प्रसुतीसाठी साडेसहा महिन्यांची भर पगारी सुट्टी

मला अडचणी कळू शकतात. पण मग यावर इलाज काय? पुरुषांनाही गरोदर होणे शक्य व्हावे म्हणून संशोधन सुरू करावे सरकारने आणि त्यावर हा खर्च करावा?

सहमत आहे. पूर्ण मॅटर्नीटी लीव घेऊन जॉइनच न होणं, लगेच रिझाइन टाकणं अशा केसेस ऐकल्या आहेत.
@मेघना: यावर उपाय याहूच्या सीइओ सारखी दोनच आठवड्याची सुटी घेणं, सरोगेट शोधणं वगैरे वगैरे किंवा कंपनीसाठी इर्रिप्लेसिबल होणं.

हं मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे.
यावर एकच उपाय दिसतो तो म्हणजे अपत्य झाल्यावर (फक्त पहिल्या दोन अपत्यांना) स्त्री व पुरुष दोघांनाही सहा महिने भर पगारी रजा द्यावी! फक्त खाजगी कंपन्यांना खर्च होईल पण त्याची काळजी सरकारने करू नये.

==

वरच्या उपायाचा परिणाम कंपन्या चीन, आफ्रिका इत्यादी ठिकाणी जाण्यात होईल हा धोका आहेच. पण ते तितके सोपे नाही कारण सध्या मोठी बाजारपेठ इथेच आहे. तेव्हा त्याच्या जवळाच उद्योग उभारणे सोयीचे.

मूळ बातमीत आठ महिने सुटी द्या अशी विनंती केली होती. त्यापेक्षा अपत्य १८ वर्षाचे सज्ञान बालक होईपर्यंत कंपन्यांनी पालकांना सुटी द्यावी अशी मी विनंती करतो.

>> खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा करावा हे सरकारने ठरवू नये.

हे जर तत्त्व म्हणून मान्य केलं तर त्याचा अर्थ स्वेटशॉप्समध्ये काहीही गैर नाही. अगदी बालकामगार कायदासुद्धा नकोच. तसंच म्हणायचं आहे का वेगळं काही?

मी तर म्हणतो सरकारने संपूर्णवेळ वेगवेगळे छंद जोपासणार्‍यांना वेतन द्यावे. त्यामुळे यांना काम करावे लागणारच नाही. म्हणजे आपोआपच, कवी, लेखक, संगीतकार (आमच्या सारखे हौशी भौतिकविज्ञानवाले) वगैरेंचा वेळ पैसे कमावण्यात व्यर्थ जाणार नाही आणि त्यांनी केलेल्या योगदानामुळे समाजाचा फायदा होईलच.

आणि प्रतिसादातही सहमती व्यक्त करतो.

दोन बाबतीत एक मोठा फरक आहे. पुढील पिढी जन्माला घालण्याने मनुष्यप्राण्याचा व समाजाचा फायदाही आहे, तुम्ही दिलेल्या इतर गोष्टींनी फायदा फक्त त्या व्यक्तीचा किंवा लहानशा समुहाचा आहे.

या निमित्ताने जगभरातील सुट्ट्या शोधायला गेलो. तर जगभरात प्रत्येक देशांत नियम वेगवेगळे आहे. अमेरिकेत तीन महिन्यांची (टु बी स्पेसिफिक १२ आठवड्यांची) रजा मिळते फक्त! त्यातही पगार देणे न देणे कंपनीच्या हातात आहे.

अल्बानिया, बोस्निया सारख्या लहान देशांत वर्षभराची सुद्दी आहेच अगदी तुमच्या शेजारच्या कॅनडात, डेन्मार्क, ब्रिटन इत्यादी देशांतही वर्षभराची सुट्टी आहे. (फक्त ब्रिटनमध्ये फुल पे सुट्टी ९ महिन्यांच्या आसपास आहे - ३९ आठवडे). स्वीडनसारख्या देशांत तर ४२० दिवस म्हणजे वर्षाहून अधिक काळ ८०% पगार घेऊन सुट्टी मिळते.

इतर जगातील स्त्रिया (अगदी इतर जगातल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियासुद्धा!) आज इतकीच सुट्टी घेऊन कामावर हजर होताहेत.

आता अमेरिका हे काही 'इतर जग' होऊ शकत नाही नै का? ;)
उलट अमेरिकन पॉलिस्या या उद्योगांना पोषक आहेत. त्यापेक्षा भारतातील हा बदल भारतीय नागरीकांना पोषक आहे असे वाटते.

माझ्या प्रतिसादात स्तनपानाचा उल्लेख आहे.
आणि पुरुषांना सुट्टीचा प्रस्ताव नवा नाही जर्मनीसारख्या देशांत केव्हाच लागू आहे. भारतातही ५-७ दिवसांची 'पेटर्निटी लिव्ह' अनेक कंपन्या देतात.

नोकरीवर क्लेम हा अनुकंपा तत्त्वावर मानवतेच्या दृष्टीने राहावा हे माझं मत मी वर दिलंय. बिनपगारी सुटी एकवर्षापेक्षाही जास्त दिली तरी हरकत नाही. कर्मचाऱ्यांनी किती मुले जन्माला घालावी आणि त्यांचे पालनपोषण कसे करावे या भानगडीत कंपन्यांनी पडू नये. अमेरिकेसारख्या बहुतेक देशांमध्ये सरासरी १२ ते १४ आठवडे (पगार देण्याचे बंधन नसलेली) सुटी देतात असं दिसतंय. तिथं भारतासारखी एक्स्टेंडेड फॅमिली सपोर्ट सिस्टम नसूनही मुलांच्या पालनपोषणात जितपत अडचणी येऊ शकतात तितक्याच येतात. भारतात जर्मनी किंवा जपानसारखी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता किमान काही दशके तरी नाही. किंबहुना अशा लोकसंख्येची चणचण जाणवणाऱ्या अनेक विकसित देशांना मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी 'काम'सू भारतीय रात्रीचा दिवस करुन पार पाडत आहेतच. त्यामुळं हा प्रस्ताव स्तुत्य हेतूने आलाय असं ऐकल्याऐकल्याच वाटलं नव्हतं. अाचरट प्रस्ताव आहे. सुदैवाने अनेक कंपन्यांना मालकांची आणि शेअरहोल्डर्सची काळजी असल्याने कुणाला नोकरी द्यायची याचा निर्णय ते विचारपूर्वक घेतील याची आशा आहे.

__/\__
बेल्कम बॅक!

अशी पॉलिसी असलेली कंपनी तुम्हीच का नाही सोडत? आणि जर सरकारने अशी पॉलिसी आणली तर तुम्ही देशच सोडा. शक्यतो कोणतेच सोशल प्रोग्रॅम्स नसलेला देश पहा. म्हणजे अगदी रस्ते वगैरे सुद्धा जर खाजगी पैशाने उभारलेले असतील असाच देश हवा. नाही, नंतर पुन्हा त्रास नको म्हणून म्हणतोय.

६ महिने भर-पगारी रजा असेल तर माझ्या कंपनीचा ४-५ टक्के सॅलरी कॉस्ट ह्याच्यावरच जाईल, ते सुद्धा फक्त १ मुल पकडुन.

हे गणित गोंधळाचं आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वय वर्षे वीस ते वय वर्षे (सुमारे) साठ पर्यंतचे लोक असतात. त्यात विशिष्ट वर्षात एक स्त्री गरोदर असण्याची शक्यता सुमारे ३ टक्के आहे. म्हणजे फक्त स्त्रियांना सहा महिने भरपगारी रजा देण्यासाठी सॅलरी कॉस्ट तत्त्वतः १.५ टक्के असेल. त्यातही सॅलरीपलिकडे ती व्यक्ती तिथे उपस्थित असण्यासाठी जी ओव्हरहेड कॉस्ट असेल ती वाचेल. त्यामुळे खरंतर वर्कफोर्स मेनटेन करण्यासाठीचा जो एकंदरीत खर्च असतो त्यात फारतर एक टक्का भर पडेल. वर्कफोर्स मेंटेन करणं हा बहुतांश कंपन्यांच्या खर्चाचा सुमारे पंचवीस ते तीस टक्के खर्च असावा असा अंदाज आहे. म्हणजे कंपनीच्या एकंदरीत खर्चाच्या जेमतेम पाव ते अर्धा टक्के खर्च.

जर आपण 'स्वच्छता अभियान'साठी अर्धा टक्का वाढीव टॅक्स द्यायला तयार असू तर कंपन्यांनी 'हॅपी वर्कफोर्स, हेल्थी बेबी अभियान'साठी अर्धा टक्का द्यायला काय हरकत आहे? इतर काळातल्या वाढीव प्रॉडक्टिव्हिटीमुळे यातला बराच हिस्सा भरून निघेलच. तशीही गेली कित्येक दशकं प्रॉडक्टिव्हिटी दर वर्षी तीनचार टक्क्यांनी वाढतेच आहे. मग एकदा अर्धा टक्क्याचा हिट घ्यायला काय हरकत आहे? कदाचित त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न किंचित कमी होईल, आणि विक्री वाढेल.

मी ज्या कंपन्यांमध्ये काम केलंय त्यांना त्यांचं वागणं हे इंडस्ट्रीसाठी मापदंड असावं असं वाटत नाही. सहज गूगलवर शोधलं तर इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्यांनीही असे उपाय केले आहेत असं दिसतंय.

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/tough-times-for-infosys-emp…
https://www.quora.com/Why-doesnt-TCS-provide-tea-coffee-for-its-employe…

६ महीने रजा मलादेखील अति वाटते आहे कारण तीन महीन्यांनंतर बाळ वरचे दूध पीऊ शकते. अर्थात असे सांगीतले जाते की निदान ५ महीने तरी "एक्स्क्लुसिव्ह" स्तनपान करा. पण ३ महीने पगारी रजा ठीक वाटते आहे.

प्रश्न ३ महिने गरज असते का सहा महिने हा नाहीये. कोणाच्या वैयक्तीक सुखा साठी दुसर्‍यानी पदरमोड का करावी हा प्रश्न आहे.
इथल्या डाव्या लोकांना मुळातुनच ही कल्पना थोडी सुद्धा पटली कशी ते कळत नाही.

जी बाई नोकरी करत नाही, जिला पैश्याची गरज आहे, जिला आरोग्य समस्या असणार आहेत. तिच्या साठी काही करायचे सोडुन, ज्या बायका आधीच स्वताच्या पायावर उभ्या आहेत, त्यांची अजुन भर का करायची? आणि ती सुद्धा बरोबरच्या कर्मचार्‍यां च्या खिषातुन पैसे काढुन?

ज्या काळात नोकरी करणारी महिला आयुष्यभर तिथेच नोकरी करणार असे गृहीत होते त्या काळात हा भरपगारी प्रसुती रजेचा पायंडा पडला.

हे नक्की समजलं आणि/किंवा पटलं नाही. ज्या काळात स्त्रिया नोकरी करायला लागल्या तेव्हा अशा रजेचा पायंडा पडला का स्त्रिया एका नोकरीतच टिकणार असं दिसायला लागल्यावर?

सरासरी चार पाच वर्षे हा एका कंपनीतील नोकरीचा कालावधी झाला आहे तिथे सहा महिने पगारी रजा जास्त होते.

सरासरीचा विचार केला तर असं लक्षात येतं ही चार-पाच वर्षं जशी एक/दोन प्रसूतीकाळाची असू शकतात तशीच प्रसूतीशिवायचीही असू शकतात. म्हणजे चार-पाच वर्षांत नोकऱ्या बदलल्यामुळे फरक पडू नये. (अर्थात नोकरी देताना फक्त तरुण स्त्रियांनाच नोकरी देणार, मध्यमवयीन, वयस्क स्त्रियांना नोकरी देणार नाही असं केल्यास हा विचार मोडून पडेल.)

जेव्हा पॅराडाइम बदलला आहे आणि सरासरी चार पाच वर्षे हा एका कंपनीतील नोकरीचा कालावधी झाला आहे तिथे सहा महिने पगारी रजा जास्त होते.

पण त्याने कसा फरक पडतो? हिशोब लागतो तो आख्ख्या वर्कफोर्समधल्या स्त्रियांच्या एज डिस्ट्रिब्यूशनचा. त्यात या व्होलटिलिटीमुळे काहीच फरक पडत नाही. व्होलटिलिटीमुळे इतर प्रश्न निर्माण होतात, पण ते एनीवे झालेच आहेत.

टिंकू शी या विषयावर बोलणं झालं...

हुश्श!

चला, आता अंतिम निर्णय पक्का करायला हरकत नसावी.

जर पगारी रजा देत असतील तर कंपन्यांनी निदान पुनश्च कामावरती रुजू होण्याचा Bond तरी करून घ्यावा. पण मग असा प्रश्न पडतो जर एखादी व्यक्ती कामामध्ये सुमार असेल तर उगाचच तिला पत्करणे आले.

प्रश्नाचे उत्तर -

१) प्रसूतीदरम्यानची रजा पगारी असेल तर आणि ती (रजेवर जाण्याआधी) कामात सुमार असेल तर ती रजा हेच "severance package" आहे असे कंपनीने समजावे व असा बाँड लिहून घेऊ नये. कारण सुमार स्किल असलेली व्यक्ती ६ महिन्यांची गॅप पडल्यानंतर आणखी खराब होणार नैका ??

२) प्रसूतीदरम्यानची रजा पगारी असेल तर आणि ती (रजेवर जाण्याआधी) कामात वाकबगार असेल तर फक्त तेव्हाच असा बाँड लिहून घ्यावा जर अर्थव्यवस्थेमधे तेजीची प्रचंड लक्षणे असतील तर. अर्थव्यवस्थेमधे मंदीची लक्षणे असतील तर ती बाँड लिहून न घेता सुद्धा ती (प्रसूतीनंतर) परत येण्याची शक्यता जास्त.

बाँड लिहून घेणे हे एक सिग्नल आहे - कर्मचार्‍यासाठी - की कंपनी त्या कर्मचार्‍यास व्हॅल्युएबल समजते. दॅट द एम्प्लॉयी हॅज बार्गेनिंग पॉवर ओव्हर द कंपनी अँड द कंपनी सेज इट ऑन पेपर.

सहा महिन्याच्या सुट्टीला सर्वच स्त्रियांचे समर्थन आहे.

६ महीन्याच्या सुट्टीला माझे समर्थन नाही.

हव्या तर दोन्ही घ्या, नाहीतर एकही नको - या तुमच्या म्हणण्याला नक्की कोणता तार्किक आधार आहे काका?

असाच प्रस्ताव या लेखातही आहे.

http://www.hindustantimes.com/editorials/govt-can-reimburse-pvt-firms-f…

५ मार्मिक आधीच आल्याने प्रतिसाद देतोय.. अतिशय मार्मिक! याहून अधिक बोलणे न लगे!

पण पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय सगळ्याच जोडप्यांनी घेतला तर खुलभर दुधाच्या कहाणीसारखी परिस्थिती होऊन पुढच्या पिढीत पुरेशी मुलं न जन्मण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. एक समाज म्हणून अशी स्थिती येणं इष्ट असेल का? मूल जन्माला घालणे ही काय केवळ वैयक्तिक गोष्ट आहे का? मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे. अर्थात reproduction is production of labourers

We have come in full circle now. (From Malthus to Ehrlrich to this point)

मुलं जन्माला घालणे हे व्यक्तीगत कमी व सामाजिक कार्य जास्त आहे. व समाजास लेबर (मनुष्यबल) ची गरज भासते. जोडपे हे समाजास लेबर-सप्लायर म्हणून काम करते व म्हणून सॉफ्ट-बॅकवर्ड-इंटिग्रेशन करून समाजास जोडप्याच्या रिप्रॉडक्टिव्ह डिसिजन्स वर से असावा. हा से Voice, Vote, or Veto या पैकी कोणत्याही एका किंवा यांचे काँबिनेशन या स्वरूपात असावा.

समाजनिष्ठ कुटुंब नियोजनाचा विजय असो !!!

पण पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय सगळ्याच जोडप्यांनी घेतला तर खुलभर दुधाच्या कहाणीसारखी परिस्थिती होऊन पुढच्या पिढीत पुरेशी मुलं न जन्मण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. एक समाज म्हणून अशी स्थिती येणं इष्ट असेल का?

भारतात तर असा निर्णय घेणार्‍या जोडप्यांचा सत्कार करुन त्यांना पगारी ६ महिने रजा द्यायला पाहीजे. त्यांनी कोणाला दत्तक घेतले तर अजुन च बरे.

* पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून स्त्रिया नोकरीत ब्रेक घेतात, नोकरी सोडून देतात - त्याने कंपनीला कुठलेच नुकसान होत नाही का? (उदा. प्रशिक्षणाचा खर्च वाया जाणे, नवीन भरतीसाठीचा खर्च)

बिनपगारी रजा घ्यायला काहीच हरकत नाही. पगारी रजा नको. मला सायकलवरुन भारत दर्शन करायचे आहे म्हणुन कंपनीने मला भरपगारी ६ महीने रजा द्यावी ही अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे.
वर्षात जवळजवळ १०-१५ टक्के लोक कंपनी सोडुन जातात

जर प्रसूत झालेल्या स्त्रीला स्वतःच्या नोकरीशिवाय दुसरे कुठले/ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसेल तर बिनपगारी रजा काय कामाची?

टोटल बायकांच्या २ टक्के बायका सुद्धा ऑर्गनाइझ्ड क्षेत्रात नोकरी करत नसतील. त्या उरलेल्या ९८ टक्के बायका ह्या खर्‍या गरजू आहेत.

या चर्चेत तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे ३ मुद्दे चर्चेला आहेत.
१) बाळंतपणाची दीर्घ रजा असावी का (असेल तर किती असावी) २) ती पगारी असावी का? आणि ३) खाजगी कंपन्यांनी ती स्त्रियांना द्यावी असा नियम सरकारने करावा का?
यापैकी मी फक्त तिसर्‍या मुद्दयावर खाजगी कंपनीच्या दृष्टीकोनातून बोलतो. इथे आपण ही कंपनी म्हणजे एक entity समजू. कंपनी खाजगी असल्याने तिचा हेतू फक्त शेअरहोल्डर्सप्रती आहे. कंपनीला उद्योग कायदा पाळून करावा लागतो.

* प्रसूत होणार्‍या सगळ्या बायकांना अशी सुट्टी देणं कंपनीसाठी (आर्थिकदृष्ट्या) त्रासदायक ठरू शकतं, आणि त्याचा परिणाम म्हणून बायकांना नोकरीवर ठेवू नये असं कंपन्यांना वाटू शकतं, हे तुम्हीच मान्य केलं आहे त्यामुळे याबाबतीत दुमत नसावे.

* पुरेशी, पगारी रजा नाही म्हणून स्त्रिया नोकरीत ब्रेक घेतात, नोकरी सोडून देतात - त्याने कंपनीला कुठलेच नुकसान होत नाही का? (उदा. प्रशिक्षणाचा खर्च वाया जाणे, नवीन भरतीसाठीचा खर्च) >>> नोकरी सोडून देणे हे पुरुषांच्या बाबतीतही होते. यात विशेष काही नाही. For a company, it is cost of doing business.

*मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे >> हा विचार कंपनी करत नाही. कंपनीला जिथून मनुष्यबळ मिळेल तिथून ती आणणार. अमेरिकेत नाही मिळाले तर भारतातून H1B व्हिसावर आणणार. तिथे नाही मिळाले, तर काम चीनमध्ये पाठवणार.

* 'मूल होऊ देण्याचा निर्णय' हा जोडप्याचा चॉइस असतो...>>> तुमचे लग्न झाले आहे का? तुम्हाला मुले आहेत का? तुम्ही बाळंतपणाचा विचार करत आहात का? हे प्रश्न अमेरिकेत नोकरीत विचारणे बेकायदेशीर आहे.

* जर प्रसूत झालेल्या स्त्रीला स्वतःच्या नोकरीशिवाय दुसरे कुठले/ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसेल तर बिनपगारी रजा काय कामाची? >>> कंपनीच्या दृष्टीने तुम्ही (पुरुष आणि स्त्री) केवळ रिसोर्स आहात आणि तुम्हाला तुमच्या कामाचा योग्य मोबदला दिला जातो. जर तुम्हाला आर्थिक गरज असेल, तर कंपनीच्या नियमांना पाळून (उदा: कंपनीला थेट कॉम्पिटिटर न बनता) दुसरी नोकरी करू शकता. तुमच्या दृष्टीने आर्थिक गरज कमी आणि इतर गरज जास्त असेल तर तुम्ही पार्ट-टाईम नोकरी करू शकता.

प्रश्न तेव्हा उद्भवतो जेव्हा कंपनीचा खर्च वाढतो आणि ज्यामुळे फायदा कमी होतो, म्हणजे शेअरहोल्डरच्या प्रती कंपनीचे जे कर्तव्य आहे, त्याच्यावर थेट परिणाम होतो. सरकारने असे काही नियम केले, तर कंपनीसाठी (पर्यायाने शेअरहोल्डरसाठी) ते हितकारक नाही कारण असे अनेक कायदे येऊ शकतातः उदा: स्त्रीयांना ५०% जागा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत, अनुसूचित जातीजमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत वगैरे वगैरे.

पहिल्या दोन मुद्द्यांसंदर्भातः अमेरिकेत काही कंपन्यात "शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी"चा फायदा दिला जातो. म्हणजे पहिले काही दिवस १००% पगाराची सुट्टी मिळते आणि नंतर ६०-६६% "शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी"ची सुट्टी मिळते हा बेनिफिट स्त्री आणि पुरुष या दोघांना दिला जातो (उदा. म्हणजे कुणाची सर्जरी असेल तर) माझ्या कंपनीत हा बेनिफिट आहे आणि त्या पॉलिसीचा प्रिमियम कंपनी भरते (एम्प्लॉयीचा खर्च शून्य).

भारतात केवळ ३०-३५ वर्षांपूर्वी समाजाला मनुष्यबळ पुरवण्याचा अतिरेक झाल्याने सरकारी पातळीवर नसबंदीचा वादग्रस्त कार्यक्रम सुरु झाला होता. ही फारशी जुनी गोष्ट नाही. मूल जन्माला घालणे ही केवळ वैयक्तिक/कौटुंबिक आनंदासाठी केलेली गोष्ट आहे. म्हातारपणाचा आधार, प्रॉपर्टीला वारस, वंशाचा दिवा, जनुकीय प्रेरणा, पालकांचा दबाव वगैरे गोष्टींसाठी मूल जन्माला घातले जाते. समाजाला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेणारी जोडपी कुठे सापडतील बॉ? या निर्णयाचा ज्या क्रीमी लेयरना फायदा होणार आहे, त्यातील ९९ टक्के लोक हे घरातल्या मोलकरणींनाही दोन-चार दिवसांच्या सुटीचा पगार देत नाहीत. त्यामुळे सामाजिक जाणीवेचा उद्घोष इथे नको. अर्ध्या वर्षाची रजा आणि त्यानंतर कामावर जॉईन झाल्यावरही 'घार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी' ही अवस्था यामुळे कर्मचाऱ्यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा कंपनीला होणारा फायदा हा बराच कमी होतो. सहा महिन्याच्या सुटीमुळे दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या भरतीचा आणि प्रशिक्षणाचा खर्च होणारच आहे. शिवाय कामावर परत आल्यावर स्किलसेट अपडेट करण्यासाठी आईलाही ट्रेनिंग द्यावे लागणार आहे.

>>मूल जन्माला घालणे ही काय केवळ वैयक्तिक गोष्ट आहे का? मूल जन्माला घालणे = समाजाला नवीन मनुष्यबळ पुरवणे. अर्थात reproduction is production of labourers

जॉर्ज ऑरवेलच्या १९८४ या कादंबरीत "सेक्स हा पार्टीला कार्यकर्ते मिळावेत या कर्तव्यभावनेने करायची गोष्ट" असे पार्टीच्या सदस्यांमध्ये बिंबवल्याचे वर्णन आहे.

आता नकोच मुलं - असं सरसकट धोरण मोठ्या प्रमाणावर राबवलं तर एका काळानंतर कार्यक्षम वयाच्या लोकांची संख्या एकदम घटेल.

हे धोरण असावं असं इथं कुणी म्हटल्याचं दिसलं नाही.

हो, बर्याच बायका तसे करतात. त्यासाठी वेगळ्या फ्रिजची व्यवस्थाही केलेली पाहिली आहे.

मूल प्रिमॅच्युअर असल्याने मी ब्रेस्ट पंप अनेक महिने वापरला होता. ब्रेस्ट पंप वापरणे दरवेळी पंधरावीस मिनिटांचे काम असते पण त्यासाठी उपकरण आणि बाटल्या जंतूनाशक करून घेण्याचा उपद्व्याप फार जास्त असतो, नोकरीच्या ठिकाणी अशी सुविधा असणे कठीण असते. फक्त सकाळी आणि संध्याकाळी घरी आल्यावरच दूध काढून ठेवायचे असेल तर मग जरा कठीण आहे आणि जसे दूध काढण्याचे प्रमाण कमी होत जाईल तसे दूध तयार होण्याचे प्रमाणही कमी होत जाते. दर तीन ते चार तासांनी नियमित दूध पंप केले तरच बाळासाठी पूर्ण आहार म्हणून शक्य असावे असे मला वाटते. अर्थात १० तास बाळाला पुरेसे होणारे दूध स्त्री ब्रेस्ट पंप वापरून काढू शकेल का याचे उत्तर प्रत्येक स्त्रीसाठी वेगळे असणार. अनेक स्त्रिया हे यशस्वीपणे करत असल्याचे माहिती आहे पण ज्यांना तसेही दूध कमी असेल त्यांच्यासाठी हा मार्ग तसा खडतर आहे.