ऑटोमॅटिक पोलीसींग (उत्तरार्ध)

ऑटोमॅटिक पोलीसींग (पूर्वार्ध)

अमेरिका, जर्मनीसारख्या अतीविकसित राष्ट्रात दहशतवादाच्या विरोधात युद्ध या सबबीखाली लाखो-करोडो डॉलर्स खर्च होत असून यातील बहुतांश पैसा अशा प्रकारच्या स्मार्ट अल्गॉरिदम्स विकसित करण्यासाठी होत आहेत. अमेरिकेच्या NSA (National Security Agency) च्या PRISM या प्रकल्पांतर्गत माणस वापरत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी अल्गॉरिदम विकसित होत आहे. हा अल्गॉरिदम संपूर्ण जगातील मोबाइल-टेलिफोन-इंटरनेट चॅटिंग इत्यादी संवाद माध्यमावरील संभाषणांचा data एकत्र करू शकततो आणि filtering करून संशयास्पद संवादांचा मागोवा घेऊ शकतो. एका तज्ञाच्या मते 4-5 कॉल्सच्या संवादावरून संवाद करणारे गुन्ह्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत की नाही हे कळू शकते. रोज अब्जावधी कॉल्स जगभर नोंदविले जात असतील. आणि हा अल्गॉरिदम या सर्व कॉल्समधून नेमकी हवी ती माहिती घेऊन गुन्हेगारावर पाळत ठेऊ शकतो.

अनेकांना या प्रकारच्या तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारी, दहशतवादी हल्ले कमी होत असल्यास त्याचे स्वागत करावे आणि जगाचे भले होत असल्यास त्यात आडकाठी घालू नये असे वाटत असेल. परंतु काहींना या अतीप्रगत तंत्रज्ञानाची भीती वाटत आहे. सैद्धांतिकरित्या वा कागदावर सर्व काही योग्य आहे असे वाटत असले तरी प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या वेळी अडचणीचा डोंगर उभा राहतो. कागदावरील योजनेप्रमाणे आपल्या देशात शंभर स्मार्ट सिटीज प्रत्यक्षात अवतरल्यास सगळे व्यवहार ऑन लाईन होतील व सर्वव्यापी सेन्सार्स व ट्रॅकिंग डिव्हाइसमुळे आणि त्यांच्यातील अल्गॉरिदममुळे कुठल्याही क्षुल्लक कारणासाठी आपल्याला शिक्षा होण्याची वा दंड भरण्याची शक्यता वाढेल. Zero tolerance संकल्पनेमुळे त्यात कुठलिही दयामाया नाही. कारण करविता बोलविता धनी कुठे तरी दूरवरील अज्ञात ठिकाणी असतो. व स्थानिक यंत्रणेला आज्ञा पाळण्याव्यतिरिक्त इतर कुठलेही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. या शक्यता गंभीर परिणाम करणारे असतील असे तज्ञांचे मत आहे.

रस्ते, इमारती, वाहनं, यामधील आणि वैयक्तिकरित्या बाळगत असलेली इलेक्ट्रॉनिक साधनं, त्यांचे पासवर्ड, त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक ठसे इत्यादीमुळे कायदा – सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्यासाठी अथॉरिटी कुठल्याही थराला जावू शकते याचा कटु अनुभव अतीविकसित देशातील नागरिक आताच घेत आहेत. कार चालवत असताना 4-5 किलोमीटर्स अंतरासाठी केलेले ओव्हरस्पीडींग, गाडीच्या वायपर्सची विनाकारण केलेली हालचाल, गंमत म्हणून निर्मनुष्य ठिकाणी वाजवलेले हॉर्न्स, रस्त्याच्या कडेला 5 मिनिटासाठी (नियम पाळून) कार पार्क करून घेतलेली विश्रांती, या सर्व गोष्टींची गुन्हा म्हणून नोंद होईल व काही मिनिटात नसले तरी काही तासात तुमचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स वा तुमची कार जप्त केली जाईल किंवा तुम्हाला स्टेशनमध्ये कोंडून ठेवले जाईल. ड्रंकन ड्रायव्हिंगच्या गुन्ह्यासाठी तुम्हाला पकडल्यास तुम्ही कुठल्या पबमध्ये किती वेळ बसला होता, तुमचे बिल किती झाले, किंवा कुठल्या दुकानातून किती बाटल्या तुम्ही विकत घेतल्या, केव्हा, कुठे पार्टी करत होता इत्यादी सर्व तपशील तुमच्या विरोधात पुरावा म्हणून सादर केले जाईल. ही सर्व माहिती संगणकावरील एका क्लिकद्वारे मिळू शकेल.

ऑटोमॅटिक पोलीसींगचे पुरस्कर्ते मात्र तुम्ही नियमभंग करत नसल्यास कशाची भीती म्हणून प्रतीप्रश्न करत आहेत. एक मात्र खरे की या सर्व अल्गॉरिदम्सचे कोडिंग माणसानीच केलेले आहेत. कितीही कटाक्षाने, काळजीपूर्वक, वेगवेगळ्या परिस्थितींची कल्पना करून, मानवी गुणदोषांचे तारतम्य बाळगून कोडींग केलेले असले तरी कुठे ना कुठे तरी, अल्पशी का होईना, चूक राहतेच व ती चूक निस्तरता निस्तरता दम निघतो. कुठलेही कोडिंग bug-free नसते. मारिया ग्रासच्या उदाहरणात यंत्रणेचीच चूक होती. अजून एका केसमध्ये संगणकाने पाठवलेल्या नोटीशीतील व्यक्तीने दंड न भरल्यामुळे सीसीटिव्ही कॅमेराने त्याचा शोध घेत अथॉरिटीला कडक शिक्षा देण्यास भाग पाडले. परंतु संगणकाकडे चुकीच्या पत्त्याची नोंद झाली होती हे मान्य करण्यास कित्येक दिवस लागले. Inputsच्या चुकीमुळे अटक केलेल्यात कित्येक प्रतिष्ठित व्यक्ती व तान्ही मुलंसुद्धा आहेत.

याच कारणासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांना पोलीसींगमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मुभा असावी असे राहून राहून वाटते. The computer should be slave, not a master. काही किरकोळ चुकीमुळे वाहतूक नियम मोडल्यास वा कुठेतरी नियमभंग झाल्यास थोडे फार दंड भरण्याची तयारी प्रत्येकाची असते. परंतु संगणकाची ऑर्डर आहे म्हणून एखाद्याला तुरुंगात कोंडून ठेवणे कधीच सहन केले जाणार नाही. दक्षिण आफ्रिकेत सुट्टीच्या काळात सहलीला गेलेल्या एका अमेरिकन प्रवाश्याला तीन आठवडे जेलमध्ये कोंडून ठेवले होते. कारण त्याच्या पासपोर्टवरील मजकूर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेने तपासल्यानंतर एका आंतरराष्ट्रीय कुख्यात गुन्हेगाराशी जुळत होते, हे लक्षात आले. व अमेरिकन वकिलातीच्या ऑर्डरप्रमाणे स्थानिक पोलीसानी त्याला अटक केली होती. खरे पाहता cross wire data transmission मुळे ही चूक झाली होती. या चुकीमुळे त्या माणसाला झालेली शारीरिक इजा व मानसिक मनस्तापाची भरपाई कशी होणार याचा विचारच अल्गॉरिदम करू शकणार नाही.

हे फक्त अल्गॉरिदमची चूक म्हणून दुर्लक्ष करण्याची बाब नाही. येथे अल्गॉरिदमचे स्वरूप, त्याच्याकडून केलेल्या अपेक्षा व अपेक्षापूर्तीसाठी दिलेल्या सवलती इत्यादींचीही चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

कारण अल्गॉरिदमच्या निर्णयप्रक्रियेचा शोध घेणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते व हे निर्णय मानवी मूलभूत हक्कांना मानत नाहीत. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपल्यावर कुठल्या कारणासाठी गुन्हा नोंदवला जात आहे, वा प्रतिबंध केला जात आहे वा तपास केला जात आहे हे जाणवून घेण्याचा हक्क आहे. केवळ काही तरी जुजबी कारणं देऊन मानवी स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे बेकायदा ठरते. परंतु एक तर अल्गॉरिदमची कार्यपद्धती व विश्लेषण करण्याची रीत व त्यातून घेतलेले निर्णय याची कल्पनाच Law Enforcing Authorityला नसते किंवा निर्णय प्रक्रियेचे स्रोत कुठले आहेत हे share करण्याची इच्छा नसते. यात कुठलीही पारदर्शकता नसल्यामुळे अल्गॉरिदम व/वा अथॉरिटीची दादागिरी सहन करावी लागते.

देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे यासाठी काही गोष्टींची जाहीर वाच्यता न करता गुन्हा घडू नये यासाठी निर्णय प्रक्रिया राबवली जात असल्यास ती क्षम्य ठरेल. आजकाल पोलीस यंत्रणा संगणकाद्वारे संख्याशास्त्रीय अंदाज वापरून कुठे जास्त पोलीस कुमक पाठवावी, कुठे पाठवू नये कुठे दंगल होण्याची शक्यता आहे, इत्यादी प्रकारची माहिती गोळा करत असते. येथेसुद्धा कारणं जाहीर करून जनसामान्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. अपारदर्शक अल्गॉरिदमने निर्णय दिलेला आहे, व त्याचे तंतोतंत पालन करायलाच हवे या मानसिकतेमुळे तथाकथित अपराध्याला बचावाची कुठलीही संधी न देता दंड व शिक्षा करणे कुठल्या कायद्यात बसते?
मुळात आपले गुन्हेगारीच्या संबंधातील कायदे व नियम तंतोतंत अंमलबजावणीसाठी (perfect enforcement) - तेही आठवड्याचे सातही दिवस व दिवसाचे 24 तास – कधीच केलेल्या नव्हत्या. गेली अनेक शतकं माणूसकेंद्री पोलीस यंत्रणा व न्यायव्यवस्था समाजातील गुन्हेगारीचे नियंत्रण करत आहे आणि त्यात वावगे असे काहीही नव्हते. हा समाज पोलीस व न्याय यंत्रणेची विवेकबुद्धी व गुन्हेगाराची पश्चात्ताप बुद्धी यावर विसंबून आहे. काही वेळा मानवी निर्णय उत्स्फूर्ततेतून घेतले असतीलही. त्यामुळे योग्य न्याय मिळाला नाही अशी तुरळक उदाहरणं इतिहासात सापडतील. परंतु त्यांच्याकडे अपवाद म्हणून बघावयास हरकत नसावी. कारण उपलब्ध पुराव्यावरून निर्णय घेत असल्यामुळे भविष्यात कधीतरी तो पुरावाच चुकीचा ठरल्यास काय करावे हे समजण्याइतका शहाणपणा या मानवकेंद्रित यंत्रणेत नव्हता व नाही. या उलट एखादा गाडीचालक वेगमिती ओलांडून ड्राइव्ह करताना झालेल्या अपघातामुळे जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलच्या दारात उभा असल्यास ही binary automatic policing यंत्रणा उपचार करू न देता त्याला पकडून जेलमध्ये टाकण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. कारण येथे सर्व काही अल्गॉरिदमच्या हातात सोपवलेले असते व त्याच्या विरोधात निर्णय घेणे व्यवस्थेला परवडणार नाही.

तारतम्याचे भान असलेल्या व मानवी हस्तक्षेपाची सोय असलेल्या यंत्रणेत कुठल्या गुन्ह्याच्या तपासाला अग्रक्रम द्यावे व कुठल्या गुन्ह्याची चौकशी नंतर केली तरी चालेल हे निर्णय अपेक्षित असते. मोबाइलच्या चोरीपेक्षा हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय साधनाच्या चोरीला जास्त महत्व देणे गरजेचे असते. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याची क्षमता अल्गॉरिदममध्ये येण्यासाठी दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. या प्रकारचे कोडींग इतके सुलभ नाही.

संवेदनाविहीन अल्गॉरिदम यंत्रणा किरकोळ गुन्ह्यांचा डोंगरच न्यायालयासमोर उभा करेल. यातील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी न्याययंत्रणेची गरजही नसेल. फक्त समज देवून सुटका करणे शक्यही असेल. परंतु अल्गॉरिदमच्या दबावामुळे खटले न्यायप्रविष्ट होत असल्यास न्याययंत्रणेचा वेळ व श्रम वाया जातील. निरपराधी अपील करत जातील, वरच्या कोर्टात जातील व अशा प्रकारे न्याय मिळण्यास विलंब होत जाईल. मुळात येथे वापरात असलेल्या तंत्रज्ञानालाच आव्हान दिले जाईल. स्पीड गन काम करत नव्हते, सीसीटीव्ही कॅमेराचा अँगल चुकीचा होता असे काही तरी arguments करून सुटका करून घेण्याच्या प्रवृत्तीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ होईल. एखाद्या शहरात वेगमर्यादा ओलांडल्याबद्दल गुन्हा नोंदवलेले असल्यास आपण त्या वेळी भलत्याच शहरात होतो याच्या पुराव्यासाठी GPS locationचा पुरावा दिल्यास यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.

कदाचित हे सर्व बारकावे समजून घेवून त्याप्रमाणे कोडींग करण्यास वेळ लागेल. दैनंदिन व्यवहारातून शिकून घ्यावे लागेल. आताच्या अल्गॉरिदम्सना सर्व माणसं म्हणजे हाडाचे सांगाडे व सर्व गुन्हे म्हणजे फाशी शिक्षेच्या लायकीचे असे वाटत असेल. त्यात कुठलीही विवेकबुद्धीचा अंतर्भाव केलेला नसावा. त्यामुऴे हे सर्व दोष दूर करून एक आदर्श यंत्रणा उभी करण्यासाठी ऑटोमॅटिक पोलीसींगला अजून फार मोठा टप्पा गाठावयाचा आहे.

मुळात अशा प्रकारचे शंभर टक्के अचूक यंत्रणा समाजाला हवी का याचाही पुनर्विचार करावा लागेल. ही ऑटोमेटेड पोलीसींग सहजपणे न सापडणाऱ्या गुन्ह्यांना उघडे करू शकते, त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा देवू शकते, तंत्रज्ञान आताच्या गुन्हेगारीवर मात करू शकते, हे सर्व मान्य करूनही समाजाला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागणार आहे. कारण जेव्हा सर्व सामान्य माणसांना आपल्यावर सतत पाळत ठेवली जात आहे हे कळते तेव्हा आपोआपच आपल्या विचारावर, आपल्या कृतीवर मर्यादा येतात. शासन यंत्रणेच्या विरोधात चुकून काही तरी बोलले, लिहिले तरी त्याची नोंद होऊ शकते या भीतीने शासनाच्या विरोधात एक ‘ब्र’सुद्धा उच्चारणार नाही. त्यामुळे काही मोजक्या गुन्हेगारांच्या नियंत्रणासाठी लाखो करोडो लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी देवून ही यंत्रणा कार्य करत असल्यास या तंत्रज्ञानाचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासत आहे.

.....समाप्त

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet