सत्य कथा - रुपयाचे कांदे वीस पैश्यात

चौधरीजींचे अर्थशास्त्र अगदीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. शेतकर्यांना सरकार अजिबात मदत करत नाही हे मात्र खरे नाही. नोकरदार नागरिकांच्या डोळ्यात सलणारा 'आयकर' , खतांवर सबसीडी , हमी भाव असे उपास सरकाने योजले आहेत , ते अपुरे आहेत हे मान्य पण सरकार मदत करते आहे.

सरकार ही चिघळलेली समस्या आहे.

( एकंदर सरकार कडे कायम मदत मागायची आपल्याला इतकी सवय आहे की सगळे खापर आपण सरकारच्या डोक्यावर फोडतो , दुसरीकडे सरकार पाणी , रस्ते , वीज ह्यांच्या खात्यात भ्रष्टाचार करण्यात मश्गुल आहे )

पाचपटीच्या आकड्यात तथ्य आहे. वरच्या ग्राफमध्ये फक्त २००२-०३ ते २०१२-१३ चे म्हणजे दहा वर्षांचे आकडे आहेत. कांद्याचं उत्पादन सुमारे चौपट झालेलं आहे. किमती सुमारे चतुर्थांश झाल्या तर त्यात नवल नाही. प्रश्न असा आहे की जर कांद्याची शेती तोट्याची असेल तर शेतकरी ती सोडून दुसरं काहीतरी पीक काढताना दिसेल. उत्पादनाच्या आकड्यांवरून तसं काही दिसत नाही. कांद्याची शेती प्रचंड फायद्याची तर निश्चितच नसावी, जेणेकरून शेतकरी त्यासाठी चौपट जमीन वापरत असेल. म्हणजे एकच निष्कर्ष निघतो की या दहा वर्षांत दर एकरी उत्पन्न सुमारे चौपट झालेलं असणार. जर दर एकरी उत्पादन वाढत नसेल तर जास्त जमीन शेतीखाली गेली, याचा अर्थ हा निर्णय घेणारे शेतकरी 'कांद्यात फायदा आहे' असा विचार करत असावा.

एकंदरीतच शेतकऱ्यांची 'आम्हाला पुरेसे पैसे मिळत नाहीत' ही तक्रार आणि ग्राहकांची 'कांदे महाग होत चालले आहेत' ही तक्रार या दोन्हींच्या विपरीत आकडेवारी आहे.

जर कांद्याची शेती तोट्याची असेल तर शेतकरी ती सोडून दुसरं काहीतरी पीक काढताना दिसेल

जसे .नेट प्रोग्रामर ला जावा प्रोग्रामिंग सहज येत नाही तसेच तोट्यात असले तरी लगेच दुसरे पिक घेणे शक्य नसते. ( हलकेच घेणे )

जर कांद्याची शेती तोट्याची असेल तर शेतकरी ती सोडून दुसरं काहीतरी पीक काढताना दिसेल

१०० % सहमत.

हेच तर गेली काही वर्षे शरद पवार सांगताहेत. एका पिझ्झ्यासाठी आपण दीडशे रुपये (किंवा अधिकच) खर्च करू शकतो पण एक किलो कांद्याला पन्नास रुपये द्यायला काकू करतो असे काहीसे. इथे अर्थात शहरी-ग्रामीण ग्राहक हा वाद येणारच. पण शहरी ग्राहक अधिक ओरडा करतात असे गृहीत असावे. किंवा शहरी पेठांपर्यंत पोचताना भाव अधिकाधिक भडकत असावेत. पवार गेली काही वर्षे सातत्याने शेतकर्‍यांना शेतीतून बाहेर पडा असे सांगताहेत. सध्या जेव्हढी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे तेव्हढ्या सर्वांचे पोषण शेतीकडून होणे शक्य नाही असे काहीसे. शिवाय अन्नधान्याच्या-विशेषतः कांद्याच्या निर्यातीविषयी ते आग्रही होते. आणि कांद्याचे तीनचार वर्षाचे निर्यातकंत्राट असेल तर बंपर पिकाच्या काळातही ठराविक भाव मिळेल असे काहीसे. पण देशांतर्गत मागणी वाढली की सरकारे निर्यातबंदी जाहीर करतात आणि अशा धरसोडीमुळे परदेशी बाजारपेठा गमावल्या जातात वगैरे.

काका तुम्ही तुमचे लेख 'सकाळ' पेपरच्या मुक्तपीठ सदरात देखील लिहित चला ना ! तिथल्या प्रतिक्रिया वाचून तुमचे चांगले मनोरंजन होईल. इथे आमचे गुरुजी नुसते कस्लेकस्ले तक्ते आणि आकडे अंगावर फेकून मारत असतात. मागच्या जन्मात अंकगणित आणि भुमिती दोन्हीचे शिक्षक होते की काय देव जाणे.

तेजायला ( शब्द शुचीतैं कडुन उधार ) त्या शेतकर्‍यांच्या.
टीव्हीचे भाव गेल्या वीस वर्षात वाढायच्या ऐवजी कमीच झाले, एंट्री लेव्हल ची कार १५ वर्षापूर्वी जर २ लाखाला मिळत असेल तर आता अडीच लाखाला मिळते. मोबाईल तर रोज नव्यानी स्वस्त होत आहे.
आयटी मधली एंट्री लेव्हल सॅलरी गेल्या ८ वर्षात वाढली नाहीये.

कोणी ह्या बद्दल का नाही धागे काढत?