ही बातमी समजली का? - १०१

चिंतातुर जंतू

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
------

अलिगढ विद्यापीठातले समलैंगिक प्राध्यापक सिरास यांचं प्रकरण काही वर्षांपूर्वी गाजलं होतं. आता मनोज वाजपेयीला घेऊन हंसल मेहतानं त्यावर 'अलिगढ' नावाचा चित्रपट बनवला आहे. त्याचा ट्रेलर सेन्सॉर बोर्डाने प्रौढांसाठी प्रमाणित केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे त्यावर गदारोळ सुरू झाला आहे.

राजेश घासकडवी Sat, 30/01/2016 - 17:40

ट्रेलर बघितला. त्यात गे आणि होमोसेक्श्युआलिटी हे शब्द आहेत. इतकंच. ट्रेलरलाही प्रौढांसाठी प्रमाणित करणं बिलकुल पटलं नाही. एकंदरीत कोंबडं झाकायचे प्रयत्न अतिशय हौशीने चालू आहेतसं दिसतंय.

मनोज वाजपेयीने केलेली सुंदर अॅक्टिंग या एवढ्याशा तुकड्यातूनही जाणवली. आतून कुढणारा, एकटा पडलेला, समाजापासून विलग असलेला माणूस त्यातून जाणवतो.

.शुचि. Sat, 30/01/2016 - 21:15

ह्म्म्म! मनोज बाजपाइ म्हणजे विचारायलाच नको. उत्तमच अ‍ॅक्टिंग असणार. ट्रेलर आवडले.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 30/01/2016 - 22:55

प्रेम या प्रकाराबद्दलच एकंदर संस्कृतीरक्षकांना वावडं आहे असं वाटतं. शरीरप्रदर्शन चालेल, आचरट विनोद चालतील पण प्रेमाबद्दल, प्रेमामुळे निर्माण होणाऱ्या शारीरिक जवळीकीबद्दल बोलायचं नाही.

ट्रेलरमधला शेवटचा संगीताचा तुकडाही आवडला.

अनुप ढेरे Sat, 30/01/2016 - 21:23

क्या कूल है हम ३ आणि मस्तिझादेसारख्या थर्डक्लास सिनेमांचे ट्रेलर जिथे फिरतात तिथे यात काय प्रॉब्लेम आहे समजत नाही.

राजेश घासकडवी Sun, 31/01/2016 - 19:01

प्रीस्ट्सनी लहान मुलांचं लैंगिक शोषण केल्यासंबंधीच्या खटल्यात जबानी देताना सेंट लुईचे आर्चबिशप म्हणतात 'मला बहुतेक माहीत नव्हतं की प्रीस्ट्सनी लहान मुलांबरोबर लैंगिक संभोग करणं हे बेकायदेशीर आहे की नाही ते. आता ते बेकायदेशीर आहे हे माहीत आहे.'

कोर्टाची ऑर्डर येईपर्यंत या प्रीस्ट्सची नावं न देण्याबद्दल त्यांच्यावर खटला आहे. आणि हे धर्मगुरू म्हणतात की 'अच्छा, हे बेकायदेशीर आहे होय, मला माहीतच नव्हतं! बरं झालं समजलं ते...'

ऋषिकेश Mon, 01/02/2016 - 10:51

याच विषयावरचा (प्रीस्ट्सनी लहान मुलांचे केलेले शोषण) 'पर्फेक्ट ओबिडीयन्स' नावाचा सिनेमा यंदाच्या पिफला बघितला होता. त्याची आठवण झाली.

मेघना भुस्कुटे Mon, 01/02/2016 - 11:03

हेच लिहायला आले होते.
मला सिनेमा काही फार आवडला नव्हता. आशय वेगळा, पण शैली फारच बटबटीत होती.

चिंतातुर जंतू Mon, 01/02/2016 - 12:58

>> आशय वेगळा, पण शैली फारच बटबटीत होती.

म्हणजे काय? दिग्दर्शकाशी गप्पा झाल्या त्यात तो म्हणाला की त्याच्यावर मेक्सिकोमध्ये खूप टीका झाली. त्या टीकेचं प्रमुख कारण हे होतं, की धर्मगुरू आणि मुलगा ह्या दोघांच्यात जे होतं ते लैंगिक शोषणच होतं आणि त्यानं त्या मुलाचं आयुष्य बरबादच झालं असं त्यानं नि:संदिग्धपणे दाखवलं नाही. उलट कोणत्याही प्रेमसंबंधांप्रमाणे मुलाच्या मनात असूया किंवा मालकीहक्क निर्माण होताना दाखवलं. हे त्या संबंधांचं समर्थन करणारं होतं किंवा किमान त्यांना उघड उघड वाईट ठरवणारं नव्हतं, असं लोकांचं म्हणणं पडलं.

मेघना भुस्कुटे Mon, 01/02/2016 - 13:28

धर्मगुरू आणि मुलगा यांच्यात जे झाल्याचं चित्रपटात दाखवलं आहे, ते मलाही लैंगिक शोषणच वाटलं. त्यातला करुण भाग असा की त्या मुलाला त्यातला प्रचंड अन्यायाचा भाग कळलाच नाही. हे वेगळं आणि वास्तवदर्शी होतं. पण लैंगिक कृत्यांचं चित्रण, मुलांवर होणारा अन्याय आणि त्यांची दडपणूक, शोषकाचं काळंकुट्टं असणं या सगळ्यात कुठेही सूचकता नव्हती किंवा काळ्यापांढर्‍याच्या दरम्यानच्या छटाही नव्हत्या. "अजून नाही कळलं काय चाललं आहे ते? हे घ्या, हे घ्या अजून थोडे क्रूर अत्याचार..." असा मामला वाटल्यामुळे उत्तरार्धात अंमळ कंटाळा आला. आणि मग शेवटच्या दृश्यात एकदम त्या धर्मगुरूच्या डोळ्यात एक अश्रू. त्यानं तर पार बुचकळ्यात पडले मी. एकूण सिनेमा महत्त्वाकांक्षी, पण टोटल गोंधळलेला वाटला.

ऋषिकेश Mon, 01/02/2016 - 14:09

हे सगळं होतं हे मान्यच आहे पण हे चित्रपटाच्या पुर्वाधातच सांगून झालं होतं - पुढे तेच ते तेच ते दळण होतं.
बेसिकली चित्रपट अधिक बांधीव हवा होता, इथे विनाकारण रटाळ झाला.

चिंतातुर जंतू Mon, 01/02/2016 - 14:13

मला तर उत्तरार्धच अधिक रोचक वाटला (म्हणजे प्रत्यक्ष शरीरसंबंध झाल्यानंतरचा भाग). कारण त्यात घटना होऊन गेल्यानंतरचा शोषिताचा मनोव्यापार दाखवला होता आणि तो खूप गुंतागुंतीचा होता.

ऋषिकेश Mon, 01/02/2016 - 14:23

उलट आहे. शरीरसंबंध उत्तरार्धात अधिक आहेत असे स्मरते.
रादर कंटाळा येईल (साटल्याची मजा हरवेल) इतके उघड डायलॉग्ज इतक्यावेळा बोलले जातात की "अरे आता कळलं काय म्हणायचंय ते, प्रत्येक गोष्ट बोलली + दाखवलीही पाहिजे असं नाही. तेवढी बुद्धी आम्हाला आहे" असे त्या दिग्दर्शकाला सांगावेसे वाटू लागले. :प

सो बेसिकली गुंतागुंट होती वगैरे मान्यच आहे पण शैली फारच बाळबोध होती!

चिंतातुर जंतू Mon, 01/02/2016 - 14:44

शरीरसंबंध म्हणजे घटना असं मी म्हणत नाही आहे. प्रथम शरीरसंबंध ही घटना आहे. त्यानंतर चित्रपटाचा भर काय घडतंय ह्यापेक्षा शोषिताच्या मनोव्यापारांवर होता.

गब्बर सिंग Mon, 01/02/2016 - 07:44

Enforcing labour reforms in the unorganised sector, the Rajasthan government has fixed minimum wages for domestic help and set limits to their working hours. According to a recent notification by the state's labour department, the rate for an entire day's (defined as eight hours) chores - including cooking, washing, baby sitting and other work - has been fixed at a minimum of Rs 5,642 per month. The new salaries come into effect from January 1, 2016.

--------------------

खरा कलावंत हा पुण्या-मुंबईत नव्हे, तर ग्रामीण भागातच जन्माला येतो - डॉ.जब्बार पटेल

राजेश घासकडवी Mon, 01/02/2016 - 18:21

आता राम-लक्ष्मणांविरुद्ध बिहारमध्ये कोर्टात केस. या फुर्रोगाम्यांना काही उद्योगच नाही. देवाला कधी कोर्टात खेचतात होय? आणि तेही कशावरून, तर सीतेला टाकून दिलं म्हणून. तरी नशीब शंबुकाला मारलं, वालीला कपटाने मारलं म्हणून सजा ए मौत मागत नाहीयेत.

नगरीनिरंजन Tue, 02/02/2016 - 09:30

कोर्टात लाखो केसेस पडून आहेत. ट्रायल व्हायच्या आधीच १०-१२ वर्षे तुरुंगात खितपत पडणारे लोक आहेत आणि हे मूर्ख असले उद्योग करत बसलेत. फिर्यादीलाच आत टाकला पाहिजे सहा महिने.

ऋषिकेश Wed, 03/02/2016 - 09:06

एल्जीबीटीक्यू मित्रमैत्रीणींसाठी पुन्हा एकदा आशेचे दार किलकिले होते आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी दाखल झालेले 'क्युरेटिव्ह पिटिशन' दाखल करून घेत पाच न्यायाधिशांच्या बेंच कडे ते सोपवले आहे.

यावेळी अतिशय जेष्ठ अशा ८ वकीलांनी (ज्यात काही प्रसिद्ध नावे म्हणजे आनंद ग्रोव्हर, कपिल सिब्बल ही घेता येतील) समलैंगिकतेला "क्रिमिनल गुन्हा" न मानण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. शेवटी कोर्टाने विचारले की याला कोण विरोध करत आहे तेव्हा 'चर्चेस ऑफ नॉर्दन इंडीया" आणि "ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" हे प्रतिवादी आहेत असे स्पष्ट केले गेले. त्यांनी त्यांच्या धर्मात हे निषिद्ध असल्याचा युक्तिवाद केला.

शेवटी --

Rebelling against its own procedural conventions in dealing with curative pleas, the Supreme Court indicated its openness to re-consider the constitutionality of Section 377 with new eyes.

हे स्वागतार्ह आणि आशादायक आहे.

सर्व भारतीय जनतेला भारताने प्रागतिक निर्णय घ्यावा यासाठी शुभेच्छा! (कारण यात केवळ समलिंगिक वगैरेच नाही तर भिन्नलैंगिकानाही त्यांच्या मर्जीनुसार संभोग करण्याचे स्वातंत्र्य (रीड दुन्हा नसणे) मिळेल सध्या फक्त एकाच प्रकारचा (लिंग-योनी) संभोग हा गुन्हा नाही.)

ऋषिकेश Thu, 04/02/2016 - 16:28

याबद्दल एकाच दिवशी दोन मराठी वृत्तपत्रांनी या विषयावर अग्रलेख लिहावेत आणि अतिशय सुस्पष्ट व ठोस भुमिका घेत लिहावे हे ही महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्र टाईम्स
लोकसत्ता

बाकी द हिंदु नेही अपेक्षेनुसार अग्रलेख लिहिला पण त्यांची भुमिका आधीच पुरेशी स्पष्ट होती

गब्बर सिंग Fri, 05/02/2016 - 14:34

On the global front, the United States Supreme Court held last year that the gay community was entitled to due process and equal protection in the matter of marriage, thus allowing same-sex marriages.

http://econlog.econlib.org/archives/2013/11/rights_are_obli.html

who gets to do the allowing? I wonder: why shouldn't we err on the side of allowing any voluntary contract?

Why, for that matter, should we assume that we're in a position to allow or forbid anything consensual?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 04/02/2016 - 00:56

फक्त विचित्र नाही -
१. सुदानी (कृष्णवर्णीय) मनुष्याने अपघात केला म्हणून दुसऱ्याच कृष्णवर्णीय मुलीला शिक्षा दिली. - वंशवाद
२. शिक्षा देणाऱ्या लोकांना शिक्षा देण्याचा अधिकारच नाही.
३. मुलगी आहे म्हणजे लगेच तिचे कपडे फाडले पाहिजेत. तिने काही विरोध केला असेल तर त्याबद्दल चांगली अद्दल नको का घडायला!
४. त्यात तिला कोणी मदत करायचा प्रयत्न केला तर त्यांनाही पिटलं; म्हणजे खरंच भल्याचा जमाना राहिला नाही.
५. पोलिसांनी तिची तक्रार दाखल करून घेताना किती हलगर्जीपणा केला.

याबद्दल आफ्रिकन देशांच्या वकिलांतीना काही उत्तर मिळतंय का (आणि ते छापलं जातंय का) बघायचं.

लगे रहो मुन्नाभाई (हा कितीही व्यावसायिक चित्रपट असला तरी) त्यात एक वाक्य आहे - माणूस हाताखालच्या लोकांना कसं वागवतो यावरून त्याची लायकी समजते. या अशा घटनांमध्ये भारतीय लोक कृष्णवर्णीयांना हलके समजतात हे तर दिसतंच आहे; पण पुढे जनाची लाज म्हणून वागणूकतरी बरी देतात का; सरकारी पातळीवर बरं वागवतात का हे समजेल.

प्रटुल्याची वीणु Thu, 04/02/2016 - 01:05

इथे २६ च प्रतिसाद दिसताहेत. मी काढलेला बातमीचा धागा - १०२ या धाग्यात मर्ज केला तरी चालेल्/बरे होइल. माझ्या लक्षात आले नाही. क्षमस्व. मी बहुतेक छोटे-मोठे विचार वाल्या धाग्याची प्रतिसादसंख्या पाहीली :(

.शुचि. Thu, 04/02/2016 - 21:02

Surinder Kumar has worked as a tea seller all his life. As an owner of a tea shop right across the court, Surinder has been serving people tea at the complex of the sub-divisional magistrate in Nakodar (Jalandhar district), for years. But little did he know that one day his daughter would walk through the doors of the same court as a judge!

http://www.indiatimes.com/news/india/daughter-joins-the-same-court-as-a…

.शुचि. Fri, 05/02/2016 - 02:51

Six percent of Americans say they wouldn’t vote for a Catholic, and 7 percent wouldn’t support a black or a Jew. Some 24 percent wouldn’t vote for a gay candidate, and more than a third would refuse to vote for a Muslim or an atheist.
However, the most objectionable kind of person by far was a socialist. Fifty percent of Americans said they would be unwilling to consider voting for a socialist.

http://www.nytimes.com/2016/02/04/opinion/2-questions-for-bernie-sander…

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 06/02/2016 - 00:40

ही बातमी वाचून मला मराठी भाषा माझी नाही, असं जोऽऽऽरात ओरडावंसं वाटलं -
सबनीसांची डी.लिट.ची मागणी फेटाळली

आणि ही एक गंमत -
Wife could be jailed for not doing enough housework

गब्बर सिंग Sat, 06/02/2016 - 01:52

Prisoners deserve to be treated with dignity: SC

या मुद्द्यास विरोध केला, असहमती व्यक्त केली तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल का ? ( संपादक मंडलाने प्रकाश टाकावा. )

गब्बर सिंग Sat, 06/02/2016 - 09:33

कारागृहात एवढ्यासाठी पाठवायचं असतं की तिथे ह्युमिलिएटिंग ट्रीटमेंट मिळाल्यानंतर तिथे परत जावेसे वाटता कामा नये. म्हंजे तिथे जावे लागेल असे वर्तन (बाहेर आल्यानंतर) न करावेसे वाटले पाहिजे. तिथे डिग्नीटी ची फिकीर का केली जावी ? खरंतर कारागृहात कैद्यांना अत्यंत अवमानपूर्वक वागणूक दिली जाईल अशी ग्यारंटी असली पाहिजे.

राजेश घासकडवी Sun, 07/02/2016 - 01:50

कारागृहात एवढ्यासाठी पाठवायचं असतं की तिथे ह्युमिलिएटिंग ट्रीटमेंट मिळाल्यानंतर तिथे परत जावेसे वाटता कामा नये.

मला वाटतं हा उद्देश नाही. कारागृहात पाठवल्याने माणसाच्या स्वातंत्र्यांवर बंधनं येतात. नोकरी करणं, मित्रांना भेटणं, संसार करणं वगैरे गोष्टी करता येत नाहीत. म्हणजे अत्यंत व्यवस्थित ट्रीटमेंट मिळाली तरीही त्यांना तिथे पुन्हा जावंसं वाटणार नाही हे गृहितक आहे. दुसरा उद्देश असा असतो की त्या व्यक्तीने जो गुन्हा केला तोच काही काळतरी तिच्याकडून घडू नये अशी व्यवस्था केली जाते.

थोडक्यात 'समाजातून तडीपार' हे कारागृहाच्या शिक्षेचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आत हालहाल व्हावेत अशी सोय असण्याची गरज नाही.

गब्बर सिंग Mon, 08/02/2016 - 07:14

‘Dad beats mom,’ 10-year-old writes in an essay

-------------------------

Doctors who take gifts from pharma firms to be punished: MCI guidelines

-------------------------

Robo as Financial Adviser

-------------------------

Twenty-nine state-owned banks wrote off a total of Rs 1.14 lakh crore of bad debts between financial years 2013 and 2015, much more than they had done in the preceding nine years.

लूट, लबाडी, चापलूसी, चोरी, दरोडेखोरी, फसवणूक.

नितिन थत्ते Mon, 08/02/2016 - 10:01

ही मोदी सरकारवर क्रोनी कॅपिटलिझमचा आरोप करायला उत्तम संधी आहे.

पण आत्ता राइट ऑफ केली (खरे तर बॅड डेट्स असूनही आधी केली नव्हती) एवढेच खरे असू शकेल.

गब्बर सिंग Mon, 08/02/2016 - 10:24

ही कर्जे कुठल्या काळात दिली गेली हे पहाणे रोचक ठरावे.

ही काही प्रमाणावर का होईना पण अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन ची केस आहे का त्याबद्दल विचार करावा लागेल. पण ढेरेशास्त्री मुद्दा एकदम मस्त हो.

------------

ही मोदी सरकारवर क्रोनी कॅपिटलिझमचा आरोप करायला उत्तम संधी आहे.

चापलूसी हा शब्द तेच ध्वनित करतो !!!

नितिन थत्ते Mon, 08/02/2016 - 14:52

काय राव !!!!

मी तेच म्हणतोय !!

आजच्या सरकारच्या काळात राइट ऑफ केली असली तरी ती आधी दिली गेलेली आहेत. आणि "आधीच्या सरकारच्या काळातच" ती बॅड डेट्स झाली असतील. त्याची कडू गोळी आजच्या सरकारने घेतली असेल असेच मी म्हणतो आहे.
-------
मोदी सरकारला ठोकायची संधी आहे पण मोदी सरकारचा दोष नसावा.

आदूबाळ Mon, 08/02/2016 - 19:19

Twenty-nine state-owned banks wrote off a total of Rs 1.14 lakh crore of bad debts between financial years 2013 and 2015, much more than they had done in the preceding nine years.

लूट, लबाडी, चापलूसी, चोरी, दरोडेखोरी, फसवणूक.

नसावं. मला कळलेली माहिती जरा वेगळी आहे.

रिझर्व बँकेकडून "ईंट्रा बँक पॅरिटी" नावाचं तत्व राबवलं जातंय. म्हणजे होतंय ते असं:
- स्टेट बँक आणि महाराष्ट्र बँक या दोन बँकांनी समजा "बनवारीलाल पाण्डे" नावाच्या माणसाला कर्ज दिलं आहे.
- दोन्ही कर्जांच्या अटी आणि नियम सारखेच आहेत (म्हणजे "डेट कॉव्हेनंट्स" - सिनियॉरिटी, तारण, वगैरे).
- पाण्डेजींनी दोन्ही बँकांना अश्वलेपन केलं आहे.
- स्टेट बँकने "आहे ते आहे" म्हणून ते कर्ज "डाऊटफुल / बॅड" म्हणून राईटऑफ करून टाकलं.
- महाराष्ट्र बँकेला मात्र "मेरे करण अर्जुन आयेंगे" अशी आशा अजूनही आहे. त्यामुळे त्यांनी राईटऑफ केला नाही.

"कुलाब्याचा डॉक्टर म्हणतो हाय ब्लडप्रेशर, आणि सांताक्रूजचा डॉक्टर म्हणतो लो ब्लडप्रेशर" ही परिस्थिती रिझर्व बँकेच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी महाराष्ट्र बँकेला "राईटऑफ न करण्याची कारणे दाखवा नाहीतर राईटऑफ करा" असा आदेश सोडला. त्यामुळे धाडकन असा राईटऑफ अचानक आला आहे.

सणासुदीला माळा साफ करावा तसं बँकांचं बॅलन्सशीट साफ झालेलं आहे. एवढंच.

अनुप ढेरे Mon, 08/02/2016 - 10:08

http://www.thenewsminute.com/article/foreigners-could-get-special-licen…

मूर्खपणाला सीमा नाही.
हे असले चाळे केल्यामुळे 'बेटी बचाओ' मोहिमेचे चांगले परिणाम वगैरे पॉझिटिव्ह बातम्या झाकोळल्या जातात.

.शुचि. Mon, 08/02/2016 - 14:54

मूर्खपणाला सीमा नाही.

हाहाहा कालच ही बातमी वाचून हसू आले. काय तर परदेशी लोकांना बीफ खाण्याकरता परवाने देणार?

The proposed license will be similar to the lines of one issued by the government in Gujarat granting permission to foreign nationals to consume alcohol. - See more at: http://www.thenewsminute.com/article/foreigners-could-get-special-licen…

नितिन थत्ते Mon, 08/02/2016 - 15:09

अहो गुजरात मॉडेल देशभर लागू करणार असं सांगितलंवतं ना ?

गुजरातमध्ये जशी नॉन गुजरात्यांना ऑफिशिअली दारू विकत घेता येते तसंच आहे.

'न'वी बाजू Mon, 08/02/2016 - 15:53

तुम्ही ज्या 'गुजरात मॉडेल'चा ज़िक्र करीत आहा, ते वरिजनल 'गुज़रात' मॉडेल नसावे.

बोले तो, पाकिस्तानात फॉरेनरांना, झालेच तर बिगरमुसलमानांना दारूखरेदीचा परवाना अधिकृतरीत्या मिळू शकतो. (आणि मग अनेकदा ते बिगरमुसलमान ते परवाने मग मुसलमानांना अनधिकृतरीत्या विकतात, नि मग एखादा अयाझ अमीर एखाद्या मुकेश गिडवानीच्या नावावरचा परवाना वापरून स्वतःसाठी दारू विकत घेताना सर्रास आढळतो.)

गेला बाजार झिया उल हकाच्या काळापासून हे मॉडेल सुरू असावे. (किंवा कदाचित त्याहीअगोदर भुत्तोंच्या काळात जेव्हा प्रथम दारूबंदी लागू करण्यात आली तेव्हापासूनही असेल.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(अतिअवांतर: मोरारजींच्या काळातील दारूबंदीत 'वैद्यकीय कारणां'साठी पिण्याचे लायसन मिळू शकत असे, असे कायसेसे ऐकून आहे. कोणी तज्ज्ञ खुलासा करू शकेल काय?)

गब्बर सिंग Mon, 08/02/2016 - 16:55

त्याहीअगोदर भुत्तोंच्या काळात जेव्हा प्रथम दारूबंदी लागू करण्यात आली तेव्हापासूनही असेल

बेनझीर की झुल्फिकार अली भुत्त्तो ?

बेनझीर ने दारुबंदी लावली काय अन नाही लावली काय !!! आम्हाला फरक पडायचा नाही.

कभी हम उनको ... और कभी पैमाने को देखते रहते थे !!!

'न'वी बाजू Mon, 08/02/2016 - 17:11

अर्थात झुल्फिकार अली.

झिया उल हकच्या अगोदरच्या काळात बेनझीर भुत्तो ही दूध पीती बच्ची जरी नसली, तरी इतरही काही पिण्याच्या वयात बहुधा नुकतीच आली असावी. त्यामुळे तिने दारूबंदी लावायचा प्रश्न येत नसावा.

नितिन थत्ते Mon, 08/02/2016 - 17:39

>>बोले तो, पाकिस्तानात फॉरेनरांना, झालेच तर बिगरमुसलमानांना दारूखरेदीचा परवाना अधिकृतरीत्या मिळू शकतो.

म्हणजे ? पाकिस्तानात बिगर मुसलमान असतात?

गब्बर सिंग Tue, 09/02/2016 - 08:20

वाहत येईल पूर अनावर
बुडतील वाटा आणि जुने घर
जाईल बुडुन हा प्राण खुळा...

कॅपिटलिझम ला वाचवणं गरजेचं आहे - या जयघोषाचा पूर अनावर झालाय. ज्या क्षणी समस्या दिसते त्याक्षणी कॅपिटलिझम वर प्रश्नचिन्ह उभे करणे हा अगदी कॅपिटलिस्ट म्हणवणार्‍यांचा सुद्धा आवडता उद्योग झालेला आहे. प्रत्येकाला शत्रुस्थानी फक्त एकदोन मोजक्याच गोष्टी दिसतात - कॉन्संट्रेटेड स्टॉक ऑफ कॅपिटल (म्हंजे असमानता ओ) किंवा अनैतिकता. गेल्या पाच सात वर्षांत तर अक्षरशः उच्छाद मांडलाय या लोकांनी. रघुराम राजन, रॉबर्ट राईक, मायकेल सँडेल, पिकेटी, स्टिग्लिट्झ, जेन मेयर, असेमोग्लु, क्रुगमन, चॉम्स्की, रॅपापोर्ट, डेब्रा सॅट्झ ..... यादी लांबलचक आहे. जगात आजही कॅपिटलिझम चा उघड व जाहीर पुरस्कार करणारे देश हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे आहेत ... पण तरीही आख्खं जग विनाशाच्या खाईत जाईल असं या मंडळींना वाटत राहतं. या सगळ्या लोकांना स्पेशल इंट्रेष्ट ग्रुप्स (अतिश्रीमंत) हा सगळ्यात मोठा खतरा वाटतो आहे. श्रीमंतांकडे असलेला स्टॉक ऑफ कॅपिटल. म्हंजे श्रीमंतांना आपली संपत्ती वापरून राजकारण्यांवर प्रभाव टाकून सगळे नियम आपल्या बाजूने पुनर्लेखन करून हवे आहेत असा मुद्दा. "सिटिझन्स युनायटेड वि. अमेरिकन निर्वाचन आयोग" ह्या खटल्याचा निकाल सिटिझन्स युनायटेड बाजूने लागल्यापासून ही चर्चा अधिकच धारदार झालेली आहे. विरुद्ध बाजूने (उदा. लेबर युनियन्स नी) नियम आपल्या बाजूने आधीच पुनर्लेखन करून घेतलेले असण्याची शक्यता गृहित धरलेलीच नैय्ये. धरायचीच नैय्ये. नाही म्हणायला याची उघड वाच्यता डेम्सच्या हॉवर्ड डीन ने केली ते बरे झाले. या निर्णयाच्या विरुद्ध आरडाओरडा करणार्‍यांनी स्वतः या निर्णयाचा फायदा घेऊन राजकारण्यांना निवडणूकीसाठी निधी दिला हे कसं नाकारायचं ?

त्यापासूनच प्रेरणा घेऊन हे आर्टिकल लिहिलेलं दिस्तंय.

The existence of fat margins should encourage new competitors and pricing cycles that cause those margins to erode; conversely, at the bottom of the cycle, low margins should lead to weaker players exiting the business and giving stronger companies more breathing space. If that cycle doesn't continue, something strange is taking place. - हा कळीचा परिच्छेद.

जर रेग्युलेटरी बॅरियर्स नवीन प्रवेशोत्सुकांना प्रवेशापासून प्रतिबंध करीत असतील तर ? तो कॅपिटलिझम चा दोष ? low margins should lead to weaker players exiting the business - हे घडत नैय्ये कशावरून ? - S&P500 मधे अंतर्भूत असलेल्या कंपन्यांची यादी गेल्या २५ वर्षांत बदललिये की नाही ? - दुसरे म्हंजे - हे जर घडूनच दिले जात नसेल तर ? सोयिस्कर रित्या बेलआऊट ला समर्थन आणि इतरत्र बेलआऊट ला विरोध असा भेदभाव असेल तर ? कॉर्पोरेशन्स कडे प्रचंड कॅश पडून आहे. म्हंजे ते गुंतवणूक करू शकतात व बाजारपेठेत स्पर्धा वाढू शकते पण नफा मिळवण्याच्या गतीला रेग्युलेशन अधिक टॅक्सेशन चा मोठा गतिरोधक असेल तर ? भांडवलावर प्रतिबंध घालायचे आणि मग त्याला सांगायचे की - हं, पळ जोरात. तर ते कसं शक्य आहे ?

सांगायचा मुद्दा हा की कॅपिटलिझम परिणामकारक नाही असा निष्कर्ष काढणे हे उटपटांग नाही का ?

नगरीनिरंजन Tue, 09/02/2016 - 09:28

रेग्युलेटरी बॅरियर्स नवीन प्रवेशोत्सुकांना प्रवेशापासून प्रतिबंध करीत असतील तर ?

एक्झॅक्टली. प्रस्थापित मोठे भांडवलदार लॉबीइंग करून अशा रेग्युलेशन्सना प्रोत्साहन देत असतील तर?

गब्बर सिंग Mon, 08/02/2016 - 15:03

खरं की काय ?? आम्हाला वाटलं की अमेरिकन कोर्ट पण मोदींच्या दबावाखाली येतं. ते सुद्धा जानेवारी २०१३ मधे जेव्हा मोदी हे गुजरात चे मुख्यमंत्री होते. म्हंजे त्यावेळी अमेरिका मोदींना व्हिसा द्यायला तयार नव्हती पण मोदींचा अमेरिकन कोर्टावर असा काही वट होता की पूछो मत. United States District Court for the Northern District of Illinois in Chicago ची इच्छा अशी होती की डेव्हिड ला कायमस्वरूपी (म्हंजे तो कधीही बाहेर येऊ शकणार नाही असे) तुरुंगात टाकायचे. पण मोदींच्या सांगण्यावरून कोर्टाने त्याला फक्त ३५ वर्षांची कैद सुनावली. ( tongue in cheek )

( बाय द वे ... हे माहितिये का ... की ही शिक्षा कोणत्या गुन्ह्यासाठी सुनावली ?? २००८ च्या मुंबई हल्ल्यासाठी. ज्याच्या मागे आरेसेस आहे असं दिग्विजय सिंग म्हणताहेत तो हल्ला. )

सेक्युलर विचारवंत Tue, 09/02/2016 - 10:44

ते तुमच्या आमेरिकेचं सांगू नका. तुम्ही हेडलीसारख्या अतिरेक्यावर विश्वास ठेवाल का महेश भट, गोविंद पानसर्‍यांसारख्या विवेकवादी लोकांवर?

गब्बर सिंग Tue, 09/02/2016 - 10:54

मूळ मुद्दा हा आहे की दिग्विजय सिंग म्हणाले की हेडली हा मोदींच्या दबावाखाली बोलतो आहे. हेडली जो अमेरिकन नागरिक आहे व सध्या वय वर्षे ५३ च्या आसपास आहे व अमेरिकन तुरुंगात अजून किमान ३२ वर्षे राहणार आहे तो मोदींच्या दबावाखाली येतो तो कसाकाय ? मोदींकडे असं काय आहे की डेव्हिड हेडली मोदींच्या दबावाखाली आहे ?

.शुचि. Tue, 09/02/2016 - 14:23

Headley, 52, appearing amid heightened security in Leinenweber’s courtroom, faced up to life in prison. He pleaded guilty to scouting out sites to be targeted in the terrorist attack that killed more than 160 people – including six Americans -- in India’s largest city. He also admitted playing a similar role in an aborted plot to storm a Danish newspaper and behead staffers in retaliation for printing a cartoon of the Prophet Muhammad.

सेक्युलर विचारवंत Tue, 09/02/2016 - 21:44

तो मोदींच्या दबावाखाली येतो तो कसाकाय ?

मोदी अमेरिकेला सारख्या चकरा मारतात. ते का??
मोदींना अमेरिकेने विसा देऊ नये म्हणून उगाच प्रयत्न केले नव्हते आम्ही( प्रयत्न हल्ल्याच्या तीन वर्ष आधीच केले होते का? असले प्रश्न नका काढू. याने आमचा दूरदर्शीपणा दिसून येतो.)

मूळ मुद्दा हा आहे की

मूळ मुद्दा हा आहे की विश्वासार्ह कोण आहे? महेश भट/दिग्विजयसिंग का हेडली सारखा अतिरेकी?

गब्बर सिंग Tue, 09/02/2016 - 22:58

मूळ मुद्दा हा आहे की विश्वासार्ह कोण आहे? महेश भट/दिग्विजयसिंग का हेडली सारखा अतिरेकी?

ऑ ?

तुम्हीच तर हे विधान केले होतेत ---->> डेव्हिड कोलमन हेडली खोटारडा आहे. मोदींच्या दबावाखाली खोटी साक्ष देतोय.

चिंतातुर जंतू Wed, 10/02/2016 - 11:52

>> तुम्हीच तर हे विधान केले होतेत ---->> डेव्हिड कोलमन हेडली खोटारडा आहे. मोदींच्या दबावाखाली खोटी साक्ष देतोय.

तुम्ही एक वेळ माझ्याशी वाद घाला, पण ह्यांच्या वक्तव्यात लॉजिक शोधण्याच्या भानगडीत पडू नका - ते उघड ट्रोलिंग करत आहेत. :-) त्यांना त्यांचा खाऊ देऊ नका.

गब्बर सिंग Wed, 10/02/2016 - 14:06

तुम्ही एक वेळ माझ्याशी वाद घाला

इर्शाद इर्शाद !

किस उम्मीद से हम और किस की तरफ देखे
कोई आपसे बडा दोस्त क्या होगा

जब भी आता है मेरा नाम आप के नाम के साथ
जाने क्यूं लोग मेरे नाम से जल जाते हैं

:-)

सेक्युलर विचारवंत Wed, 10/02/2016 - 17:19

डेव्हिड कोलमन हेडली खोटारडा आहे. मोदींच्या दबावाखाली खोटी साक्ष देतोय.

तेच म्हणतोय मी. महेश भट अधिक विशासार्ह आहेत. तुम्हीपण त्यांच्याचवर विश्वास ठेवा!

ऋषिकेश Mon, 08/02/2016 - 19:04

इतके चांगले पाऊल उचलून अपेक्षाभंग केल्याबद्द्ल मोदी सरकारचे मनःपूर्वक व तोंड भरून अभिनंदन व खाजगी व्यावसायिकांच्या दबावाला बळी न पडल्याबद्दल कौतुकही!!

सगळ्या नेटीझन्सचे आणि देशवासीयांचेही अभिनंदन! :)

आडकित्ता Mon, 08/02/2016 - 21:13

ट्राय ची डिसिजन "मोदी सरकारची" आहे हे वाचून अंमळ भारावल्यासारखं झालं.

बाकी, फ्री फेसबुक ऑन रिलायन्सची रियालिटी ही आहे :

साभार

गब्बर सिंग Tue, 09/02/2016 - 01:40

सर्वसामान्यपणे नेट न्युट्रॅलिटी ही मोठ्या कंपन्यांना फायदेशीर ठरते असं ऐकलेलं आहे.... खरं खोटं रजनीकांतच जाणे.

ऋषिकेश Tue, 09/02/2016 - 08:56

ट्राय ची डिसिजन "मोदी सरकारची" आहे हे वाचून अंमळ भारावल्यासारखं झालं.

पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्र्यांनी दूरसंचार मंत्र्यांची भेट घेतली नंतर याबद्दल निर्णय झाला. तेव्हा हा निर्णय ट्रायला स्वायत्तपणे घेऊ दिला असावा हे पटत नाही. (तसं तर भला/बुरा कोणताही निर्णय सद्य पंतप्रधान कार्यालय इतर कोणालाही स्वायत्तपणे घेऊ देते का मला शंका आहे)

चिंतातुर जंतू Tue, 09/02/2016 - 12:03

>> ट्राय ची डिसिजन "मोदी सरकारची" आहे हे वाचून अंमळ भारावल्यासारखं झालं.

खरं तर मोदींना झुक्याच्या मगरमिठीत जायचं होतं, पण जनमताचा रेटा पाहून त्यांना हा निर्णय घेणं भाग पडलं.

- सेक्युलर विचारवंत ;-)

अनुप ढेरे Tue, 09/02/2016 - 13:55

जनमताचा रेटा पाहून त्यांना हा निर्णय घेणं भाग पडलं.

हेच बोल्तो. पण जनमत देखील कोणाचं? ज्यांच्याकडे ऑलरेडी इंटरनेट आहे त्या लोकांचं? ज्यांची पोटं भरली ते इतरांना फुकट अन्न द्यायला विरोध करतायत. किंवा फुकट अन्नाचा चॉइस नाकारतायत.

ऋषिकेश Tue, 09/02/2016 - 14:51

अहो पण ते फुकट अन्न नव्हतं ते काहिसं असं होतं तुम्ही तुमची सगळीच्या सगळी खाजगी माहिती मला द्या मग त्या बदल्यात मी तुम्हाला फक्त थोडी कोरडी भाजी आणि थोडा भात फुकट देईन. (तुम्हाला दरवेळी काय फुकट द्यायचं तेही मीच ठरवणार. आम्हाला जर उद्या अंमली पदार्थ बनवणार्‍यांनी पैसे दिले तर आम्ही ते खिलवू. शिवाय मी ती माहिती विकून रग्गड पैसा कमावेन) {तीच अ‍ॅनालॉजी वापरतोय पण मथितार्थ समजून घ्या}

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 10/02/2016 - 19:14

नाव उजवीकडे लिहिण्याच्या ट्रिकबद्दल जंतू यांचे अभिनंदन आणि कौतुक. मध्ये काही मजकूर पांढऱ्या अक्षरात लिहिलाय का हे मी तपासून बघितलं. तिथे काही नाही म्हटल्यावर निराळाच विनोद समजला.

गब्बर सिंग Thu, 11/02/2016 - 12:44

All school-going and preschool (anganwadi) children, between the age group of 1 year and 19 years, will be given a 400 mg tablet to bring down the number of malnourished children in the country.

ढेरेशास्त्री, मस्त बातमी दिलीत ओ.

कुणाला हे माहीती आहे का की - हा डोस फक्त एकच दिवस देणारेत की त्यापेक्षा जास्त ?

ऋषिकेश Thu, 11/02/2016 - 13:36

गरीब लोकांना सरकारने काही फुकट देणे गब्बर चांगले म्हणाले हो!!! ऐका हो ऐका! वाचा हो वाचा!!!!
आता खरंच अच्छे दिन आले म्हणायला लावणार बॉ गब्बर!

राजेश घासकडवी Thu, 11/02/2016 - 13:39

अरे काय वाचतोय मी हे? गब्बर सिंग सरकारी योजनेला वा वा चान चान म्हणताहेत! उद्या त्यांच्याकडून मिड डे मील योजना, शेतकऱ्यांना सबसिडी वगैरेची तारीफ होईल. मग आम्ही वाद कोणाशी घालायचा?

गब्बर सिंग Thu, 11/02/2016 - 14:02

थत्ते, राघा, मी इथे सुद्धा आघाडी (काही प्रमाणावर) उघडली होती. ही जी कर्जे राईटऑफ केली गेली ती लूट, लबाडी व चापलूसी आहे असं मी म्हणालो होतो. ह्यातली जास्तकरून कर्जे उद्योजकांनी व उच्चभ्रूंनी घेतलेली घेतलेली असावीत असा माझा कयास आहे. उदा. आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज बँक यातून कर्जं गरीब शेतकरी घेत नाहीत असा अंदाज आहे. (कयास व अंदाज हे शब्द कोणताही डेटा नसल्यामुळे वापरलेले आहेत. कयास व अंदाज पूर्णपणे चुकीचे सुद्धा असू शकतात.)

अनुप ढेरे Thu, 11/02/2016 - 20:50

मस्तं!

Several farmers, influenced by zero budget natural farming pioneer Subhash Palekar's workshops in the region, were already practising it.

या सुभाष पाळेकरांना गेल्या महिन्यात पद्मश्री मिळाली. काही मित्रांकडून त्यांच्या पद्धतीबद्द्ल चांगलं ऐकलं आहे.