प्रसुतीसाठी साडेसहा महिन्यांची भर पगारी सुट्टी

प्रसुतीसाठी भर पगारी सुट्टी साडेसहा महिन्यांची - स्वागतार्ह पाऊल. आता अंमलबजावणी किती लवकर होते पहायचं

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

आता एवढ्या भरपगारी सुटीची भरपाई सरकार करणार की काय? बाकी पुरुषांसाठी हा फारच चांगला निर्णय! एकंदरीत पुरुषांना कामावर ठेवणे कंपनीला सोयीस्कर आणि परवडेल असे वाटते. आधीच प्रायवेट सेक्टरमध्ये मुलींना आणायची-सोडायची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकलेली आहे. उशीरा थांबवलेले चालत नाही. मुलांना-पुरुषांना कसंही ओरडलं तरी मॅनेजरला त्रास होण्याची शक्यता शून्य. मात्र बायकांशी वागताना फारच सांभाळून बोलावं लागतं. आता सहासाडेसहा महिने भरपगारी सुटी देण्यापेक्षा त्या पदावर पुरुष असलेले नक्कीच उत्तम.

एक अनुभवः माझ्या एका प्रॉजेक्टवर पासवर्ड वगैरेंचा व्हॉल्ट सांभाळण्याची जबाबदारी एका मुलीवर होती. ती सोडून इतर कोणालाही पासवर्डच्या तिजोरीचा ताबा नव्हता. उलट्या सुरु झाल्यावर सकाळी दवाखान्यात जाऊन प्रेग्नन्सीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्याच दिवसापासून तिने ताबडतोब शिल्लक रजा वापरायला सुरुवात केली. तो आठवडा नेमका महत्त्वाचा असल्याने तिच्या अनुपस्थितीत अनेक खोळंबे झाले. पुढे ती मॅटर्निटी लीववर गेल्यानंतर तिच्या जागी दुसरी एक मुलगी आली. ती तीनचार महिन्यात प्रेग्नंट झाल्यावर तोच खेळ पुन्हा एकदा रिपीट झाला. ऑफशोअरला ४०० कर्मचारी असणारा प्रॉजेक्ट हातातून जाण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आली. शेवटी आमच्या सीनियर मॅनेजरने 'ह्या पदावर शक्यतो मुले घ्या' असा अनौपचारिक नियम लागू केला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला अडचणी कळू शकतात. पण मग यावर इलाज काय? पुरुषांनाही गरोदर होणे शक्य व्हावे म्हणून संशोधन सुरू करावे सरकारने आणि त्यावर हा खर्च करावा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

भारताची लोकसंख्या उतरणीला लागली असून त्यामुळे पुरुषांनाही गरोदर होण्यासाठी सरकारने संशोधन करावे की काय? Wink

या निर्णयानंतर बायकांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना काय इन्सेन्टिव आहे? महिलांच्या सबलीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्याच पायावर धोंडा पाडणारा आहे इतकेच माझे मत आहे. बायका-पुरुषांची प्रॉडक्टिविटी समसमान आहे असे मानले तरी निदान प्रायवेट सेक्टरमध्ये - जिथे तिशीच्या आसपासच्या प्रजननक्षम बायकांचा एखाद्या कंपनीतला सरासरी कामाचा कालावधी दोन वर्षाच्या आसपास असतो, तिथे सहा महिने भरपगारी फुकट सुटी देणे कंपनीला परवडणे शक्य नाही. पेपर टॉवेलऐवजी हँड ड्रायर/सुती टॉवेल्स आणि चहाकॉफी-बोर्नविटा ऐवजी फक्त कॉफी असे पर्याय पैसे वाचवण्यासाठी निवडणाऱ्या कंपन्यांमध्ये मी नोकरी केली आहे. निम्मे दिवे बंद करण्यापासून, ते अर्धी टॉयलेट्स बंद ठेवण्यापर्यंतचे अचाट उपाय कंपन्यांनी कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली केलेले स्वतः अनुभवले आहे. अशा कंपन्या बायकांना नोकरीसाठी प्राधान्य देतील याची सुतराम शक्यता नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

महिलांच्या सबलीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्याच पायावर धोंडा पाडणारा आहे इतकेच माझे मत आहे.

वाक्य थोडे टेक्निकली वेगळ्या पद्धतीने लिहायला हवे होते. पण कोअर मुद्दा एकदम शॉल्लेट. तसेच हे फक्त स्त्रियांच्याच बाबतीतच लागू पडते असे नाही.

पुढे -

(stated) Intentions is not the same as results - हा excessively बेसिक मुद्दा झाला. पण रिझल्ट्स हे इन्टेन्शन्स च्या नेमके विरुद्ध असू शकतात ह्याकडे लक्ष द्यायचेच नाही असं ठरवले की जनता मस्त पैकी मतं देते. वर आणि आम्ही स्त्रियांसाठी काय काय करतो ते पहा ... म्हंजे आम्ही कित्ती कित्ती दुर्बलघटकतारणहार आहोत ते पहा असं मिरवता येतं (सरकारला).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

Whatever the source of the concept, the notion that through the workings of an entire system effects may be very different from, and even opposed to, intentions is surely the most important intellectual contribution that economic thought has made to the general understanding of social processes.

— Kenneth Arrow | 1968 International Encyclopedia of the Social Sciences

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

महिलांच्या सबलीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्याच पायावर धोंडा पाडणारा आहे इतकेच माझे मत आहे.

पण हा निर्णय महिलांच्या सबलीकरणासाठी नसून बालकांच्या अधिक सुधृढ शारीरिक व मानसिक वाढीसाठी घेतला असावा असा माझा कयास आहे. बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे चौकोनी कुटुंब अधिकाधिक दिसत आहेत - आणि तोच ट्रेंड वाढत जाईल अशी जवळपास खात्री आहे. अशा वेळी बालकाचा जन्म आणि त्याची सुरूवातीच उस्तवार यासाठी लागणारी गुंतवणुक आईकडून आणि अथवा वडिलांकडून आली पाहिजे. तेव्हा नवीन समाजपद्धतीत नोकरी जाऊ नये म्हणून काही आठवड्यात कामाला रुजू होण्याची गरज पडणार नाही.

जर ही नवीन समाजव्यवस्था दृढ करायची असेल तर या नियमाचा परिणाम 'बायकांना नोकरी नाकारणं' यात थोडीफार होण्याची शक्यता आहे खरी. पण त्याचबरोबर पुरुषांनाही अशीच सुट्टी देणं, स्त्रिया व पुरुष यांचं विशिष्ट गुणोत्तर न राखणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी कंत्राटं न देणं असे उपाय करता येतात. ते सगळ्याच कंपन्यांना लागू झाले की मग कोणीच तक्रार करणार नाही.

आता गब्बर म्हणेल की ही कंपन्यांच्या विकल्पांना मर्यादित करण्याची सरकारची घृणास्पद कृती ठरेल. तर अर्थातच, सरकार हे वेल्फेअर जनरेशनच्या बिझनेसमध्ये आहे. त्याने या निव्वळ प्रॉडक्ट्स आणि पैशात मोजता येणारा नफा निर्माण करणाऱ्या फडतूस कंपन्यांना असं चिरडून वेलफेअर निर्माण करण्यासाठी हाताशी धरलंच पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता गब्बर म्हणेल की ही कंपन्यांच्या विकल्पांना मर्यादित करण्याची सरकारची घृणास्पद कृती ठरेल. तर अर्थातच, सरकार हे वेल्फेअर जनरेशनच्या बिझनेसमध्ये आहे. त्याने या निव्वळ प्रॉडक्ट्स आणि पैशात मोजता येणारा नफा निर्माण करणाऱ्या फडतूस कंपन्यांना असं चिरडून वेलफेअर निर्माण करण्यासाठी हाताशी धरलंच पाहिजे.

प्रतिवाद म्हणून केनेथ अ‍ॅरो चा क्वोट पुन्हा देत आहे -

Whatever the source of the concept, the notion that through the workings of an entire system effects may be very different from, and even opposed to, intentions is surely the most important intellectual contribution that economic thought has made to the general understanding of social processes. _____ Kenneth Arrow | 1968 International Encyclopedia of the Social Sciences.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कायपण कळ्ळं नाही. तुमचा केनेथ अॅरो असं म्हणतो का की हाफअॅस सोल्यूशनपेक्षा फुलअॅस सोल्यूशन्स जास्त प्रभावी ठरू शकतील ही संकल्पनाच चुकीची आहे?

तसं असेल तर स्पष्ट सांगा. कारण मी किमान मोजून शंभर उदाहरणं देऊ शकतो, जिथे संपूर्ण सिस्टिमचा व्यवस्थित अभ्यास केला की येणारं सोल्यूशन हे एकांगी सोल्यूशनपेक्षा खूप खूप चांगलं असतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुमच्या प्रश्नाचे अंशतः उत्तर इथे मिळेल कदाचित.

मी हा पेपर पूर्ण वाचलेला नाही. माझं गणित कच्चं असल्यामुळे मला तपशील समजेलच असं नाही याची मला खात्री आहे म्हणून तपशीलात घुसलो नाही.

Our third finding is that paid maternity leave has negative redistribution properties. The program makes regressive transfers from ineligible mothers and childless individuals to eligibles, and among the group of eligible mothers, the payments increase with family income.

ज्यांचा फॅमिली इन्कम जास्त आहे त्यांना जास्त लाभ होतो. (This is more consistent with Kenneth Arrow's quote. Compared to the Gruber paper below.)

अंशतः एवढ्यासाठी की - ही केस government funded maternity leave ची आहे.

------------------------

दुसरा पेपर हा थोडा आऊट डेटेड आहे. The Efficiency of a Group-Specific Mandated Benefit: Evidence From Health Insurance Benefits for Maternity ( लेखक ग्रुबर हे काहींच्या मते ओबामाकेअर चे शिल्पकार आहेत. )

I find substantial shifting of the costs of these mandates to the wages of the targeted group. Correspondingly, I find little effect on total labor input for the group which benefitted from these mandates; hours rise and employment falls, as may be expected from an increase in the fixed costs of employment.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा प्रश्न केनेथ अॅरोच्या विधानाबद्दल होता. कारण तुम्ही पर्टिक्युलर प्रश्नावरून जनरल विधानाकडे गेला होतात. आता त्या जनरल विधानाबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यावर तुम्ही आधीच्या पर्टिक्युलर विधानाबद्दल बोलायला लागलात. उत्तर देणं टाळण्याचा हा फारच इंटरेस्टिंग प्रयत्न आहे.

तुम्ही दिलेला पेपर चाळला. त्यांचं साधारण म्हणणं असं दिसतं की कुठच्याच 'मेजरेबल' क्रायटेरियामध्ये काही फारसा फरक पडलेला नाही. पण त्याच १९८७ ते १९९२ या काळात अंडर ५ मॉर्टॅलिटी रेट ९+ वरून ७ वर आला. आता यामध्ये या सुटीचा काही हातभार होता का? त्यांनी तपासलेलं नाही. त्याच काळात लाइफ एक्स्पेक्टन्सी ७७ वर्षांपासून ७८ वर्षांपर्यंत गेली. आता हे काही महिने सुटी वाढल्यामुळे बायका आपल्या वाढलेल्या आयुष्याचा फायदा घेऊन उशीरा रिटायर व्हायला लागल्या का? ते कदाचित अजून काही वर्षांनी समजेल. थोडक्यात, जर उशीरा रिटायर होणार असतील तर ही सुटी म्हणजे काहीसं रीडिस्ट्रिब्यूशन झालं. तसंच 'अनमेजरेबल' क्रायटेरियात फरक पडला का? म्हणजे त्या स्त्रियांना असलेला स्ट्रेस, आनंद यामध्ये काही बदल झाला का? झाला असणारच नाहीतर जनतेने हा बदल व्होटआउट केला असता, आणि नवीन सरकार आणलं असतं ज्यांनी हा नियम बदलला असता.

असो. अग्रेसिव्ह भाषेत बोलायचं झालं तर, हो झाला जास्त खर्च आणि केली त्यातून बायकांनी मजा, आणि घालवला वेळ पोरांचे लाड करण्यात. मग? तुम्ही काय करणार त्याबाबत? आणि तुम्हाला नसेल जर झेपत त्याविषयी काही करणं, तर तुम्ही फडतूस नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा प्रश्न केनेथ अॅरोच्या विधानाबद्दल होता. कारण तुम्ही पर्टिक्युलर प्रश्नावरून जनरल विधानाकडे गेला होतात. आता त्या जनरल विधानाबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यावर तुम्ही आधीच्या पर्टिक्युलर विधानाबद्दल बोलायला लागलात. उत्तर देणं टाळण्याचा हा फारच इंटरेस्टिंग प्रयत्न आहे.

मी दिलेल्या उत्तरात थेट केनेथ अ‍ॅरोच्या क्वोट मधील एका महत्वाच्या मुद्द्यापर्यंत ट्रेसेबिलिटी एस्टॅब्लिश केलेली नव्हती का ? अ‍ॅरो चे म्हणणे हे आहे की विशुद्ध हेतूंनी केलेले कायदे हे काही वेळा नेमके हेतूंच्या विरुद्ध परिणाम घडवून आणतात. इथे सरकारपुरस्कृत व सरकारने फायनान्स केलेले मॅटर्निटी बेनिफिट्स हे दुर्बल घटकांना फायदेशीर ठरावेत म्हणून बनवलेले असतात तरीही त्याचे जे परिणाम होतात त्यातला एक परिणाम हा सुद्धा होतो की जे आर्थिक दृष्ट्या सबल आहेत त्यांना जास्त लाभ मिळतो.

-----------

त्यांचं साधारण म्हणणं असं दिसतं की कुठच्याच 'मेजरेबल' क्रायटेरियामध्ये काही फारसा फरक पडलेला नाही. पण त्याच १९८७ ते १९९२ या काळात अंडर ५ मॉर्टॅलिटी रेट ९+ वरून ७ वर आला. आता यामध्ये या सुटीचा काही हातभार होता का? त्यांनी तपासलेलं नाही. त्याच काळात लाइफ एक्स्पेक्टन्सी ७७ वर्षांपासून ७८ वर्षांपर्यंत गेली. आता हे काही महिने सुटी वाढल्यामुळे बायका आपल्या वाढलेल्या आयुष्याचा फायदा घेऊन उशीरा रिटायर व्हायला लागल्या का? ते कदाचित अजून काही वर्षांनी समजेल. थोडक्यात, जर उशीरा रिटायर होणार असतील तर ही सुटी म्हणजे काहीसं रीडिस्ट्रिब्यूशन झालं. तसंच 'अनमेजरेबल' क्रायटेरियात फरक पडला का? म्हणजे त्या स्त्रियांना असलेला स्ट्रेस, आनंद यामध्ये काही बदल झाला का? झाला असणारच नाहीतर जनतेने हा बदल व्होटआउट केला असता, आणि नवीन सरकार आणलं असतं ज्यांनी हा नियम बदलला असता.

माझा कोअर मुद्दा हा आहे की - असे मँडेटेड बेनिफिट्स हे जितके शुद्ध हेतूंनी प्रेरित असतात तितके ते परिणामजनक नसतात (ग्रुबर चा पेपर). व काही वेळा ते हेतूंच्या विरुद्ध परिणाम करतात (Gordon B. Dahl et al). ग्रुबर चा पेपर मी मागे वाचला होता व डॅह्ल चा पेपर आज शोधला तेव्हा सापडला. आणखी संशोधन असेलही व ते शोधून काढले जाऊ शकते सुद्धा. पण तेवढा वेळ नाही माझ्याकडे.

तुम्ही उल्लेखलेले प्रतिमुद्दे हे लक्षणीय असतीलही व त्यांचा परिणाम होत असेलही. दुसर्‍या बाजूला त्यांचे बेनिफिट्स इतर कॉस्ट्स nullify होत असतीलही.

तुम्ही किमान २ प्रकारचे प्रतिसाद देऊ शकता -

१) तुम्हास एखादा असाच पेपर माहीती असेल की ज्यात तुमच्या म्हणण्यानुसार जे गाळले गेलेले (पण महत्वाचे) मुद्दे असतील त्यांचा विचार केलेला असेल व त्याचे निष्कर्ष गब्बर चा मुद्दा तथ्यहीन आहे हे सिद्ध करणारे असेल तर तो इथे डकवा.

२) तुम्ही असं मानू शकता किंवा जाहीर करू शकता की गब्बर ने क्वोट केलेले २ ही पेपर - त्यात काही रिलेव्हंट मुद्द्यांचा अंतर्भाव/विश्लेषण केलेले नसल्यामुळे पुरेसे बळकट नाहीत. तसेच गब्बर पेपर क्वोट करतो व त्यांच्यावरील प्रश्न विचारले तरी त्यांस उत्तर देऊ शकत नाही व म्हणून गब्बर चा कोअर मुद्दा तथ्यहीन आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या मुद्द्याशी सहमत आहे.

पूर्वी अमुक पेक्षा जास्त कामगार असतील तर पी एफ, ग्रॅच्युइटी, कॅण्टीन, आरोग्य सेवा द्यायलाच हवी असे कायदे कामगारांच्या फायद्यासाठी केले गेले. त्याचा फायदा काहीकाळ कामगारांना मिळाला. पण अंतिमतः कारखानदारांची प्रवृत्ती कामगारांना पे-रोलवर न घेता कंत्राटी कामगार ठेवण्याकडे झाली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नोकरी जाऊ नये हा मुद्दा मानवतेच्या दृष्टिकोणातून मला मान्य आहे. मात्र संगोपनासाठी घेतलेल्या सुटीचा पगार देणे कंपनीवर बंधनकारक नसावे. बिनपगारी सुटी देण्याची कंपनीला मुभा असावी. बालसंगोपनासाठी नेटफ्लिक्ससारख्या अनेक कंपन्या स्वतःहून अमर्यादित सुटी देतात. तो निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कंपनीला असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला अडचणी कळू शकतात. पण मग यावर इलाज काय? पुरुषांनाही गरोदर होणे शक्य व्हावे म्हणून संशोधन सुरू करावे सरकारने आणि त्यावर हा खर्च करावा?

मुलांना वाढवण्याची जबाबदारी फक्त आईचीच आहे (आणि वडलांनी पैसे आणून टाकले की काम झालं) अशा अर्थाचा निर्णय स्त्रियांना त्रासदायक ठरणारा आणि वडलांवर अन्यायकारक आहे. यापेक्षा वडलांना दोन महिने सक्तीची आणि आईला तीन महिने रजा दिली तर मग सगळाच भेदभाव कमी होईल. मुलाची जबाबदारी दोघांनाही घेता येईल; मुलांच्या वाढीकडे व्यवस्थित लक्ष देता येईल.

सध्या जर्मनीमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आहे. आई-वडील दोघांनाही पाच महिने* सक्तीची आणि वर दोन महिने दोघांपैकी एक जण रजा घेऊ शकतात.

*हा आकडा नक्की आठवत नाही. पण सक्तीच्या रजेचा काळ दोघांसाठीही समान आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

जर्मनी व इतर विकसित देशांबाबतची माहिती या पेपरमध्ये आहे (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/do...)

मात्र अनेक विकसित देशांमध्ये अशा सुटीचं फंडिंग हे सरकारी सोशल सेक्युरिटीच्या पैशातून होतंय असं दिसलं. (मी विस्ताराने पेपर वाचलेला नाही. मात्र पान १५५ वर एक सारणी दिसली त्यात ही माहिती दिसते. सरकार जर भरपाई करणार असेल तर कंपन्या निश्चितच सुटी देऊ शकतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

साडेसहा मानवी महिने सुट्टी सक्तीची असेल तर ती आई-वडलांपैकी कोणीही घेतली तरी फरक पडू नये*. सध्या साडेसहा महिन्यांच्या सुट्टीचे पैसे जिथून येणार आहेत तिथूनच ३+३+०.५ महिने अशा सुट्टीचे पैसे येऊ शकतात.

*(फरक पडत असेल तर समाजात असमानता आहे, त्याबद्दल काही करावं लागेल.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सहमत आहे. पूर्ण मॅटर्नीटी लीव घेऊन जॉइनच न होणं, लगेच रिझाइन टाकणं अशा केसेस ऐकल्या आहेत.
@मेघना: यावर उपाय याहूच्या सीइओ सारखी दोनच आठवड्याची सुटी घेणं, सरोगेट शोधणं वगैरे वगैरे किंवा कंपनीसाठी इर्रिप्लेसिबल होणं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

संपूर्ण तीन महिन्यांची मॅटर्निटी सुटी वापरुन आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिल्याचे एक उदाहरण पाहण्यात आहे. मागच्या वर्षी टीसीएसने लेऑफ्स केल्यानंतर, गरोदर असल्याने भेदभाव केला असा दावा करुन एका मुलीने कोर्टात स्टे आणला होता. अशा सर्व गोष्टींचे प्रतिबिंब नोकरभरतीच्या निर्णयांमध्ये नक्कीच पडते.

http://www.business-standard.com/article/companies/tcs-revokes-terminati...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

किंवा कंपनीसाठी इर्रिप्लेसिबल होणं.

गुड लक विथ दॅट

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एखाद्या व्यक्तीशिवाय जर सहा महिने विनासायास काम चालू शकते तर त्या व्यक्तीची तिथे गरज नाही!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्यासमोर डायरेक पेप्सीची सीइओ, चंदा कोचर अशा स्त्रीया होत्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

माझ्यासमोर डायरेक पेप्सीची सीइओ, चंदा कोचर अशा स्त्रीया होत्या.

मस्त उदाहरण.

आता हे सुद्धा डोळ्याखालून घाला.

आणि हे सुद्धा

मेरिसा मेयर चे उदाहरण प्रतिवाद, युक्तीवाद म्हणून दिलेले नाही. विषय आलाच आहे त्यावरून आठवलं म्हणून....

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हं मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे.
यावर एकच उपाय दिसतो तो म्हणजे अपत्य झाल्यावर (फक्त पहिल्या दोन अपत्यांना) स्त्री व पुरुष दोघांनाही सहा महिने भर पगारी रजा द्यावी! फक्त खाजगी कंपन्यांना खर्च होईल पण त्याची काळजी सरकारने करू नये.

==

वरच्या उपायाचा परिणाम कंपन्या चीन, आफ्रिका इत्यादी ठिकाणी जाण्यात होईल हा धोका आहेच. पण ते तितके सोपे नाही कारण सध्या मोठी बाजारपेठ इथेच आहे. तेव्हा त्याच्या जवळाच उद्योग उभारणे सोयीचे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ज्या अपत्याच्या पालकांबाबत आपण बोलत आहोत त्यातील अनेक सज्जन लोक हे मोलकरणीने ४ खाडे केले तर महिन्याच्या पगारातून कापून घेतात. अर्थात त्यात काही वावगं आहे किंवा नाही याबाबत माझं काही म्हणणं नाही.

मात्र सहा महिने दोघांनाही सुटी देणे म्हणजे नवराबायको एका कंपनीत काम करत असतील तर एका व्यक्तीला फुकट वर्षभर पगार देण्यासारखे आहे. हा भुर्दंड कंपन्यांनी का उचलावा याचे कारण मला समजलेले नाही. अशा सुट्या देण्याच्या बदल्यात कंपन्यांना काही करसवलत वगैरे देण्याचा सरकारचा विचार आहे काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहा महिने दोघांनाही सुटी देणे म्हणजे नवराबायको एका कंपनीत काम करत असतील तर एका व्यक्तीला फुकट वर्षभर पगार देण्यासारखे आहे. हा भुर्दंड कंपन्यांनी का उचलावा याचे कारण मला समजलेले नाही.

अपत्यप्राप्ती नंतर स्त्रियांना लगेच काम करणे शक्य नसते. त्यांच्या शरीराला भरपूर आरामाची, अपत्याच्या सहवासाची तसेच इतर अनेक घटकांची गरज असते. त्याच बरोबर अपत्यालाही दर दिड-दोन तासांनी दुध लागत असते, ते जोवर शक्य आहे तोवर (पहिले किमान ६ महिने) आईचेच असावे (पहिल्या तीन महिन्यांत तर बाहेरच्या पाण्याचीही गरज नसते) असे आधुनिक विज्ञान सांगते. जोवर असे दुध मिळते बाळाला आवश्यक ती प्रतिजैविकेही मिळत असतात जी त्याच्या आयोग्यपूर्व वाढीसाठी आवश्यक असतात. या सगळ्यामुळे एक नवी सशक्त पिढी जन्माला येत असते. (जी पुढे याच कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवणार असते). तेव्हा याकडे खर्च म्हणून न बघता कंपन्यांनी भावि गुंतवणूक म्हणून बघावे असे माझे मत आहे.

जर अशी सुट्टी दिली नाही व त्याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांनी अपत्यच होऊ देणे थांबवले तर ते अधिक नुकसानकारक असेल. केवळ कंपन्यांनाच नाही तर सगळ्यांनाच! (नि हे कल्पित नाही जपानमध्ये हे वास्तव आहे. तिथे लग्न झाल्यावर - अपत्य झाल्यावर बहुतेकांना नोकरी सोडावीच लागेल अशी परिस्थिती/नियम होते. त्यामुळे गेल्या २० एक वर्षात ज्या मुलींना करियर करायचे आहे त्यांनी लग्ने-मुले हे होऊच नाही दिले. तिथे आता तरुणांचा प्रचंड तुटवडा आहे. उद्योगधंदे मंदावत आहेत.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱया महिलांना मिळणाऱया प्रसुती रजेत वाढ करण्याचा निर्णय

अतिशय चुकीचा निर्णय. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा करावा हे सरकारने ठरवू नये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मूळ बातमीत आठ महिने सुटी द्या अशी विनंती केली होती. त्यापेक्षा अपत्य १८ वर्षाचे सज्ञान बालक होईपर्यंत कंपन्यांनी पालकांना सुटी द्यावी अशी मी विनंती करतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा करावा हे सरकारने ठरवू नये.

हे जर तत्त्व म्हणून मान्य केलं तर त्याचा अर्थ स्वेटशॉप्समध्ये काहीही गैर नाही. अगदी बालकामगार कायदासुद्धा नकोच. तसंच म्हणायचं आहे का वेगळं काही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

स्वेटशॉप्स आणि चाइल्ड लेबरमध्ये कायदा मोडला जातो, त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहे.
जर फेडरल आणि स्टेट लॉ पाळला जात असेल तर काहीही गैर नाही. उदा: हे बघा. स्मोकर हा अमेरिकेत प्रोटेक्टेड क्लास नाही.
Company Fires Smokers Even if They Smoke at Home.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्यांना बिनपगारी रजा घेऊन कितीही बाळंतपणं करू द्यात,त्यांच्या जागी नवीन मुलींना तातपुरती नोकरी द्या.महिलांच्या जागी महिला कमी पैशात मिळेल आणि तशीही लोकसंख्या वाढलीच आहे.एकाच व्यक्तीने चेंगटपणे कशाला रहायचं नोकरीवर?
दत्तक मुल घेतल्यावरही रजा मिळते संगोपनासाठी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

> प्रसूतीसाठी साडेसहा महिन्यांची भर पगारी सुट्टी

कल्पना चांगली आहे, पण मला अपुरी वाटते. एखाद्याला कादंबरी लिहायची असेल किंवा शिल्पकलेचा अभ्यास करायचा असेल किंवा किलिमांजारो पर्वत चढायचा असेल तरीही अशी सुट्टी मिळायला हवी. कारण बालसंगोपन आणि अशा गोष्टी यांत मला सैद्धान्तिक फरक काहीच दिसत नाही, उलट सामाईक घटक दिसतात ते असे:
(१) ह्या साऱ्याच गोष्टी स्वेच्छेने करायच्या आहेत.
(२) त्यांमध्ये खूप शक्ती आणि वेळ खर्च होत असल्यामुळे नोकरी सांभाळून त्या करणं अवघड आहे.

आता बालसंगोपन चांगलं झाल्यामुळे त्या बालकाचा फायदा होईल हा मुद्दा आहे. पण एखाद्याने चांगली कादंबरी लिहिली तर त्यात वाचकांचा फायदा आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

मी तर म्हणतो सरकारने संपूर्णवेळ वेगवेगळे छंद जोपासणार्‍यांना वेतन द्यावे. त्यामुळे यांना काम करावे लागणारच नाही. म्हणजे आपोआपच, कवी, लेखक, संगीतकार (आमच्या सारखे हौशी भौतिकविज्ञानवाले) वगैरेंचा वेळ पैसे कमावण्यात व्यर्थ जाणार नाही आणि त्यांनी केलेल्या योगदानामुळे समाजाचा फायदा होईलच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणि प्रतिसादातही सहमती व्यक्त करतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दोन बाबतीत एक मोठा फरक आहे. पुढील पिढी जन्माला घालण्याने मनुष्यप्राण्याचा व समाजाचा फायदाही आहे, तुम्ही दिलेल्या इतर गोष्टींनी फायदा फक्त त्या व्यक्तीचा किंवा लहानशा समुहाचा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बर्‍याच कंपन्यांमध्ये सध्या असलेली ३ महिन्याची प्रसूती-रजा वापरल्यानंतरही स्त्रियांना आणखी ३ महिने रजा घ्यायची अधिकृत परवानगी आहे. फक्त ही अधिकची रजा बिनपगारी असते. त्याहीपेक्षा अधिक रजा हवी असेल तर मात्र राजीनामा द्यावा लागतो. पण अशा केसेस पाहाण्यात आलेल्या नाहीत. आमच्या कंपनीत साधारणतः मुली ६ महिन्यांची रजा संपल्यावर ८-१० दिवस कामावर येतात आणि साहेबाच्या व एच.आर.च्या परवानगीने पुन्हा एखादा महिना बिनपगारी रजा घेतात. असे केल्याने नियमही पाळला जातो आणि रजाही मिळते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रसुतीसाठी साडेसहा महिन्यांची भर पगारी सुट्टी

कैच्या कै! (बुलशिट! असं लिहिणार होतो पण ऋग्विदीय स्त्रीदाक्षिण्य वैग्रे वैग्रे भंकस!!!!)
दोन महिन्यांची भरपगारी, वाटलं तर आणिक एक महिन्याची बिनपगारी रजा पुरेशी आहे!!!
इतर जगातील स्त्रिया (अगदी इतर जगातल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियासुद्धा!) आज इतकीच सुट्टी घेऊन कामावर हजर होताहेत.
मग भारतातील स्त्रियानाच काय विशेष प्रॉब्लेम आहे असं काय दिसलेलं आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या निमित्ताने जगभरातील सुट्ट्या शोधायला गेलो. तर जगभरात प्रत्येक देशांत नियम वेगवेगळे आहे. अमेरिकेत तीन महिन्यांची (टु बी स्पेसिफिक १२ आठवड्यांची) रजा मिळते फक्त! त्यातही पगार देणे न देणे कंपनीच्या हातात आहे.

अल्बानिया, बोस्निया सारख्या लहान देशांत वर्षभराची सुद्दी आहेच अगदी तुमच्या शेजारच्या कॅनडात, डेन्मार्क, ब्रिटन इत्यादी देशांतही वर्षभराची सुट्टी आहे. (फक्त ब्रिटनमध्ये फुल पे सुट्टी ९ महिन्यांच्या आसपास आहे - ३९ आठवडे). स्वीडनसारख्या देशांत तर ४२० दिवस म्हणजे वर्षाहून अधिक काळ ८०% पगार घेऊन सुट्टी मिळते.

इतर जगातील स्त्रिया (अगदी इतर जगातल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियासुद्धा!) आज इतकीच सुट्टी घेऊन कामावर हजर होताहेत.

आता अमेरिका हे काही 'इतर जग' होऊ शकत नाही नै का? Wink
उलट अमेरिकन पॉलिस्या या उद्योगांना पोषक आहेत. त्यापेक्षा भारतातील हा बदल भारतीय नागरीकांना पोषक आहे असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्येक देशात नियम वेगवेगळे आहेत हे सहाजिकच आहे.
पण अल्बेनिया आणि बॉस्निया हे काही ज्यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवावेत असे देश आहेत असं मलातरी वाटत नाही.
आणि कॅनडा, डेन्मार्क, आणि कायसेसे देश आज प्रॉडक्टिव्हिटिमध्ये फारसे पुढे आहेत अशातली गोष्ट नाही.
भारताला जागतिक महासत्ता व्हायचंय असं भारतीय लोक म्हणतात म्हणून फक्त हा प्रोडक्टिव्हिटीचा मुद्दा हो! अन्यथा गरज नव्हती!!

आता अमेरिका हे काही 'इतर जग' होऊ शकत नाही नै का? (डोळा मारत)

नाही, अमेरिका हे काही इतर जग होऊ शकत नाही हे अ‍ॅबसोल्युटली खरं आहे, आणि त्याचाच तर अभिमान आहे! (डोळा मारत!!!!)

उलट अमेरिकन पॉलिस्या या उद्योगांना पोषक आहेत. त्यापेक्षा भारतातील हा बदल भारतीय नागरीकांना पोषक आहे असे वाटते.

भारतातला हा बदल सर्वच्या सर्व भारतीय नागरिकांना पोषक आहे असं वाटत नाही. कारण वरती अनेक भारतातल्या नागरिकांच्याच प्रतिकूल प्रतिक्रिया याला साक्ष आहेत.
पण मनाने स्त्री झालेल्या पुरुषांना हा मुद्दा पटवणे हे अत्यंत अवघड आहे याबद्दल १००% सहमती (डब्बल डोळा मारत!!)
Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Smile असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

असो!
Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१५ डिसेंबर २०१५, थोडक्यात १६ दिवसांपूर्वीची हफिंग्टन पोस्टमधली बातमी -

The U.N. Sent 3 Foreign Women To The U.S. To Assess Gender Equality. They Were Horrified.
They found the U.S. to be lagging far behind international human rights standards in a number of areas, including its 23 percent gender pay gap, maternity leave, affordable child care and the treatment of female migrants in detention centers.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ही बातमी डिटेन्शन सेंटरमधली अवस्था सांगणारी आहे ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाही. तुरुंग किंवा डिटेंशन सेंटर्समध्ये maternity leave, affordable child care यांचा काही संबंध येत असेल असं वाटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पुरुषांनाही सुट्टी देण्याचा प्रस्ताव इंट्रेष्टिंग आहे. शिवाय मुळात स्तुत्य हेतूने आणलेला प्रस्ताव स्त्रियांच्या मुळावर उठण्याची शक्यताही आहे. पण मग काय करायचं तरी काय? मूल जन्माला घालणं लांबणीवर टाकायचं? रद्द करायचं? स्वतःखेरीज इतरांच्या हाती सोपवायचं? किंवा करियरचा पर्याय सोडून द्यायचा. भरपगारी रजेचं एक असू द्या, पण निदान नोकरीवर क्लेम तरी मिळावा की नाही, याबद्दल वरच्या लोकांची मतं ऐकायला आवडेल. बाकी - स्तनपान नामक प्रकाराबद्दल या सगळ्या चर्चेत अवाक्षरही आलं नाही (चूभूदेघे) हे पाहून आश्चर्य वाटलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

माझ्या प्रतिसादात स्तनपानाचा उल्लेख आहे.
आणि पुरुषांना सुट्टीचा प्रस्ताव नवा नाही जर्मनीसारख्या देशांत केव्हाच लागू आहे. भारतातही ५-७ दिवसांची 'पेटर्निटी लिव्ह' अनेक कंपन्या देतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

नजरेतून निसटलं, स्वारी. पण ५ दिवसांच्या सुट्टीचा मूल सांभाळण्यात उपयोग काय, हे मला अजूनही न सुटलेलं कोडं आहे. तसंच स्तनपानाबद्दल जितक्या कळकळीनं बोलतात, ती जर खरी (मुलासाठी दीर्घदृष्टीनं पाहता फायदेशीर) असेल, तर पुरुषांना सुट्टी देऊन उपयोग काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

स्तनपानाबद्दल जितक्या कळकळीनं बोलतात, ती जर खरी (मुलासाठी दीर्घदृष्टीनं पाहता फायदेशीर) असेल, तर पुरुषांना सुट्टी देऊन उपयोग काय?

आधुनिक जगात फ्रीज, फ्रीजर, मायक्रोवेव्ह, ब्रेस्ट पंप अशा गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्या वापरून, आई दिवसभर घराबाहेर असताना तिचं दूध वडीलांनी मुलांना पाजण्याची सोय करणं शक्य असतं.

... स्वतःखेरीज इतरांच्या हाती सोपवायचं?

हे शिकण्याची गरज असेल तर ते खरोखर शिकवलं जावं. अगदी नोकरीच्या ठिकाणीही परवडण्यासारखी पाळणाघरं असतील तरीही दुसऱ्या कोणावर काही काळतरी मुलांची जबाबदारी द्यावी. (बायका पोरांबद्दल जितकी बडबड करतात ती वाचून आलेल्या कंटाळ्यापोटीही मी हे सुचवत आहे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पण ५ दिवसांच्या सुट्टीचा मूल सांभाळण्यात उपयोग काय, हे मला अजूनही न सुटलेलं कोडं आहे.

ज्यांना प्रत्यक्ष मुलं झालेली आहेत आणि ज्यांच्या बायकांची त्या डिलिव्हरीनंतरच्या पाच दिवसातली स्थिती ज्या पुरुषांना माहीत आहे, त्या पुरुष आनि त्यांच्या स्त्रियांना हे कोडं अ॑जिबात पडणार नाही.
नॉर्मल डिलिव्हरी असो वा सिझेरियन, डिलिव्हरी झालेल्या बायकांची या पाच दिवसांत काय परिस्थीती असते, आणि सासू वा आई ही मदत नसल्यास, त्यांना त्यांच्या नवर्‍याच्या ह्या पाच दिवसाच्या का होईना रजेचा किती फायदा होतो ते,
जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा कळे!!!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नवराच नाही तर जे मिळतील ते आजी-आजोबा लोकही फार उपयोगी पडतात. बाळ कॉलिकी असेल तर रात्री झोपत नाही, दिवसा आंघोळ घातल्यानंतर थोड वेळ झोपतं. अशा वेळी रात्रपाळी/दिवसपाळी असा बॅलन्स आहे त्या सर्वांना मिळून साधावा लागतो. आई तर पूर्ण वेळ वेठीलाच धरली गेलेली असते. दर २ तासांनी पाजा-लंगोट बदला. बाळाच्या रडारडीत आणि स्वतःच्या पोस्ट्पार्टम डिप्रेशनमध्ये जी काही झोप मिळू शकते ती तिच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी,इतकी महत्त्वाची असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नोकरीवर क्लेम हा अनुकंपा तत्त्वावर मानवतेच्या दृष्टीने राहावा हे माझं मत मी वर दिलंय. बिनपगारी सुटी एकवर्षापेक्षाही जास्त दिली तरी हरकत नाही. कर्मचाऱ्यांनी किती मुले जन्माला घालावी आणि त्यांचे पालनपोषण कसे करावे या भानगडीत कंपन्यांनी पडू नये. अमेरिकेसारख्या बहुतेक देशांमध्ये सरासरी १२ ते १४ आठवडे (पगार देण्याचे बंधन नसलेली) सुटी देतात असं दिसतंय. तिथं भारतासारखी एक्स्टेंडेड फॅमिली सपोर्ट सिस्टम नसूनही मुलांच्या पालनपोषणात जितपत अडचणी येऊ शकतात तितक्याच येतात. भारतात जर्मनी किंवा जपानसारखी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता किमान काही दशके तरी नाही. किंबहुना अशा लोकसंख्येची चणचण जाणवणाऱ्या अनेक विकसित देशांना मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी 'काम'सू भारतीय रात्रीचा दिवस करुन पार पाडत आहेतच. त्यामुळं हा प्रस्ताव स्तुत्य हेतूने आलाय असं ऐकल्याऐकल्याच वाटलं नव्हतं. अाचरट प्रस्ताव आहे. सुदैवाने अनेक कंपन्यांना मालकांची आणि शेअरहोल्डर्सची काळजी असल्याने कुणाला नोकरी द्यायची याचा निर्णय ते विचारपूर्वक घेतील याची आशा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कोणाला मुलं जन्माला घालायची म्हणुन मी आर्थिक भुर्दंड का सोसायचा? ६ महिने भर-पगारी रजा असेल तर माझ्या कंपनीचा ४-५ टक्के सॅलरी कॉस्ट ह्याच्यावरच जाईल, ते सुद्धा फक्त १ मुल पकडुन. हे ५% माझ्या पगारा तुन च जातात ना. वर कोणीतरी कंपनी ला भुर्दंड का असे विचारले होते, पण कंपनीला नसतोच भुर्दंड. हा भुर्दंड बाकीच्या एम्प्लोयींवर पडतो.

तेजायला, कोणाला काय मुलांना जन्म द्यायचाय तो द्या हो, पण आमच्या पैश्यानी नको. झेपत नसले तर नोकर्‍या सोडा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

__/\__
बेल्कम बॅक!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अशी पॉलिसी असलेली कंपनी तुम्हीच का नाही सोडत? आणि जर सरकारने अशी पॉलिसी आणली तर तुम्ही देशच सोडा. शक्यतो कोणतेच सोशल प्रोग्रॅम्स नसलेला देश पहा. म्हणजे अगदी रस्ते वगैरे सुद्धा जर खाजगी पैशाने उभारलेले असतील असाच देश हवा. नाही, नंतर पुन्हा त्रास नको म्हणून म्हणतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

६ महिने भर-पगारी रजा असेल तर माझ्या कंपनीचा ४-५ टक्के सॅलरी कॉस्ट ह्याच्यावरच जाईल, ते सुद्धा फक्त १ मुल पकडुन.

हे गणित गोंधळाचं आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वय वर्षे वीस ते वय वर्षे (सुमारे) साठ पर्यंतचे लोक असतात. त्यात विशिष्ट वर्षात एक स्त्री गरोदर असण्याची शक्यता सुमारे ३ टक्के आहे. म्हणजे फक्त स्त्रियांना सहा महिने भरपगारी रजा देण्यासाठी सॅलरी कॉस्ट तत्त्वतः १.५ टक्के असेल. त्यातही सॅलरीपलिकडे ती व्यक्ती तिथे उपस्थित असण्यासाठी जी ओव्हरहेड कॉस्ट असेल ती वाचेल. त्यामुळे खरंतर वर्कफोर्स मेनटेन करण्यासाठीचा जो एकंदरीत खर्च असतो त्यात फारतर एक टक्का भर पडेल. वर्कफोर्स मेंटेन करणं हा बहुतांश कंपन्यांच्या खर्चाचा सुमारे पंचवीस ते तीस टक्के खर्च असावा असा अंदाज आहे. म्हणजे कंपनीच्या एकंदरीत खर्चाच्या जेमतेम पाव ते अर्धा टक्के खर्च.

जर आपण 'स्वच्छता अभियान'साठी अर्धा टक्का वाढीव टॅक्स द्यायला तयार असू तर कंपन्यांनी 'हॅपी वर्कफोर्स, हेल्थी बेबी अभियान'साठी अर्धा टक्का द्यायला काय हरकत आहे? इतर काळातल्या वाढीव प्रॉडक्टिव्हिटीमुळे यातला बराच हिस्सा भरून निघेलच. तशीही गेली कित्येक दशकं प्रॉडक्टिव्हिटी दर वर्षी तीनचार टक्क्यांनी वाढतेच आहे. मग एकदा अर्धा टक्क्याचा हिट घ्यायला काय हरकत आहे? कदाचित त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न किंचित कमी होईल, आणि विक्री वाढेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जी व्यक्ती सुटीवर आहे तिचा फुल पगार आणि तिच्या जागेवर आलेल्या काम करणाऱ्या व्यक्तीला फुल पगार असं गणित हवं ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जी व्यक्ती सुटीवर आहे तिचा फुल पगार आणि तिच्या जागेवर आलेल्या काम करणाऱ्या व्यक्तीला फुल पगार असं गणित हवं ना?

एक नोकरदार माणूस (समजा कादंबरी लिहिण्यासाठी) दोन महिने सुट्टीवर गेला नाही तर त्या जागी नेमाव्या न लागलेल्या व्यक्तीचा पगार बचत म्हणून मोजला जात नाही ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

एक माणूस सुटीवर गेला म्हणून त्याचा पगार व्यर्थ जातोय इतकं गणित सोपं नाही. १० ते १२ आठवड्याची सध्याची सुटी आहे तितका कालावधी त्या डिपार्टमेंट किंवा टीममधले लोकं अॅडजस्ट करुन घेऊ शकतात. सहा महिन्यांसाठी ते करणं शक्य नाही, त्यासाठी नव्या व्यक्तीची भरती करावी लागते. ही रिक्रुटमेंट, ट्रेनिंग वगैरे कॉस्ट गुरुजीनी पकडलेली नाही. पुन्हा सहा महिन्यांनंतर बाळंतीण व्यक्ती जॉईन झाली की ह्या रिप्लेसमेंटला हाकलून द्यावं किंवा इतरत्र हलवावं लागतं. सहा महिन्यांच्या गॅपमध्ये बाळंतीण व्यक्तीने स्किल अपग्रेड्स केलेले नसल्याने ते ट्रेनिंग पुन्हा करुन घ्यावं लागतं. अर्थात मी आयटीपुरतं बोलतोय. इतर क्षेत्रात इतकं डायनामिक असेलच असं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाकीची इल्लॉजिकल उदाहरणं जौंद्या, पण ६ महिन्यात जॉबचं स्वरूप एवढं बदलतं? (मी आयटीत नाही)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

किमान १ ते २ आठवड्याचं ट्रेनिंग दर सहा महिन्यात लागतंच. कामापासून सलग इतका काळ दूर राहिल्यास जास्त ट्रेनिंग आवश्यक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१००० नोकरदारांचा एकूण पगार - १००० लाख रुपये.
त्यातल्या ५०० स्त्रिया - (हे थोडंसं उदार गृहितक आहे)
एका वर्षात १५ स्त्रिया गरोदर असतील - म्हणजे १००० लाख पगारात ९८५ लोक काम करणार.
किंवा त्यांच्या जागी नवीन हायर केले तर - १०१५ लाख पगारात १००० लोक काम करणार.

तेवढंच काम करून घ्यायचं असेल, किंवा कमी काम करून चालत असेल - कुठच्याही सिनारियोमध्ये फरक दीडच टक्क्याचा येतो. हे फक्त सहा महिने सुटी असल्यामुळे ते दीड टक्क्याऐवजी पाउण टक्क्यावर येतं. आणि ओव्हरहेड्स वगैरे वाचलेला खर्च धरला अर्ध्या टक्क्याच्या आसपास येतं - असं माझं गणित होतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गुर्जी - आयटी मधे बायकांचे प्रमाण जवळज्वळ ५० टक्के असते. त्यात ह्या ५० % मधल्या जवळजवल सगळ्याच बायका प्रसुती साठीच्या कँडीडेट असतात.

आयटी सर्वीसेस कंपन्यामधे पगारावरचा खर्च रेव्हेन्यु च्या ५०-६० टक्के असतो.

आणि प्रश्न पैश्याचा नाहीये. जिथे नोकरी नसलेल्या बायकांना स्वताच्या तब्येतीसाठी आणि मुलांच्या तब्येती साठी पैश्याची गरज असते तिथे हे पैसे द्यायचे सोडुन, ज्यांना आधीच पैसे मिळत आहेत त्यांना अजुन काम न करता पैसे देणे काही बरोबर नाही.

इतकीच जर काळजी असेल तर नोकरदार बायकांना बिनपगारी सुट्टी द्यावी आणि त्यांचा पगार सरकारी योजनेला द्यायला भाग पाडावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आमच्याकडेही हीच गत आहे!

इतकीच जर काळजी असेल तर नोकरदार बायकांना बिनपगारी सुट्टी द्यावी

टोटली सहमत. जितकी लागेल तितकी बिनपगारी सुट्टी द्यावी. बघूया मग किती जणी किती महिन्यानंतर जॉईन होतायत ते!

आणि त्यांचा पगार सरकारी योजनेला द्यायला भाग पाडावे.

टोटली असहमत, कारण तो पगार इतर करदात्याच्याच खिशातून जाणार. का म्हणून?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे गणित गोंधळाचं आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वय वर्षे वीस ते वय वर्षे (सुमारे) साठ पर्यंतचे लोक असतात. त्यात विशिष्ट वर्षात एक स्त्री गरोदर असण्याची शक्यता सुमारे ३ टक्के आहे

गुर्जी ते गणित मी माझ्या कंपनी साठी लिहीले होते. माझ्या कंपनीत ४० टक्के नोकर २२ ते ३० वयोगटातील बायका आहेत. त्यांना ८ वर्षात एक जरी मुल झाले तरी ४० टक्के भागिले ८ म्हणजे ५ टक्के होतात.

कंपन्यांनी 'हॅपी वर्कफोर्स, हेल्थी बेबी अभियान'साठी अर्धा टक्का द्यायला काय हरकत आहे? इतर काळातल्या वाढीव प्रॉडक्टिव्हिटीमुळे यातला बराच हिस्सा भरून निघेलच.

कंपनी स्वताच्या खिषातले काहीही देत नाही. हे जे काय ४-५ टक्के असतील ते बाकीच्या नोकरांच्या खिषातुन जाणार.
ज्या नोकरांच्या बायका कुठेही नोकरी करत नसतील तर त्यांनी त्यांच्या कंपनीतल्या नोकर बायकांना क्रोस सबसीडी दिली असे तुम्हाला वाटत नाही का?

बिन पगारी रजा जरुर द्यावी. जितकी पाहिजे तितकी द्यावी. पगारी देण्यामागची कारण मिमांसा कोणी सांगु शकेल काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्या कंपनीत ४० टक्के नोकर २२ ते ३० वयोगटातील बायका आहेत. त्यांना ८ वर्षात एक जरी मुल झाले तरी ४० टक्के भागिले ८ म्हणजे ५ टक्के होतात.

हे पाच टक्के मोजताना शंभरातले मोजले का चाळीसातले?

----

या असल्या भानगडीपेक्षा बायकांनी सरळ चंदा कोच्चर, इंद्रा नुयी वगैरे बनावं. किमान कंपनीचा सीईओ असल्यासच त्या पुरुषाचं मूल जन्माला घालावं. बाकीच्या पुरुषांना पोरं हवीतच कशाला? खरंतर बाकीच्या पुरुषांना जोडीदारच हवाय कशाला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तरीही सहा महिने रजा दिली तरी पाच टक्क्यांच्या निम्मी म्हणजे वार्षिक पगाराच्या अडीचच टक्के होतात. आणि हे अडीच टक्केसुद्धा रेव्हेन्यूच्या चाळीस टक्के पगारावर करणाऱ्या कंपनीसाठी - म्हणजे एकूण रेव्हेन्यूच्या जेमतेम एक टक्का. ज्या कंपन्यांना चाळीस वर्षांवरच्या स्त्रिया चालत नाहीत, त्यांनी आपल्या या विकल्पासाठी द्यावे की एक्स्ट्रा पैसे. इतर अनेक कंपन्यांत पस्तीस वर्षांवरच्या स्त्रिया एकही मूल पुढच्या पंचवीस वर्षांत पैदा न करता काम करत आहेत. आणि इतर अनेक कंपन्यांत पगारापेक्षा मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट बरीच जास्त असते. त्या सगळ्याचा सरासरी हिशोब नको का करायला?

आता एक उदाहरण देतो. आमच्या भागात सर्वच घरांना स्कूल टॅक्स द्यावा लागतो. म्हणजे एखाद्याला मूल नसलं तरी समाजात शाळा चालाव्यात, भावी पिढी सुशिक्षित असावी याचा सगळ्यांनाचा फायदा होतो म्हणून सगळेच टॅक्स देतात. तो द्यायचा नसेल तर प्रॉपर्टी न विकत घेणं हा विकल्प असतोच. प्रॉपर्टी विकत घेऊन समाजात स्थान आणि त्या प्रॉपर्टीचा फायदा वगैरे गोष्टी मिळण्यासाठी हा खर्च करावा लागतो.

आता प्रश्न असा विचारता येईल की हे करण्याचा फायदा आहे का? ज्यांना लहानपणी पालकांचं प्रेम मिळालेलं आहे अशी मुलं चांगली होत असतील तर? बाळांचं संगोपन करणं हे प्रचंड कष्टाचं काम असतं. त्या कामासाठी पैसे नको का मिळायला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

> आता एक उदाहरण देतो. आमच्या भागात सर्वच घरांना स्कूल टॅक्स द्यावा लागतो. म्हणजे एखाद्याला मूल नसलं तरी समाजात शाळा चालाव्यात, भावी पिढी सुशिक्षित असावी याचा सगळ्यांनाचा फायदा होतो म्हणून सगळेच टॅक्स देतात.

हा युक्तिवाद ठीक आहे, पण त्याला एक दुसरी बाजू आहे. स्वत:चं मूल नसणारी मेरी ही एक स्त्री समजा सालाना ‘क’ इतका स्कूल टॅक्स देते, आणि इतरांची मुलं सुशिक्षित झाल्यामुळे तिला सालाना ‘फ’ इतका फायदा होतो. आता ‘क’ ही निश्चित रक्कम असते (ती टॅक्सबिलावर दिसते), पण ‘फ’ चा अंदाज करणं अतिशय अवघड असतं. त्यामुळे ‘क जास्त की फ, आणि कितीने’ याचं समाधानकारक उत्तर देता येत नाही. आपण पैसे देतो आहोत पण त्याचा फायदा स्पष्ट दिसत नाही, ही अवस्था मेरीला न रुचणं समजण्यासारखं आहे.

तिसरी बाजू अशी की समजा कुणी मेरीला म्हटलं की तू एवीतेवी ‘क’ इतकी रक्कम नाक मुरडत का होईना देतेसच. मग इतरांची मुलं जास्त चांगली शिकावी म्हणून ‘क + ५००’ का देत नाहीस? मग गेला बाजार ‘क + १०००’ का देत नाहीस? दरवेळी मेरीने सहर्ष हो म्हणावं अशी कशी अपेक्षा करता येईल? थोडक्यात काय की ‘फ’ हा अतिधूसर आकडा जो असायचा तो आहे, पण ‘क’ मात्र डोळ्यासमोर सतत वाढत चाललेला आहे, अशा परिस्थितीत मेरीने कुरकूर करणं साहजिक नाही का? (अवांतर: प्रॉपर्टी विकत न घेणं हा पर्याय नव्हे, कारण मेरी जरी भाड्याच्या घरात राहिली तरी तिच्या घरमालकाला द्यावा लागणारा कर भाड्यात अंतर्भूत असतोच.)

प्रस्तुत चर्चेचा मुद्दा (प्रसूतीनंतर रजा वगैरे) तपशिलात जरी वेगळा असला तरी मुळात तोच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

मेरी अमेरिकेत किंवा तत्सम प्रगत देशात असल्यास तिची व्यक्तिगत पातळीवर असणारी तक्रार थोडी व्यापक आहे असं समजता येईल. किती टक्के लोकांना मुलं नसतात?

More Women Aren’t Having Children, Survey Finds
Nearly half of women between the ages of 15 and 44 did not have kids in 2014, up from 46.5% in 2012 to 47.6% in 2014, according to new data from the U.S. Census Bureau’s Current Population Survey.

गणिताच्या सोयीसाठी फक्त स्त्रियांना मुलं होत नाहीत, पुरुषांनाही मुलं होतात किंवा वडलांशिवाय एकट्या बाईला/आईला मूल होत नाही असं गृहित धरूया. म्हणजे अमेरिकेत साधारण अर्ध्याधिक लोकांना मुलं असतात. तेव्हा किमान अर्ध्या लोकांनी सदर खर्चांबद्दल तक्रार न करणं अपेक्षित आहे. भारतासाठी हे आकडे सहज सापडले नाहीत, पण अर्ध्यापेक्षा बऱ्याच अधिक लोकांना मुलं असतील असा अंदाज आहे.

पुन्हा एकदा, गणिताच्या सोयीसाठी पुरुषांशिवाय मुलं होत नाहीत असं गृहित धरलेलं आहे. ते गृहितक चूक असल्यास काय गणित असेल याचा अंदाज मांडावा ही विनंती. (ही विनंती जचि यांच्याकडे केली आहे असं नाही.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

स्वच्छ भारत सेस हा जे करदाते आहेत त्या सर्वांना एकसमान फायदा मिळवून देणारा आहे. सोपं गणित मांडलं तर १०० टक्के लोक हा कर देतील आणि त्याचा फायदा १०० टक्के लोकांना साधारणपणे समसमान होईल. असा परतावा असूनही हा अर्धा टक्के कर द्यावा लागतोय याचा आनंद व्यक्त करणारी एकही व्यक्ती माझ्या पाहण्यात नाही. याउलट केवळ ३ टक्के लोकांसाठी कंपनीतील इतर ९७ टक्के लोकांनी नाहक भुर्दंड सोसल्याने त्यामुळे हॅपी वर्कफोर्स तयार होईल असे वाटत नाही.

मी तुम्हाला एक प्रत्यक्ष घडलेलं उदाहरण सांगतो. ही कपोलकल्पित घटना नाही. माझ्या पूर्वीच्या कंपनीत एमटीआर बदाम मिल्क हा एक पेयप्रकार ब्रेकरुममध्ये मोफत मिळत असे. याची १ किलोची बाटली साधारण ३०० रुपये आहे. एका किलोत ६० कर्मचाऱ्यांना हे पेय देता येतं. एका सर्विंगची किंमत ५ रुपये पडते. १ लाख लोकांच्या कंपनीतील अगदी सर्वांनी हे पेय दररोज एकदा घेतलं तर वार्षिक खर्च हा १८.२५ कोटी होतो. कंपनीचा रेवेन्यू ५०००० कोटी रुपये आहे. थोडक्यात .०३६टक्के इतक्या खर्चात कंपनीतील सर्वांना आवडीचं हेल्थफुल पेय देता येतं. खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीने हा पर्याय बंद करुन जवळपास सर्वांना नाराज केलं.

याउलट एक लाख लोकांच्या कंपनीतील ४० टक्के वर्कफोर्स स्त्रियांचा पकडून त्यातील ५ टक्के स्त्रिया (एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या केवळ २ टक्के कर्मचारी) दरवर्षी गरोदर राहतात असं मानलं, आणि त्यांची कॉस्ट टू कंपनी ५ लाख रुपये पकडली तर तो खर्च १०० कोटीपर्यंत जातो. हा खर्च .२ टक्के इतका आहे. वरील उदाहरणाच्या ७ पट जास्त.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केवळ ३ टक्के लोकांसाठी कंपनीतील इतर ९७ टक्के लोकांनी नाहक भुर्दंड सोसल्याने ...

मुलं फक्त स्त्रियांनाच होतात, पुरुषांना होत नाहीत असं काही म्हणायचं आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मुलं दोघांनाही होतात. टक्केवारीच्या दृष्टिकोणातून तीन टक्के कर्मचाऱ्यांना मुलं होतात ही गुरुजींच्या प्रतिसादातील आकडेवारी घेतली आहे. अनेक नवराबायकोच्या जोड्या एकाच कंपनीत काम करत असतील तर ही आकडेवारी बदलेल. अगदी ३ टक्क्याच्या दुप्पट ६ टक्के लोकांना लाभ होतो असं मानलं तरी उरलेल्या ९४ टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी ते अन्यायकारकच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण पुढच्या वर्षी दुसरे कोणीतरी सहा टक्के असतील, त्यापुढच्या वर्षी आणखीन दुसरे कोणीतरी... अहो ही भिशी आहे असं का नाही समजत?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रजेची गरज आहे की नाही हा वादाचा मुद्दाच नाही. कंपन्यांना हा उद्योग करायला लावल्याने आता बायकांचेच नुकसान होणार आहे. तीन महिन्याच्या रेवेन्यू-प्रॉफिट टारगेट्सवर काम करणारी कंपनी वीस वर्षानंतर 'देशाला' मनुष्यबळ लागेल म्हणून हा उद्योग करेल असे वाटत नाही.
उदा. हिंजवडीसारख्या ठिकाणी गेल्या आठदहा वर्षात आयटी कर्मचाऱ्यांवरील बलात्काराच्या तीन किंवा चार घटना घडल्या आहेत. तेव्हापासून सगळ्या कंपन्यांच्या मुसक्या बांधून मुलींकडून काम करवून घेणे ही आर्थिक आणि प्रशासनिक डोकेदुखी झाली आहे. याउलट दर पंधरवड्यातून एकदा वाटमारीच्या घटना घडूनही मुले आपली मोटारसायकलवर टांग मारुन रात्री अपरात्री ये-जा करतात, मॅनेजरच्या शिव्या खातात आणि काम करतात. इतकं सोयीस्कर मनुष्यबळ मिळत असल्यानं कंपन्यांचा कुणाला कामावर ठेवायचं याचा चॉईस क्लीअर होतो. हा भिशीचा उद्योग करुन कंपन्यांना फार काही टँजिबल बेनेफिट मिळतोय असं दिसलं नाही. मनुष्यबळाची चणचण जाणवली आणि बायकांना नोकरीकडे आकर्षित करणे आवश्यक झाले तर अशा योजना कंपन्या स्वतःहून सुरु करतीलच.

असो पुढे काय होतंय त्याची मलाही उत्सुकता आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुमचा मूळ मुद्दा पटतो आहेच, मी फक्त दुसरी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बऱ्याच वेळा 'हे फार खार्चिक आहे' असं वरवर पाहाता वाटतं. मात्र नीट हिशोब केला की त्यात तितका खर्च नाही असं जाणवायला लागतं.

स्त्रियांना सरसकट नोकऱ्या देणं टाळण्यामध्ये कंपन्यांना एक उघड आणि अपेक्षित खर्च आहे. तो म्हणजे तुम्ही तुमचं लेबर मार्केट तीस-चाळीस टक्क्यांनी कमी केलंत तर हेच अपरात्री मोटारसायकलवर टांग मारून येणारं मनुष्यबळ वीस तीस टक्के पगार जास्त मागू शकेल. आणि कंपन्यांना तो झक मारत द्यावा लागेल कारण नाहीतर दुसरं करणारं कोण आहे?

असो. नक्की काय हिशोब होऊन कसे बदल होतात याबद्दल मलाही उत्सुकता आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ज्या स्त्रियांना मूल नको त्यांना ही भिशी कधीच लागणार नाही मग.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ज्या स्त्रियांना मूल नको त्यांना ही भिशी कधीच लागणार नाही मग.

आणि ज्या पुरुष नोकरांच्या बायका कुठेच नोकरी करत नाहीत त्यांना पण ही भिशी कधीच लागणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अतिशहाणा यांना अशा कंपनींमध्ये जिथे खर्चकपात म्हणून अर्ध्या रेस्टरुम्स बंद ठेवल्या वगैरे जातात,काम करावे लागले याबद्दल अनुकंपा, कणव, सहानुभूती आहेच. पण अशा कंपन्यांचे वर्तन हा मापदंड ठरु शकत नाही.
____
६ महीने रजा मलादेखील अति वाटते आहे कारण तीन महीन्यांनंतर बाळ वरचे दूध पीऊ शकते. अर्थात असे सांगीतले जाते की निदान ५ महीने तरी "एक्स्क्लुसिव्ह" स्तनपान करा. पण ३ महीने पगारी रजा ठीक वाटते आहे.
_____
आता माझं मत - मूल होऊ देण्याचा निर्णय हा पालकांचा असतो आणि त्याचा परीणाम (सु वा दु) त्यांना च भोगायचा असतो. अशावेळी कंपन्यांना वेठीस धरु नये.
___
वरील तीन विधाने परस्परविरोधी वाटण्याची शक्यता आहे. पण म्हणायचे हे आहे की कंपन्यांना भरपगारी रजा देण्यास भाग पाडले जाऊ नये. पण एकंदर विरोध पहाता, ते होणे नाही मग निदान तीनच महीने रजा मिळावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी ज्या कंपन्यांमध्ये काम केलंय त्यांना त्यांचं वागणं हे इंडस्ट्रीसाठी मापदंड असावं असं वाटत नाही. सहज गूगलवर शोधलं तर इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्यांनीही असे उपाय केले आहेत असं दिसतंय.

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/tough-times-for-infosys-empl...
https://www.quora.com/Why-doesnt-TCS-provide-tea-coffee-for-its-employee...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

६ महीने रजा मलादेखील अति वाटते आहे कारण तीन महीन्यांनंतर बाळ वरचे दूध पीऊ शकते. अर्थात असे सांगीतले जाते की निदान ५ महीने तरी "एक्स्क्लुसिव्ह" स्तनपान करा. पण ३ महीने पगारी रजा ठीक वाटते आहे.

प्रश्न ३ महिने गरज असते का सहा महिने हा नाहीये. कोणाच्या वैयक्तीक सुखा साठी दुसर्‍यानी पदरमोड का करावी हा प्रश्न आहे.
इथल्या डाव्या लोकांना मुळातुनच ही कल्पना थोडी सुद्धा पटली कशी ते कळत नाही.

जी बाई नोकरी करत नाही, जिला पैश्याची गरज आहे, जिला आरोग्य समस्या असणार आहेत. तिच्या साठी काही करायचे सोडुन, ज्या बायका आधीच स्वताच्या पायावर उभ्या आहेत, त्यांची अजुन भर का करायची? आणि ती सुद्धा बरोबरच्या कर्मचार्‍यां च्या खिषातुन पैसे काढुन?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+१
मला पगारी रजा पटत नाहीच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ज्या काळात नोकरी करणारी महिला आयुष्यभर तिथेच नोकरी करणार असे गृहीत होते त्या काळात हा भरपगारी प्रसुती रजेचा पायंडा पडला.

समजा कर्मचारी तीस वर्षे काम करतो/ते. त्याला वर्षाला १ महिना याप्रमाणे ३० महिने पगारी रजा अशीही दिलीच जाणार आहे. त्या ऐवजी आणखी तीन महिने दोन वेळा अशी पगारी सुट्टी महिला कर्मचार्‍यांना मिळेल म्हणजे सामान्यतः ३० महिने सुट्टी मिळाली असती त्या ऐवजी ३६ महिने पगारी सुट्टी मिळेल. ही फार जास्त नाही.

जेव्हा पॅराडाइम बदलला आहे आणि सरासरी चार पाच वर्षे हा एका कंपनीतील नोकरीचा कालावधी झाला आहे तिथे सहा महिने पगारी रजा जास्त होते. त्या केसमध्ये प्रसूतीनंतर कंपनी जॉईन करून किमान तीन वर्षे नोकरी करीनच असा बॉण्ड घ्यायला हवा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ज्या काळात नोकरी करणारी महिला आयुष्यभर तिथेच नोकरी करणार असे गृहीत होते त्या काळात हा भरपगारी प्रसुती रजेचा पायंडा पडला.

हे नक्की समजलं आणि/किंवा पटलं नाही. ज्या काळात स्त्रिया नोकरी करायला लागल्या तेव्हा अशा रजेचा पायंडा पडला का स्त्रिया एका नोकरीतच टिकणार असं दिसायला लागल्यावर?

सरासरी चार पाच वर्षे हा एका कंपनीतील नोकरीचा कालावधी झाला आहे तिथे सहा महिने पगारी रजा जास्त होते.

सरासरीचा विचार केला तर असं लक्षात येतं ही चार-पाच वर्षं जशी एक/दोन प्रसूतीकाळाची असू शकतात तशीच प्रसूतीशिवायचीही असू शकतात. म्हणजे चार-पाच वर्षांत नोकऱ्या बदलल्यामुळे फरक पडू नये. (अर्थात नोकरी देताना फक्त तरुण स्त्रियांनाच नोकरी देणार, मध्यमवयीन, वयस्क स्त्रियांना नोकरी देणार नाही असं केल्यास हा विचार मोडून पडेल.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

जेव्हा पॅराडाइम बदलला आहे आणि सरासरी चार पाच वर्षे हा एका कंपनीतील नोकरीचा कालावधी झाला आहे तिथे सहा महिने पगारी रजा जास्त होते.

पण त्याने कसा फरक पडतो? हिशोब लागतो तो आख्ख्या वर्कफोर्समधल्या स्त्रियांच्या एज डिस्ट्रिब्यूशनचा. त्यात या व्होलटिलिटीमुळे काहीच फरक पडत नाही. व्होलटिलिटीमुळे इतर प्रश्न निर्माण होतात, पण ते एनीवे झालेच आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टिंकू शी या विषयावर बोलणं झालं त्यातून निघालेला मुद्दा - जर पगारी रजा देत असतील तर कंपन्यांनी निदान पुनश्च कामावरती रुजू होण्याचा Bond तरी करून घ्यावा. पण मग असा प्रश्न पडतो जर एखादी व्यक्ती कामामध्ये सुमार असेल तर उगाचच तिला पत्करणे आले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टिंकू शी या विषयावर बोलणं झालं...

हुश्श!

चला, आता अंतिम निर्णय पक्का करायला हरकत नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जर पगारी रजा देत असतील तर कंपन्यांनी निदान पुनश्च कामावरती रुजू होण्याचा Bond तरी करून घ्यावा. पण मग असा प्रश्न पडतो जर एखादी व्यक्ती कामामध्ये सुमार असेल तर उगाचच तिला पत्करणे आले.

प्रश्नाचे उत्तर -

१) प्रसूतीदरम्यानची रजा पगारी असेल तर आणि ती (रजेवर जाण्याआधी) कामात सुमार असेल तर ती रजा हेच "severance package" आहे असे कंपनीने समजावे व असा बाँड लिहून घेऊ नये. कारण सुमार स्किल असलेली व्यक्ती ६ महिन्यांची गॅप पडल्यानंतर आणखी खराब होणार नैका ??

२) प्रसूतीदरम्यानची रजा पगारी असेल तर आणि ती (रजेवर जाण्याआधी) कामात वाकबगार असेल तर फक्त तेव्हाच असा बाँड लिहून घ्यावा जर अर्थव्यवस्थेमधे तेजीची प्रचंड लक्षणे असतील तर. अर्थव्यवस्थेमधे मंदीची लक्षणे असतील तर ती बाँड लिहून न घेता सुद्धा ती (प्रसूतीनंतर) परत येण्याची शक्यता जास्त.

बाँड लिहून घेणे हे एक सिग्नल आहे - कर्मचार्‍यासाठी - की कंपनी त्या कर्मचार्‍यास व्हॅल्युएबल समजते. दॅट द एम्प्लॉयी हॅज बार्गेनिंग पॉवर ओव्हर द कंपनी अँड द कंपनी सेज इट ऑन पेपर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला वाटतं बॉंडची मागणी करणारांचं मत असं आहे की 'या सहा महिने सुटीत मी इतर कुठच्याही कंपनीबरोबर काम करणार नाही. माझी ही सहा महिने सुटी झाल्यावर कंपनीची इच्छा असल्यास त्यापुढचं वर्षभर याच कंपनीत नोकरी करण्यास बांधील आहे. त्या काळादरम्यान दुसरी नोकरी स्वीकारण्याचा माझा विकल्प मी सोडून देत आहे. जर त्या वर्षादरम्यान कंपनीनेच मला कामावरून काढून टाकल्यास (मी अपेक्षित काम करत असतानाही) अर्थातच मला इतर नोकऱ्या शोधण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.' अशा स्वरूपाचा बॉंड एंप्लॉयीने कंपनीला लिहून द्यावा. म्हणजे कंपनीचं स्वातंत्र्य अबाधित राहील, आणि एंप्लॉयीचं स्वातंत्र्य मर्यादित होईल.

थोडक्यात 'सहा महिन्यांनंतर तू हवीच आहेस' असं कंपनी म्हणत नसून, 'सहा महिन्यांनंतर टांग मारू नकोस. पण आमचं एरवीचं नोकरीतून कमी करण्याचं स्वातंत्र्य अबाधितच आहे.' असं कंपनी म्हणते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाँड लिहून घेणे हे एक सिग्नल आहे - कर्मचार्‍यासाठी - की कंपनी त्या कर्मचार्‍यास व्हॅल्युएबल समजते.

"If you love someone, Set her free.
If she comes back, she’s yours;
If she doesn’t, it was never meant to be."

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्या अंदाजाप्रमाणे असा सिलेक्टीवली बाँड लिहून घेता येणार नाही. चू.भू.दे.घे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मलाही असेच वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

) प्रसूतीदरम्यानची रजा पगारी असेल तर आणि ती (रजेवर जाण्याआधी) कामात सुमार असेल तर ती रजा हेच "severance package" आहे असे कंपनीने समजावे व असा बाँड लिहून घेऊ नये.

severance package इतकं ६-६ महीने पगाराचं असतं का पण? उगाच का कंपनीला भुर्दंड?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहा महिन्याच्या सुट्टीला सर्वच स्त्रियांचे समर्थन आहे. पण त्या चार दिवसाच्या सुट्ट्या हि मिळाल्या पाहिजे. जुन्या काळी घरातल्या स्त्रियांना तर मिळायच्या. काय म्हणणे आहे आधुनिक स्त्रियांचे. :santa:

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहा महिन्याच्या सुट्टीला सर्वच स्त्रियांचे समर्थन आहे.

६ महीन्याच्या सुट्टीला माझे समर्थन नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

६ महीन्याच्या सुट्टीला माझे समर्थन नाही.

माझे पण नाही. पगारी सुट्टी असेल तर माझे १ दिवसा साठी सुट्टी द्यायला समर्थन नाही. बिनपगारी काय हवि तितकी घ्यावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टिंकूचे ही नाही. घ्या झाल्या ३ स्त्रिया ज्यांचा विरोध आहे या चकटफू पैशाला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हव्या तर दोन्ही घ्या, नाहीतर एकही नको - या तुमच्या म्हणण्याला नक्की कोणता तार्किक आधार आहे काका?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

नाहीतर एकही नको असे ते म्हणाल्यासारखे वाटत नाहीय !!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

> आता एवढ्या भरपगारी सुटीची भरपाई सरकार करणार की काय?
हा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. "सरकार"ने थेट नव्हे, तरी अख्ख्या एम्प्लॉयर समाजाने भार उचलला पाहिजे.
सर्व स्त्री-कामगारांपैकी काही टक्केवारी नक्कीच गरोदर होणार आहे - त्याचा पुढील काही वर्षांपुरता अंदाज चांगला नेमका काढता येतो. मात्र कुठली विवक्षित स्त्री कामगार गरोदर होणार आहे, ते ठाऊक नसते. अशा प्रकारच्या खर्चाची विमा चौकटीने तरतूद करता यावी.

(अमेरिकेत सरकार बेकारी भत्त्याकरिता निधी सर्व मोठ्या-मध्यम एम्प्लॉयरांकरून प्रिमियम म्हणून गोळा करते. कारण कामगाराची चूक नसताना त्याला काढून टाकण्याची वेळ येते, अशी काही टक्केवारी पूर्ण देशात/राज्यात अपेक्षित असते - पण नेमक्या कुठल्या कामगारावर ही परिस्थिती येईल, हे आधीच ठाऊक नसते. त्यामुळे विवक्षीत कामगाराला बेकारी भत्ता द्यावा लागतो, त्याचा खर्च एका एम्प्लॉयरने उचलण्याऐवजी विम्यातून करता येतो. सरकार विम्याचा निधी चालवते, बजेटमधून पैसा खर्च होत नाही.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

असाच प्रस्ताव या लेखातही आहे.

http://www.hindustantimes.com/editorials/govt-can-reimburse-pvt-firms-fo...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाळंतपणाची दीर्घ रजा असावी का, ती पगारी असावी का आणि खाजगी कंपन्यांनी ती स्त्रियांना द्यावी असा नियम सरकारने करावा का, असे दोन-तीन प्रश्न इथे चर्चिलेले दिसत आहेत. चर्चा वाचून मी थोडी बुचकळ्यात पडले आहे. पण तरी असं वाटतं की पुरेशा-पगारी रजेच्या अभावी, बाळंतपण हे स्त्रीच्या करियर/नोकरीतला एक अडथळा बनू शकतं. तो तसा ठरू नये, मातृत्व ह्या एकमेव कारणासाठी स्त्रीचं आर्थिक आयुष्य वाया जाऊ नये, म्हणून पुरेशी, पगारी रजा आवश्यक आहे.

* एक कंपनी आणि त्यात नोकरी करणार्‍या अमुक एक संख्येने बायका - या स्तरावर विचार केला तर, प्रसूत होणार्‍या सगळ्या बायकांना अशी सुट्टी देणं कंपनीसाठी (आर्थिकदृष्ट्या) त्रासदायक ठरू शकतं, आणि त्याचा परिणाम म्हणून बायकांना नोकरीवर ठेवू नये असं कंपन्यांना वाटू शकतं, हे खरंच. पण पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय सगळ्याच जोडप्यांनी घेतला तर खुलभर दुधाच्या कहाणीसारखी परिस्थिती होऊन पुढच्या पिढीत पुरेशी मुलं न जन्मण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. एक समाज म्हणून अशी स्थिती येणं इष्ट असेल का? मूल जन्माला घालणे ही काय केवळ वैयक्तिक गोष्ट आहे का? मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे. अर्थात reproduction is production of labourers

* पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून स्त्रिया नोकरीत ब्रेक घेतात, नोकरी सोडून देतात - त्याने कंपनीला कुठलेच नुकसान होत नाही का? (उदा. प्रशिक्षणाचा खर्च वाया जाणे, नवीन भरतीसाठीचा खर्च)

* 'मूल होऊ देण्याचा निर्णय' हा जोडप्याचा चॉइस असतो, या विधानाबाबतही मला शंका आहे. चॉइस असावा - पण प्रत्यक्षात असतो का? ज्या समाजात मनुष्य वेगवेगळ्या सांस्कृतिक समूहांनी लडबडलेला असतो, त्या समाजाच्या (भारताच्या) बाबतीत असा 'चॉईस' खरंच किती जणांना असेल?

* जर प्रसूत झालेल्या स्त्रीला स्वतःच्या नोकरीशिवाय दुसरे कुठले/ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसेल तर बिनपगारी रजा काय कामाची?

* 'साडेसहा' महिने या कालावधीबद्दल कामगार मंत्रालयाचं काय लॉजिक आहे, माहीत नाही, पण मला तरी हा कालावधी प्रसूतिपूर्व १५ दिवस आणि प्रसूतिपश्चात ६ स्तनपानाचे महिने या दृष्टीने योग्य वाटतो. वरचे दूध काय, पहिल्या दिवसापासूनही देता येईल, पण ६ महिने बाळाला फक्त स्तन्य (हा शब्द वाचून मातेबद्दलच्या मंगल मंगल भावना जागवणारी गीते आठवल्यास मी जबाबदार नाही) देणे इष्ट आहे. (अर्थात हे माझे विधान स्तन्य आणि ब्रेस्ट पंपविषयीच्या अज्ञानातून आले आहे - जर एखादी आई १० तास घरापासून/ बाळापासून दूर असेल, तर १० तासांत बाळाला पुरे होईल एवढे दूध काढून ठेवता येते का?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

५ मार्मिक आधीच आल्याने प्रतिसाद देतोय.. अतिशय मार्मिक! याहून अधिक बोलणे न लगे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पण पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय सगळ्याच जोडप्यांनी घेतला तर खुलभर दुधाच्या कहाणीसारखी परिस्थिती होऊन पुढच्या पिढीत पुरेशी मुलं न जन्मण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. एक समाज म्हणून अशी स्थिती येणं इष्ट असेल का? मूल जन्माला घालणे ही काय केवळ वैयक्तिक गोष्ट आहे का? मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे. अर्थात reproduction is production of labourers

We have come in full circle now. (From Malthus to Ehrlrich to this point)

मुलं जन्माला घालणे हे व्यक्तीगत कमी व सामाजिक कार्य जास्त आहे. व समाजास लेबर (मनुष्यबल) ची गरज भासते. जोडपे हे समाजास लेबर-सप्लायर म्हणून काम करते व म्हणून सॉफ्ट-बॅकवर्ड-इंटिग्रेशन करून समाजास जोडप्याच्या रिप्रॉडक्टिव्ह डिसिजन्स वर से असावा. हा से Voice, Vote, or Veto या पैकी कोणत्याही एका किंवा यांचे काँबिनेशन या स्वरूपात असावा.

समाजनिष्ठ कुटुंब नियोजनाचा विजय असो !!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय सगळ्याच जोडप्यांनी घेतला तर खुलभर दुधाच्या कहाणीसारखी परिस्थिती होऊन पुढच्या पिढीत पुरेशी मुलं न जन्मण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. एक समाज म्हणून अशी स्थिती येणं इष्ट असेल का?

भारतात तर असा निर्णय घेणार्‍या जोडप्यांचा सत्कार करुन त्यांना पगारी ६ महिने रजा द्यायला पाहीजे. त्यांनी कोणाला दत्तक घेतले तर अजुन च बरे.

* पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून स्त्रिया नोकरीत ब्रेक घेतात, नोकरी सोडून देतात - त्याने कंपनीला कुठलेच नुकसान होत नाही का? (उदा. प्रशिक्षणाचा खर्च वाया जाणे, नवीन भरतीसाठीचा खर्च)

बिनपगारी रजा घ्यायला काहीच हरकत नाही. पगारी रजा नको. मला सायकलवरुन भारत दर्शन करायचे आहे म्हणुन कंपनीने मला भरपगारी ६ महीने रजा द्यावी ही अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे.
वर्षात जवळजवळ १०-१५ टक्के लोक कंपनी सोडुन जातात

जर प्रसूत झालेल्या स्त्रीला स्वतःच्या नोकरीशिवाय दुसरे कुठले/ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसेल तर बिनपगारी रजा काय कामाची?

टोटल बायकांच्या २ टक्के बायका सुद्धा ऑर्गनाइझ्ड क्षेत्रात नोकरी करत नसतील. त्या उरलेल्या ९८ टक्के बायका ह्या खर्‍या गरजू आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या चर्चेत तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे ३ मुद्दे चर्चेला आहेत.
१) बाळंतपणाची दीर्घ रजा असावी का (असेल तर किती असावी) २) ती पगारी असावी का? आणि ३) खाजगी कंपन्यांनी ती स्त्रियांना द्यावी असा नियम सरकारने करावा का?
यापैकी मी फक्त तिसर्‍या मुद्दयावर खाजगी कंपनीच्या दृष्टीकोनातून बोलतो. इथे आपण ही कंपनी म्हणजे एक entity समजू. कंपनी खाजगी असल्याने तिचा हेतू फक्त शेअरहोल्डर्सप्रती आहे. कंपनीला उद्योग कायदा पाळून करावा लागतो.

* प्रसूत होणार्‍या सगळ्या बायकांना अशी सुट्टी देणं कंपनीसाठी (आर्थिकदृष्ट्या) त्रासदायक ठरू शकतं, आणि त्याचा परिणाम म्हणून बायकांना नोकरीवर ठेवू नये असं कंपन्यांना वाटू शकतं, हे तुम्हीच मान्य केलं आहे त्यामुळे याबाबतीत दुमत नसावे.

* पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून स्त्रिया नोकरीत ब्रेक घेतात, नोकरी सोडून देतात - त्याने कंपनीला कुठलेच नुकसान होत नाही का? (उदा. प्रशिक्षणाचा खर्च वाया जाणे, नवीन भरतीसाठीचा खर्च) >>> नोकरी सोडून देणे हे पुरुषांच्या बाबतीतही होते. यात विशेष काही नाही. For a company, it is cost of doing business.

*मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे >> हा विचार कंपनी करत नाही. कंपनीला जिथून मनुष्यबळ मिळेल तिथून ती आणणार. अमेरिकेत नाही मिळाले तर भारतातून H1B व्हिसावर आणणार. तिथे नाही मिळाले, तर काम चीनमध्ये पाठवणार.

* 'मूल होऊ देण्याचा निर्णय' हा जोडप्याचा चॉइस असतो...>>> तुमचे लग्न झाले आहे का? तुम्हाला मुले आहेत का? तुम्ही बाळंतपणाचा विचार करत आहात का? हे प्रश्न अमेरिकेत नोकरीत विचारणे बेकायदेशीर आहे.

* जर प्रसूत झालेल्या स्त्रीला स्वतःच्या नोकरीशिवाय दुसरे कुठले/ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसेल तर बिनपगारी रजा काय कामाची? >>> कंपनीच्या दृष्टीने तुम्ही (पुरुष आणि स्त्री) केवळ रिसोर्स आहात आणि तुम्हाला तुमच्या कामाचा योग्य मोबदला दिला जातो. जर तुम्हाला आर्थिक गरज असेल, तर कंपनीच्या नियमांना पाळून (उदा: कंपनीला थेट कॉम्पिटिटर न बनता) दुसरी नोकरी करू शकता. तुमच्या दृष्टीने आर्थिक गरज कमी आणि इतर गरज जास्त असेल तर तुम्ही पार्ट-टाईम नोकरी करू शकता.

प्रश्न तेव्हा उद्भवतो जेव्हा कंपनीचा खर्च वाढतो आणि ज्यामुळे फायदा कमी होतो, म्हणजे शेअरहोल्डरच्या प्रती कंपनीचे जे कर्तव्य आहे, त्याच्यावर थेट परिणाम होतो. सरकारने असे काही नियम केले, तर कंपनीसाठी (पर्यायाने शेअरहोल्डरसाठी) ते हितकारक नाही कारण असे अनेक कायदे येऊ शकतातः उदा: स्त्रीयांना ५०% जागा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत, अनुसूचित जातीजमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत वगैरे वगैरे.

पहिल्या दोन मुद्द्यांसंदर्भातः अमेरिकेत काही कंपन्यात "शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी"चा फायदा दिला जातो. म्हणजे पहिले काही दिवस १००% पगाराची सुट्टी मिळते आणि नंतर ६०-६६% "शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी"ची सुट्टी मिळते हा बेनिफिट स्त्री आणि पुरुष या दोघांना दिला जातो (उदा. म्हणजे कुणाची सर्जरी असेल तर) माझ्या कंपनीत हा बेनिफिट आहे आणि त्या पॉलिसीचा प्रिमियम कंपनी भरते (एम्प्लॉयीचा खर्च शून्य).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रश्न तेव्हा उद्भवतो जेव्हा कंपनीचा खर्च वाढतो आणि ज्यामुळे फायदा कमी होतो, म्हणजे शेअरहोल्डरच्या प्रती कंपनीचे जे कर्तव्य आहे, त्याच्यावर थेट परिणाम होतो.

कंपनीचा खर्च वाढत नाही जनरली ( मॅनेजमेंट आणि मालक शक्यतो मूर्ख नसतात ). कंपनीला जंव्हा दिसेल की अश्या ६ महीने सुट्यांचा रमणा चालू केला तर इबिटा ला १० -२०-२५ टक्क्याचा चुना लागणार आहे, तर ते ताबडतोब काहीतरी करतीलच.

१. लगेचचे काम म्हणजे मार्जीन मेंटेन करण्यासाठी सर्वच लोकांची पगारवाढ कमी होईल. म्हणुन मी त्याला सबसीडी म्हणते आहे.
२. दुरचे काम म्हणजे बायकांना नोकर्‍या कमी देणे. ज्यांची बाळंतपणे आधीच झाली आहेत त्यांना नोकर्‍या देणे.
३. कॉट्रॅक्ट वर नोकर्‍या देणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

म्हणून म्हटले होते की "प्रश्न तेव्हा उद्भवतो जेव्हा...."
कंपनीने ते का होऊ द्यावे? माझ्यामते "सर्वच लोकांची पगारवाढ कमी" हे सर्वात शेवटी होईल. सर्वात आधी लेऑफ (म्हणजे नोकरकपात करून तितकेच काम त्यांच्याकडून करून घेणे) हे आधी होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे >> हा विचार कंपनी करत नाही. कंपनीला जिथून मनुष्यबळ मिळेल तिथून ती आणणार. अमेरिकेत नाही मिळाले तर भारतातून H1B व्हिसावर आणणार. तिथे नाही मिळाले, तर काम चीनमध्ये पाठवणार.

हा विचार कंपन्यांनी नव्हे सरकारने करायला हवा, आणि अश्या कायद्यांद्वारे सरकार तो विचार करतो.
जर देशात उद्योग रहायला हवे असस्तील तर तिहे मनुष्यबळ हवे. आणि त्यासाठी सरकारने असे कायदे केले तर त्यात गैर ते काय?

जसे मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून बालकामगार विरोधी कायदा सरकार बनवते. इथेही कंपन्यांना बालकामगार ठेवणे अधिक स्वस्त व फायद्याचे पडू शकते मात्र सरकारला अधिक मोठा विचार करावा लागतो. तद्वतच हे देखील!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे, हा विचार सरकारने करायला हवा. >>> very funny indeed.
अर्थातच हे सत्य आहे की सरकार काहीही कायदा करू शकते आणि तो पाळणे कंपन्यांवर बंधनकारक आहे. म्हणूनच खाजगी कंपन्या त्याचा विरोध करतात, लॉबिंग करतात, ज्यामुळे त्यांना गैरसोयीचे कायदे होऊ नयेत. उदा: हे बघा.

पण तरीही कायदा झालाच तर १) कंपनीला लेऑफचा पर्याय आहे. २) कमीतकमी स्त्रियांना नोकरीला ठेवण्याचा पर्याय आहे ३) इतर खर्च कमी करण्याचा पर्याय आहे. ४) कंत्राटी कामगार घेण्याचा पर्याय आहे ५) उर्वरित लोकांचा पगार कमी करण्याचा पर्याय आहे ६) व्यवसाय इतरत्र हलवण्याचा पर्याय आहे जिथे नियम जाचक नाहीत. ७) अगदीच जमत नसेल तर कंपनी विकून टाकायचा किंवा बंद करायचा पर्याय आहे. या सगळ्या उपद्व्यापात जास्त नुकसान कुणाचे होणार आहे, याचा विचार करणे, हे कंपनीच्या दृष्टीने सोपे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थातच हे सत्य आहे की सरकार काहीही कायदा करू शकते आणि तो पाळणे कंपन्यांवर बंधनकारक आहे. म्हणूनच खाजगी कंपन्या त्याचा विरोध करतात, लॉबिंग करतात, ज्यामुळे त्यांना गैरसोयीचे कायदे होऊ नयेत. उदा: हे बघा.

सहमत आहेच. कंपन्यांनी विरोध करावा. मात्र सरकारने अधिकाधिक लोकांचा फायदा बघावा व अश्या बाबतीत कंपन्यांकडे दुर्लक्ष करावे Smile
सरकार केवळ सामान्य जनतेला उत्तरदायी आहे. त्यांनी फक्त आनि फक्त त्यांचा फायदा बघावा. उद्योगधंदे स्वतःचा फायदा बघायला सक्षम आहेत. त्यांच्या फायद्याची चिंता सरकारने करू नये.

खाली अनुराव म्हणतात तसे ज्या स्त्रिया नोकर्‍यांवर जात नाहीत किंवा व्यवसाय करतात किंवा असंघटित क्षेत्रात कामे करतात त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे अधिक आव्हानात्मक आहे. त्याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. सध्या अश्या स्त्रियांच्या प्रसुतीचा खर्च व घरीच बाळंत होणे टळावे म्हणून हॉस्पिटलात नेण्याचा खर्चही सरकार करते. जे सुयोग्यच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हा विचार कंपन्यांनी नव्हे सरकारने करायला हवा, आणि अश्या कायद्यांद्वारे सरकार तो विचार करतो.
जर देशात उद्योग रहायला हवे असस्तील तर तिहे मनुष्यबळ हवे. आणि त्यासाठी सरकारने असे कायदे केले तर त्यात गैर ते काय?

जिथे ९८ टक्के लोक ( ह्या केसे मधे बायका ) उपाशी आहेत ( उपाशी म्हणजे गरजु ), तिथे आधीच पोट भरलेल्यांना सबसीडी देऊन पक्वान्न पुरवण्यात सरकार नेमका कोणता सामाजिक विचार करत आहे?

बालकामगार सारखा कायदा सर्व १००% जनतेला लागु असतो. हा कायदा म्हणजे ओर्गनाईझ्ड सेक्टर मधल्या कामगारांच्या युनियन जश्या अवास्तव मागण्या करते तश्या प्रकारचा आहे.

सरकारनी असा कायदा केला तर चालेल की भारतातल्या प्रत्येक बाई ला ६ महुन्याची प्रसुती रजा मिळेल. जी बाई नोकरी करते तिला कंपनी देइल, जी बाई नोकरी करत नाही तिला तृतिय श्रेणी सरकारी नोकरा इतका ६ महीन्याचा पगार सरकार देइल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

देशात उद्योग राहायला हवे असतील तर मनुष्यबळ हवे हे अर्धसत्य आहे. उदा. अमेरिकेत आजही पुरेसे मनुष्यबळ आहे. तिथल्या स्थानिकांना नोकरी देणे परवडत नाही म्हणून व्हिसा देऊन स्वस्तातले मजूर आणले जातात किंवा देशाबाहेर काम पाठवले जाते. देशात उद्योग राहण्यासाठी उद्योगांना पूरक धोरण हवे. भारताच्या लेबर लॉमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण केल्यानेच देशात उद्योग राहतील. मनुष्यबळाचा सुळसुळाट आणि तोट्यात चालणारे उद्योग हे समीकरण टिकणारे नाही.

असो. पीआरसाठी कंपन्या जाहीरपणे स्वागत करतील मात्र कंपन्यांच्या अनऑफिशिअल प्रतिक्रियाही येत आहेत. Winkhttp://www.newindianexpress.com/cities/chennai/Will-Maternity-Leave-Exte...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात केवळ ३०-३५ वर्षांपूर्वी समाजाला मनुष्यबळ पुरवण्याचा अतिरेक झाल्याने सरकारी पातळीवर नसबंदीचा वादग्रस्त कार्यक्रम सुरु झाला होता. ही फारशी जुनी गोष्ट नाही. मूल जन्माला घालणे ही केवळ वैयक्तिक/कौटुंबिक आनंदासाठी केलेली गोष्ट आहे. म्हातारपणाचा आधार, प्रॉपर्टीला वारस, वंशाचा दिवा, जनुकीय प्रेरणा, पालकांचा दबाव वगैरे गोष्टींसाठी मूल जन्माला घातले जाते. समाजाला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेणारी जोडपी कुठे सापडतील बॉ? या निर्णयाचा ज्या क्रीमी लेयरना फायदा होणार आहे, त्यातील ९९ टक्के लोक हे घरातल्या मोलकरणींनाही दोन-चार दिवसांच्या सुटीचा पगार देत नाहीत. त्यामुळे सामाजिक जाणीवेचा उद्घोष इथे नको. अर्ध्या वर्षाची रजा आणि त्यानंतर कामावर जॉईन झाल्यावरही 'घार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी' ही अवस्था यामुळे कर्मचाऱ्यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा कंपनीला होणारा फायदा हा बराच कमी होतो. सहा महिन्याच्या सुटीमुळे दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या भरतीचा आणि प्रशिक्षणाचा खर्च होणारच आहे. शिवाय कामावर परत आल्यावर स्किलसेट अपडेट करण्यासाठी आईलाही ट्रेनिंग द्यावे लागणार आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मूल जन्माला घालणे ही काय केवळ वैयक्तिक गोष्ट आहे का? मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे. अर्थात reproduction is production of labourers

जॉर्ज ऑरवेलच्या १९८४ या कादंबरीत "सेक्स हा पार्टीला कार्यकर्ते मिळावेत या कर्तव्यभावनेने करायची गोष्ट" असे पार्टीच्या सदस्यांमध्ये बिंबवल्याचे वर्णन आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

चुकीच्या जागी पडलेला प्रतिसाद काढला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उदय आणि अनु राव यांनी म्हटलंय, तसं कंपनीच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर ही तरतूद त्रासदायकच आहे. मलाही हेच म्हणायचं होतं. पण समाज हा काही कंपन्यांच्या मालकांनी बनलेला समूह नव्हे. तेव्हा कंपन्यांना जी धोरणं इष्ट वाटतील ती एकंदर समाजासाठी इष्ट असतीलच असं मानण्याचं कारण नाही.

* भरपूर लोकसंख्या आहे म्हणजे पुरेसं मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची खात्री असं काही नाही. त्यात कुठल्या वयाच्या लोकांची संख्या किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. सध्या आपल्याकडे भरपूर लोकसंख्या आहे म्हणून आता नकोच मुलं - असं सरसकट धोरण मोठ्या प्रमाणावर राबवलं तर एका काळानंतर कार्यक्षम वयाच्या लोकांची संख्या एकदम घटेल.

* लिखित करार हा निकष लावला, तर भारतातील एकूण कार्यरत स्त्रियांपैकी formal sector मधे काम करणार्‍या स्त्रियांची संख्या दर हजारी १०७ आहे (यात सेल्फ एम्प्लॉइड धरलेले नाहीत). स्त्रियांपैकी दर हजारी २०६ जणींना पगारी रजा मिळते असं ह्या अहवालात वाचलं: http://labour.gov.in/content/reports/Report%20vol%204%20final.pdf (टेबल ३.२ आणि ४.२)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता नकोच मुलं - असं सरसकट धोरण मोठ्या प्रमाणावर राबवलं तर एका काळानंतर कार्यक्षम वयाच्या लोकांची संख्या एकदम घटेल.

हे धोरण असावं असं इथं कुणी म्हटल्याचं दिसलं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला ब्रेस्ट पंपविषयी जाणून घ्यायचंय. कुणी वापरलाय का/ वापरताना पाहिलाय का? जर एखादी आई १० तास घरापासून/ बाळापासून दूर असेल, तर १० तासांत बाळाला पुरे होईल एवढे दूध काढून ठेवता येते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हो, बर्याच बायका तसे करतात. त्यासाठी वेगळ्या फ्रिजची व्यवस्थाही केलेली पाहिली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मूल प्रिमॅच्युअर असल्याने मी ब्रेस्ट पंप अनेक महिने वापरला होता. ब्रेस्ट पंप वापरणे दरवेळी पंधरावीस मिनिटांचे काम असते पण त्यासाठी उपकरण आणि बाटल्या जंतूनाशक करून घेण्याचा उपद्व्याप फार जास्त असतो, नोकरीच्या ठिकाणी अशी सुविधा असणे कठीण असते. फक्त सकाळी आणि संध्याकाळी घरी आल्यावरच दूध काढून ठेवायचे असेल तर मग जरा कठीण आहे आणि जसे दूध काढण्याचे प्रमाण कमी होत जाईल तसे दूध तयार होण्याचे प्रमाणही कमी होत जाते. दर तीन ते चार तासांनी नियमित दूध पंप केले तरच बाळासाठी पूर्ण आहार म्हणून शक्य असावे असे मला वाटते. अर्थात १० तास बाळाला पुरेसे होणारे दूध स्त्री ब्रेस्ट पंप वापरून काढू शकेल का याचे उत्तर प्रत्येक स्त्रीसाठी वेगळे असणार. अनेक स्त्रिया हे यशस्वीपणे करत असल्याचे माहिती आहे पण ज्यांना तसेही दूध कमी असेल त्यांच्यासाठी हा मार्ग तसा खडतर आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाळ जन्मल्यानंतर पहिले सहा महिने आईचे दूध हे बाळाच्या पोषणासाठी अनिवार्य असते परंतू त्याहीपुढे खटकन ते बंद करून वरचे दूध दिले जाणे बाळाला झेपेलच असे नाही.. माझ्या पाहण्यातली काही बाळे २ वर्षाची होईतोपर्यंत फक्त आईचंच दूध मिळाल्यास तब्येतीत राहिली, वरचं दूध त्यांना अजिबात पचलं नाही. असे असताना मॅटर्निटीच्या सुटीची कालावधी ही केवळ नॉर्मल डिलिव्हरीच्या (जे नैसर्गिक आहे) परिस्थितीतून स्त्रीला रोजची कामे करण्यायोग्य बनण्यास जो किमान कालावधी लागतो तितकी असावी. डिलिव्हरी जर सिझेरियन झाली किंवा अन्य कसली अडचण असल्यास त्याकरता त्या स्त्रीने तिची सिक लिव्ह वापरावी अथवा बिनपगारी रजा घ्यावी. राहिला प्रश्न स्तनपानाचा तर त्याकरता कंपन्यांनी 'ब्रेस्ट फिडींग झोन' चालू करावेत जेणेकरून स्त्रीला तिची कार्यालयीन कामे संभाळून बाळाला स्तनपान देखील करता येईल. इतर वेळी बाळाकडे लक्ष द्यायला 'पाळणाघर'सदृश काही करता येईल असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0