रतिज्ञा. पण पहिली फक्त ३ वाक्ये ७३% लोकांना माहीती आहेत. लक्षणीय बाब म्हंजे शेवटचे वाक्य लक्षात असणारे लोक किती हा प्रश्न विचारलात तर त्याचे जे उत्तर येईल त्यावरून काय धडा शिकता येतो ?????

नितिन थत्ते Mon, 26/01/2015 - 09:22

In reply to by गब्बर सिंग

असले सर्व्हे का घेतले जातात? जन्तेत देशभक्ती नाही हे दाखवण्यासाठी ? की देशभक्ती नै ना !! नैतर आमचा देश कुठच्या कुठे गेला असता !!! अशी मनाची समजूत करून घ्यायला?

मला प्रतिज्ञा पाठ आहे.
पण माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला 'अभिमान' वगैरे नाही. त्या परंपरांचा पाईक* होण्याची पात्रता अंगी बाणवण्यासाठी मी सदैव प्रयत्न करत नाही.

पण प्रत्येकाशी सौजन्याने वागतो. माझ्या देशबांधवांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझे सौख्य सामावलेले आहे असे मात्र मानतो.

*पाईक याचा अर्थ मला ठाऊक नव्हता. आत्ता मोल्स्वर्थ मध्ये पाहिला तर attendant, messenger असा अर्थ दिला आहे.

'न'वी बाजू Sun, 01/02/2015 - 05:44

In reply to by नितिन थत्ते

...असल्या प्रतिज्ञा लिहिल्या का जातात? नि मग त्या देशभरच्या क्याप्टिव शाळकरी पोरांकडून रोज (शनिवार-रविवार आणि सुट्टीचे दिवस वगळता) वदवून का घेतल्या जातात?

राष्ट्रभक्ती (हे मुळात जोपासण्यालायक मूल्य असलेच तर) अशी ब्रेनवॉशिंगने, घोकंपट्टीनेच घडवावी लागते काय?

(राष्ट्रभक्ती ब्रेनवॉशिंगनेच घडवून आणायची असेल, तर त्याकरिता शाळकरी प्रतिज्ञेव्यतिरिक्त इतरही अनेक मार्ग असू शकतात - हे आम्हां 'ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ'मध्ये राहणार्‍यांना चांगलेच ठाऊक आहे, पण तुम्हांस ठाऊक नसणे समजू शकतो; तर ते एक असो - त्यांनाही अवलंबण्याचा कधी गांभीर्यपूर्वक विचार होण्यास प्रत्यवाय नसावा. भारत असल्या बाबतींत अजून शाळकरी वयातून कधी मोठा झालाच नाही, याचा एक भूतपूर्व भारतीय म्हणून मला अत्यंत खेद होतो, आणि या निमित्ताने माझ्या त्या भूतपूर्व राष्ट्रास, ज्याच्याबद्दल ही प्रतिज्ञा मी आयुष्याची गेलाबाजार दहाअकरा वर्षे कधी इंग्रजीतून तर कधी मातृभाषेतून रामरक्षेसारखी रोज नित्यनेमाने घोकली, "मोठे व्हा!" असा आशीर्वाद देण्याची संधी साधून आज मी कृतकृत्य होतो. जय हिंद, आणि गॉड सेव्ह अमेरिका!)

- ('द स्टार स्प्याङ्गल्ड ब्यानर'च्या नेमक्या शब्दांबद्दल पहिल्या चारपाच शब्दांपलीकडे पुसटशीही कल्पना अद्यापही नसलेला - फार कशाला, बेसबॉल आणि अमेरिकन फूटबॉलमधलेसुद्धा शष्पही ठाऊक नसलेला - सात वर्षांचा स्वोर्न अमेरिकन) 'न'वी बाजू.

वृन्दा Sat, 31/01/2015 - 17:19

In reply to by गब्बर सिंग

प्रतिज्ञा माहीत असणे हे काही देशभक्तीचे मानक नाही तेव्हा बातमी निरर्थक आहे. विशेष काही धडा शिकत नाही. जेव्हा शाळेत ती म्हटली जायची तेव्हाही यांत्रिक, पोपटपंचीचा भाग जास्त होता.

चिंतातुर जंतू Mon, 26/01/2015 - 16:56

ओबामांच्या भेटीत पंप्रनी घातलेल्या सुटावर त्यांचं स्वतःचं नाव विणलेलं होतं म्हणे. इजिप्तचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा होस्नी मुबारक ह्यांनी पूर्वी असा प्रकार केला होता.

अतिशहाणा Mon, 26/01/2015 - 20:54

In reply to by चिंतातुर जंतू

स्वतःच नाव विणलेलं कापड घालणं हा ऑकवर्ड प्रकार आहे राव. बाकी बराकतात्यांचा भेटीचा कार्यक्रम छान झाला असे दिसते.

नितिन थत्ते Mon, 26/01/2015 - 22:45

In reply to by चिंतातुर जंतू

आधी बातमी वाचली तेव्हा खिशाच्या वर नाव लिहिलेले असेल असे वाटले आणि "त्यात काय झाले?" असे मनातल्या मनात म्हटले होते. पण नंतर कळले की हा वेगळाच प्रकार आहे.

असा सूट घालून काही "स्टेटमेंट" करायचा प्रयत्न होता की काय?

धर्मराजमुटके Tue, 27/01/2015 - 01:03

In reply to by चिंतातुर जंतू

बातमी खरी आहे की 'विणलेली' आहे याची सर्वप्रथम शहानिशा करावी लागेल. बाकी मिडियावाले काय आणि कशाची न्युज देतील याची कल्पना ब्रह्मदेवदेखील करु शकत नाही. दुपारी पंतप्रधान मोदी आणि बराम ओबामा हे कार्यक्रम आटोपल्यावर निघून गेल्यावर एका मिडियावाल्याने एका लाल खुर्चीचा ताबा घेतला व ह्याच खुर्चीवर बराक ओबामा दोन तास बसले होते असे सांगून ती खुर्ची उलटीपालटी करुन दाखविली. नशीब खुर्चीवर एखादा स्टॅंप नव्हता नाहितर ती खुर्ची कोणत्या दुकानातून आणली, ती कोणत्या लाकडाची बनली, तिची किंमत काय, याँंव नी त्याँव सगळं पहावं लागलं असतं. आता पुढचा नंबर साहेबांनी वापरलेल्या कमोडचा तर लागणार नाही ना असे वाटून मी पटकन चॅनेल बदलला.

धर्मराजमुटके Tue, 27/01/2015 - 09:15

In reply to by नितिन थत्ते

हं ! प्रधान सेवकांकडून या बाबतीत फर्स्ट हँड माहिती मागवावी की कसे याचा विचार करतो आहे. :)

चिंतातुर जंतू Tue, 27/01/2015 - 09:08

In reply to by धर्मराजमुटके

>> बातमी खरी आहे की 'विणलेली' आहे याची सर्वप्रथम शहानिशा करावी लागेल.

'इंडिया टुडे' ते गार्डियन आणि वॉल स्ट्रीट जर्नल अशा सगळ्यांनी जर खोटी बातमी दिली असेल, तर ते भलतेच रोचक असेल, नाही?

चिंतातुर जंतू Mon, 26/01/2015 - 17:33

सेन्सॉर बोर्डाच्या नवनियुक्त प्रमुखांनी 'हिंदू'ला दिलेली मुलाखत.

तूर्तास खालील वाक्याच्या अर्थावर विचार करतो आहे. विशेषतः गोविंदा, शक्ती कपूर प्रभृतींच्या अभिनयानं पुनीत झालेल्या 'आँखे' नावाच्या १९९३च्या सुपरहिट सिनेमाचे निर्माता ह्यातून नक्की काय म्हणू इच्छित असतील?

Singham was a total masala movie but it was a dignity to watch.

सव्यसाची Mon, 26/01/2015 - 18:05

In reply to by चिंतातुर जंतू

पूर्ण संदर्भ

PN: Look, I have to first keep in mind the interests of the nation. Then comes the industry, that's my business. Films like Hum Aapke Hain Kaun, Maine Pyar Kiya and Three Idiots, why did these films work? Content works. Why was Singham appreciated? Because it was a very clean movie. People loved to watch it along with the family. Yes, you can make a masala movie-- Singham was a total masala movie but it was a dignity to watch. There are so many nice movies with the right mix of action, tempo and views.

अजो१२३ Tue, 27/01/2015 - 11:55

In reply to by सव्यसाची

चिंजंना (किंवा चिंज्याला*, जे काय ते) इंग्रजी येत नाही.
=================
* असे चिंज्याला लिहिलेले वाचायला लागणे could be an indignity to some.

अजो१२३ Tue, 27/01/2015 - 16:01

In reply to by अजो१२३

सिनेमाचे निर्माता ह्यातून नक्की काय म्हणू इच्छित असतील.

निर्माता काहीतरी म्हणू इच्छित आहेत हे दिसतंय. To be a dignity to watch या फ्रेजला अर्थ नसता तर इथे खोडसाळपणा टिपता आला नसता.

............सा… Tue, 27/01/2015 - 01:43

https://www.yahoo.com/parenting/mom-blames-target-for-22-year-old-sons-…

टार्गेट मध्ये काम करणार्‍या या कर्मचार्‍यास Asperger’s Syndrome होता. अन त्याला " “walk of shame”* करण्यास लावून काढून टाकले. त्यामुळे मानसिक खच्चीकरण होऊन त्याने आत्महत्या केली.

त्या व्यक्तीची आई टार्गेट्विरुद्ध केस दाखल करत आहे.

टार्गेट्ची अशी बंडल पद्धत बंद व्हावी म्हणून चालवलेल्या त्या केसचे मी समर्थन करते.

* "The walk of shame is a Target policy to purposely cause shame, embarrassment and emotional distress to any Target employee who is suspected of stealing from Target,”

चिंतातुर जंतू Tue, 27/01/2015 - 15:47

गार्डियनमधल्या ह्या वृत्तानुसार असं दिसतंय की अणुअपघातप्रसंगी नुकसानभरपाईच्या जबाबदारीची पुरवठादाराकडून जी अपेक्षा भारताला होती, त्या मुद्द्यावर सरकारनं पाय मागे घेतला असावा. पुरवठादाराच्या जबाबदारीवर मर्यादा आणि उरलेल्या नुकसानभरपाईचा बोजा भारत सरकारवर पडेल अशा तरतुदीनंतरच अमेरिकेनं करार पुढे नेला, असा दावा त्या वृत्तात केला आहे.

After pressure from US diplomats, the Indian government was thought to have agreed a state-backed insurance scheme that would cap the exposure of nuclear suppliers and open the door to billions of dollars of new contracts.

अनुप ढेरे Tue, 27/01/2015 - 16:35

In reply to by चिंतातुर जंतू

यस... बोजा टॅक्सपेयरवर पडेल इंशुरन्सचा असं दिस्तय. पण तो १२०० कोटी (२०० मिलियन दॉलल) इतका(च!) आहे.

अतिशहाणा Fri, 30/01/2015 - 18:16

In reply to by अरविंद कोल्हटकर

मस्त फोटो आहेत. ओबामा थोडे घासकडवींसारखे दिसतात का? (किंवा घासकडवी ओबामांसारखे)

गब्बर सिंग Fri, 30/01/2015 - 11:53

शिवसेनेने गेल्या अनेक शतकांमधे इतके मोठे सत्कृत्य केले नसेल ....

NEW DELHI/MUMBAI: Shiv Sena on Wednesday jumped into the acrimonious war of words between the government and Congress over a Republic Day advertisement that omitted the use of the words 'secular' and 'socialist' by demanding that the words be permanently deleted.

तो सोशॅलिस्ट शब्द मात्र राज्यघटनेतून अवश्य वगळला जावा.

सेक्युलर ह्या शब्दाची व्याप्ती फक्त सरकारपुरती मर्यादित ठेवावी. सरकार सेक्युलर असावे. जनता अनसेक्युलर असली तरी चालेल.

----

(शिवसेनेची स्थापना १९६६ मधे झाली हे मला माहीती आहे.)

-----

Modi has signalled a transformation of India’s diplomatic culture. ____ C raja mohan

Over the decades, a perverse political culture, wrapped in vacuous rhetoric, enveloped Indian foreign policymaking and turned Delhi into an odd-ball in the international arena. India would rather negotiate against its own long-term interests than find common ground with others. Standing up to America was considered an overriding political virtue. Whether it was negotiating on trade, climate change or nuclear policy at the multilateral or bilateral level, defending inherited positions became the dominant foreign policy tradition. Saying “no” was considered more heroic than splitting the difference and making progress.

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 08:01

In reply to by गब्बर सिंग

मला वाटते पोझिशन घेऊन चिकटून राहणे हा फॉरीन पॉलिसीचा प्रकार राजीव गांधींच्या काळापासूनच कमी होत गेला. नरसिंहरावांपासूनच प्रॅग्मॅटिक फॉरीन पॉलिसी चालू आहे. आणि ती वाजपेयींनीसुद्धा चालवली होती.

नवीन काही घडलेच असेल तर अमेरिकन अध्यक्षाला नावने हाक मारणे.

घाटावरचे भट Thu, 29/01/2015 - 09:19

In reply to by नितिन थत्ते

अलिप्ततावादापासून मिळालेला भाबडेपणाचा वारसा सोडून ज्या वेळी आपलं परराष्ट्र धोरण केवळ आणि केवळ आपल्या देशाच्या फायद्याचा विचार करून चालेल तो सुदिन.

अनु राव Thu, 29/01/2015 - 09:27

In reply to by घाटावरचे भट

अलिप्ततावादापासून मिळालेला भाबडेपणाचा वारसा सोडून

अहो तो भाबडेपणा नव्हता, काही लोकांची सत्तेची आणि मिरवण्याची हौस भागवुन घेण्यासाठी केलेले नाटक होते.

अमेरिकेत / रशियात गेले असते तर कोणी किंमत देत नव्हते. मग मिरवणार कुठे? म्हणुन असली थोथांड काढायची.

गल्लीतले उदाहरण बघा. ज्याला आमदार सोडा, गेला बाजार नगरसेवक म्हणुन सुद्धा कोणता पक्ष तिकीट देत नाही, तो मग आपल्या बापाच्या नावाने "प्रतिष्ठा" वगैरे काढतो. संकष्टी, दहीहंडी वगैरे साजरी करुन मिरवून घेतो.

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 09:57

In reply to by घाटावरचे भट

>>आपलं परराष्ट्र धोरण केवळ आणि केवळ आपल्या देशाच्या फायद्याचा विचार करून चालेल तो सुदिन.

आधीचं परराष्ट्र धोरण केवळ आपल्या देशाच्या फायद्याचा विचार करून चालत नव्हतं असं म्हणायला काही आधार नाही.

एकाच गटातली मदत घेण्यास बांधील नको म्हणून अलिप्ततावादाचं फसाड नव्हतं कशावरून ? जागतिक फोरमवर भाषणं काय ठोकली जात होती तो भाग अलाहिदा. (तशी भाषणं अमेरिकापण लोकशाही वगैरे नावाने ठोकत असे आणि देशोदेशीच्या हुकुमशहांना रसद पुरवत असे. आजही वॉर ऑन टेरर वगैरे गप्पा हाणत असते).

गब्बर सिंग Thu, 29/01/2015 - 10:02

In reply to by नितिन थत्ते

तशी भाषणं अमेरिकापण लोकशाही वगैरे नावाने ठोकत असे आणि देशोदेशीच्या हुकुमशहांना रसद पुरवत असे. आजही वॉर ऑन टेरर वगैरे गप्पा हाणत असते

द्या टाळी.

माझं म्हणणं एवढंच आहे की भारताने सुद्धा फक्त आपला फायदातोटा बघावा. उगीचच तत्वावर आधारित भूमिका घेतो असे दाखवत .... पॅलेस्टाईन ची चाटायला जाऊ नये. इस्रायल ची थेट बाजू घ्यावी.

घाटावरचे भट Thu, 29/01/2015 - 10:32

In reply to by नितिन थत्ते

एकाच गटातली मदत घेण्यास बांधील नको म्हणून अलिप्ततावादाचं फसाड नव्हतं कशावरून ?

एकीकडे अलिप्ततावादाचे गोडवे गायचे आणि रशियाच्या हातापाया पडायचं याला तरी काय अर्थ होता? अलिप्ततावादाचे आपल्याला फायदे झाले नाहीत असे नाही. पण त्या धोरणामुळे तोटे मात्र जास्त आणि दूरगामी झाले. परराष्ट्र संबंध, पाकिस्तान-काश्मिर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वगैरे....

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 10:44

In reply to by नितिन थत्ते

भारत रशियाच्या जास्तं जवळ गेल्यामुळे पाकिस्तान-उमेरिका सबंध बळकट झाले असंही वाचलं होत. त्यांच्याकडून पाकिस्तानला मिलिटरी आणि आर्थिक मदत खूप मिळाली वगैरे वगैरे...

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 11:07

In reply to by अनुप ढेरे

परराष्ट्र धोरण हे रिजिड कधीच नव्हते.आणि वेगवेगळ्या काळात देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीनुरूप बदल होत असत. उदा. इंदिरा काळात त्यांचे सरकार डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर* चालू होते त्यामुळे रशियाकडे झुकणे होणे भाग होते. ८० नंतरच्या इंदिरा गांधी रशियाकडे झुकलेल्या नव्हत्या.

*२००४ मधले सरकारसुद्धा डाव्यांच्या पाठिंब्यावर होते पण झुकायला रशियाच नव्हता.

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 11:18

In reply to by नितिन थत्ते

नक्की कुठलं सरकार? मी ६२, ६७ आणि ७१ च्या लोकसभांचे आकडे विकी वर पाहिले.
७१ मध्ये काँग्रेसच्या ३५२ जागा होत्या. ६७ मध्ये २८३ आणि ६२ मध्ये ३६१ जागा होत्या.

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 11:25

In reply to by अनुप ढेरे

६७ मध्ये काँग्रेसला काठावरचं बहुमत मिळालं. त्यानंतर सिंडिकेट-इंडिकेट वादात काँग्रेस फुटली. इंदिरा गांधींचं सरकार डाव्यांच्या पाठिंब्यावर उभं होतं. नंतर ७१ मध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन इंदिरा गांधींचं पूर्ण बहुमतवालं सरकार आलं.

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 11:42

In reply to by नितिन थत्ते

ओह.. धन्यवाद. पण थोडं शोधलं असता ६९ सालच्या फुटीचं कारण इंदिरा गांधींच्या डाव्या धोरणांमध्ये होतं अस दिसतय. (अजून शोधतोय...) सो डाव्यांच्या आधाराची गरज असल्यामुळे प्रो-रशिया धोरण स्विकारलं का इंदिरा गांधी स्वतं प्रो-रशिया होत्या?

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 12:06

In reply to by अनुप ढेरे

फुटीचं कारण "लडकी कुछ सुनती नही है" हे असावं. त्याला डावा उजवा रंग इंदिरा गांधींनी आणि सिंडिकेटने दिला असावा.

http://www.outlookindia.com/article/The-Year-When-The-Consensus-Broke-D…

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 14:23

In reply to by नितिन थत्ते

ओके तेही कारण असावं.
बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध हे एक महत्वाचं तात्कालिक कारण होतं असं दिस्तय. पण त्या मागे तुम्ही म्हणताय तसही असावं.

http://www.thehindu.com/2000/03/17/stories/05172523.htm

http://indiansaga.com/history/postindependence/split_congress.html

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 15:56

In reply to by अनुप ढेरे

संपादकांच्या बैलाला हो......

या प्रतिसादाला मोठा प्रतिसाद टंकला आणि तो प्रकाशित करेपर्यंत धागा वेगळा झाला. त्यामुळे The comment you are replying to does not exist असा मेसेज आला.

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 16:04

In reply to by चिंतातुर जंतू

फायरफॉक्सच वापरतो आणि हा उपाय ठाऊक होता. पण टंकलेला प्रतिसाद दिसला नाही. :( बहुधा ज्याला प्रतिसाद देत होतो तो प्रतिसाद त्या धाग्यावर नव्हताच म्हणून असेल.

ॲमी Fri, 30/01/2015 - 09:33

In reply to by नितिन थत्ते

मोठ्ठा प्रतिसाद प्रकाशीत करण्यापुर्वी कंट्रोल A कंट्रोल C करण्याची सवय उपयुक्त आहे.

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 16:20

In reply to by नितिन थत्ते

थत्ते चाचांना विनंती आहे की त्यांनी तो प्रतिसाद किंवा त्याचा सारांश पुन्हा द्यावा.

नितिन थत्ते Thu, 29/01/2015 - 16:58

In reply to by नितिन थत्ते

प्रतिसादाचा पॉइंट होता की जुन्या काळातल्या घटना आज हाइंडसाइट मध्ये वेगळ्या दिसतात. त्या समकालीनांना वेगळ्या दिसलेल्या असतात.

मला इंदिरा (पार्ट २) राजीव काळातल्या घटना समकालीन म्हणून वेगळ्या दिसल्या आहेत. ज्या मलाच आज वेगळ्या वाटतात.

अनुप ढेरे Thu, 29/01/2015 - 17:15

In reply to by नितिन थत्ते

जुन्या काळातल्या घटना आज हाइंडसाइट मध्ये वेगळ्या दिसतात. त्या समकालीनांना वेगळ्या दिसलेल्या असतात.

+१

'न'वी बाजू Sun, 01/02/2015 - 04:23

In reply to by नितिन थत्ते

मला इंदिरा (पार्ट २) राजीव काळातल्या घटना समकालीन म्हणून वेगळ्या दिसल्या आहेत. ज्या मलाच आज वेगळ्या वाटतात.

उदा.?

'न'वी बाजू Sat, 31/01/2015 - 23:17

In reply to by अनुप ढेरे

भारत रशियाच्या जास्तं जवळ गेल्यामुळे पाकिस्तान-उमेरिका सबंध बळकट झाले असंही वाचलं होत. त्यांच्याकडून पाकिस्तानला मिलिटरी आणि आर्थिक मदत खूप मिळाली वगैरे वगैरे...

म्हणजे, भारताने पाकिस्तानसारखे अमेरिकेचे क्लायण्ट ष्टेट व्हायला पाहिजे होते, म्हणताय काय? त्याने काय फरक पडला असता?

पाकिस्तान-उमेरिका सबंध बळकट झाले असंही वाचलं होत.

त्यातून पाकिस्तानचा अ‍ॅज़ अ नेशन नेमका काय फायदा झाला? (अमेरिकेचा भरपूर झाला, ते सोडून द्या.)

त्यांच्याकडून पाकिस्तानला मिलिटरी आणि आर्थिक मदत खूप मिळाली वगैरे वगैरे...

मिलिटरी मदत... त्याने फक्त आर्मी शिरजोर झाली, नि सोकावली. आर्थिक मदत, आर्मीवाल्यांच्या नि अधूनमधून पॉलिटीशियन्सच्या किंमतींत खर्ची पडली. पाकिस्तानला त्यातून काय मिळाले? ठेंगा? की कालाश्निकोव कल्चर? फंडामेंटालिझम? अनार्की?

अमेरिकेच्या खिशात जाऊन पाकिस्तानचे भले झाले, नेत्रदीपक प्रगती झाली, शायनिंग बीकन ऑफ क्यापिटालिष्ट प्रॉस्पेरिटी अँड डेमॉक्रसी वगैरे झाले, असे पाकिस्तानच्या आजच्या स्थितीकडे पाहूनही वाटत असेल, नि भारताने ती वाट न चोखाळून स्वतःचे नुकसान करून घेतल्याबद्दल प्रामाणिक हळहळ वाटत असेल, तर मग सॉरी टू से, पण, जावा की पाकिस्तानात! कोणी अडविले आहे?

लक्षात घ्या, अमेरिकन एड ऑल्वेज़ कम्स विथ ष्ट्रिंग्ज़ अटॅच्ड, उलटपक्षी, भारताचे सोविएत संघाबरोबरचे संबंध हे ऑन इंडियाज़ ओन टर्म्स होते. (भारत सोविएत संघाच्या 'क्यांपात' कधीही नव्हता. 'टिल्ट' मजबूत असेलही, नव्हे होताच, पण तो स्वेच्छेने आणि स्वतःच्या फायद्याकरिता होता.) आणि आर्थिकदृष्ट्या नसेलही, पण आंतरराष्ट्रीय राजकीय पातळीवर भारताला त्याचा बर्‍यापैकी फायदा झालेलाही आहे. (सेक्युरिटी कौन्सिलमध्ये भरवश्याचा व्हेटो, वगैरे.)

आजची परिस्थिती वेगळी आहे, आज भारत अमेरिकेबरोबर बरोबरीच्या नात्याने डील करू शकतो, तशी भारताची आर्थिक परिस्थिती आता बर्‍यापैकी चांगली आहे, मोठे मार्केट आहे, वगैरे वगैरे. पण जेव्हा हे नव्हते, त्या काळात भारताने जी धोरणे स्वीकारली, ती स्वीकारली नसती, नि अमेरिकेच्या गोटात जाऊन बसला असता, तर आजच्या परिस्थितीस कधीच पोहोचू शकला नसता.

..........

बीकन. बेकन नव्हे. पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशात बेकन म्हणजे, (दोन्ही गालांना हात लावत) पाप!

घाटावरचे भट Thu, 29/01/2015 - 17:18

In reply to by गब्बर सिंग

@नितिन थत्ते साहेब,
तुम्ही जुना काळ पाहिलेला आहे. जर-तर करायचंच झालं तर आपण एकाच कुठल्यातरी वादाला चिकटून राहिलो असतो (एक तर भांडवलवाद किंवा साम्यवाद, पक्षी: युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किंवा युनायटेड स्टेट्स ऑफ सोव्हिएत रशिया) तर आपल्या देशाची साधारण परिस्थिती आज कशी असती असं तुम्हाला वाटतं?

घाटावरचे भट Fri, 30/01/2015 - 11:06

In reply to by अतिशहाणा

ते मला ठाऊक आहे. पूर्वी यू.एस.एस.आर.ला गमतीने युनायटेड स्टेट्स ऑफ सोव्हिएट रशिया असे म्हणत असत असे ऐकले आहे.

अतिशहाणा Fri, 30/01/2015 - 02:06

In reply to by गब्बर सिंग

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/ram-mahotsav/articleshow/…
गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवाप्रमाणे नऊ दिवसांचा सार्वजनिक राममहोत्सव सुरु करण्याही विहिंपची योजना. हे राम!

अनुप ढेरे Fri, 30/01/2015 - 11:09

In reply to by गब्बर सिंग

http://www.thehindu.com/news/national/i-honoured-rahuls-requests-jayant…
जयंती नटराजन काँग्रेस सोडणार. राहूल गांधी एकेए विठोबा यांच्या आदेशांमुळे अनेक उद्योगांना परवानगी नाकारली असा दावा करतायत त्या...

ऋषिकेश Fri, 30/01/2015 - 11:32

In reply to by अनुप ढेरे

जयराम रमेशांच्या पर्यावरणमंत्रालयासाठीच्या सुवर्णकाळानंतर जयंती नटराजन मग वीरप्पा मोईली आणि आता जावडेकर अशी उतरती भाजणी लागली आहे :(
पैकी एक काँग्रेसमधून जाणार असतील तर त्यात काँग्रेसला फार फरक पडणार नाही.

सव्यसाची Fri, 30/01/2015 - 11:45

In reply to by ऋषिकेश

पैकी एक काँग्रेसमधून जाणार असतील तर त्यात काँग्रेसला फार फरक पडणार नाही.

कॉंग्रेसला ज्या पद्धतीने त्या आरसा दाखवत आहेत त्याने फरक पडू शकतो असे वाटते.

ऋषिकेश Fri, 30/01/2015 - 11:51

In reply to by सव्यसाची

लोकांना न आवडणार्‍या (खरंतर फारसा जनाधार नसलेल्या) नेत्याला पक्षातून जाऊ देण्याने पक्षाला त्रास होत नाही.
उद्या जावडेकरांनी भाजपावर सडकून टिका करत भाजपा सोडला तर त्याने पक्षाला कितीसा फरक पडेल

नी आरसा वगैरे काय हो कोणताही पक्ष सोडणार्‍या प्रत्येक नेत्याला आपण हे आरसा वगैरे दाखवायचे महत्कार्य करतोय असेच वाटत असते. प्रत्यक्षात ते तसे नसण्याचीच शक्यता अधिक

अजो१२३ Fri, 30/01/2015 - 17:58

In reply to by ऋषिकेश

उद्या जावडेकरांनी भाजपावर सडकून टिका करत भाजपा सोडला

अगदी उदाहरण म्हणून देखिल दुसरं काहीतरी लिहायला पाहिजे होतं.

सव्यसाची Fri, 30/01/2015 - 11:44

In reply to by अनुप ढेरे

ह्या पत्रातील सर्व खरे असेल तर युपीए सरकार कसे चालत होते हे पाहून धक्काच बसतो.
या पत्रात कितीतरी प्रोजेक्ट्स बद्दल उल्लेख आहेत. सध्या अशी बातमी येते आहे कि त्या सर्व प्रोजेक्ट्सची भाजप सरकारकडून पुनर्तपासणी केली जाईल.

अजो१२३ Fri, 30/01/2015 - 17:56

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/infighting…
काँग्यांचे खरोखरंच वाईट दिवस आलेत. उत्तराखंडचे कॉंगी माजी मुखमंत्री आपल्याच मुख्यमंत्र्या विरुद्ध रॅली करणार!

अतिशहाणा Fri, 30/01/2015 - 18:18

व्हॉट्सअॅपवर आज 'अच्छे दिन' या हेडलाईनखाली नॅशनल पेन्शन स्कीमची माहिती आली. सरकारतर्फे १००० रु. बोनस. ६० व्या वर्षी काढता येणार. प्रायवेट सेक्टर कर्मचाऱ्यांसाठी मोदींची भेट. लॉल. मोदीभक्त फारच डेस्परेट व्हायला लागलेत बॉ. नऊ महिने झाले तरी मोदी सरकार काही बाळंत व्हायला तयार नाही. म्हणून कॉंगींच्या योजनांची ढापाढापी चाललीये वाटतं.

अजो१२३ Sat, 31/01/2015 - 11:29

In reply to by नितिन थत्ते

अशीच? मी भारतात १९९८ पासून काम करतोय. नोवेंबर २०१४ मधे मला पहिल्यांदा एच आर ने तो फॉर्म भरायला सांगीतला. आहात कुठे?

अतिशहाणा Fri, 30/01/2015 - 22:34

In reply to by अजो१२३

मोदी भक्त म्हणजे मोदी सरकार असं कुणी आणि कुठं म्हटलंय? मोदी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मोदीभक्तही डेस्परेट होऊ लागलेत एवढंच दाखवलंय.

अतिशहाणा Sat, 31/01/2015 - 00:58

In reply to by अजो१२३

यच्चयावत धोरणं तर सगळी काँग्रेसचीच पुढं चालवलीत. काळ्या पैशाचं काय झालं सांगता का? प्रत्येकाच्या खात्यात डिपॉझिट होणार होते ना पैशे? आता येत्या अर्थसंकल्पात निदान जीएसटीबाबत तरी निर्णय घेणं अपेक्षित आहे.

याच वेगानं तर ममोसिंगांचंही सरकार चालत होतं. शिवाय विहिंप आणि गांजेकस साधूंनाही चाप बसला होता. आता तर विहिंप आणि सुब्रमण्यम स्वामीच सरकार चालवतायंत असं वाटतंय.

नितिन थत्ते Sat, 31/01/2015 - 05:26

In reply to by अतिशहाणा

काय पण?

अहो संघ, विहिंप, भाजप, समिती, स्वामी, रामदेव या वेगवेगळ्या स्वतंत्र एण्टिटी आहेत शिवाय मोदी ही आणखी स्वतंत्र एण्टिटी आहे. त्यामुळे त्या त्या लोकांनी जे काय केले त्याचा चिखल मोदींच्या अंगाला चिकटत नाही. उदा. काळा पैसा आणू असं रामदेवबाबांनी सांगितलं होतं ते काही मोदींना बंधनकारक नव्हतं. =))

नितिन थत्ते Sat, 31/01/2015 - 13:33

In reply to by अजो१२३

स्विस बँकेतला (परदेशातला) काळा पैसा आणणे ही प्रायॉरिटी आहे असे मला वाटत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने काळा पैसा आणला किंवा नाही याबाबत माझी काही तक्रार नाही.

गब्बर सिंग Sat, 31/01/2015 - 06:18

In reply to by अतिशहाणा

आता तर विहिंप आणि सुब्रमण्यम स्वामीच सरकार चालवतायंत असं वाटतंय.

खरंच ???

अध्यादेश संस्कृती राबवणारे मोदी नाहीत ???? सोनिया गांधीनी तर मोदींवर - दर २८ दिवसांना एक अध्यादेश काढण्याचे रेकॉर्ड असलेले सरकार चालवण्याचा आरोप केलेला आहे. ह्यातले किती अध्यादेश विहिंप किंवा सुब्रमण्यम स्वामींनी काढले ???

सुब्रमण्यम स्वामीं हे अर्थशास्त्रातील पहड असले (ते सुद्धा हार्वर्ड मधून) तरी अरविंद सुब्रमण्यम किंवा अरविंद पनगारियांना नियुक्त का केले गेले ????

अणुउर्जा करारातील दोन तरतूदीं ज्यांवर वाटाघाटी झाल्या त्या विहिंप व अमेरिकन डेलिगेट्स यांच्यात झाल्या ????

अनुप ढेरे Sat, 31/01/2015 - 08:52

In reply to by गब्बर सिंग

डेस्परेट मोदीभक्त नाय, गांधी-नेहरू भक्त होतायत. आता सरकारी निर्णय राहूल बाबाच घेत होते अशा गोष्टी बाहेर यायला लागल्यात.

अतिशहाणा Sat, 31/01/2015 - 23:53

In reply to by अनुप ढेरे

काँग्रेसची अवस्था खरंच बघवत नाहीये. दुर्दैवाने भाजपेयींना विरोध करणारा दुसरा बरा पक्ष दिसत नाही. लालू-मुलायम आणि केजरीवाल टाईप लोक म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर असे आहेत.

'न'वी बाजू Sun, 01/02/2015 - 21:23

In reply to by अतिशहाणा

काँग्रेसचे अलीकडील काळात एक पक्ष म्हणून जे काही झाले होते, त्यानंतर काँग्रेसची धूळधाण झाल्याचे दु:ख नाही; इतःपर काँग्रेस एक पक्ष म्हणून नामशेष झाला, तरीही दु:ख नाही. (तसा तो इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर बरखास्त झाला असता, तरी वाटले नसते; आमचे बापू तर तो स्वातंत्र्यानंतरच बरखास्त करा, म्हणत होते म्हणे; पण ते एक असो.)

पण मग भाजप हा एकच व्हायेबल पक्ष रिंगणात उरतो.

थोडक्यात, काँग्रेस मेल्याचे दु:ख नाही, पण भाजप सोकावतो.

दुसर्‍या बाजूने एखादा सक्षम, व्हायेबल पक्ष ती पोकळी भरून काढण्यासाठी निर्माण व्हायला पाहिजे.

अतिशहाणा Mon, 02/02/2015 - 19:28

In reply to by 'न'वी बाजू

हो हेच म्हणायचं होतं. पुराणमतवादी नसलेला एखादा बरा पक्ष हवा. भाजपाने विहिंप व तत्सम गांजेकस साधूंच्या चाळ्यांना आळा घातला तर चांगलेच आहे.

बाबा बर्वे Sat, 31/01/2015 - 10:29

In reply to by अतिशहाणा

यच्चयावत धोरणं तर सगळी काँग्रेसचीच पुढं चालवलीत.

कुठल्या धोरणांबद्दल बोलता आहात ? परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण सिद्धता, अणुऊर्जा अशा क्षेत्रातील धोरणं एका रात्रीत बदलता येत नाहीत. मागच्या सरकारांनी चालवलेली धोरणं आणि घेतलेले निर्णय पुढं चालवावे लागतात कारण अशा क्षेत्रात घेतलेले सरकारी निर्णय हे एका सरकारच्या कार्यकालात पूर्णत्वाला जाणारे नसतात ...

काळ्या पैशाचं काय झालं सांगता का? प्रत्येकाच्या खात्यात डिपॉझिट होणार होते ना पैशे?

प्रत्येकाच्या खात्यात पैशे डिपॉझिट होणार हे कलम कधी आलं होतं ????

येत्या अर्थसंकल्पात निदान जीएसटीबाबत तरी निर्णय घेणं अपेक्षित आहे

अर्थसंकल्पात जीएसटीबाबत काय निर्णय अपेक्षित आहे?? जीएसटी मधे केंद्रसरकारला विविध वस्तू आणि सेवांवरती कर गोळा करण्याची तरतूद आहे. या वस्तू आणि सेवांवर कर आकारणी करणे सद्यस्थितीत राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते (केंद्र सरकार फक्त केंद्रीय विक्रीकर, आयात शुल्क आणि उत्पादन शुल्क आकारु शकते. व्हॅट आणि इतर अप्रत्य़क्ष कर आकारणी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते). केंद्रसरकारला असा अधिकार देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज भासेल. आणि घटनादुरुस्तीसाठी लोकसभेत २/३ बहुमत + ५०% राज्यांची मंजुरी लागेल. तेव्हा जीएसटीबाबत निर्णय घेणे संसद आणि राज्य सरकारांच्या हातात आहे. जीएसटीबाबतचा अर्थसंकल्पीय निर्णय या आधीच झालेला आहे.

माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार. जाणकारांनी अधिक स्पष्टीकरण करावे.

सव्यसाची Sat, 31/01/2015 - 11:17

In reply to by अतिशहाणा

जीएसटी साठी घटना दुरुस्ती संसदेमध्ये मागच्याच अधिवेशनात सरकारने मांडली आहे. त्याआधी सरकारने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी ३-४ बैठका घेऊन बोलणी केली होती. जी राज्ये कन्झ्युमर आहेत त्यांच्या वेगळ्या मागण्या होत्या. जी राज्ये manufacturer आहेत त्यांच्या वेगळ्या. या सर्वांशी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्या सरकारने ऐकून घेत एक विधेयक सादर केले आहे. आता संसदेमध्ये जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा सगळ्याच गोष्टी समजतील.
अर्थसंकल्पात जीएसटी कुठून आला हे काही मला कळले नाही. असो! माझ्या माहितीप्रमाणे २०११ मध्ये जीएसटी चे विधेयक युपीए ने सादर केले होते. १५ वी लोकसभा संपली तेव्हा हे बिल lapse झाले. सरकारने ६ महिन्यामध्ये कमीत कमी सगळ्यांची चर्चा करून सहमती बनवण्याचा प्रयत्न करून बिल मांडले आहे. ते मंजूर व्हायला किती वेळ लागेल हे लोकसभा आणि राज्यसभा + ५०% राज्ये यांच्या वर अवलंबून आहे. त्यामुळे 'वेग' बघताना याही गोष्टींचा विचार केला तर बरा.!

स्वामी सरकार चालवत आहेत?
जर स्वामी सरकार चालवत असते तर सरकारचा black money वरचा सर्वोच्च न्यायालयातील stand वेगळा असता एवढेच म्हणतो.

अजो१२३ Sat, 31/01/2015 - 11:39

In reply to by अतिशहाणा

अर्थशास्त्र माहित नसलं तर माणसानं गप्प राहावं. प्रत्येक भारतीयावर ३३००० रु बाह्य कर्ज आहे असं अर्थमंत्री म्हणाला म्हणजे येत्या १ तारखेला प्रत्येका बचत खात्यातून तेवढे रुपये कटणार आहेत असं होत नाही.
============================
तुमच्या कॉंग्रेसने काळे पैसे विदेशी जमा केले, करू दिले आणि परत आणण्याबाबत ७० वर्षे झोपून राहिले. भाजपने मात्र १२५ कोटी * १५ लाख इतके रुपये कायदेशीर प्रकारे सहा महिन्यात परत आणावेत. नै आणले तर निष्क्रीय.
============
अवांतर - अशा वाक्यरचेनेला कोणता अलंकार म्हणत असतील.

अतिशहाणा Sat, 31/01/2015 - 23:50

In reply to by अजो१२३

अहो काळा पैसा सत्तर वर्ष भारताबाहेर आहे हा दावा रामदेवबाबांनीही केलेला नाही. मुळात आम्ही सगळा काळा पैसा आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात वाटू असा दावा काँग्रेसनं कधी केला होता?

अजो१२३ Sat, 31/01/2015 - 11:45

In reply to by अतिशहाणा

याच वेगानं तर ममोसिंगांचंही सरकार चालत होतं.

राहता कुठं तुम्ही? अमेरिकेत? स्यूडो सिक्यूलरांच्या दलदलित? दिल्लीला या. कोण्याही मंत्रालयाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला कोणत्याही विषयावर बोला. अगदी अँटी-मोदी अशा अधिकार्‍याला सुद्धा.

अतिशहाणा Sat, 31/01/2015 - 23:52

In reply to by अजो१२३

अधिकाऱ्यांशी बोलायची काय गरज. पब्लिकला का दिसत नाही? प्रचाराच्या प्रॉपागँड्यामध्ये माहीर मोदीभक्तांनाही जर काँग्रेसच्याच योजना ढापून स्वतःच्या आहेत याची जाहीरात करावी लागत असेल तर मोदीसरकार काहीच करत नाहीये हा निष्कर्ष चुकीचा कसा मानावा?

मी कुठं राहतो याचा काय संबंध? मोदीच आले होते अमेरिकेत जोगवा मागायला. बाकी मी भारतीय नागरिक आहे त्यामुळं मी बोलतो त्याचं काही वाटून घेऊ नका.

अजो१२३ Sun, 01/02/2015 - 16:50

In reply to by अतिशहाणा

काँग्रेसच्याच योजना ढापून

काँग्रेसच्या योजना राष्ट्रद्रोही नव्हत्या. त्या पुढे चालू ठेवण्यात काही चूक नाही. त्या नीट तडीस नेणे गरजेचे आहे. काँग्रेसला ते जमले नाही. भाजपला जमले. शिवाय काँग्रेसने इतकी वर्षे राज्य केले आहे कि सगळ्या आवश्यक, मूलभूत संकल्पनांचे बीज त्याच काळात पडलेले आहे. देश तोच, समस्या त्याच.

बॅटमॅन Sun, 01/02/2015 - 17:00

In reply to by अजो१२३

काँग्रेसने इतकी वर्षे राज्य केले आहे कि सगळ्या आवश्यक, मूलभूत संकल्पनांचे बीज त्याच काळात पडलेले आहे. देश तोच, समस्या त्याच.

अगदी अगदी. त्यामुळे सर्कारवर टीका म्हणजे काँग्रेसवर टीका हे समीकरण बर्‍याच काळासाकरिता व्हॅलिड आहे.

गब्बर सिंग Sat, 31/01/2015 - 00:32

Chemists find a way to unboil eggs

Univ. of California, Irvine (UC Irvine) and Australian chemists have figured out how to unboil egg whites—an innovation that could dramatically reduce costs for cancer treatments, food production and other segments of the $160 billion global biotechnology industry, according to findings published in ChemBioChem.

“Yes, we have invented a way to unboil a hen egg,” said Gregory Weiss, UCI professor of chemistry and molecular biology & biochemistry. “In our paper, we describe a device for pulling apart tangled proteins and allowing them to refold. We start with egg whites boiled for 20 min at 90 C and return a key protein in the egg to working order.”