सातवा वेतन आयोग – मरा बाबू सव्वा लाख का

(कथेतील सर्व पात्र काल्पनिक आहेत).

सातव्या वेतन आयोगाची रिपोर्ट आली. वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचार्यांना निराशच केले. घरभाडे न घेणाऱ्या लाला दुखी चंद (LDC)च्या पगारात तर चक्क बामुश्कील १ टक्का वाढ झाली आहे. विम्याची रकम वजा केल्यास फक्त ५ रुपये. इतरांच्या बाबतीत जास्तीस्जास्त ४ टक्का. [(http://www. govtempdiary.com/2015/12/7cpc-pay-net-increase from-1-to-4/ 17400) The 7th CPC has cheated the 35 lakhs Central Government Employees and 50 lakhs pensioners, by announcing meagre 14.29% wage hike, in actual term of increase for serving employees after deduction of Income tax, enhanced subscription of CGEIS, licence fee, CGHS etc the net increase is actually varies from 1% to 4 % increase] असो.

हत्ती पाळणे भारी खर्चाचे काम. पण एकदा हत्ती मेला कि त्या मेलेल्या हत्तीच्या दाताला बाजारात भारी किमंत मिळते. म्हणूनच म्हणतात ‘मरा हाथी सव्वा लाख का’. सातव्या आयोगाच्या अनुसार कार्यरत कर्मचारी मेला तर त्याच्या आश्रितांना विम्याचे १५-५० लाखापर्यंत रकम मिळेल.

कालचीच गोष्ट ऊन खाण्यासाठी दुपारी लंच मध्ये खाली उतरलो. रस्त्यावर एका झाडाखाली खाली सुनील आणि मेथ्यु उभे होते, त्यांना पाहून कपाळावर आठ्या आल्या. शिकारीसाठी दबा धरून बसलेले हिंस्त्र जनावर आणि या दोघांमध्ये काहीही फरक नाही. त्यांची नजर चुकवून जाऊ लागलो. पण कसले-काय. डोळ्यांवर चष्मा असला तरी सुनीलची नजर उल्लू प्रमाणे दूरचा भक्ष्य ओळखण्यास समर्थ. त्याने दुरूनच आवाज दिली, पटाईत, नजर चुकवून कुठे पळतोस, आम्ही इथे तुझीस वाट पाहतो आहे. कपाळावर आलेल्या आठ्या दिसू न देण्याचा प्रयत्न करीत मी विचारले ‘माझ्यावर एवढी कृपा का?"
काहीही झाले तरी आम्ही तुझे सहकर्मी, तुझी काळजी आम्हाला राहणारच. कशी प्रकृती आहे तुझी.
‘मस्त’.
छाती वैगरेह तर दुखत नाही न?
‘नाही’.
दवा-दारू वेळच्या-वेळी घेतोस न.
‘हो’.
सुनील अत्यंत केविलवाणा चेहरा करून म्हणाला दारू घेणे तुझ्या प्रकृतीस योग्य नाही. तुला तर वास हि घेतला नाही पाहिजे.
मी रागानेच म्हणालो, तुला माहित आहे, मी दारूला स्पर्श हि करीत नाही.
सुनील: स्ट्राने दारू पिणार्यांना, दारूला स्पर्श करण्याची गरज नसते.
आता मात्र तळपायाची आग मस्तकात पोहचली, मी त्याला खडसावले, तुला म्हणायचे तरी काय आहे? परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे हे पाहून, मेथ्यु मध्ये टपकला, अरे पटाईत आम्ही तुझे सच्चे दोस्त, आम्हाला तुझी काळजी आहे, कालच चर्चमध्ये तुझ्यासाठी दुआ मागितली. गाॅड, पटाईतला निदान सातवे वेतन आयोग लागू होयेस्तो जिवंत ठेव, नंतर बेशक त्याला जहनुमला डीस्पेच केले तरी चालेल.
या पेक्षा अधिक काय अपेक्षा तुमच्या सारख्या मित्रांकडून ....
सुनील माझे वाक्य तोडत म्हणाला, पटाईत तुला कळत कसे नाही, तुझ्या सारखा टूटा-फूटा जिगरवाला जवळपास निकामी पुरुष आज गेला कि उद्या गेला कुणाला काहीही फरक पडणार नाही. आम्हाला तर वहिनीची काळजी आहे, जर तू आत्ता वर गेला तर वहिनीला विम्याचे जास्तीस्जास्त लाख रुपया मिळेल. पण पे कमिशन नंतर गेला तर, विचार कर, मोटी पेंशन, gratuty दहा लाखांपेक्षा जास्त आणि विम्याचे पन्नाssस लाख. पाहिले आहे का कधी? एवढे पैशे असले तर वहिनींना या वयात हि निदान तुझ्या पेक्षा चांगला नवरा भेटेल. शिवाय आमच्या सारखे देवर....

आता माझी सटकलीच. उगारायला हात वर केला. पण काय करणार दोघेही पसार झाले आणि दूर उभे राहून दात दाखवत माकडांसारखे खी-खी हसू लागले. माझे सहकर्मी मित्र म्हणजे एकापेक्षा एक नमुने. यांचे काय करावे कधी-कधी मलाच समजत नाही.

पण एकमात्र खरे, सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचार्यांना निराश केले असले तरी हि वाढलेल्या विम्याच्या रकमे मुळे ‘मरा बाबू पन्नास लाखाचा’ होणार हे निश्चित'.

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

प्रतिक्रिया

तुमच्या मित्रांच्या मागणीला तथास्तु म्हणू शकत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सरकारने असा विमा देणे कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाना आपात्कालात उपयुक्त ठरेल.
त्याला अनुसरून वरील गप्पा रोचक आहेत! धन्य ती दिल्ली! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. २००४ नंतर केंद्र सरकारात रुजू होणार्या कर्मचार्याना पेंशन नाही या दृष्टीने विचार करून अकाली मरण पावणार्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे हित पाहण्यासाठी विमा रकम १५-५० लाखांपर्यंत निश्चित केली आहे. बाकी निराशाच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पूर्वीच्या काळी सरकारी नोकरी म्हणजे जन्मभर नोकरीची आणि तदनंतरच्या पेन्शनची - मृत्यूपर्यंत स्वतःला आणि नंतर मागे राहिलेल्या पति/पत्नीला - हमी अशी नोकरीची अट होती. ती इंग्रजी काळापासून चालू होती. त्या काळात पगारहि कमी असत आणि म्हणून असे सरकारी हमी पाठीशी असलेले पेन्शन हा सरकारी नोकरांना विश्वास देणारा मुद्दा होता.

गेले १५-२० वर्षांपासून सरकारी नोकरांचे पगार लक्षणीय रीत्या वाढलेले आहेत. दर वेतन आयोगामुळे त्यांच्या पगारात भरघोस वाढ झालेली आहे आणि अशी वाढ पेन्शनरांनाहि आपोआपच मिळते. पेन्शन हा Consolidated Fund of India वरील चार्ज आहे आणि त्या करणाने त्याचा देकार हा संसदेच्या विचारात येऊ शकत नाही. जे पेन्शन देय असेल ते सरकारच्या एकूण उत्पन्नातून द्यावेच लागते.

हा बोजा हळूहळू वाढतच जाणार कारण वयोमाने वाढत चालली आहेत. ३३ वर्षे नोकरी करून त्यावर पुढची ३०-३५ वर्षे पेन्शन घेणारांची संख्या वाढत आहे. हे पेन्शन हे सरकारच्या गळ्यातील लोढणे बनत आहे अशी चर्चा २५-३० वर्षांपासून ऐकू एत होती. अशा अर्थाचा स्वामीनाथन अय्यर ह्यांचा एक लेखहि टाइम्समध्ये १९८५ च्या सुमारास वाचल्याचे आठवते. ह्यावर इलाज महणून २००४ नंतरच्या निवृत्तांच्या पेन्शन जबाबदारीमधूम सरकार सुटका शोधत आहे आणि त्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे वाढलेले विमा संरक्षण.

२००४ वर्षापूर्वी निवृत्त होणार्‍यांची संख्या ह्यापुढे दरवर्षी घटतच जाणार आणि त्या प्रमाणात सरकारवरील पेन्शन बोजा हलका होणार. सुमारे ३०-४० वर्षांनंतर तो शून्याच्या आसपास पोहोचेल.

सरकारी नोकरीतून बाहेर पडल्याला मला आता अनेक वर्षे झाली त्यामुळे सातव्या पे-कमिशनने चालू नोकरांना काय देऊ केले आहे त्याची नीटशी कल्पना नाही पण वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार कर्मचारी सर्वसाधारणपणे समाधानी दिसतात असे वाटते. पेन्शनर खूषच आहेत असे काही मित्रांशी बोलल्यावरून जाणवते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पेंशन नाहीपेक्षा कंपलसरी NPS असं म्हणणं सयुक्तिक होइल. त्यातला एक भाग सरकार देतं, एक भाग ती व्यक्ति.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !